औषधिमा बिचौलिया रोक

सबैका लागि समान स्वास्थ्य तथा औषधि उपचारको पहुँच हुनुपर्ने आमउपभोक्तामाथिको यो ज्यादती हो । यो विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्छ । यो विकृति रोक्न सरकारले उत्पादकसँग सोझै खरिद गरी सरकारी फार्मेसीबाट बिक्री वितरण गर्दा आमउपभोक्ताको हितमा हुने सुझाव उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले पेस गरेको छ । ढिलै भए पनि औषधि सस्तो बनाउने उपाय खोजिनु सकारात्मक कदम हो । बिचौलियाले लिने अत्यधिक कमिसनको भार घटाई आमउपभोक्तालाई तत्काल महसुस हुने गरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

नेपालमा औषधिको बजार ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यसमध्ये ४५ प्रतिशत बजार स्वदेशी औषधि उद्योगले ओगटेको छ । केही उद्योगले पछिल्लो समय प्रयास गरिरहे पनि नेपालमा अझै कडा र महँगो मूल्यका औषधि त्यति धेरै उत्पादन हुन नसकिरहेका कारण आयातमै निर्भर हुनुपरेको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गराएको एक अध्ययनले आयात हुने कडा र महँगो मूल्यका औषधिमा औसतमा २२ सय प्रतिशतभन्दा बढी महँगो पर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कतिपय औषधि त उत्पादकले करसमेत जोडेर बिक्री गरिसकेपछि ५ हजार प्रतिशत बढी लिने गरिएको छ ।

जस्तै मधुमेहको ग्लिमिपिराइड २ एमजीको ट्यावलेट ८ रुपैयाँ ४१ पैसामा आमउपभोक्ताले किन्नुपर्छ । तर यही औषधि करसहित उत्पादकले १९ पैसामा बेच्छ । अर्थात् ४ हजार ४ सय २६ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य मधुमेहको यो औषधिका लागि उपभोक्ता तिर्न बाध्य छन् । ज्वरोका निम्ति ५ सय एमजीको पारासिटामोल एक रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ, जुन उत्पादकले ३६ पैसा मात्रैमा बेच्छ । उत्पादकले बिक्री गर्ने र उपभोक्ताले खरिद गर्नेबीचको मूल्य बिचौलियाहरूले अनावश्यक चलखेल गरी बढाउने गरेका हुन् । आयातकर्ता, स्टोरकर्ता, डाक्टरका लागि दिइने कमिसन, उपहार, विदेश भ्रमणको लागतका शुल्कसमेत औषधिमै जोड्दा उपभोक्ताका लागि महँगो पर्न गएको हो । पटक–पटक यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकारले यो विकृति नियन्त्रण निम्ति ठोस पहल गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले हाल ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने कार्यलाई नै आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्ने गरेको छ । नि:शुल्क वितरण हुने औषधिमध्ये ४० प्रतिशत त आयातित हुन्, जुन सरकारले नै महँगो मूल्यमा खरिद गरिरहेको छ । यसबाहेक कडा प्रकृतिको मुटु रोग, अर्वुद रोग, मधुमेह, श्वास–प्रश्वास र मानसिकलगायतका रोगका औषधिमा सर्वसाधारणले अत्यधिक मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ । यस्ता रोगका औषधिको सट्टा हालसम्म सामान्य प्रकृतिका ९६ प्रकारका औषधिको मात्रै सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको छ । औषधि ऐन २०३५ अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि कडा तथा महँगो मूल्यका औषधिका लागि यो अधिकार प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । विभागले नै औषधिमाथि गर्ने अनुगमन त नाम मात्रैको छ । 

आमउपभोक्ता औषधि व्यापारी–बिचौलियाहरूले खुला लुट मच्चाएको पृष्ठभूमिमा छ महिनाअघि मन्त्रिपरिषदबाटै उच्चस्तरीय समिति बनाइएको हो । उसले औषधिमा अचाक्ली महँगी नियन्त्रण गर्न उपायहरू सुझाएको छ, जसको कार्यान्वयन भएमा उपभोक्तालाई राहत मिल्नेछ । सोझै उत्पादकसँग खरिद गरी सर्वसाधारणलाई सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट वितरण गर्नुपर्ने सुझाव समितिको हो । बंगलादेश र भारत यो अवधारणामा काम गर्न तयारसमेत छन् । औषधि सस्तोमा बिक्री गर्ने यो एउटा उपाय हुन सक्छ । तर यो विकल्पलाई तत्काल अघि बढाउँदा राज्य संयन्त्रले गर्ने खरिद प्रक्रियाका सम्भावित विकृतिका विषयमा भने चनाखो हुनुपर्छ । 

सरकारी प्रणालीबाट सामान खरिद गर्ने क्रममा कमिसनको चलखेल भएका कैयौं उदाहरण छन् । औषधि सस्तो गर्नु त छँदै छ कमसिन तथा सम्भावित भ्रष्टाचार रोक्ने उपायसमेत अहिल्यै अवलम्बन गरी यो प्रक्रिया तत्काल थालनी हुनु जरुरी छ । बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक परे ऐन कानुन सुधारदेखि प्रभावकारी संयन्त्र र त्यसमाथि अनुगमन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । उत्पादक, बिचौलिया, आयातकर्ताले हाम्रो अस्थिर राज्य संयन्त्रलाई सस्तोमा औषधिको मूल्य घटाउने प्रयासलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यसका लागि नागरिक निगरानीसमेत आवश्यक छ ।