सार्वजनिक पद : ‘प्रतिष्ठा’ कि ‘जिम्मेवारी’ ?

डा. कृष्णबाबु श्रेष्ठ

महाभूकम्पपछि अढाई वर्ष व्यतित भइसकेको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस अवधिमा ७ लाखभन्दा बढी परिवार (९२ प्रतिशत) को बास अझै झुपडीमा सीमित छ । यस अर्थमा सुरक्षित जीवन जिउन पाउने (पीडित) नागरिकको अधिकार खोसिएको छ ।

पुन:स्थापनाको काममा देखिएको निकम्मापनले नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रमा शाख गिरेको छ । अझै लज्जाजनक कुरा त के छ भने यसैबीच पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखजस्तो अति संवेदनशील पदमा आसिन व्यक्तिको चारपटक हेरफेर भइसकेको छ । लाखौँ नागरिकको जीवनसँग गाँसिएको संवेदशील ‘पद’ यसरी पटक–पटक खाली भइरहनुमा र पदासिन व्यक्तिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, गैरजिम्मेवारीपन मुख्य रूपमा दोषी रहेको वास्तविकतालाई प्रस्ट्याइरहनु जरुरी नहोला । 

कुनै पद रिक्त हुनु वा त्यसमा अर्को व्यक्तिको नियुक्ति हुनु सामान्य प्रक्रिया मानिएला । तर त्यो सधैं सामान्यमात्र हुँदैन । स्थिति हेरी त्यसको संवेदनशीलताको दायरा र मूल्य निकै ठूलो हुन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख त्यस्तै संवेदनशील पद मध्येको एक हो । हाम्रो नेपालमा सार्वजनिक पदप्रतिको मोह अत्यन्त ठूलो छ । पद प्राप्तिपछि त्यसको माध्यमबाट समाजमा प्राप्त हुने सामाजिक प्रतिष्ठा, कतिपय अवस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक लाभ र सामाजिक प्रभुत्वका कारणले नै यस्तो पदप्रति स्वाभाविक आकर्षण रहने वास्तविकता बुझ्न गाह्रो छैन । तर कुनै पनि पदसँग जिम्मेवारीको संवेदनशील पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । जिम्मेवारीको त्यो संवेदनशील पाटोलाई हाम्रो समाजको अभ्यासले पुरै गौण बनाइदिएको प्रतीत हुन्छ । 
उदाहरणको रूपमा स्थानीय निर्वाचनपछि देखिएको एउटा आम दृश्यको चर्चा सान्दर्भिक होला । जस्तो– अधिकांश विजेतालाई महिनौँ दिनसम्म अभिनन्दन र सम्मान कार्यक्रममा ब्यस्त गराइयो । खास सम्मान त जनताले मतपेटिकामा खसालेको मत हैन र ? फेरि अभिनन्दनको तामझाम किन ? यस्तो सम्मान त पदमा बसेर राम्रो काम देखाइसकेपछि दिएको भए पो सुहाउँदो देखिन्थ्यो । कथंकदाचित् उनीहरू आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा खरो उत्रन असमर्थ भए भने वा वाचा गरेअनुसार काम गरेर देखाउन असमर्थ भए भने सम्मानस्वरूप प्रदान गरिएका खादा, माला, प्रमाणपत्र सबै त्यतिबेला फजुल ठहरिनेछन् । राम्रो र चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेमा अहिले प्राप्त अभिनन्दनको के अर्थ ? त्यसैले पद प्राप्त गर्नु नै अन्तिम सफलता हैन र यस्तो अवस्थामा अभिनन्दनको अर्थ देखिन्न । 

राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्रीका भाषामा लोकतन्त्र स्थापनासँगै सामन्तवादी अर्थ सम्बन्ध धराशायी भएको छ । गाउँ–गाउँमा खुलेका सहकारी र बैंकका कारण सामाजिक पर्व, सानातिना कर्मका लागि मुखिया, जमिनदारको ढोका धाउन पर्दैन । प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र र सार्वभौम घोषित भएका छन् । तर हामीले यो उपलब्धिलाई सही तरिकाले अभ्यास गर्न सकिरहेका छैनौँ वा हिच्किचाइरहेका छौँ । 

नेता वा ठूला पदवाला व्यक्ति घर–आँगनमा देखिने बित्तिकै खादा, मालाको ओइरो लगाउने चलन बढेको देखिएको छ । उम्मेदवारीका लागि टिकटमात्र पायो कसैले, अबिर जात्रा हुन्छ । यस्तो अभ्यास सही हो कि हैन ? सही जवाफ समाजशास्त्रीहरूसँग मात्र होला । तर सामान्य दृष्टिले हेर्दा यस्तो अभ्यास त्यत्ति सुहाउँदो र पाच्य देखिन्न । यस्तो गतिविधिको अर्थ के हुनसक्छ भने हाम्रो मनोविज्ञानले कसैलाई विशेष क्षमता, शक्तिवाला, भाग्यविधाता ठानिरहेको छ । हतारमा कसैलाई देवत्वकरण गरिहाल्ने परिपाटी बढेको छ । पदासिन व्यक्तिहरूसँग नजिकिने, उनीहरूको चाकडी गर्ने, उनीहरूसँग हेलमेल बढाउने, प्रपञ्च मिलाउने बिचौलियाहरूको उक्साहटमा यस्तो संस्कृति हुर्किएको त हैन ?

हाम्रो समाजका गतिविधिलाई अर्को एक उदाहरणमार्फत एकछिन नियालेर हेर्ने कोसिस गरौँ ।

समाजमा संघ/संस्था बढेका छन् र साथसाथै तिनका पदाधिकारी बढेका छन् । संघ/संगठन बढ्नु राम्रै होला । तर त्यसबाट प्राप्त हुने शक्ति र प्रभावलाई सही तरिकाले प्रयोग गरिएन भने समाजले अनिक्षित दिशा पक्रने सम्भावना बढ्छ । जस्तो– दलहरूको भ्रातृ संस्थाहरू यसको उदाहरण बने । समाजमा थुप्रै समस्या छन्, जसलाई हामीले सतहमा ल्याउनसकेका छैनौँ । त्यसैले अपेक्षा अनुसार हामी अघि बढ्नसकेका छैनौँ । हिजोआज समाजमा सामाजिक समस्याका विषयका छलफल र निर्णयमा पुग्ने कार्यक्रम हैन, बरु सुशोभन कार्यक्रम बढी हुनथालेको हो कि झैं भान हुन्छ । ती कार्यक्रममा स्थानीय संस्थाका पदाधिकारी सबैलाई आसन गराउनु अनिवार्य हुन्छ । कसैलाई छुटाइयो भने बबन्डर हुन्छ । यसो हुँदा श्रोता–दर्शकदीर्घा भन्दा मञ्चमा आसन गर्नेहरूको संख्या धेरै देखिन्छ । मञ्चमा आसिन मान्यजन सबैलाई पद अनुसारको घाँटीभरि धान्नै नसकिनेगरी खादा, माला ओढाइन्छ । कसैप्रति सम्मान र हार्दिकता प्रकट गर्नु राम्रो अवश्य हो, तर त्यो सन्तुलित भएमा मात्र सुहाउँदो देखिन्छ । बढ्दो तामझाम वास्तवमा समय र पैसाको फजुल खर्च हो, संस्कृतिको विचलन हो । पद प्राप्ति प्रतिष्ठा, लाभ र शक्तिको पर्याय हो भन्ने संस्कृति हुर्कंदै गएकाले नै पदप्रतिको आशक्ति चाहिनेभन्दा बढी भएकोमा शंका छैन । यस्तो खराब संस्कृतिकै कारण सरकारको असमयमा विघटन हुने र तत्पश्चात उत्पन्न हुने गोलमालको असर सबै जनताले भोगिरहनुपरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रका अभ्यास गरिरहेका युरोपका धेरै देशमा त्रिशंकु संसद् छ, तर पनि सरकार बिना अवरोध पुरै अवधि चल्छ । सरकारलाई अस्थिर बनाउँदा देशको प्रणालीलाई पर्ने नकारात्मक असरबारे उनीहरू परिचित छन् । राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबारे उनीहरू गम्भीर छन् । तर हामीकहाँ जिम्मेवारीको संवेदनशीलता र महत्ताभन्दा मन्त्रीपद र त्यसको आडमा प्राप्त हुने शान–शौकात प्राथमिकतामा परेकै कारण असमयमै समीकरण फेरबदल भइरहन्छ । 

लाभको दृष्टिले राम्रो, जनताको नजरमा पनि ठूलो र शक्तिका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण पदमा जान महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बहाल रहेका दिग्गज (ठहरिएका) हरू समेतले र्‍याल काढेको दृश्य हामीले विगतमा देखेकै हो । उदाहरणका लागि विगतमा योजना आयोगजस्तो आफैमा महत्त्वपूर्ण संस्थामा बहाल रहेका जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै कहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर र कहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरियो । राज्यका हरेक अंग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन् । कुनै एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यसलाई नै सर्वोपरी ठानेर काममा तल्लिन हुनुपर्ने हैन र ? सम्बन्धित व्यक्तिले भन्न जरुरी देखेनन् कि ‘यही संस्थालाई राम्रो दिशा दिन लागिपरेको छु र अर्को ठाउँमा अरू नै व्यक्तिलाई जिम्मा दिनुस्’ । पद ग्रहण गर्ने र दिने दुवै पक्षले देखाएका संवेदनहीनताका दृष्टान्त थिए ती ।

खासमा दुइटा प्रवृत्ति समाजमा देख्न पाइन्छ । पहिलो, समाज र जनसमुदायको हितमा निस्वार्थ ढंगले अहोरात्र लागिरहने, पदप्रति खासै आशक्ति नराख्ने । अर्को, कार्यकुशलता नभएका, पदलोलुप, अनेक हत्कन्डामार्फत शक्तिशाली पद आफ्नो हातमा पार्न खोज्ने र समाजमा हैकम चलाउने । अहिले समाजमा दोस्रो प्रवृत्तिको ठूलो दबदबा देखिएको छ । शक्ति केन्द्रका नजिक घुम्ने शक्तिका दलालहरू र चाकडीबाजको कब्जामा नेतृत्वदायी संवेदनशील पदहरू जानथालेको देखिएको छ । व्यक्तिगत र गुटगत पहुँच, चाकडी, योग्यताभन्दा बलवान हुँदै गएको कारणले नै योग्य मान्छेहरूको नियुक्ति विरलै देखिन थालेको छ । संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा समेत यो प्रवृत्ति स्पष्टै हावी देखियो । प्रत्येक दलमा कैयौं योग्य र इमानदार कार्यकर्ता पछि परे । समाजमा यस्तो भ्रष्ट संस्कृतिको बोलवाला बढ्दै जानु सुखद अवश्य हैन । 

यहाँ ‘पद’सँग जोडिएको ‘जिम्मेवारी’को पक्षलाई संवेदनशील यसकारणले भनिएको हो कि राम्रो काम गर्न नसकिएको खण्डमा व्यक्तिले जीवनभर जोगाएर राखेको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा धुलिसात हुने सम्भावना हुन्छ । पदासिनको उचित समयमा उचित निर्णय गर्ने क्षमताको कमीले समाज पीडित र आहत हुनुपर्ने अनि हन्डर खाइरहनुपर्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले कसैले सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नु वा कसैलाई प्रदान गरिनु चुनौतीपूर्ण काम हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखको प्रसंग एउटा प्रतिनिधि कथामात्र हो । अख्तियार प्रमुखमा गलत व्यक्तिको नियुक्तिले कत्रो समस्या उत्पन्न भयो ? हामीलाई जानकारी नै छ । वास्तवमा यो प्रवृत्तिले हाम्रो समाज माथिदेखि तलसम्म आक्रान्त छ । प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यकै कारण राजनीतिक दलका स्थानीय संयन्त्रहरूले स्कुल, क्याम्पस लगायत स्थानीय निकायका नेतृत्व (प्र.अ., अध्यक्ष) चयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप बढाएका छन् । फलस्वरूप संवेदनशील शैक्षिक क्षेत्रसमेत धराशायी हुनपुगेको छ । 

पदासिनहरूले सम्मान आर्जन गर्ने त वास्तवमा कार्यकुशलता देखाएर पो हो । उनीहरूको मूल उद्देश्य त राम्रो काम गर्ने र लामो समयसम्म जनताको मनमा बस्ने, जनजनमा छाप छोड्ने हुनुपर्ने हो । ‘पद’ प्राप्त गर्नासाथ हर्षबढाइँ गर्ने, अभिनन्दन गर्ने गलत संस्कृतिले ‘जिम्मेवारी’को पक्षलाई गौण प्रमाणित गराउँदै लगेको छ । कथित ठूला मान्छे वा नेताको अनावश्यक ताबेदारी गर्ने, चाकडी गर्ने संस्कृतिलाई यथाशीघ्र त्याग्दै जनताले अब स्वाभिमानी, सबल र स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा आफ्नो अभ्यासलाई सशक्त बनाउँदै लैजानु श्रेयस्कर छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असम्भव सपना नसुनाऊ

सम्पादकीय

आधुनिक राज्यको लक्ष्य जनताको भलाइ गर्ने हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि खटिने अभिकर्ता हुन् राजनीतिक दलहरू । त्यसका लागि उनीहरूले निश्चित सिद्धान्त अँगालेका हुन्छन् । र, त्यही सिद्धान्तको टेकोमा टेकेर उनीहरूले मुलुकका वर्तमान मुद्दामाथि आफ्ना दृष्टिकोण, योजना, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतासम्म पुर्‍याउँछन् ।

यस हिसाबले जनताका लागि दलहरूलाई मत दिने आधार हो उनीहरूको घोषणापत्र । तर, गम्भीर प्रश्न के हो भने हामीकहाँ हुँदै आएका चुनावमा मतदातालाई मत दिन आधार बन्नुपर्ने त्यही घोषणापत्र दलहरूले आधारहीन लेखिरहेका छन् । आसन्न निर्वाचनका लागि लेखिएका घोषणापत्रले पनि यथार्थ भुलेका छन् । यी अति महत्त्वाकांक्षी मात्र छैनन्, अपत्यारिला र हावादारी पनि छन् । यतिसम्म कि दल निकट भनिएकै विज्ञहरूले पनि यसको खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

सिद्धान्तत: आफ्ना प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूबारे दलहरूले जनतासँग गर्ने नैतिक वाचा हो चुनावी घोषणापत्र, जसका आधारमा उनीहरू जनताबाट चुनिएर सरकारमा पुग्छन् । र, शासन सञ्चालनमार्फत वाचा कार्यान्वयनमा लाग्छन् । तर, हाम्रा दलहरूको विगतको कार्यसम्पादन हेर्दा थाहा हुन्छ, पटक–पटक सरकारमा पुगेका उनीहरूले आफ्नो घोषणा सधैं बिर्सिएका छन् । त्यही भएरै हरेक पटकको चुनावमा उनीहरू विकास र समृद्धिका उही पुरानै वाचा दोहोर्‍याउँछन्, आफ्ना अघिल्ला प्रतिबद्धता र त्यसउपर भएका उपलब्धिको एकसरो समीक्षा र क्षमायाचना पनि नगरीकनै । यसबाट के निक्र्योल निकाल्न सकिन्छ भने सरकारमा पुगेपछि गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनमा हाम्रा दल निकै कमजोर मात्र छैनन्, उनीहरू आफ्ना घोषणापत्रप्रति कत्ति पनि गम्भीर छैनन्, यसलाई केवल मीठो चुनावी नाराका रूपमा मात्र अघि सारेका हुन् । यो उनीहरू हदैसम्म गैरजवाफदेही छन् भन्ने नमुना हो । 

हाम्रा दलहरूले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता होइन, सपना बाँडिरहेका छन् । हुन त, सपना नदेखी लक्ष्य तय हुँदैन । तर हासिल गर्नकै लागि देखिएको सपना यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । भ्रम छर्न बाँडिएका असम्भव सपनाले जनतालाई कुण्ठित मात्र बनाउने गर्छ । पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन भोट मागिएको घोषणापत्र त्यतिन्जेल हासिल हुन सक्ने उपलब्धिमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ, गुलिया आश्वासनमा होइन । दलहरूले यतिसम्म असम्भव प्रतिबद्धता जनाएका छन् कि, जसले यसलाई घोषणापत्रको सुन्दर काल्पनिक निबन्ध बनाएको छ । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा ५० खर्ब पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उसको यो लक्ष्य पूरा हुन वार्षिक १३ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । अर्थशास्त्रीहरू ठूलो आर्थिक सुधारबिना यो लक्ष्यलाई असम्भव ठान्छन् । यस्तै, वाम गठबन्धनले आगामी दस वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने जनाएको छ । उसको यो लक्ष्य हासिल हुन त झन् वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढीका दरले आर्थिक वृद्धि जरुरी हुन्छ । 

घोषणापत्रहरूका कमजोरी आत्मआलोचना अभाव र असम्भव सपना वितरणमा मात्र सीमित छैनन् । एकातिर, यी अत्यन्त लामा र भद्दा पनि छन्, एक बसाइमा सरर पढ्न सकिने छैनन् । लेखपढ गर्ने अधिकांश जनताले पढून्, बुझून् र विवेचना गरून् भन्ने उद्देश्य राख्ने हो भने दलहरूले यसलाई केही पृष्ठमा सीमित गर्न जरुरी छ । अर्कातिर, घोषणापत्रहरू दलका राजनीतिक दस्ताबेजजस्ता लाग्ने किसिमका छन्, जहाँ आफ्नो दलको गुणगान मात्र गाइएको छैन, अर्को दलप्रति अनावश्यक कटाक्ष पनि गरिएको छ । आफ्नो दलको कुरा भन्नुपर्नेमा छुट्टै शीर्षक/उपशीर्षक नै दिएर प्रतिस्पर्धी दलहरूको विरोध गरिएको छ । 

दलहरूले यसरी शब्दाडम्बरले मात्र भरिएको, झारा टार्ने र भ्रम छर्ने घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्नु भनेको जनविवेकलाई नजरअन्दाज गर्नु हो । हामीले जे भने पनि जनताले पत्याउँछन् भन्ने ठान्नु हो । निरंकुशताविरुद्ध आवश्यक परेका बेला दलभन्दा पहिले जाग्ने गरेका जनतालाई यो रूपमा कमजोर ठानिरहनु दलहरूको भूल हो । उनीहरूको यो भूललाई सच्याउन र घोषणापत्र लेखन तथा त्यसको कार्यान्वयनप्रति जवाफदेही बनाउन नागरिकस्तरमा पनि अब यससम्बन्धी बहसको खाँचो छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्