अधिनायकवादको सन्त्रास

मुलुक आमनिर्वाचनमा होमिएको छ । यो निर्वाचन केवल आवधिक निर्वाचनमात्र नभएर जनआन्दोलन र अनेक खाले संघर्षद्वारा स्थापित परिवर्तनका मुद्दा संस्थागत गर्ने अवसर पनि हो । संविधानसभा निर्मित संविधानमा व्यवस्थित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास पनि यही निर्वाचनमार्फत हुँदैछ । यो निर्वाचनले मुलुकमा सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । त्यस निम्ति भयरहित स्वच्छ निर्वाचन पहिलो सर्त हो । निर्वाचनपछि जो सत्तामा पुगे पनि निषेधको होइन, सहकार्यको राजनीति हुनेछ भन्ने विश्वासिलो आधार दिनसक्नु अर्को आवश्यकता हो । यद्यपि निर्वाचनका दौरानमा जे–जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, त्यो हेर्दा नेपाली राजनीति त्यति सहज, स्वाभाविक र अपेक्षित बाटोमा हिँड्नेमा विश्वस्त हुने आधार बलियो हुन सकिरहेको छैन ।

ठूला राजनीतिक परिवर्तनका तीन प्रमुख घटनाका रूपमा २००७, २०४६ र २०६३ लाई लिने गरिन्छ । यी तीनवटै परिवर्तनका पृष्ठभागमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट शक्तिको अस्तित्व, उपस्थिति र सहकार्य रह्यो, मात्रात्मक रूपमा फरक भए पनि । २००७ मा कांग्रेसको वर्चस्व रह्यो भने २०४६ मा नेतृत्व । तर २०६२/६३ सम्म पुग्दा शक्ति सन्तुलनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो । त्यो परिवर्तनमा कोही मुख्य शक्ति र कोही सहायक शक्ति थिएन, बराबरीको हिस्सेदारी र सहकार्य थियो । पर्दाभित्र र बाहिर जहाँ भए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी परिवर्तनका मुख्य शक्ति थिए । त्यसलाई अझ बृहत्तर स्वरूपमा हेर्दा कांग्रेस र कम्युनिष्टको उच्चतम साझेदारीमै त्यो सम्भव भएको थियो । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता पनि यिनकै सहकार्यबाट सम्भव भएको हो । यी उपलब्धिको राजनीतिक स्वामित्व कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैको हो । यी दुईमध्ये जो सत्तामा आए पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको बृहत्तर दायराबाट बाहिर जाने अवस्था छैन । कसैले जान खोजे पनि जनताले रोकिदिन्छन् । कांग्रेस आएमा गणतन्त्र मासिन्छ र कम्युनिष्ट आएमा लोकतन्त्र खोसिन्छ भन्नु ‘चुनावी स्टन्ट’ मात्र हो । केन्द्रबाट दायाँ कि बायाँ भन्ने अवश्य हुनेछ, तर खेल्ने नयाँ संविधानले कोरेको बृहत्तर सीमाभित्रै हो ।

विश्वमा धेरै खाले राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भइरहेका छन् । एउटै प्रणालीभित्र पनि फरक–फरक ढाँचा अभ्यासमा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको अमेरिकी ढाँचा पनि लोकतन्त्र हो, बेलायती अभ्यासको वेष्टमिनिस्टर ढाँचा पनि लोकतन्त्र हो । हाम्रो मुलुकलाई कुन सुहाउँछ, त्यसमा बहस गर्ने हो । निरपेक्ष ढंगले संसदीय सर्वोच्चता लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख अधिनायकवाद भन्नु कुतर्क मात्र हो । एउटा अमूक राजनीतिक दलले निर्वाचन जितेमा लोकतन्त्र र अर्को अमूक दलले जितेमा अधिनायकवाद भन्ने पनि हुन सक्तैन । कुनै दलको नामबाट होइन, उसले लिने नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुने हो यो । परीक्षणमा आइसकेका दलको विगतबाट पनि मापन गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठालाई । अधिनायकवाद दर्शनको घोडा चढे पनि बन्दुकको नालबाटै आउने हो । त्यो पुँजीवादी वा साम्यवादी जुन खोल ओढेर पनि आउन सक्छ । स्टालिनको सोभियत संघ वा किम जोङ उनको उत्तर कोरियामात्र हैन, हिटलरको जर्मनी, सद्दाम हुसेनको इराक वा परवेज मुसर्रफको पाकिस्तान उदाहरण छन् । चीनसँगै बंगलादेश पनि हेर्न सकिन्छ, जहाँ पटक–पटक निर्देशित लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ । भारतको इमर्जेन्सीकाल पनि सम्झिन सकिन्छ, जहाँ स्वतन्न्त्रता विनाको लोकतन्त्र चल्यो ।

युग बदलिएको छ । लोकतन्त्रका नाममा जे पनि जायज हुँदैन भन्ने ताजा उदाहरण जिम्बाब्वेका मुगावे बनेका छन्, जसरी केही वर्षअघि माल्दिभ्समा गैयुम बनेका थिए । त्यस्तै हो, कम्युनिष्ट शासन पनि । सोभियत संघ विघटन भएसँगै र बर्लिनको पर्खाल ढलेसँगै अनि पूर्वी युरोपका अन्य अनुभवसँगै शास्त्रीय कम्युनिष्ट सत्ता पनि ढलिसकेको छ । लेनिन वा माओकालीन वा क्यास्ट्रो मोडलको माक्र्सवादको अभ्यास अहिले सम्भव छैन । द्वन्द्ववादको अस्तित्व छ, तर परिभाषा फेरिएको छ । समाजमा वर्ग रहुन्जेल वर्गसंघर्ष जारी रहन्छ, तर तरिका फरक हुन्छ । सर्वहाराको अधिनायकत्व असान्दर्भिक भइसकेको छ । मध्यमवर्गीय श्रमजीवी वर्गको बर्चस्व बढेसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको आधार पनि फेरिएको छ, कम्युनिष्ट शब्दको भाष्यमै परिवर्तन आएको छ । जब कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरू एकदलीय सत्ताको विचार र त्यसको प्राप्तिको माध्यम मानेको बन्दुक बिसाएर जनतासामु दुई हात जोडेर विश्वासको मत माग्न गइरहेका छन् । चुनाव जितेर आए पनि उसलाई सत्तामा जाने अधिकार छैन भनेर कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले भन्न सक्तैन । मूल प्रवाहका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्र हैन, बहुलवादलाई आत्मसात गरेर पूर्णरूपेण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिनुपर्छ । कार्यक्रमगत आधारमा गुण र दोषको विश्लेषण हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै शक्तिको साझा गन्तब्य हो । दुवै शक्तिका अलग–अलग राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश भएका यी विषय नयाँ संविधानले पनि बोकेको छ । यसर्थ यो राष्ट्रिय संकल्प हो । यसको आधारमा कसैले कसैलाई होचो, अर्घेलो देखाउनु राजनीतिक धुर्ततामात्र हुन जान्छ । यद्यपि यी दुई बीचमा कार्यशैलीगत मात्र हैन, आधारभूत भिन्नता पनि छन् । कांग्रेस केन्द्रबाट दायाँतर्फ छ । यसैले उसको संगत पनि त्यतै छ । लोकतन्त्र र उदारवादी बजार अर्थतन्त्र उसको आधारभूमि हो । तर शक्ति सन्तुलनको आधारमा उसले संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राज्य, एकात्मक राज्य प्रणाली, सामन्तवादको पक्षपोषण र बुर्जुवा वर्गको हिततर्फ आफ्नो झुकाव राख्छ । यो उसको चुनावी समीकरण, दस्तावेज र नेतृत्वको भाषणमार्फत पनि अभिव्यक्त भइरहेको छ । यद्यपि ऊ वास्तवमै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताबाट पछि हट्न सम्भव छ त ? ऊ उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षधर हो, त्यसैमा अडिनुपर्छ ।

यस्तै जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरेर संसदीय राजनीतिक मैदानमा अभ्यस्त बन्दै आएको एमाले र शान्ति प्रक्रियापछि संसदीय अभ्यासमा रमाउन थालेको माओवादी बीचको गठबन्धन जो निकट भविष्यमा एउटै पार्टीको हैसियतमा आउने घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएको छ, ऊ केन्द्रबाट बायाँतर्फ छ । माक्र्सवाद उसको दार्शनिक आधारभूमि हो र लोकतान्त्रिक प्रणाली त्यसको माध्यम । लोकतन्त्रलाई उसले साध्य हैन, साधन मान्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय हित, जनवादी केन्द्रीयता, श्रमजीवी वर्ग, किसान मजदुरको पक्षपोषण, सामाजिक न्याय उसको प्राथमिकता हुन्छ । सेवा क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाउन चाहे पनि उदारवादी अर्थतन्त्रबाट ऊ पछि हट्न सक्तैन । एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ता उसको अभीष्ट भए पनि ऊ त्यहाँ पुग्न सक्छ त ? अहँ सक्तैन । अधिकतम जाँदा पनि लि क्वान वा महाथिर मोहम्मदसम्म पुग्ला, सी जिनपिङसम्म पनि पुग्न सक्तैन । समग्रमा नेपालको वामशक्ति सामाजिक लोकतन्त्रको पक्षधर हुनु उसको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । लोकतन्त्रप्रति दलीय निष्ठा यसप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता र आन्तरिक अभ्यासका आधारमा जाँच्ने हो ।

यसर्थ निर्वाचन न लोकतन्त्र र अधिनायकवाद बीचको लडाइँ हो, नत संवैधानिक राजतन्त्र र संघीय गणतन्त्र बीचको जनमत संग्रह । यो केवल उदारवादी लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र बीचको छनोट हो । अर्को अर्थमा भन्दा क्रमिक सुधार र द्रुत विकास बीचको प्रतिस्पर्धा हो । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि अब राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि खोजिरहेका जनताको विश्वास जसले जित्छ, मत उसैले पाउने हो । अधिनायकवाद वा प्रतिगमनको सन्त्रास फैलाउनुको कुनै अर्थ छैन । र त्यसबाट प्रभावित वा भयभित हुन पनि जरुरी छैन ।
विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।
[email protected]