बम–बारुदको अराजनीति

उम्मेदवार लक्षित बम प्रहार, माइन विस्फोट र गोली प्रहारका घटना बढेपछि उम्मेदवारहरू त्रसित भएका हुन् । उम्मेदवारहरूमा त्रास फैलाउनु नै विस्फोटकारीहरूको राजनीतिक लक्ष्य हो भने पनि त्यसको सिकारचाहिँं आमजनता भइरहेका छन् । अबोध बच्चाहरूसमेत घाइते हुनेगरी आमजनता विस्फोटकारीहरूका बम प्रहार, माइन विस्फोट र गोली प्रहारको निसानामा पर्नथाल्दा जस्तोसुकै क्रान्तिकारी भनिने राजनीतिक लक्ष्य पनि धरापमा पर्छ । आफ्नै राजनीतिक लक्ष्यसमेत धरापमा पर्नेगरी हिंस्रक कारबाही गर्नु आत्मघाती गोल गर्नुभन्दा फरक हुँदैन ।

आत्मघाती देखिएको हिंस्रक कारबाहीमा राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहार कमै प्रकट भइरहेका छन् । र जनताको नजरमा ‘राज’ (रहस्य) बेसी देखिएको छ, ‘नीति’सँगै नैतिकता कममात्रै । कसले किन यस्ता कारबाही गरे, प्रश्नको स्पष्ट उत्तर विस्फोटकारी शक्तिबाट आएको छैन । सामान्यत: निर्वाचन बहिस्कारको उद्यममा लागेको नेकपाले कारबाही थालेको अनुमानलाई बेठिक भन्न सकिँदैन । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन बहिस्कारको नीति लिएको अवस्थामा हिंस्रक कारबाही तीव्र पारिएको सहजै देखिन्छ । 

प्रतिक्रियाको राजनीति
नेकपाले स्वीकारे पनि अस्वीकारे पनि तितो यथार्थ के हो भने राज्यबाट चालिएको निर्वाचन प्रक्रियाको ‘बहिष्कार’ गर्नु आफैमा पनि एक खालको सहभागिता हो । किनभने कसैको क्रियामा प्रतिक्रिया जनाइँदा पनि त्यहाँ सहभागिताको मात्रा कम हुँदैन, चाहे त्यो नकारात्मक सहभागिता नै किन नहोस् । यस्तो नकारात्मक सहभागिताले ‘प्रोएक्टिभ पोलिटिक्स’ (अग्र–सक्रियताको राजनीति) लाई भन्दा पनि ‘रियाक्टिभ पोलिटिक्स’ (प्रतिक्रियाको राजनीति) लाई बढावा दिन्छ । निर्वाचन बहिष्कारको नाममा जारी हिंस्रक कारबाहीको ‘रियाक्टिभ पोलिटिक्स’ नेकपाकै अग्रगमन र क्रियाशीलताका लागि खतरा हो । अत: उसले हिंसात्मक व्यवहारका दुष्परिणामलाई ध्यानमा राखेर आफ्नै सिद्धान्त, राजनीति र क्रियाशीलताबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

नेकपाले क्रान्तिकारी राजनीति नै अँगाल्न खोजेको हो भने कम्तीमा पनि आफूले थालेको हिंस्रक प्रतिक्रियाका कारबाहीको जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । र बालबालिका र महिला सिकार हुनेगरी जारी उम्मेदवार लक्षित हिंसात्मक दुष्कर्मको आत्मालोचना गर्दै गलत नीति र नियतलाई सच्याउनुपर्छ । यसरी सच्याउने प्रयासले मात्रै उसका नीति र नैतिकताबीच खाडल नभएको संकेत गर्न सक्छ । होइन, ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ प्रवृत्तिले त नीति र नैतिकताको कमजोर धरातललाई नै उजागर गर्दै जानेछ ।

सत्य के हो भने निर्वाचन बहिष्कारको ‘रियाक्टिभ पोलिटिक्स’ नै गरिएको भए पनि नेकपाको अस्तित्व प्रकट भएको छ । निश्चित जुझारु र प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको भरमा गरिएको कारबाहीले पनि देखाएको छ : नेकपा राज्य र राजनीतिक दलले बेवास्ता गर्न नसक्ने ‘विद्रोही शक्ति’को रूपमा उदय हुनथालेको छ । ‘विद्रोही शक्ति’को रूपमा स्थापित हुने क्रममा अब उसले निर्वाचन अवधिमा थप हिंसात्मक कारबाही गर्ने प्रबल सम्भावना छ, अस्तित्व विस्तारका लागि, राजनीतिक फैलावटका लागि, संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि । अब अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले भूमिगत जीवन बिताउने वा जंगलको यात्रा थाल्ने वा हिंस्रक कारबाहीको मात्रा बढाउने कुरामा द्विविधा छैन । यस्तै तौरतरिकाबाट मात्रै सत्ता–शक्ति ग्रहण गर्न सकिने पुरातन अभ्यास र विश्वासका कारण नेपालमा द्वन्द्वको नयाँ मोर्चा खुलेको छ । यस अर्थमा उसका निर्वाचन बहिष्कार नीति र हिंसात्मक कारबाहीलाई बुझ्न सकिन्छ । यस्ता नीति र कारबाहीले नेपालको जटिल सामाजिक रूपान्तरणको ढोका कसरी खोल्छन्, विद्रोही शक्तिबाट कुनै सम्यक जवाफको आस गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छैन ।

प्रश्नको कठघरा
विद्रोही शक्तिको रूपमा देखिएको नेकपा र यसका नेता विप्लव स्वयम् नै अनेक प्रश्नको कठघरामा उभिएका छन्, जसको उत्तर आएको छैन । उदाहरणका लागि, निर्वाचन बहिष्कार किन ? निर्वाचन बहिष्कारका लागि हिंसात्मक कारबाही नै किन ? निर्वाचन बहिष्कार आम जनताको व्यापक परिचालनबाट गर्नुको साटो केही जुझारु कार्यकर्ताको छापामार एक्सनबाट किन ? यहाँहरू वर्तमान राज्यको संरचना, त्यसको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक चरित्र, संसदीय राजनीतिक प्रणाली, त्यसको सञ्चालक राजनीतिक दलहरूकै विरोधमा क्रियाशील हो कि सरकार, संविधान र संविधानको क्रियान्वयनको मात्रै प्रतिवादमा कार्यरत हो ? होइन, अहिलेको राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक व्यवस्थालाई नै समग्रमा रूपान्तरण गर्ने पक्षमा हो भने अहिले स्थापित व्यवस्थाको प्रकृति के हो ? त्यसको रूपान्तरणपछि बन्ने व्यवस्थाको प्रकृति कस्तो हुन्छ ? ‘विद्रोही शक्ति’ मानिन थालिएको नेकपाले आफ्नो विद्रोह कोसँग, किन, कसरी र केका लागि भन्ने जनताका प्रश्नका सम्यक उत्तर दिनु जरुरी छ । आफ्नो विद्रोह कोसँग, किन, कसरी र केका लागि भन्ने प्रश्नको सम्यक उत्तर खोज्ने र त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने क्रमबाटै एउटा विद्रोही शक्ति क्रान्तिकारी शक्तिमा रूपान्तरण हुँदै जाने हो ।

विद्रोही शक्तिसामु उठ्ने अन्य सवाल हो : आफूले लिएको नीति, चाहेको व्यवस्था, खोजेको रूपान्तरणको तौरतरिकाबारे यहाँहरूले आम जनतासँग कुनै संवाद गर्नुभएको छ ? गरिखाने जनताको हस्तक्षेपकारी शक्तिकै बलमा रूपान्तरण गर्न खोजेको हो भने उनीहरूसँग कुनै अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ ? उनीहरूका दैनिक जीवनका समस्यादेखि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाबारे भुइँ तहमा कुनै बहस, संघर्ष र प्रतिरोध गर्नुभएको छ ? यहाँहरूले पनि राज्यले सरकार, संविधान, कानुन–ऐन–नीति–नियम, अदालत, प्रशासन, मिडियामार्फत आफ्नो पक्ष र विचारमा ‘सहमति निर्माण’ (नोम चोम्स्कीको शब्दमा 
‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’) गरेझैं वर्तमान व्यवस्था, राज्य, सरकार र संविधानबारे कुनै आलोचनात्मक प्रश्न उठाउने, वैकल्पिक मत बनाउने र न्यायिक समतामूलक समाजको सपना बुन्ने काम गर्नुभएको छ ?
 
खोइ त प्रति–वर्चस्वको प्रयास ?
यहाँहरूलाई थाहा छ, नेपाली राज्यले गरिखाने जनता विरुद्ध हिंसामात्रै लाद्दैन, प्रतिरोधी शक्ति विरुद्ध दमनमात्रै पनि थोपर्दैन, आम जनतामाथि प्रभुत्वमात्रै कायम पनि गर्दैन । उसले त हिंसात्मक दमनविना पनि मनमस्तिष्कमा प्रभुत्व कायम गर्छ । इटालीका चिन्तक एवं माक्र्सवादी नेता अन्तोनियो ग्राम्सीको भाषामा दमन विनाको प्रभुत्वलाई ‘हेजिमोनी’ भनिन्छ, नेतृत्व वा वर्चस्व भनिन्छ । यतिखेर नेपाली राज्य र त्यसका सञ्चालकहरूबाट संविधान निर्माणपछि विकास, समृद्धि र समाजवादको नारामा एकलौटी वर्चस्व कायम गरेका छन् । त्यस वर्चस्वमाथि कुनै गहन र व्यापक प्रश्नसमेत उठेको छैन, आलोचनात्मक बहस, वैकल्पिक विमर्श र न्यायिक सपना टाढाका कुरा भए । नेपाली समाजभित्र–बाहिर रहेका सबै खालका जटिल अन्तरविरोध र अन्तरद्वन्द्वलाई समाजवाद उन्मुख संविधानको सुन्दर कार्पेटमुनि लुकाएर कायम गरिएको जब्बर वर्चस्वमाथि यहाँहरूबाट पनि कुनै सैद्धान्तिक–वैचारिक–राजनीतिक प्रहार भएको तथ्य फेला परेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा विद्रोही शक्ति र त्यसको नेतत्वसामु उठ्ने मुख्य प्रश्न हो : कुनै सैद्धान्तिक–वैचारिक–राजनीतिक प्रतिवर्चस्वको स्थापनाविना कसरी आमजनता, विशेषत: गरिखाने वर्ग सचेत, संगठित र संघर्षशील हुन्छन् ? यहाँहरूले थालेको हिंसात्मक कारबाहीबाट त्रसित आमजनता कुन सपना, कुन चेतना, कुन विशिष्ट आकर्षण, कुन निहित स्वार्थ र हितका कारण यहाँहरूसँग आबद्ध हुन आउँछन् ? उनीहरू कुन क्रान्तिकारी सैद्धान्तिक–वैचारिक–राजनीतिक आधारमा सुन्दर सपनाका पुराना राजनीतिक व्यापारीहरूका व्यवस्था, संरचना र संस्कृति विरुद्ध जुझ्न तम्तयार हुन्छन् ? कुनै पनि क्रान्तिकारी सिद्धान्त र सपनाबिना हतियार, हिंसा र गोप्य कारबाहीको रोमाञ्चकताको भरमा, जुनसुकै डरलाग्दो आगोमा पनि झुम्मिने युवाहरूको जुझारुपनाको जगमा गरिने राजनीतिक परिवर्तनको प्रयासको क्रममा विद्रोही नेतृत्वले आत्मसमर्पण गरेको वा स्थायी सत्तासँगै ‘को–अप्ट’ (सहवरण) भएको त यहाँहरूले नै बेसी देख्नु–भोग्नुभएको छ ।

हिंसाले कसलाई बलियो बनाउँछ ?
पक्कै पनि नेकपाले हिंसात्मक कारबाही गरेझैं नेपालका सबैजसो ठूला दलले राजनीतिक हिंसाको अभियान चलाएको इतिहास छ, चाहे त्यो नेपाली कांग्रेस होस् या माले–एमाले र माओवादी । पञ्चायती राज चलाएका पञ्चहरूका अनेक नामधारी पार्टीहरूको विगत र वर्तमान पनि आफ्नो व्यवस्था र सत्ता–शक्ति टिकाउन राजाहरूका हिंस्रक दमनचक्रसँग जोडिएको तथ्य कसैले बिर्सेको छैन होला । व्यवस्था टिकाउन र फाल्नका लागि प्रयोग भएको हिंसाको अस्त्रले आमजनता, विशेषत: गरिखाने वर्गलाई शक्तिशाली बनाएको छ कि कमजोर, अहिलेको पनि मूल प्रश्न यो हो । आफ्नो जीवन र जगत फेर्ने उनीहरूका सचेत, संगठित र संघर्षशील हस्तक्षेपमा हिंसात्मक कारबाहीले सघाएका छन् कि उनीहरूलाई राज्य र दलहरूको हस्तक्षेप सामु झन् निरीह र निष्क्रिय बनाएका छन्, विमर्श हुनुपर्ने पक्ष हो यो ।

जनयुद्धको क्रममा राजा र सत्तासीन दलहरूबाट व्यापक विस्तार भएको राज्यको हिंसात्मक संयन्त्र, संयन्त्रप्रति बढ्दो माया–मोह, तिनै संयन्त्र र माया–मोहमा टिकेको स्थायी सत्ताका स्वार्थ र वर्चस्व निर्वाचन बहिष्कारको नारामा भएका हिंसात्मक कारबाहीको निहुँमा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने वा राजनीतिक चलखेलमा लाग्ने त होइन, बहस हुनुपर्ने विषय हो यो । कुनै प्रसंगमा सेना र सत्ताच्युत राजासँग सहकार्य गर्न सकिने बयानबाजी गर्न नहिच्किचाउने नेकपाको सवर्ण नेतृत्वले राजनीतिक दल, तिनको नेतृत्वसँगै आम जनतालाई हिंसाको सिकार बनाउनु र निर्वाचन प्रक्रियाजस्तो जनमत संकलनको औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियामाथि अराजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु आफैंमा नीति, नियत र नैतिकतासँग जोडिएको प्रश्न हो, जुन अझै अनुत्तरित छ । राजनीतिक दल वा विद्रोही शक्तिसामु यस्ता जल्दाबल्दा अनुत्तरित प्रश्नको डंगुर बढ्दै गएमा कसरी सुगन्ध फैलिएला र ?
ट्विटर : @rmaharjan72