विघटित संसद्ले दोष बोक्ने कि नबोक्ने ?

हरिबहादुर थापा

काठमाडौं — संसद सकिए लगत्तै जारी ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ विरुद्ध जसरी र जुन अनुपातमा आलोचनासहितको विरोध आउने ठानिएको थियो, त्यो कोठेगफ र एकाधको सामाजिक सञ्जालको ‘वाल टिप्पणी’मै सीमित रह्यो ।

सांसदहरूकै स्वार्थका कारण १४ महिनासम्म विधेयक पारित हुन नसकेपछि संसद्को आयु सकिए लगत्तै सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो । विधेयकका खेलाडी मसिनो स्वरमा चुनावपछि ‘बदला’ लिने टिप्पणीसहित मौन हुनपुगे । यो प्रकरणमा विपक्षी दलका नेताहरूको चर्को स्वर पनि सुनिएन । नत्र चुनावको मुखमा जारी अध्यादेश विपक्षीका निम्ति आकर्षक मसला बन्ने गथ्र्याे– ‘अरू बेला ।’ किनभने संसद्को आयु सकिएपछि पूर्णत: संसदीय पद्धतिविरुद्ध त्यसको खिलाफमा उभिँदै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश विरुद्ध उत्रिँदाको परिणाम आफ्नै निम्ति ‘प्रत्युत्पादक’ हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेको देखिन्छ ।
चिकित्सा सुधारभन्दा स्वार्थी समूहको ‘आर्थिक हित’मा पारित गर्ने खेल चर्केसँगै विधेयक बहुचर्चित बन्न पुग्यो । सरकारले अध्ययन गराएको केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव समेटी ‘सुधारिएको’ कानुनको माग राखी डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन गरेपछि विधेयकले उचाइ प्राप्त गरिरह्यो । यो विधेयकमा ४० सांसदका २७६ संशोधन परेका थिए । सँगै कानुनी बाटोबाटै दीर्घकालीन ‘लाभ’ लिन खोज्नेका पनि मुहार उदांगिन पुग्यो । हामीकहाँ विधेयकमाथि यसरी आम तहसम्म बहस–विवाद चुलिएको विरलैको घटनामध्ये पर्छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक । अझ आर्थिक लगानी र प्राविधिक पक्ष जोडिएको विधेयकमा अन्तरनिहित ‘स्वार्थी प्रावधान’ पहिचान गर्नु सजिलो पनि थिएन । लामो विवादले स्वार्थी समूहको ‘स्वार्थ’ छताछुल्ल हुन पुग्यो ।

संसदीय लोकतन्त्र अपनाएको मुलुकमा संसद् राज्यको सर्वाेच्च शक्ति हो र जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्णायक शक्ति मानिन्छ । सर्वाेच्च निकाय संसद्को मूलभूत दायित्व राज्यहित निम्ति कानुन निर्माण गर्नु हो । तर संसद्मा निर्मित कानुन कुनै स्वार्थी समूह, बिचौलिया, अवैध धन खेलाउनेहरूका हित रक्षार्थ केन्द्रित भइरहेको सन्देश प्रभावित भइरह्यो । कानुन निर्माणका बखत केही सांसदबाट प्रदर्शित दृश्य हेर्ने हो भने तिनीहरू जनप्रतिनिधि हुन् कि ‘दादागिरी–बिचौलिया’ छुट्याउन कठिन थियो । जनप्रतिनिधिहरूको काम नागरिकका इच्छा र आकांक्षा मुखरित गर्नु हो, तर तिनीहरू आम असन्तुष्टि बढाउँदै निहित स्वार्थी समूहको खेलौना बनेका दृश्य पनि छरपस्ट भइरह्यो । दलीय शीर्ष नेतृत्वले पनि विवादित विषयमा मुख खोलेनन् र खोल्नेहरूले पनि तिनै स्वार्थी समूहकै बोलीमा कर्कशपूर्ण लय मिलाए ।

Yamaha

त्यो अध्यादेश फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा १८ दिनसम्म अड्किन पुग्यो, कानुनी परामर्शका नाममा । फेरि डा. केसीले राष्ट्रपतिविरुद्ध अनशन बस्ने घोषणा गरेपछि मात्र प्रमाणीकरण हुन पुग्यो । अध्यादेश प्रकरणमा संविधान र कानुनविदहरू खुला टीकाटिप्पणीमा आएनन्, विपीन अधिकारीबाहेक । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएकै दिन संविधानविद अधिकारीको फेसबुक टिप्पणी आयो, ‘संविधानवादको कुरा गर्ने हो भने संसद्ले नियमित प्रक्रियामा हुँदा अवरुद्ध गरेको, रोकेको, छेकेको वा अस्वीकार गरेको कुनै पनि विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्नु/गराउनु असंसदीय हो ।’

‘सामान्य अवस्था’मा अधिकारीको टिप्पणीमा असहमति जनाउने ठाउँ हुँदैन । र लोकतन्त्र पक्षधरहरू उनकै अभिव्यक्तिको धरातलमा उभिनुपर्छ । तर अध्यादेश जारी नहुँदा डा. केसीको जीवन तल–माथि पर्न सक्ने स्थिति आउँदा फरक–मत राख्नैपर्ने हुन्छ । तत्कालीन ‘केही सांसद’ले यो विधेयक मुलुकका हितका निम्ति रोकेका होइनन्, मेडिकल कलेज लगानीकर्ता र तिनीहरूबाट लाभ लिएका दल र सांसदहरूको अडानका कारण रोकिन पुगेको हो । ‘संसद् क्रियाशील रहँदा अध्यादेश उचित मान्न सकिन्न’, अधिकारी भन्छन्, ‘जटिल परिस्थितिसँग जुध्न अपवादमा मात्र अध्यादेश स्वीकारिन्छ, त्यो पनि छोटो समयका निम्ति । अन्तत: अध्यादेश पनि क्रियाशील भएपछि स्वीकार गर्ने र नगर्ने निर्णय संसद्बाटै लिनुपर्ने हुन्छ । स्वार्थी समूह र पैसाको खेलले कानुन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध तुल्यायो भने त्यसले निश्चय नै संसदीय पद्धतिलाई अप्ठ्यारामा पार्छ ।’

संसद् चालु रहँदाकै बखत डा. केसी आमरण अनशनमा थिए । २०७४ असोज २७ मा संसद्को अन्तिम बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । तर अनशनरत डा. केसीको सुधारको माग बेवास्ता गरी आफ्नै चाहनाअनुरूपको विधेयक पारित गर्ने अडानमा रहे । अन्तत: संसद्बाट विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । चिकित्सा शिक्षा कानुनबेगर डा. केसीको अनशन रोकिनेवाला थिएन । डा. केसी लोकतन्त्र बहालीपछि निस्वार्थी नागरिक समूहको एक्लो वृहस्पति बनिरहेका छन् । मेडिकलका लगानीकर्ताको चास्नीमा रुमल्लिएका स्वार्थी समूह डा. केसी जसरी पनि सकिऊन् भन्ने मान्यतामा थियो । मेडिकल ‘माफिया’हरू उनी ‘नरहनु’मा आफ्नो भाग्य अजमिने ठान्थे र ठान्छन् । किनभने जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर मामलामा खेलबाड गर्दै रातारात अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्ने तिनीहरूको लोभमा ‘बाधक’ डा. केसी थिए ।

पहिलोचोटि अध्यादेश चाहिन्छ भनी सम्पादकीय लेख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, कान्तिपुरलाई । विगतमा संसद् अधिवेशन सकिनासाथ अध्यादेश जारी गर्न खोज्ने सरकारको धज्जी उडाउन कुनै कसरत बाँकी राखिएको थिएन । अध्यादेशका नाममा सरकारले स्वेच्छाचारी र अत्याचारी कानुन लागू गराउने खतरा रहन्छ, जहिले पनि । त्यही कारण सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेश–राजविरुद्ध उभिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । कानुन भनेको विधि–प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जारी गराउनुपर्छ । त्यसकारण कानुन संसद्बाटै बन्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिको संशोधन, राय र संसद्भित्र टेबुल ठोकाइमा निर्मित कानुनले लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउँछ । अनि कानुन निर्माण गर्ने थलो पनि शुद्ध राख्नुपर्छ । फोहोरी खेलमा कानुन निर्माण भएको सन्देश गयो भने त्यसलाई नमान्ने आन्दोलन चर्कन सक्छ ।

‘तर’ संसद् अनिर्णय र अकर्मण्यको बन्दी भएपछि गैरसंसदीय पद्धति र अपवादको बाटोबाट घोषित अध्यादेश स्वीकारमात्र होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । संसदीय पद्धतिमा यस्ता घटना ‘अपवाद’मा सीमित गर्नुपर्छ, अन्यथा यसले विषम परिस्थिति उत्पन्न गर्न सक्छ । अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नुको दोष विघटित संंसदका जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लोकतन्त्रसँग मेल नखाने असंगतिपूर्ण दृश्य प्रदर्शन गर्ने पुराना खेलाडी मात्र होइन, दलहरूले अनेक विकृत कर्ममा संलग्न पात्रहरूलाई ‘आकर्षक उम्मेदवार’का रूपमा मैदानमा उतारेका छन् । जनप्रतिनिधि चुनिएर संसद्मा भूमिका नदेखाउने र अनुचित खेलमा संलग्न पात्रलाई पाखा लगाउने दायित्व मतदाताहरूको पनि हो । लोकतान्त्रिक चुनाव, खराब पात्रहरूलाई तह लगाउने ‘अपूर्व अवसर’ हो । यो अवसरका निम्ति पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । आम नागरिकले तिनीहरूमाथि प्रश्न उठाउने र निर्णय लिने समय भनेकै चुनाव हो । यो अध्यादेश अनुमोदनका निम्ति नयाँ संसद्सम्म पुग्नुपर्छ, त्यतिखेर फेरि ‘अप्ठ्यारो स्थिति’ सिर्जना हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।

संसदीय कालखण्डमा कानुन निर्माणमा यसरी स्वार्थी समूह हावी वा लालायित भएको थाहा थिएन । बेलाबखत राजनीतिक फाइदाका निम्ति अनुकूल कानुन निर्माणका झेली खेलहरू भने हुन्थे । त्यही पृष्ठभूमिमा २०५५ असोज १ मा नराम्ररी स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक पारित गर्दाका बखत तोडफोड घटना हुन पुग्यो । तर त्यो राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति थियो, आर्थिक स्वार्थका खातिर थिएन ।

‘तर’ लोकतन्त्र बहालीपछि पुँजी बजारका लगानीकर्ता पात्रहरूको जनप्रतिनिधिका रूपमा संसद्भित्र भीड बढ्दो छ । जब लगानीकर्ताहरू जनप्रतिनिधि बन्छन्, तब विकृत कानुन निर्माण हुँदोरहेछ, विधानसभाअन्तर्गतको संसद्को दुई कार्यकाल नियाल्दा पुग्छ । कानुन नै बनाएर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने’ नयाँ खेल भित्रिएको छ । हरेक कानुन शंकाको घेरामा परेको खण्डमा के हुन्छ ? संसद् र सांसदको वैधता र क्रियाकलाप शंकाको घेरामा पर्नु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै स्वास्थ्यका निम्ति खराब हो । राजनीतिक पात्रहरू त आफ्नो क्रियाकलापको सामान्य मूल्यांकन नगरी ‘व्यवस्था’मै दोष थुपार्दै उम्कन्छन्, किनभने दोष लगाउने खेलमा हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू माहिर छन् । त्यही कारण उनीहरू आफ्नो खराब क्रियाकर्मको कारक आफूलाई ठान्दैनन् ।

खराब कर्म र क्रियाकलापका बढ्दो दृश्यले संसद्ले जसरी सरकारका खराब काममा निगरानी बढाउनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेनन् । एकाध बाहेक संसदीय समितिका क्रियाकलाप पनि सन्तोषजनक देखिएनन् । तिनीहरूका निर्णय पनि कम विवादित बनेनन्, एनसेल प्रकरणदेखि अख्तियारका विवादित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय समितिमा उभ्याउने सवालसम्म । तिनै कार्कीको महाअभियोग प्रकरणसमेत निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्ने निरीह संसद् बन्यो । कार्कीका अनुचित क्रियाकलाप फेहरिस्त सार्वजनिक भइरहँदा पनि ६ सय १ मध्ये महाभियोग प्रस्तावनिम्ति ३ सांसद जुट्न कठिन भएको दृश्य खुला छन् ।

अब बैंक सञ्चालक बैंकिङ कसुर कानुन आफ्नो खेलौना बनाउन उद्यत हुने, सहकारी रकम आफ्नो अनुकूल खेलाउने सञ्चालकलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउन उपाय खोज्ने दृश्य फेरि मञ्चन हुन दिनुहुन्न । संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर आउँदै छन् । उनीहरू संसद् प्रवेश गरेकै दिन आफ्नो स्वार्थ र लगानी भएको कारोबार लिखित रूपमा खुलाउन लगाउनुपर्छ । तिनको स्वार्थ जोडिने समितिमा तिनलाई रहन नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था अपनाउने मुलुकहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आफू, आफ्नो परिवार र नातागोताको संलग्नता भएको कारोबार, व्यवसाय र स्वार्थ जोडिएका विषयहरू घोषित गर्छन् । त्यस्ता विषय संसद्समक्ष विचाराधीन हुन आए भाग लिंँदैनन् । स्वार्थ बाझिने विषयमा मत जाहेर नगर्नेदेखि मतदानमा समेत संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था नियमावलीमै गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७४ ०७:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘गवली’ को भय

टिप्पणी
ठेकेदार, वन माफियादेखि तस्करीबाट रातारात अकुत सम्पत्तिका मालिक भएकाहरू ठूलै पार्टीहरूबाट चुनावी मैदान छन् । ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको दोहनको अत्यासलाग्दो दुष्चक्र भित्रिएको छ ।
हरिबहादुर थापा

काठमाडौं — यदि तिनी (मुस्लिम) हरूसँग दाउद छन् भने हामीसँग पनि गवली छन् ।’ भारतको मुम्बई सहरमा सन् असीको दशकपछि बाल ठाकरे र उनको पार्टी शिव सेनाका नेताहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘गवली’ को नाम लिएर उत्तेजित बनाउँदै भन्थे, ‘उनी हाम्रा मान्छे हुन् ।’

खासमा अरुण गवली सुकुम्बासी बस्तीमा हुर्केका र प्राथमिक तहमै स्कुल छाडेका निम्नस्तरीय परिवारका व्यक्ति थिए । जीवन जिउनकै लागि उनी बम्बै सहरमा ‘मिल्कम्यान’ अर्थात् घर–घरमा दूध पुर्‍याउने काम गर्थे ।

शरणाथी बस्ती ग्याङ्गस्टार दाउद इब्राहिमका मानिस लुक्ने ठाउँ थियो । त्यहीँ गवलीको उनीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुन पुग्यो । पछि तिनै गवली दाउदसँगै भिड्न सक्ने ग्याङ्गस्टार मात्र नभई डन र माफिया बन्न पुगे । चुनावका बेला राजनीतिक दल र 
तिनका नेताहरू ‘सबै–खाले’ स्रोतको खोजीमा हुन्थे, मतदेखि अवैध पैसासम्म । चुनावपछि ‘ग्याङ्गटार’ लाई संरक्षण गर्ने वचनबद्धतासहित दलहरू चुनावी खर्च असुल्थे ।
गरिब र साधारण मानिसबीच ‘असल सेवक’ को छवि बनाएका थिए, गवलीले । सामान्य पहिरन, एकदम साधारण बोली–व्यवहारका कारण सुकुम्बासी बस्तीभित्र प्रिय थिए उनी । सामान्य मानिसले ‘रबिन्हुड’ (धनीको खोसी गरिबलाई बाँड्ने) शैलीका पात्र मन पराउने हुँदा उनी नाटकीय शैलीमा सिने सहर मुम्बईमा स्थापित हुन पुगे । त्यही क्रममा उनको सम्बन्ध महाराष्ट्रको शक्तिशाली राजनीतिक समूह शिव सेनासँग जोडिन पुग्यो । तर उनको शिव सेनासँग सम्बन्ध लामो रहेन । पछि तिनै गवलीको आपराधिक समूह शिव सेना नेताहरू सिध्याउने खेलमा लाग्यो । गवली आफैं ‘अखिल भारतीय सेना’ पार्टी खोल्दै महाराष्ट्र विधायक बन्न पुगे । जसको उद्देश्य शिव सेनाको प्रतिरोध गर्नु र शक्ति कब्जा गर्नुमा केन्द्रित थियो ।
यिनै र यस्तै पात्र–प्रवृत्ति केलाउँदै भारतमा हावी हुँदै गएको अपराध–राजनीतिमा आधारित रहेर एउटा अनुसन्धानमूलक पुस्तक प्रकाशनमा आएको छ, ‘ह्वेन क्राइम पेज’ । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा पढाउने अनुसन्धाता मिलन वैश्नवले पुस्तकमा ‘मनी (अवैध पैसा) र मसल (आपराधिक बाहुबली)’ ले लोकतन्त्र क्षत–विक्षत हुँदै गरेको चित्र उतारेका छन् । जनसंख्याका हिसाबले विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिने भारतमा राजनीति र अपराधबीचको सह–जीवी सम्बन्धले अन्तत: लोकतन्त्रमा खिया लगाइरहेको पुस्तकले औंल्याउँछ ।
गवली मात्र होइन, विहारमा ‘पप्पु यादव’ हरू लोकतन्त्रका मसिहा बन्दै छन् । हुन पनि भारतीय संसद् र विधानसभामा हत्या, जबर्जस्ती असुली, बलात्कार, डकैती, अपहरणजस्ता जघन्य फौजदारी अपराधी–अभियुक्तको वर्चस्व बढ्दै थियो । सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको उत्तरप्रदेश विधानसभामा चार वर्षअघि ४ सय ५ सदस्यमध्ये १ सय ८९ जनप्रतिनिधिका शिरमा फौजदारी अभियोग दर्ज थियो (‘द इकोनोमिक टाइम्स’ १२ जुलाई २०१३) । चार वर्षअघि भारतीय सर्वाेच्च अदालतले ‘अपराधमा संलग्न भएको ठहर हुनासाथ जनप्रतिनिधिका निम्ति स्वत: अयोग्य हुने फैसला सुनाए’ पछि लोकतन्त्रलाई केही राहत मिलेको थियो ।
दक्षिण एसियाका धेरै देश, लामो समय कुनै न कुनै किसिमका अधिनायकवादी व्यवस्थाको फन्दामा रहे । कतै सैन्य शासन त कतै निरंकुश राजतन्त्रको रजगज चल्यो । त्यसकारण यी मुलुकले निरन्तर लोकतन्त्रको स्वाद लिन पाएनन् । भारत मात्रै त्यस्तो देश हो जुन उपनिवेशमुक्त भएपछि संसदीय लोकतन्त्रमा हिंडिरह्यो, इन्दिरा गान्धीको संकटकालीन समयबाहेक । 
त्यही लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा ‘जसरी पनि’ चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने दलीय ध्याउन्नले भने राजनीति विकृत हुँदै छ । विडम्बना के भने त्यस्तै विकृत दृश्य र प्रदूषित हावा नेपालमा पनि फैलँदै छ । 
गएको स्थानीय तह र हुँदै गरेको संघीय–प्रदेशसभा चुनावमा ठूला दलहरूले ‘अनपेक्षित’ पात्रहरूलाई पनि मैदानमा उतारेका छन् । शीर्षस्थ नेताहरूको रोजाइमा इमानदार, योग्य, नैतिक धरातल बोकेका पात्रहरूभन्दा पनि वैध–अवैध कर्मबाट रातारात अकुत सम्पत्तिका मालिक बनेकाहरू पर्दैै छन् । तिनीहरूमध्ये कतिपयको सामान्य राजनीतिक पृष्ठभूमिसमेत छैन र मर्यादित व्यवसाय पनि देखिंदैन ।
संसदीय कालखण्ड (२०४८–५९) भरि व्यापारीदेखि कालो धनका खेलाडीहरू ‘चन्दादाता’ मा सीमित थिए । तिनीहरू चुनावी मैदानमा उत्रने हिम्मत गर्दैनथिए । केवल चन्दाबापत अप्रत्यक्ष फाइदा उठाउँथे । त्यही कालखण्डमा चिनी व्यापारी शंकरलाल केडियाले अनेकन प्रयत्न गर्दा पनि राष्ट्रियसभाको सांसद हुन पाएनन् । तर लोकतन्त्र बहालीपछिका दुई संविधानसभा–संसद्मा ठेकेदार, व्यापारीदेखि विविध क्षेत्रका रातारातका धनी लगानीकर्ता–सञ्चालकसम्मको लामो सूची देखापर्‍यो । र, तिनले संसद्भित्र आफ्नै स्वार्थ ‘रक्षा’ गर्न कानुन निर्माणमा होड चलाए र ठूला भनिएका दलहरू पनि तिनकै ‘औजार’ बने । त्यही कारण धेरैलाई लागेको छ, स्वार्थ रक्षाका निम्ति जनप्रतिनिधि बन्नैपर्छ ।
‘त्यो दृश्य’ संस्थागत गर्न पनि स्थानीय तह र संघ–प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधि हुने होड चलेको छ, अराजनीतिक धनी पात्रहरूमा पनि । ‘अनेकन व्यवसायी’ का अतिरिक्त आपराधिक पृष्ठभूमि भएकाहरू ‘सहजै’ दलीय उम्मेदवार बनेका छन् । संघ–प्रदेशमा चुनावी मैदानमा दुई दर्जनभन्दा बढी ठेकेदार देखिन्छन् । 
अझ डरलाग्दो त, ठूला दलका रोजाइमा राज्य स्रोत दोहोन गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएकाहरू पर्नुको ‘कारण’ समेत कतैबाट बहसमा छैन । चुनावी मैदानमा उत्रेका कतिपय पात्र हेर्दा ‘चम्बल घाँटी’ का डाँकाकै अनुयायीहरूजस्ता लाग्छन्, जुन लोकतन्त्रका लागि अशुभ संकेत हो । सिने सहर मुम्बईका ग्याङ्गस्टार, डन, माफियाराजका पर्याय ‘गवली’ दृश्य–शैली हाम्रो राजनीतिमा बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रमै धरापमा पर्न सक्छ । जसरी अपराधबाट बच्ने आश्रयथलो हुन सक्ने ठान्दै महाराष्ट्र राजनीतिमा गवली प्रवेश गरे, यहाँ त्यही दृश्य मडारिंदै छ ।
‘किन र केका लागि सहजै त्यस्ता पात्रहरूलाई शीर्ष नेताहरू उम्मेदवार बनाउँछन् ?’ यो प्रश्नमा सघन बहस हुनुपर्नेमा सामान्य टीकाटिप्पणी सीमित नहुँदा समाजले मान्यता दिने खतरा बढको छ । जब राजनीतिक दल र नेतृत्वले आत्मविश्वास गुमाउँछ, तब सामान्य लोक–लाजको ख्याल गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । सँगै तिनीहरू चुनावमा अनुचित पात्र र अवैध धन–डनवाला खोज्न पुग्छन् ।
नेता र चुनावका आकांक्षीहरू लोकप्रिय र स्वच्छ छविका रहँदासम्म चुनावी खर्च अथाह चाहिंदैन । हामीकहाँ प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिको पहिलो चुनावताका कार्यकर्ताहरू ‘मकै–भटमास’ खाँदै मतदाताकहाँ पुगेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूसँग दह्रो आदर्श र सिद्धान्त थियो । पञ्चायतकालभरि जेल–नेल, भूमिगत–प्रवासमा दु:ख पाएको साख थियो । 
ती दृश्यहरू किंवदन्तीमा सीमित हुँदै छन् । दल र नेतृत्वको वजन खिएर रक्सी– मासु नभई नहुनेमा आइपुगेको छ । उतिबेला चिनियाँ वारियर जुत्ता फटाउँदै मत मागिन्थ्यो । यतिखेर चुनावमा महँगा मोटर साइकलदेखि पजेरो–प्राडो ‘क्याराभान’ चल्दै छ । चुनावी मौसममा गाउँ–ठाउँका सामान्य भट्टी पसलबाहिर पनि बियर–रक्सीका खाली सिसीले पर्खाल लागेका दृश्यले पनि खर्चको सहजै मापन गर्न सकिन्छ । यस्ता दृश्यलाई निर्वाचन आयोगको आचार–संहिताले छुन सक्दैन । किनभने आयोगले कागजी आचार–संहिता जारी गर्छ, मैदानमा के–कस्ता दृश्य मडारिन्छन् भन्ने उसको अनुगमनभित्र पर्दैन ।
भारतमा पनि जवाहरलाल नेहरूको समयसम्म खराब पात्रहरू चुनावी मैदानमा आउने र पैसाको छेलोखेलो गर्ने अवस्था थिएन । इन्दिरा गान्धीको उदयसँगै चुनावलाई प्रभावित तुल्याउन पैसाको खेलो भित्रियो, अन्य दलमा देखासिकी बढ्यो । जति–जति दल र नेताहरू अलोकप्रिय हुँदै गए, त्यही मात्रामा चुनावका बखत पैसा, गुन्डागर्दी, डन, माफियाकरणले मैदान प्राप्त गर्दै गयो । धन र बाहुबलीमा मात्र चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्न सकिने विश्लेषणको घानमा लोकतन्त्रले मार खेप्दै छ । भारतमा कांग्रेस–आईइतरका नेताहरू खुला रूपमा भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्न, गुन्डा, धन–डन प्रयोग गर्न तिनै कांग्रेस आईबाट सिकेका हौं ।’ नेताकै मुखबाट सुनिन्छ, ‘ब्रिफकेस र सुटकेसबीच जति निकटता हुन्छ, चुनाव र भ्रष्टाचारबीच पनि त्यति नै ।’ अनि राजनीतिमा बिस्तारै मान्यता बस्दै गयो, ‘अवैध धन र गुन्डाबिना चुनाव लड्न सकिंदैन ।’
दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले चुनाव महँगिँदै छ । असल चरित्रका पात्रहरूले टिकट नपाउने र पाएको खण्डमा चुनावी मैदानमा उत्रन नसक्ने अवस्था आएको छ । एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले त सञ्चारमाध्यममा मुखै खोले, ‘खर्च नभएकाले चुनाव लडिनँ ।’ यस्ता राजनीतिकर्मीको संख्या ठूलो छ । निष्ठा र त्यागको राजनीति पराजित हुँदै गएको संकेत हो यो । दलहरू पार्टी सञ्चालन र चुनाव खर्च उम्मेदवार स्वयंले बेहोरून् मात्र होइन उल्टो पार्टीलाई आकर्षक चन्दा पनि दिऊन् भन्ने चाहन्छन् । वैध व्यवसाय–कर्म गर्नेहरू ठूलो परिमाणमा चन्दा दिन सक्दैनन् । अवैधधन्दा गर्नेहरूसँग प्रशस्त मात्रामा ‘सस्तो र कालो धन’ हुन्छ, जुन उनीहरू जति पनि उपलब्ध गराउन सक्छन् । कालो–धनमै मोहित हुँदै नेताहरू दलीय उम्मेदवारी बेच्दै छन्, परिणामको सामान्य विश्लेषणसमेत नगरीकन । अनुचित चन्दा लिएका व्यापारीहरूलाई सत्तामा पुगेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत् ‘शोधभर्ना’ तिर्नुपर्ने बाध्यताको कुम्लो बोक्दै छन् दलहरू । अनुचित पात्रहरूसँग दलीय साँठगाँठले मुम्बई सहरका माफिया–डन अरुण गवलीहरू उत्पादन हुन्छन् भन्ने सामान्य हेक्कासमेत तिनमा छैन । 
समयसँगै लोकतन्त्र शुद्धीकरण हुनुपर्नेमा विकृतिको चरम भासमा फस्ने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । चुनावी मैदानमा खडा भएका दलीय पात्रहरूका अनुहारहरूले शुभसंकेत दिँदैनन् । 
***

ठेकेदार, वन माफियादेखि तस्करीबाट रातारात अकुत सम्पत्ति मालिक भएकाहरू ठूलै पार्टीहरूबाट चुनावी मैदान छन् । ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत प्राकृतिक स्रोतको दोहनको अत्यासलाग्दो दुष्चक्र भित्रिएको छ । उनीहरू राजनीतिक आवरणमा रहेर आफ्नो अवैध व्यवसाय निस्फिक्री तुल्याउन चाहन्छन् । यो दोहनले खोला–नाला, गाउँ–ठाउँ विरूप हुँदै छ । टिपरले सडक विरुप पारेका छन् । उदाहरण खोज्न टाढा पुग्नु पर्दैन, जापानीले बलियो गरी बनाएको धुलिखेल–बर्दिबास सडकअन्तर्गत धुलिखेल–नेपालथोक खण्ड हेरे पुग्छ । यो सडक यति छिट्टै क्षत–विक्षत हुनुमा ढुंगा–गिटी–बालुवा टिपरवालाहरूको करामत हो । राज्यको स्रोत दुरुपयोग भइरहँदा ‘कर’ असुलीको जिम्मेवारी लिएकाहरूदेखि प्रहरी–प्रशासनको आँखामा पट्टी लागेको छ । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश–संघीय चुनावमा प्राकृतिक स्रोत दोहोनकर्ता पुरस्कृत भइरहेको दृश्यविरुद्ध कसैले मुख खोलेको सुनिंदैन । परिणाम निश्चित छ : चुनावअघि र पछि प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ््ने गर्छ ।
चुनावकै क्रममा हरियो वन सकियो, २०३६–२०३७ को जनमतसंग्रहताका । पञ्चायतलाई ‘जसरी पनि जिताउनैपर्ने’ रणनीतिअनुरूप अथाह रकम अनुचित खर्च भयो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ त्यही कालखण्डमा उजाड बन्यो । सर्पको छालादेखि मयूर प्वाँखसम्म बाँकी राखिएन । अवैध व्यापारीलाई अनेकन किसिमका लाइसेन्स वितरण भए । सरकारी संयन्त्रका उपल्ला पात्रहरूसँग मोटो रकम मागियो । त्यहीँबाट सुरु भएको हो, संस्थागत भ्रष्टाचारको खेल । त्यतिबेला बहुदलवादीहरूले ‘स्वेच्छापूर्वक’ उठेको चन्दाले धाने भने दरबार र पञ्चायत सरकारी ढुकुटी दुरुपयोगमा उत्रियो । सरकारी ढुकुटी दोहनको दृश्य सहन गर्न नसकी तत्कालीन अर्थसचिव देवेन्द्रराज पाण्डे राजीनामा दिएका थिए । 
आधुनिक राजनीतिमा मतदाता–कार्यकर्ताको आकांक्षा पूर्ति गर्न पैसा उठाउने र बाँड्ने खेलका महत्त्वपूर्ण पात्र मानिन पुगे— सूर्यबहादुर थापा । जनमतसंग्रहका बेला पञ्चायत जिताउन ‘योग्य’ ठानेर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । दरबारको आडमा जनमतसंग्रहताका पञ्चहरूले विकृति रोपेका हुन्, ‘जसरी पनि चुनाव जित्न जे पनि गर्ने ।’
शासकीय वृत्त र अवैध व्यापारीबीच त्यही जनमतसंग्रहताका गाँठो कसियो । ‘जसरी पनि’ पञ्चायती हस्तीहरूले नै स्विकारेको तथ्य हो । थापाकै दाहिने हात मानिएका तत्कालीन गृह तथा पञ्चायतमन्त्री नवराज सुवेदीले नै आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, ‘खालि पञ्चायत जिताउन पैसा चाहिएको थियो, एकनम्बरी, दुईनम्बरी केही मतलब थिएन ।’ जाटिया थरका एकै जना व्यापारीसँग मात्रै चार करोड दस लाख रुपैयाँ लिएको उनले उल्लेख गरेका छन्, पहिलोचोटि साढे तीन करोड र दोस्रो चोटि ६० लाख रुपैयाँ । तत्कालीन समयमा यो रकम धेरै ठूलो हो, त्यतिखेर एक डलर बराबर १२ रुपैयाँ १० पैसा थियो । यतिखरको हिसाबमा त्यो रकम करिब ३४ लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । मुद्रास्फीति अनुसार, त्यति रकम आजको मूल्यमा करिब १ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर हो । अर्थात, नेपाली १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी । एक व्यापारीबाट त्यति रकम असुलियो भने अरूसँग कति । त्यसको कुनै हिसाब–किताब आएन, पञ्चायती व्यवस्थामा आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
सुवेदीकै ती व्यापारीका तीन सर्त थिए— चाँडै नागरिकता पाऊँ, दोस्रो एक ठूलो कटन मिल (सुती कारखाना) काठमाडौंमा खोल्न पाऊँ, तेस्रो आफूसँग भएको सर्पको छाला विदेश निकासी गर्न पाउँm ।’ 
***

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग बसाउन र अघि बढाउन चुनाव अनिवार्य पद्धति हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत् लोकतन्त्र परिपक्व र शुद्धीकरणको अपेक्षा राखिन्छ— सक्षम, योग्य र इमानदार पात्र खोजिने विश्वासका साथ । सत्ता सञ्चालनदेखि कानुन निर्माणका तहमा असल पात्रहरू पुगेपछि लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो बन्ने मान्यता हो यो । 
तर, ठीक विपरीत अथाह रकम खर्चने शैलीसँगै भ्रष्टाचार र कालो धनको खेलको ‘जननी’ मा परिणत गरिंदै छ चुनावलाई । प्रश्न अर्को पनि छ, ‘मतदाता पनि किन त्यस्तै उम्मेदवारसँग आकर्षिक हुन्छन् ? चुनावका बेला वितरीत पैसाको मोहमा मतदाता परिरहेका त छैनन् ?’
खराब पात्रहरूबारे अघि–पछि चर्का टिप्पणी सुनिन्छ, तर चुनावकै बेला मतदाता फुस्लिन पुग्छन् । चुनावका बेला बग्ने कालो धनको खोलोसँगै मतदाताकै मतमा खराब पात्रहरू उदाइरहेका छन् । खराब पात्रहरूको जरो उखेल्नुको साटो विजयी तुल्याएपछि अराजक दृश्य व्यापक हुन पुग्छ, समाजदेखि सत्तासम्म । 
***

अथाह रकम खर्च गरेर होइन कि मतदातासँगै चन्दा लिएर चुनाव जित्न सकिन्छ, हामीसँग उदाहरण नभएका होइनन् । तर त्यस निम्ति फरक हुन सक्नुपर्छ ।
पञ्चायतकालमै त्यस्ता एक पात्र थिए, रूपचन्द्र विष्ट । उनी मतदातासँग आफ्नै पम्पलेट बेच्थे । अनि आफूलाई चिनाउने ‘थाहा’ घरको भित्तामा टाँस्न लगाउँथे र पच्चीस पैसादेखि १ रुपैयाँसम्म लिन्थे । मतदाताहरू उनीसँग पम्पलेट किन्न उत्सुक हुन्थे, तिनैलाई चुनाव जिताउँथे । उनी मकवानपुरबाट २०३८ र २०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनेका थिए । उनको पर्चा भूमिगत गिरोह र मण्डलेको कुकृत्यमा केन्द्रित हुन्थ्यो । उनीसँग भिडन्तमा हुन्थे, कमल थापा । जसलाई दरबार निगाह र भूमिगत गिरोहका शक्तिशाली पात्रहरू आशीर्वाद हुन्थ्यो ।
चुनावमा अथाह खर्च गर्नेले ब्याजको स्याजसहित राज्यबाट असुलेरै छाड्छ, कुनै न कुनै किसिमले । त्यसकारण समाजमा अरुण गवली, पप्पु यादव हुँदै उत्तर–प्रदेश विधानसभाको जस्तो दृश्य मडारिन दिने कि नदिने त्यो मतदाताकै हातमा छ । सरकार निर्माणदेखि नीति र कानुन बनाउने थलोमा स्वार्थी समूह र अपराध–प्रेमीहरूको जमघट भयो भने उनीहरूले आफ्नै हित हेर्छन्, आमनागरिकको होइन । त्यस निम्ति गएको संसद्बाट निर्मित बैंकिङ कसुरदेखि सहकारी कानुनमा खेल हेरे पुग्छ । स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर मामला जोडिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ‘माफियाकरण’ गर्ने होड चल्यो र संसद्बाट कानुन नै बनाउन नसक्ने स्थिति पैदा भयो । यी त सतहमा देखिएका उदाहरण हुन् । सरकारदेखि राज्य संयन्त्रसँग तिनले गरेका अनेकन किसिमका भूमिगत ‘बार्गेनिङ’ का विषय सतहमै आएनन् । 
‘त्यसकारण’ मौका पाउँदा मतको सही प्रयोग गर्न नसके, त्यसको सजाय अन्तत: मतदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७४ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT