बम–बारुदको अराजनीति

राजेन्द्र महर्जन

एकपछि अर्काे बम विस्फोट । विस्फोटको आकारमा वृद्धिसँगै घाइते हुनेहरूको संख्या बढ्दो । दैनिक रूपमा जारी शृंखलाबद्ध विस्फोटले त्रास जन्माएको छ, कुनै आस र प्रकाश फैलाएको छैन । निर्वाचनमा उठेका प्रत्यक्ष वा समानुपातिक उम्मेदवारमा त्रास फैलिनु अनौठो होइन होला ।

उम्मेदवार लक्षित बम प्रहार, माइन विस्फोट र गोली प्रहारका घटना बढेपछि उम्मेदवारहरू त्रसित भएका हुन् । उम्मेदवारहरूमा त्रास फैलाउनु नै विस्फोटकारीहरूको राजनीतिक लक्ष्य हो भने पनि त्यसको सिकारचाहिँं आमजनता भइरहेका छन् । अबोध बच्चाहरूसमेत घाइते हुनेगरी आमजनता विस्फोटकारीहरूका बम प्रहार, माइन विस्फोट र गोली प्रहारको निसानामा पर्नथाल्दा जस्तोसुकै क्रान्तिकारी भनिने राजनीतिक लक्ष्य पनि धरापमा पर्छ । आफ्नै राजनीतिक लक्ष्यसमेत धरापमा पर्नेगरी हिंस्रक कारबाही गर्नु आत्मघाती गोल गर्नुभन्दा फरक हुँदैन ।

आत्मघाती देखिएको हिंस्रक कारबाहीमा राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहार कमै प्रकट भइरहेका छन् । र जनताको नजरमा ‘राज’ (रहस्य) बेसी देखिएको छ, ‘नीति’सँगै नैतिकता कममात्रै । कसले किन यस्ता कारबाही गरे, प्रश्नको स्पष्ट उत्तर विस्फोटकारी शक्तिबाट आएको छैन । सामान्यत: निर्वाचन बहिस्कारको उद्यममा लागेको नेकपाले कारबाही थालेको अनुमानलाई बेठिक भन्न सकिँदैन । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन बहिस्कारको नीति लिएको अवस्थामा हिंस्रक कारबाही तीव्र पारिएको सहजै देखिन्छ । 

Yamaha

प्रतिक्रियाको राजनीति
नेकपाले स्वीकारे पनि अस्वीकारे पनि तितो यथार्थ के हो भने राज्यबाट चालिएको निर्वाचन प्रक्रियाको ‘बहिष्कार’ गर्नु आफैमा पनि एक खालको सहभागिता हो । किनभने कसैको क्रियामा प्रतिक्रिया जनाइँदा पनि त्यहाँ सहभागिताको मात्रा कम हुँदैन, चाहे त्यो नकारात्मक सहभागिता नै किन नहोस् । यस्तो नकारात्मक सहभागिताले ‘प्रोएक्टिभ पोलिटिक्स’ (अग्र–सक्रियताको राजनीति) लाई भन्दा पनि ‘रियाक्टिभ पोलिटिक्स’ (प्रतिक्रियाको राजनीति) लाई बढावा दिन्छ । निर्वाचन बहिष्कारको नाममा जारी हिंस्रक कारबाहीको ‘रियाक्टिभ पोलिटिक्स’ नेकपाकै अग्रगमन र क्रियाशीलताका लागि खतरा हो । अत: उसले हिंसात्मक व्यवहारका दुष्परिणामलाई ध्यानमा राखेर आफ्नै सिद्धान्त, राजनीति र क्रियाशीलताबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

नेकपाले क्रान्तिकारी राजनीति नै अँगाल्न खोजेको हो भने कम्तीमा पनि आफूले थालेको हिंस्रक प्रतिक्रियाका कारबाहीको जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । र बालबालिका र महिला सिकार हुनेगरी जारी उम्मेदवार लक्षित हिंसात्मक दुष्कर्मको आत्मालोचना गर्दै गलत नीति र नियतलाई सच्याउनुपर्छ । यसरी सच्याउने प्रयासले मात्रै उसका नीति र नैतिकताबीच खाडल नभएको संकेत गर्न सक्छ । होइन, ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ प्रवृत्तिले त नीति र नैतिकताको कमजोर धरातललाई नै उजागर गर्दै जानेछ ।

सत्य के हो भने निर्वाचन बहिष्कारको ‘रियाक्टिभ पोलिटिक्स’ नै गरिएको भए पनि नेकपाको अस्तित्व प्रकट भएको छ । निश्चित जुझारु र प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको भरमा गरिएको कारबाहीले पनि देखाएको छ : नेकपा राज्य र राजनीतिक दलले बेवास्ता गर्न नसक्ने ‘विद्रोही शक्ति’को रूपमा उदय हुनथालेको छ । ‘विद्रोही शक्ति’को रूपमा स्थापित हुने क्रममा अब उसले निर्वाचन अवधिमा थप हिंसात्मक कारबाही गर्ने प्रबल सम्भावना छ, अस्तित्व विस्तारका लागि, राजनीतिक फैलावटका लागि, संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि । अब अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले भूमिगत जीवन बिताउने वा जंगलको यात्रा थाल्ने वा हिंस्रक कारबाहीको मात्रा बढाउने कुरामा द्विविधा छैन । यस्तै तौरतरिकाबाट मात्रै सत्ता–शक्ति ग्रहण गर्न सकिने पुरातन अभ्यास र विश्वासका कारण नेपालमा द्वन्द्वको नयाँ मोर्चा खुलेको छ । यस अर्थमा उसका निर्वाचन बहिष्कार नीति र हिंसात्मक कारबाहीलाई बुझ्न सकिन्छ । यस्ता नीति र कारबाहीले नेपालको जटिल सामाजिक रूपान्तरणको ढोका कसरी खोल्छन्, विद्रोही शक्तिबाट कुनै सम्यक जवाफको आस गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छैन ।

प्रश्नको कठघरा
विद्रोही शक्तिको रूपमा देखिएको नेकपा र यसका नेता विप्लव स्वयम् नै अनेक प्रश्नको कठघरामा उभिएका छन्, जसको उत्तर आएको छैन । उदाहरणका लागि, निर्वाचन बहिष्कार किन ? निर्वाचन बहिष्कारका लागि हिंसात्मक कारबाही नै किन ? निर्वाचन बहिष्कार आम जनताको व्यापक परिचालनबाट गर्नुको साटो केही जुझारु कार्यकर्ताको छापामार एक्सनबाट किन ? यहाँहरू वर्तमान राज्यको संरचना, त्यसको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चरित्र, संसदीय राजनीतिक प्रणाली, त्यसको सञ्चालक राजनीतिक दलहरूकै विरोधमा क्रियाशील हो कि सरकार, संविधान र संविधानको क्रियान्वयनको मात्रै प्रतिवादमा कार्यरत हो ? होइन, अहिलेको राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक व्यवस्थालाई नै समग्रमा रूपान्तरण गर्ने पक्षमा हो भने अहिले स्थापित व्यवस्थाको प्रकृति के हो ? त्यसको रूपान्तरणपछि बन्ने व्यवस्थाको प्रकृति कस्तो हुन्छ ? ‘विद्रोही शक्ति’ मानिन थालिएको नेकपाले आफ्नो विद्रोह कोसँग, किन, कसरी र केका लागि भन्ने जनताका प्रश्नका सम्यक उत्तर दिनु जरुरी छ । आफ्नो विद्रोह कोसँग, किन, कसरी र केका लागि भन्ने प्रश्नको सम्यक उत्तर खोज्ने र त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने क्रमबाटै एउटा विद्रोही शक्ति क्रान्तिकारी शक्तिमा रूपान्तरण हुँदै जाने हो ।

विद्रोही शक्तिसामु उठ्ने अन्य सवाल हो : आफूले लिएको नीति, चाहेको व्यवस्था, खोजेको रूपान्तरणको तौरतरिकाबारे यहाँहरूले आम जनतासँग कुनै संवाद गर्नुभएको छ ? गरिखाने जनताको हस्तक्षेपकारी शक्तिकै बलमा रूपान्तरण गर्न खोजेको हो भने उनीहरूसँग कुनै अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ ? उनीहरूका दैनिक जीवनका समस्यादेखि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाबारे भुइँ तहमा कुनै बहस, संघर्ष र प्रतिरोध गर्नुभएको छ ? यहाँहरूले पनि राज्यले सरकार, संविधान, कानुन–ऐन–नीति–नियम, अदालत, प्रशासन, मिडियामार्फत आफ्नो पक्ष र विचारमा ‘सहमति निर्माण’ (नोम चोम्स्कीको शब्दमा 
‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’) गरेझैं वर्तमान व्यवस्था, राज्य, सरकार र संविधानबारे कुनै आलोचनात्मक प्रश्न उठाउने, वैकल्पिक मत बनाउने र न्यायिक समतामूलक समाजको सपना बुन्ने काम गर्नुभएको छ ?
 
खोइ त प्रति–वर्चस्वको प्रयास ?
यहाँहरूलाई थाहा छ, नेपाली राज्यले गरिखाने जनता विरुद्ध हिंसामात्रै लाद्दैन, प्रतिरोधी शक्ति विरुद्ध दमनमात्रै पनि थोपर्दैन, आम जनतामाथि प्रभुत्वमात्रै कायम पनि गर्दैन । उसले त हिंसात्मक दमनविना पनि मनमस्तिष्कमा प्रभुत्व कायम गर्छ । इटालीका चिन्तक एवं माक्र्सवादी नेता अन्तोनियो ग्राम्सीको भाषामा दमन विनाको प्रभुत्वलाई ‘हेजिमोनी’ भनिन्छ, नेतृत्व वा वर्चस्व भनिन्छ । यतिखेर नेपाली राज्य र त्यसका सञ्चालकहरूबाट संविधान निर्माणपछि विकास, समृद्धि र समाजवादको नारामा एकलौटी वर्चस्व कायम गरेका छन् । त्यस वर्चस्वमाथि कुनै गहन र व्यापक प्रश्नसमेत उठेको छैन, आलोचनात्मक बहस, वैकल्पिक विमर्श र न्यायिक सपना टाढाका कुरा भए । नेपाली समाजभित्र–बाहिर रहेका सबै खालका जटिल अन्तरविरोध र अन्तरद्वन्द्वलाई समाजवाद उन्मुख संविधानको सुन्दर कार्पेटमुनि लुकाएर कायम गरिएको जब्बर वर्चस्वमाथि यहाँहरूबाट पनि कुनै सैद्धान्तिक–वैचारिक–राजनीतिक प्रहार भएको तथ्य फेला परेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा विद्रोही शक्ति र त्यसको नेतत्वसामु उठ्ने मुख्य प्रश्न हो : कुनै सैद्धान्तिक–वैचारिक–राजनीतिक प्रतिवर्चस्वको स्थापनाविना कसरी आमजनता, विशेषत: गरिखाने वर्ग सचेत, संगठित र संघर्षशील हुन्छन् ? यहाँहरूले थालेको हिंसात्मक कारबाहीबाट त्रसित आमजनता कुन सपना, कुन चेतना, कुन विशिष्ट आकर्षण, कुन निहित स्वार्थ र हितका कारण यहाँहरूसँग आबद्ध हुन आउँछन् ? उनीहरू कुन क्रान्तिकारी सैद्धान्तिक–वैचारिक–राजनीतिक आधारमा सुन्दर सपनाका पुराना राजनीतिक व्यापारीहरूका व्यवस्था, संरचना र संस्कृति विरुद्ध जुझ्न तम्तयार हुन्छन् ? कुनै पनि क्रान्तिकारी सिद्धान्त र सपनाबिना हतियार, हिंसा र गोप्य कारबाहीको रोमाञ्चकताको भरमा, जुनसुकै डरलाग्दो आगोमा पनि झुम्मिने युवाहरूको जुझारुपनाको जगमा गरिने राजनीतिक परिवर्तनको प्रयासको क्रममा विद्रोही नेतृत्वले आत्मसमर्पण गरेको वा स्थायी सत्तासँगै ‘को–अप्ट’ (सहवरण) भएको त यहाँहरूले नै बेसी देख्नु–भोग्नुभएको छ ।

हिंसाले कसलाई बलियो बनाउँछ ?
पक्कै पनि नेकपाले हिंसात्मक कारबाही गरेझैं नेपालका सबैजसो ठूला दलले राजनीतिक हिंसाको अभियान चलाएको इतिहास छ, चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस होस् या माले–एमाले र माओवादी । पञ्चायती राज चलाएका पञ्चहरूका अनेक नामधारी पार्टीहरूको विगत र वर्तमान पनि आफ्नो व्यवस्था र सत्ता–शक्ति टिकाउन राजाहरूका हिंस्रक दमनचक्रसँग जोडिएको तथ्य कसैले बिर्सेको छैन होला । व्यवस्था टिकाउन र फाल्नका लागि प्रयोग भएको हिंसाको अस्त्रले आमजनता, विशेषत: गरिखाने वर्गलाई शक्तिशाली बनाएको छ कि कमजोर, अहिलेको पनि मूल प्रश्न यो हो । आफ्नो जीवन र जगत फेर्ने उनीहरूका सचेत, संगठित र संघर्षशील हस्तक्षेपमा हिंसात्मक कारबाहीले सघाएका छन् कि उनीहरूलाई राज्य र दलहरूको हस्तक्षेप सामु झन् निरीह र निष्क्रिय बनाएका छन्, विमर्श हुनुपर्ने पक्ष हो यो ।

जनयुद्धको क्रममा राजा र सत्तासीन दलहरूबाट व्यापक विस्तार भएको राज्यको हिंसात्मक संयन्त्र, संयन्त्रप्रति बढ्दो माया–मोह, तिनै संयन्त्र र माया–मोहमा टिकेको स्थायी सत्ताका स्वार्थ र वर्चस्व निर्वाचन बहिष्कारको नारामा भएका हिंसात्मक कारबाहीको निहुँमा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने वा राजनीतिक चलखेलमा लाग्ने त होइन, बहस हुनुपर्ने विषय हो यो । कुनै प्रसंगमा सेना र सत्ताच्युत राजासँग सहकार्य गर्न सकिने बयानबाजी गर्न नहिच्किचाउने नेकपाको सवर्ण नेतृत्वले राजनीतिक दल, तिनको नेतृत्वसँगै आम जनतालाई हिंसाको सिकार बनाउनु र निर्वाचन प्रक्रियाजस्तो जनमत संकलनको औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियामाथि अराजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु आफैंमा नीति, नियत र नैतिकतासँग जोडिएको प्रश्न हो, जुन अझै अनुत्तरित छ । राजनीतिक दल वा विद्रोही शक्तिसामु यस्ता जल्दाबल्दा अनुत्तरित प्रश्नको डंगुर बढ्दै गएमा कसरी सुगन्ध फैलिएला र ?
ट्विटर : @rmaharjan72

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबल स्थानीय तहको सुरुवात

डा. उमाशंकर प्रसाद

स्थानीय तह सबल, कुशल र जवाफदेही हुनसकेन भने पारदर्शिताको कमी तथा अत्यधिक नियन्त्रणको अवस्था कायम रहन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी हुनगई दक्ष जनशक्तिको अभावले व्यवस्थित रूपमा सामाजिक, आर्थिक विकासका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिँंदैन ।

कर संकलन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि अनियमिततामा वृद्धि हुनगई स्थानीय स्तरमा कर संकलन गर्न कठिन हुन्छ । स्थानीय कुलिन वर्गले स्थानीय स्वायत्तताको अधिकार तथा स्थानीय स्रोतसाधनलाई आम जनताका जीवनस्तरमा सुधार गर्ने तथाकथित विकासका नाममा आफ्ना स्वार्थ परिपूर्तिका लागि हेरफेर गर्छन् । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना बढी हुन्छ । सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रभावकारी तथा कुशल सदुपयोगमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

स्थानीय तहको पृष्ठभूमि

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा तत्सम्बन्धी नियमावली २०५६ द्वारा प्रदान गरिएको अधिकार व्यवहारत: कार्यान्वयन हुनसकेका थिएनन् । खर्चको जिम्मेवारी तथा राजस्व संकलन गर्ने अधिकारबीच तालमेल नहुनु, स्थानीय स्तरमा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता कारणले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास असफल रह्यो । स्थानीय निकायबाट संकलन गरिने राजस्वको हिस्सा कुल राजस्व संकलनको लगभग ८ प्रतिशतमात्र रहेको थियो भने स्थानीय निकायद्वारा गरिने सार्वजनिक खर्चको हिस्सा कुल सार्वजनिक खर्चको १२ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्दै आएको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार र कालोधनको उत्पत्तिको समस्या भयावह रह्यो । सैद्वान्तिक रूपमा विभिन्न ऐन तथा सरकारी निकायमार्फत सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त तथा मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने सामान्य प्रयास गरिए पनि कालोधनको आकार, परिमाण र अवस्थाबारे सरकारी स्तरमा कुनै पनि प्रकारको अध्ययन गरिएन । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा शून्य सहनशीलता तथा शून्य बेरुजुजस्ता महत्त्वाकांंक्षी योजना तथा नीति अवलम्बन गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । स्वतन्त्र शोधकर्ताहरूले पनि कालो धनजस्तो अर्थशास्त्रको प्रमुख विषयको विश्लेषणलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरे । द इकोनोमिस्टको एक अध्ययन अनुसार तराईका जिल्लाहरूमा खर्च हुने कुल विकास बजेटको ६०–९० प्रतिशत र पहाडका जिल्लाहरूमा २५–५० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सोही अध्ययन बमोजिम स्थानीय गैरसरकारी संघ/संस्थाले अनुदानका लागि माग गर्ने रकममा सम्बन्धित निकायले ५० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको विश्लेषणमा उल्लेख थियो । 

लगभग ५० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई/मधेसमा कुल राष्ट्रिय सरकारी खर्चको लगभग १७–१९ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । राष्ट्रको लगभग ७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको, अत्यधिक भौगोलिक विकटता र मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेको हिमाली क्षेत्र जहाँ अर्थशास्त्रको विश्वब्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याको तुलनामा बढी बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो, हुनसकेन । अर्थशास्त्रको विश्वब्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत मानव विकास सूचकाङ्कको हिसाबले समृद्ध तथा मुलुकको कुल जनसंख्याको लगभग ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पहाडी क्षेत्रमा कुल सरकारी खर्चको लगभग ७७ प्रतिशतसम्म खर्च गरियो । यस प्रकार मधेस, कर्णाली क्षेत्र र सुदूर पश्चिम आर्थिक दृष्टिले निकै पछाडि धकेलियो । 

स्थानीय तहको बनोट

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सडक, सिंचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि तथा पशुपालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन लगायतका २१ प्रकारका खर्चको उत्तरदायित्व प्रदान गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्ेरसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करजस्ता राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्म ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनको परिणाम र राजनीतिक ध्रुवीकरण अनुसार वाम, लोकतान्त्रिक र पहिचानवादी ३ धारको शक्ति सन्तुलन भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पदस्थापन गरिसकेको छ र आर्थिक अनियमितताका छिटफुट घटना बाहेक स्थानीय तह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ, जुन कुल बजेटको लगभग १९ प्रतिशत हुन आउँछ । अनुदानको करिब ८० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको तलब–भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चसँग सम्बन्धित भए तापनि यो पहिलो कदम भएकाले सकारात्मक मान्नुपर्छ । 

नेपाल सरकारले हालसालै अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पारित गरेको छ । यस अनुसार सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम बाँडफाँड गर्न एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने प्रावधान गरिएको छ । साथै सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै– पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषमा रहेको रोयल्टी रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारलाई, २५ प्रतिशत प्रदेशलाई र बाँकी २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त ऐनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ । त्यस बमोजिम पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपुरक अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता जस्ता कुरालाई आधार बनाइने व्यवस्था गरेको छ ।

भावी कार्यदिशा

१) ७५३ स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमता र खर्चको आवश्यकताबारे अध्ययन हालसम्म सरकारले गरिसक्नुपर्ने हो, तर हुनसकेको छैन । यसले सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्रले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई प्रस्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यथाशीध्र त्यससम्बन्धी अध्ययन सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।

२) सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहका लागि वितरण गरेको लगभग १९ प्रतिशत अनुदान क्रमश: बढाउँदै जानुपर्छ । 

३) नेपालको तेस्रो राजनीतिक ध्रुवमा उभिएको पहिचानवादी शक्तिले आफ्ना मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । यसले शक्ति सन्तुलन हुनगई नेपालको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासमा क्षेत्रीय, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक र लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्नेछ ।

४) राजस्वका स्रोतहरू बाँडफाँडको सन्दर्भमा विश्वको अनुभवको अनुकरण गर्दै आयकर स्थानीय सरकारद्वारा संकलन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यसले स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्तता प्रदान गर्नुका साथै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउनेछ । 

५) स्थानीय तहमा हुनसक्ने सम्भावित अनियमिततालाई मध्यनजर गर्दै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारी नियमन निकायहरू संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

६) हालसम्म कालोधनको अवस्थाबारे सरकारी स्तरमा कुनै पनि प्रकारको अध्ययन भएको देखिंँदैन । त्यसकारण कालोधनको परिमाणबारे अविलम्ब आधिकारिक अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । 

उमाशंकर अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT