सार्वजनिक पद : ‘प्रतिष्ठा’ कि ‘जिम्मेवारी’ ?

कृष्णबाबु श्रेष्ठ

महाभूकम्पपछि अढाई वर्ष व्यतित भइसकेको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस अवधिमा ७ लाखभन्दा बढी परिवार (९२ प्रतिशत) को बास अझै झुपडीमा सीमित छ । यस अर्थमा सुरक्षित जीवन जिउन पाउने (पीडित) नागरिकको अधिकार खोसिएको छ ।

पुन:स्थापनाको काममा देखिएको निकम्मापनले नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रमा शाख गिरेको छ । अझै लज्जाजनक कुरा त के छ भने यसैबीच पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखजस्तो अति संवेदनशील पदमा आसिन व्यक्तिको चारपटक हेरफेर भइसकेको छ । लाखौँ नागरिकको जीवनसँग गाँसिएको संवेदशील ‘पद’ यसरी पटक–पटक खाली भइरहनुमा र पदासिन व्यक्तिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, गैरजिम्मेवारीपन मुख्य रूपमा दोषी रहेको वास्तविकतालाई प्रस्ट्याइरहनु जरुरी नहोला । 

कुनै पद रिक्त हुनु वा त्यसमा अर्को व्यक्तिको नियुक्ति हुनु सामान्य प्रक्रिया मानिएला । तर त्यो सधैं सामान्यमात्र हुँदैन । स्थिति हेरी त्यसको संवेदनशीलताको दायरा र मूल्य निकै ठूलो हुन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख त्यस्तै संवेदनशील पद मध्येको एक हो । हाम्रो नेपालमा सार्वजनिक पदप्रतिको मोह अत्यन्त ठूलो छ । पद प्राप्तिपछि त्यसको माध्यमबाट समाजमा प्राप्त हुने सामाजिक प्रतिष्ठा, कतिपय अवस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक लाभ र सामाजिक प्रभुत्वका कारणले नै यस्तो पदप्रति स्वाभाविक आकर्षण रहने वास्तविकता बुझ्न गाह्रो छैन । तर कुनै पनि पदसँग जिम्मेवारीको संवेदनशील पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । जिम्मेवारीको त्यो संवेदनशील पाटोलाई हाम्रो समाजको अभ्यासले पुरै गौण बनाइदिएको प्रतीत हुन्छ । 
उदाहरणको रूपमा स्थानीय निर्वाचनपछि देखिएको एउटा आम दृश्यको चर्चा सान्दर्भिक होला । जस्तो– अधिकांश विजेतालाई महिनौँ दिनसम्म अभिनन्दन र सम्मान कार्यक्रममा ब्यस्त गराइयो । खास सम्मान त जनताले मतपेटिकामा खसालेको मत हैन र ? फेरि अभिनन्दनको तामझाम किन ? यस्तो सम्मान त पदमा बसेर राम्रो काम देखाइसकेपछि दिएको भए पो सुहाउँदो देखिन्थ्यो । कथंकदाचित् उनीहरू आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा खरो उत्रन असमर्थ भए भने वा वाचा गरेअनुसार काम गरेर देखाउन असमर्थ भए भने सम्मानस्वरूप प्रदान गरिएका खादा, माला, प्रमाणपत्र सबै त्यतिबेला फजुल ठहरिनेछन् । राम्रो र चित्तबुझ्दो काम हुन नसकेमा अहिले प्राप्त अभिनन्दनको के अर्थ ? त्यसैले पद प्राप्त गर्नु नै अन्तिम सफलता हैन र यस्तो अवस्थामा अभिनन्दनको अर्थ देखिन्न । 

Yamaha

राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्रीका भाषामा लोकतन्त्र स्थापनासँगै सामन्तवादी अर्थ सम्बन्ध धराशायी भएको छ । गाउँ–गाउँमा खुलेका सहकारी र बैंकका कारण सामाजिक पर्व, सानातिना कर्मका लागि मुखिया, जमिनदारको ढोका धाउन पर्दैन । प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र र सार्वभौम घोषित भएका छन् । तर हामीले यो उपलब्धिलाई सही तरिकाले अभ्यास गर्न सकिरहेका छैनौँ वा हिच्किचाइरहेका छौँ । 

नेता वा ठूला पदवाला व्यक्ति घर–आँगनमा देखिने बित्तिकै खादा, मालाको ओइरो लगाउने चलन बढेको देखिएको छ । उम्मेदवारीका लागि टिकटमात्र पायो कसैले, अबिर जात्रा हुन्छ । यस्तो अभ्यास सही हो कि हैन ? सही जवाफ समाजशास्त्रीहरूसँग मात्र होला । तर सामान्य दृष्टिले हेर्दा यस्तो अभ्यास त्यत्ति सुहाउँदो र पाच्य देखिन्न । यस्तो गतिविधिको अर्थ के हुनसक्छ भने हाम्रो मनोविज्ञानले कसैलाई विशेष क्षमता, शक्तिवाला, भाग्यविधाता ठानिरहेको छ । हतारमा कसैलाई देवत्वकरण गरिहाल्ने परिपाटी बढेको छ । पदासिन व्यक्तिहरूसँग नजिकिने, उनीहरूको चाकडी गर्ने, उनीहरूसँग हेलमेल बढाउने, प्रपञ्च मिलाउने बिचौलियाहरूको उक्साहटमा यस्तो संस्कृति हुर्किएको त हैन ?

हाम्रो समाजका गतिविधिलाई अर्को एक उदाहरणमार्फत एकछिन नियालेर हेर्ने कोसिस गरौँ ।

समाजमा संघ/संस्था बढेका छन् र साथसाथै तिनका पदाधिकारी बढेका छन् । संघ/संगठन बढ्नु राम्रै होला । तर त्यसबाट प्राप्त हुने शक्ति र प्रभावलाई सही तरिकाले प्रयोग गरिएन भने समाजले अनिक्षित दिशा पक्रने सम्भावना बढ्छ । जस्तो– दलहरूको भ्रातृ संस्थाहरू यसको उदाहरण बने । समाजमा थुप्रै समस्या छन्, जसलाई हामीले सतहमा ल्याउनसकेका छैनौँ । त्यसैले अपेक्षा अनुसार हामी अघि बढ्नसकेका छैनौँ । हिजोआज समाजमा सामाजिक समस्याका विषयका छलफल र निर्णयमा पुग्ने कार्यक्रम हैन, बरु सुशोभन कार्यक्रम बढी हुनथालेको हो कि झैं भान हुन्छ । ती कार्यक्रममा स्थानीय संस्थाका पदाधिकारी सबैलाई आसन गराउनु अनिवार्य हुन्छ । कसैलाई छुटाइयो भने बबन्डर हुन्छ । यसो हुँदा श्रोता–दर्शकदीर्घा भन्दा मञ्चमा आसन गर्नेहरूको संख्या धेरै देखिन्छ । मञ्चमा आसिन मान्यजन सबैलाई पद अनुसारको घाँटीभरि धान्नै नसकिनेगरी खादा, माला ओढाइन्छ । कसैप्रति सम्मान र हार्दिकता प्रकट गर्नु राम्रो अवश्य हो, तर त्यो सन्तुलित भएमा मात्र सुहाउँदो देखिन्छ । बढ्दो तामझाम वास्तवमा समय र पैसाको फजुल खर्च हो, संस्कृतिको विचलन हो । पद प्राप्ति प्रतिष्ठा, लाभ र शक्तिको पर्याय हो भन्ने संस्कृति हुर्कंदै गएकाले नै पदप्रतिको आशक्ति चाहिनेभन्दा बढी भएकोमा शंका छैन । यस्तो खराब संस्कृतिकै कारण सरकारको असमयमा विघटन हुने र तत्पश्चात उत्पन्न हुने गोलमालको असर सबै जनताले भोगिरहनुपरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रका अभ्यास गरिरहेका युरोपका धेरै देशमा त्रिशंकु संसद् छ, तर पनि सरकार बिना अवरोध पुरै अवधि चल्छ । सरकारलाई अस्थिर बनाउँदा देशको प्रणालीलाई पर्ने नकारात्मक असरबारे उनीहरू परिचित छन् । राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबारे उनीहरू गम्भीर छन् । तर हामीकहाँ जिम्मेवारीको संवेदनशीलता र महत्ताभन्दा मन्त्रीपद र त्यसको आडमा प्राप्त हुने शान–शौकात प्राथमिकतामा परेकै कारण असमयमै समीकरण फेरबदल भइरहन्छ । 

लाभको दृष्टिले राम्रो, जनताको नजरमा पनि ठूलो र शक्तिका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण पदमा जान महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बहाल रहेका दिग्गज (ठहरिएका) हरू समेतले र्‍याल काढेको दृश्य हामीले विगतमा देखेकै हो । उदाहरणका लागि विगतमा योजना आयोगजस्तो आफैमा महत्त्वपूर्ण संस्थामा बहाल रहेका जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै कहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर र कहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरियो । राज्यका हरेक अंग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील हुन् । कुनै एउटा जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यसलाई नै सर्वोपरी ठानेर काममा तल्लिन हुनुपर्ने हैन र ? सम्बन्धित व्यक्तिले भन्न जरुरी देखेनन् कि ‘यही संस्थालाई राम्रो दिशा दिन लागिपरेको छु र अर्को ठाउँमा अरू नै व्यक्तिलाई जिम्मा दिनुस्’ । पद ग्रहण गर्ने र दिने दुवै पक्षले देखाएका संवेदनहीनताका दृष्टान्त थिए ती ।

खासमा दुइटा प्रवृत्ति समाजमा देख्न पाइन्छ । पहिलो, समाज र जनसमुदायको हितमा निस्वार्थ ढंगले अहोरात्र लागिरहने, पदप्रति खासै आशक्ति नराख्ने । अर्को, कार्यकुशलता नभएका, पदलोलुप, अनेक हत्कन्डामार्फत शक्तिशाली पद आफ्नो हातमा पार्न खोज्ने र समाजमा हैकम चलाउने । अहिले समाजमा दोस्रो प्रवृत्तिको ठूलो दबदबा देखिएको छ । शक्ति केन्द्रका नजिक घुम्ने शक्तिका दलालहरू र चाकडीबाजको कब्जामा नेतृत्वदायी संवेदनशील पदहरू जानथालेको देखिएको छ । व्यक्तिगत र गुटगत पहुँच, चाकडी, योग्यताभन्दा बलवान हुँदै गएको कारणले नै योग्य मान्छेहरूको नियुक्ति विरलै देखिन थालेको छ । संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा समेत यो प्रवृत्ति स्पष्टै हावी देखियो । प्रत्येक दलमा कैयौं योग्य र इमानदार कार्यकर्ता पछि परे । समाजमा यस्तो भ्रष्ट संस्कृतिको बोलवाला बढ्दै जानु सुखद अवश्य हैन । 

यहाँ ‘पद’सँग जोडिएको ‘जिम्मेवारी’को पक्षलाई संवेदनशील यसकारणले भनिएको हो कि राम्रो काम गर्न नसकिएको खण्डमा व्यक्तिले जीवनभर जोगाएर राखेको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा धुलिसात हुने सम्भावना हुन्छ । पदासिनको उचित समयमा उचित निर्णय गर्ने क्षमताको कमीले समाज पीडित र आहत हुनुपर्ने अनि हन्डर खाइरहनुपर्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले कसैले सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नु वा कसैलाई प्रदान गरिनु चुनौतीपूर्ण काम हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखको प्रसंग एउटा प्रतिनिधि कथामात्र हो । अख्तियार प्रमुखमा गलत व्यक्तिको नियुक्तिले कत्रो समस्या उत्पन्न भयो ? हामीलाई जानकारी नै छ । वास्तवमा यो प्रवृत्तिले हाम्रो समाज माथिदेखि तलसम्म आक्रान्त छ । प्रभुत्व जमाउने उद्देश्यकै कारण राजनीतिक दलका स्थानीय संयन्त्रहरूले स्कुल, क्याम्पस लगायत स्थानीय निकायका नेतृत्व (प्र.अ., अध्यक्ष) चयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप बढाएका छन् । फलस्वरूप संवेदनशील शैक्षिक क्षेत्रसमेत धराशायी हुनपुगेको छ । 

पदासिनहरूले सम्मान आर्जन गर्ने त वास्तवमा कार्यकुशलता देखाएर पो हो । उनीहरूको मूल उद्देश्य त राम्रो काम गर्ने र लामो समयसम्म जनताको मनमा बस्ने, जनजनमा छाप छोड्ने हुनुपर्ने हो । ‘पद’ प्राप्त गर्नासाथ हर्षबढाइँ गर्ने, अभिनन्दन गर्ने गलत संस्कृतिले ‘जिम्मेवारी’को पक्षलाई गौण प्रमाणित गराउँदै लगेको छ । कथित ठूला मान्छे वा नेताको अनावश्यक ताबेदारी गर्ने, चाकडी गर्ने संस्कृतिलाई यथाशीघ्र त्याग्दै जनताले अब स्वाभिमानी, सबल र स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा आफ्नो अभ्यासलाई सशक्त बनाउँदै लैजानु श्रेयस्कर छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७४ ०७:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाली राजनीतिका विभ्रम

कृष्णबाबु श्रेष्ठ

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोलसँगै केही दिनयता दल प्रवेश र गठबन्धनको चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो तरङ्ग वाम गठबन्धनको प्रसङ्गले ल्याएको देखिन्छ ।

यसैबीच एउटा फरक परिदृश्य पनि देखिएको छ । त्यो के भने विशेषगरी सञ्चार माध्यमको एउटा पक्ष यो गठबन्धनको कर्ताको रूपमा पर्दा पछाडि शक्ति रहेको अर्थमा त्यसको पहिचानमा कटिबद्ध भएर लागिपरेको देखिन्छ । छापा र टेलिभिजनका पर्दामा विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूलाई उक्त शक्तिबारे अड्कलबाजी गर्न लगाइँदैछ । ‘नेताहरू अदृश्य शक्तिका गोटीका रूपमा काम गर्छन् ।’ त्यसैले ‘हरेक उल्लेख्य राजनीतिक घटनाका पछाडि बाह्य शक्तिको हात हुन्छ’ भन्ने एउटा ‘आम बुझाइ’ खडा भइसकेको छ, नेपाली समाजमा । त्यही बुझाइलाई थप बल पुर्‍याउने कोसिस हुनसक्छ, यस्तो कसरत ।
 
नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ०६२/६३ को आन्दोलनपूर्व तत्कालीन ७ दलबीच भएको १२ बुँदे सहमति भारतको मध्यस्थतामा भएको ठान्छन् । तर सहमतिका साक्षी वा हस्ताक्षरकर्ताहरू उक्त कुरा स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् । सत्य हैन भने यस्तो आमबुझाइ बन्नु के राष्ट्रहितमा हुन्छ ? यस प्रसंगमा तथ्य पुष्टि गर्ने प्राधिकार को हो ? जबकि हामी जीवित साक्षीलाई विश्वास गर्दैनौं । देशभित्र प्रतिकूल अवस्था कायम रहेको अवस्थामा राष्ट्रहितका प्रसङ्गहरू विदेशी भूमिमा छलफल हुने प्रचलन विश्व इतिहासमा हुँदाहुँदै कुनै तथ्यबिना आरोप लागिरहनु कत्तिको जायज हुन्छ ? दरबार हत्याकाण्डका प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी दीपेन्द्र शाहलाई नै दोषी ठान्छन् । तर नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा त्यो मान्न तयार देखिएको छैन । नेता मदन भण्डारीको असामयिक अवसानले नेपाली राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको महसुस गरियो । उनको हत्या सुनियोजित रूपमा भएको बुझाइयो । तर त्यो घटना हत्याको रूपमा कतैबाट प्रमाणित भएको छैन । जनयुद्धकालमा माओवादीबारे थुप्रै शंका/उपशंका ब्याप्त थिए, तर समयकालमा ती कुनै पनि आशंका सत्यसावित हुनसकेन । माथिको प्रत्येक उदाहरणले के देखाउँछ भने बिना तथ्यगत आधार, केवल शंकाको भरमा यस्ता बुझाइ तयार हुँदै आएको छ । राजनीति र समाजमा स्थापित हँुदै गएका यस्ता ‘स्थायी विभ्रम’ले गर्दा नेपाली जनता घटनाक्रमलाई सही अर्थमा बुझ्नबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । 

घटनालाई तथ्यको आधारमा बुझ्नुपर्छ । शंका वा दृष्टिकोणको आधारमा विश्लेषण गरी निचोडमा पुग्दा यस्ता ‘विभ्रम’ तयार हुन्छन् । बुझाइ गलत छन् भने विशेषगरी नयाँ पुस्तामा त्यसको नकारात्मक असर हुन्छ । जस्तो– ‘राजनीति भ्रष्टहरूको खेल हो भन्ने’ बुझाइ, बुझ्ने भएदेखि सुन्ने नयाँ पुस्ता कसरी राजनीतिमा आकर्षित हुन्छ ? अनि कसरी योग्य व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउलान् ? संसारमा विरलै मानिस होलान्, जसले जीवनको पूर्वार्धमा राजनीतिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएका हुन्छन् । अधिकांश राजनीतिज्ञको जीवनी खोतल्ने हो भने समय परिस्थितिले उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा ल्याएको देखिन्छ । यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ कि सही दृष्टिकोणका मानिसहरूको यो क्षेत्रमा कमी भयो । मानव सभ्यता सही दिशामा छिटो गतिमा जानबाट बञ्चित भयो । मानव सभ्यताको इतिहासले हजारौं वर्ष पार गरेको छ, तर अझै पनि हामी धेरै भद्रगोलबाट गुज्रिरहेका छौं । गलत भाष्य वा मान्यता अन्जानमा नै तयार होस् वा सुनियोजित, यसले समाजलाई नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ ।

समय कालमा यस्तै नकारात्मक भाष्यहरू निर्माण भएकै कारण आजपर्यन्त हाम्रो समाजले महिलालाई कमजोर र दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने गल्ती गर्‍यो । परिवार उत्थान, सामाजिक सन्तुलन, खेतीपाती, पशुपालन जस्ता मानव समाजका अभिन्न पक्षमा महिला वर्गको योगदान महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । महिला र पुरुष बीचको भिन्नता लिंगीयमात्र हो । ऊ शारीरिक रूपमा कमजोर हैन भन्ने प्रमाणित भइसक्दा पनि विश्वका कैयौं देशमा अझै पनि एउटै कामको लागि महिलाले पुरुषले भन्दा कम पारिश्रमिक पाउने गर्छन् । तेस्रो लिंगीको अस्तित्व किशोर अवस्थामा देखापर्ने यौन हार्मोन असन्तुलनको कारण देखापर्छ । भावनात्मक रूपमा ऊ अर्को मान्छेभन्दा भिन्न हैन । तर समाजले उनीहरूलाई मान्छेको दर्जामा राख्नसमेत हिच्किचाएको सत्य त हामीले भोगेकै हो । छालाको रंगको आधारमा मान्छेकै जातिलाई फरक नजरले हेर्ने, कुनै धर्म विशेषका अनुयायीलाई आतंकवादसँग जोडेर दुव्र्यवहार गर्ने कुप्रथा अझै विश्वका विभिन्न समाजमा जीवित छन् ।

नेपाली समाजले गहनतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने र प्रश्न गर्ने बेला आएको छ : के सामाजिक राजनीतिक घटनाको विश्लेषणका लागि हामीले प्रस्तुत गरेका व्यक्तिहरू इमानदार बोलिरहेका छन् ? कि मनगढन्ते तर्कको भरमा घातक विचारको प्रसारण गर्न योगदान गरिरहेका छन् ? के विश्लेषणका लागि नेपाली समाजका आधिकारिक व्यक्ति उनै हुन्, जसलाई हामी सञ्चार माध्यममा अत्यधिक स्थान दिइरहेका छौं ? आरोपहरू व्यक्तिपरक हुनसक्छन्, तर पुरै वर्ग वा समूह नै मुछिने तहमा हुन सक्तैन । जसले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन्, उनीहरूले आधिकारिकता पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ वा प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । त्यसबारे आफुले गरेका अनुसन्धान र खोजको फेहरिस्त पेस गर्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरूलाई त्यस्ता विचार प्रकट गर्ने नैतिक हक हुनुहुँदैन । सामाजिक राजनीतिक घटनाका आधिकारिक विश्लेषणको अधिकार विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई हुन्छ । जो आफै वा आफ्ना शोधकर्ता विद्यार्थीमार्फत निरन्तर अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छन् । राजनीतिक घटना विश्लेषणका लागि राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक वा अनुसन्धानमा निरन्तर संलग्न शिक्षकहरू होलान् । उनीहरूले आफ्नो अनुसन्धानमार्फत घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । विकल्पको रूपमा निरन्तर अनुसन्धानमा संलग्न अन्य स्वतन्त्र संस्था वा स्वनामधन्य अध्येता पनि होलान् । गतवर्ष अमेरिकी चुनावी अभियानको क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पबारे मासाचुसेट्स विश्वविद्यालयका प्रतिष्ठित प्राध्यापक ‘नोम चोम्स्की’को विश्लेषणलाई सञ्चार माध्यमहरूले विशेष प्राथमिकतासाथ आधिकारिक धारणाको रूपमा प्रसारण गरे । नेपालमा यस्तो अभ्यासको थालनी कहिलेदेखि गर्ने ? सरकारले विश्वविद्यालय र सम्बन्धित विभागहरूलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन कहिलेदेखि आवश्यक रकम प्रदान गर्न थाल्ने ? 

सत्य के हो भने एउटा देशभित्र हुने घटनामा बाह्य देशको सरकार र नागरिक स्तरमा अवश्य चासो हुन्छ । छिमेकी तथा मित्रदेशका सरकारमा बहालवाला व्यक्ति वा शुभचिन्तकहरूले राजनीतिक घटना र परिणाम आफू अनुकूल भैदिए हुन्थ्यो भनी सोच्नु अन्यथा हैन । यसमा थोरै कहिलेकाहीँ भू–राजनीतिक स्वार्थ पनि गाँसिने गर्ला । ‘अमेरिकामा कुनै खास उम्मेदवारले जिते हुने’ भनेर नेपाली जनताले कामना गरेकै हुन् । म्यान्मारमा रोहिंग्या माथिको सरकारी रवैयाले हामीलाई चिन्तित बनाएकै छ । त्यसैले नेपालका घटनाक्रममा विदेशीले चासो दिनु, त्यहाँका एकाध छापामा नेपालबारे उनीहरूको धारणा छापिनुलाई हामीले हस्तक्षेपको स्तरमा विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक हुन्न । त्यसलाई के–के न भएको रूपमा आतंक खडा गर्नु भनेको प्रोपगन्डाको राजनीति गर्नु हो । 

नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाको अन्तिम निर्णयकर्ता नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुनु अति जरुरी छ । नेपालभित्र हुने हरेक राजनीतिक घटनाक्रमको विकास तत्कालीन र ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार हुन्छ । दोष वा श्रेय बाह्य शक्तिलाई दिनु सधैं युक्तिसंगत हुँदैन । ‘हरेक राजनीतिक घटनामा बाह्य शक्तिको प्रभाव हुन्छ’ भन्ने विश्लेषण समग्रमा नेपाली जनताको सार्वभौमिक अस्तित्व माथिको अवमूल्यन हो । गहिरोगरी बुझ्नुपर्ने के छ भने दृश्यमा कर्ताका रूपमा नेता देखिए तापनि नेपालको भाग्य र भविष्यबारे निर्णय गर्ने अन्तिम प्राधिकार नेपाली जनता हुन् । नेताहरू मात्र आएर सडकमा चिच्याएको भए, जनताको अपार सहभागिता नभएको भए आजको लोकतान्त्रिक नेपालको नक्सा खिचिने थिएन । नेपाली जनताको निर्णयबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका बुँदाहरू संविधानमा सूचीकृत भएका हुन् । 

अघिल्लो पटक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनलाई दक्षिणको इसारामा भएको रूपमा व्याख्या गर्न ठूलै नेताहरू लागेको देखियो । त्यही निहुँमा राष्ट्रवादको ठूलै उकेरा पनि लगाइयो । यस पटक माओवादी–एमाले गठबन्धनको सूत्रको रूपमा दिग्गज विश्लेषकहरूले उत्तरतिर संकेत गर्न भ्याएका छन् । यी दुवै आरोप र विश्लेषणको आधिकारिक पुष्टि केही छैन । यस पटक त अझ अधिनायकवादतर्फको यात्रासमेत भन्न थालिएको छ । नेपालमा राजनीतिक अभ्यास नेपालको संविधान अनुसार चल्छ । संविधानले कुनै प्रकारको अधिनायकवादलाई ठाउँ छोडेको छैन । गठबन्धनको दुई तिहाइ मत आए पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र तत्तत् दलहरूको राजनीतिक अनुभवले गलत वा नेपाली जनताले नचाहेको बाटोमा प्रेरित हुने रत्तिभर सम्भावना छैन ।

तसर्थ बुद्धिजीवी, विश्लेषक र सञ्चार माध्यमहरूले तथ्यपरक विश्लेषण र तिनको प्रसारणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो कि ? सधंै शंका/उपशंका, तथ्यहीन तर्कका आधारमा प्रस्तुत गरिने विश्लेषणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था कायम रहने हो भने कवि भूपी शेरचनकै स्वरमा स्वर मिलाउँदै, बाध्य भएर मानिसहरूले भनिरहनेछन् :‘यो हल्लै–हल्लाको देश हो यो हल्लै–हल्लामाथि उभिएको देश हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७४ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT