सबल स्थानीय तहको सुरुवात

डा. उमाशंकर प्रसाद

स्थानीय तह सबल, कुशल र जवाफदेही हुनसकेन भने पारदर्शिताको कमी तथा अत्यधिक नियन्त्रणको अवस्था कायम रहन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी हुनगई दक्ष जनशक्तिको अभावले व्यवस्थित रूपमा सामाजिक, आर्थिक विकासका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिँंदैन ।

कर संकलन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि अनियमिततामा वृद्धि हुनगई स्थानीय स्तरमा कर संकलन गर्न कठिन हुन्छ । स्थानीय कुलिन वर्गले स्थानीय स्वायत्तताको अधिकार तथा स्थानीय स्रोतसाधनलाई आम जनताका जीवनस्तरमा सुधार गर्ने तथाकथित विकासका नाममा आफ्ना स्वार्थ परिपूर्तिका लागि हेरफेर गर्छन् । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना बढी हुन्छ । सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रभावकारी तथा कुशल सदुपयोगमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

स्थानीय तहको पृष्ठभूमि

Yamaha

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा तत्सम्बन्धी नियमावली २०५६ द्वारा प्रदान गरिएको अधिकार व्यवहारत: कार्यान्वयन हुनसकेका थिएनन् । खर्चको जिम्मेवारी तथा राजस्व संकलन गर्ने अधिकारबीच तालमेल नहुनु, स्थानीय स्तरमा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता कारणले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास असफल रह्यो । स्थानीय निकायबाट संकलन गरिने राजस्वको हिस्सा कुल राजस्व संकलनको लगभग ८ प्रतिशतमात्र रहेको थियो भने स्थानीय निकायद्वारा गरिने सार्वजनिक खर्चको हिस्सा कुल सार्वजनिक खर्चको १२ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्दै आएको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार र कालोधनको उत्पत्तिको समस्या भयावह रह्यो । सैद्वान्तिक रूपमा विभिन्न ऐन तथा सरकारी निकायमार्फत सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त तथा मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने सामान्य प्रयास गरिए पनि कालोधनको आकार, परिमाण र अवस्थाबारे सरकारी स्तरमा कुनै पनि प्रकारको अध्ययन गरिएन । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा शून्य सहनशीलता तथा शून्य बेरुजुजस्ता महत्त्वाकांंक्षी योजना तथा नीति अवलम्बन गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । स्वतन्त्र शोधकर्ताहरूले पनि कालो धनजस्तो अर्थशास्त्रको प्रमुख विषयको विश्लेषणलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरे । द इकोनोमिस्टको एक अध्ययन अनुसार तराईका जिल्लाहरूमा खर्च हुने कुल विकास बजेटको ६०–९० प्रतिशत र पहाडका जिल्लाहरूमा २५–५० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सोही अध्ययन बमोजिम स्थानीय गैरसरकारी संघ/संस्थाले अनुदानका लागि माग गर्ने रकममा सम्बन्धित निकायले ५० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको विश्लेषणमा उल्लेख थियो । 

लगभग ५० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई/मधेसमा कुल राष्ट्रिय सरकारी खर्चको लगभग १७–१९ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । राष्ट्रको लगभग ७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको, अत्यधिक भौगोलिक विकटता र मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेको हिमाली क्षेत्र जहाँ अर्थशास्त्रको विश्वब्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याको तुलनामा बढी बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो, हुनसकेन । अर्थशास्त्रको विश्वब्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत मानव विकास सूचकाङ्कको हिसाबले समृद्ध तथा मुलुकको कुल जनसंख्याको लगभग ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पहाडी क्षेत्रमा कुल सरकारी खर्चको लगभग ७७ प्रतिशतसम्म खर्च गरियो । यस प्रकार मधेस, कर्णाली क्षेत्र र सुदूर पश्चिम आर्थिक दृष्टिले निकै पछाडि धकेलियो । 

स्थानीय तहको बनोट

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सडक, सिंचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि तथा पशुपालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन लगायतका २१ प्रकारका खर्चको उत्तरदायित्व प्रदान गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्ेरसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करजस्ता राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्म ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनको परिणाम र राजनीतिक ध्रुवीकरण अनुसार वाम, लोकतान्त्रिक र पहिचानवादी ३ धारको शक्ति सन्तुलन भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पदस्थापन गरिसकेको छ र आर्थिक अनियमितताका छिटफुट घटना बाहेक स्थानीय तह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ, जुन कुल बजेटको लगभग १९ प्रतिशत हुन आउँछ । अनुदानको करिब ८० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको तलब–भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चसँग सम्बन्धित भए तापनि यो पहिलो कदम भएकाले सकारात्मक मान्नुपर्छ । 

नेपाल सरकारले हालसालै अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पारित गरेको छ । यस अनुसार सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम बाँडफाँड गर्न एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने प्रावधान गरिएको छ । साथै सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै– पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषमा रहेको रोयल्टी रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारलाई, २५ प्रतिशत प्रदेशलाई र बाँकी २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त ऐनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ । त्यस बमोजिम पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपुरक अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता जस्ता कुरालाई आधार बनाइने व्यवस्था गरेको छ ।

भावी कार्यदिशा

१) ७५३ स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमता र खर्चको आवश्यकताबारे अध्ययन हालसम्म सरकारले गरिसक्नुपर्ने हो, तर हुनसकेको छैन । यसले सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्रले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई प्रस्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यथाशीध्र त्यससम्बन्धी अध्ययन सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।

२) सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहका लागि वितरण गरेको लगभग १९ प्रतिशत अनुदान क्रमश: बढाउँदै जानुपर्छ । 

३) नेपालको तेस्रो राजनीतिक ध्रुवमा उभिएको पहिचानवादी शक्तिले आफ्ना मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । यसले शक्ति सन्तुलन हुनगई नेपालको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासमा क्षेत्रीय, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक र लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्नेछ ।

४) राजस्वका स्रोतहरू बाँडफाँडको सन्दर्भमा विश्वको अनुभवको अनुकरण गर्दै आयकर स्थानीय सरकारद्वारा संकलन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यसले स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्तता प्रदान गर्नुका साथै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउनेछ । 

५) स्थानीय तहमा हुनसक्ने सम्भावित अनियमिततालाई मध्यनजर गर्दै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारी नियमन निकायहरू संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

६) हालसम्म कालोधनको अवस्थाबारे सरकारी स्तरमा कुनै पनि प्रकारको अध्ययन भएको देखिंँदैन । त्यसकारण कालोधनको परिमाणबारे अविलम्ब आधिकारिक अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । 

उमाशंकर अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शैक्षिक गुणस्तर सुधारको अपेक्षा

पविता मुडभरी पुडासैनी

शिक्षा ऐन–२०२८ को नवौँ संशोधनको तत्काल खारेज र अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन स्थगन गर्नुपर्ने माग गर्दै केही विद्यार्थीले शिक्षक सेवा आयोगमा रिले अनशन सुरु गरेका छन् । शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनमा कुल रिक्त दरबन्दीको ७५ प्रतिशत अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षक पदपूर्तिको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकै बेला शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन खुलाएपछि यसैको विरोधमा विद्यार्थी संघर्ष समितिले अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका हुन् । संशोधित ऐनले आन्तरिकतर्फ लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने अस्थायी शिक्षकलाई समेत उपदान दिने व्यवस्था गरेकोमा चौतर्फर्ी विरोध भइरहेको छ । अस्थायी शिक्षकले कित प्रतिस्पर्धा कि सुविधा दुईमध्ये एकमात्र रोज्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेलाई समेत उपदान दिने व्यवस्थाले राज्यले बालबालिकाका लागि शिक्षामा गरेको लगानीको भयंकर उपहास भएको छ । असक्षम र असफल प्रमाणित भइसकेका अस्थायी शिक्षकका लागि तिनले दबाब, घुर्की र धम्की दिए भन्दैमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र उपदान दुबैमा बालबालिकाका लागि शिक्षामा छुट्याइएको लगानी खर्चनु शैक्षिक लगानीको दुरुपयोग नै हो ।

शिक्षामा लगानी राज्यको दायित्वमात्र नभई जनताको मौलिक अधिकार पनि हो । सार्वजनिक शिक्षामा दाताहरूको सहयोग, राष्ट्रिय ढुकुटी र समाजसेवी नागरिककातर्फबाट शैक्षिक लगानी हँुदै आएको छ । यसरी हुने लगानीको उपयोग र पारदर्शिता नहँुदा सार्वजनिक शिक्षा सुधारोन्मुख बन्नसकेको छैन । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको भए पनि लगानीको उपयोग र व्यवस्थापन के कसरी हुनुपर्छ वा भइरहेको छ भन्नेतर्फ सरोकारवालाको चासो देखिँदैन ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट छुट्याइएको बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत लगानी विद्यालय शिक्षामा नै हुने गरेको छ । तर खोइ त्यसको सदुपयोग र पारदर्शिता ? शिक्षामा छुट्याइएको बजेटमध्ये कुन क्षेत्रमा कति र के कसरी लगानी भइरहेको छ र विद्यालयहरूले उक्त रकमको के कसरी सदुपयोग गरिरहेका छन् ? यसको नियमन र निगरानी खोइ ? शिक्षामा गरिएको लगानी मूलत: विद्यार्थीको सिकाइ केन्द्रित हुनुपर्छ । नकि प्रधानाध्यापकका कार्यकक्ष सिँगार्न र शिक्षकका सेवासुविधा र समृद्धिका लागि । विद्यालयमा उचित शैक्षिक वातावरण निर्माण, यथेष्ट भौतिक संरचना निर्माण तथा योग्य दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापनमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाई शैक्षिक लगानीको सदुपयोगतर्फ सबैको ध्यानजानु जरुरी छ ।

संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क अनि माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भनेर मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनका प्रयास प्रभावकारी देखिँदैनन् । अनिवार्य र निशुल्क भनिएका सार्वजनिक विद्यालयको आधारभूत तहमा पढ्ने विद्यार्थी संख्या वर्षेनि न्यून हुँदै गएको छ । सबैको लागि शिक्षाको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारी बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्छ । वर्षेनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट विद्यालय, विश्वविद्यालय, खोल्ने क्रम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । मेडिकल कलेज खोल्ने होडमा सरकार र संस्थापकबीच जुहारी नै चलिरहेको छ ।

तर विडम्बना, दक्षिण एसियाली विद्यालय, विश्वविद्यालयको सूचीमा हाम्रा कति विद्यालय, विश्वविद्यालय अगाडि छन् भनेर हेर्दा शर्माउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले सरकारी र निजी दुबै क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको लगानीलाई कम मान्न सकिँदैन । तर बढ्दो शैक्षिक विकृति/विसंगति नहटाई शिक्षा क्षेत्रमा बढाइने लगानीको कुनै औचित्य रहन्न । पेन्सिल, कापीसम्म किनिदिन सक्ने अभिभावक आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै चाहन्नन् । ग्रामीण क्षेत्रमा केही प्राथमिक तह सञ्चालनमा रहे पनि सहरी तथा सदरमुकाम क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भेट्टाउन हम्मे नै छ ।

विद्यार्थी नभएर कैयौं विद्यालय ‘मर्ज’ हुँदैछन् । शिक्षक तालिम, महंँगा विदेशी विज्ञहरूका परामर्श र खोज–अनुसन्धानले समेत विद्यार्थीको गुणात्मक शैक्षिक उपलव्धि बढ्नसकेको छैन । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा प्रधानाध्यापक विद्यालयमा नियमित उपस्थित नहुनु र शिक्षक–विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन–अध्यापनमा सही निर्देश गर्न नसक्नु हो । यस अलावा विद्यालयको भौतिक संरचना शैक्षिक वातावरणययुक्त नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक संरचना उपयुक्त नहुनु, शिक्षकहरू दक्ष नहुनु र शिक्षण कार्य प्रभावकारी नबनाउनु, तालिमको सदुपयोग नहुनु, शिक्षा क्षेत्र सुधार्न बसेका पदाधिकारी नै राजनीतिक दबाब र आर्थिक चंगुलमा पँmस्नु, नजिकै खुलेका तामझामपूर्ण निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्नु नै सामुदायिक विद्यालय धराशायी हुँदै जानुका कारण हुन् ।

सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने भन्दै सरकारले शिक्षासम्बन्धी अनेक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नभन्दा दाताहरूलाई शैक्षिक विकास भएको देखाउन र सहयोग कुम्ल्याउन मात्र केन्द्रित छन् । शिक्षामा गरिएको लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी विद्यालय शिक्षामा नै छ । तर लगानीको पारदर्शिता, मितव्ययिता र व्यवस्थापन नहँुदा शिक्षा क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानीझैँ भएको छ । शिक्षालाई विकास निर्माणसँग जोड्न नसक्नाका कारण अहिले शिक्षा आर्जन गरेका लाखौँ युवा रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्नेमात्र होइन, शिक्षितलाई ऊर्जाशील र उद्यमी बनाउने शिक्षा नीति आजको आवश्यकता हो ।

आजभोलि कम्युटर शिक्षा, अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा केही विद्यालयले प्रदान गरे पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुन्छ, नियमित हुन्छ, आधुनिक हुन्छ र प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ भन्ने थोरैमात्र विश्वास पनि अभिभावकमा देखिँदैन । विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन शैक्षिक लगानी बढाउनका साथै त्यसको सदुपयोग र निरन्तर नियमन गर्दै देशैभरि आवश्यकता बमोजिम भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण गरी योग्य शिक्षक स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गरी शिक्षक नियुक्त गर्ने र विद्यालयलाई हरेक कोणबाट हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु आवश्यक छ । 

 

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT