निर्वाचन निष्पक्षताको प्रश्न
काठमाडौं — संविधानमा लेखेको छ वा पाँच वर्ष पुग्यो । त्यसैले गर्नैपर्ने भयो, भनेजस्तो निर्वाचन भनेको कुनै कर्मकाण्ड मात्र होइन । यो त लोकतन्त्रको प्राण हो । राज्यका मालिक त जनता हुन् । त्यसैले त तिनलाई सार्वभौम भनिएको हो ।
निर्वाचनमार्फत तिनै जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई शासनको अख्तियारी दिने हो । त्यसैले निर्वाचन भनेको जनादेश प्राप्त गर्ने माध्यम हो । र यो निश्चित अन्तरालमा यसकारण हुन्छ कि जनतालाई त्यसले आफ्नो चाहना अनुसार पुरानो सेवकलाई यथावत राख्ने वा नयाँ सेवक भर्ना गर्ने भन्ने अवसर दिन्छ । यहींनिर निर्वाचनको शुद्धता आवश्यक पर्छ । खासगरी जो शासन सत्तामा छ, ऊ निर्वाचनले आफूलाई सत्ताच्युत गर्ने हो कि भन्ने भयमा हुन्छ र आफू सत्तासुखबाट बञ्चित भई सडकमा पुग्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा हुन्छ । फेरि ऊसँग निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने र त्यसको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रमात्र होइन, यथेष्ट सरकारी साधन–स्रोत पनि हुन्छ । यसको मतलब सत्ता बाहिर हुनेले केही गर्दैन भन्ने होइन । तर पनि तुलनात्मक रूपमा उस्को स्थिति कमजोर नै हुन्छ । सबै लोकतन्त्रमा यस्तो नभए पनि विकासशील मुलुकहरूमा प्राय: यस्तो हुने गर्छ ।
अन्य मुलुकको अभ्यास
त्यसैले निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा निर्वाचनमार्फत गलत ढंगले जनादेशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने सत्तारुढ दलको खेल रोक्न सम्भव हुन्छ । चुनाव निर्वाचन आयोगले गराउने भए पनि त्यो समन्वयकर्ता र रेफ्रीमात्र हो, किनकि त्यसले सरकारकै मातहतमा रहेका प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । यो कुरा कहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ भने संसारका कहलिएका लोकतन्त्रहरूमा पनि निर्वाचन आयोगको व्यवस्था धेरै ढिलोमात्र भएको हो । जस्तो– अमेरिकामा निर्वाचन आयोग सन् १९७४ मा मात्र स्थापित भयो । अझ संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा त निर्वाचन आयोग सन् २००० पछिमात्र अस्तित्वमा आयो । उसो भए त्यसअघि यी दुई मुलुकमा निर्वाचन कसले गराउँथ्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ? हो, त्यतिबेला ती मुलुकमा निर्वाचन गृह मन्त्रालयले गराउँथ्यो । कुरा त्यतिमै रोकिँदैन । अमेरिकामा त अहिले पनि निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको होइन, गृह मन्त्रालयकै हो ।
उसोभए त्यहाँ निर्वाचन आयोगको काम के त ? अमेरिकामा ६ सदस्यीय निर्वाचन आयोगमा कुनै दलको पनि तीनभन्दा बढी सदस्य नियुक्त हुनसक्दैनन् र निर्णय कमसेकम ४ जनाको सहमति नभई हुँदैन । त्यहाँ निर्वाचन आयोगको मुख्य काम निर्वाचनमा पार्टीहरूको आर्थिक कारोबार र खर्चबर्चको नजिकबाट निगरानी गर्नु हो । पार्टीहरूले निर्वाचन अभियानका दौरान कति खर्च गर्छन् ? खर्चको जोहो कहाँबाट गर्छन् ? र कहीं कतै अवैध ढंगले चन्दा लिइएको छ/छैन, तिनको चुनावी अभियानको आर्थिक कारोबार पारदर्शी छ/छैन भन्ने हेर्छ । बेलायतमा पनि निर्वाचन सञ्चालनका अतिरिक्त त्यहाँको निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूको निर्वाचन खर्च, खर्चको स्रोत, शुद्धता र पारदर्शिताको निगरानी गर्छ ।
ती मुलुकमा प्रशासन र प्रहरीको दुरुपयोगका विषय किन उठ्दैन भने त्यहाँ कुनै सरकारले त्यस्तो गर्ला भन्ने कल्पना पनि गरिंँदैन । तर स्रोत नखुलेको पैसाको प्रयोगले निर्वाचन जितेको खण्डमा जनादेश प्रभावित हुने र पछि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने खतरा भएकाले पार्टीहरूको निर्वाचन खर्चमा निगरानी गर्न थालिएको हो ।
नेपालको पुरानो अभ्यास
नेपालमा पनि संविधानमै निर्वाचन आयोगको प्रावधान सर्वप्रथम २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानमा राखिएको थियो । यथासम्भव छिटो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने उद्देश्यले गठित यो आयोगले आफ्नो त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने अवसर कहिल्यै पाएन । २०१५ सालको संविधानमा निर्वाचन आयोग नै रहेन । त्यसपछि एकैपटक २०१९ सालको पञ्चायती संविधानको २०२३ सालमा भएको पहिलो संशोधनबाट निर्वाचन आयोगको प्रावधान पुन: राखियो । तर लोकतन्त्रको अभावमा त्यो आयोग संविधानको शोभा बढाउने र शासकको लाचार छायाबाहेक केही भएन । यो कुरा जनमत संग्रहमा बहुदलको विपक्षमा आयोगले खेलेको विवादास्पद भूमिकाले पुष्टि गर्छ । अन्य राजनीतिक शक्तिले प्रारम्भदेखि नै आयोगको भूमिकामा शंका गरेको भए पनि बीपी कोइराला त्यो मान्न तयार थिएनन् । तर धेरैपछि उनले पनि अधिकांश जनता जनमत संग्रहमा धाँधली भएको ठान्छन् भनेर स्वीकार गरे । जनमत संग्रहपछि पनि काभ्रेको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा जनताको भोट गोविन्दनाथ उप्रेतीमा पर्यो, तर आयोगले शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायलाई जितायो । उल्टो उप्रेती शासकको कोपभाजनको सिकार भए र राजद्रोहको मुद्दामा जेलमा पुगे । मुलुकमा बहुदल आएपछि मात्र उनी छुटे ।
लोकतन्त्रको पुनर्बहालीपछि
पहिलो जनआन्दोलनपछि जब मुलुकमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भयो, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित यावत कार्य गर्ने अधिकार पायो । तर अन्य विकासोन्मुख मुलुकका लोकतन्त्रझैं यहाँ पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने अनेक गतिविधि हुन्छन्, जसलाई रोक्ने काम चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । खासमा सत्तामा रहेको पार्टीले सरकारी साधनस्रोत तथा प्रहरी र प्रशासनको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने भरमग्दुर कोसिस हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हरेक पार्टीको चाहना हुन्छ । यसको मतलब सत्ता बाहिर रहेका पार्टीहरूबाट निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कुनै कार्य हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । वस्तुत: निर्वाचन यति खर्चिलो भइसक्यो कि त्यसको लागि स्रोत जुटाउन सबै जायज/नाजायज हत्कण्डा अपनाउन पार्टीहरू तयार हुन्छन् । र निर्वाचन जितेपछि त्यस्ता चन्दादाताहरूलाई पुरस्कृत गर्न अनेकौं नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन् । निर्माण व्यवसायी छाडा हुनु, क्रसर उद्योगीले सरकारलाई नटेर्नु, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारीहरू अनियन्त्रित हुनु, यातायात तथा ढुवानीमा सिन्डिकेटको सञ्चालन गर्नु र यिनलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउन खोज्दा सांसदहरूले तिनको पक्षमा चलखेल तथा अवरोध र कहीं न कहीं तिनबाट पार्टीहरूले लिएको अपारदर्शी चन्दासँग जोडिएको छ । वस्तुत: सबै व्यावसायिक क्षेत्रमा माफियागिरीले त्यसै टाउको उठाएको होइन ।
वर्तमान संविधानले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । निर्वाचन कानुनको उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार विरुद्ध जरिवाना ठेक्नेमात्र होइन, उसको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रको कुनै बुथ वा सम्पूर्ण निर्वाचन नै रद्द गरी पुनर्मतदानको निर्णयसम्म गर्न सक्छ । तर प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो निर्वाचन आयोग निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउन आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न सक्षम छ ? वा यसो भनौं के निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गरिरहेको छ ?
वर्तमान अवस्था
संविधानत: निर्वाचन घोषणा हुनासाथ सरकार कामचलाउ बन्न पुग्छ । त्यसले दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेक कुनै नीतिगत निर्णय गर्न वा निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । तर यहाँ त निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि सरकारले मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्यो । सुरुमा अडान लिउँला जस्तो हाउभाउ देखाएको आयोगले अन्तत: तिघ्रा कमायो । सरकारले आसचपू (आर्थिक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार) का नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करोडौं लुटान गर्यो । उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा प्रहरीको जथाभावी सरुवा गर्यो र अद्यापि गरिरहेछ । मित्रराष्ट्रका कम्पनीहरूसँग भएका जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्झौता पक्षपातपूर्ण ढंगले खारेज गर्ने वा म्याद थप्ने काम गरिरहेछ र तर विचरा निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बनेर बसेको छ ।
सरकारको कुरा छाडौं, कतिपय उम्मेदवारहरू पैसाको खोलो बगाइरहेछन् । ऐनले तोकेको २५ लाखको खर्च सीमाको खुलेआम धज्जी उडाउँदैछन् । वस्तुत: नगरपालिकाकै निर्वाचनमा करोड खर्च भएको तथ्यको आलोकमा सांसदको निर्वाचनमा दोहोरो अंकमा करोड खर्च गर्न पत्पर देखिएका छन् । उदाहरणका लागि यसै निर्वाचनमा पनि कुनै उम्मेदवार आफूमाथि लागेको पर्यटक उम्मेदवारको आरोप मेटाउन लागिमात्र पनि तीन करोडको घर किन्दैछन् भने कुनै उम्मेदवार जग्गा बेचेर खर्चको जोहो गर्दैछन् । तर आयोग भने स्पष्टीकरण सोध्न र सञ्चार माध्यमबाट आफ्नो अधिकारको दुहाइ दिनमात्र सीमित छ । अझ उल्टो, आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सरकारसँगै उल्लंघनको निगरानी गर्न सहयोगको याचना गरेको छ ।
प्रश्न उठ्छ, निर्वाचन आयोग यति निरीह किन छ ? यसका केही खास कारण छन् । ‘राइट म्यानइन राइट प्लेस’ नहुनु, आयुक्तहरूको राजनीतिक आबद्धता, तिनमा सेवा उप्रान्तको सेवाको आकांक्षाजस्ता कारणले ती संविधान र ऐनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न रुचि लिइरहेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अन्यायपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न खोजिएको महाअभियोगको अस्त्रले पनि आयोगलाई यतिधेर किंकर्तव्यविमुढ बनाएको छ । हो, यसपटक जेनतेन निर्वाचन सम्पन्न होला । तर यो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु न मुलुक नत लोकतन्त्रकै लागि श्रेयस्कर छ । यसतर्फ समयमै सबै सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ । छिमेकी भारतमा निर्वाचनको भ्रष्टीकरणले सीमा नाघेकै बेला टि.एन. शेसन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए र त्यहाँको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार भयो । आशा गरौं, हामीकहाँ पनि त्यस्तो कोही योग्य र आँटी व्यक्ति त्यो पदमा पुग्ला र निर्वाचन जनित विकृतिहरूलाई ठेगान लगाउला । यतिबेला योभन्दा बढी आशा पनि के गर्न सकिन्छ र ?
[email protected]
