संघीयतामै अल्पसंख्यक किनारीकृत

रोहेज खतिवडा

अबको एक महिनाभित्र हुने संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन खास महत्त्वको निर्वाचन हो । यो निर्वाचनले २०६२–६३ को जनआन्दोलन तथा ७ दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता र त्यसयता उठान भएका सैद्धान्तिक बहसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि गर्नेछ । त्यसैले त्यतिबेला तय भएका लक्ष्य कति प्राप्त भए, समीक्षा गर्ने समय भएको छ ।


तत्कालीन ७ दल र माओवादीले स्वीकार गरेका समस्यामध्ये राज्यको असमावेशी चरित्र एक थियो । यही समस्या हल गर्न संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रोजिएको थियो । वर्तमान संघीय संरचनाले राज्यलाई समावेशी बनाउन कति योगदान गर्छ/गर्दैन भन्ने विषयमा संविधान जारी हुनुअघि प्रशस्त टिकाटिप्पणी भए । समावेशीकरणको दृष्टिबाट हेर्दा प्रदेशको सीमांकन आंशिक रूपमा मात्रै उपयोगी भयो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलित, जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा वृद्धि गर्‍यो । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीमा पनि जनजाति र मधेसी उम्मेदवारको केही संख्या बढ्यो । केही सकारात्मक परिवर्तन भए पनि अल्पसंख्यक जातजातिको प्रतिनिधित्वचाहिँ अझै सहज हुन सकेन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यो निर्वाचनमा परेको उम्मेदवारको विवरणमा अल्पसंख्यकको नाम नगण्य छ । खासगरी ठूला दलले तयार पारेको समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूचीमा नै अल्पसंख्यक उम्मेदवार अटाएका छैनन् ।
अल्पसंख्यक समुदायको समावेशीकरणबारे विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखिएको थियो । सम्झौताको बुँदा ३.५ मा ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने’ भनिएको छ । नेपाल सरकारले तयार गरेको अल्पसंख्यकको विवरण अनुसार नेपालमा ९८ वटा अल्पसंख्यक समुदाय छन्, जसको जनसंख्या २१ लाख ६७ हजार १ सय ८९ छ । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत हाराहारी हो । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पनि यी जातिहरू मध्येबाट प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा २७ जनाको उपस्थिति रहनुपर्ने हुन्छ ।
नमुनाका रूपमा ठूला तीन दलले आयोगमा बुझाएको बन्दसूची हेर्ने हो भने अल्पसंख्यक उम्मेदवार अत्यन्तै कम देखिन्छन् । आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा पर्ने अल्पसंख्यक समुदायबाट जम्मा नौ जनाको मात्रै नाम छ । नेपाली कांग्रेसले ४ जना अल्पसंख्यक उम्मेदवारको नाम राखेको छ । यसमध्ये ३ जना आर्थिक रूपमा सबल थकाली समुदायका छन् । यस बाहेक ज्ञानकुमारी छन्त्याल मात्रै पछाडि परेको अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवार छिन् । एमालेले २ र माओवादी केन्द्रले ३ जनामात्रै यो क्लस्टरमा पर्ने अल्पसंख्यकको नाम राखेका छन् । आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट यो सूचीमा समावेश भएका अधिकांश नाम ठूलो संख्या भएका जनजाति समुदायबाट छ ।
यस्तै मधेसी क्लस्टरमा पर्ने अल्पसंख्यक जातिको उम्मेदवारको संख्या पनि अत्यन्तै कम छ । नेपाली कांग्रेसले ४, एमालेले १ र माओवादीले ३ जना अल्पसंख्यक उम्मेदवारको नाम समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले पनि मधेसबाट अल्पसंख्यक समुदायलाई बन्दसूचीमा अत्यन्तै कम हिस्सा दिएका छन् । यसमा पनि मारवाडी, कायस्थ जस्ता जाति धेरै समेटिएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट धेरै सांसद प्रतिनिधिसभामा पठाउन सक्ने खस–आर्य समुदायका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा बिना बहस सबैभन्दा धेरै ३१ दसमलव २ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ । १ सय ६५ सिटका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ७० जना खस–आर्य समुदायका उम्मेदवार उठाएको छ । चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादीले ६१ जना यो समुदायका उम्मेदवार उठाएका छन्, जसमा एमालेले ४४ र माओवादीले १७ जना खस–आर्य उम्मेदवार उठाएका छन् । जबकि अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनेको संख्या नगण्य छ । तीनैवटा दलबाट ७ जनामात्रै अल्पसंख्यक उम्मेदवारले प्रत्यक्षका लागि टिकट पाएका छन् ।
समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई मात्रै हेर्ने हो भने जति जनसंख्या छ, त्यति नै प्रतिशत सिट छुट्याउनु स्वाभाविक देखिन्छ । तर समानुपातिक सूचीलाई मात्र नभएर सिंगो संसद्लाई समावेशी बनाउने हो भने खस–आर्य समुदायको आरक्षणले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि ४० प्रतिशतमात्रै समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । सिंगो संसद्लाई समावेशी बनाउने हो भने प्रत्यक्षबाट कम निर्वाचित हुने समुदायलाई समानुपातिकमा बढी स्थान दिने विकल्प खोज्नु जरुरी छ । प्रतिनिधिसभामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको यो अनुपात प्रदेशसभामा पनि देखिन्छ । प्रदेशसभामा तुलनात्मक रूपमा बढी संख्यामा अल्पसंख्यक उम्मेदवार देखिए पनि अनुपात खास फरक छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गाउँ वा नगरसभामा केही प्रतिनिधित्व भए पनि नेतृत्वमा अल्पसंख्यक आउन सकेनन् । स्थानीय तह पुन:संरचनाले नै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा अल्पसंख्यक समुदाय आउने बाटो खोल्न सकेन । एउटै क्षेत्रमा बसोबास भएका अल्पसंख्यक समुदायलाई एउटै स्थानीय तहमा समेट्नसकेको भए धेरै हदसम्म यो समस्या हल हुने थियो । सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको मापदण्डमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । तर मापदण्डकै अर्को बुँदाले यो सम्भावना समाप्त गरिदियो । यही मापदण्डमा जिल्लाको सिमानाभित्र रहेर पुन:संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यो मापदण्डले यस्ता जातिलाई एकीकृत गर्न जिल्लाको तगारो बन्यो ।
धेरैजसो अल्पसंख्यक जनजातिको बसोबास क्षेत्र दुई वा त्योभन्दा धेरै जिल्लामा बाँडिएको छ । खासगरी ठूला नदीको दुई पाटोमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक जातिहरू दुई र त्योभन्दा धेरै जिल्लामा बाँडिएका छन् । जस्तै– चेपाङहरूको मुख्य बसोबास भएको क्षेत्रलाई जिल्लाले चार भागमा बाँडिदिएको छ ।
आयोगले आफैं पनि अल्पसंख्यक जातिलाई एउटै स्थानीय तहमा समेट्न यसमा कत्ति ध्यान दिएन । आयोगलाई जिल्लास्तरीय समितिले पठाउने प्रतिवेदनमा आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायको बसोबास र जनसंख्याको अवस्था उल्लेख गर्न भनिएको थिएन । बरु यसलाई संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रमा लगेर जोडिएको छ, जुन खासमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाभन्दा भिन्न संरचना बन्नुपर्ने हो । व्यवहारत: आयोग यो झन्झटमा पर्न चाहेन र जनसंख्या तथा आम्दानीलाई मात्रै आधार बनाएर स्थानीय तह पुन:संरचना गर्‍यो । परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउन सकेन ।
अल्पसंख्यक समुदायले राज्य सञ्चालनमा सहभागिता जनाउने अर्को बाटो विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र थियो । संविधानमा यी क्षेत्रका लागि राजनीतिक अधिकार दिइएन । यी संरचना राख्ने औपचारिकता मात्रै पूरा गरियो । पछि स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले खास गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर त्यस अनुसारका विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र अहिलेसम्म बन्नसकेका छैनन् । यसरी चरणबद्ध रूपमा राज्यमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने ढोकाहरू बन्द भएका छन् । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नै नहुने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रदेशसभामा पनि अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति कमजोर हुँदैछ । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा अल्पसंख्यक छैनन् । यही बाटोबाट अगाडि बढिरहे समावेशीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुग्नेछ ।
अल्पसंख्यक समुदायको नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउन, भाषा–संस्कृति संरक्षण र प्रबद्र्धन सहज बनाउन प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व जरुरी छ । कुनै पनि समुदायलाई किनारीकृत गरेर समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य हासिल हुँदैन ।

Yamaha

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७४ ०९:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी

रोहेज खतिवडा

स्थानीय तह निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएको छ । दुई वर्षअघि जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । नेपाली लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गएकोमा हामी खुसी छौं । तर यतिबेला लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी पनि उत्तिकै जोडले बजिरहेको छ, जुन हामीले सुन्नसकेका छैनौं ।

यो खतरा थाहा पाउन हामीले लोकतन्त्रका संस्थाहरूको क्षयीकरणलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रका संस्थाहरू भनेका राजनीतिक दल, सरकार, संसद, स्वतन्त्र न्यायालय, निर्वाचन आयोग र अरू संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय, कर्मचारीतन्त्र लगायत हुन् । राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गर्ने भएकाले दलहरू सबभन्दा जिम्मेवार संस्थाहरू हुन् र लोकतन्त्रको आवश्यकता उनीहरूलाई नै सबभन्दा धेरै हुन्छ । यी संस्थाहरू निरन्तर क्षयीकरणको बाटोमा छन् ।

अमेरिकी विद्वान फ्रान्सिस फुकुयामाको मान्यता छ– संस्थाहरूले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछन् र जीवन्त राख्छन् । उनले ‘इन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेसी’बारे आफ्ना दुई पुस्तक ‘ओरिजिन अफ दि पोलिटिकल अर्डर’ र ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके’मा यसबारे विशद चर्चा गरेका छन् । जिम्मेवार दल, स्वतन्त्र न्यायालय र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने संस्थाबिना लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ । युरोपमा संस्थाहरू बलियो भएकै कारण लोकतन्त्रले स्थिरता दिएको उनको मत छ । युरोप नै यस्ता लोकतन्त्रका अधिकांश संस्थाहरूको जननी हो । नेपालमा भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । उनीहरूले आफ्नो भूमिका ठिकसँग निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । फुकुयामाको सिद्धान्तको चस्माबाट हेर्ने हो भने संस्थाहरूसँगै नेपाली लोकतन्त्रको क्षयीकरण कसरी हुँदैछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त निष्पक्ष निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोग सरकारको निरीह छाया बनेको छ । फुकुयामा हामीले अंगालेको लोकतन्त्रलाई ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’ अर्थात् निर्वाचनमा आधारित लोकतन्त्र भन्छन् । यसका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासयुक्त निर्वाचन पहिलो सर्त हो । नेपालमा निर्वाचनका यी सर्त कायम गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । तीन चरणको स्थानीय तह निर्वाचन र अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउनसकेको छैन । सबभन्दा चिन्ताजनक कुरा त सरकारले नै पटक–पटक आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोग सरकारका यी निर्णयमा सुनपानी छर्किने काममात्रै गरिरहेको छ ।

संघीय कानुन निर्माण गर्दा नै आयोगका केही अधिकारहरू कटौती गरियो । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरासमेत सरकारले खोस्यो । आयोगसँग दलहरूको आर्थिक गतिविधि छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने आधार पनि रहेन । दलहरूले जेजस्तो भए पनि आर्थिक प्रतिवेदन बुझाएपछि मान्नुपर्ने अवस्था छ । तर समस्या कानुनमा मात्रै छैन, आयोगको नेतृत्वमा पनि छ । एकपछि अर्को विवादमा आयोग मुसिनु संयोगमात्रै नहुन सक्छ । यस्ता प्रत्येक विवादमा एउटै आरोप लाग्ने गरेको छ, आयोग सरकारको दबाबमा पर्‍यो । भरतपुर प्रकरणमा देखादेखी आयोग एउटा उम्मेदवारको पक्षमा उभियो । राप्रपा विभाजनमा समेत आयोग विवादित भयो । यी प्रकरणमा उठेका प्रश्नबारे आयोगले चित्तबुझ्दो जवाफसमेत दिन सकेन । आफ्नै गतिविधिका कारण पनि आयोगले आफ्नो स्वायत्त र स्वतन्त्र अस्तित्व कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

लोकतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण संस्था– संसद बृहत्तर जनहितभन्दा सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा कैद भएको छ । डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा ऐन सुधारसहित पारित हुनुपर्ने माग राखेर अनशनमा बसेका बेला यो ऐन थाँती राखेरै संसद बिदा भयो । अमूक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिलाउने प्रयासमा चिकित्सा शिक्षा ऐन नै नबनाई सांसदहरू फर्के । जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर हुने र यसमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने संसद नै डा. केसीलाई रोक्न लागिपरेको देखियो ।

यसअघि बैंकिङ कानुन बनाउँदा पनि यस्तै परिस्थिति देखापरेको थियो । आम जनता र बैंकिङ सेवाको उपभोक्ताको हितमा होइन, उनीहरूमाथि ठूलो शोषण गरेर बैंकले नाफा आर्जन गर्नेगरी कानुन बनाउने प्रयास भएको थियो । बैंक मालिक सांसद आफैं आफूअनुकूल कानुन बनाउन लागिपरेका थिए । निजी स्कुलहरूको संगठनका अध्यक्ष वा पूर्वअध्यक्ष सहजै सांसद बन्छन् र आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनलाई प्रभावित गर्छन् । संसदको दायित्व र गरिमा सांसदहरूको व्यापारभन्दा कम महत्त्वपूर्ण भएको देखिएको छ । न्यायालयमा चरम राजनीतीकरण भयो र अनियमितताले सीमा नाघ्यो भन्ने आवाज न्यायालय भित्रैबाट आइरहेको छ । दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने अर्थात न्यायाधीश दलकै नेताको निगाहमा रहने अवस्था छ । महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति र न्यायाधीश नियुक्ति लगभग उस्तै देखिन थालेको छ । पछिल्लो समयका केही फैसला हेर्ने हो भने स्वत: थाहा हुन्छ, न्यायालयको गरिमा घटेको छ कि बढेको छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पनि हेरौं । विश्वविद्यालयले राज्य सञ्चालन र राज्यभित्र हुने अरू आर्थिक गतिविधिका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्छ । दोस्रो, यसले विभिन्न किसिमका अनुसन्धान गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारलाई सहजीकरण गर्छ । तेस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, यसले समाजका अन्तरविरोध र समस्याहरूबारे मन्थन गर्छ र समाधानका विभिन्न उपाय खोज्छ । यो ज्ञान उत्पादनको प्रक्रिया हो । ज्ञान उत्पादन र अनुसन्धानको त कुरै छोडौं, विश्वविद्यालयहरूले जनशक्ति उत्पादनमा समेत सन्तोषजनक काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले राम्रो छवि बनाउन थालेको थियो । तर पछिल्लो समय त्यहाँ भएको राजनीतिक हस्तक्षेप उदाङ्गो भइसकेको छ । राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ जोडिएपछि, त्यसले समस्या र विवाद सिर्जना गरेपछि त्यो संस्थाको अवरोह सुरु हुन्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय नयाँ र सानो विश्वविद्यालय हो । सबभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त उपकुलपतिको पदमा नै प्राज्ञिक चोरीका कारण विवादित र बद्नाम व्यक्ति रहेका छन् । उनै उपकुलपतिले डा. केसीको अनशन चलिरहेको बेला जस्केलाबाट मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रयास गरेका थिए । यसबारे प्राध्यापक अरूण गुप्तोको टिप्पणी काफी हुन्छ, ‘हाम्रा विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन र प्रवाह गर्ने बाहेक सबै काम गर्छन्, जुन बस स्टपमा यात्री ओराल्ने र चढाउने बाहेक सबै काम गरेजस्तै हो ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हेर्ने हो भने यो अझै ‘संस्था’ बन्न सकेन । यो कसै न कसैको प्रयोगशालाका रूपमा रह्यो । खासगरी लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिदेखि उनले त्यहाँ गरेका गतिविधिको फेहरिस्त हेर्ने हो भने अख्तियारलाई कति निकम्मा बनाइएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा भएको चरम राजनीतीकरणबारे हामी सबै जानकार नै छौं । नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त शासकीय मनोविज्ञान र अप्रभावकारी कार्यपद्धतिका हामी भुक्तभोगी नै हौं । कर्मचारी आफैं अर्को कार्यालय पुग्दा यसको भागी बन्नुपर्छ । यहाँभित्र व्याप्त नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारबारे पनि हामी अवगत नै छौं ।

विभिन्न संस्थाको क्षयीकरणका यी उदाहरणलाई एउटै डालोमा राखेर हेरौं– हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो हुँदै गएको छ ? लोकतन्त्रले आम जनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । हाम्रो समाजमा आम जनता शक्तिशाली हुँदै गएका छन् कि तिनको शक्ति अरू नै कसैले खोसिरहेको छ ? लाग्न सक्छ, दल र राजनीतिज्ञ बलियो हुँदै गएका छन् । संवैधानिक अंग, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, विश्वविद्यालय सबैतिर राजनीतिज्ञको नियन्त्रण बढ्दैछ । यो साँचो हो, तर यत्तिकै साँचो कुरा के हो भने यी संस्थाप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । लोकतन्त्र तबसम्म बलियो हुन्छ, जबसम्म लोकन्त्रमाथि जनताको विश्वास हुन्छ । जनताको विश्वास नभएका, प्रभावकारिता सकिएका, कमजोर संस्थाको खाँबोमा लोकतन्त्रको घर लामो समय टिक्न सक्दैन ।

दलहरू त्यतिबेलासम्म मात्रै शक्तिशाली हुन्छन्, जतिबेलासम्म लोकतन्त्र शक्तिशाली हुन्छ । लोकतन्त्र हरण भयो भने पहिलो आक्रमण दल र राजनीतिज्ञमाथि नै हुन्छ । यसको अनुभव हाम्रा नेताहरूले गरिसकेका छन् । लोकतन्त्रका यी खाँबाहरूलाई बलियो बनाउने वा अझ कमजोर ? दलहरू र राजनीतिज्ञहरूले सोच्ने बेला आएको छ । दलहरूले आफ्ना गतिविधि र आचरणले लोकतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिरहेको जति छिटो सुन्छन्, नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य त्यति नै उज्यालो हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७४ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT