तरकारीमा मनोमानी मूल्य

प्रतिवेदनअनुसार किसानदेखि राजधानीका उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य औसतमा १ सय ३ प्रतिशतले बढाएको पाइएको छ । यो भनेको तरकारी उत्पादन गर्ने किसान र दैनिक उपभोगका लागि खरिद गर्ने उपभोक्तामाथि ठगी हो । अनुगमन–नियमन गर्ने सरकारी निकायको जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीनता, उपभोक्ता अधिकारकर्मीको निष्क्रियता र उपभोक्ताहरूको मौनताको फाइदा व्यापारी र बिचौलियाले उठाएका हुन् । 

यसपटक तरकारीको मूल्य अकासिएको समाचार मिडियामा आएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएपछि मात्र आपूर्ति विभागले मूल्य विश्लेषण गराएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा कात्तिक २६ गते बसेको सर्वपक्षीय बैठकले तरकारीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएपछि गठन भएको टोलीले एक साता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा तोकिने गरेको छ । विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा निश्चित मापदण्ड पनि अपनाइँदैन अर्थात् आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेर एक तहबाट अर्को तहमा बिक्री गरिन्छ । यसो गर्दा उपभोक्ताले किन्ने बेला तरकारीको मूल्य अचाक्ली महँगिएको हुन्छ । बजारमा तरकारीको भाउ उच्च भए पनि उत्पादन गर्ने किसानले भने लाभ पाइरहेको देखिँदैन । 

विभागको टोलीले राजधानी भित्रिने तरकारी उत्पादन हुने काभ्रेको पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुरको स्थलगत भ्रमण र कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालेको हो । सामान्यतया संकलन केन्द्रबाट कालीमाटी बजारमा आपूर्ति भएका तरकारी ठूला थोक व्यापारीले साना थोक व्यापारीलाई बेच्छन् । बिचौलियाका कारण किसानले राजधानीको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटीमा व्यापारीलाई सोझै तरकारी बेच्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसमा व्यापारी र बिचौलियाको मिलेमतो हुने किसान तथा उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । त्यसैले बिचौलियाको उपस्थितिले पनि तरकारी थप महँगिएको हो ।

बिचौलियाले कतिपय किसानलाई बीउ, मल र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर तरकारी खरिदमार्फत फाइदा उठाउने गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैले तरकारीको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका अत्यावश्यक छ । किसानदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी पुग्दा पार गर्नुपर्ने विभिन्न तह नै घटाउन र व्यापारीले मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा वैज्ञानिक मापदण्ड आवश्यक छ । यसमा कृषि उपजको बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित बजार प्रणालीबाट उपभोक्तासम्म सरल र उचित मूल्यमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी रहेको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयले अग्रसरता लिनुपर्छ । 

मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावअनुसार कृषि सहकारीहरूको स्टल तरकारी बिक्री केन्द्रमा रहने व्यवस्था गरी कृषि ऋण, बीउ, विषादी सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएर किसानलाई स्थानीय व्यापारी र मध्यस्थकर्ताको चंगुलबाट स्वतन्त्र राख्नसके उपभोक्ता ठगिने र किसानले पनि लाभ नपाउने प्रवृत्ति रोकिन सक्छ । सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन गर्दै बदमासी गरेको पाइए कारबाही गर्ने थिति बसाल्नसके तरकारी बजारमा देखिएको अराजकता हट्न सक्ने र यसबाट किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित बन्न सक्नेछन् ।

बजार अनुगमन गरी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रमुख दायित्व आपूर्ति मन्त्रालय तथा मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार एवं हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई समेत छ । राजधानीमा तरकारीको मुख्य बजार कालीमाटीको व्यवस्थापन गर्ने तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समिति सरकारी निकाय हो, जसलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षणसहित कारबाही गर्ने अधिकार छ ।

समिति व्यवसायीको चंगुलबाट बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ । उपभोक्ताको जागरुकता र अधिकारकर्मीको सक्रिय पहलले पनि बजार व्यवस्थित बनाउन सक्छ । सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयकारी सक्रियताले तरकारी बजारको अराजकता नियन्त्रण सम्भव छ । कार्ययोजना बनाएर बजार नियमनमा अघि नबढ्ने हो भने हालै गरिएको मूल्य विश्लेषणको कुनै औचित्य हुँदैन ।