कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

ट्रम्पको एसिया नीति

कमलदेव भट्टराई

एक वर्ष अगाडि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा उनले अपनाउने परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा सर्वत्र अनिश्चय थियो । राष्ट्रपति भए लगत्तै उनले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप सम्झौताबाट हात झिकेर ओबामा प्रशासनको भन्दा भिन्न नीति लिने संकेत दिए ।

ट्रम्पको एसिया नीति

त्यसमाथि पनि चीन, जापान लगायतका एसियाली मुलुकहरूप्रति उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । उनले एक चीन नीतिप्रति नै प्रश्न उठाए, जुन विषयलाई कुनै पनि मुलुकसँंगको दुईपक्षीय सम्बन्धमा चीनले सामान्य र सहज रूपमा लिँदैन । उनले चीनलाई मुद्रा ‘म्यानिपुलेट’ गरेको आरोप लगाए र ताइवानका राष्ट्रपतिसंँग संवाद गरे । जसले गर्दा चीन अमेरिकासंँग चिढियो । उता जापानलाई भने उनले व्यापार घाटा बढाएको र अनधिकृत फाइदा उठाएको आरोप लगाए । एसियाको अर्काे शक्ति भारतप्रति भने उनी तुलनात्मक रूपमा नरम थिए । यी घटनाक्रमपछि सबैमा उत्सुकता थियो– अमेरिकाको एसिया नीति के हुन्छ ?

विगत एक वर्षमा उनको एसिया नीति के हो भन्नेमा काफी अन्योल र संशय रह्यो । यस बीचमा एसियाका तीन प्रमुख शक्ति भारत, चीन र जापान ट्रम्पलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तल्लिन रहे । तर आज एक वर्षपछि परिस्थितिमा निकै परिवर्तन आएको छ । ट्रम्पले जापान र चीनप्रति आक्रामक होइन, नरम नीति लिन थालेका छन् । यतिबेला ट्रम्प र उनको प्रशासन अमेरिकाको एसिया नीतिलाई मूर्तरूप दिन लागिरहेका छन् । 

विशेषगरी भारत र चीन आफुप्रतिको अमेरिकी नीतिका सम्बन्धमा अझै प्रस्ट भइसकेका छैनन् । भारत अमेरिकाको बल र आडमा समग्र एसिया र अझ विशेषगरी दक्षिण एसियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ । उता चीनले चाहिँ आफूविरुद्ध धेराबन्दी गरेर यस क्षेत्रमा स्थायित्व, शान्ति र विकास हुन नसक्ने चेतावनी दिइरहेको छ । चीनले भारत र जापानलाई काखी च्यापेर आफूलाई पेल्न खोज्ने नीति अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुने पटक–पटक बताइरहेको छ ।

गत अगष्ट तेस्रो साता अमेरिकाले अफगानिस्तान केन्द्रित दक्षिण एसियाली नीति सार्वजनिक गर्‍यो । नीतिमा अफगानिस्तानको आन्तरिक समस्या समाधानमा भारतलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखिएको छ । जसप्रति चीन र पाकिस्तानले असन्तुष्टि जनाए भने भारत खुसी भयो । त्यसपछि अमेरिकी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले भारत भ्रमण गरे । नोभेम्बरको पहिलो र दोस्रो साता ट्रम्पले एसियाका ५ वटा मुलुकको भ्रमण गरे, तर भारत भ्रमणको रोजाइमा परेन । चीन भ्रमणका क्रममा ट्रम्प पहिलेभन्दा नरम पनि देखिए । उत्तर कोरियासँंग ‘डिल’ गर्ने विषय र एसियाली मुलुकसंँगको अमेरिकाको व्यापार र वाणिज्यको विषयपछि ट्रम्प प्रशासनको एसियाली नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष चीन हो । जसमा भारत, अमेरिका र जापान एकै ठाउँमा आएका छन् । अमेरिकाको चीन र भारतसँंगको सम्बन्धको विषयले नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ, जुन विषयमा खासै बहस र चर्चा भएको पाइँदैन । 

ट्रम्पले एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण जापानबाट सुरु गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबे बीचमा खुला एवं स्वतन्त्र ‘इन्डो प्यासिफिक’लाई अझ सुदृढ बनाउने सहमति भयो । उनीहरू बीचमा एलाइन्स बनाउन गृहकार्य गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । केही व्यापारिक विवादलाई हल गर्ने विषयमा समेत गहन छलफल भयो । 

दुवै नेताले प्रयोग गरेको शब्दावलीलाई ध्यान दिने हो भने अमेरिकाको एसियाली नीतिमा केही परिवर्तनको संकेत मिल्छ । 

उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सधैं ‘एसिया प्यासिफिक’ शब्दावली प्रयोग गरे । ट्रम्प र उनका अधिकारीहरू भने ‘इन्डो प्यासिफिक’ शब्दावली प्रयोग गरिरहेका छन् । इन्डो प्यासेफिक नयाँ शब्दावली भने होइन । तर पछिल्लोपटक नयाँ सन्दर्भमा प्रयोग भएको छ । सन् १९६० मै अष्ट्रेलियाका एक विज्ञले यो शब्दावली रचना गरेका थिए । अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा भारतमा विज्ञहरूले विशेषगरी सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा यो शब्दावली प्रयोग गरिरहेका थिए र छन् । पछिल्लोपटक ‘इन्डियन ओसन’मा आफ्नो बढ्दो प्रभावलाई घटाउनका लागि भारतसंँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न ‘इन्डो प्यासिफिक’ शब्दको प्रयोग गरिएको चीनको दाबी छ ।

विशेषत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बढ्दो चिनियाँं प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भारत अमेरिकासंँग गहन सहकार्य चाहन्छ । समग्र एसियामा नभए पनि दक्षिण एसियामा भारत अमेरिकासँंग सघन सहकार्य चाहन्छ । अमेरिका र भारत दुवै यस क्षेत्रमा चीन एकल शक्तिको रूपमा विकसित नहोस् भन्ने चाहन्छन् । तर चीनलाई हेर्ने सवालमा दुई देशको बीचमा केही भिन्नता भने देखिन्छ ।

यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा त्यसले आफूमाथिको सुरक्षा खतरा बढ्ने भारतको चिन्ता छ । त्यसमाथि चीनको बढ्दो प्रभावका कारण छिमेकीहरूका बीचमै आफू एक्लो पर्ने भय भारतलाई छ । चीनको भीमकाय अर्थतन्त्र र सैन्यशक्तिका कारण आफू एक्लैले चीनको प्रभावलाई कम गर्न नसकिने निष्कर्षमा भारत पुगिसकेको देखिन्छ । विशेषत: चीनले एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न विभिन्न स्वरुपमा आर्थिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरिरहेको र त्यसैको लोभमा विशेषत साना र गरिब मुलुकहरू चीनतर्फ नै ढल्केको भारतको बुझाइ हो । त्यसलाई काउन्टर गर्न जापान र अमेरिकाको सहयोग र अनौपचारिक एलायन्स निर्माण भारतले चाहेको देखिन्छ । भारतको अर्काे चाहना अमेरिकासंँग सहकार्य अगाडि बढाएर पाकिस्तानलाई एक्लो पार्नु पनि हो । 

भारतलाई जस्तो अमेरिकालाई चीनबाट प्रत्यक्ष सैनिक खतरा छैन । तर अमेरिका चीनको प्रभावलाई कम भने गर्न चाहन्छ । किनभने एसियामा चीनले एकाधिकार जमाएर आफूलाई कमजोर बनाउने चिन्ता उसलाई छ । त्यसैले चीनको कारणले नै भारत र अमेरिकी नजिक आइरहेका छन् । तर भारतले चाहेजस्तो भूमिका दिने पक्षमा अमेरिका देखिँदैन । चीन भ्रमणका क्रममा ट्रम्प निकै नरम रूपमा प्रस्तुतमात्र भएका थिएनन्, उत्तर कोरियालाई मनाउन चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरे । साथै व्यापारको सम्बन्धमा पनि चीनको आलोचना नगरेको दाबी गरे ।

उनले अमेरिका र चीनको बीचमा रहेको व्यापार घाटाको विषय उठाए पनि यसो हुनुमा आफ्नो अघिल्लो प्रशासन दोषी रहेको भन्दै चीनलाई खुसी राख्न चाहे । साथै उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रशंसासमेत गरे । एसियाको भ्रमणका क्रममा भारतलाई नरोज्नु र चीनमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुनुले ट्रम्प भारतसंँग पुरै ढल्किएर चीनलाई चिढाउने पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर केही विषयमा भने भारत र अमेरिका दुई देश एकै ठाउँमा आइसकेका छन् । अहिलेको सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा रहेको र चीनले आफ्नो विदेश नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा अगाडि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) परियोजनाका सम्बन्धमा भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा आएका छन् । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले बीआरआई जस्तो कनेक्टिभिटी परियोजना चीनको एकलौटी नभएको र संसारमा यस्ता परियोजना धेरै भएको तर्क गरिरहेका छन् र यसमा जापानले पनि भारत र अमेरिकाको पोजिसनलाई सहयोग गर्दैै आइरहेको छ ।

अमेरिका चीन बाहेक अन्य मुलुकहरूसँंग सहकार्य गरेर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । उता चीनले भने आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरिए भारत, अमेरिका र समग्र एसियलाी मुलुकहरूलाई नै बेफाइदा हुने चेतावनी दिइरहेको छ । उसले चीन र अमेरिका कैयौं मतभेदका बाबजुद एकअर्कालाई संँगसँंगै लैजाने प्रयास गरेमात्र यो क्षेत्रको शान्ति, स्थायित्व र विकासको ग्यारेन्टी हुने तर्क गरिरहेको छ । चीनले भने यस क्षेत्रमा अमेरिकाले जापान र भारतलाई पनि आफू सरहको कूटनीतिक तहमा राखेकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गदै आइरहेको छ । साथै ट्रम्पले दुइटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा व्यापार र उत्तर कोरियाको विषय समाधान गर्न अमेरिकालाई आफ्नोसाथ चाहिने चीनको बुझाइ छ ।

केही महिना सार्वजनिक गरिएको दक्षिण एसिया नीतिमा अफगानिस्तान, भारत र पाकिस्तानको चर्चा गरिएको छ । तर नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सम्बन्धमा सो नीति मौन छ । विशेषत: परिवर्तित सन्दर्भमा अमेरिकाको नेपाल नीति के हो ? उसको स्वतन्त्र नेपाल नीति छ कि उसले भारतीय आंँखाबाट नेपाललाई हेरिरहेको छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उसले स्पष्ट रूपमा भारतीय आँंखाबाट नेपाललाई हेरेको थियो । यतिबेला भारत नेपालमा आफ्नो ‘परम्परात प्रभाव’ जोगाउन संघर्षरत छ भने चीन भारतको ठाउँ लिन उद्यत छ । 

यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा भारत रक्षात्मक र चीन आक्रामक अवस्थामा छ । यस परिवर्तित सन्दर्भमा अमेरिकाको नेपाल नीति र उसको प्रभाव बारेमा कम चर्चा र बहस हुनथालेको छ । घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दा के देखिन्छ भने अमेरिकाले भारतीय आँंखाबाटै नेपाललाई हेरिरहेको छ ।

नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्नुपर्ने दुवै देशको राय भएकाले द्वन्द्वकालको जस्तै नेपालको मामिलामा भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा आउन थालेको आभास मिल्छ । ट्रम्पको विदेश नीति व्यापार बढाउने र दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव कम गर्नेमा मात्र केन्द्रित रहँंदा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसंँगको सम्बन्ध भने टाढिएको देखिन्छ । विगतमा विशेषगरी नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकालाई अमेरिकाले दक्षिण एसियामा उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । यी मुलुकहरूमा भारतीय र चिनियाँ प्रभावको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा अमेरिकाको नीतिचाहिँ के होला भन्ने सर्वत्र चासो र उत्सुकता छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?