प्रदेशको वित्तीय स्रोत

डा. खिमलाल देवकोटा

हामीले प्रस्ताव गरेका प्रदेशको सामथ्र्य कस्तो छ ? प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? निश्चय नै केही हप्तापश्चात प्रदेश सरकार बन्दैछ । त्यसैले प्रदेशको वित्तीय स्रोतबारे चर्चा गर्नु मनासिव हुनेछ ।

प्रदेशका वित्तीय स्रोतका पाटा मुख्यतया चारवटा छन् । ती आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण/अनुदान र ऋण हुन् । हुन त नागरिकको सहभागिता र निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि ठूलो वित्तीय स्रोतको परिचालन हुन्छ । तर यो सरकारी संयन्त्रमा देखिँदैन । आन्तरिक स्रोततर्फ संविधानले प्रदेशलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवाना प्रदान गरेको छ । संविधानत: यी राजस्वका क्षेत्रहरू प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छन् । सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना भन्ने कुरा क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हुन् । जस्तो– प्रदेशले आफूले निर्माण वा सेवा शुल्क उपलव्ध गराएका क्षेत्रहरू जस्तै– सडक, बसपार्क, खानेपानी, बिजुली, फोहोर–मैला, ताल, पोखरी, पुरातात्त्विक स्थल, सिंचाइ, उद्योग, कलकारखाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, परीक्षा आदिमा सेवा शुल्क लिन पाउँछ । अहिल्यै सेवा शुल्कबाट कति रकम संकलन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि दीर्घकालमा प्रदेशले सेवा शुल्कबाट राम्रो आय संकलन गर्नसक्ने सम्भावना छ । दण्ड जरिवाना भनेको कसैले नियम कानुनको उल्लंघन गरेमा लिने शुल्क हो । यो विशेषत: न्यायिक र प्रशासनिक गरी दुई किसिमको हुन्छ । यस क्षेत्रबाट खासै आय संकलन हुँदैन र आकांक्षा पनि गर्न हुँदैन । अब रह्यो, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर र कृषि आयमा करका क्षेत्रहरू । संविधानले कृषि आयमा करबाहेक बाँकी सबै कर स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । हालै संसदबाट पारित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार यी करमध्ये कुनै प्रदेशले संकलन गर्ने छन् भने कुनै स्थानीय तहले । जस्तो– सवारी करको दर निर्धारण र संकलन प्रदेशले गर्छ, घरजग्गा रजिस्ट्ेरसन शुल्कको दर निर्धारण प्रदेश र संकलन स्थानीयले गर्छ । विज्ञापन र मनोरञ्जन करको दर निर्धारण र संकलन स्थानीयले गर्छ । तर राजस्व संकलन जसले गरे तापनि यसको दाखिला प्रदेश स्तरमा रहने एक कोषमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा बाँकी नै छ । सम्भवत: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस सम्बन्धमा आफ्नो राय–सुझाव दिन सक्छ । अन्तर–सरकारी वित्त परिषदले आवश्यक सुझाव दिनसक्ने अवस्था छ । तर संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उपयुक्त निकास प्रदेशले निकाल्न सक्छ । 

साविकमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क नेपाल सरकारले स्थानीय निकायसँग बाँडफाँड गथ्र्यो । जस्तो– घरजग्गा रजिस्ट्ेरसन दस्तुरबाट पचास लाख रुपैयाँसम्म संकलन भएमा स्थानीय निकायले संकलित रकमको ९० प्रतिशत प्राप्त गर्थे । एक करोड रुपैयाँसम्म संकलन भएमा ६० प्रतिशत, दुई करोडसम्म संकलन भएमा ३० प्रतिशत, तीन करोडसम्म २० प्रतिशत, पाँच करोडसम्म १५ प्रतिशत, १० करोडसम्म १० प्रतिशत र त्यसमाथि जतिसुकै संकलन भए पनि पाँच प्रतिशत प्राप्त गर्थे । साविकका जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाले यस क्षेत्रबाट राजस्व प्राप्त गर्थे । घरजग्गा व्यवसायको कारोबार जहाँ धेरै हुन्छ, त्यसै स्थानमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको शुल्क धेरै संकलन हुन्छ । निश्चय नै ठूलठूला सहर रहेका क्षेत्रमा यसको संकलन धेरै हुन्छ । जस्तो– आ.व. २०७२/७३ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट सरकारले १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । संकलित कुल रकमको ४ अर्ब ५४ करोड (३४.५९ प्रतिशत) काठमाडौं, १ अर्ब २३ करोड (९.३९ प्रतिशत) ललितपुर, १ अर्ब ४ करोड कास्की (७.९६ प्रतिशत), ९३ करोड भक्तपुर (७.०७ प्रतिशत) जिल्लाबाट भएको थियो । सबै जिल्लागत संकलन प्रदेशगत रूपमा लग्दा सबभन्दा धेरै ३ नम्बर प्रदेशमा ६१.४४ प्रतिशत र सबभन्दा कम ७ नम्बर प्रदेशमा ०.४७ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ । घरजग्गा रजिस्ट्ेरसन शुल्क स्थानीय तहका लागि ४० प्रतिशत र प्रदेशका लागि ६० प्रतिशत गर्ने हो भने प्रदेशको भागमा ७ अर्ब ८८ करोड हुन आउँछ । घरजग्गा रजिस्ट्ेरसन जस्तै– आ.व. २०७२/७३ मा सवारी साधन करबाट ८ अर्ब ६६ करोड संकलन भएको थियो । यस आयको ६० प्रतिशत प्रदेशका लागि राख्ने हो भने ५ अर्ब २० करोड हुन जान्छ । सवारी साधन करबाट पनि सबभन्दा धेरै राजस्व संकलन ३ नम्बर प्रदेशमा ५५.२४ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम ७ नम्बर प्रदेशमा ०.७९ प्रतिशत छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी साधन कर गरी प्रदेशको राजस्व १३ अर्बमात्र हुन जान्छ । आ.व. ०७२/७३ मा कृषि उत्पादन बिक्री करबाट जम्मा १३ करोड ४२ लाखमात्र राजस्व संकलन भएको थियो । यो सहित गरी प्रदेशको आय १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्रदेशको आयको विश्लेषण गर्दा आ.व. २०७२/७३ लाई आधार मानिएको छ ।

संविधानले प्राकृतिक साधनस्रोत (विद्युत, पर्वतारोहण, वन, खनिज आदि) को राजस्व/रोयल्टी ३ तहको सरकारका लागि बाँडफाँड गर्नेगरी साझा सूचीमा राखेको छ । साविकमा सरकारले प्राकृतिक साधनको उपयोगबाट प्राप्त रोयल्टी जिल्ला विकास समिति (जिविस) सँग बाँडफाँड गथ्र्यो । जस्तो– जलविद्युत र खानीको रोयल्टीबाट उठेको ५० प्रतिशत, वनको १० प्रतिशत, पर्वताहोरण र पदयात्राको ३० प्रतिशत जिविसले प्राप्त गर्थे । संसदबाट हालै पारित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्नेगरी राखिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीतर्फ आ.व. २०७२/७३ मा विद्युत क्षेत्रको रोयल्टीबाट १ अर्ब ७८ करोड, वन क्षेत्रको रोयल्टीबाट ९८ करोड ९ लाख, पर्वतारोहण रोयल्टीबाट ५६ करोड १३ लाख र खानी रोयल्टीबाट २७ करोड ६८ लाख संकलन भएको थियो । यी सबै प्राकृतिक क्षेत्रको रोयल्टी ३ अर्ब ६० करोड हुन जान्छ । २५ प्रतिशतका आधारमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्रदेशले ८९ करोड ९९ लाख रोयल्टी प्राप्त गर्छ । माथि उल्लेखित कर र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीसहित प्रदेशको आन्तरिक आय १४ अर्ब १२ करोड हुन जान्छ । यस आयमा सबभन्दा धेरै ३ नम्बर प्रदेशको ५९.६३ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम ७ नम्बर प्रदेशको १.३४ प्रतिशत । यहाँ गरिएको तथ्यांकको विश्लेषण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हो । तर जिल्लागत रूपमा राखिएका तथ्यांकका आधारमा गरिएको यो विश्लेषण सही भए तापनि कतिपय सन्दर्भमा यसले न्याय नदिन सक्छ । जस्तो– सगरमाथाको आरोहण लगायत क्षेत्रबाट संकलित पर्वतारोहणको अधिकांश रोयल्टी काठमाडौं जिल्लामा राखिएको छ । विद्युत र खनिजको अवस्था पनि झन्डै त्यस्तै छ । आगामी दिनमा यो पाटोलाई कसरी सुधार गर्ने हो, ध्यान दिनु जरुरी छ ।

वैदेशिक व्यापारबाट हुने आयलाई भन्सार विन्दु भएको जिल्लाको आयमा राख्ने विधिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक स्रोतबाट उठेको अन्तशुल्क रकमको १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्नेगरी ऐनमा राखिएको छ । नेपाल सरकारको कुल राजस्व संकलनमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान सबभन्दा धेरै छ । जस्तो– आ.व. २०७२/७३ मा संकलित कुल राजस्व ४८१ अर्ब रुपैयाँमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट संकलित राजस्व १२२ अर्ब ४१ करोड (२५.३६ प्रतिशत) थियो । ऐन अनुसार १५ प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करबाट प्रदेशका लागि १८ अर्ब ३६ करोड हुन जान्छ । आन्तरिक स्रोतबाट उठेको अन्तशुल्कको रकम ३६ अर्ब २२ करोड छ । यसको पनि १५ प्रतिशतका दरले गणना गर्दा ५ अर्ब ४३ करोड हुन्छ । राजस्व बाँडफाँड शीर्षकबाट प्रदेशले २३ अर्ब ७९ करोड प्राप्त गर्छ । स्थानीय तहका लागि पनि यत्तिकै रकम राजस्व बाँडफाँड शीर्षकबाट आउँछ । समग्रमा यो राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम हो । तर प्रदेशगत रूपमा कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने मापदण्ड राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्छ । साविकमा जिविसले विद्युत रोयल्टीको ५० प्रतिशत प्राप्त गर्थे । यसमा १२ प्रतिशत विद्युत गृह सञ्चालन भएका जिविस र बाँकी ३८ प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुने विकास क्षेत्रका जिविसलाई दिइन्थ्यो । सायद प्रदेशलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त मापदण्ड आयोगले बनाउला । आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँडसहित प्रदेशको कुल राजस्व ३७ अर्ब ९१ करोड हुन जान्छ । जुन कुल राजस्वको ७.८८ प्रतिशत हो ।
अनुदानका रूपमा संविधानत: प्रदेशले वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपुरक प्राप्त गर्नेछन् । तत्काल विशेष र समपुरक अनुदान प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना छैन । खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । प्रदेशको खर्च र राजस्व संकलन/क्षमतालाई आँकलन गरेर मात्र वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिँदा यस पक्षलाई ध्यान दिइएन । चालु आवको कुल बजेट १२७८ अर्बमा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण र ससर्त गरी २२५ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यस अनुदानमा १४८ अर्ब वित्तीय समानीकरण र बाँकी ससर्त विषयगत अनुदानका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुका लागि छुट्याइएको छ । संविधानत: प्रदेशका लागि विषयगत अनुदान खासै धेरै आवश्यकता पर्दैन । वास्तवमा प्रदेशलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका लागि ससर्त अनुदान आवश्यक पर्छ । अन्य संघीय देशको अनुभवलाई हेर्ने हो भने प्रदेशको अनुदान स्थानीयको भन्दा धेरै हुन्छ । तर हामीकहाँ संविधानले प्रदेशलाई भन्दा स्थानीयलाई बढी जिम्मेवारी दिएको हुँदा अन्य देशको अनुभव हामीकहाँ लागू हुनसक्दैन । तर जे होस्, प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदान भनेको स्थानीयकै अनुदानको आसपास रहने सम्भावना छ । प्रदेशले २२५ अर्बै अनुदान प्राप्त गरेछ भने पनि प्रदेशको कुल वित्तीय स्रोत करिब ३ खर्बमात्रै हो । ऋणका सवालमा त तत्काल प्रदेशले केही पनि गर्नसक्ने अवस्था छैन । सोचे जस्तो प्रदेशको वित्तीय स्रोतको दायरा फराकिलो छैन । बरु हिजो जिविसको राजस्वको क्षेत्र बृहत थियो । वास्तवमा प्रदेशको वित्तीय स्रोतको दायरालाई फराकिलो पार्न संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । 

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औषधिमा बिचौलिया रोक

सम्पादकीय

आमसर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक औषधिमा २२ सय प्रतिशतभन्दा बढीसम्म मूल्य असुल हुने गरेको कहालीलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उत्पादकपछिका बिचौलियाहरू आयातकर्ता, स्टोरकर्ता, डाक्टरको उपहार तथा विदेश भ्रमणसहितका कमिसनलगायत शीर्षकमा अनुचित र आश्चर्यजनक मूल्य जोडेर औषधिमा अचाक्ली रकम असुल्ने क्रम निरन्तर छ ।

सबैका लागि समान स्वास्थ्य तथा औषधि उपचारको पहुँच हुनुपर्ने आमउपभोक्तामाथिको यो ज्यादती हो । यो विकृति नियन्त्रण गर्न सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्छ । यो विकृति रोक्न सरकारले उत्पादकसँग सोझै खरिद गरी सरकारी फार्मेसीबाट बिक्री वितरण गर्दा आमउपभोक्ताको हितमा हुने सुझाव उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले पेस गरेको छ । ढिलै भए पनि औषधि सस्तो बनाउने उपाय खोजिनु सकारात्मक कदम हो । बिचौलियाले लिने अत्यधिक कमिसनको भार घटाई आमउपभोक्तालाई तत्काल महसुस हुने गरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

नेपालमा औषधिको बजार ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यसमध्ये ४५ प्रतिशत बजार स्वदेशी औषधि उद्योगले ओगटेको छ । केही उद्योगले पछिल्लो समय प्रयास गरिरहे पनि नेपालमा अझै कडा र महँगो मूल्यका औषधि त्यति धेरै उत्पादन हुन नसकिरहेका कारण आयातमै निर्भर हुनुपरेको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गराएको एक अध्ययनले आयात हुने कडा र महँगो मूल्यका औषधिमा औसतमा २२ सय प्रतिशतभन्दा बढी महँगो पर्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कतिपय औषधि त उत्पादकले करसमेत जोडेर बिक्री गरिसकेपछि ५ हजार प्रतिशत बढी लिने गरिएको छ ।

जस्तै मधुमेहको ग्लिमिपिराइड २ एमजीको ट्यावलेट ८ रुपैयाँ ४१ पैसामा आमउपभोक्ताले किन्नुपर्छ । तर यही औषधि करसहित उत्पादकले १९ पैसामा बेच्छ । अर्थात् ४ हजार ४ सय २६ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य मधुमेहको यो औषधिका लागि उपभोक्ता तिर्न बाध्य छन् । ज्वरोका निम्ति ५ सय एमजीको पारासिटामोल एक रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ, जुन उत्पादकले ३६ पैसा मात्रैमा बेच्छ । उत्पादकले बिक्री गर्ने र उपभोक्ताले खरिद गर्नेबीचको मूल्य बिचौलियाहरूले अनावश्यक चलखेल गरी बढाउने गरेका हुन् । आयातकर्ता, स्टोरकर्ता, डाक्टरका लागि दिइने कमिसन, उपहार, विदेश भ्रमणको लागतका शुल्कसमेत औषधिमै जोड्दा उपभोक्ताका लागि महँगो पर्न गएको हो । पटक–पटक यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकारले यो विकृति नियन्त्रण निम्ति ठोस पहल गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले हाल ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने कार्यलाई नै आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्ने गरेको छ । नि:शुल्क वितरण हुने औषधिमध्ये ४० प्रतिशत त आयातित हुन्, जुन सरकारले नै महँगो मूल्यमा खरिद गरिरहेको छ । यसबाहेक कडा प्रकृतिको मुटु रोग, अर्वुद रोग, मधुमेह, श्वास–प्रश्वास र मानसिकलगायतका रोगका औषधिमा सर्वसाधारणले अत्यधिक मूल्य चुकाउनुपरिरहेको छ । यस्ता रोगका औषधिको सट्टा हालसम्म सामान्य प्रकृतिका ९६ प्रकारका औषधिको मात्रै सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको छ । औषधि ऐन २०३५ अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि कडा तथा महँगो मूल्यका औषधिका लागि यो अधिकार प्रयोग हुन सकिरहेको छैन । विभागले नै औषधिमाथि गर्ने अनुगमन त नाम मात्रैको छ । 

आमउपभोक्ता औषधि व्यापारी–बिचौलियाहरूले खुला लुट मच्चाएको पृष्ठभूमिमा छ महिनाअघि मन्त्रिपरिषदबाटै उच्चस्तरीय समिति बनाइएको हो । उसले औषधिमा अचाक्ली महँगी नियन्त्रण गर्न उपायहरू सुझाएको छ, जसको कार्यान्वयन भएमा उपभोक्तालाई राहत मिल्नेछ । सोझै उत्पादकसँग खरिद गरी सर्वसाधारणलाई सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट वितरण गर्नुपर्ने सुझाव समितिको हो । बंगलादेश र भारत यो अवधारणामा काम गर्न तयारसमेत छन् । औषधि सस्तोमा बिक्री गर्ने यो एउटा उपाय हुन सक्छ । तर यो विकल्पलाई तत्काल अघि बढाउँदा राज्य संयन्त्रले गर्ने खरिद प्रक्रियाका सम्भावित विकृतिका विषयमा भने चनाखो हुनुपर्छ । 

सरकारी प्रणालीबाट सामान खरिद गर्ने क्रममा कमिसनको चलखेल भएका कैयौं उदाहरण छन् । औषधि सस्तो गर्नु त छँदै छ कमसिन तथा सम्भावित भ्रष्टाचार रोक्ने उपायसमेत अहिल्यै अवलम्बन गरी यो प्रक्रिया तत्काल थालनी हुनु जरुरी छ । बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक परे ऐन कानुन सुधारदेखि प्रभावकारी संयन्त्र र त्यसमाथि अनुगमन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । उत्पादक, बिचौलिया, आयातकर्ताले हाम्रो अस्थिर राज्य संयन्त्रलाई सस्तोमा औषधिको मूल्य घटाउने प्रयासलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यसका लागि नागरिक निगरानीसमेत आवश्यक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT