कस्तालाई जिताउने ?

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

संघीय ढाँचा अनुसार नेपालका लागि प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन पहिलो अनुभव हो । राष्ट्रिय दल हुन प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा खसेको मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा दृश्य केही फरक देखिएको छ ।

दलहरू सके आपसमा एकता गर्ने वा नसके पनि कम्तीमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । यस्तो धु्रवीकरणको आरम्भचाहिँ धेरैलाई आश्चर्यमा पार्नेगरी अविश्वसनीय रूपले दसैं लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रले गरे । त्यसपछि गठबन्धन र तालमेलको शृङखला नै चल्यो । नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूद्वारा निर्मित लोकतान्त्रिक फोरमलाई आफूमा समाहित गर्दै केही क्षेत्रका लागि अन्य मधेस केन्द्रित तथा राजावादीसँग तालमेल गरेको छ ।

चाहे कांग्रेस होस् या एमाले र माओवादी अनि मधेस केन्द्रित दलहरू नै, विगतमा चुनाव एक्लाएक्लै उठेका भए पनि यिनीहरू सत्तामा जाने र सुविधा लिने काममा पहिलेदेखि नै निकटजस्तै थिए । सधैं मिलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेकाहरू यसपटक राजनीतिलाई स्थिर बनाउन पनि मिल्न सक्छन् भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । अब देशमा वामपन्थीहरूको एउटा, कांग्रेस लगायतको अर्को र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विवेकशील साझा लगायतले नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाएमा त्यसले च्याउसरी उम्रिएका दलहरूको संख्या घटाउन, राज्यको आर्थिक भार कम गराउन र मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न मद्दत मिल्नेछ । 

Yamaha

विभिन्न दललाई मिलाएर तालमेल गर्नु या एकीकृत हुनु भनेको एक अर्थमा पहिलेभन्दा अझ बलियो हुनु हो । यसर्थ सकारात्मक नियतसहित यदि दलहरूले धु्रवीकरणका टुसा अंकुराउन दिएका हुन्थे भने यो नै भ्रष्टाचारले गनाएका, विखण्डनको बीउ रोप्न उद्यत, अंगिकृत नागरिकलाई मुख्य नेतृत्वमा पुर्‍याउँदै हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिने र पहिचानको मर्म र भावनालाई गलत मनसायद्वारा अपव्याख्या गर्दै जातीय नारा घन्काउने अनि अवसरका लागि कहिले यता र कहिले उता गर्ने तथा गुन्डागर्दीमा संलग्न भई कुनै बेला प्रहरीको निसानामा परेकाहरूलाई आफ्नो गठबन्धनमा नभित्र्याउने सुन्दर अवसर बन्न सक्थ्यो । तर अवस्था ठिक उल्टो देखिएको छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई सजाय भोगेकाहरूले टिकट वितरण गर्ने अनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाहरूलाई स्वयं तिनै पूर्व प्रहरीहरूले मत मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरी जनताको अपेक्षामाथि चुनाव अघि नै दलहरूले तुषारापात गर्ने संकेत देखाइसकेका छन् ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा व्यक्तिको नाम लिनु असान्दर्भिक लाग्ला, तैपनि हिजो राजपामा रहेका र एमालेजनले राष्ट्रियता विरोधीको बिल्ला भिराएका हृदयेश त्रिपाठीहरू आज सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव उठ्दैमा कसरी असल अनि राष्ट्रप्रति वफादार भएका हुन् ? कि सूर्यको प्रकाशले उनीहरूमा लगाइएको दाग हटाइदिएको हो ? हिजो उनीहरू कुन आधारमा विखण्डनकारी र आज कुन आधारमा राष्ट्रवादी भएका हुन्, एमालेले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? साथै पैसा राख्ने बैंकमा बन्दुकको खोका राख्ने तथा नागरिकता विवादमा मुछिएका ल्यारक्याल लामाहरूले राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउने आधार माओवादी केन्द्रले जनतासामु प्रस्ट्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? कुनै बेला प्रहरीको खोजीमा रहेका दीपक मनाङे र गणेश लामाहरूलाई एमाले र कांग्रेसले समर्थन गर्नुको भित्री आशय केवल बलियो गठबन्धन बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ?

त्यसैगरी वाम गठबन्धनमा आएका बाबुराम भट्टराईहरू एक हप्ता पनि नपुग्दै नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्न पुग्नुले उनीहरू सिद्धान्त, विचार र दर्शन अनि न्यूनतम मूल्य र मान्यताको सट्टा दाउपेच र जसरी भए पनि चुनावमा आफू निर्वाचित हुन यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भएका हुन् कि भन्ने कतिपयको आशंकालाई निराधार भन्न गाह्रो हुन्छ । सुन्नमा आएझैं एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग संसद्को १५ सिट माग गरेको नयाँ शक्तिले केवल गोरखामा आफ्नो सिट सुरक्षित गराउने सर्तमा प्रदेशको थप ३ सिटमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको छ । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा संसद्को दुई तिहाइमा वामपन्थीले जित हासिल गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै कांग्रेससँग तालमेल गरेका भट्टराईले आवधिक निवार्चन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकारेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहेका दलहरूलाई कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो भने भारत, अमेरिका र युरोपेली युनियनहरूले नेपाललाई सहयोग गर्दैनन् भनी छिमेकीलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने र हस्तक्षेपका लागि घुमाउरो रूपले आमन्त्रण गर्न खोजेको समेत देखियो । यस्ता घटनाले उनीहरूको राजनीतिक संस्कार, चरित्र अनि विश्वसनीयतामा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

सिद्धान्तत: लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताकै सर्वोच्चता प्रधान हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा गरिबी अनि अशिक्षामा टेकेर जनताको त्यस्तो हकलाई समेत खरिद गरिँदा लोकतन्त्रकै उपहास हुने गरेको छ । यसर्थ जनताले नै दलहरूको यस्तो मनपरी र मनलाग्दीलाई यसपटक विवेकशील बनेर मतदानबाटै ठेगान लगाउने बाहेक अन्य विकल्प छैनन् । चाहे जुनसुकै गठबन्धनमा लागेका हुन्, इमानमा दाग लागेका र भ्रष्टहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्तैनन् । अनेकौं हत्कण्डा अपनाएर टिकट पाएका भए पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई जुनसुकै दलले समर्थन गरेको भए पनि जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मान्नै हुँदैन । साथै नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतलाई नाकाबन्दी गर्न उक्साएकाहरूलाई पनि यो र त्यो दल नभनी मतदानमार्फत बहिष्कृत गर्ने यो नै एउटा अवसर हुनेछ ।

कतिपयले थारु, मैथिली, भोजपुरी लगायतको सट्टा हिन्दी भाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग उठाउने तथा अंगिकृत नेपाली नागरिकलाई राज्य सुम्पिनेगरी माग राख्नेहरूलाई संसद्मा देख्न नपरोस् भन्ने आकांक्षासमेत राखेको देखिन्छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको सम्मानमा देश र जनताले कुनै कमी गर्नु हुँदैन । उनीहरूले देशलाई जति योगदान दिनसक्थे, दिइसके । यसर्थ अब धेरै बोझ उनीहरूलाई थोपरेर युवा पुस्ताले किनाराको साक्षी बनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने समय सकिएको छ । वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गर्नु भनेको विस्तारै स्मरणशक्ति घट्दै जानु पनि हो । स्मरणशक्तिमा आउने क्षयीकरणसँगै उनीहरूले गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्न कठिन हुनसक्छ । त्यसैले राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर आरामदायी जीवन व्यतित गर्नुपर्नेहरूलाई यसपटक जुनसुकै दलबाट उम्मेदवार भएका भए पनि मतदान नगरेर जनताले घरैमा बस्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ ।

अन्त्यमा निष्ठा, त्याग, इमानदारी तथा जवाफदेहीबाट क्रमश: च्युत हुँदै गरेका यी दलहरूलाई आपसमा दाँज्दा तात्त्विक अन्तर पहिल्याउन गाह्रो हुन्छ । राजनीतिमा लागेकाहरूको निष्ठा यसरी स्खलित हुँदै गएको छ कि उनीहरूले आफूले केका लागि संघर्ष गरेका थिए, त्योसम्म पनि सम्झन छाडिसकेका छन् । केवल जित, पद र पैसाले उनीहरू आफ्नो इतिहास मेटाउँदै छन् । यहाँ विचारणीय के हो भने दुबै शक्ति आफैंले बनाएको संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुँदै निर्वाचनमा गएका छन् । यस्तो यथार्थका बाबजुद जबर्जस्ती एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई परम्परावादी कम्युनिस्ट धारतिर धकेल्न खोज्नु गलत हो । निरंकुश कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउने भन्दै १० वर्षसम्म बन्दुक उठाएकाहरूसमेत त्यो बाटो सही रहेनछ भनेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूलाई जबर्जस्ती निरंकुशतातिर धकेल्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनि वैचारिक बहसलाई धमिल्याउने चेष्टाचाहिँ  संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत हुन जान्छ ।
ट्विटर : @kamallamichhan

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७४ ०८:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एनआरएनहरुको दायित्व

उही मुटु उही भावना
डा. कमल लामिछाने

काठमाडौं — एनआरएनहरूले अब परम्परागत कार्यशैलीमा बदलाव ल्याई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धताअनुरूप देश विकासको हिस्सेदार बन्न सक्नुपर्छ ।

गुणस्तरीय उच्चशिक्षा अनि रोजगारीका अवसरको खोजीमा विदेशिने नेपालीहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ। अवसरको खोजीमा आफूलाई गैरआवासीय नेपाली अर्थात एनआरएन बनाउन पुगेकाहरूको संख्या झन्डै ४० लाख भएको मानिन्छ। नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा छरिएर बसे पनि सन् २००३ सम्म उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनेगरी कुनै संस्थाको स्थापना भएको थिएन। सायद एक्लाएक्लै हिँड्दाभन्दा संगठनको शक्तिमा विश्वास गरेरै होला, २००३ मा डा. उपेन्द्र महतोको अगुवाइमा आफ्नो हकहितको संरक्षण गर्दै छरिएका नेपालीलाई एउटै छातामुनि ल्याउने ध्येयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थापना गरियो। स्थापनाको १५ वर्षमै आज त्यो संघले धेरैजसो मुलुकका एनआरएनहरूमाझ आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेको छ।

संघको स्थापनाकालदेखि नै उनीहरूले दोहोरो नागरिकताको माग गरेका थिए। केही वर्ष त एनआरएनए भन्ने बित्तिकै दोहोरो नागरिकतानिम्ति स्थापना गरिएको संघजस्तो पनि लाग्थ्यो, कतिपयलाई। हुन पनि यो आफैंमा निकै संवेदनशील र विवादित विषय पनि थियो। यसका लागि उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग धेरै पैरवी पनि गरे, कहिले विदेशमै बोलाएर र त कहिले नेपालमा आफैं गएर। फलस्वरूप, दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता नदिएको मुुलुक हुनुका बाबजुद नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले राजनीति बाहेक अन्य अधिकारसहित झन्डै पीआर या ग्रिनकार्डकै झल्को दिनेगरी उनीहरूलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। यससँगै एनआरएनहरूले विदेशी नागरिकताधारी आफ्ना सन्ततिबारे राखेका चिन्ताको समेत सम्बोधन भएको छ। साथै हालै संसद्ले उनीहरूका लागि आवश्यक विधेयक पारित गरी यस अघिदेखि नै व्यवहारमा अभ्यास हुँदै आएको तर कानुनी रूपमा अस्पष्ट रहेको अचल सम्पत्तिमा उनीहरूको हकलाई समेत सुरक्षित गरिसकेको छ।

अब देशका लागि उनीहरूले के गरेका छन् भन्ने प्रश्न एनआरएनहरूमाथि तेर्सिएको छ। यसर्थ संविधान कार्यान्वयनसँगै तुलनात्मक रूपले स्थिरतातर्फ लम्कन खोजेको नेपालको अवस्था अनुरूप उनीहरूले अब आफ्नो परम्परागत कार्यशैलीमा बद्लाव ल्याई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता अनुरूप देश विकासको हिस्सेदार बन्न सक्नुपर्छ। दसैंको आसपास नेपालमा आउने र ठूलठूला कुरा गरेर पुन: विदेशमै फर्कने गर्छन् भनी उनीहरूमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। वास्तवमा एनआरएनहरू देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था नभएपछि रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका नेपालीहरूकै समूह हुन्। अधिकांश त्यति धेरै कमाई गर्नसमेत कठिन अरबको खाडी र अफ्रिकाको मरुभूमिमा गई परिवारको दैनिक जीवन गुजारा गराउनेगरी ‘ब्लु कलर’कै काममा केन्द्रित छन्। ती बाहेक व्यापारीको हैसियतमा विदेशमा मनग्ये कमाइ गर्नेहरूको संख्या पनि त्यति धेरै छैन, जति छन् भनी ठानिएको छ। केही व्यक्ति अध्यापन क्षेत्रमा छन्, जसको आम्दानी एउटा निश्चित मापदण्ड अनुरूपकै हुन्छ। कतिपयले ठानेझैं सबै एनआरएनहरूसँग मनग्ये पैसा हुने र लगानी गर्नसक्ने भइदिएको भए नि:सन्देह त्यो राम्रै हुने थियो। तर यथार्थ त्यति गुलियो छैन। त्यसैले एनआरएनहरूले त्यति नै आश्वासन दिनुपर्छ, जति उनीहरू गर्न सक्छन्। अनि नेपालका सरोकारवालाले पनि त्यति नै अपेक्षा राख्नुपर्छ, जति एनआरएनहरूले गर्न सक्छन्। यसरी हेर्दा एकलभन्दा एनआरएनहरूको शक्ति संयुक्त लगानीमै देखिन्छ।

यही यथार्थबोध गरेरै होला, उनीहरूले साझेदारीमा नेपालका केही परियोजनामा हात हालेका छन्। एनआरएनएले जीवा लामिछानेको अगुवाइमा सय मेगावाटको जलविद्युत परियोजना बनाउने घोषणा गरेअनुसारै उनीहरूको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनेगरी लमजुङमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत परियोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। साथै थप केही परियोजनामा लगानी गरेर आफ्नो वाचा पूरा गर्न उनीहरू लागिपरेका देखिन्छन्। नेपाली हुन् या एनआरएन अनि विदेशीहरू नै, लगानीको अर्थ प्रतिफल खोज्नु नै हुन्छ। यसकारण प्रतिफल आउने क्षेत्र पहिल्याएर लगानी गर्न खोज्नुलाई अनुचित मान्न सकिन्न। तर सरकारका कतिपय नीति, नियमचाहिँ नेपाली या एनआरएनहरूका लागि केही अनुदार र बरु विदेशीका हकमा चाहिँ सहज खालका भएको टिप्पणी यदाकदा सम्बद्ध सरोकारवालाबाट आउने गरेको छ। नेपालीलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदा एनआरएन तथा विदेशीहरूलाई भन्दा केही बढी सहुलियत दिनैपर्छ। किनभने त्यो नेपालीले नेपालकै लागि गरेको लगानी हुनेछ र स्वाभाविक रूपमा त्यहाँबाट प्राप्त हुने प्रतिफल पनि नेपालमै रहनेछ। आर्थिक लाभका क्षेत्रहरू बाहेक एनआरएनहरूले केही सामाजिक क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ। महाभूकम्पका समय उनीहरूले लाप्राकमा हजारवटा घर बनाउने मानवीय घोषणा गरेर धेरैको मन त जिते, तर वास्तवमा ती घरहरू कहिले तयार भई लक्षित समुदायमा हस्तान्तरण हुने हो, अझै टुङ्गोचाहिँ लागिसकेको छैन। संघ बाहेक पनि एनआरएनहरूले व्यक्तिगत रूपमै सिन्धुपाल्चोकस्थित धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा एकीकृत बस्ती निर्माणसहित अन्य प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूलाई केही राहत पुर्‍र्याएका छन्।

सकारात्मक प्रभाव पार्ने यस्ता केही क्रियाकलापका बाबजुद एनआरएनहरू अलि बढी राजनीति केन्द्रित भएको भान हुन्छ, अचेल। विभिन्न मुलुकबाट प्रतिनिधिहरूको छनोट गरी केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने बेलासम्ममा त उनीहरूका शालिनता, सभ्यता, बौद्धिकता तथा पारदर्शिता सबै सतहमै छताछुल्ल हुन्छन्। पदमा पुग्न नेपालका दल तथा तिनका भ्रातृ निकायहरू जे गर्छन्, त्यस्तै छनक पाइन थालेको छ, उनीहरूमा पनि। पहिलो पुस्ताका एनआरएनहरू नै यस्तो हर्कतमा बढी लिप्त देखिन्छन्। वास्तवमा स्मरणीय के हो भने उनीहरूलाई नेपालले दिने भनी संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकताको प्रकृति र यदि त्यस्तो नागरिकता उनीहरूले लिने हो भने स्वत: उनीहरूको नेपाली राजनीतिक गतिविधिलाई गैरकानुनी मान्नुपर्छ। किनभने उनीहरूलाई प्राप्त नेपाली नागरिकताले राजनीतिक सहभागितालाई बञ्चित गर्छ। तर नेपाली राजनीति नै गर्ने हो भनेचाहिँ राजनीतिक सहभागितालाई निषेध गरिएको नेपालको नागरिकताको सट्टा आमनेपाली सरहको हैसियत हुनेगरी विदेशी नागरिकता नलिएको हुनु पर्नेछ।

साथै अब एनआरएनहरूका माग पूरा भइसकेकाले पहिलेजस्तो राजनीतिक दलहरूसँग धेरै पैरवीको आवश्यकता पर्ने छैन। त्यसैले आफूलाई पहिलो पुस्ताका एनआरएन भन्न रुचाउनेहरूले चिची पनि र पापा पनि भन्न छोड्नैपर्छ। अर्थात एनआरएनएमा नेतृत्व पनि आफैंलाई चाहिने, नेपाली दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा विदेशमा खोलिएका संघ/संस्थामा पनि उनीहरू नै बस्नुपर्ने अनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि पनि आफैं झुम्नैपर्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्नुपर्छ। राजनीतिभन्दा माथि उठ्ने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको संघलाई अनेकौं तर्क र बहाना खोजेर राजनीतिको प्रदूषित हावाले थप दूषित पार्ने क्रियाकलापलाई नेपाली दलहरूले पनि यथाशक्य छिटै निषेध नै गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, नेपालबाट लाखौं नेपाली विदेशिनु र एनआरएन बन्नुमा मूलत: देशको राजनीतिक अस्थिरता नै दोषी देखिन्छ। बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दा विकल्पको खोजीले नेपालीलाई कहिले अरबको खाडी त कहिले अफ्रिकाको मरुभूमि अनि कहिलेचाहिँ जापान, अमेरिका, युरोप अनि अष्ट्रेलियासम्मै पुर्‍याएको छ। यसरी विदेशिएकाहरूमा पनि अरूले नै देशमा परिवर्तन ल्याइदिउन् भन्ने आकांक्षा राखेर नेपालबारे अधिक नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसर्थ एनआरएनएमाथि परेको दलको छायालाई हटाउँदै जुन उद्देश्यनिम्ति संघको स्थापना गरिएको हो, त्यसप्रति उनीहरू इमानदार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। साथै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा आर्जन गरिएको ज्ञान, सीप, अनुभव अनि दौलतलाई मुलुकको विकासमा लगाउने हो भने आफू र आफ्नो परिवारका लागि अवसरको खोजीमा विदेशिएकाहरूलाई एकातिर राष्ट्र बनाउने अभियानमा थोरै भए पनि योगदान गर्नसकेकोमा सन्तुष्टि मिल्नेछ भने अर्काेतिर सही परियोजनाहरूमा गरिएका लगानीले नि:सन्देह आर्थिक प्रतिफल पनि दिने नै छ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७४ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT