मतदाता सजक हुन आवश्यक

विनोदमोहन आचार्य

संविधानले समुन्नत लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणलाई आत्मसात गरेको सबैमा विदितै छ । संविधानको प्रस्तावना, संवैधानिक प्रावधानमा अन्तरनिहित यसका मर्म एवं भावनालाई विश्लेषण गर्नेहरूले पछिल्लो पटकको परिवर्तनको अथवा नवस्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्को विकल्प हुनसक्दैन, सम्भव पनि छैन, भावी पुस्ताका लागि त्यो स्वीकार्य पनि छैन भन्नथालेका छन् ।

विगत ७/८ दशकमा पटक–पटक भएका ‘कू, आन्दोलन, विद्रोहका परिणामबाट स्थापित विभिन्न खाले शासन पद्धतिको अनुभव तथा त्यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबाट पनि यो कुरा सिद्ध भइसकेको छ । आजको एक्काइसौं शताब्दी भनेको मानवजातिका लागि शान्ति, सुरक्षा, सिर्जना, स्वतन्त्रता र विकास सर्वत्र अपरिहार्य महसुस भएका कुरा हुन् । यसमा नेपाल पनि अपवादको रूपमा रहन सक्दैन । त्यसैले जोजसको जेजस्तो गठबन्धन भए पनि त्यसलाई लिएर हतास वा निराश भइहाल्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन ।

संघीयताको अभ्यास
आगामी मंसिरमा दुई चरणमा हुन गैरहेको संसदीय निर्वाचनमध्ये प्रदेशसभाको निर्वाचन नेपाल र नेपालीका लागि पहिलो पटकको अभ्यास अथवा ऐतिहासिक निर्वाचन हो । दस वर्षे हिंसात्मक विद्रोह अथवा गृहयुद्ध र त्यसपछिको शान्ति सम्झौता, लामो संक्रमणकाल सन्दर्भमा यो निर्वाचन एक प्रकारको राजनीतिक अग्निपरीक्षा नै हो । यो निर्वाचनले केन्द्र र प्रदेशको नेतृत्वका लागि एकैसाथ प्रतिनिधि चयन गर्दै मुलुकलाई संघीयताको अभ्यासमा डोर्‍याउँदैछ । संघीयताको परिकल्पना नेपाल र नेपालीको समृद्धशाली भविष्यसँंग जोडिएको विषय हो । अब चयन हुने नेतृत्वले विधिको शासन, आवश्यकता अनुसार विधिको निर्माण एवं यसको कार्यान्वयनदेखि विगतका परिवर्तनको आलोकमा अथवा २०४६ साल र ०६२/६३ सालमा भएका जनआन्दोलनले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा यो देशलाई सुन्दर एवं समावेशी बगैंचा बनाउन निश्चय नै दिशानिर्देश गर्नेछ ।

Yamaha

निर्वाचन वर्ष २०७४
२०७४ साल नेपाल र नेपालीका लागि निर्वाचन वर्ष २०७४ हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । यस अघि तीन–तीन चरणमा यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, अब हुन गइरहेको प्रदेशसभा एवं संघीय संसदको आसन्न निर्वाचनपश्चात माघ महिनामा हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख एवं उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ ।

जति–जति निर्वाचनको तिथि नजिकिँदैछ, उति–उति राजनीतिक सरगर्मी बढ्दो छ । आसन्न निर्वाचन जनताले बडो अधिरका साथ प्रतीक्षा गरेको त्यस्तो निर्वाचन हो, जुन निर्वाचनबाट चयन भएका प्रतिनिधिहरूले संविधानमा कोरिएको संघीयताको खाका कार्यान्वयनमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । निर्वाचनमा कसैको जित, कसैको हार त स्वाभाविक परिणाम हो । यस पटकको निर्वाचनमा मत वा जित जसको पक्षमा गए पनि देशले हार्नुभएन, हार्नु हुँदैन पनि । यो हाम्रो अभिष्ट हो ।

भनिन्छ, लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको लोकप्रियताको परीक्षण अथवा नाडी छाम्ने कसी पनि हो । निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसद्वारा आफूले चयन गरेका व्यक्तिलाई शासकको रूपमा अनि आफू शासित हुन स्वीकार गरिएको हुन्छ । निर्वाचन एक बृहत्तर राजनीतिक अभ्यास हो । देशको शासन व्यवस्थाको वागडोर सम्हाल्ने प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने प्रक्रियामा आमरूपमा बालिग नागरिकहरू सहभागी हुन उपलब्ध महत्त्वपूर्ण अवसर नै निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दल र नागरिक अनि नेता र सार्वभौम मतदाता बीचको सम्बन्ध नवीकरण गर्ने एउटा संवैधानिक एवं कानुनी मानक पनि हो ।

जनताको कठघरामा उम्मेदवार
पाँच वर्षको कार्यकालका लागि शासनको वागडोरको चाबी र साँचो आफ्नो हातमा पार्न दलका नेता एवं उम्मेदवारहरू यतिखेर उत्तिकै आतुर छन्, चुनावको तुफानी दौडमा छन् । विगतमा झैं यसपटक पनि दलका नेता एवं उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा त्वम् शरणम् भनिएझैं प्रस्तुत भएका छन् । लाग्छ, आम मतदाता यतिखेर न्यायाधीशको रूपमा अनि आसन्न निर्वाचन जनअदालतको रूपमा प्रतित भइरहेको छ । विगतमा दशकौं–दशकसम्म आधुनिकीकरणका दृष्टिले ओझेलमा परेको अथवा विकासका पारिलो घामको किरण पर्न नसकेका देशका सयौं कुनाकाप्चाका गाउँघर अनि पाखापखेरीहरूका मतदाताले पनि आफ्ना पीडा, स्थानीय समस्या निर्धक्क रूपमा दलका नेता वा उम्मेदवारसामु पस्किन पाउने एउटा अपूर्व अवसरको रूपमा लिंँदै सो जनअदालतले असल नेतालाई पुरष्कृत र खराब नेता वा उम्मेदवारलाई अवश्य पनि दण्डित गर्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयनको कडी
संविधान कार्यान्वयनको सवालमा गत वैशाखदेखि असोजसम्म गरी तीन–तीन चरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, अब हुन गइरहेको प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, आगामी माघ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् । यस बाहेक अघिल्लो वर्ष मुलुकमा ७ वटै प्रदेशमा उच्च अदालतको स्थापना हुनुका साथै ती अदालतका लागि आवश्यक न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भई पदस्थापना गरिएको जस्ता कार्य संविधान कार्यान्वयनकै शृङखलाका कडी हुन् ।

राम्रालाई चुन्ने अवसर
स्थानीय निर्वाचनदेखि यस पटकको निर्वाचनसम्म उम्मेदवारहरू छान्न टिकट वितरण गर्न प्राय: सबै दललाई सकस परेको प्रस्टै देखियो । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई, पराक्रम गर्नेलाई भन्दा परिक्रमा गर्नेलाई टिकट वितरण गर्दा पराजयको नियतिमात्र भोग्नुपरेको नभई केही दलका नेताको छवि धमिलिन पुगेको अनुभूत भैरहेको छ । तर जे होस्, अबको निर्वाचनमा रवाफ, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भई स्वतन्त्र एवं निश्चिन्त भई आम मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा आफ्नो विवेक सही तवरबाट प्रयोग गर्ने अपेक्षा एवं विश्वास गरिएको छ । कसलाई मत दिनेभन्दा पनि कस्तालाई मत दिने भन्ने आजको मुख्य सवाल हो ।

स्वच्छ छवि, निष्ठावान, क्षमतावान, जनताको दु:खसुखमा भिजेका व्यक्ति उम्मेदवार छ भने दलीय दासता, अन्धभक्तिबाट मुक्त भई आफ्नो मतको प्रयोग गर्नु विवेकवान ठहरिनेछ । यथार्थमा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारको चयनमा चुकेका रहेछन् भने पनि मतदाता भने मतदानको सवालमा चुक्नु हुँदैन । अनेक आस, त्रास, लोभलालच वा धाकधम्कीका आडमा परी मतदान गर्दा गलत व्यक्तिको हातमा शासनको वागडोर पुग्नेछ । फलत: अयोग्यले योग्यमाथि, गलतले सहीमाथि, मुर्खले सज्जनमाथि शासन गर्नेछन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ग्रेसमले भनेका थिए, ‘नयाँ नोटले पुरानो नोटलाई विस्थापित गर्छ’, तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा ठिक त्यसको उल्टो हुनगई असल प्रशासक वा असल राजनीतिकर्मीलाई खराब प्रशासक वा खराब राजनीतिकर्मीले विस्थापित गर्ने सम्भावना छ ।

न्यायपालिकाको भूमिका
निर्वाचन आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्ने सवालमा आयोगलाई सफल तुल्याउने सवालमा नेपालको न्यायपालिका कहिल्यै पनि बाधक होइन, साधक नै बनेको छ । खासगरी न्यायिक जनशक्ति लगायत जस्तो अपेक्षा आयोगले गर्ने गरेको थियो, समग्र न्यायक्षेत्रबाट सोही अनुरुप सहयोग एवं सद्भाव उपलब्ध हुने गरेको स्पष्ट नै छ ।

यस बाहेक निर्वाचन भाँड्ने वा बिथोल्ने तथाकथित समूह वा वर्गले अनेक अड्चन तेर्साएर निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएका स–साना छिद्रलाई लिएर रिट वा मुद्दाको आवरणमा अदालत प्रवेश गर्नेहरूका लागि विगतमा झैं वर्तमान न्यायपालिकाले झापड दिने गरेको देखिन्छ भने यस प्रकारका विवादमा समयसापेक्ष व्यावहारिकता हेरी समयमै निकास दिने गरेको तथ्यसमेत हामी कसैमा छिपेको छैन । पारस्परिक समझदारी एवं समन्वय नगरी सामान्य विवादमा पनि दलका कार्यकर्ताले अदालतमा धाउने र आफ्नो पक्षमा निर्णय नआए अदालत वा न्यायाधीशमाथि हिलो छ्याप्ने बढ्दो प्रवृत्ति स्वयंमा उचित होइन । न्यायाधीश पनि यही समाजका सदस्य हुन् ।

दलहरूको दायित्व र जिम्मेवारी
आसन्न निर्वाचनप्रति आममतदाता उत्तिकै लालायित छन् । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आतुर छन् । देश यतिखेर निर्वाचनमय भइरहेको छ । गाउँ–सहर, बस्ती–बस्ती, घर–आँगन, चोक–चौतारी, दोकान, पसल यत्रतत्र, सर्वत्र निर्वाचनकै चर्चा/परिचर्चा छ । उम्मेदवार वा दलको नेतासमक्ष के कस्ता समस्या राख्ने, के कस्तो सुझाव दिने भन्ने सवालमा मतदाताहरू मिहिन एवं गहन तरिकाले छलफलमा जुटिरहेका छन् । राजनीतिक अभ्यासका सन्दर्भमा यो एउटा सुखद पक्ष हो ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो नभई प्रचारको शैलीमा आएको परिवर्तनले गल्ली, चोक, सडक, भित्ता आदि कुरूप वा दृश्य प्रदूषण भएको देख्नुपरेन । छिटफुट बाहेक कुनै अप्रिय घटनाका बारेमा समाचार सुन्नुपरेन । ठूलो धनजनको क्षति भएको देख्नु, भोग्नुपरेन । यसमा राजनीतिक दलहरूले परिपक्व एवं अनुशासित व्यवहार देखाएको अनुभूति गरियो । यसैगरी अबको आसन्न निर्वाचनमा पनि योभन्दा परिपक्व, परिस्कृत र सुसंस्कृत व्यवहार प्रदर्शन गर्न/गराउन सबै दलले आ–आफ्ना कार्यकर्ता एवं समर्थकलाई निर्देशित गर्नु र आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनको पकडमा राख्नु दलहरूकै प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

अन्त्यमा, आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तवरमा अर्थात आम मतदाताको रोजाइलाई मताधिकारको प्रयोगका लागि सहज, सुनिश्चित एवं सुरक्षित तुल्याउने दायित्व मात्र निर्वाचन आयोग, मात्र सरकारको नभई सबै राजनीतिक दलको पनि हो ।
आचार्य पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । 

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा

विनोदमोहन आचार्य

भनिन्छ, आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको परीक्षण गर्ने डिग्री वा कसी पनि हो । लाग्छ, स्थानीय तहका निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ देश यतिखेर निर्वाचनमय भइरहेको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेश नं. २ बाहेकका प्रदेशहरू १, ५ र ७ नं. अन्तर्गतका स्थानीय तहमा असार १४ गते निर्वाचन हुँदैछ । नेपाल सरकारले मुलुकभर ७४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेको छ । पहिलो चरणमा २८३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई २८२ स्थानमा परिणाम घोषित भइसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको परिणाम भने घोषित भएको छैन । एउटा महानगरपालिका, ७ वटा उपमहानगरपालिका, १११ वटा नगरपालिकाका साथै २१५ वटा गाउँपालिका गरी जम्मा ३३४ तहमा दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैछ । यो निर्वाचनका लागि करिब ५२ लाख ६५ हजार मतदाताले मताधिकार पाएका छन् । 

महिलालाई चुनौती र अवसर 
स्थानीय तहमा झन्डै ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने व्यवस्था निकै स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ । प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष मध्येमा एकजना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ र प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुईजना (दलितसहित) महिला छानिनैपर्छ । 

महिलाहरूका निम्ति यो अपूर्व अवसर नै हो, अपितु उनीहरूका लागि यो चुनौती पनि हो । चुलोचौको सम्हाल्नुपर्ने अवस्थादेखि असल आमा, असल गृहिणी हुँदै सफल नेतृ बन्ने भन्ने कुरा निश्चय पनि चानेचुने विषय होइन । फुर्सदिलो समयमा महिलाले गर्ने गरेका घरभित्र र बाहिरका मेलापात लगायतका काम पुरुषले गर्नु हुँदैन भन्ने परम्परागत सोच एवं संस्कारले जरो गाडेको हाम्रो समाजमा अबका दिनमा महिलालाई सफल नेतृ बन्नदिन घरपरिवारबाट कत्तिको प्रेरणा एवं साथ मिल्न सक्ला ? जवाफ भविष्यले बताउने नै छ । जे होस्, भोलिका दिनमा प्रतिनिधिका हैसियतमा निर्णय दिन, निर्णय लिन अनि सहभागिता जनाउन महिला वर्गलाई इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारी बहन गर्न खरो रूपमा उत्रिन पर्नेछ । 

निर्वाचन अपराध र आचारसंहिता पालना
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नकै लागि दलहरूको सहमतिमा आयोगले निर्वाचन अपराध एवं सजाय सम्बन्धी ऐन, २०७३ एवं आचारसंहिता व्यवस्था गरेको हो । यथार्थमा आचारसंहिताको पालना सभ्य, सुसंस्कृत एवं अनुशासित समाजको परिचायक नै हो । पैसा र शक्तिको पहुँचको आडमा मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक हत्कण्डा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नै आचारसंहिताको विकल्पका साथै निर्वाचन अपराध सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार मतदानका बखत मतपत्र बाहिर देखाए, मतपत्र बाहेक अरु चिज मतपेटिकामा खसाले, अनधिकृत रूपमा मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरे १५ हजार रुपैयाँ, यस्तै मतपत्र बाहिर लगे, पटक–पटक मतदान गरे, अर्काको मतदान गरे, मतदातालाई मतदान गर्न जानबाट रोके, मतदाता परिचयपत्र कब्जा गरे, अनुचित तवरबाट सवारी प्रयोग गरे, आयोगका सूचना च्याते वा बिगारे कसुर अनुसार २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । 

मतदान केन्द्रमा हुलहुज्जत गरे, त्यस स्थान वरपर भोजभतेर, जुलुस, नाचगान, माइकिङ गरे, मतगणनासँंग सम्बन्धित सामग्री बिगारे वा नोक्सान पारे, उम्मेदवार वा निजको परिवारको चरित्र हनन् हुने कार्य गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । यस्तै निर्वाचन सामग्री लुटे वा मतपत्र खोसे १ लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमिकता जस्ता विषयमा आँच आउने वा कुनै जात, वर्ग, सम्प्रदाय बीचका सम्बन्ध खलल हुनसक्ने काम गरे, विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार साथमा राखे २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष के रह्यो भने घर, स्कुल, कार्यालयका भित्ता, पर्खालमा विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तै अस्वाभाविक भित्ते लेखन, पेन्टिङ, असभ्य नाराजस्ता केही देख्नुपरेन । 

निर्वाचन आयोगको भूमिका
संविधानत: निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र एवं संवैधानिक निकाय हो । तर यसपटक आयोगको रूप, सार एवं कार्यशैली विरोधाभाषपूर्ण रह्यो भनी जनस्तरमा केही टिप्पणी नभएका होइनन् । दिनरात या अहोरात्र निर्वाचनकै काममा खटिँदा–खटिँदै आयोगले केही अपजस खेप्नुपर्‍यो । निर्वाचनको मिति पटक–पटक सारिनुबाट आयोग गोलचक्करमा त पर्‍यो नै, यसका बाबजुद भरतपुरको मतगणना विवादबारे समयमै निर्णय दिन नसक्नाले आलोचित बन्यो । यसका अलावा ठूलो आकारको मतपत्र, निर्वाचन चिन्ह र स्वस्तिक छापको मसी एउटै हुनु जस्ता कारण पनि आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गरियो । अघिल्लो चरणको निर्वाचनमा मतगणना कार्यमा भएको सुस्तता, भरतपुरमा घटेको अप्रत्यासित घटनाजस्ता विषयबाट आयोगले पाठ सिक्दै अब हुने निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन नै प्रयोग गर्नेतर्फ आयोग लागिपर्नु आवश्यक छ । 

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी एवं व्यावहारिक हुन नसकेको, मतदाता परिचयपत्रमा धेरै त्रुटि रहेका जस्ता गुनासा पनि सुनिए । निर्वाचन आयोगबाट तयार हुने आचारसंहिता, निर्देशिका एवं सम्बन्धित कानुनका मस्यौदा तयार गरे, मतदान कार्यका अनुगमन, तालिम, पर्यवेक्षण जस्ता कार्यमा न्यायपरिषदसंँग समन्वय गरी पुराना पूर्व एवं हाल बहाल अनुभवी न्यायकर्मीलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नसके आगामी दिनमा निर्वाचनका प्रक्रिया व्यवस्थित बन्न सक्थ्यो । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग अपेक्षा
यस पटकदेखि स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न बनेका छन् । २२ प्रकारका अधिकार सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएका छन् । सरकारले विगतको तुलनामा झन्डै ३३ प्रतिशत बजेट थप गरेको छ । कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । जनप्रतिनिधिको नजरमा यसअघि सधैं ओझेलमा परेका पाखापखेरा वा कुनाकाप्चामा पनि विकासको पारिलो घाम अवश्य झुल्किनेछ भन्ने अपेक्षासाथ स्थानीयले निर्वाचनको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । 
निर्वाचनताका जनतासमक्ष पस्किएका वाचा, बाँडिएका आश्वासनका पोका केवल मखमली वाचाजस्तो हुनभएन । निर्वाचनकै कारण पराजित दलका उम्मेदवार, कार्यकर्ता, मतदाताप्रति द्वेष, राग, तुष वा कुनै तिक्तता निर्वाचनपश्चात किमार्थ राख्नु भएन । बजेट बाँडफाँड वा योजना तर्जुमा गर्दा पूर्वाग्रही देखिनु भएन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय विकास एवं समृद्धिका खातिर नयाँ सोच, ज्ञान, सीप र लगाव अंगिकार गर्नु अपरिहार्य छ । केही स्थानीय तहले सस्तो लोकप्रियताका लागि अहिलेदेखि नै भत्ताका नाममा रकम बाँड्ने, हतार–हतारमा विलासी सामान खरिद गर्ने जस्ता कार्य गर्नु जनप्रतिनिधिलाई शोभनीय हुँदैन ।

सुरक्षा चुनौती
स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जो आए पनि गाउँको विकास गर्ने हो भन्ने भावनाले ओतप्रोत भई चुनावमा सहभागी हुनु र तदनुकूलको माहोल सिर्जना गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ । मतदान पश्चातको मतपेटिका भित्रको मतादेशको कुनै पनि हालतमा सुरक्षा एवं संरक्षणको जिम्मा सरकार र आयोगले लिनैपर्छ, स्थानीयलाई विश्वस्त पार्नैपर्छ । यस्तै पूर्वी पहाडी जिल्ला या तराई मधेस वा पश्चिम नेपालका जिल्लामा सक्रिय भूमिगत समूह वा संगठित समूहले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने सम्भावनाप्रति उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । आम मतदाता एवं निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समेत पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार सजग रहनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

राजनीतिक दल एवं नेताप्रतिको अपेक्षा
प्रचार–प्रसार अभियानमा आचारसंहिता पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने प्रमुख जिम्मेवारी दलका नेताहरूकै हो । निर्वाचनलाई प्रभाव, रवाफ र दबाबबाट मुक्त राख्नकै लागि सांसदहरूले आचारसंहिता, निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन तर्जुमा गरेका हुन् । अरुलाई होच्याउने, खसालेर बोल्ने वा उछित्तो काटेर अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, दलहरूकै बीच कृतिम दूरी बढाउने, फरक विचार वा आस्था राख्ने नेता, दल, कार्यकर्तालाई खेदिहाल्ने जस्ता क्रियाकलाप कुनै पनि दल वा कोही कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । केही अपवाद बाहेक पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखाइएको सहिष्णुता, सद्भाव, सुझबुझलाई यो दोस्रो पटकको निर्वाचनमा पनि प्रदर्शित गरिनेछ भन्नेमा खासगरी दलका नेताहरूप्रति आम मतदाताले अपेक्षा राखेका छन् ।

अन्त्यमा, उच्च अदालतहरूको स्थापनापश्चात यो स्थानीय निर्वाचन संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा एक अर्को महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो । त्यसैले स्थानीय निर्वाचनलाई उत्सवमात्र होइन, महोत्सवकै रूपमा लिइनुपर्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिई रक्षा गर्नका लागि अनि आफ्नो गाउँ–समाजको विकास एवं समृद्धिका लागि मताधिकारको निसंकोच उपयोग गर्नुपर्छ । 

आचार्य उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन् । 

प्रकाशित : असार ७, २०७४ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT