ट्रम्पको एसिया नीति

कमलदेव भट्टराई

एक वर्ष अगाडि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा उनले अपनाउने परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा सर्वत्र अनिश्चय थियो । राष्ट्रपति भए लगत्तै उनले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप सम्झौताबाट हात झिकेर ओबामा प्रशासनको भन्दा भिन्न नीति लिने संकेत दिए ।

त्यसमाथि पनि चीन, जापान लगायतका एसियाली मुलुकहरूप्रति उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । उनले एक चीन नीतिप्रति नै प्रश्न उठाए, जुन विषयलाई कुनै पनि मुलुकसँंगको दुईपक्षीय सम्बन्धमा चीनले सामान्य र सहज रूपमा लिँदैन । उनले चीनलाई मुद्रा ‘म्यानिपुलेट’ गरेको आरोप लगाए र ताइवानका राष्ट्रपतिसंँग संवाद गरे । जसले गर्दा चीन अमेरिकासंँग चिढियो । उता जापानलाई भने उनले व्यापार घाटा बढाएको र अनधिकृत फाइदा उठाएको आरोप लगाए । एसियाको अर्काे शक्ति भारतप्रति भने उनी तुलनात्मक रूपमा नरम थिए । यी घटनाक्रमपछि सबैमा उत्सुकता थियो– अमेरिकाको एसिया नीति के हुन्छ ?

विगत एक वर्षमा उनको एसिया नीति के हो भन्नेमा काफी अन्योल र संशय रह्यो । यस बीचमा एसियाका तीन प्रमुख शक्ति भारत, चीन र जापान ट्रम्पलाई आफ्नो पक्षमा पार्न तल्लिन रहे । तर आज एक वर्षपछि परिस्थितिमा निकै परिवर्तन आएको छ । ट्रम्पले जापान र चीनप्रति आक्रामक होइन, नरम नीति लिन थालेका छन् । यतिबेला ट्रम्प र उनको प्रशासन अमेरिकाको एसिया नीतिलाई मूर्तरूप दिन लागिरहेका छन् । 

विशेषगरी भारत र चीन आफुप्रतिको अमेरिकी नीतिका सम्बन्धमा अझै प्रस्ट भइसकेका छैनन् । भारत अमेरिकाको बल र आडमा समग्र एसिया र अझ विशेषगरी दक्षिण एसियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ । उता चीनले चाहिँ आफूविरुद्ध धेराबन्दी गरेर यस क्षेत्रमा स्थायित्व, शान्ति र विकास हुन नसक्ने चेतावनी दिइरहेको छ । चीनले भारत र जापानलाई काखी च्यापेर आफूलाई पेल्न खोज्ने नीति अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुने पटक–पटक बताइरहेको छ ।

गत अगष्ट तेस्रो साता अमेरिकाले अफगानिस्तान केन्द्रित दक्षिण एसियाली नीति सार्वजनिक गर्‍यो । नीतिमा अफगानिस्तानको आन्तरिक समस्या समाधानमा भारतलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखिएको छ । जसप्रति चीन र पाकिस्तानले असन्तुष्टि जनाए भने भारत खुसी भयो । त्यसपछि अमेरिकी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले भारत भ्रमण गरे । नोभेम्बरको पहिलो र दोस्रो साता ट्रम्पले एसियाका ५ वटा मुलुकको भ्रमण गरे, तर भारत भ्रमणको रोजाइमा परेन । चीन भ्रमणका क्रममा ट्रम्प पहिलेभन्दा नरम पनि देखिए । उत्तर कोरियासँंग ‘डिल’ गर्ने विषय र एसियाली मुलुकसंँगको अमेरिकाको व्यापार र वाणिज्यको विषयपछि ट्रम्प प्रशासनको एसियाली नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष चीन हो । जसमा भारत, अमेरिका र जापान एकै ठाउँमा आएका छन् । अमेरिकाको चीन र भारतसँंगको सम्बन्धको विषयले नेपाल लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ, जुन विषयमा खासै बहस र चर्चा भएको पाइँदैन । 

