असम्भव सपना नसुनाऊ

सम्पादकीय

आधुनिक राज्यको लक्ष्य जनताको भलाइ गर्ने हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि खटिने अभिकर्ता हुन् राजनीतिक दलहरू । त्यसका लागि उनीहरूले निश्चित सिद्धान्त अँगालेका हुन्छन् । र, त्यही सिद्धान्तको टेकोमा टेकेर उनीहरूले मुलुकका वर्तमान मुद्दामाथि आफ्ना दृष्टिकोण, योजना, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतासम्म पुर्‍याउँछन् ।

यस हिसाबले जनताका लागि दलहरूलाई मत दिने आधार हो उनीहरूको घोषणापत्र । तर, गम्भीर प्रश्न के हो भने हामीकहाँ हुँदै आएका चुनावमा मतदातालाई मत दिन आधार बन्नुपर्ने त्यही घोषणापत्र दलहरूले आधारहीन लेखिरहेका छन् । आसन्न निर्वाचनका लागि लेखिएका घोषणापत्रले पनि यथार्थ भुलेका छन् । यी अति महत्त्वाकांक्षी मात्र छैनन्, अपत्यारिला र हावादारी पनि छन् । यतिसम्म कि दल निकट भनिएकै विज्ञहरूले पनि यसको खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

सिद्धान्तत: आफ्ना प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूबारे दलहरूले जनतासँग गर्ने नैतिक वाचा हो चुनावी घोषणापत्र, जसका आधारमा उनीहरू जनताबाट चुनिएर सरकारमा पुग्छन् । र, शासन सञ्चालनमार्फत वाचा कार्यान्वयनमा लाग्छन् । तर, हाम्रा दलहरूको विगतको कार्यसम्पादन हेर्दा थाहा हुन्छ, पटक–पटक सरकारमा पुगेका उनीहरूले आफ्नो घोषणा सधैं बिर्सिएका छन् । त्यही भएरै हरेक पटकको चुनावमा उनीहरू विकास र समृद्धिका उही पुरानै वाचा दोहोर्‍याउँछन्, आफ्ना अघिल्ला प्रतिबद्धता र त्यसउपर भएका उपलब्धिको एकसरो समीक्षा र क्षमायाचना पनि नगरीकनै । यसबाट के निक्र्योल निकाल्न सकिन्छ भने सरकारमा पुगेपछि गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनमा हाम्रा दल निकै कमजोर मात्र छैनन्, उनीहरू आफ्ना घोषणापत्रप्रति कत्ति पनि गम्भीर छैनन्, यसलाई केवल मीठो चुनावी नाराका रूपमा मात्र अघि सारेका हुन् । यो उनीहरू हदैसम्म गैरजवाफदेही छन् भन्ने नमुना हो । 

हाम्रा दलहरूले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता होइन, सपना बाँडिरहेका छन् । हुन त, सपना नदेखी लक्ष्य तय हुँदैन । तर हासिल गर्नकै लागि देखिएको सपना यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । भ्रम छर्न बाँडिएका असम्भव सपनाले जनतालाई कुण्ठित मात्र बनाउने गर्छ । पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन भोट मागिएको घोषणापत्र त्यतिन्जेल हासिल हुन सक्ने उपलब्धिमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ, गुलिया आश्वासनमा होइन । दलहरूले यतिसम्म असम्भव प्रतिबद्धता जनाएका छन् कि, जसले यसलाई घोषणापत्रको सुन्दर काल्पनिक निबन्ध बनाएको छ । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा ५० खर्ब पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसको यो लक्ष्य पूरा हुन वार्षिक १३ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । अर्थशास्त्रीहरू ठूलो आर्थिक सुधारबिना यो लक्ष्यलाई असम्भव ठान्छन् । यस्तै, वाम गठबन्धनले आगामी दस वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने जनाएको छ । उसको यो लक्ष्य हासिल हुन त झन् वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढीका दरले आर्थिक वृद्धि जरुरी हुन्छ । 

घोषणापत्रहरूका कमजोरी आत्मआलोचना अभाव र असम्भव सपना वितरणमा मात्र सीमित छैनन् । एकातिर, यी अत्यन्त लामा र भद्दा पनि छन्, एक बसाइमा सरर पढ्न सकिने छैनन् । लेखपढ गर्ने अधिकांश जनताले पढून्, बुझून् र विवेचना गरून् भन्ने उद्देश्य राख्ने हो भने दलहरूले यसलाई केही पृष्ठमा सीमित गर्न जरुरी छ । अर्कातिर, घोषणापत्रहरू दलका राजनीतिक दस्ताबेजजस्ता लाग्ने किसिमका छन्, जहाँ आफ्नो दलको गुणगान मात्र गाइएको छैन, अर्को दलप्रति अनावश्यक कटाक्ष पनि गरिएको छ । आफ्नो दलको कुरा भन्नुपर्नेमा छुट्टै शीर्षक/उपशीर्षक नै दिएर प्रतिस्पर्धी दलहरूको विरोध गरिएको छ । 

दलहरूले यसरी शब्दाडम्बरले मात्र भरिएको, झारा टार्ने र भ्रम छर्ने घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्नु भनेको जनविवेकलाई नजरअन्दाज गर्नु हो । हामीले जे भने पनि जनताले पत्याउँछन् भन्ने ठान्नु हो । निरंकुशताविरुद्ध आवश्यक परेका बेला दलभन्दा पहिले जाग्ने गरेका जनतालाई यो रूपमा कमजोर ठानिरहनु दलहरूको भूल हो । उनीहरूको यो भूललाई सच्याउन र घोषणापत्र लेखन तथा त्यसको कार्यान्वयनप्रति जवाफदेही बनाउन नागरिकस्तरमा पनि अब यससम्बन्धी बहसको खाँचो छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको राजनीति : दाउमा के छ ?

अनिल भट्टराई

काठमाडौं — वामपन्थी गठबन्धनले जिते साम्यवादी शासन आउने डर अघि सारेर नेपाली कांग्रेस चुनावी अभियानमा होमिएको छ । कांग्रेसका नेताहरूलाई लाग्दो हो, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि कांग्रेसको अस्तित्व आवश्यक छ । तर उनीहरूमा समय घर्किसकेको छ भन्ने चेत देखिँदैन ।

साम्यवादी हौवा देखाएर अब नागरिकको मत जित्ने सम्भावना छैन । लोकतन्त्रको भन्दा पनि वास्तवमा आउने केही वर्ष नेपाली कांग्रेसका लागि जीवन–मरणको समय रहनेछ । आम नेपालीको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि यसले योगदान दिन्छ या दिँदैन भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

राजनीति महत्त्वपूर्ण छ । किनकि यसले नै आम नागरिकको जीवनमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने संस्था राज्यको व्यवस्थापन निर्दिष्ट गर्छ । शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिन शाह तथा राणाशासकहरू आपसमा मारकाट गर्थे, तर जोसुकै शासक आए पनि ती सबै आफ्नो, आफ्ना परिवारजन तथा नजिकका भारदारका निजी स्वार्थका लागि राज्यको नीति–नियम बनाउँथे । राज्यको सम्पत्ति उनीहरूको निजी सम्पत्ति हुन्थ्यो । कर उठाउन गाउँ–ठाउँसम्म मुखिया मालिकहरूको खटनपटन चल्थ्यो । कसले जग्गाको स्वामित्व पायो वा पाएन, महिला–पुरुष बीचको सम्बन्ध कस्तो हुने, जातजाति बीचका सम्बन्धहरू कस्तो हुने जस्ता धेरै कुराको छिनोफानो शासकहरू आफैले गर्थे । २००७ सालअघि उनीहरूले नै आमनेपाली नागरिकको जीवनमा व्यापक प्रभाव पार्ने नीति–नियम बनाए तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने संस्थाहरू बनाए । तर यी सबै नीति–नियम तथा संरचनाको निर्माणमा आम मानिसको कुनै सहभागिता थिएन । ती रैती मात्रै थिए । नेपालको भौगोलिक विकटताले राज्यको दैनिक थिचोमिचो कम हुन्थ्यो होला । तर शासकहरूले अचाक्ली सताएपछि नागरिकले गर्नसक्ने भनेको मुग्लानियाँ बन्नु नै थियो ।

समय धेरै अघि बढिसकेको छ । ७० वर्षको राजनीतिक आरोह–अवरोहबाट गुज्रँदै हामी अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ । आगामी चुनाव यसलाई संस्थागत गर्ने कामको पहिलो औपचारिक खुड्किलो हो । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपछि हामी लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्यौँ भन्ने गरे पनि २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको शान्ति सम्झौतापछि मात्र नेपालमा राज्य सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबारे व्यापक सहमति भएको हो । भलै, यो माओवादीको बाध्यताको उपज होस् वा राजतन्त्रको हारको उपज । एकदलीय अधिनायकवादी शासनको वा राजतन्त्रको पुनरागमनको चाहना राख्ने मानिसहरू अझै पनि छन् । तर ती शक्ति तथा संख्याका हिसाबले लोकतान्त्रिक पद्धति भाँड्नका लागि सामथ्र्यवान छैनन् ।

त्यसैले नेपालमा हुने आगामी निर्वाचन यो पद्धतिको परिस्कारको पहिलो कदम हुनेछ । लोकतान्त्रिक चुनाव बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि २०४७ सालमा पनि भएको थियो । तर त्यस समयमा लोकतन्त्र विरुद्धका शक्तिहरू पनि शक्तिशाली थिए । राजसंस्था पहिलो जनआन्दोलनले खुम्चिएको शक्ति फिर्ता गर्ने दाउमा थियो भने माओवादी साम्यवादी क्रान्तिको योजनामा डुबेको थियो । यी बाहिरबाट देख्दा परस्पर विरोधी शक्तिहरू वास्तवमा एकअर्काका पुरक थिए । माओवादी जनयुद्धको वरिपरि हुर्केको एउटा जटिल राजनीतिक चालबाजीको रक्ताम्य दशक पार गरेर हामी अहिले आमसहमति सहितको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा छौँ ।

अब नेपालमा लोकतन्त्रको आधारभूत प्रणाली नै मास्ने शक्ति बन्न गाह्रो छ । हाम्रो बहुतहको शासन व्यवस्था, स्वतन्त्र प्रेस, शासकीय संस्थाहरूबीच शक्ति पृथकीकरण, संगठन बनाउन पाउने आधारभूत स्वतन्त्रता ती अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवाज उठाउने राजनीतिक तथा नागरिक संगठनहरू तथा नेपालमा एकदलीय साम्यवादी शासन लागू गर्न चाहिने भूराजनीतिक अवस्थाको अभावका कारणले साम्यवादी एकदलीय शासनको सम्भावना नै छैन । यस परिस्थितिमा लोकतन्त्रमा सहभागी हुने अरू धेरै राजनीतिक दलहरू तथा संस्थाहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस पनि लोकतन्त्रको एउटा भाग हो, तर कांग्रेस र लोकतन्त्र पर्यायवाची होइनन् ।

अबको राजनीति भनेको नेपाली राज्यको व्यवस्थापनको राजनीति हो र यसका लागि संस्था तथा व्यक्तिका अनेक भूमिका हुन्छन् । चुनाव तीमध्ये राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको निरूपण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । यसले नै कुन राजनीतिक दलले सरकार चलाउने र कसले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने हो । नेपालमा अहिले देखिएको गठबन्धन निर्माणको प्रक्रियालाई यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।

निश्चय पनि चुनावमा जाने भनेको जित्नका लागि हो । तर यो पनि सत्य हो कि कुनै एउटा दल वा गठबन्धनले सबैजसो सिट जित्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसको मतलब हो, चुनावपछि कुनै एउटा गठबन्धनले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्छ र अरू विपक्षी दलका रूपमा रहन्छन् । त्यसैगरी हामी संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग बसाल्न गइरहेका छौँ । नेपालमा शासन खालि केन्द्रीय सरकारले मात्रै गर्ने होइन । नेपालमा स्थानीय सरकारहरू पनि निक्कै शक्तिशाली छन् । यी बहुतहका शासकीय संरचनामा कुनै एउटामात्रै दलको नियन्त्रण छैन । नेपालका सबैजसो मूल दलहरूले कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कुनै पदमा जितेका छन् ।

प्रदेशसभामा पनि सबै ठाउँमा एउटै दल वा गठबन्धनले जित्ने सम्भावना छैन र आउने चुनावपछि हामी दलहरूलाई कुनै न कुनै ठाउँमा सरकार वा विपक्षीको भूमिका देख्नेछौँ । त्यसले गर्दा पनि लामो राजनीतिक प्रशिक्षणले साम्यवादी शासनको आकांक्षा बोके नै भने पनि नेपालका कम्युनिष्टहरूले साम्यवादी एकदलीय शासन लाद्न सम्भव नै छैन । त्यसमाथि पनि नेपालका धेरै वामपन्थी नेताहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता पनि धेरै नै छ ।

नेपाली कांग्रेसले साम्यवादको हौवा देखाएर केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भरथेग खोजेको हुनसक्छ । तर त्यो रणनीतिक रूपले ‘ब्याक फायर’ हुने सम्भावना धेरै छ । 

गएको स्थानीय सरकारको चुनावको परिणामले देखाउँछ, सम्भवत: कांग्रेस र यसले नेतृत्व लिने गठबन्धनको भूमिका अब बन्ने संघीय संसद्मा विपक्षीको हो । साथै यो केही प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा पनि जान सक्छ । दुई सयभन्दा बढी स्थानीय सरकारमा यो नेतृत्वमा पनि छ । आउने पाँच वर्ष यसले संघीय संसद्मा विपक्षीको भूमिका तथा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा विपक्षी तथा सरकारको रूपमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

ती भूमिका निर्वाह गर्नका लागि धेरै मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी संक्रमणकालको धमिलो राजनीतिबाट सङ्लिँदो राजनीतितर्फ जाँदैछौँ । यस्तो अवस्थामा अँध्यारो कुनामा गरिने राजनीतिक खेल धेरै प्रभावकारी हुँदैनन् । कांग्रेसको लागि आउने केही वर्ष परीक्षणकाल हो । नेपालमा लोकतन्त्र त रहिरहन्छ, तर कांग्रेस असफल भयो भने मानिसहरू यसैलाई समातेर बस्ने छैनन् । राजनीतिका नयाँ कर्ताहरू निस्कँदै गरेका छन् र तिनले लोकतन्त्रलाई परिस्कृत गर्दै लानेछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्