रुपान्तरण र वामपन्थीको घोषणापत्र

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सही व्यक्तिको छनोटले मात्रै पुग्दैन, पार्टी पनि सही हुनुपर्छ । लामो समयको संक्रमणको सायद अन्त्यतर्फ देश अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले देशलाई अहिले रूपान्तरण गर्नसक्ने नेता आवश्यक छ । रूपान्तरणमुखी नेतृत्वले बाहिरी जगतका लागिमात्रै नभई आफूभित्र, आफ्नो पार्टीभित्र र आफ्नो देशभित्र आधारभूत परिवर्तन गर्नका लागि अरुलाई बाटो देखाउन, निर्देशित गर्न एवं प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले अहिले निर्वाचनमा आउने नेतृत्व छनोट गर्दा ‘यस्ता नेता कहाँ छन् र ?’ भन्ने खोज्नुका साथै उनले पूर्णरूपले सरकार बनाउन सकुन् भन्ने जनताले हेक्का राखेमात्रै स्थिर सरकार बन्न सक्छ । देशमा सकारात्मक रूपान्तरण हुनसक्ने आधार बन्छ । 

धेरै देशको अनुभवलाई हेर्दा पार्टीहरूले अगाडि सारेको नेतृत्व सफल र सक्षम हुन् कि होइनन् भन्ने थाहा पाउनलाई मापन गर्ने केही ’सूचाकांक’ हुन्छन् । पहिलो, महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका, भौगोलिक विषमता जस्ता विभिन्न प्रकारले सदियौंदेखि पछाडि पारिएका समूहहरूको मुद्दालाई आफ्नो समयको मुख्य राजनीतिक सवाल बनाउन तथा अहिले भएका बाधा–अड्चनलाई हटाउन सक्ने नीति, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भए कि भएनन् ? दोस्रो, आफूजस्तै रूपान्तरणमुखी सोच र व्यवहार गर्नसक्ने व्यक्ति, समूह, पार्टीहरूसँग स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सञ्जाल निर्माण र सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्ने क्षमता उनीहरूसँग छ कि छैन ? तेस्रो, देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित रूपान्तरणमुखी काम गरिरहेका व्यक्ति, समूह, सञ्जालहरूसँग सहकार्य, उनीहरूको संगठन निर्माण र सुदृढीकरण हो । नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने जुनसुकै देशमा रूपान्तरण चाहने र नचाहनेहरूको जमात हुन्छ । पहिलेदेखि नै सत्ताको आडमा बसेका, स्रोतले भरिपूर्ण मानिस प्राय: रूपान्तरण चाहंँदैनन् । तर उनीहरू आफूलाई सबैभन्दा प्रगतिशील देखाउन चाहन्छन् । कालान्तरमा तिनीहरू नै रूपान्तरणका सबभन्दा ठूला शत्रु हुन्छन् । तर दुर्भाग्यवश निर्वाचन जस्तो समयमा उनीहरू नै नेतृत्वको सबभन्दा नजिक हुन्छन् । साँच्चिकै रूपान्तरण चाहने नेतृत्वले सत्ता प्राप्तिमा ध्यान दिंँदै यस्ता व्यक्तिबाट कसरी टाढा रहन सकिन्छ भन्नेमा विचार पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ । यसका साथै रूपान्तरण प्रक्रियामा आफूसँगै हिँडेका सही व्यक्ति र समूहको सञ्जाल बलियो बनाए मात्रै रूपान्तरण दह्रो र जरासम्म गाडिएको हुनसक्छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । चौथो, महिला लगायत सबै प्रकारले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उनीहरूकै नजरबाट नीति र व्यवहारमा ल्याउन सक्ने बनाउन निर्णायक राजनीतिमा उनीहरूको सहभागिता र स्थानको सिर्जनाको काम गरे कि गरेनन् वा उनीहरू रूपान्तरणका कुरामात्रै गर्छन् कि व्यवहारमा पनि प्रतिबद्ध छन् ?

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि होश आए जस्तोगरी प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न राजनीतिक धु्रवीकरण बढेको छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लेखित समान राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै बढेको हुनाले यस्ता वैचारिक ध्रुवीकरण स्वागतयोग्य छन् । यसले देशमा देखिएका धेरै पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । परिणामस्वरूप अहिले देशभर वामपन्थी एकतर्फ र लोकतान्त्रिक अर्कोतर्फ गरी चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा हँुदैछ । दुवैका घोषणापत्र सार्वजनिक भएका छन् । देशलाई ‘तैंलेभन्दा मैले राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छु’ भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक भाषण देशभर गुञ्जित छन् । लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो । नेताहरूले आफ्नो काम सुरु गरेका छन् । अब सही नेतृत्वको छनोट गर्ने जिम्मेवारी नागरिकमा छ । यस्तो अवस्थामा हामी नागरिकले आत्मसात गर्नुपर्ने तथ्य भनेको ‘समतामूलक, उत्तरदायी र जिम्मेवार नेतृत्वले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ’ भन्ने हो । सानैदेखि सामन्तवादी संरचना, पितृसत्तात्मक मानसिकता, नोकरशाही तन्त्र र अधिनायकवादी सोचबाट हुर्केकाबाट परिवर्तन सम्भव हँुदैन । उनीहरू बाहिरबाट जतिसुकै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक देखिए पनि भित्र पुरातनवादी संस्कारबाट निर्देशित हुन्छन् । 

यसै सन्दर्भमा वाम गठबन्धनको भर्खरै सार्वजनिक साझा घोषणापत्र पढ्ने मौका मिल्यो । एकता अभियानको घोषणा नै गरिसकेका वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले रूपान्तरणको चाहना राख्नेहरूमा एकताबिना रूपान्तरण सम्भव छैन भन्दै संविधानले मार्गनिर्देश गरेझैं आफूहरू देशमा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएका छन् । त्यसतर्फ जाने संकेत गर्ने खाले केही कार्यक्रमलाई सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ । तर यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि नराखिएका भने होइनन् । मिश्रित सरकार भएका कारण विगतमा भनेजस्तो गरी लागू भएन भन्ने तर्क होला । तर पनि खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं राम्रो काम गर्नेहरूले अप्ठ्यारो स्थितिमै उदाहरणीय काम गर्न सक्छन् । यो कुरा सामाजिक सुरक्षा, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन, बाहिरी हस्तक्षेपबिना शान्ति निर्माण प्रक्रियाको सुरुवात, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणजस्ता काम गरेर हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएकै हुन् । 

अभूतपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनपश्चात स्थापित हाम्रा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकार गर्नैपर्ने एउटा तथ्य के हो भने जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि लैंगिक समानताका पक्षमा राजनीतिक दलहरू बारम्बार चुकेकै हुन् । अहिले पनि यिनले चुक्ने लक्षण नै देखाएका छन् । महिला देशको आधा जनसंख्या हुन् । देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनीहरूले जसरी काँधमा काँध मिलाएर काम गरे, रूपान्तरणका लागि उनीहरूको भूमिका अझै बढी हुन्छ । यो भूमिका निर्वाह उनीहरूलाई हिंसापीडित, उद्धार र सहयोग चाहिने व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेर मात्रै पुग्दैन । उनीहरूको निर्णय गर्ने स्थानमा बराबरीको सहभागिता, कामको सम्मान र मूल्य, उनीहरूले बच्चा जन्माएर समाजलाई अगाडि बढाउनका साथै देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन गरेका बलिदानको कदर हुनुपर्छ । यो यथार्थता यी राजनीतिक पार्टीहरूले बुझेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन । 

नेपालमा पहिलोपटक महिलाको मुद्दा राजनीतिक रूपमा माओवादीहरूले उठाएका हुन्, स्थापित गरेका हुन् । समावेशिताका कुरा पनि माओवादी ‘जनयुद्ध’पछि सुरु भएको हो । वार्ड तहमा महिलालाई अनिवार्य सहभागी बनाउने वातावरण एमाले सरकारले बनाएको हो । सामाजिक सुरक्षा र आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने भनाइको व्यवहारमा रूपान्तरण एमाले सरकारको पालामा भएको हो । तर अपसोच अहिले यिनै पार्टीका उम्मेदवारहरूमा महिलाको संख्या साना पार्टीहरूको भन्दा पनि धेरै कम छ । महिलालाई समानुपातिकको निर्णय कुर्नुपर्ने (नेताको दयामा रहनुपर्ने) अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । सधैं श्रमिक अधिकारको नारा लिएर हिँडेकाहरूले घरेलु कामलाई श्रमको दायरामा ल्याउन यिनले कन्जुस्याइँ गरेका छन् । देशमा करिब ८० प्रतिशत जनता कृषि मजदुर छन् । त्यसमा बहुसंख्यक महिला छन् । तर तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको परिधिले छोएको छैन । अहिले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको संख्या र शोषण दुवै वृद्धि भइरहेको छ । तिनको अधिकार संरक्षणका लागि कुनै सोच छैन । माओवादी पार्टीले आफ्नो जनसेनामा करिब ४० प्रतिशत महिला थिए भनी सधैं गर्व गर्छ । तिनीहरूमध्ये अहिले पनि धेरै महिला शारीरिक, मानसिक पीडामा छन् । तर तिनको बारेमा पार्टी मौन छ ।

हजारौं महिला हिजो लोकतन्त्र ल्याउने कार्यमा सरिक भएकै कारण लुटिएका थिए, पिटिएका थिए, बलात्कृत भएका थिए । आफ्नो केही दोष नभए पनि उनीहरू बलात्कृत भएकै कारण घरबाट निकाला भएका छन् । गरिखाने आधार छैन । दिनमा दुखाइ कम गर्ने र रातमा निद्रा लाग्ने औषधि खाएर जीवित मुर्दाका रूपमा बाँच्न बाध्य छन् । तिनका बारेमा त्यही पार्टी सम्मिलित भएको घोषणापत्र मौन छ । अझ हेर्ने हो भने तिनलाई द्वन्दपीडित समेत मानेको छैन, यो घोषणापत्रले । हजारौं व्यक्ति सामन्तवादी शिक्षाको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्वको आज्ञा मानेर हिँडेको कारण शिक्षाबाट विमुख छन् । त्यसको सबभन्दा ठूलो मारमा महिला परेका छन् । तिनलाई शिक्षाको पहुँचमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने सोच पनि घोषणापत्रमा छैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा लिंगीय विभेद अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छौं भनी बारम्बार दोहोर्‍याउने पार्टीहरूको घोषणापत्रले जनसंख्याको आधा भाग महिलालाई हिंसापीडित र उद्धारको विषय–वस्तुभन्दा बाहिर गएर हेर्नसकेको छैन । योभन्दा ठूलो दु:ख लाग्ने कुरा अरु के हुनसक्छ ? अझै पनि उनीहरूलाई शंकाको सुविधा दिँंदै के भनौं भने उनीहरूले यो नियतवश गरेका होइनन् । उनीहरू भित्रको पितृसत्तात्मक सोचका कारण उनीहरूले यी मुद्दा देख्न सकेनन् । त्यसैले उनीहरू यसको जिम्मेवारी लिँंदै सच्याउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यसो भए मात्रै उनीहरू संविधानले गरेको मार्गनिर्देश अनुरुपको समानतामा आधारित, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नसक्ने, समाजवादी अर्थव्यवस्थाप्रति इमानदार रहनेछन् भनी अलिकति विश्वास गर्ने आधार मिल्नेछ ।