१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सबल स्थानीय तहको सुरुवात

डा. उमाशंकर प्रसाद

स्थानीय तह सबल, कुशल र जवाफदेही हुनसकेन भने पारदर्शिताको कमी तथा अत्यधिक नियन्त्रणको अवस्था कायम रहन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी हुनगई दक्ष जनशक्तिको अभावले व्यवस्थित रूपमा सामाजिक, आर्थिक विकासका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिँंदैन ।

सबल स्थानीय तहको सुरुवात

कर संकलन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि अनियमिततामा वृद्धि हुनगई स्थानीय स्तरमा कर संकलन गर्न कठिन हुन्छ । स्थानीय कुलिन वर्गले स्थानीय स्वायत्तताको अधिकार तथा स्थानीय स्रोतसाधनलाई आम जनताका जीवनस्तरमा सुधार गर्ने तथाकथित विकासका नाममा आफ्ना स्वार्थ परिपूर्तिका लागि हेरफेर गर्छन् । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना बढी हुन्छ । सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रभावकारी तथा कुशल सदुपयोगमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

स्थानीय तहको पृष्ठभूमि

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा तत्सम्बन्धी नियमावली २०५६ द्वारा प्रदान गरिएको अधिकार व्यवहारत: कार्यान्वयन हुनसकेका थिएनन् । खर्चको जिम्मेवारी तथा राजस्व संकलन गर्ने अधिकारबीच तालमेल नहुनु, स्थानीय स्तरमा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता कारणले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास असफल रह्यो । स्थानीय निकायबाट संकलन गरिने राजस्वको हिस्सा कुल राजस्व संकलनको लगभग ८ प्रतिशतमात्र रहेको थियो भने स्थानीय निकायद्वारा गरिने सार्वजनिक खर्चको हिस्सा कुल सार्वजनिक खर्चको १२ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्दै आएको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार र कालोधनको उत्पत्तिको समस्या भयावह रह्यो । सैद्वान्तिक रूपमा विभिन्न ऐन तथा सरकारी निकायमार्फत सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त तथा मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने सामान्य प्रयास गरिए पनि कालोधनको आकार, परिमाण र अवस्थाबारे सरकारी स्तरमा कुनै पनि प्रकारको अध्ययन गरिएन । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा शून्य सहनशीलता तथा शून्य बेरुजुजस्ता महत्त्वाकांंक्षी योजना तथा नीति अवलम्बन गरे पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । स्वतन्त्र शोधकर्ताहरूले पनि कालो धनजस्तो अर्थशास्त्रको प्रमुख विषयको विश्लेषणलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरे । द इकोनोमिस्टको एक अध्ययन अनुसार तराईका जिल्लाहरूमा खर्च हुने कुल विकास बजेटको ६०–९० प्रतिशत र पहाडका जिल्लाहरूमा २५–५० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सोही अध्ययन बमोजिम स्थानीय गैरसरकारी संघ/संस्थाले अनुदानका लागि माग गर्ने रकममा सम्बन्धित निकायले ५० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको विश्लेषणमा उल्लेख थियो । 

लगभग ५० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई/मधेसमा कुल राष्ट्रिय सरकारी खर्चको लगभग १७–१९ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेन । राष्ट्रको लगभग ७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको, अत्यधिक भौगोलिक विकटता र मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले पछाडि परेको हिमाली क्षेत्र जहाँ अर्थशास्त्रको विश्वब्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार जनसंख्याको तुलनामा बढी बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो, हुनसकेन । अर्थशास्त्रको विश्वब्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत मानव विकास सूचकाङ्कको हिसाबले समृद्ध तथा मुलुकको कुल जनसंख्याको लगभग ४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पहाडी क्षेत्रमा कुल सरकारी खर्चको लगभग ७७ प्रतिशतसम्म खर्च गरियो । यस प्रकार मधेस, कर्णाली क्षेत्र र सुदूर पश्चिम आर्थिक दृष्टिले निकै पछाडि धकेलियो । 

स्थानीय तहको बनोट

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सडक, सिंचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि तथा पशुपालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन लगायतका २१ प्रकारका खर्चको उत्तरदायित्व प्रदान गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्ेरसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करजस्ता राजस्व संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्म ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनको परिणाम र राजनीतिक ध्रुवीकरण अनुसार वाम, लोकतान्त्रिक र पहिचानवादी ३ धारको शक्ति सन्तुलन भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पदस्थापन गरिसकेको छ र आर्थिक अनियमितताका छिटफुट घटना बाहेक स्थानीय तह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ, जुन कुल बजेटको लगभग १९ प्रतिशत हुन आउँछ । अनुदानको करिब ८० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको तलब–भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चसँग सम्बन्धित भए तापनि यो पहिलो कदम भएकाले सकारात्मक मान्नुपर्छ । 

नेपाल सरकारले हालसालै अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पारित गरेको छ । यस अनुसार सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकम बाँडफाँड गर्न एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने प्रावधान गरिएको छ । साथै सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै– पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँड गर्न सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कोषमा रहेको रोयल्टी रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारलाई, २५ प्रतिशत प्रदेशलाई र बाँकी २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त ऐनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था पारित गरेको छ । त्यस बमोजिम पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपुरक अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता जस्ता कुरालाई आधार बनाइने व्यवस्था गरेको छ ।

भावी कार्यदिशा

१) ७५३ स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमता र खर्चको आवश्यकताबारे अध्ययन हालसम्म सरकारले गरिसक्नुपर्ने हो, तर हुनसकेको छैन । यसले सरकारी निकाय र कर्मचारीतन्त्रले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई प्रस्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यथाशीध्र त्यससम्बन्धी अध्ययन सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।

२) सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहका लागि वितरण गरेको लगभग १९ प्रतिशत अनुदान क्रमश: बढाउँदै जानुपर्छ । 

३) नेपालको तेस्रो राजनीतिक ध्रुवमा उभिएको पहिचानवादी शक्तिले आफ्ना मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । यसले शक्ति सन्तुलन हुनगई नेपालको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासमा क्षेत्रीय, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक र लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्नेछ ।

४) राजस्वका स्रोतहरू बाँडफाँडको सन्दर्भमा विश्वको अनुभवको अनुकरण गर्दै आयकर स्थानीय सरकारद्वारा संकलन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यसले स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्तता प्रदान गर्नुका साथै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउनेछ । 

५) स्थानीय तहमा हुनसक्ने सम्भावित अनियमिततालाई मध्यनजर गर्दै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारी नियमन निकायहरू संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

६) हालसम्म कालोधनको अवस्थाबारे सरकारी स्तरमा कुनै पनि प्रकारको अध्ययन भएको देखिंँदैन । त्यसकारण कालोधनको परिमाणबारे अविलम्ब आधिकारिक अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । 

उमाशंकर अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?