निर्वाचनको दबाब

त्यसपछिको राजनीतिक विकासक्रम कस्तो हुनेछ ? त्यसको छनक पाइनेछ । आउँदो निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक, खुला एवं सहिष्णु समाजको भविष्य तय हुनेछ । संविधानले चुनावी राजनीतिको सहारामा सत्तासम्म पुग्ने साधनमात्र दिएको छैन, यसबाट लोकतन्त्रको प्राणतत्त्व जोगियोस् भनी अपेक्षा पनि गरेको छ । त्यसैले यतिखेर निर्वाचनको चाल, चेहरा र चरित्रबारे स्वस्थ एवं सार्थक बहस गर्नुपरेको छ । निर्वाचनले पार्टी र प्रत्यासीलाई जनतासंँग जोडिने अवसर दिन्छ भने आम जनताले तिनका बारेमा लेखाजोखा गर्ने मौका पाउँछन् । छनोटको स्वतन्त्रताको सार्थकता देखाउने बेला पनि यही हो, मतदातासंँग । खराब प्रवृत्तिलाई पन्छाउने र असल प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने क्षण पनि यही हो । तर भई के राखेको छ भने खराब प्रवृत्तिले आफूलाई जयजयकार गराउन सफल देखिन्छन् र हल्लाखल्लाले गर्दा असल प्रवृत्ति कुनामा थन्केजस्तो देखिएका छन् । प्रायोजित जयजयकारले स्थान पाउँदै गएको छ । प्रविधिको बढ्दो उपस्थितिले जहाँ बहुसंख्यक मतदातासमक्ष सूचनाको बाढी ल्याइदिएको छ, त्यहीं जयजयकार र धिक्कारजस्ता दुइटै अतिवादी प्रसारले गर्दा अलमल पनि भइरहेको छ । डिजिटल माध्यममा पस्किएका कथ्यहरू कतिका भरपर्दा हुन् भनेर प्रश्न उठाउनेहरू पनि अल्पमतमा छन् । इन्टरनेटमार्फत चुनावी लडाइँ लड्न चाहनेहरू यसपटक बढी हौसिएका छन् र नवीन आयाम दिने निहुँमा आफूलाई ‘नायक’का रूपमा खडा गर्दैछन् । मूलत: हामी ‘छोटा कद’का समाज चाहन्छौं, यो भनेको आफूभन्दा अग्ला कोही नहोस् । किनकि हामी सबै चारफुटिया छौं, कोही पनि ६ फिटका छैनन् भन्ने तिनीहरूको ठम्याइ रहेको छ ।

परिवर्तन – असली कि नक्कली
यो चुनावले नुतन संविधानको आयु पनि निर्धारण गर्नेछ । संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति अटुट निष्ठा राख्ने र समयसापेक्ष त्यसलाई गतिशील बनाउने चाहना राख्नेहरू पनि छन् भने कतिपयलाई कतिखेर यस संविधानको मौलिकतालाई नै हरण गरिदिऊँ भन्ने हतारो पनि छ । कुन पक्षले मतादेश पाउनेछन् र तिनले के–के कर्तुत देखाउनेछन्, त्यसले यो विवादयुक्त संविधानको जीवनयात्रा किटान हुनेछ । अन्यत्र मुलुकमा पनि देखिएको छ, लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको सराहना गर्दागर्दै कसरी निर्वाचनमार्फत सत्ता, समाज र अर्थव्यवस्थामाथि केही मुठ्ठीभर स्वार्थी मानिसले लाभ लिन थाल्छन् । बिकाउ लोकरिझाइ नाराका आधारमा आम मतदाताको भावनात्मक दोहन गर्दै तिनले लोकतन्त्रका मौलिक पक्षहरूमाथि ताल्चा लगाउन थाल्छन् । यसकारणले पनि यस चुनावको असर आउने दशकसम्म रहिरहन्छ । जुनसुकै नाम र ठामको महा गठबन्धनको विजयले भविष्यको राजनीतिक संकेतलाई प्रस्फुटित गर्छ, त्यो कुन अर्थमा भने पक्ष र विपक्षमा रहने गठबन्धनहरू कति बलिया भएर अगाडि आउँदैछन्, आउँदो चुनावमार्फत । 
यो चुनावले नेपाल र नेपाली जनताका बारेमा एउटा धारणा निर्माण गर्नेछ । जनताको राजनीतिक चेतना, आफ्नो हकहितको निम्ति लड्ने र त्यस अभियानमा निरन्तर लागिरहने इच्छा विश्वका कुनै पनि मुलुकभन्दा कम छैन भनेर खुब बखान गरिन्छ । चुनावी परिणामले नेपाली जनताको रोजाइको बाटोको सूचना पाइन्छ । विगतका बडा–बडा आन्दोलनबाट परिवर्तनकारी छवि बनाएका नेपालीले देशलाई नयाँ संघीय गणतान्त्रिक मुलुकको प्रयोगकर्ताको रूपमा उभ्याएका थिए । यो चुनावले यहाँको सामाजिक व्यवस्था र सामूहिक निर्णय जीवन्त छ या छैन, त्यो प्रतिध्वनित हुनेछ । आम राय र सबैलाई लिएर हिँड्ने प्रतिबद्धता नै नेपालको क्षमता हो । कोही पनि हितैषी बन्ने मुलुकको दबाबमा यसलाई गुमाउनु विडम्बना नै हुनेछ । अर्थात निर्वाचनले नेपाली परिवर्तनको असली–नक्कली छवि निर्माण गर्नेछ । निर्वाचनले समाजलाई बहुरंगी रहनदिने कि एउटै रंगमा रंगिने प्रयत्न गर्ने, बहुसांस्कृतिक नेपाल राख्ने कि एकल सांस्कृतिक नेपालको रूपमा फेरि उदय गराउने, सांस्कृतिक सहिष्णुतायुक्त नेपाली मानस बनाउने कि टकरावयुक्त विभक्त समाज उभ्याउने, छनोटको अवसर हो । त्यसकारण पनि आम मतदाताले लहैलहैमा लाग्नुभन्दा पनि सुझबुझ र समझदारीका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । 

मतादेश कि धनादेश
अस्मिता र अस्तित्वका लागि अहर्निश आफूलाई आन्दोलनमा रहिरहेको ठान्ने समुदायहरूका निम्ति पनि बडो कठिन मोडमा यो चुनावले ल्याइदिएको छ । स्थिति कस्तोसम्म देखिन थालिएको छ भने निर्वाचनमार्फत प्रकट हुने निर्णयलाई मतादेश भन्ने कि धनादेश ? चुनावी खर्च यतिविघ्न महँगो हुँदै गएको छ कि आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएका आकांक्षा कुहिरोले घेरिन पुगेको छ । तर पनि यो बदलिँंदो यथार्थसंँग मुख फेरिन सकिँदैन । यसबाट उदासीन रहनुको मूल्य महँगो हुँदैछ । यस अर्थमा पनि आन्दोलनहरूको झिल्को मतपत्रमार्फत समेत सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने बेला हो यो । निर्वाचन आयोग रोइकराइ गरिरहेको छैन भन्ने पनि होइन, उसले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भनेको छ– निर्वाचन प्रयोजनका लागि दलहरूमा खर्चिने रकम ‘चेक’मार्फत देऊ । प्रत्येक प्रत्यासीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने खर्चको विवरण मिथ्यांक नै हुनेछ, त्यो जगजाहेर छ । मधेसका चुनावी क्षेत्रहरूमा बेपत्ता खर्च हुँदैछ । निर्वाचन आयोगको निरीहताले के देखाएको छ भने अपराध सधंै कानुनभन्दा एक कदम अगाडि नै चल्दो रहेछ । 
भारतमा विरला वा टाटाजस्तो व्यापारिक समूहले चुनावका लागि अलग्गै एउटा इलेक्टोरल ट्रस्ट नै बनाएका छन्, जसमार्फत उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा नै दिन्छन् । टाटा इलेक्टोरल ट्रस्टले कुनै उम्मेदवार विशेषलाई होइन, पञ्जिकृत पार्टीहरूलाई नै तिनका विगतको चुनावी मतको आधारमा सहयोग दिने गरेका छन् । दलहरूलाई चन्दा दिने कतिपय कम्पनीले सोच्छन् कि अमूक दल सत्तामा आएपछि आफूहरूले फाइदा बटुल्छौं । निवेशले हुने फाइदाको सोचले चुनावमा ‘कर्पाेरेट फन्डिङ’ लाई प्रोत्साहित गरेको छ । कतिपय ठूला पैसावालहरू टिकट नै किनेर आफै राजनीतिका अभिकर्ता बनेका छन् । यसको बाबजुद पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा ठूलो हिस्सा अहिले ‘चन्दा’ आतंकले पीडित हुनपुगेका छन् । विभिन्न दलमा आस्था राख्ने प्रभावशाली कर्मचारी वर्गले तराईका सहरहरूमा धम्कीकै शैलीमा चन्दा असुली गरिरहेका छन् । त्यसले चुनावको असली मनसाय चियाउन अहिलेदेखि नै मौका जुर्न थालेको छ । चुनावमार्फत चुनिने जनप्रतिनिधिले आफ्नो नैतिक अधिकार स्वयम् आफ्नो चुनावी आचरणमार्फत प्राप्त गर्नुपर्ने होइन र ? यो बहस अहिले गौण हुनपुगेको छ । यसले के पनि देखिन्छ भने अस्वस्थ चुनाव एउटा रोग हो, जो आउँदा दिनमा अनेकांै लक्षण लिएर प्रकट हुनेछ । हो, यस्तोलाई आम मतदाताले नै विराम लगाउन सक्छन्, तर छाँटकाँटले न्यायको आँगनमा अन्यायको आहट सुन्न थालिएको छ । यस अर्थमा चुनावी वर्तमान आश्वस्तकारी छैन । 

तटमा बसेका तटस्थ मत
संविधानका रचनाकार दलहरूले चुनावलाई संविधान कार्यान्वयन गराउनेभन्दा पनि सरकार बनाउने चुनावको रूपमा जनसमक्ष लगेकाले पनि यसको अर्थ बुझ्न अप्ठेरो परेको छ । चुनावका दर्मियान विभिन्न नाउँमा ध्रुवीकरण देखापर्नु स्वाभाविक हो । घर्षण हुन्छ नै, तर यो घर्षण नकारात्मक ऊर्जा उन्मुख हुनबाट जोगाउन दलहरूमा कुनै सचेतना पाइँदैन । यही कारण हो कि पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको अवधिमा देखिएको तनावले कतिपय ठाउँमा त्यसपछि हिंसाको रूप लिएको थियो । त्यसैगरी प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबीच छोटा–बडाको भावना फैलाउनु पनि त्रुटि हो । एकाइ तहसम्म नै दलहरूले आफ्नै खाडल खनेका छन् । त्यो भनेको दलका आधारमा समाज विभक्त भएको छ । प्रत्येक क्षेत्र र पेसा संक्रमित भएको छ । तटमा बसेर तटस्थ रहने मत वा पंक्ति दलहरूको निसानामा पर्ने गरेका छन् । यी अभ्यासले पनि निर्वाचनमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिले मलजल पाइराखेको छ । 
असल लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बलियो पारेर जनमुखि शासन व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने बेला चुनावी प्रतिस्पर्धाले बढी तिक्तता ल्यायो भने भोलि लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन्छ । वास्तवमा यो कुनै दलको जित–हारको विषय होइन । अहिलेको निर्वाचन दलहरू बीचको आपसी प्रतिस्पर्धा र जय–पराजयको विषय नै होइन । मूल पक्ष हो, निर्वाचनमार्फत हिजोका दिनमा आत्मसात गरिएका परिवर्तनका एजेन्डा गतिशील हुन्छ कि हँुदैन ? सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन ? यसैले भन्नुपरेको छ, निर्वाचन भनेको त देश जोड्ने सूत्र हो । मतपत्र भनेको परिवर्तनको औजार हो । तर यो त्यतिखेर हुनसक्छ, जतिखेर जनताले यसलाई लोकतन्त्रको महापर्वको रूपमा ग्रहण गर्छन् । के अहिले चुनावमा संलग्न रहेका दल र प्रत्यासीहरूले मतदानलाई लोकतन्त्रको लोकचाडको रूपमा अनुवाद गर्न प्रयत्नशील छन् त ? कथित अन्तरविरोधमा खेल्ने पुरानै सूत्र पुनरावृत्ति गर्दा अनावश्यक सामाजिक विध्वंस निम्तियो भने खासगरी ठूला भनिने दलहरूलाई हित गर्ने छैन । 
मध्यमार्गको राजनीतिलाई मूलधारको आकांक्षा बनाउने प्रयत्नमा यो चुनाव सार्थक हुनसकेन भने कुनै न कुनै रूपको अधिनायकवाद उम्रिन्छ भन्ने आशंकालाई मिथ्या भन्न सकिँदैन । त्यसैले भन्नुपरेको छ, यो चुनाव राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र चुनावीतन्त्र (इलेक्टोक्रेसी) मा मात्र सीमित नभई समावेशी र समृद्ध नेपाल संघीय संरचनामार्फत निर्माण गर्ने अठोटको रूपमा सबै राजनीतिक दलका खेलाडीहरूमार्फत अभिव्यक्त होस् । मतदाताले पनि त्यही अनुरूप आफ्नो उन्नत चेतनाको जनाउ दिउन् । तर यसका लागि खासगरी लोकतन्त्रको कारणले प्रभावशाली भएको नेपाली मिडियाले मतदातालाई तटस्थ सूचनाको प्रावधानमार्फत निर्वाचनबारे सुसूचित र इच्छुक हुने हकको रक्षा गर्ने आफ्नो भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिदिनुपर्छ । अर्थात यतिखेर लोकतन्त्रलाई मजबुत राख्न निर्वाचनको दबाब सबै लोकतान्त्रिक खम्बा र सरोकारवालाहरूमाथि छ । [email protected]