ट्रम्पले एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण जापानबाट सुरु गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबे बीचमा खुला एवं स्वतन्त्र ‘इन्डो प्यासिफिक’लाई अझ सुदृढ बनाउने सहमति भयो । उनीहरू बीचमा एलाइन्स बनाउन गृहकार्य गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । केही व्यापारिक विवादलाई हल गर्ने विषयमा समेत गहन छलफल भयो । 

दुवै नेताले प्रयोग गरेको शब्दावलीलाई ध्यान दिने हो भने अमेरिकाको एसियाली नीतिमा केही परिवर्तनको संकेत मिल्छ । 

उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सधैं ‘एसिया प्यासिफिक’ शब्दावली प्रयोग गरे । ट्रम्प र उनका अधिकारीहरू भने ‘इन्डो प्यासिफिक’ शब्दावली प्रयोग गरिरहेका छन् । इन्डो प्यासेफिक नयाँ शब्दावली भने होइन । तर पछिल्लोपटक नयाँ सन्दर्भमा प्रयोग भएको छ । सन् १९६० मै अष्ट्रेलियाका एक विज्ञले यो शब्दावली रचना गरेका थिए । अमेरिका, अष्ट्रेलिया तथा भारतमा विज्ञहरूले विशेषगरी सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा यो शब्दावली प्रयोग गरिरहेका थिए र छन् । पछिल्लोपटक ‘इन्डियन ओसन’मा आफ्नो बढ्दो प्रभावलाई घटाउनका लागि भारतसंँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न ‘इन्डो प्यासिफिक’ शब्दको प्रयोग गरिएको चीनको दाबी छ ।

विशेषत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बढ्दो चिनियाँं प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भारत अमेरिकासंँग गहन सहकार्य चाहन्छ । समग्र एसियामा नभए पनि दक्षिण एसियामा भारत अमेरिकासँंग सघन सहकार्य चाहन्छ । अमेरिका र भारत दुवै यस क्षेत्रमा चीन एकल शक्तिको रूपमा विकसित नहोस् भन्ने चाहन्छन् । तर चीनलाई हेर्ने सवालमा दुई देशको बीचमा केही भिन्नता भने देखिन्छ ।

यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा त्यसले आफूमाथिको सुरक्षा खतरा बढ्ने भारतको चिन्ता छ । त्यसमाथि चीनको बढ्दो प्रभावका कारण छिमेकीहरूका बीचमै आफू एक्लो पर्ने भय भारतलाई छ । चीनको भीमकाय अर्थतन्त्र र सैन्यशक्तिका कारण आफू एक्लैले चीनको प्रभावलाई कम गर्न नसकिने निष्कर्षमा भारत पुगिसकेको देखिन्छ । विशेषत: चीनले एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न विभिन्न स्वरुपमा आर्थिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरिरहेको र त्यसैको लोभमा विशेषत साना र गरिब मुलुकहरू चीनतर्फ नै ढल्केको भारतको बुझाइ हो । त्यसलाई काउन्टर गर्न जापान र अमेरिकाको सहयोग र अनौपचारिक एलायन्स निर्माण भारतले चाहेको देखिन्छ । भारतको अर्काे चाहना अमेरिकासंँग सहकार्य अगाडि बढाएर पाकिस्तानलाई एक्लो पार्नु पनि हो । 

भारतलाई जस्तो अमेरिकालाई चीनबाट प्रत्यक्ष सैनिक खतरा छैन । तर अमेरिका चीनको प्रभावलाई कम भने गर्न चाहन्छ । किनभने एसियामा चीनले एकाधिकार जमाएर आफूलाई कमजोर बनाउने चिन्ता उसलाई छ । त्यसैले चीनको कारणले नै भारत र अमेरिकी नजिक आइरहेका छन् । तर भारतले चाहेजस्तो भूमिका दिने पक्षमा अमेरिका देखिँदैन । चीन भ्रमणका क्रममा ट्रम्प निकै नरम रूपमा प्रस्तुतमात्र भएका थिएनन्, उत्तर कोरियालाई मनाउन चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गरे । साथै व्यापारको सम्बन्धमा पनि चीनको आलोचना नगरेको दाबी गरे ।

उनले अमेरिका र चीनको बीचमा रहेको व्यापार घाटाको विषय उठाए पनि यसो हुनुमा आफ्नो अघिल्लो प्रशासन दोषी रहेको भन्दै चीनलाई खुसी राख्न चाहे । साथै उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रशंसासमेत गरे । एसियाको भ्रमणका क्रममा भारतलाई नरोज्नु र चीनमा नरम रूपमा प्रस्तुत हुनुले ट्रम्प भारतसंँग पुरै ढल्किएर चीनलाई चिढाउने पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर केही विषयमा भने भारत र अमेरिका दुई देश एकै ठाउँमा आइसकेका छन् । अहिलेको सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा रहेको र चीनले आफ्नो विदेश नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा अगाडि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआई) परियोजनाका सम्बन्धमा भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा आएका छन् । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले बीआरआई जस्तो कनेक्टिभिटी परियोजना चीनको एकलौटी नभएको र संसारमा यस्ता परियोजना धेरै भएको तर्क गरिरहेका छन् र यसमा जापानले पनि भारत र अमेरिकाको पोजिसनलाई सहयोग गर्दैै आइरहेको छ ।

अमेरिका चीन बाहेक अन्य मुलुकहरूसँंग सहकार्य गरेर एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ । उता चीनले भने आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरिए भारत, अमेरिका र समग्र एसियलाी मुलुकहरूलाई नै बेफाइदा हुने चेतावनी दिइरहेको छ । उसले चीन र अमेरिका कैयौं मतभेदका बाबजुद एकअर्कालाई संँगसँंगै लैजाने प्रयास गरेमात्र यो क्षेत्रको शान्ति, स्थायित्व र विकासको ग्यारेन्टी हुने तर्क गरिरहेको छ । चीनले भने यस क्षेत्रमा अमेरिकाले जापान र भारतलाई पनि आफू सरहको कूटनीतिक तहमा राखेकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गदै आइरहेको छ । साथै ट्रम्पले दुइटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा व्यापार र उत्तर कोरियाको विषय समाधान गर्न अमेरिकालाई आफ्नोसाथ चाहिने चीनको बुझाइ छ ।

केही महिना सार्वजनिक गरिएको दक्षिण एसिया नीतिमा अफगानिस्तान, भारत र पाकिस्तानको चर्चा गरिएको छ । तर नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सम्बन्धमा सो नीति मौन छ । विशेषत: परिवर्तित सन्दर्भमा अमेरिकाको नेपाल नीति के हो ? उसको स्वतन्त्र नेपाल नीति छ कि उसले भारतीय आंँखाबाट नेपाललाई हेरिरहेको छ । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उसले स्पष्ट रूपमा भारतीय आँंखाबाट नेपाललाई हेरेको थियो । यतिबेला भारत नेपालमा आफ्नो ‘परम्परात प्रभाव’ जोगाउन संघर्षरत छ भने चीन भारतको ठाउँ लिन उद्यत छ । 

यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा भारत रक्षात्मक र चीन आक्रामक अवस्थामा छ । यस परिवर्तित सन्दर्भमा अमेरिकाको नेपाल नीति र उसको प्रभाव बारेमा कम चर्चा र बहस हुनथालेको छ । घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दा के देखिन्छ भने अमेरिकाले भारतीय आँंखाबाटै नेपाललाई हेरिरहेको छ ।

नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्नुपर्ने दुवै देशको राय भएकाले द्वन्द्वकालको जस्तै नेपालको मामिलामा भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा आउन थालेको आभास मिल्छ । ट्रम्पको विदेश नीति व्यापार बढाउने र दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव कम गर्नेमा मात्र केन्द्रित रहँंदा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसंँगको सम्बन्ध भने टाढिएको देखिन्छ । विगतमा विशेषगरी नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकालाई अमेरिकाले दक्षिण एसियामा उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । यी मुलुकहरूमा भारतीय र चिनियाँ प्रभावको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा अमेरिकाको नीतिचाहिँ के होला भन्ने सर्वत्र चासो र उत्सुकता छ ।

 

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ ०७:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूराजनीतिको चपेटामा सार्क

कमलदेव भट्टराई

गतवर्ष नोभेम्बर ९–१० मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएपछि भारत सरकारले दिल्लीमा बिमस्टेक (बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कर्पाेरेसन) संँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू निरन्तर आयोजना गरिरहेको छ ।

भारतीय अधिकारीहरूले आफूहरूले बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा अगाडि बढाउन नचाहेको दाबी गरे पनि विगत एक वर्षका घटनाक्रमले भने दिल्लीले बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

गतवर्ष सेप्टेम्बरमा बिमस्टेक देशका सरकार प्रतिनिधि तथा थिङ्क ट्याङ्कका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर भारतले ‘सेक्युरिटी डाइलग’ नामक कार्यक्रम गर्‍यो । भारतले पहिलोपटक यस प्रकारको कार्यक्रम गरेको थियो, जसमा यस क्षेत्रको आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१७ कै मार्चमा दिल्लीमा बिमस्टेक देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको पहिलो दुईदिने बैठक दिल्लीमा आयोजना भयो । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था नभएकाले नेपालमा तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले त्यस सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । 

पछिल्लो समय अक्टोबर १० देखि भारतले चारदिने बिमस्टेक सदस्य मुलुकहरूमा दैवी प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धीे अभ्यास आयोजना गरेको थियो । त्यस कार्यक्रमको उद्घाटन भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गरेका थिए । बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिँदै भारतले प्रत्येक वर्ष सो सम्मेलन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । यति मात्र होइन, यतिबेला दिल्लीमा सार्कका बारेमा लगभग शून्य छलफल एवं बहस हुने गरेका छ । भारतका थिङ्क ट्याङ्क, विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञहरूले समेत बिमस्टेक र यसबाट दिल्लीले प्राप्त गर्ने उपलब्धिहरूबारे विचार–विमर्श गरिरहेका छन् । 

सन् २०१६ को नोभेम्बरमा तय भएको सार्क सम्मेलन स्थगन भयो, सन् २०१७ सकिन अब दुई महिनामात्र बाँकी छ । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध सुध्रिए पनि बंगलादेश, भुटान लगायतका सार्क मुलुकहरू सन् २०१८ को अन्त्यतिर राष्ट्रिय निर्वाचनमा जाँदैछन्, त्यसैले अर्काे वर्ष पनि सार्क सम्मेलन नहुने लगभग निश्चितप्राय: भइसकेको छ । 

१८ औं सार्क सम्मेलन स्थगनपछि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीले दुईपटक, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री तथा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे । दिल्ली र सार्क एसियाली मुलुकहरूको बीचमा निरन्तर रूपमा उच्च राजनीतिक तहमा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया भइरहेको छ, तर त्यसमा सार्क एजेन्डा हुनछाडेको छ । यसै वर्षको अगष्ट तेस्रो साता भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा सार्कसँंगै बिमस्टेकको सन्दर्भ उल्लेख गरियो । तर सार्क शब्दबाहेक अरू केही पनि कुरा उल्लेख गरिएन । बरु बिमस्टेकको महत्त्व तथा फाइदाबारे त्यही एउटै अनुच्छेदमा लामो व्याख्या गरियो । सार्कको यति संक्षिप्त सन्दर्भ पनि सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले नेपाली पक्षले गरेको जोडबलका कारण उल्लेख गरिएको थियो ।

देउवाको भ्रमणको समयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा कुनै कुराकानी नै नभएको बताए ।
यसै वर्षको अप्रिलमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारत भ्रमण गरिन् । भ्रमणपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सार्कलाई उल्लेख नै गरिएन । बीबीआईएनको सन्दर्भ भने दुई ठाउँमा उल्लेख गरियो । पछिल्लो समयमा दिल्लीका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटहरूमा सार्कबारे सामान्य कुराकानी हुने भए पनि रोकिएको सार्क सम्मेलन सुचारु गर्ने विषयमा कुरा हुनछाडेको छ । सार्कको अध्यक्षका हिसाबले नेपालले सार्क सम्मेलनको विषय जोडबलका साथ उठाउने गरेको छ । पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन गएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले ‘क्षेत्रीय स्थायित्व, कनेक्टिभिटी र सहकार्य शान्ति र सुरक्षाको वातावरणमा मात्र अगाडि बढ्न सक्ने’ उल्लेख गदै सार्क सम्मेलन तत्काल नगर्ने भारतको अडान व्यक्त गरेकी थिइन् । नेपालले सार्क सम्मेलन गर्ने विषयमा अन्य सदस्यहरूसँंग निरन्तर छलफल गरे पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।

यी सबै घटनाक्रमलाई हेर्दा भारत सार्कलाई तत्काल अगाडि बढाउने पक्षमा छैन । पूर्ण रूपमा विघटन नै गर्ने पक्षमा नभए पनि आफूले भनेअनुसार सार्क अगाडि नबढेसम्म सम्मेलन नगराउने पक्षमा भारत देखिन्छ । त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा उसले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन चाहेको प्रस्ट हुन्छ । गतवर्ष दिल्लीमा आयोजना गरिएको ‘राइसना डाइलग’मा भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले स्पष्ट रूपमा सार्क प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा बिमस्टेकको क्षेत्रीय सहकार्य तथा कनेक्टिभिटीमा क्षतिपूर्ति गर्नसक्ने बताए । 

स्थापनाको सुरुवातमै भारतले सार्कलाई अगाडि बढाउन सक्रिय भूमिका खेलेको थिएन । सन् १९८० को दशकभर उसले सार्कमार्फत सहकार्य विस्तार गर्नेभन्दा पनि दुईपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यलाई ‘रेसिप्रोसिटी’का आधारमा अगाडि बढाउने नीतिलाई बढावा दियो । तर सन् १९९० को दशकमा आफ्नो आर्थिक शक्ति बढेपछि भारतले आफूलाई एक क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा लिन थाल्यो । सन् १९९० मै गुजराल डक्ट्रिनलाई भारतले अपनायो र ‘ननरेसिप्रोसिटी’को सिद्धान्तर्फ अगाडि बढ्यो र सार्कप्रति केही प्रतिबद्ध देखियो ।

त्यसमाथि सन्् १९९० को दशकमा संसारभरि नै क्षेत्रीय संगठनहरूको लहर आयो र भारतले आफू एक्लिएको महसुस गर्‍यो । त्यसैले पनि उसले त्यतिबेला ‘आसियन’को सदस्य बन्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो, तर त्यो अगाडि बढेन । तर उसले विभिन्न रूपले आफूलाई आसियन मुलुकहरूसंँगको सहकार्यमा जोड्ने प्रयत्न गर्‍यो । त्यसैले भारत ‘आसियन’को सेक्टरल डाइलग पार्टनर, फुल डाइलग पार्टनर र आसियनको रिजनल फोरमको सदस्यको रूपमा संलग्न भइरह्यो । पछिल्लो समयमा पाकिस्तानको विषयलाई लिएर भारतले सार्क सम्मेलनका लागि अनुकूल वातावरण नभएको बताइरहेको छ ।

यति मात्र होइन, भारतमा पाकिस्तान विनाको सार्क बारेमा समेत पर्याप्त छलफल एवं बहस भइरहेका छन् । तर यो बहस पहिलोपटक भएको भने होइन । पाकिस्तान सदस्य नभएको अन्य क्षेत्रीय संस्थाहरूसँंग सहकार्य अगाडि बढाउने प्रयास भारतले सन् १९९० को दशकमा पर्याप्त गरेको थियो । भारत र पाकिस्तान ७० वर्षदेखि एक किसिमको शीतयुद्धमा रहेका छन् र उनीहरू बीचको यो द्वन्द्व कायम भएसम्म सार्कले गति लिन सक्दैन भन्ने मत दिल्लीमा प्रबल बन्दै गएको छ । दिल्लीको एक तप्काले भारतले सार्कबाट हात झिक्नुपर्ने र अन्य मित्रवत मुुलुकहरूसँंग नयाँ क्षेत्रीय संगठनका लागि पहल गनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको छ । 

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि लिएका केही कदमका कारण भारतले साँंच्चिकै सार्कलाई अगाडि बढाउन खोजेको अनुमान धेरैको थियो । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलन र त्यस अगाडि आफ्नो सपथ ग्रहण कार्यक्रममा सार्क देशका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा दिने मोदीको निर्णयले भारत साँच्चिकै सार्क सम्मेलनलाई अगाडि बढाउन गम्भीर भएको विश्वास अन्य मुलुकहरूको थियो । मोदीले आफ्नो विदेश भ्रमणको प्राथमिकतामा सार्क मुलुकहरूलाई राखेका थिए । त्यही वर्ष उनले सार्क स्याटेलाइट निर्माणको घोषणा गरे । यसै वर्ष भारतले सार्क स्याटेलाइटको उद्घाटन गरेको थियो । पाकिस्तान बाहेक सार्कका अन्य सदस्यहरूले सार्क स्याटेलाइटको उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध चिसिएसंँगै पुन: सार्कलाई अगाडि बढाउने विषयमा भारत अनिच्छुक हुनथालेको छ । 

भारतले सार्कलाई भन्दा पनि बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउनुका पछाडि विभिन्न कारण देखिन्छन् । पहिलो, भारत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पाकिस्तानलाई एक्लो पार्न चाहन्छ । त्यही सन्देश दिन भारतले गतवर्ष गोवामा भएको ब्रिक्सको आउटरिच कार्यक्रममा बिमस्टेक देशका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो । भारतका प्रत्येक कनेक्टिभिटी परियोजना तथा अन्य कार्यक्रमलाई सार्क सदस्यको हिसाबले पाकिस्तानले अवरोध गर्न खोजेकाले पाकिस्तान सहितको सार्क अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मत दिल्लीमा बलियो बन्दै गएको छ । 

दोस्रो, भारतको निष्कर्ष सार्कका ५ वटा सदस्य बिमस्टेकको सदस्य पनि भएकाले सार्कभन्दा बिमस्टेक प्रभावकारी हुने रहेको छ । बिमस्टेकको सदस्य नरहेका दुई मुलुक अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलाई पनि बिमस्टेकको सदस्यको रूपमा ल्याउने तयारी भारतको छ । त्यसैले पनि भारतले सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई बिमस्टेक बढी उपयोग हुने भनी कन्भिन्स गरिरहेको छ । उसो त पछिल्लो समयमा दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक र दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई काउन्टर गर्न बिमस्टेकलाई भारतले दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी मुलुकहरू बीचको पुलको रूपमा लिएको छ । 

बिमस्टेकसँंग जोडिएका तीन महत्त्वपूर्ण परियोजनामा भारत संलग्न छ । पहिलो, कनेक्टिभिटी परियोजना कालादन मल्टिमोडल परियोजना हो, जसले म्यानमार र भारतलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्काे महत्त्वपूर्ण परियोजना भनेको एसियाली मुलुकहरूको त्रिपक्षीय हाइवे हो, जसले म्यानमारमार्फत भारत र थाइल्यान्डलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अगाडि सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले ‘एक्ट इष्ट’ पोलिसी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिमस्टेकलाई भारतले आफ्नो ‘एक्ट इष्ट’ पोलिसीको अभिन्न पाटोका रूपमा समेत लिएको छ । भारतले विकासको दृष्टिले पछाडि परेका आफ्ना उत्तरपूर्वी राज्यहरूको कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन यस अगाडि नै बिमस्टेक देशहरूसंँग कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाइसकेको छ, जहाँबाट दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरू सुरु हुनेछ ।

बिमस्टेकका सदस्य नरहेका आफ्ना छिमेकी तथा सार्कका सदस्य मुलुकहरूसँंग दुईपक्षीय तथा सवरिजनल परियोजना अगाडि बढाउने योजनामा भारत देखिन्छ । अर्काे कारण दक्षिण एसियाली तथा आसियन मुलुकहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई काउन्टर गर्न पनि भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । चीनको दबाबमै पाकिस्तानले सार्कमा आफ्नो परियोजनाहरू अगाडि बढ्न नदिएको दिल्लीको बुझाइ छ । बिमस्टेकलाई अगाडि बढाएर अन्य छिमेकी मुलुकहरूसँंग द्विपक्षीय परियोजना सञ्चालन गर्ने दिल्लीको पछिल्लो रणनीति हो । 

 

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT