राज्यको तीनखुट्टे ओदान

बालकृष्ण माबुहाङ

संसदीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस राणाशाही, राजशाहीको पञ्चायती व्यवस्था र आफैले चाहेको वैधानिक राजतन्त्रको विरुद्ध लडेर गणतन्त्र स्थापना गर्न नेतृत्वदायी भूमिकामा सम्म पुग्यो ।

कांग्रेस वैधानिक राजतन्त्रको विरुद्ध गणतन्त्रको एजेन्डामा कम्युनिष्टहरूसित त्यतिखेर सहकार्यको लागि राजी भयो, जब वैधानिक राजतन्त्रका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश हुनेगरी नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड भयो र शाहज्यादा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको बागडोर लिए ।

विभिन्न प्राकृत अवस्था एवं ऐतिहासिक तथा सामाजिक–राजनीतिक घटनाक्रमका कारण हिमालय शृंखलाको विभिन्न कुनाकन्दरामा विकास भएका राजतन्त्रहरू खुला विश्व परिस्थितिमा टिक्न मुस्किल नै थियो । भारतकै ६ सयभन्दा ज्यादा सानातिना राजा र राज्य आज कहाँ छन् ? खोजेर भेटिन्नन् । त्यसकारण नेपालको राजतन्त्रको अन्त कुनै ठूलो राजनीतिक–आर्थिक विपत्ति सिर्जना गरेर नभई समयक्रममा आफसेआफ त्यो सिद्धिनु थियो, सिद्धियो पनि । पुन:स्थापनाको कुरो विलौनासम्म हो । छिमेकी मुलुक चीनमा माओत्सेतुङले बिसौँ शताब्दीको मध्यतिर स्थापना गरेको नौलो जनवादी व्यवस्था नेपालमा कहिल्यै स्थापना भएन र हुनेवाला पनि छैन । किनभने प्रकृतिले कुनै एउटा ठूलो कुनाकन्दरा बनाएर एउटै ‘कम्युनिटी’को मानिसका रूपमा नेपालीको प्रादुर्भाव गरेन । जति कुनाकन्दराहरू बने, त्यति नै ‘कम्युनिटी’हरू बनेपछि एउटा ‘कम्युन’को संस्कृति, सोच र विचारको कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ सर्वहारा वर्गको उदय वा बोलवाला होस्, नेपालमा सम्भव हुने कुरो भएन । भनेपछि मदन भण्डारी, प्रचण्ड वा विप्लव सबैको अवतरणको विन्दु भनेको संसदीय लोकतन्त्रभन्दा पर हुने कुरो भएन, सैनिक तानाशाही पक्षधरता कतै लिएनन् भने ।

संसदीय लोकतन्त्रका केही अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्, जुन फगत प्रश्न गर्नका लागिमात्र होइनन् । जस्तो– लोकतन्त्र केका लागि ? कसका लागि ? लोकतन्त्रले उत्पीडित, उपेक्षित जनतालाई के दिन्छ ? अनगिन्ती प्रश्नहरू बग्रेल्ती पोखिएका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रको आफूलाई मसिहा ठान्ने कांग्रेसदेखि बहुदलीय जनवादको आवरणमा संसदीय प्रजातन्त्रको अनुयायी नेकपा एमालेसम्मले कुनै ठोस उपाय दिन सकेनन् । बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक स्व. मदन भण्डारीका नयाँ अवतार प्रचण्ड र उनको रूप देखेर भड्किएका विप्लवले नै न केही भन्नसकेका छन् । किन सही उत्तर दिन सक्दैनन् भने उनीहरू सबै त्यही एउटा कुनाका मात्र हुन्, जुन कुनालाई बृहत्तर नेपाल, राष्ट्र राज्य, राष्ट्रियता, संस्कृति र सभ्यता मान्छन् । कुवाको भ्यागुतोजस्तो । उनीहरू अरू सैयौँको कुनाहरू देख्दैनन् । एउटा कुनाका व्यक्तिले दिने संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भन्नुहोस्, त्यसले त्यो कुनाका मुठ्ठीभर व्यक्ति र वर्गलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने परिपाटी बाहेक अरू आशा गर्नु बेकारको कुरा हो । खस, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम समुदायले गरिरहेको जिकिर उनीहरूको सम्प्रदाय विशेषको कुरो हुँदै हो, त्यसमा दुईमत छैन । तर उनीहरूको पहिचान सहितको प्रतिनिधित्व यदि बृहत्तर नेपाल राज्यमा भयो भने त्यसले निश्चय नै आजको पर्वते आर्य संस्कृतिको राज्य नभई आम नेपालीको राज्य बन्छ । सैयौँ कुनाका करोडौँ जनताको चाहना र भावना सम्बोधन नगरी शान्ति, विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु व्यर्थको कुरो हो । 

यो निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले उठाएका थुप्रै मुद्दामध्ये २ वटा विषय महत्त्वका छन् । एउटा, विश्वमा सर्वश्रेष्ठ नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न र अर्को यो संविधान अपुरो छ, पुनर्लेखन वा संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । अघिल्लो विचारको प्रतिनिधित्व नेकपा एमाले लगायत ससाना वामपन्थी राजनीतिक हाँगाबिँगाले गर्छन् भने दोस्रो विचार सङ्घीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायत अरू थुप्रै पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले सत्ता प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन एउटा टुलको रूपमा उपयोग गर्ने गरेको छ । कुनै पनि पक्षले गरेको किन नहोस्, अहिले निर्वाचनसँगै चर्चामा आएको ‘विकास र समृद्धि’को कुरा निर्वाचन आउने बेला जनतालाई फकाउन नेताले गाउने लोलीको बोलीजस्तै हो । दुई/चारवटा निर्वाचन झेलेको सामान्य व्यक्तिले नेताको भाषण र आश्वासनमा व्यक्त ‘विकास र समृद्धि’को अर्थ सहजै बुझ्न सक्छन् । त्यसकारण यतिखेर बुझ्नुपर्ने विषय भनेको यी दुई खेमामा विभक्त विचार निसर्त संविधानको कार्यान्वयन र अपुरो संविधानको पुनर्लेखन सँगसँगै संविधानको कार्यान्वयनको मुद्दा जनताले आसन्न निर्वाचनमा कसरी अनुमोदन गर्ने भन्ने हो । 

निर्वाचनमा उठेको मुद्दाको विषयमा हेर्दा नेपालको संविधान विश्वको सर्वश्रेष्ठ संविधान हो भन्ने एउटा विचारलाई हेरौँ । यो पक्षमा व्यक्त विचारको तर्क के छ भने ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको संविधान हो, विना कार्यान्वयन संशोधनको त के छुन पनि हुन्न । पहिलोको कुरो त हिजो संविधान जारी हुँदाखेर, ‘अहिलेलाई भूकम्पीय विपत्तिमा जुट्न संविधान जारी गरौँ, विपत्ति टारिसकेपछि मधेस लगायत विषयहरू सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधन गरौँला,’ भनेर नेकपा एमाले लगायत ठूला दलले जनतालाई आश्वासन दिएका थिए । तर त्यो एकलजातीय संविधान जारी गर्न बनाइएको बहानामात्र रहेछ । अर्को संसारका लगभग २ सय मुलुकको संविधान र्‍याङ्किङ गर्ने दु:साहस आजसम्म कुनै मूर्खले गरेको छैन । यदि कोही, कसैले गरेको छ भने त्यो नेपालमा मात्र भएको छ । संविधानको सर्वश्रेष्ठता मापन गर्ने मानक, सूचकहरू केलाई मान्ने ? विभिन्न समाज, राष्ट्र, राज्य, भूगोल र राजनीति अनुरूप बनेका संविधान तुलना गर्नलाई आवश्यक साझा मानक बन्नै सक्दैन । त्यसकारण नेपालको संविधान अरूसित तुलना गरेर सर्वश्रेष्ठ छ या तुच्छ छ भनेर हिँड्नु भनेको आफैमा लज्जाको कुरोजस्तो लाग्छ । 

अर्को विचार, संविधान अपुरो छ । त्यो एक हदसम्म विचारणीय तर्क हो । विभिन्न संस्कृति र दस्तुरका समुदायहरूलाई आआफ्नो समुदाय बीचको क्रियाकलापले मात्र पुगेन, हामीलाई एकआपसमा चलायमान राख्न, आवश्यकता पूर्ति गर्न, जब राज्यको बृहत दायरामा आउँछौँ, त्यसको लागि बहुजाति, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक राज्यको सङ्गठन चाहिएको हो । त्यसको लागि सबै समुदायलाई मान्य एउटा व्यवस्थामा रहन मञ्जुर छौँ भनेर सबैले दस्तखत गरेको सम्झौतपत्र नै वास्तवमा संविधान हो । जस्तो– नेपालमा अहिले तीनवटा आधारभूत चरित्रका समुदायले राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहेका छन् : जनजाति, मधेसी र खस–आर्य । शौभाग्यले तीनवटै समुदायले नेपाल राज्यको तीनखुट्टे ओदानजस्तै महत्त्व राख्छन् । तर दुर्भाग्य, संविधान त्यो ओदान बन्न सकेन । यो बन्न नदिने भनेकै तीनवटा दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । आदिवासी जनजातिले ‘ककस’ बनाएर संविधानसभामा क्रियाशील हुनखोज्दा त्यो उनीहरूलाई पाच्य भएन । संसारलाई थाहा छ, लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानसभामा होस् वा कुनै सभा, सम्मेलनमा ‘लाइक माइन्डेड’हरूबीच ‘ककस’ बन्छ र त्यसले महत्त्वपूर्ण सवालमा एउटा मत बन्न सहयोग गर्छ । संविधानसभामा नै विभिन्न उपसमिति बन्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितको मामला हेर्ने विभिन्न उपसमिति बनेका भए सम्भवत: ‘ककस’को जरुरत नहुन पनि सक्थ्यो । आदिवासी जनजाति उपसमिति बनाउन सभामुख सुवास नेम्बाङलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत नबनेपछि अनौपचारिक रूपमा आदिवासी जनजातिको ‘ककस’ बनेको थियो । तर दलहरूको ह्विपका कारण ‘ककस’ निस्प्राण भयो । ह्विप लाएर बनाएको संविधान जनजाति र मधेसीमैत्री बनेन, पर्वते आर्य समुदायमैत्री मात्र बन्यो । त्यसकारण संविधानको पुनर्लेखन वा संशोधनको आग्रह भनेको ओदानको नभइनहुने तीनवटा खुट्टाहरूमध्ये दुइटा खुट्टा थप्नु हो । 

मधेसमा करिब ५ दर्जन नेपालको नागरिकले संविधानको पुनर्लेखन, संशोधनकै मुद्दा उठाउँदा राज्यद्वारा चलाइएको गोलीले उनीहरूको चोला उठ्यो । भोलि कतिको उठ्ने हो, अनिश्चित छ । शान्ति सुव्यवस्था कसैले जादुको छडी नचाएर ल्याउने नभई मानिसले चित्त बुझाएर, शान्त भएर बस्ता हुने हो । मान्छेले चित्त बुझाएन वा मान्छेको चित्त बुझाउन सकिएन भने एउटा जबर्जस्त बेअर्थको क्रान्ति पनि हुने रहेछ । त्यसको नजिर नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध छ । अनाहकमा बबन्डर मच्चाउने शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राज्यपक्षीय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै पार्टी असक्षमताका द्योतक हुन् । संवैधानिक व्यवस्थामा असन्तुष्ट राजनीतिक विचार बोक्ने व्यक्ति, समूह र दललाई निक्र्याेल गर्ने, वार्ता गर्ने, सम्झौता गर्ने र केही नलागे नियन्त्रण गर्न प्रयत्न गर्ने सामान्य अभिभारा आजको राज्यले निर्वाह गर्नसकेको छैन । 

संविधानको पुनर्लेखनको जिकिर गर्ने दल सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायत अन्य कतिपय दल सबै चुनावी प्रक्रियामा छन् । उनीहरूले पनि आसन्न निर्वाचनलाई बहिस्कार गरेको भए परिस्थिति झनै भयावह हुने थियो । सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा लगायत अन्य समूह विप्लवले जस्तै बमगोला बोकेर हिँडेको भए यो निर्वाचन बिथोलिन सक्थ्यो । 

राणाकालमा जनताको कुनै राजनीतिक आकांक्षा स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम थिएन । राजशाही पञ्चायती व्यवस्थामा राजतन्त्र र पञ्चायतको जयजयकार गर्नेले राजनीतिमा पहुँच राखे, बाँकी लाखापाखा थिए । निर्वाचन आफैमा जनताले आफ्नो मत, अभिमत जाहेर गर्ने एउटा महोत्सव हो । अपुरो संविधानको व्याख्या गर्ने र संशोधनका राजनीतिक प्रस्तावहरू जनतामाझ लगेर जनताले अनुमोदन गराउने अवसर दिन्छ, निर्वाचनले । सोही मुताबिक पुनर्लेखन वा संशोधनका लागि जनादेश माग्ने र जनताले आफ्नो अभिमत दिने संयन्त्र हो, निर्वाचन लोकतन्त्रमा । सबैलाई जगजाहेर छ, आमचुनावको मत दुई मुख्य दलहरूको पक्षमा जानेछ, तर सँगसँगै संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको पक्षधरहरूलाई सङ्घीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा पठाउन जनताले सक्नुपर्छ । अपुरो संविधानको कार्यान्वयनबाट राज्यमा स्थायित्व र विकास खोज्नुभन्दा अपुरो संविधानलाई पुनर्लेखन वा संशोधन गर्दै संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई राज्यमा स्थायित्व निर्माण गर्दै विकास र समृद्धिको बाटो रोज्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ । अपुरो संविधान अन्तर्गत हुनगइरहेको आमनिर्वाचनलाई बहिस्कार गरेर निर्वाचनको माहोल बिगार्न उद्यत नभई जनतामाझ आफ्नो मुद्दा लिएर विनम्रतासाथ घरदैलोमा जानु/आउनु स्वागतयोग्य कुरो हो । जनताले उनीहरूलाई उचित ठाउँमा पठाउनु मनासिव हुन्छ, जहाँबाट संविधानले पूर्णता पाउने मार्गप्रशस्त होस् ।

Yamaha

 

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७४ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अधिकार बाँडफाँडमा खिचडी

बालकृष्ण माबुहाङ

दुई चरणमा सम्पन्न हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ वा हुन्न भन्ने ठूलो आशंका थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको डेढ महिनापछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तर पुन: हुन्छ/हुन्न भन्ने आशंका व्याप्त छ ।

पहिलोको अनुभवले दोस्रो सम्पन्न हुने विश्वास अलि बढी नै छ । यस्तो द्विविधापूर्ण अवस्था सिर्जना गर्नुमा व्यक्ति, दल, समूहको आआफ्नै स्वार्थहरू होलान् । तर यस्ता अनिश्चितता सिर्जना हुनुले नेपाल एक सार्वभौम राज्य हो वा होइन, आम मानिसमा द्विविधा उत्पन्न गर्छ । 
स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकता दाबा गर्नेहरूको जोडले अन्तत: निर्वाचन सम्पन्न भयो । विगत २ दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन, जनता आतुर छन् मतदान गर्न, निर्वाचन हुनैपर्छ भन्ने दाबी बडो जबर्जस्त रूपमा आयो । यो दाबामा स्थानीय तह के हो ? के गर्न सक्छ ? भन्दा पनि ‘निर्वाचन’को मोह बढी झल्कन्छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य भएको कारण निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । निर्वाचन नहुँदा उत्पन्न हुने संवैधानिक सङ्कटको खबरदारी यो दाबामा बुझ्न सकिन्छ । संविधान जारी हुनासाथ आदिवादी जनजाति तथा मधेसी, मुस्लिम, दलित र महिलाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासा रहेको सर्वविदितै छ । संविधानको कार्यान्वयनको एकोहोरो दलिलले उनीहरूको मुद्दाप्रति राज्यको अनिच्छा प्रस्टिन्छ ।

‘नेपालको संविधान विश्वको एकमात्र सबैभन्दा राम्रो संविधान हो, केवल कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ।’ स्थानीय निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको आधारशिला भएको अर्को दलिल छ । हिजो संविधान समयानुकूल संशोधन गर्दै लगिने दस्तावेज हो भन्ने नेताहरूले ‘विश्वमा नै उत्कृष्ट संविधान’ भनिदिँदा ‘रिजिड’ विधानको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको नियत बुझिन्छ । ‘आज मुलुकमा कुनै पनि काम हुन नसक्नुको कारण स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरू नहुनु हो । सबै बेथितिको कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी नहुनु हो । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचन अत्यन्त जरुरी छ ।’ स्थानीय निर्वाचनको औचित्य स्थापित गर्ने सबैभन्दा बलियो तर्क हो यो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद–कृपावादले कसरी बढावा पाइरहेछ ? किन भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन्, नेपालमा ? अवसर नपाउन्जेल आलोचक, पाएपछि आफै भ्रष्ट बन्ने बदनियत खुला रूपमा हावी भइरहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक कारणमा बहस नगरी निर्वाचित पदाधिकारी आउनासाथ यस्ता प्रवृत्ति आफसेआफ सच्चिनेछन् भनी विश्वस्त हुने स्थिति देखिन्न । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको कसीमा घोट्नेभन्दा पनि आआफ्नो महत्त्वको प्रचारबाजी मात्र त भइरहेको छैन ? सोचनीय विषय छ । 

स्थानीय सरकारको कुरो गर्दा राणाकालमा तालुकदारहरूले हिमाल, पहाडमा थरी, राई, गिरी, पगरी, मुखिया, जिम्मुवाल, अमाली र कटुवालबाट गाउँघरको शासन–प्रशासन चलाउँथे । गाउँघरका मुखियाहरू जिल्लाका बडाहाकिमका प्रतिनिधिहरू हुन्थे । टाउकोमा सेतो सरकारी फेटा बाँधेर मुखियाले गाउँ–गाउँ हाँक्थ्यो । शान्ति सुरक्षा, बडाहाकिमको अरोट(परोट, चारदाम ठेकी, बाली सेर्मा उठाउने काम मुखियाको हुन्थ्यो । मधेसमा जिमदारी, पटवारीहरूबाट यिनै काम चल्थ्यो ।

राणाशासनको अन्त्यपछि पनि यिनै संरचनामा स्थानीय निकाय चले । पञ्चायत व्यवस्थाको आफ्नो ३० वर्षे कार्यकालमा विना राजनीतिक दलीय प्रतिस्पर्धा प्रधानपञ्च, वार्ड सदस्य व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा निर्वाचित हुन्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायतका साइनबोर्डहरू हटाएर र गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिमा फेरिनु सिवाय तात्त्विक परिवर्तन भएन । पञ्चायती व्यवस्थाले बनाएका भवनहरू माओवादीको दसवर्षे जनयुद्धले तहस–नहस बनाएर खण्डहर बनाइदियो । अर्थात् निर्वाचित स्थानीय निकायविहीन भएको पनि करिब १५ वर्षभन्दा अधिक भयो । 

ध्वस्त भएको राज्यको पुरातन संरचनामा पुन:संरचनाको अपेक्षा जनताको थियो । तर पुन:संरचित राज्य भनेको के हो ? कस्तो हुने ? कसरी हुन्छ, विना कुनै ठोस नक्सा गरिएको १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले हिन्दु राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गरेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य प्रस्ट रूपमा वस्तुत: जनताले देखे, भोगे, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नक्सा राजनीतिक नेतृत्वले कोर्न नसक्दा मुलुकको सर्वाधिक महँगो संविधानसभाले सबैलाई मान्ने हुने संविधान जारी गर्न सकेन । निश्चय नै संविधानसभामा जनस्तरको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा भयो पनि, परिणामत: राज्यको पुन:संरचना गर्ने ध्येयले संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना उपसमितिले सङ्घीयताको आधार पहिचान र सामथ्र्यलाई सर्वसम्मत पारित गरेर तदअनुरुप १४ प्रदेश र २२ स्वशासित क्षेत्रहरू अल्पमत–बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्ने वैधानिक निर्णयलाई उल्टाउन संविधानसभालाई नै भङ्ग गरियो । 

सङ्घीयताको सिद्धान्तमा खासगरी दुईपत्रे सरकार सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार स्वशासन र साझेदारी शासनको मान्यतामा स्थापित हुने हुन् । प्रदेश अन्तर्गत गठन हुने स्थानीय सरकार निर्वाचित वा मनोनीत जसरी व्यावहारिक हुन्छ, त्यसरी बनानुपर्छ, तर तिनले प्रदेशको स्वशासनको चाहनालाई टेवा दिने ध्येयको हुनुपर्छ । स्वशासनको चाहना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा प्रादेशिक सरकारले राज्यको तीनवटै अङ्ग हासिल गरेर गर्ने हो । तर प्रदेशको स्वशासनको चाहना र आवश्यकतलाई नबुझी सरकारले स्थानीय तहको संख्या, सीमा, नामसमेत निक्र्योल गर्‍यो र गर्दैछ । पहिले ७४४ र बाँकी २२ थप पछि ७६६ संख्या पुर्‍याइएको छ । एउटा द्विविधा के उठ्यो भने स्वशासन कसलाई आवश्यक हो ? स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई वा सङ्घलाई ? यसले के कुराको असम्भाव्यता प्रस्ट्याउँछ भने ७६६ स्थानीय तहमा कार्यकारी, व्यवस्थापिकीय तथा न्यायपालिकाको संरचना कसरी बन्छन् ? र कसरी कार्यसम्पादनमा आउँछन् ? मुखिया, कटवाल, गाउँ पञ्चायत र हाल साविक गाउँ विकास समितिमा एकजना सचिव, जो बाह्रै महिना जिल्ला सदरमुकाममै बस्छन्, प्राविधिक सहायक स्थानीय निकायको मौजुदा सङ्गठन हो । यही संरचना, ३९१५ गाविसबाट स्थानीय तह ७६६ मा जाँदा कसरी सिंहदरबार आइपुग्छ, विचारणीय प्रश्न छ ।

स्थानीय सरकारको यदि जन्मकुण्डली हेर्ने हो भने बेलायतले उन्नाइसौँ शताब्दी व्यतित गर्‍यो, एउटा प्रभाकारी सेवाप्रदायक निर्वाचित स्थानीय तह विकास गर्न । उत्तर अमेरिकामा सुरुका दिनमा मनोनीत महानगरपालिकाहरू अभ्यासमा रहे । दक्षिणी युरोपमा सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारिमा विभिन्न प्रकारका स्थानीय निकाय करारनामामा काम गराइयो । स्थानीय निकायमा बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकार वा आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने सेवासुविधा बजारले यसरी विकास गरिदियो कि सेवाग्राही नागरिक हुनु र नहुनुसित तात्त्विक सम्बन्धै रहेन । सेवा, सुविधाको गुणवत्ताले उपभोगवादी संस्कृतिको विकास गर्‍यो, बजारले मानिसको आवश्यकता नागरिक हौं वा नहौँ, ग्राहक वा उपभोगता भइदिए पुग्ने भयो ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा अमेरिकाको चर्चा गरौँ । सन् २०१२ को तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा पचासवटा राज्य सङ्घीय संविधानसित नबाझ्नेगरी आआफ्नै विधानबाट शासित छन् । करिब तीन हजारजति काउन्टी, तीस हजारभन्दा धेरै नगरपालिका, करिब ५० हजार स्कुल र विशेष जिल्लाहरू स्थानीय सरकारका रूपमा कार्यरत छन् । अमेरिकामा स्थानीय तहको सूचीकृत अधिकारहरू मुख्यगरी शिक्षा, प्रहरी, बारुणयन्त्र, मानव संसाधन, सार्वजानिक सेवा (सरसफाइ, आँधीहुरी, पानी आदि) सहरी योजना पार्क तथा मनोरञ्जन क्षेत्र निर्माण, आर्थिक विकास, पार्क तथा मनोरञ्जन पर्छन् । बाँकी काम राज्य (प्रदेश), राज्य तथा सङ्घको साझा कार्यक्षेत्र र सङ्घीय सरकारको अधिकारमा राखिएका छन् । सूचीकृत अधिकार स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकार कुनैसित नबाझिनेगरी तय गरिएका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा शिक्षा छ, त्यो न प्रदेशमा न सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा कुनै पनि रूपमा राखेको छैन । अमेरिकी प्रहरी जहाँ भेटुम्, सबै स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकार क्षेत्रका हुन् । 

हाम्रो सन्दर्भमा जस्तो शिक्षा– आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखेको छ भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा प्रदेश सरकारकोमा र केन्द्रीय विश्वविद्यालय सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । प्रहरी, नगर प्रहरी स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा छ भने प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रादेशिक सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ । स्वास्थ्य, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ भने स्वास्थ्यसेवा प्रदेश सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ । स्वास्थ्य नीति, सेवा, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवाप्रदायक, अस्पताल, परम्परागत उपचारसेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण सबै सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखिएको छ । झनै रमाइलो त खनिज सम्बन्धी व्यवस्था छ । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय सरकारको सूचीकृत अधिकारमा राखेको छ । खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारकोमा र खानी उत्खनन सङ्घीय सरकारको सूचीकृत अधिकार अन्तर्गत छ । 

अधिकारको विभाजनको अर्थ टाउको सङ्घलाई, छाती प्रदेशलाई र खुट्टा स्थानीय सरकारलाई बिलो बाँड्ने जस्तो होइन । यो अधिकारको विभाजन त एकात्मक प्रणालीको जस्तो भयो । सूचीकृत अधिकारमा समावेश भएको विषय सिङ्गोसिङ्गै बाँड्ने हो । जस्तो: स्वास्थ्यसेवा, नेपालमा तीन निकायबाट निर्धारण गरिने भयो । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै तर्जुमा गरेको नीति, सेवा, मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन अनुरूपको स्वास्थ्यसेवा प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने, तदनुरुपको आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय सरकारले गर्ने–गराउने व्यवस्था छ । यो अधिकारको विभाजन नभई विकेन्द्रीकरण व्यवस्थाजस्तै भयो । अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको साटो सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय स्वास्थ्य मन्त्रालय हुने भयो । मानौँ सङ्घीय सरकार नेकपा (एमाले) को, प्रादेशिक सरकार नेपाली कांग्रेसको अनि स्थानीय सरकार माओवादीको भयो भने ‘स्वास्थ्यसेवा’ कसरी चल्छ ? अधिकारको बाँडफाँड भनेको ‘सबसिडियारी प्रिन्सिपल’ (जसलाई जहाँ जे आवश्यक हुन्छ, त्यो प्रदान सिद्धान्त) का आधारमा बाँडफाँड गरिनुपर्छ ।

त्यो भनेको एउटै काम टुक्रा–टुक्रा, बाँड्ने–गर्ने नभई सिङ्गोसिङ्गै काम ‘जसलाई जे चाहिन्छ, जसले जे दिन सक्छ, जे गर्न सक्छ, त्यो सम्बन्धित तहबाट गर्ने’, त्यो पाउने वा दिने अधिकार सूचीकृत अधिकारमा व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालको अधिकारको बाँडफाँड खिचडी कसरी भयो ? सम्भवत: पहिचानजनित संविधानको दबाबमा स्वशासित प्रदेशलाई ‘बाइपास’ गर्न स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न बनाउने ध्येयले यस्तो भएको हुनुपर्छ कि स्थानीय सरकारको वकालत गर्ने हिजोको जिविस, नगरपालिका वा गाउँपालिका महासङ्घका ‘एक्टिभिजम’का कारणले यस्तो भएको हो । सङ्घीयतामा जाने बित्तिकै अधिकारको बाँडफाँड सङ्घ र स्वशासित प्रदेशमा हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो । हरेक स्थानीय तह नेपालको सन्दर्भमा राज्य सरकार बन्नै सक्दैन र हुनसक्ने कुरै होइन । यदि होइन भने सरकार भन्नुको के अर्थ ? निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये एकादुई बाहेक हिजोकै एकात्मक प्रणालीमा विजय हुँदा व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धता जस्तोगरी विचार दिएको देख्दा अब बन्ने स्थानीय तह सङ्घीय शासन प्रणालीको कि साविकको हो, छुट्टिन गाह्रो हुने देखिन्छ । 

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७४ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्