गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले आफ्नो नयाँ कार्यसमिति चयन हुनासाथै देखिनेगरी एउटा निर्णय बाहिर ल्याएको छ— नेपाली चेली डोल्मा शेर्पाका नाममा उठेको रकमबारे । नोभेम्बर ५ मा एनआरएन प्रवक्ताका नाममा आएको स्पष्टोक्तिले के स्पष्ट पारेको छ भने यो संस्था वर्षौंवर्षदेखि पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संकुचनमाझ गुज्रिएको रहेछ ।
यसो भन्दैमा प्रवक्ताको भनाइले संसारभरका नेपालीले आनासुकी गर्दै डोल्मा बचाउ अभियानका नाममा दिएको लाखौं रुपैयाँको हिसाब–किताब शुद्धीकरण भएको छ भन्ने अवस्था उब्जिएको पनि देखिन्न । बरु एनआरएनजस्तो ‘नेपालीका लागि नेपाली’ नारा बोकेको संस्था कसरी दाताहरूको अभिष्ट र इच्छा नबुझिकनै हौवामा चलिरहेको रहेछ भन्ने थप स्पष्ट पारेको छ ।
सहकर्मी हत्याको अभियोगमा १० वर्ष जेल सजाय बेहोर्दै कुवेतबाट घर फिरेकी डोल्मा शेर्पा जानी–नजानी नेपालबाट विदेशिने हाउसमेडहरूका निम्ति जानपहिचानको नाम बनिसकेकी छिन् । डोल्माको जीवनरक्षामा नेपाल सरकार स्वयम्ले संसारभरका नेपालीलाई गरेको आग्रहमा चाहिँंदो रकम संकलनसँगै आवाज र जनमत तयार भएको स्थितिबारे सबै जानकार छन् । यो जीवनरक्षा अभियानको सुरुवात स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद र परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा सम्भव भएको थियो, सुरुवातमा सरकारले राखेको ४ हजार डलरको ‘बिउ पैसा’ बढेर डोल्माका नाममा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कोष खडा भएको हो ।
डोल्मा बचाउ अभियानमा एनआरएनका पूर्व महासचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति सदस्य कोरियास्थित तेन्जी शेर्पा दिलोज्यानले लागिपरेका थिए । कतिपय अर्थमा जातीय, मानवीय र सामाजिक कारणले पनि डोल्माको नाममा ‘क्रेज’ थपियो, यही कारण सहयोग राशि पनि ‘फ्रिज’ हुनेगरी संकलन भयो । डोल्माका नाममा सञ्चित रहेको (भनिएको) ३२ लाख रुपैयाँ र त्यसबाट आएको झन्डै १२ लाख रुपैयाँको ब्याज रकमलाई एनआरएन स्वयंले आफ्नो सञ्चिती कोषमा राखेको खबर जति ‘लज्जास्पद’ छ, उति नै तेन्जी शेर्पाजस्ता अभियन्ताहरूले अघि बढाएको सहयोग–सद्भावको ‘मानमर्दन’ गर्ने तहको छ । तेन्जी स्वयम् पनि आज डोल्माका नाममा उठेको रकम उनैको जीवनयापनमा दिइनुपर्छ भनेर एनआरएनभित्र आवाज उठाइरहेका छन् । तर पारदर्शिता र जवाफदेहिताको ख्याल नगरी सञ्चित रकम एनआरएन आफैंले राख्ने स्वघोषणा गरिसकेको छ ।
एनआरएन प्रवक्ताले अघिल्लो साता जारी गरेको विज्ञप्तिमा डोल्माका नाममा उठेको सञ्चित रकम ‘एनआरएन आपत्कालीन वैदेशिक रोजगार कोषमा जम्मा गर्ने र सोही खालका अन्य राहत कार्यमा खर्च गर्ने’ भनेर घोषणा गरिएको छ । अब प्रश्न उठेको छ— यो ‘अमूर्त’ कोषमा डोल्माका नाममा उठाइए जस्तै अरू कति रकम सञ्चित छ ? आजसम्म यो कोषबाट कति बिचल्लीमा परेका कामदारको उद्धार अथवा राहतमा खर्च भएको छ ? एनआरएनले विगतमा केन्या, मलेसिया, युएई लगायतका मुलुकमा खडा गरेको कामदार उद्धार राहत कोषको लेखाजोखा कहाँ, कसले गरेको छ ?
पक्कै पनि जीवनरक्षाको अवस्थामा रहेकी डोल्मा आज सुरक्षित रूपमा घर फर्किसकेकी छिन् । उनका नाममा उठेको रकम उनको जीवनरक्षामा खर्च गरिने प्रयोजन पनि सही थियो । अब सञ्चित रकम डोल्माको घरव्यवहार चलाउन दिइनुपर्छ भनेर कसैले दबाब दिन सक्दैन र मिल्दैन पनि । तर एउटी बिचल्लीमा परेकी नेपाली चेलीको नाममा दाताहरूले के प्रयोजनमा यत्रो रकम स्वेच्छाले दिएका थिए ? एनआरएन जस्तो सामान्य अर्थको सामाजिक संस्थाले एउटा प्रयोजनमा पैसा उठाएर अर्कै प्रयोजनमा यसरी ‘होल्ड’ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? एनआरएन जस्तो समृद्ध (धनीमानी) निकायको सार्वजनिक जिम्मेवारी र इज्जत (पब्लिक प्रेस्टिज) हुन्छ कि हुँदैन ? हो, यो आफैंमा एउटा व्यक्ति (डोल्मा) भन्दा पनि संस्था (एनआरएन) को साख र पद्धतिको कुरा हो । ‘जवाफदेहिता’ बिनाको यो सञ्चित रकम आसमा डोल्मा शेर्पाभन्दा पनि एनआरएनका लागि भारी रकम हो, यसमा एनआरएन स्पष्ट नबन्ने हो भने यसको आत्माले सिंगो संस्थालाई सधैं–सधैं तर्साइरहने स्थिति छ ।
अब उप्रान्त एनआरएनजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय छाता निकायलाई ‘अभिभावक’ संगठन मानेर कुनै विपत् अथवा मानवीय सहयोगका कामकुरामा साथ दिन आग्रह गर्ने कि नगर्ने ? अहिले साउदी अरेबियामा जीवनरक्षामा गुहार मागिरहेका थानेश्वर भुसालका नाममा पनि एनआरएनसहित बिभिन्न तहबाट पैसा संकलन भैरहेको छ । अब यो रकम पनि एनआरएन आपत्कालीन वैदेशिक रोजगार कोषमै सञ्चित हुने हो त ? यसकारण पनि डोल्मा बचाउ अभियानमा सञ्चित रकम अहिले डोल्मालाई दिने कि नदिने (?) भन्ने प्रमुख प्रश्न हुँदै होइन । बरु एनआरएनजस्तो संस्थाको जवाफदेहिता र लहडी कार्यशैली पनि अहम् प्रश्नको मुद्दा बनेको छ ।
यो जवाफदेहिता नरहँदाको अवस्था थप जटिल बन्दै गएर कुनै दिन सरकारले डोल्माका नाममा उठेको रकम दुरुपयोग अथवा ‘प्रयोजनभन्दा बाहिर गएको’ निधोमा पुगेर आफैंले फिर्ता (एयरमार्क) लिन पनि सक्छ । एनआरएनले पनि आफूलाई सरकारको समानान्तर निकायझैं ठान्नुभएन, यो भ्रम राखेर सार्वजनिक प्रयोजनका कुराहरूमा आफूखुसी निर्णय गर्न थालेमा अर्थभन्दा ‘अनर्थ’ बढ्दै जाने स्थिति देखिएको छ । बरु यो रकम सरकारको वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड अथवा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राखिदिंदा बढी बुद्धिमानी हुनेछ । अहिले एनआरएनमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ— कुन विधान र कुन नियमावली अनुसार डोल्मा शेर्पाका नाममा संसारभरका सह्दयी नेपालीले दिएको चन्दा रकम आफ्नो खातामा राख्न सकेको हो ? यति भनेर गलत बाटो र उपायमा कुवेत पुगेकी डोल्मा शेर्पा सबैका निम्ति ‘रोलमोडल’ हुन् भनेर साविती बयान दिन खोजिएको होइन । तर थिति बसाल्ने कुरामा अग्रणी संस्था एनआरएनले पनि आफ्नो दायरा भुल्न मिल्दैन, सिंगो सरकार र पद्धतिको ‘समानान्तर’ बन्न खोजेर कहीं पुगिँदैन भन्ने बोध एनआरएनमा हुनु जरुरी छ ।
यतिखेर डोल्मा शेर्पा प्रकरणमा सीमित अधिकारवादीहरूले आवाज उठाउन थालेका छन्, सार्वजनिक सञ्जालमार्फत । अधिकारवादी मीना शर्मा, चन्दा थापाहरूले उठाएको सार्वजनिक जिज्ञासा पनि उत्तिकै जायज छ— नेपथ्यमा सुनिए पनि । उनीहरूले ‘एनआरएनसँग अनुत्तरितै रहेका केही सवाल’ भनेर सोधेका छन्— ‘डोल्मा शेर्पालाई मृत्युदण्डबाट बचाउने उद्देश्यले एनआरएनले अभियान सञ्चालन गरेको थियो । उनी मृत्युदण्डबाट बचेर अहिले नेपाल फर्किसकेकी पनि छिन् । उनलाई बचाउने उद्देश्य पूरा भएको छ । तर उनलाई बचाउन उठाइएको रकम र हालै एआरएन आईसीसीले गरेको निर्णयबारे टिकाटिप्पणी आएका छन् । डोल्माको नाममा उठेको रकममा उनकै हक लाग्छ भन्ने होइन, उद्देश्य पूरा भयो भने त्यस्तै कामका लागि अरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर १० वर्षसम्म सो रकमको हिसाब किन सार्वजनिक गरिएन ? त्यसको ब्याज कहाँ गयो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने संघले आगामी दिनमा भए पनि दिनैपर्छ ।’
[email protected]