रुपान्तरण र वामपन्थीको घोषणापत्र

डा. रेणु अधिकारी

यो वर्षको सुरुदेखि नै देश चुनावमय छ । शासकीय संरचना परिवर्तन गर्ने, गणतन्त्र व्यवहारमा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूत गराउन सक्ने शक्ति यो वर्षका निर्वाचनहरूले बोकेका छन् । त्यसैले अहिलेको निर्वाचनमा कस्तो सिद्धान्त बोकेको पार्टी र त्यसभित्र कस्ता चरित्र बोकेका मानिस छन् भन्नेमा जनता सचेत हुन आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सही व्यक्तिको छनोटले मात्रै पुग्दैन, पार्टी पनि सही हुनुपर्छ । लामो समयको संक्रमणको सायद अन्त्यतर्फ देश अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले देशलाई अहिले रूपान्तरण गर्नसक्ने नेता आवश्यक छ । रूपान्तरणमुखी नेतृत्वले बाहिरी जगतका लागिमात्रै नभई आफूभित्र, आफ्नो पार्टीभित्र र आफ्नो देशभित्र आधारभूत परिवर्तन गर्नका लागि अरुलाई बाटो देखाउन, निर्देशित गर्न एवं प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले अहिले निर्वाचनमा आउने नेतृत्व छनोट गर्दा ‘यस्ता नेता कहाँ छन् र ?’ भन्ने खोज्नुका साथै उनले पूर्णरूपले सरकार बनाउन सकुन् भन्ने जनताले हेक्का राखेमात्रै स्थिर सरकार बन्न सक्छ । देशमा सकारात्मक रूपान्तरण हुनसक्ने आधार बन्छ । 

धेरै देशको अनुभवलाई हेर्दा पार्टीहरूले अगाडि सारेको नेतृत्व सफल र सक्षम हुन् कि होइनन् भन्ने थाहा पाउनलाई मापन गर्ने केही ’सूचाकांक’ हुन्छन् । पहिलो, महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका, भौगोलिक विषमता जस्ता विभिन्न प्रकारले सदियौंदेखि पछाडि पारिएका समूहहरूको मुद्दालाई आफ्नो समयको मुख्य राजनीतिक सवाल बनाउन तथा अहिले भएका बाधा–अड्चनलाई हटाउन सक्ने नीति, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भए कि भएनन् ? दोस्रो, आफूजस्तै रूपान्तरणमुखी सोच र व्यवहार गर्नसक्ने व्यक्ति, समूह, पार्टीहरूसँग स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सञ्जाल निर्माण र सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्ने क्षमता उनीहरूसँग छ कि छैन ? तेस्रो, देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित रूपान्तरणमुखी काम गरिरहेका व्यक्ति, समूह, सञ्जालहरूसँग सहकार्य, उनीहरूको संगठन निर्माण र सुदृढीकरण हो । नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने जुनसुकै देशमा रूपान्तरण चाहने र नचाहनेहरूको जमात हुन्छ । पहिलेदेखि नै सत्ताको आडमा बसेका, स्रोतले भरिपूर्ण मानिस प्राय: रूपान्तरण चाहंँदैनन् । तर उनीहरू आफूलाई सबैभन्दा प्रगतिशील देखाउन चाहन्छन् । कालान्तरमा तिनीहरू नै रूपान्तरणका सबभन्दा ठूला शत्रु हुन्छन् । तर दुर्भाग्यवश निर्वाचन जस्तो समयमा उनीहरू नै नेतृत्वको सबभन्दा नजिक हुन्छन् । साँच्चिकै रूपान्तरण चाहने नेतृत्वले सत्ता प्राप्तिमा ध्यान दिंँदै यस्ता व्यक्तिबाट कसरी टाढा रहन सकिन्छ भन्नेमा विचार पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ । यसका साथै रूपान्तरण प्रक्रियामा आफूसँगै हिँडेका सही व्यक्ति र समूहको सञ्जाल बलियो बनाए मात्रै रूपान्तरण दह्रो र जरासम्म गाडिएको हुनसक्छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । चौथो, महिला लगायत सबै प्रकारले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई उनीहरूकै नजरबाट नीति र व्यवहारमा ल्याउन सक्ने बनाउन निर्णायक राजनीतिमा उनीहरूको सहभागिता र स्थानको सिर्जनाको काम गरे कि गरेनन् वा उनीहरू रूपान्तरणका कुरामात्रै गर्छन् कि व्यवहारमा पनि प्रतिबद्ध छन् ?

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि होश आए जस्तोगरी प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न राजनीतिक धु्रवीकरण बढेको छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा उल्लेखित समान राजनीतिक पार्टी निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै बढेको हुनाले यस्ता वैचारिक ध्रुवीकरण स्वागतयोग्य छन् । यसले देशमा देखिएका धेरै पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । परिणामस्वरूप अहिले देशभर वामपन्थी एकतर्फ र लोकतान्त्रिक अर्कोतर्फ गरी चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा हँुदैछ । दुवैका घोषणापत्र सार्वजनिक भएका छन् । देशलाई ‘तैंलेभन्दा मैले राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छु’ भन्ने प्रतिस्पर्धात्मक भाषण देशभर गुञ्जित छन् । लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो । नेताहरूले आफ्नो काम सुरु गरेका छन् । अब सही नेतृत्वको छनोट गर्ने जिम्मेवारी नागरिकमा छ । यस्तो अवस्थामा हामी नागरिकले आत्मसात गर्नुपर्ने तथ्य भनेको ‘समतामूलक, उत्तरदायी र जिम्मेवार नेतृत्वले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ’ भन्ने हो । सानैदेखि सामन्तवादी संरचना, पितृसत्तात्मक मानसिकता, नोकरशाही तन्त्र र अधिनायकवादी सोचबाट हुर्केकाबाट परिवर्तन सम्भव हँुदैन । उनीहरू बाहिरबाट जतिसुकै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक देखिए पनि भित्र पुरातनवादी संस्कारबाट निर्देशित हुन्छन् । 

यसै सन्दर्भमा वाम गठबन्धनको भर्खरै सार्वजनिक साझा घोषणापत्र पढ्ने मौका मिल्यो । एकता अभियानको घोषणा नै गरिसकेका वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रले रूपान्तरणको चाहना राख्नेहरूमा एकताबिना रूपान्तरण सम्भव छैन भन्दै संविधानले मार्गनिर्देश गरेझैं आफूहरू देशमा समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएका छन् । त्यसतर्फ जाने संकेत गर्ने खाले केही कार्यक्रमलाई सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ । तर यस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि नराखिएका भने होइनन् । मिश्रित सरकार भएका कारण विगतमा भनेजस्तो गरी लागू भएन भन्ने तर्क होला । तर पनि खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं राम्रो काम गर्नेहरूले अप्ठ्यारो स्थितिमै उदाहरणीय काम गर्न सक्छन् । यो कुरा सामाजिक सुरक्षा, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन, बाहिरी हस्तक्षेपबिना शान्ति निर्माण प्रक्रियाको सुरुवात, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणजस्ता काम गरेर हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएकै हुन् । 

अभूतपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनपश्चात स्थापित हाम्रा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकार गर्नैपर्ने एउटा तथ्य के हो भने जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि लैंगिक समानताका पक्षमा राजनीतिक दलहरू बारम्बार चुकेकै हुन् । अहिले पनि यिनले चुक्ने लक्षण नै देखाएका छन् । महिला देशको आधा जनसंख्या हुन् । देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनीहरूले जसरी काँधमा काँध मिलाएर काम गरे, रूपान्तरणका लागि उनीहरूको भूमिका अझै बढी हुन्छ । यो भूमिका निर्वाह उनीहरूलाई हिंसापीडित, उद्धार र सहयोग चाहिने व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेर मात्रै पुग्दैन । उनीहरूको निर्णय गर्ने स्थानमा बराबरीको सहभागिता, कामको सम्मान र मूल्य, उनीहरूले बच्चा जन्माएर समाजलाई अगाडि बढाउनका साथै देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन गरेका बलिदानको कदर हुनुपर्छ । यो यथार्थता यी राजनीतिक पार्टीहरूले बुझेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन । 

नेपालमा पहिलोपटक महिलाको मुद्दा राजनीतिक रूपमा माओवादीहरूले उठाएका हुन्, स्थापित गरेका हुन् । समावेशिताका कुरा पनि माओवादी ‘जनयुद्ध’पछि सुरु भएको हो । वार्ड तहमा महिलालाई अनिवार्य सहभागी बनाउने वातावरण एमाले सरकारले बनाएको हो । सामाजिक सुरक्षा र आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने भनाइको व्यवहारमा रूपान्तरण एमाले सरकारको पालामा भएको हो । तर अपसोच अहिले यिनै पार्टीका उम्मेदवारहरूमा महिलाको संख्या साना पार्टीहरूको भन्दा पनि धेरै कम छ । महिलालाई समानुपातिकको निर्णय कुर्नुपर्ने (नेताको दयामा रहनुपर्ने) अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । सधैं श्रमिक अधिकारको नारा लिएर हिँडेकाहरूले घरेलु कामलाई श्रमको दायरामा ल्याउन यिनले कन्जुस्याइँ गरेका छन् । देशमा करिब ८० प्रतिशत जनता कृषि मजदुर छन् । त्यसमा बहुसंख्यक महिला छन् । तर तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको परिधिले छोएको छैन । अहिले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको संख्या र शोषण दुवै वृद्धि भइरहेको छ । तिनको अधिकार संरक्षणका लागि कुनै सोच छैन । माओवादी पार्टीले आफ्नो जनसेनामा करिब ४० प्रतिशत महिला थिए भनी सधैं गर्व गर्छ । तिनीहरूमध्ये अहिले पनि धेरै महिला शारीरिक, मानसिक पीडामा छन् । तर तिनको बारेमा पार्टी मौन छ ।

हजारौं महिला हिजो लोकतन्त्र ल्याउने कार्यमा सरिक भएकै कारण लुटिएका थिए, पिटिएका थिए, बलात्कृत भएका थिए । आफ्नो केही दोष नभए पनि उनीहरू बलात्कृत भएकै कारण घरबाट निकाला भएका छन् । गरिखाने आधार छैन । दिनमा दुखाइ कम गर्ने र रातमा निद्रा लाग्ने औषधि खाएर जीवित मुर्दाका रूपमा बाँच्न बाध्य छन् । तिनका बारेमा त्यही पार्टी सम्मिलित भएको घोषणापत्र मौन छ । अझ हेर्ने हो भने तिनलाई द्वन्दपीडित समेत मानेको छैन, यो घोषणापत्रले । हजारौं व्यक्ति सामन्तवादी शिक्षाको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्वको आज्ञा मानेर हिँडेको कारण शिक्षाबाट विमुख छन् । त्यसको सबभन्दा ठूलो मारमा महिला परेका छन् । तिनलाई शिक्षाको पहुँचमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने सोच पनि घोषणापत्रमा छैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा लिंगीय विभेद अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छौं भनी बारम्बार दोहोर्‍याउने पार्टीहरूको घोषणापत्रले जनसंख्याको आधा भाग महिलालाई हिंसापीडित र उद्धारको विषय–वस्तुभन्दा बाहिर गएर हेर्नसकेको छैन । योभन्दा ठूलो दु:ख लाग्ने कुरा अरु के हुनसक्छ ? अझै पनि उनीहरूलाई शंकाको सुविधा दिँंदै के भनौं भने उनीहरूले यो नियतवश गरेका होइनन् । उनीहरू भित्रको पितृसत्तात्मक सोचका कारण उनीहरूले यी मुद्दा देख्न सकेनन् । त्यसैले उनीहरू यसको जिम्मेवारी लिँंदै सच्याउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यसो भए मात्रै उनीहरू संविधानले गरेको मार्गनिर्देश अनुरुपको समानतामा आधारित, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नसक्ने, समाजवादी अर्थव्यवस्थाप्रति इमानदार रहनेछन् भनी अलिकति विश्वास गर्ने आधार मिल्नेछ । 

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मतदाता सजक हुन आवश्यक

विनोदमोहन आचार्य

संविधानले समुन्नत लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणलाई आत्मसात गरेको सबैमा विदितै छ । संविधानको प्रस्तावना, संवैधानिक प्रावधानमा अन्तरनिहित यसका मर्म एवं भावनालाई विश्लेषण गर्नेहरूले पछिल्लो पटकको परिवर्तनको अथवा नवस्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्को विकल्प हुनसक्दैन, सम्भव पनि छैन, भावी पुस्ताका लागि त्यो स्वीकार्य पनि छैन भन्नथालेका छन् ।

विगत ७/८ दशकमा पटक–पटक भएका ‘कू, आन्दोलन, विद्रोहका परिणामबाट स्थापित विभिन्न खाले शासन पद्धतिको अनुभव तथा त्यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबाट पनि यो कुरा सिद्ध भइसकेको छ । आजको एक्काइसौं शताब्दी भनेको मानवजातिका लागि शान्ति, सुरक्षा, सिर्जना, स्वतन्त्रता र विकास सर्वत्र अपरिहार्य महसुस भएका कुरा हुन् । यसमा नेपाल पनि अपवादको रूपमा रहन सक्दैन । त्यसैले जोजसको जेजस्तो गठबन्धन भए पनि त्यसलाई लिएर हतास वा निराश भइहाल्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन ।

संघीयताको अभ्यास
आगामी मंसिरमा दुई चरणमा हुन गैरहेको संसदीय निर्वाचनमध्ये प्रदेशसभाको निर्वाचन नेपाल र नेपालीका लागि पहिलो पटकको अभ्यास अथवा ऐतिहासिक निर्वाचन हो । दस वर्षे हिंसात्मक विद्रोह अथवा गृहयुद्ध र त्यसपछिको शान्ति सम्झौता, लामो संक्रमणकाल सन्दर्भमा यो निर्वाचन एक प्रकारको राजनीतिक अग्निपरीक्षा नै हो । यो निर्वाचनले केन्द्र र प्रदेशको नेतृत्वका लागि एकैसाथ प्रतिनिधि चयन गर्दै मुलुकलाई संघीयताको अभ्यासमा डोर्‍याउँदैछ । संघीयताको परिकल्पना नेपाल र नेपालीको समृद्धशाली भविष्यसँंग जोडिएको विषय हो । अब चयन हुने नेतृत्वले विधिको शासन, आवश्यकता अनुसार विधिको निर्माण एवं यसको कार्यान्वयनदेखि विगतका परिवर्तनको आलोकमा अथवा २०४६ साल र ०६२/६३ सालमा भएका जनआन्दोलनले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा यो देशलाई सुन्दर एवं समावेशी बगैंचा बनाउन निश्चय नै दिशानिर्देश गर्नेछ ।

निर्वाचन वर्ष २०७४
२०७४ साल नेपाल र नेपालीका लागि निर्वाचन वर्ष २०७४ हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । यस अघि तीन–तीन चरणमा यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, अब हुन गइरहेको प्रदेशसभा एवं संघीय संसदको आसन्न निर्वाचनपश्चात माघ महिनामा हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख एवं उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ ।

जति–जति निर्वाचनको तिथि नजिकिँदैछ, उति–उति राजनीतिक सरगर्मी बढ्दो छ । आसन्न निर्वाचन जनताले बडो अधिरका साथ प्रतीक्षा गरेको त्यस्तो निर्वाचन हो, जुन निर्वाचनबाट चयन भएका प्रतिनिधिहरूले संविधानमा कोरिएको संघीयताको खाका कार्यान्वयनमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । निर्वाचनमा कसैको जित, कसैको हार त स्वाभाविक परिणाम हो । यस पटकको निर्वाचनमा मत वा जित जसको पक्षमा गए पनि देशले हार्नुभएन, हार्नु हुँदैन पनि । यो हाम्रो अभिष्ट हो ।

भनिन्छ, लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको लोकप्रियताको परीक्षण अथवा नाडी छाम्ने कसी पनि हो । निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसद्वारा आफूले चयन गरेका व्यक्तिलाई शासकको रूपमा अनि आफू शासित हुन स्वीकार गरिएको हुन्छ । निर्वाचन एक बृहत्तर राजनीतिक अभ्यास हो । देशको शासन व्यवस्थाको वागडोर सम्हाल्ने प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने प्रक्रियामा आमरूपमा बालिग नागरिकहरू सहभागी हुन उपलब्ध महत्त्वपूर्ण अवसर नै निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दल र नागरिक अनि नेता र सार्वभौम मतदाता बीचको सम्बन्ध नवीकरण गर्ने एउटा संवैधानिक एवं कानुनी मानक पनि हो ।

जनताको कठघरामा उम्मेदवार
पाँच वर्षको कार्यकालका लागि शासनको वागडोरको चाबी र साँचो आफ्नो हातमा पार्न दलका नेता एवं उम्मेदवारहरू यतिखेर उत्तिकै आतुर छन्, चुनावको तुफानी दौडमा छन् । विगतमा झैं यसपटक पनि दलका नेता एवं उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा त्वम् शरणम् भनिएझैं प्रस्तुत भएका छन् । लाग्छ, आम मतदाता यतिखेर न्यायाधीशको रूपमा अनि आसन्न निर्वाचन जनअदालतको रूपमा प्रतित भइरहेको छ । विगतमा दशकौं–दशकसम्म आधुनिकीकरणका दृष्टिले ओझेलमा परेको अथवा विकासका पारिलो घामको किरण पर्न नसकेका देशका सयौं कुनाकाप्चाका गाउँघर अनि पाखापखेरीहरूका मतदाताले पनि आफ्ना पीडा, स्थानीय समस्या निर्धक्क रूपमा दलका नेता वा उम्मेदवारसामु पस्किन पाउने एउटा अपूर्व अवसरको रूपमा लिंँदै सो जनअदालतले असल नेतालाई पुरष्कृत र खराब नेता वा उम्मेदवारलाई अवश्य पनि दण्डित गर्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयनको कडी
संविधान कार्यान्वयनको सवालमा गत वैशाखदेखि असोजसम्म गरी तीन–तीन चरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, अब हुन गइरहेको प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, आगामी माघ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् । यस बाहेक अघिल्लो वर्ष मुलुकमा ७ वटै प्रदेशमा उच्च अदालतको स्थापना हुनुका साथै ती अदालतका लागि आवश्यक न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भई पदस्थापना गरिएको जस्ता कार्य संविधान कार्यान्वयनकै शृङखलाका कडी हुन् ।

राम्रालाई चुन्ने अवसर
स्थानीय निर्वाचनदेखि यस पटकको निर्वाचनसम्म उम्मेदवारहरू छान्न टिकट वितरण गर्न प्राय: सबै दललाई सकस परेको प्रस्टै देखियो । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई, पराक्रम गर्नेलाई भन्दा परिक्रमा गर्नेलाई टिकट वितरण गर्दा पराजयको नियतिमात्र भोग्नुपरेको नभई केही दलका नेताको छवि धमिलिन पुगेको अनुभूत भैरहेको छ । तर जे होस्, अबको निर्वाचनमा रवाफ, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भई स्वतन्त्र एवं निश्चिन्त भई आम मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा आफ्नो विवेक सही तवरबाट प्रयोग गर्ने अपेक्षा एवं विश्वास गरिएको छ । कसलाई मत दिनेभन्दा पनि कस्तालाई मत दिने भन्ने आजको मुख्य सवाल हो ।

स्वच्छ छवि, निष्ठावान, क्षमतावान, जनताको दु:खसुखमा भिजेका व्यक्ति उम्मेदवार छ भने दलीय दासता, अन्धभक्तिबाट मुक्त भई आफ्नो मतको प्रयोग गर्नु विवेकवान ठहरिनेछ । यथार्थमा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारको चयनमा चुकेका रहेछन् भने पनि मतदाता भने मतदानको सवालमा चुक्नु हुँदैन । अनेक आस, त्रास, लोभलालच वा धाकधम्कीका आडमा परी मतदान गर्दा गलत व्यक्तिको हातमा शासनको वागडोर पुग्नेछ । फलत: अयोग्यले योग्यमाथि, गलतले सहीमाथि, मुर्खले सज्जनमाथि शासन गर्नेछन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ग्रेसमले भनेका थिए, ‘नयाँ नोटले पुरानो नोटलाई विस्थापित गर्छ’, तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा ठिक त्यसको उल्टो हुनगई असल प्रशासक वा असल राजनीतिकर्मीलाई खराब प्रशासक वा खराब राजनीतिकर्मीले विस्थापित गर्ने सम्भावना छ ।

न्यायपालिकाको भूमिका
निर्वाचन आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्ने सवालमा आयोगलाई सफल तुल्याउने सवालमा नेपालको न्यायपालिका कहिल्यै पनि बाधक होइन, साधक नै बनेको छ । खासगरी न्यायिक जनशक्ति लगायत जस्तो अपेक्षा आयोगले गर्ने गरेको थियो, समग्र न्यायक्षेत्रबाट सोही अनुरुप सहयोग एवं सद्भाव उपलब्ध हुने गरेको स्पष्ट नै छ ।

यस बाहेक निर्वाचन भाँड्ने वा बिथोल्ने तथाकथित समूह वा वर्गले अनेक अड्चन तेर्साएर निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएका स–साना छिद्रलाई लिएर रिट वा मुद्दाको आवरणमा अदालत प्रवेश गर्नेहरूका लागि विगतमा झैं वर्तमान न्यायपालिकाले झापड दिने गरेको देखिन्छ भने यस प्रकारका विवादमा समयसापेक्ष व्यावहारिकता हेरी समयमै निकास दिने गरेको तथ्यसमेत हामी कसैमा छिपेको छैन । पारस्परिक समझदारी एवं समन्वय नगरी सामान्य विवादमा पनि दलका कार्यकर्ताले अदालतमा धाउने र आफ्नो पक्षमा निर्णय नआए अदालत वा न्यायाधीशमाथि हिलो छ्याप्ने बढ्दो प्रवृत्ति स्वयंमा उचित होइन । न्यायाधीश पनि यही समाजका सदस्य हुन् ।

दलहरूको दायित्व र जिम्मेवारी
आसन्न निर्वाचनप्रति आममतदाता उत्तिकै लालायित छन् । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आतुर छन् । देश यतिखेर निर्वाचनमय भइरहेको छ । गाउँ–सहर, बस्ती–बस्ती, घर–आँगन, चोक–चौतारी, दोकान, पसल यत्रतत्र, सर्वत्र निर्वाचनकै चर्चा/परिचर्चा छ । उम्मेदवार वा दलको नेतासमक्ष के कस्ता समस्या राख्ने, के कस्तो सुझाव दिने भन्ने सवालमा मतदाताहरू मिहिन एवं गहन तरिकाले छलफलमा जुटिरहेका छन् । राजनीतिक अभ्यासका सन्दर्भमा यो एउटा सुखद पक्ष हो ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो नभई प्रचारको शैलीमा आएको परिवर्तनले गल्ली, चोक, सडक, भित्ता आदि कुरूप वा दृश्य प्रदूषण भएको देख्नुपरेन । छिटफुट बाहेक कुनै अप्रिय घटनाका बारेमा समाचार सुन्नुपरेन । ठूलो धनजनको क्षति भएको देख्नु, भोग्नुपरेन । यसमा राजनीतिक दलहरूले परिपक्व एवं अनुशासित व्यवहार देखाएको अनुभूति गरियो । यसैगरी अबको आसन्न निर्वाचनमा पनि योभन्दा परिपक्व, परिस्कृत र सुसंस्कृत व्यवहार प्रदर्शन गर्न/गराउन सबै दलले आ–आफ्ना कार्यकर्ता एवं समर्थकलाई निर्देशित गर्नु र आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनको पकडमा राख्नु दलहरूकै प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

अन्त्यमा, आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तवरमा अर्थात आम मतदाताको रोजाइलाई मताधिकारको प्रयोगका लागि सहज, सुनिश्चित एवं सुरक्षित तुल्याउने दायित्व मात्र निर्वाचन आयोग, मात्र सरकारको नभई सबै राजनीतिक दलको पनि हो ।
आचार्य पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । 

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT