अधिनायकवादको सन्त्रास

डा. महेन्द्र विष्ट

काठमाडौं — मुलुक आमनिर्वाचनमा होमिएको छ । यो निर्वाचन केवल आवधिक निर्वाचनमात्र नभएर जनआन्दोलन र अनेक खाले संघर्षद्वारा स्थापित परिवर्तनका मुद्दा संस्थागत गर्ने अवसर पनि हो । संविधानसभा निर्मित संविधानमा व्यवस्थित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास पनि यही निर्वाचनमार्फत हुँदैछ । यो निर्वाचनले मुलुकमा सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो ।

मुलुक आमनिर्वाचनमा होमिएको छ । यो निर्वाचन केवल आवधिक निर्वाचनमात्र नभएर जनआन्दोलन र अनेक खाले संघर्षद्वारा स्थापित परिवर्तनका मुद्दा संस्थागत गर्ने अवसर पनि हो । संविधानसभा निर्मित संविधानमा व्यवस्थित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास पनि यही निर्वाचनमार्फत हुँदैछ । यो निर्वाचनले मुलुकमा सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । त्यस निम्ति भयरहित स्वच्छ निर्वाचन पहिलो सर्त हो । निर्वाचनपछि जो सत्तामा पुगे पनि निषेधको होइन, सहकार्यको राजनीति हुनेछ भन्ने विश्वासिलो आधार दिनसक्नु अर्को आवश्यकता हो । यद्यपि निर्वाचनका दौरानमा जे–जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, त्यो हेर्दा नेपाली राजनीति त्यति सहज, स्वाभाविक र अपेक्षित बाटोमा हिँड्नेमा विश्वस्त हुने आधार बलियो हुन सकिरहेको छैन ।

ठूला राजनीतिक परिवर्तनका तीन प्रमुख घटनाका रूपमा २००७, २०४६ र २०६३ लाई लिने गरिन्छ । यी तीनवटै परिवर्तनका पृष्ठभागमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट शक्तिको अस्तित्व, उपस्थिति र सहकार्य रह्यो, मात्रात्मक रूपमा फरक भए पनि । २००७ मा कांग्रेसको वर्चस्व रह्यो भने २०४६ मा नेतृत्व । तर २०६२/६३ सम्म पुग्दा शक्ति सन्तुलनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो । त्यो परिवर्तनमा कोही मुख्य शक्ति र कोही सहायक शक्ति थिएन, बराबरीको हिस्सेदारी र सहकार्य थियो । पर्दाभित्र र बाहिर जहाँ भए पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी परिवर्तनका मुख्य शक्ति थिए । त्यसलाई अझ बृहत्तर स्वरूपमा हेर्दा कांग्रेस र कम्युनिष्टको उच्चतम साझेदारीमै त्यो सम्भव भएको थियो । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता पनि यिनकै सहकार्यबाट सम्भव भएको हो । यी उपलब्धिको राजनीतिक स्वामित्व कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवैको हो । यी दुईमध्ये जो सत्तामा आए पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको बृहत्तर दायराबाट बाहिर जाने अवस्था छैन । कसैले जान खोजे पनि जनताले रोकिदिन्छन् । कांग्रेस आएमा गणतन्त्र मासिन्छ र कम्युनिष्ट आएमा लोकतन्त्र खोसिन्छ भन्नु ‘चुनावी स्टन्ट’ मात्र हो । केन्द्रबाट दायाँ कि बायाँ भन्ने अवश्य हुनेछ, तर खेल्ने नयाँ संविधानले कोरेको बृहत्तर सीमाभित्रै हो ।

Yamaha

विश्वमा धेरै खाले राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भइरहेका छन् । एउटै प्रणालीभित्र पनि फरक–फरक ढाँचा अभ्यासमा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको अमेरिकी ढाँचा पनि लोकतन्त्र हो, बेलायती अभ्यासको वेष्टमिनिस्टर ढाँचा पनि लोकतन्त्र हो । हाम्रो मुलुकलाई कुन सुहाउँछ, त्यसमा बहस गर्ने हो । निरपेक्ष ढंगले संसदीय सर्वोच्चता लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख अधिनायकवाद भन्नु कुतर्क मात्र हो । एउटा अमूक राजनीतिक दलले निर्वाचन जितेमा लोकतन्त्र र अर्को अमूक दलले जितेमा अधिनायकवाद भन्ने पनि हुन सक्तैन । कुनै दलको नामबाट होइन, उसले लिने नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुने हो यो । परीक्षणमा आइसकेका दलको विगतबाट पनि मापन गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्रप्रतिको उसको निष्ठालाई । अधिनायकवाद दर्शनको घोडा चढे पनि बन्दुकको नालबाटै आउने हो । त्यो पुँजीवादी वा साम्यवादी जुन खोल ओढेर पनि आउन सक्छ । स्टालिनको सोभियत संघ वा किम जोङ उनको उत्तर कोरियामात्र हैन, हिटलरको जर्मनी, सद्दाम हुसेनको इराक वा परवेज मुसर्रफको पाकिस्तान उदाहरण छन् । चीनसँगै बंगलादेश पनि हेर्न सकिन्छ, जहाँ पटक–पटक निर्देशित लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ । भारतको इमर्जेन्सीकाल पनि सम्झिन सकिन्छ, जहाँ स्वतन्न्त्रता विनाको लोकतन्त्र चल्यो ।

युग बदलिएको छ । लोकतन्त्रका नाममा जे पनि जायज हुँदैन भन्ने ताजा उदाहरण जिम्बाब्वेका मुगावे बनेका छन्, जसरी केही वर्षअघि माल्दिभ्समा गैयुम बनेका थिए । त्यस्तै हो, कम्युनिष्ट शासन पनि । सोभियत संघ विघटन भएसँगै र बर्लिनको पर्खाल ढलेसँगै अनि पूर्वी युरोपका अन्य अनुभवसँगै शास्त्रीय कम्युनिष्ट सत्ता पनि ढलिसकेको छ । लेनिन वा माओकालीन वा क्यास्ट्रो मोडलको माक्र्सवादको अभ्यास अहिले सम्भव छैन । द्वन्द्ववादको अस्तित्व छ, तर परिभाषा फेरिएको छ । समाजमा वर्ग रहुन्जेल वर्गसंघर्ष जारी रहन्छ, तर तरिका फरक हुन्छ । सर्वहाराको अधिनायकत्व असान्दर्भिक भइसकेको छ । मध्यमवर्गीय श्रमजीवी वर्गको बर्चस्व बढेसँगै कम्युनिष्ट पार्टीको आधार पनि फेरिएको छ, कम्युनिष्ट शब्दको भाष्यमै परिवर्तन आएको छ । जब कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरू एकदलीय सत्ताको विचार र त्यसको प्राप्तिको माध्यम मानेको बन्दुक बिसाएर जनतासामु दुई हात जोडेर विश्वासको मत माग्न गइरहेका छन् । चुनाव जितेर आए पनि उसलाई सत्तामा जाने अधिकार छैन भनेर कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले भन्न सक्तैन । मूल प्रवाहका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्र हैन, बहुलवादलाई आत्मसात गरेर पूर्णरूपेण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिनुपर्छ । कार्यक्रमगत आधारमा गुण र दोषको विश्लेषण हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुवै शक्तिको साझा गन्तब्य हो । दुवै शक्तिका अलग–अलग राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश भएका यी विषय नयाँ संविधानले पनि बोकेको छ । यसर्थ यो राष्ट्रिय संकल्प हो । यसको आधारमा कसैले कसैलाई होचो, अर्घेलो देखाउनु राजनीतिक धुर्ततामात्र हुन जान्छ । यद्यपि यी दुई बीचमा कार्यशैलीगत मात्र हैन, आधारभूत भिन्नता पनि छन् । कांग्रेस केन्द्रबाट दायाँतर्फ छ । यसैले उसको संगत पनि त्यतै छ । लोकतन्त्र र उदारवादी बजार अर्थतन्त्र उसको आधारभूमि हो । तर शक्ति सन्तुलनको आधारमा उसले संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु राज्य, एकात्मक राज्य प्रणाली, सामन्तवादको पक्षपोषण र बुर्जुवा वर्गको हिततर्फ आफ्नो झुकाव राख्छ । यो उसको चुनावी समीकरण, दस्तावेज र नेतृत्वको भाषणमार्फत पनि अभिव्यक्त भइरहेको छ । यद्यपि ऊ वास्तवमै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताबाट पछि हट्न सम्भव छ त ? ऊ उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षधर हो, त्यसैमा अडिनुपर्छ ।

यस्तै जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरेर संसदीय राजनीतिक मैदानमा अभ्यस्त बन्दै आएको एमाले र शान्ति प्रक्रियापछि संसदीय अभ्यासमा रमाउन थालेको माओवादी बीचको गठबन्धन जो निकट भविष्यमा एउटै पार्टीको हैसियतमा आउने घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएको छ, ऊ केन्द्रबाट बायाँतर्फ छ । माक्र्सवाद उसको दार्शनिक आधारभूमि हो र लोकतान्त्रिक प्रणाली त्यसको माध्यम । लोकतन्त्रलाई उसले साध्य हैन, साधन मान्छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय हित, जनवादी केन्द्रीयता, श्रमजीवी वर्ग, किसान मजदुरको पक्षपोषण, सामाजिक न्याय उसको प्राथमिकता हुन्छ । सेवा क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाउन चाहे पनि उदारवादी अर्थतन्त्रबाट ऊ पछि हट्न सक्तैन । एकदलीय कम्युनिष्ट सत्ता उसको अभीष्ट भए पनि ऊ त्यहाँ पुग्न सक्छ त ? अहँ सक्तैन । अधिकतम जाँदा पनि लि क्वान वा महाथिर मोहम्मदसम्म पुग्ला, सी जिनपिङसम्म पनि पुग्न सक्तैन । समग्रमा नेपालको वामशक्ति सामाजिक लोकतन्त्रको पक्षधर हुनु उसको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । लोकतन्त्रप्रति दलीय निष्ठा यसप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता र आन्तरिक अभ्यासका आधारमा जाँच्ने हो ।

यसर्थ निर्वाचन न लोकतन्त्र र अधिनायकवाद बीचको लडाइँ हो, नत संवैधानिक राजतन्त्र र संघीय गणतन्त्र बीचको जनमत संग्रह । यो केवल उदारवादी लोकतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र बीचको छनोट हो । अर्को अर्थमा भन्दा क्रमिक सुधार र द्रुत विकास बीचको प्रतिस्पर्धा हो । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि अब राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि खोजिरहेका जनताको विश्वास जसले जित्छ, मत उसैले पाउने हो । अधिनायकवाद वा प्रतिगमनको सन्त्रास फैलाउनुको कुनै अर्थ छैन । र त्यसबाट प्रभावित वा भयभित हुन पनि जरुरी छैन ।
विष्ट नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।
mahendrabista@yahoo.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर १, २०७४ ०७:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ र पुरानाबीच घम्साघम्सी

वीणा झा

यसपालिको निर्वाचनमा सर्वसाधारणका अघिल्तिर दुइटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तेर्सिएका छन् । पहिलो, यतिका वर्ष जनाकांक्षा अनुरूप कार्य गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरूले अब गर्लान् भन्ने के सुनिश्चित ? अनि अर्को कहिल्यै राजनीति नगरेकाहरूका देश बनाउँछु भन्ने प्रतिबद्धताप्रति कतिको आश्वस्त हुने ?

घोषणापत्रको आकर्षणले विगतमा झैँ मतदाता रिझाउन गाह्रो छ । त्यस्तै आम जनतासामु बिभिन्न ब्रान्डमा प्रकट भएका पात्रहरूबाट उत्तम छान्नु पनि कम चुनौतीपूर्ण कार्य छैन, मतदाताका लागि । समाजमा रहेका प्रत्येक अवयव एक–अर्कासँंग निरन्तर अन्तरसम्बन्धित र प्रभावित रहेझैं अहिले नेपालमा अस्तित्वमा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरू तथा नयाँ उदीयमान राजनीतिक दलहरू पनि एक–अर्कासँंग अन्तरसम्बन्धित र प्रभावित छन् । ती पुराना ऐतिहासिक दलका नेताहरूले जेलनेलका साथै अनेकौं कष्ट नझेलेको भए अहिले नयाँ उदीयमान राजनीतिक दलहरू यति सहजतासाथ अस्तित्वमा आउन सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । साथै ती स्थापित दलहरूले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारभन्दा इमानदारीपूर्वक जनताका आकांक्षा अनुरूप राजनीति गरिदिएका भए आज समाजमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको जन्म नै हँुदैनथ्यो होला । त्यस्तै यी नयाँ राजनीतिक दल युवा पुस्ताका साथ अगाडि नआएको भए ती ऐतिहासिक दलहरूले अलिअलि भए पनि आफू र दलभित्रको शुद्धीकरणको विचार गर्नेतर्फ सोच्ने अवस्थामा पुग्दैनथे होला । अघोषित राजनीतिक सिन्डिकेटको मारमा नेपाली पिल्सिन बाध्य भइरहन्थे । घोषणापत्र अनुसार तिनमा एक महत्त्वपूर्ण समानता भेटिन्छ । ती हुन्– आर्थिक समृद्धि, विकास र उद्यमशीलताद्वारा समाज र देशको कायापलट गर्ने । विगतमा जनताले चुनेकाहरूको कार्य मूल्यांकन त जनतासंँग छ, तर प्रथम पटक राजनीतिमा होमिएकाहरूबारे बिभिन्न आधारमा तिनका समाजप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्नु आवश्यक छ ।

पुराना स्थापित दलहरूले केही ’नि गरेनन् भन्न मिल्दैन । किनकि राणाशासनको अन्त्य, पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति, राजतन्त्रको अन्त्य, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको व्यवस्थासँगै मुक्त कमैया, महिला आयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गाउँ–गाउँमा बढाएको हक–अधिकारप्रतिको सचेतना, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भनी दिएका संरचनागत आधारहरू तिनका देन हुन् । तर व्यवस्था परिवर्तनसँगै व्यक्ति वा पात्र परिवर्तन गर्न नसक्नु, सत्तामोहमा गाँजिनु, असल नेतामा नभई नहुने गुण त्यागको अभाव हुनु जस्ता विकृतिका कारण तिनीहरू परिवारको नेतासम्म मात्रै सीमित भइरहे । आफ्नो परिधि फैलाउन सकेनन् । जहाँ समाजका नेता, देशका नेता र विश्वका नेता हुने सम्भावना थियो, त्यो अवसर गुमाए । सानो, साँघुरो परिधिभित्र परिवार, नाता र अवसरवादीहरू मात्रै अटाए र सर्वसाधारण जनता हेरेको हेरयै भए । लोभ, लाभ र विलापमै समय खर्चिए । अहिले पनि यिनका चुनावी कार्यक्रममा आफ्नो एजेन्डाभन्दा अरूको निन्दा बढी सुन्न पाइन्छ । 

पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभातर्फ ३७ र प्रदेशसभातर्फ ७४ निर्वाचन क्षेत्रमा हुने निर्वाचनमा जम्मा ४१ महिलाको उम्मेदवारी छ भने दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभातर्फ १२८ र प्रदेशसभातर्फ २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ४७०८ जनाले दिएको उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या ३३५ जना छ । दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायका हकहितका कुरा नीति निर्माणमा उल्लेख गरिए पनि विचार र व्यवहारमा के रहेछ भन्ने कुरा तिनका उम्मेदवार सूचीबाट छर्लंग हुन्छ । समस्या नीतिमा भन्दा पनि नियतमा देखिन्छ, नत्रभने बिभिन्न उद्देश्य राखी विपरीत विचार र सिद्धान्त बोकेकाहरू अनेक नामले गठबन्धन गर्छन्, तर किन महिला उम्मेदवारकै लागि क्षेत्रगत गठबन्धन गर्दैनन् ? यसले गर्दा जुन दलका जिते पनि जित महिलाकै हुन्थ्यो र प्रभावकारी ढंगले महिलाको नेतृत्व विकास पनि हुन्थ्यो, जुन समानुपातिक रूपमा भित्रिंँदा त्यति सहज नहोला ।

दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूका तडक–भडकमा सर्वसाधारण अलमलिनु स्वाभाविक हो । तर यसपालि आफ्नो मतको सदुपयोग सजगताका साथ गर्नैपर्छ र सही व्यक्तिलाई छान्नैपर्छ, अन्यथा देश ठूलो दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्छ । केका आधारमा उम्मेदवारलाई सही मान्ने भन्ने प्रस्टता पनि त्यतिकै आवश्यक छ । व्यक्तिगत आश्वासन वा प्रलोभनले निर्णयमा विचलन ल्याउने कि देश बनाउने सही नेता छान्ने ? निर्णय जनताको हातमा छ । कुन दलको भन्दा पनि कुन चरित्रको हो, त्यो विचार गर्नुपर्छ । समाजबारे सुनेकालाई होइन, बुझेकालाई मत दिने, जसले समाजमा रहेका विविधता भित्रका विशिष्टता र समस्या बुझेको होस् ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७४ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT