औषधिमा बिचौलिया रोक

सम्पादकीय

आमसर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक औषधिमा २२ सय प्रतिशतभन्दा बढीसम्म मूल्य असुल हुने गरेको कहालीलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उत्पादकपछिका बिचौलियाहरू आयातकर्ता, स्टोरकर्ता, डाक्टरको उपहार तथा विदेश भ्रमणसहितका कमिसनलगायत शीर्षकमा अनुचित र आश्चर्यजनक मूल्य जोडेर औषधिमा अचाक्ली रकम असुल्ने क्रम निरन्तर छ ।

सबैका लागि समान स्वास्थ्य तथा औषधि उपचारको पहुँच हुनुपर्ने आमउपभोक्तामाथिको यो ज्यादती हो । यो विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्छ । यो विकृति रोक्न सरकारले उत्पादकसँग सोझै खरिद गरी सरकारी फार्मेसीबाट बिक्री वितरण गर्दा आमउपभोक्ताको हितमा हुने सुझाव उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले पेस गरेको छ । ढिलै भए पनि औषधि सस्तो बनाउने उपाय खोजिनु सकारात्मक कदम हो । बिचौलियाले लिने अत्यधिक कमिसनको भार घटाई आमउपभोक्तालाई तत्काल महसुस हुने गरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

नेपालमा औषधिको बजार ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यसमध्ये ४५ प्रतिशत बजार स्वदेशी औषधि उद्योगले ओगटेको छ । केही उद्योगले पछिल्लो समय प्रयास गरिरहे पनि नेपालमा अझै कडा र महँगो मूल्यका औषधि त्यति धेरै उत्पादन हुन नसकिरहेका कारण आयातमै निर्भर हुनुपरेको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गराएको एक अध्ययनले आयात हुने कडा र महँगो मूल्यका औषधिमा औसतमा २२ सय प्रतिशतभन्दा बढी महँगो पर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कतिपय औषधि त उत्पादकले करसमेत जोडेर बिक्री गरिसकेपछि ५ हजार प्रतिशत बढी लिने गरिएको छ ।

जस्तै मधुमेहको ग्लिमिपिराइड २ एमजीको ट्यावलेट ८ रुपैयाँ ४१ पैसामा आमउपभोक्ताले किन्नुपर्छ । तर यही औषधि करसहित उत्पादकले १९ पैसामा बेच्छ । अर्थात् ४ हजार ४ सय २६ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य मधुमेहको यो औषधिका लागि उपभोक्ता तिर्न बाध्य छन् । ज्वरोका निम्ति ५ सय एमजीको पारासिटामोल एक रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ, जुन उत्पादकले ३६ पैसा मात्रैमा बेच्छ । उत्पादकले बिक्री गर्ने र उपभोक्ताले खरिद गर्नेबीचको मूल्य बिचौलियाहरूले अनावश्यक चलखेल गरी बढाउने गरेका हुन् । आयातकर्ता, स्टोरकर्ता, डाक्टरका लागि दिइने कमिसन, उपहार, विदेश भ्रमणको लागतका शुल्कसमेत औषधिमै जोड्दा उपभोक्ताका लागि महँगो पर्न गएको हो । पटक–पटक यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकारले यो विकृति नियन्त्रण निम्ति ठोस पहल गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले हाल ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने कार्यलाई नै आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्ने गरेको छ । नि:शुल्क वितरण हुने औषधिमध्ये ४० प्रतिशत त आयातित हुन्, जुन सरकारले नै महँगो मूल्यमा खरिद गरिरहेको छ । यसबाहेक कडा प्रकृतिको मुटु रोग, अर्वुद रोग, मधुमेह, श्वास–प्रश्वास र मानसिकलगायतका रोगका औषधिमा सर्वसाधारणले अत्यधिक मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ । यस्ता रोगका औषधिको सट्टा हालसम्म सामान्य प्रकृतिका ९६ प्रकारका औषधिको मात्रै सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको छ । औषधि ऐन २०३५ अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि कडा तथा महँगो मूल्यका औषधिका लागि यो अधिकार प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । विभागले नै औषधिमाथि गर्ने अनुगमन त नाम मात्रैको छ । 

आमउपभोक्ता औषधि व्यापारी–बिचौलियाहरूले खुला लुट मच्चाएको पृष्ठभूमिमा छ महिनाअघि मन्त्रिपरिषदबाटै उच्चस्तरीय समिति बनाइएको हो । उसले औषधिमा अचाक्ली महँगी नियन्त्रण गर्न उपायहरू सुझाएको छ, जसको कार्यान्वयन भएमा उपभोक्तालाई राहत मिल्नेछ । सोझै उत्पादकसँग खरिद गरी सर्वसाधारणलाई सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट वितरण गर्नुपर्ने सुझाव समितिको हो । बंगलादेश र भारत यो अवधारणामा काम गर्न तयारसमेत छन् । औषधि सस्तोमा बिक्री गर्ने यो एउटा उपाय हुन सक्छ । तर यो विकल्पलाई तत्काल अघि बढाउँदा राज्य संयन्त्रले गर्ने खरिद प्रक्रियाका सम्भावित विकृतिका विषयमा भने चनाखो हुनुपर्छ । 

सरकारी प्रणालीबाट सामान खरिद गर्ने क्रममा कमिसनको चलखेल भएका कैयौं उदाहरण छन् । औषधि सस्तो गर्नु त छँदै छ कमसिन तथा सम्भावित भ्रष्टाचार रोक्ने उपायसमेत अहिल्यै अवलम्बन गरी यो प्रक्रिया तत्काल थालनी हुनु जरुरी छ । बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक परे ऐन कानुन सुधारदेखि प्रभावकारी संयन्त्र र त्यसमाथि अनुगमन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । उत्पादक, बिचौलिया, आयातकर्ताले हाम्रो अस्थिर राज्य संयन्त्रलाई सस्तोमा औषधिको मूल्य घटाउने प्रयासलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यसका लागि नागरिक निगरानीसमेत आवश्यक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०८:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कसलाई भोट दिने ?

प्रमोद मिश्र

चुनाव निष्पक्ष हुनु, मतदाताले करकाप मुक्त भई मतदान गर्न पाउनु लोकतन्त्रको जग बलियो भएको मानिन्छ । नेपालमा यस हिसाबले लोकतन्त्रको जंगे ढुंगा दह्रो गाडिइसकेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । मधेसका घना बस्तीदेखि पहाडका भिरपाखाका गाउँसम्ममा पनि भोट हाल्न विप्लव माओवादीको अपत्यारिलो छिटपुट गोधूली गीत (स्वान सङ) बाहेक रोक छैन ।

तर मत कसलाई दिने ? कुन दल र कुन उम्मेदवारलाई किन दिने भन्ने यक्षप्रश्नको सामना गर्न मतदाता तयार छन् त यसपालिको चुनावमा ? र मत परिणामले लोकतन्त्रीय प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउँछ त ? स्वच्छ शासन, थेग्न सकिने (सस्टेनेबल) द्रुत विकास, संघर्षरत सीमान्तकृतलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गराउन सक्छ त ? अनि नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई भावी सन्ततिका लागि अझ संरक्षित पार्न सक्छ त ?

यी दूरगामी अभीष्ट पूरा गर्न भोट चिनेकालाई दिने कि विश्वासिलालाई दिने ? आफन्तलाई दिने कि नीति, सिद्धान्त बोक्नेलाई दिने ? देश/परदेशबारे भय, त्रासको कोकोहोलो गर्नेलाई दिने कि चुनावी मैदानमा उत्रेका देश/विदेशबाट उच्चशिक्षा हासिल गरेका नयाँ धार खोल्ने युवा खेलाडीलाई दिने ? बडा अन्योल छ । खासगरी संसदीय व्यवस्थामा त छनोट गर्न झनै गाह्रो । एकजना राष्ट्रपतिका लागि हैन, दलका अनेकथरी सांसदले छान्ने प्रधानमन्त्रीका लागि । पार्टी मनपर्ला, उम्मेदवार मन नपर्ला, उम्मेदवार मनपर्ला, पार्टी मन नपर्ला । त्यसमा पनि प्रादेशिक सभा र केन्द्रीय संसदका लागि एउटै पार्टीलाई दिने कि उम्मेदवार हेरी–हेरी भिन्नै पार्टीलाई पनि दिने ? दोधार मात्रै हैन, बहुधारको स्थिति छ ।

मलाई सोध्ने हो भने म त आँखा चिम्लेर कसैलाई पनि भोट दिने पक्षमा छैन । मुलुकका समस्या ककसले, खासगरी कुन–कुन पार्टीले टुंगोमा पुर्‍याउँछन्, तिनलाई र तिनका उम्मेदवारलाई भोट दिने हो । तर पार्टीका घोषणापत्र हेर्दा त सबै पार्टीले आकाशका ‘तारा’मात्रै हैन, एउटा कान्छा–कान्छी किरदार भएको पुरानो नेपाली लोकगीतमा झैं ‘जून’ पनि झारी दिने वाचा गरेका छन् । ५ वर्षमा यसो गरिदिन्छौं, उसो गरिदिन्छौं, यो ल्याइदिन्छौं, त्यो ल्याइदिन्छौं भन्ने दलहरूको बिगबिगी छ, यो चुनावी देउसी–भैलो मौसममा । भट्टयाउनेको कमी छैन, तर कसलाई पत्याउने ? सबभन्दा पहिला अहिलेको अवस्थामा नेपालका समस्या के–के हुन् ? तिनलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि विगतका क्रियाकलापका आधारमा कसले के गर्न सक्छ, भविष्यमा त्यो लख काट्नुपर्ने हुन्छ । विकासको समस्या प्रथम हो, यसमा दुईमत छैन । त्यसपछि विभिन्न सांस्कृतिक जातजाति, भाषाभाषी जनताका हक–अधिकारका कुरा जनजाति, मधेसी, दलित र महिला अधिकारकर्मी, बौद्धिक र राजनीतिकले गर्छन् नै । फेरि नेपालको सार्वभौमसत्ता, अक्षुण्णता र राष्ट्रियताका कुरा पनि छन्, कठिन भूपरिवेष्टित अवस्थाले गर्दा । यी तिनै चुनौतीलाई सबै दलले डटेर सामना गर्छौं र समाधान गर्छौं भन्छन्, तर पत्याउने कसलाई ? कुन कसीले कसरी जाँच्ने ?

नेपालमा जहानियाँ शासनपछि पहिला प्रजातन्त्र र पछि लोकतन्त्रका लागि दशकौंसम्म संघर्ष भयो । नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता/कार्यकर्ताले जेलनेल खेप्नुपर्‍यो, माओवादीले जनयुद्ध गर्नुपर्‍यो, तब गणतन्त्र आयो । नेपाली जनताका आम राजनीतिक अधिकारका लागि निकै रगत–पसिना बगेको छ, नेपाली धरतीमा र यी तीन पार्टीको निकै बलिदानी छ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन । यस उपलब्धिका लागि प्रमुख तीन पार्टी र तिनका नेता/कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिनैपर्छ र आभार व्यक्त गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपाली इतिहासले तिनलाई कहिल्यै बिर्सने छैन, यो पक्कापक्की हो ।

तर साथै कांग्रेस र एमालेले सन् १९९० र यिनीसँंगै माओवादीले २००८ देखि मुलुकको शासन व्यवस्था हाँक्दै, भागबन्डा गर्दै र लिँदै आएका छन् । तिनले नै राज्यसत्ता पालोपालो गरी हाँकेका छन् । यो पनि सत्य हो । फलस्वरूप अहिले आएर यी दलका कार्यकर्तालाई छाडिदिने हो भने आम नेपालीले राजनीति, नेता र पार्टीप्रति कस्तो धारणा बनाउन बाध्य भएका छन् त ? यिनकै कामकुराले राजनीति एउटा फोहोर खेल हुनपुगेको छ, जबकि राजनीतिविना कुनै देश, समाज चल्नै सक्दैन । नेता शब्दको अपमान भएको छ । र राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जस्ता उदात्त शब्दले अतिवादी अर्थ ओगट्न पुगेका छन् । एउटा कुरा के प्रस्ट भएको छ भने यी तीन दलले नेपाललाई अबका दिनमा उँभो लाउन सक्दैनन् । तिनले हत्या, हिंसा र गुन्डागर्दीको संस्कृति भित्र्याएका छन्, जसको निदान यिनीहरूको नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ ।

राज्य दोहन गरेर यिनले कार्यकर्ता पाल्ने संस्कृति र संस्कार बसालेका छन् र राज्यसत्तालाई भागबन्डा बाहिरको विषय ठान्दैनन् । यी कुरीति, छल, प्रपञ्चका अभ्यासहरू यति गहिरिएर बसिसकेका छन् र यी दलहरू यति जकडिएका छन् कि यिनको उन्मूलन यिनीहरूबाट सम्भव नै छैन । र यी कुरीतिमाथि नियन्त्रणबिना विकास त के वितृष्णा र विद्रोह नै जन्मन्छ ।

जेलनेल मात्रै खाएर बृहत र गहन अध्ययनबिना वा माक्र्स र माओलाई घोकेर मात्रै राजतन्त्रसम्म फाल्न सकियो र सोलोडोलो लोकतन्त्र सम्भव भयो । तर एउटा जटिल सामाजिक, भूराजनीतिक परिवेशका लागि सम्यक दृष्टि (भिजन) कहाँबाट पलाउँछ ? सुकरातले अफलातुन (प्लेटो) को रिपब्लिकमा एकखाले अल्प र अधुरो शिक्षाले मानिसलाई चलाख (क्लेभर) त बनाउँछ । तर दुष्ट, बेइमान र कपटी (इभिल) पनि बनाउन सक्छ भनेका छन् । असल शिक्षा त्यो हो, जसले फलामे सिसाझैं मानिसको आत्मामा बोझ बनेर बसेको जन्म र पालनपोषण जनित पूर्वाग्रह, दोष र दुर्गुण नष्ट गरी एउटा यस्तो दृष्टि जन्माउँछ, जसले दृष्टि प्रदत्त व्यक्ति शाश्वत असललाई (गुड) चाखेको हुन्छ र सत्ता, शक्तिका लागि मरिमेट्दैनन् । तर लोकतन्त्रका लागि त्यत्रो संघर्ष गरेका मुख्य पार्टीका ६० कटेका वरिष्ठ नेतामा त्यो दृष्टि जन्मन सकेन । नेपालको शिरदेखि फेदसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विकासको बिउ कसरी उम्रन्छ, भ्रष्टाचारले लतपतिएको यस्तो विषाक्त माटोमा ?

सामाजिक र पहिचानगत न्यायसहितको संविधानको कुरा त देखिहालियो, मधेसी माथिको रक्तपात र थारू माथिको दमनले । विविधताले भरिएको देशका लागि त्यसलाई समेट्ने प्रक्रिया पुर्‍याएर संविधान बनाउनुको सट्टा यी दलहरूले मारकाट निम्त्याउने धाकधम्की र छल, प्रपञ्चका बलमा काइते दस्तावेज खडा गरे । गुन्डागर्दी, भ्रष्टाचार र देशका सबै अंगको कुराजनीतीकरणमा वाम गठबन्धन र कांग्रेस समान रूपले सहभागी छन् भने राष्ट्रवादको विद्रुप फैलाउन ओली एमाले अग्रणी भएको छ । माथिबाट ओली मधेसी, जनजाति बिच्काउने विषवमन गर्छन्, तलसम्मका उनका कार्यकर्ता मैथिलीको भनाइ ‘गायो गाभिन त हँ, बैलो गाभिन त हा’ झैं अमृत वाणी सम्झी शिरोधार्य गर्छन् । अहिले आम जनजाति र मधेसीमा व्याप्त आक्रोशको धुवाँलाई निभाउने कुरा त परै जाओस्, आगो हुनबाट जोगाउन सक्छन् यिनले ?

संविधान बने यताको घटनाक्रम हेर्दा विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ छ ? एक दशकको राजनीतिलाई एउटा स्तम्भकारका रूपमा र झन्डै तीन दशकको शासनलाई एउटा शिक्षित व्यक्तिका रूपमा नजिकबाट नियाल्दा मलाई त विश्वास लाग्दैन । तर अबको बाटो के ? छोटकरीमा भन्दा न्याय र नयाँलाई साथ दिने बाटो नै अबको बाटो हो । नयाँ र न्यायलाई साथ दिनाले नै विकास पनि सम्भव छ र विभिन्न वर्ग, समुदायलाई समेट्न पनि सकिन्छ । विकास र समावेशिता हासिल भए बहुसांस्कृतिक राष्ट्रियता र स्वतन्त्रता त्यसै पनि बलियो हुन्छ । अझ सन्तुलित प्रयास गर्‍यो भने त राष्ट्रियताका लागि दिनरातको कोकोहोलो गर्नै पर्दैन । तसर्थ सर्वप्रथम नयाँ युवालाई भोट दिऔं ।

देश/विदेशमा पढेका, बुझेका, अनुभव बटुलेका युवाहरूले मुलुकको अवस्थाबाट चिन्तित भई विवेकशील साझा पार्टी खडा गरेका छन् । रवीन्द्र मिश्रजस्ता १०/२० जना सांसदमात्र पनि संसदमा गए भने देश हल्लाउनेछन् र राजनीतिको गिर्दो स्तर माथि उचाल्नेछन् । म त कांग्रेस र एमालेका पनि गगन थापा, घनश्याम भुषाल, रवीन्द्र अधिकारी जस्ता युवा नेताहरूले चुनाव अवश्य जित्नुपर्छ । तर तिनका पार्टीले बहुमत जित्ने हैन, सबक सिक्ने बेला आएको छ र देश र समाजको यस्तो दुर्दशा र राजनीति र लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने तिनका वरिष्ठ नेताहरूले त हार्नैपर्छ, देश जोगाउने हो भने । वरिष्ठ नेताले पनि नयाँ सोच राख्ने प्रमाण दिएका छन् भने तिनले पनि जित्नुपर्छ । उदाहरणका रूपमा बाबुराम भट्टराईलाई लिन सकिन्छ । यिनको जीवन विद्यार्थी कालदेखि नै मेधा, कर्मठता, नौलो सोच र जोखिम मोलाइको परिचायक बनेको छ ।

नेपालमा सोलोडोलो राजनीतिक अधिकारको संघर्ष टुङ्गिए पनि सामाजिक, लैङ्गिक न्याय र पहिचानको लडाइँ टुंगोमा पुगेको छैन । र यसको सम्यक समाधान अत्यावश्यक छ, नत्र मुलुक जोखिममा जान सक्छ । तर अहिलेको चुनावी मैदानलाई हेर्ने हो भने महन्थ ठाकुरको राजपा र उपेन्द्र यादव, अशोक राईको संघीय समाजवादी फोरम नै हो, पहिचानजनित सामाजिक न्यायको संघर्षलाई टाउको फुटाइ–फुटाइ, गोली खाइ–खाइ काँध थाप्ने । संविधान घोषणा यताका एक/दुई वर्षले त यसलाई अझ प्रस्ट्याएको छ । अहिले नै हेरौं । पूर्व लिम्बुवान (कोचिलादेखि पश्चिम थरुहटसम्म न्याय र पहिचानका मुद्दा बोकेका पत्यारलाग्दा कति छन्, पार्टी र उम्मेदवार ?

कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका मधेसी, जनजाति सांसदको हैसियत त देखिहालियो, पहिलो संविधानसभादेखि नै । जिते पनि एक/दुई जनाले मन्त्री खानबाहेक न्याय र पहिचानको मामिलामा केही गर्नेवाला छैनन् । त्यसैले कमसेकम सम्पूर्ण तराई–मधेसमा संसदीय चुनाव राजपा, ससफो गठबन्धनले जित्यो भनेमात्रै न्यायको अभियान संवैधानिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ र तराई मधेसको आक्रोशलाई यसले सोस्न सक्छ । नत्र कोचिला, थरुहट र मध्य तराई–मधेसमा हत्या–हिंसाको राजनीतिक शृङखला जारी रहने सम्भावना बढ्न सक्छ । तसर्थ यस चुनावमा भोट विचार पुर्‍याएर हालौं । विगतमा गरेका कामकुराको प्रमाणका आधारमा पार्टी र व्यक्तिलाई भोट हालौं । नत्र भोलि यो भएन, त्यो भएन भनेर भन्ने ठाउँ रहँदैन । जनता गुनाका नेता हुन्छन्, जनताका विचार र निर्णय फेरिए मात्र नेता फेरिन्छन् र देश फेरिन्छ ।
मिश्र संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीका विभागीय अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT