बढ्दो निर्वाचन खर्चका विकृति

यसले गर्दा थुप्रै नेताहरू जसरी पनि बढी पैसा बटुल्न र कमाउनतर्फ लागेका छन् । उनीहरू वैध–अवैध सबैखाले कार्यमा संलग्न हुन थालेका मात्र छैनन्, कतिपय त बिचौलियाका रूपमा समेत चिनिन थालेका छन् ।

चुनाव जित्नकै लागि रकम जुटाउन जस्तोसुकै सौदाबाजी गर्ने नेताहरूले राज्यको स्रोतमाथि समेत प्रहार गरिरहेका छन् । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खर्चिलो र भड्किलो मात्र बनाइरहेको छैन, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत पनि गराइरहेको छ । नेताहरूले निर्वाचन जितेपछि चन्दा वा अन्य प्रकारको सहयोग गर्नेहरूको काम गरिदिने वाचा गरेका हुन्छन्, जसले गर्दा व्यापारी वा बिचौलियाको इसारामा उनीहरू चल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । त्यही स्वार्थवश कर्मचारीतन्त्रलाई निहित स्वार्थमा परिचालन गर्छन् । र, यो सबैको परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारको चक्र अरू सघन हुँदै जान्छ, जो अहिले नेपालमा भइरहेको छ । 

यससँगै व्यवसायी, बैंकर, विद्यालय सञ्चालकदेखि ठेकेदारसँगै गुन्डा–नाइकेसमेतलाई दलहरूले सांसद या विधायक बनाउने गरी चुनावमा टिकट दिएका छन् । मुख्यतया पार्टीले रकम पाएकै कारण विवादास्पद छवि भएका समेतलाई उम्मेदवार बनाउने गरेको देखिन्छ । यस्ता समूहले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण यसबीचमा सार्वजनिक भएका छन् । जस्तो कि विद्यालयका सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल शिक्षा ऐन बनाएको धेरै समय भएको छैन । तिनले आफ्नो स्वार्थमा नयाँ निजी विद्यालयहरू आउन नपाउने गरी ऐन बनाउन भूमिका खेलेका छन्, जसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा उनीहरूको एकाधिकार रहिरहने अवस्था बनेको छ ।

यसैगरी बैंक सञ्चालकहरूले आफूअनुकूल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बनाउन संसद्मा ठूलै कसरत गरे । मुख्यतया अर्थ समितिलाई प्रभावमा पारेर बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था आफूअनुकूल हुने गरी गराइछाडे । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पूर्ण संसद्बाट फिर्ता लिएर सुधार गर्न आग्रह गर्दा पनि चोर बाटोबाट आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउन बैंक सञ्चालक सांसद भएरै सम्भव भएकै हो । आगामी निर्वाचनमा पनि यस्ता स्वार्थ समूह प्रत्याशी भएकाले आगामी दिनमा यस्ता अनेकखाले स्वार्थअनुकूल ऐन–कानुन बन्ने/बनाइने जोखिम छ । यो सबै खर्चिलो र भड्किलो राजनीतिको दुष्परिणाम हो । 

यसैगरी सबैतिर बढेको खर्चले बजार भाउ पनि उत्तिकै बढाएको छ । मूल्य बढ्नुको कारण उपभोग र चन्दाबापतको रकम सर्वसाधारणबाट असुलउपर गर्न खोजिनु हो । व्यापारीसँग प्राय: सबै दल वा नेताले चन्दा लिएका हुन्छन् । त्यसरी अपारदर्शी ढंगबाट लिएको चन्दा व्यापारीले खर्चका रूपमा देखाउन पाउँदैनन् । तर घाटामा गएर कसैले पनि व्यापार गर्दैनन् । अझ अधिकांश व्यापारीले दोहोरो फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । एकातिर, चन्दा दिएका नेताबाट आफूअनुकूल सरकारी काम गराउँछन् । अर्कोतिर, चन्दाका नाममा भएको खर्च जुटाउन उनीहरूले आफ्नो उत्पादन या बिक्री सामग्रीको मूल्य बढाइरहेका हुन्छन् । यसरी थोकदेखि खुद्रा व्यवसायी सबैले बजार भाउ बढाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा तरकारी र खाद्यान्नको भाउ बढ्नुको मुख्य कारण निर्वाचन–खर्च नै हो । 

यो निर्वाचनमा चुनिनेहरू नै भोलि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा पुग्ने हुन् । यही नेतृत्वले ऐन–कानुन बनाउनुका साथै मुलुकको कार्य सञ्चालन पनि गर्नेछन् । त्यसैले पैसाको भरमा निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने तुजुक कम गर्न सक्ने अधिकार अहिले सर्वसाधारणकै हातमा छ । निहित स्वार्थ र पैसाका कारण हुने चलखेल रोक्न मत हाल्दा सबैले विवेक पुर्‍याउन आवश्यक छ । त्यस्तालाई मात्र मत दिऊँ, जसले तपाईंको मतको दुरुपयोग गर्दैन ।