निर्वाचन निष्पक्षताको प्रश्न

प्रा. कृष्ण पोखरेल

काठमाडौं — संविधानमा लेखेको छ वा पाँच वर्ष पुग्यो । त्यसैले गर्नैपर्ने भयो, भनेजस्तो निर्वाचन भनेको कुनै कर्मकाण्ड मात्र होइन । यो त लोकतन्त्रको प्राण हो । राज्यका मालिक त जनता हुन् । त्यसैले त तिनलाई सार्वभौम भनिएको हो ।

निर्वाचनमार्फत तिनै जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई शासनको अख्तियारी दिने हो । त्यसैले निर्वाचन भनेको जनादेश प्राप्त गर्ने माध्यम हो । र यो निश्चित अन्तरालमा यसकारण हुन्छ कि जनतालाई त्यसले आफ्नो चाहना अनुसार पुरानो सेवकलाई यथावत राख्ने वा नयाँ सेवक भर्ना गर्ने भन्ने अवसर दिन्छ । यहींनिर निर्वाचनको शुद्धता आवश्यक पर्छ । खासगरी जो शासन सत्तामा छ, ऊ निर्वाचनले आफूलाई सत्ताच्युत गर्ने हो कि भन्ने भयमा हुन्छ र आफू सत्तासुखबाट बञ्चित भई सडकमा पुग्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा हुन्छ । फेरि ऊसँग निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने र त्यसको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रमात्र होइन, यथेष्ट सरकारी साधन–स्रोत पनि हुन्छ । यसको मतलब सत्ता बाहिर हुनेले केही गर्दैन भन्ने होइन । तर पनि तुलनात्मक रूपमा उस्को स्थिति कमजोर नै हुन्छ । सबै लोकतन्त्रमा यस्तो नभए पनि विकासशील मुलुकहरूमा प्राय: यस्तो हुने गर्छ । 

अन्य मुलुकको अभ्यास
त्यसैले निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा निर्वाचनमार्फत गलत ढंगले जनादेशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने सत्तारुढ दलको खेल रोक्न सम्भव हुन्छ । चुनाव निर्वाचन आयोगले गराउने भए पनि त्यो समन्वयकर्ता र रेफ्रीमात्र हो, किनकि त्यसले सरकारकै मातहतमा रहेका प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो । यो कुरा कहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ भने संसारका कहलिएका लोकतन्त्रहरूमा पनि निर्वाचन आयोगको व्यवस्था धेरै ढिलोमात्र भएको हो । जस्तो– अमेरिकामा निर्वाचन आयोग सन् १९७४ मा मात्र स्थापित भयो । अझ संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा त निर्वाचन आयोग सन् २००० पछिमात्र अस्तित्वमा आयो । उसो भए त्यसअघि यी दुई मुलुकमा निर्वाचन कसले गराउँथ्यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ? हो, त्यतिबेला ती मुलुकमा निर्वाचन गृह मन्त्रालयले गराउँथ्यो । कुरा त्यतिमै रोकिँदैन । अमेरिकामा त अहिले पनि निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको होइन, गृह मन्त्रालयकै हो ।

Yamaha

उसोभए त्यहाँ निर्वाचन आयोगको काम के त ? अमेरिकामा ६ सदस्यीय निर्वाचन आयोगमा कुनै दलको पनि तीनभन्दा बढी सदस्य नियुक्त हुनसक्दैनन् र निर्णय कमसेकम ४ जनाको सहमति नभई हुँदैन । त्यहाँ निर्वाचन आयोगको मुख्य काम निर्वाचनमा पार्टीहरूको आर्थिक कारोबार र खर्चबर्चको नजिकबाट निगरानी गर्नु हो । पार्टीहरूले निर्वाचन अभियानका दौरान कति खर्च गर्छन् ? खर्चको जोहो कहाँबाट गर्छन् ? र कहीं कतै अवैध ढंगले चन्दा लिइएको छ/छैन, तिनको चुनावी अभियानको आर्थिक कारोबार पारदर्शी छ/छैन भन्ने हेर्छ । बेलायतमा पनि निर्वाचन सञ्चालनका अतिरिक्त त्यहाँको निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूको निर्वाचन खर्च, खर्चको स्रोत, शुद्धता र पारदर्शिताको निगरानी गर्छ । 
ती मुलुकमा प्रशासन र प्रहरीको दुरुपयोगका विषय किन उठ्दैन भने त्यहाँ कुनै सरकारले त्यस्तो गर्ला भन्ने कल्पना पनि गरिंँदैन । तर स्रोत नखुलेको पैसाको प्रयोगले निर्वाचन जितेको खण्डमा जनादेश प्रभावित हुने र पछि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने खतरा भएकाले पार्टीहरूको निर्वाचन खर्चमा निगरानी गर्न थालिएको हो । 

नेपालको पुरानो अभ्यास
नेपालमा पनि संविधानमै निर्वाचन आयोगको प्रावधान सर्वप्रथम २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानमा राखिएको थियो । यथासम्भव छिटो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने उद्देश्यले गठित यो आयोगले आफ्नो त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने अवसर कहिल्यै पाएन । २०१५ सालको संविधानमा निर्वाचन  आयोग नै रहेन । त्यसपछि एकैपटक २०१९ सालको पञ्चायती संविधानको २०२३ सालमा भएको पहिलो संशोधनबाट निर्वाचन आयोगको प्रावधान पुन: राखियो । तर लोकतन्त्रको अभावमा त्यो आयोग संविधानको शोभा बढाउने र शासकको लाचार छायाबाहेक केही भएन । यो कुरा जनमत संग्रहमा बहुदलको विपक्षमा आयोगले खेलेको विवादास्पद भूमिकाले पुष्टि गर्छ । अन्य राजनीतिक शक्तिले प्रारम्भदेखि नै आयोगको भूमिकामा शंका गरेको भए पनि बीपी कोइराला त्यो मान्न तयार थिएनन् । तर धेरैपछि उनले पनि अधिकांश जनता जनमत संग्रहमा धाँधली भएको ठान्छन् भनेर स्वीकार गरे । जनमत संग्रहपछि पनि काभ्रेको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा जनताको भोट गोविन्दनाथ उप्रेतीमा पर्‍यो, तर आयोगले शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायलाई जितायो । उल्टो उप्रेती शासकको कोपभाजनको सिकार भए र राजद्रोहको मुद्दामा जेलमा पुगे । मुलुकमा बहुदल आएपछि मात्र उनी छुटे ।

लोकतन्त्रको पुनर्बहालीपछि
पहिलो जनआन्दोलनपछि जब मुलुकमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भयो, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित यावत कार्य गर्ने अधिकार पायो । तर अन्य विकासोन्मुख मुलुकका लोकतन्त्रझैं यहाँ पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने अनेक गतिविधि हुन्छन्, जसलाई रोक्ने काम चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । खासमा सत्तामा रहेको पार्टीले सरकारी साधनस्रोत तथा प्रहरी र प्रशासनको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने भरमग्दुर कोसिस हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हरेक पार्टीको चाहना हुन्छ । यसको मतलब सत्ता बाहिर रहेका पार्टीहरूबाट निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कुनै कार्य हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । वस्तुत: निर्वाचन यति खर्चिलो भइसक्यो कि त्यसको लागि स्रोत जुटाउन सबै जायज/नाजायज हत्कण्डा अपनाउन पार्टीहरू तयार हुन्छन् । र निर्वाचन जितेपछि त्यस्ता चन्दादाताहरूलाई पुरस्कृत गर्न अनेकौं नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन् । निर्माण व्यवसायी छाडा हुनु, क्रसर उद्योगीले सरकारलाई नटेर्नु, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारीहरू अनियन्त्रित हुनु, यातायात तथा ढुवानीमा सिन्डिकेटको सञ्चालन गर्नु र यिनलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउन खोज्दा सांसदहरूले तिनको पक्षमा चलखेल तथा अवरोध र कहीं न कहीं तिनबाट पार्टीहरूले लिएको अपारदर्शी चन्दासँग जोडिएको छ । वस्तुत: सबै व्यावसायिक क्षेत्रमा माफियागिरीले त्यसै टाउको उठाएको होइन । 

वर्तमान संविधानले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । निर्वाचन कानुनको उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार विरुद्ध जरिवाना ठेक्नेमात्र होइन, उसको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रको कुनै बुथ वा सम्पूर्ण निर्वाचन नै रद्द गरी पुनर्मतदानको निर्णयसम्म गर्न सक्छ । तर प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो निर्वाचन आयोग निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउन आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न सक्षम छ ? वा यसो भनौं के निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गरिरहेको छ ?

वर्तमान अवस्था
संविधानत: निर्वाचन घोषणा हुनासाथ सरकार कामचलाउ बन्न पुग्छ । त्यसले दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेक कुनै नीतिगत निर्णय गर्न वा निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन । तर यहाँ त निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि सरकारले मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्‍यो । सुरुमा अडान लिउँला जस्तो हाउभाउ देखाएको आयोगले अन्तत: तिघ्रा कमायो । सरकारले आसचपू (आर्थिक सहायता तथा चन्दा पुरस्कार) का नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय ढुकुटीबाट करोडौं लुटान गर्‍यो । उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा प्रहरीको जथाभावी सरुवा गर्‍यो र अद्यापि गरिरहेछ । मित्रराष्ट्रका कम्पनीहरूसँग भएका जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्झौता पक्षपातपूर्ण ढंगले खारेज गर्ने वा म्याद थप्ने काम गरिरहेछ र तर विचरा निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बनेर बसेको छ ।

सरकारको कुरा छाडौं, कतिपय उम्मेदवारहरू पैसाको खोलो बगाइरहेछन् । ऐनले तोकेको २५ लाखको खर्च सीमाको खुलेआम धज्जी उडाउँदैछन् । वस्तुत: नगरपालिकाकै निर्वाचनमा करोड खर्च भएको तथ्यको आलोकमा सांसदको निर्वाचनमा दोहोरो अंकमा करोड खर्च गर्न पत्पर देखिएका छन् । उदाहरणका लागि यसै निर्वाचनमा पनि कुनै उम्मेदवार आफूमाथि लागेको पर्यटक उम्मेदवारको आरोप मेटाउन लागिमात्र पनि तीन करोडको घर किन्दैछन् भने कुनै उम्मेदवार जग्गा बेचेर खर्चको जोहो गर्दैछन् । तर आयोग भने स्पष्टीकरण सोध्न र सञ्चार माध्यमबाट आफ्नो अधिकारको दुहाइ दिनमात्र सीमित छ । अझ उल्टो, आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सरकारसँगै उल्लंघनको निगरानी गर्न सहयोगको याचना गरेको छ । 
प्रश्न उठ्छ, निर्वाचन आयोग यति निरीह किन छ ? यसका केही खास कारण छन् । ‘राइट म्यानइन राइट प्लेस’ नहुनु, आयुक्तहरूको राजनीतिक आबद्धता, तिनमा सेवा उप्रान्तको सेवाको आकांक्षाजस्ता कारणले ती संविधान र ऐनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न रुचि लिइरहेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अन्यायपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न खोजिएको महाअभियोगको अस्त्रले पनि आयोगलाई यतिधेर किंकर्तव्यविमुढ बनाएको छ । हो, यसपटक जेनतेन निर्वाचन सम्पन्न होला । तर यो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु न मुलुक नत लोकतन्त्रकै लागि श्रेयस्कर छ । यसतर्फ समयमै सबै सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ । छिमेकी भारतमा निर्वाचनको भ्रष्टीकरणले सीमा नाघेकै बेला टि.एन. शेसन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए र त्यहाँको निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार भयो । आशा गरौं, हामीकहाँ पनि त्यस्तो कोही योग्य र आँटी व्यक्ति त्यो पदमा पुग्ला र निर्वाचन जनित विकृतिहरूलाई ठेगान लगाउला । यतिबेला योभन्दा बढी आशा पनि के गर्न सकिन्छ र ?
pokharelkrishna@gmail.com 

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव, वाचा र पर्चा

समय रेखा
अभि सुवेदी

अमूक घटनामाथि लेख लेख्न बसेको मलाई यसपालि विषयका बाढीले छोपे । चुनाव, पूर्वाञ्चलका अंग्रेजी शिक्षकको १७–१८ कात्तिकमा धरानमा भएको सुनसरी नेल्टा सम्मेलन, लगत्तैको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका ‘परिक्रमा विद्यार्थी परिवार’का कार्यक्रममा प्राज्ञिक विषय ‘कर्ता, कला र आचारको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध’माथि बोल्ने प्रस्तावले एकैचोटी छोपिनु चुनौती थियो ।

सन् १९९३ मा खुलेर अक्टोबर १९९८ देखि स्वायत्त विज्ञान अध्ययनको उच्च केन्द्र भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मेरोनिम्ति एक पाठ, स्वास्थ्य शिक्षा, भ्रष्टाचारको हल्ला, हाम्रो पूर्वेली बोलीमा ‘पोलिटिक्स घुसेको’ विवाद तर प्रतिष्ठित भएकाले एक बिर्सन नहुने संस्था हो । मलाई यस केन्द्र र यसले गरेका उपलब्धिहरूबारे खासै थाहा छैन । तर यसमा अध्ययन गर्ने युवाको चाख र चिन्ता देखेर म यो प्रतिष्ठानबारे निकै आशावादी भएको अवस्था भने हो । मैले त्यहाँ प्रस्तुत गर्न तयार गरेका विचारको पत्र छाप्ने यो थलो नभएकाले अहिले यसलाई यत्तिमै राख्न चाहन्छु । 

मैले माथिका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश नम्बर १ को भ्रमण गरेको अभिव्यञ्जना ठूलो छ । मैले भेटेँ, गायक कमलिकान्त भेटवालका लोकगीतहरू सबैतिर गुञ्जिँदै थिए । शिक्षक, सर्वदलीय राजनीतिका मानिस (कमलिकान्तको राजनीति मलाई थाहा छैन), पुरुष, महिला फराकिला चौर र कोठाहरूमा तिनको लोकगीतमा नाचेको देखेपछि मलाई नेपालको इतिहासको कहीं अर्को थलोमा पुनरावृत्ति भएको जस्तो लाग्यो । मलाई मनपरेका जर्मन चिन्तक वाल्टर बेन्जामिनले इतिहास बल्झेर नयाँ सन्दर्भमा फर्किन्छ भनेजस्तै मलाई नेपालको धर्मराज थापाको बैंसकालीन नेपाल यो प्रदेशमा फर्केजस्तो लाग्यो । धर्मराज थापाका गीतमा सात सालपछि नेपाल जुर्मुराएर उज्यालोतिर पसेजस्तै कमलिकान्तका लोकगायनमा पहिलो प्रदेश भएर यो पूर्वेली क्षेत्र जुर्मुराउन लागेको अवस्था देख्ता अब नेपाल नयांँ संघीय युगमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने काल्पनिकीले काम गर्नलागेको मैले अनुभव गरेंँ । यो क्षेत्रको बोली, लय र भेटवालको सुन्दर गायन र तिनले खोजेर गाएका शब्दहरूको शक्तिले तिनलाई पूर्वको यो राज्यका, पहिले नेपालका धर्मराज थापाजस्तै बनाएको अवस्थाजस्तै लाग्थ्यो । धर्मराज थापाले गाएको बेला नेपालमा राजनीतिक दलहरू सपना बोक्ने पहिला एजेन्सी थिए । थापाले गान्धी, माक्र्स, केआई सिंह, पछि राजा महेन्द्रलाई समेत छुनेगरी गीत गाए । नेपालको ब्युँझिने समय अब प्रत्येक प्रदेश रचनामा पनि दोहोरिएर आउन सक्छ त ? अब प्रदेशका धर्मराज थापाहरूका स्वरमा नेपालका ७ प्रदेशमा इतिहासका समानान्तर उद्बोधन हुनेछन् त ? प्रश्न गर्नु उपयुक्त लागेको छ । 

यो चुनावले मलाई अनौठोसँग हँसायो पनि । अहिलेसम्म कैयौं नरनारीले ‘तपाईंलाई हिजो फेसबुकमा शशांक कोइरालाको चुनावसभामा देख्यौं’ आदि भने । म कुनै दलको मानिस होइन, त्यसैले कसैको प्रचारमा जान्न भनेपछि तिनीहरू चकित भए । मैले थाहा पाइसकेको थिएँं, ती के भन्दै थिए । वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामचन्द्र पोखरेलको मसंँग सक्कल मिल्ने कुरा धेरैपटक हंँसाउने चर्चामा आएको छ । निकै पटक बाहिरबाट आएका कांग्रेसजनहरू काम पटाउन पोखरेल भनेर मेरोपछि लागेका छन्, अनि पोखरेललाई म भनेर धेरै युवाले गुरु अभिवादन गर्दारहेछन् । त्यसो त मलाई राजनीतिका नेताहरूसँंग भ्रम हुने बानी परेको छ । कतिसम्म भने १० अप्रिल २०१४ का दिन मेरा विद्यार्थी डा. यमप्रसाद शर्माले लेखेको ललितकला एकेडेमीद्वारा प्रकाशित कला किताबको विमोचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माधव नेपाल, म एकमात्र वक्ता अनि कुलपति किरण मानन्धर नाफा हलको मञ्चमा बसेका थियौं । त्यो बेला एकेडेमीले नेपाल र मलाई सम्मान लेखेको चिटिक्क परेको प्लाक दियो । मेरोमा पनि नेपालको जस्तै अंग्रेजीमा लेखिएको थियो, ‘तपाईं नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीलाई यो सम्झनाको चिनो दिइन्छ ।’ त्यो पहिला पढ्ने माधव नेपाल नै थिए । मैले ‘हास्यकदम्ब’ नै मानेँ त्यसलाई र लिएँ । यस्ता अनेक रमाइला अनुभव छन् । 

तर दलका घोषणापत्रहरू पढेपछि मलाई विस्मयबोध भएको छ । मलाई सबभन्दा हल्लाउने विषय भनेको नेपालको राजनीतिको विस्मृति ग्रन्थि हो । अर्को, पैसाको फाइदा हुने कुरामा दलहरू कालो भका कुराले हामी पिरोलिएका छौं, पटक–पटक । यो बिर्सिने विषयलाई हिजोआज ‘एम्नेसिया’ भनेर अध्ययन गरिन्छ । यो मानसिक बिमारीसँग जोडिएको विषय हो । तर इतिहासमा शक्तिमा बस्नेहरू बिर्सिन खप्पिस हुन्छन् । ती जानेर बिर्सिन्छन् । डिक्टेटर र भ्रष्ट शासकहरूले बिर्साउने प्रचार गर्छन् । बिर्साउनु भनेको देखेको नदेखिने पार्नु हो । आश्चर्य हुन्छ, यो कुराले । वैशाख १२, २०७२ सालको भूकम्पले पीडित नरनारी राज्यको विस्मृतिका सिकार हुन् । तिनका घरका छाना छैनन्, तिनका बालबालिका मौसम अनुसार बिमारी हुन्छन् । तिनका कलेंँटी परेका ओँठ र निरीह आकारहरू गहिरिंँदै गएका छन् । ती बनावटी हाँसो हाँसेर टिभीहरूलाई अन्तर्वार्ता दिन्छन् । तिनका गलामा गाँठो परेको पीडा तिनका देहको चरित्र भएको छ । तिनले अब सरकार र दल भनेका अधिभौतिक, अलौकिक शक्ति ठानेका छन्, त्यसैले ती केही पनि माग गर्दैनन्, बोल्दैनन्, खालि अलिकता ओँठमा रून्चे कम्पन कुदाएर फिस्स हांँस्छन् । बिजोग सडकहरूका ठेकेदारहरूले धन लिएका छन् । भवनहरू रेट्रोफिटिङ भइसकेकाले ठिक घोषित भएका होलान् । लामा सवारीमा मानिस कोचिएर पहाडै झरेको बाटोमा आउंँदा तिनीहरू चढेका गाडीहरू खस्छन् । हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइसके । वर्षको पुछारमा मूल्याङ्कन हुँदा राष्ट्रिय महत्त्वका योजनामा २० प्रतिशतजति मात्र खर्च भएको हुन्छ । पैसाको एउटा भयानक चक्र छ, जो घुमिरहन्छ । एउटा साधारण गान्धी सदृश डाक्टर भोकै बसेर कम्युनिष्ट र कांग्रेसका युटोपिया अथवा तिनका सिद्धान्तले खोजेका परिकल्पनाका कुराकै माग गर्छ । तर विडम्बना, ऊ दलहरूकै शत्रु मानिन्छ । अहिले घोषणापत्रहरू पढिसकेपछि लेखेको यो एउटा साधारण प्रतिक्रिया हो । अखबारका सम्पादकीयले घोषणापत्रहरूलाई निबन्ध भनेको कारण तिनका शैलीलाई लिएर होला । म तिनलाई त्यो दर्जा सिधै दिन्न । निबन्ध सिर्जनात्मक मनका स्वतन्त्र रचना हुन् । तर पत्रिकाले अतिरिक्त सत्य भन्ने अहिले अमेरिकामा चलेको विषयलाई उठाएको होला । अतिरिक्त सत्य र एम्नेसियाको सम्बन्ध छ । बिर्साउनका निम्ति अतिरिक्त सत्य वा ‘अल्टर्नेटिभ ट्रुथ’को प्रचार र प्रयोग हुँदैछ, आजकाल ।

भूकम्पबारे ‘द पोलिटिकल बायोग्राफी अफ एन अर्थक्वेक : आफ्टरमाथ एन्ड एम्नेसिया इन गुजरात, इन्डिया’ (२०१३) भन्ने सोआस, लन्डन विश्वविद्यालयका नृतत्वशास्त्री एडवार्ड सिम्सनले लेखेको किताब पढेर अत्यन्तै तरंगित भएको अवस्थामा यो लेख्ने संजोग भयो । यस्तो महँगो किताब किन्ने बेला सधैंजस्तै मेरा एक साहित्यकार मित्रले १७ वर्षअघि दिएको चेतावनी सम्झिन्छु । उनले भनेका थिए, हाम्रो उमेर ढल्कियो । अब किताब किनेर थन्क्याउने काम नगर । उनको भनाइ थियो, ‘तयारीमा बस, अब मरिन्छ ।’ मैले उनको सल्लाह मानिन, सत्र वर्षमा धेरै किताब किनेर पढेंँ । उनले २०७२ सालको भूकम्पपछि त्यो चेतावनी दोहोर्‍याएर भने, ‘अब त किन्दै नकिन ।’ एक लेखक, प्राज्ञ र प्रियमित्रले दिएको यो कालीन चेतनाको छायामुनि मैले यो भूकम्प विषयकै किताब किनेँ । धन्न किनेर पढेछु । धेरै राम्रा दृष्टिहरू खुलाएको छ, यस किताबले । शीर्षकले नै भन्छ, गुजरातको भूकम्पको राजनीतिक आत्मकथा हुन्छ । फ्रान्सेली चिन्तक एन्री लफेब्रको वर्तमानवादी चिन्ताको दर्शन लिएर सिम्सन भन्छन्, ‘गुजरातको खासगरी भुजको भूकम्पको कथा नित्य भोगिने विषय हो ।’ 

सिम्सनको विचार लिएर नेपालमा हेर्दा नेपालको भूकम्पको राजनीति भनेको दैनिक दु:ख भोग्न पीडितलाई त्यसै छाडिदिएर बिर्सिन लगाउने वातावरण मिलाउने क्रूर तरिका हो । पीडितको आँखामा एम्नेसिया वा बिर्सिने गुण बाध्यता हो, राजनीति गर्ने र सरकारहरूको दृष्टिमा यसरी बिर्साउने काम एउटा भ्रष्टाचारको शैली हो, सपनाका भ्रम छर्ने तरिका हो । चुनाव घोषणापत्रहरूले त्यही छरेको देखेर अरूजस्तै दु:खित भएको हुँ । तर यो लेखको सार हो, जनतामा, खासगरी युवामा, सिर्जनात्मक शक्ति बलियो छ । त्यसैले नै एम्नेसिया चिर्नेछ । 

एडवार्ड सिम्सनको भूकम्पको ‘एन्थ्रोपोलोजी’जनिन वर्णनमात्र होइन, यो किताब । यसबारे कहीं विस्तृत लेखौंला, यहाँ उनको विचारको सार स्वतन्त्र अनुवाद गर्छु । सिम्सन भन्छन्, ‘भूकम्प बिर्सिंदै जाँदा एउटा संस्कृतिजस्तो हुन्छ । साँचो कुरा हराउँदै जान्छ । सामाजिक अध्ययन गर्नेहरूले त्यसबारे लेख्छन् । तर ती दैवका बोली हुँदैनन् । जीवनमा साधारण परिवर्तन आइनै रहन्छन् । तर यी सबै कुराबाट निस्किने कुरा आशा हो, जुन हामी गरिरहन्छौं । अनि हामी त्यही आशालाई उपलब्धि मान्छौं ।’ (२६७)

म विषयका बाढीको धारमा परे पनि बाहिर निस्केर भन्न सक्छु, अहिले यो देशमा भइरहेको आमचुनावले गर्दा हामी सोध्न सक्ने हुनेछौं । हामी बिर्सन चाहँदैनौं भन्न थाल्नेछौं । त्यसैले पर्चाझैं छरिएका सपना भुइँबाट उठाउने छैनौं । सपना छर्नेहरूले बुझुन्, यहाँको यथार्थ काल्पनिक छैन । यो सोझै देखिन्छ । यथार्थ हामी भोगिबस्छौं । पर्चामा उडेका सपनाहरूमा हामी छैनौं । 

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT