कृत्रिम मुद्दा, ‘ऐतिहासिक’ निर्वाचन

आफ्ना उम्मेदवारले भनेको ठाउँमा टिकट नपाएपछि तालमेल अचानक टुटछ र पनि भनिन्छ, ‘अहिलेको आवश्यकता यही थियो ।’ तसर्थ कुनै विषय ऐतिहासिक भन्नु भनेको सम्बन्धित ‘ऐतिहासिकता’ बढाउनु हो कि घटाउनु– त्यसबारे दुईपटक सोच्नुपर्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनिर गएको आइतबार पहिलो चरण र अर्को बिहीबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका चुनाव वास्तवमै ऐतिहासिक हुन् । नयाँ संविधान अन्तर्गतको केन्द्रीय संसदको यो पहिलो चुनाव त हुँदै हो । अन्य शासकीय स्वरूपबाट अधिकार र विकासका मोर्चामा नेपालले धेरै अघि बढ्न सकेन । अब संघीयतासँग भाग्यको परीक्षण गरेर हेरौं भन्दै इतिहासमै पहिलोपटक प्रदेशको चुनाव भइरहेको सन्दर्भ त सबै अर्थमा ऐतिहासिक नै हो ।

संक्रमण पार लगाएर राजनीतिलाई अर्को अध्यायमा पुर्‍याउने महत्व राखेको यस्तो ‘ऐतिहासिक’ चुनाव माथि उल्लिखित विषयबाहेक भने पूर्णत: एउटा कृत्रिम मुद्दाबीच सम्पन्न हुँदैछ । मुद्दा कृत्रिम त छँदैछन्, तिनै कृत्रिम मुद्दाको अगुवाइसमेत तिनै पटक–पटक असफल र अयोग्य प्रमाणित भएका नेतृत्व पंक्तिबाट हुने दाबी गरिराखिएको छ । चुनाव भइरहेको छ– यो जरुर निकै ठूलो राष्ट्रिय उत्सव हो । तर यो चुनावले नेपाली समाजले अपेक्षा गरेको नेतृत्व चुन्ने सम्भावना एकदम कम छ । चुनावका लागि वाम र लोकतान्त्रिक कित्ताका गठबन्धन बनेको राम्रो–नराम्रो आदि विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ । 

यस लेखमा चुनावका मुखैमा बनेका तालमेल र गठबन्धनका कारण अरु उठ्नुपर्ने वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पारिने वातावरण कसरी बन्यो, अस्थिरता र अविकासका सूत्रधारहरू स्वयंले फेरि आफैं स्थिरता र समृद्धिका संवाहक भएर आउँछौं भनेर चुनावी नारा लगाउने छुट कसरी पाए भन्ने नेपाली राजनीतिको नयाँ आयाम र चरित्रबारे चर्चा गरिनेछ ।

नेतृत्व पंक्तिबाट बनिबनाउ रूपमा फाइदा लिइरहेको र यही नेतृत्व फेरि शासनमा आउँदा फाइदा लिइराख्न पाउने पार्टी पंक्तिका सदस्य, कर्मचारी वर्ग र अन्य तप्काका मानिस यो समाजमा अत्यन्त धेरै छन् । ती सबैलाई यी दशकौंदेखि राज गरिराखेको नेतृत्वको क्षमता र निष्ठामा प्रश्नमात्र गर्दा पनि ती फाइदा लिइरहेका पक्षहरूलाई त्यसै झोंक चल्न थाल्छ । तर पनि छलफल गर्नैपर्ने विषय के हो भने चुनावका सेरोफेरोमा बनेका गठबन्धन र तिनका वरिपरिका चुनावी नाराले वास्तविक मुद्दा विषयान्तर गरिदिएका छन् । यो चुनावमार्फत स्थिरता र समृद्धि ल्याउँछौं भन्ने नारा कुन–कुन दलहरूले लगाइरहेका छन् ? पहिले हेरौं ।

नेपालको अबको राजनीति स्थिरताको चरणको हो भनेर ठिक तिनै दलहरूले नारा लगाइरहेका छन्, जो विगत साढे दुई दशकदेखि आफैं राजनीतिक अस्थिरताका प्रमुख कारक थिए । निकट इतिहास हेर्न सकिन्छ कि ठूला दलहरूका शीर्ष तहका नेतृत्वहरू न आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदा त्यो सहन सके, न अर्को दलले बहुमत ल्याएको बेलामा प्रतिपक्षको भूमिकामा संयमित रहेर पाँच वर्ष पर्खेर मतदातामा जाने धैर्य देखाए । यसका उदाहरण जति पनि छन्, तर एक–दुईवटा प्रसंगको मात्र चर्चा गरौँ ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार के कुनै जनताको आन्दोलनले गर्दा ढलेको थियो कि विपक्षीको बहुमत पुगेर ढलेको थियो ? के त्यो वाम गठबन्धनका एक प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समर्थन फिर्ता लिएका कारण ढलेको हो भनेर सबैले बिर्सिसके भन्ने ठानेर अब स्थिरताको नारा दिएका हुन्, त्यतापट्टिबाट ? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा बरु कांग्रेसले समर्थन जारी राख्यो, तर एमाले पार्टीभित्रै कति छटपटी भएको थियो, उनलाई हटाउन र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुन ? यो अस्थिरता नागरिकका कारणले गर्दा हो कि ?

कांग्रेसले त झन् आफ्नै पार्टीको पूर्ण बहुमत भएका सरकार पटक–पटक आफैंले ढाल्यो र फेर्‍यो, हिसाब राख्न पनि मिहिनेत गर्नुपर्छ । चाहे ती ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मध्यावधि चुनावमा जान बाध्य पार्ने ‘छत्तिसे’ हुन् वा पहिलो शेरबहादुर देउवा सरकारलाई ढाल्ने सुशील कोइराला वा ०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर आफैं फेरि प्रधानमन्त्री हुने गिरिजाप्रसाद नै हुन् । उदाहरण अरु पनि छन्, तर यतिचाहिं उल्लेख नै गरेको किन हो भने फेरि तिनै दलहरूले जब स्थिरताको नारा लगाउँछन्, त्यो सुन्न र पचाउन कति गाह्रो भएको छ होला जनतालाई भनेर सम्झनामात्र गराएको । 

यसको निष्कर्ष यतिमात्र हुनसक्छ– जो आफैं अस्थिरताका सूत्रधार हुन्, तिनीहरू नै मतदातालाई स्थिरताको नारा घोकाउन तम्सेका छन् । जो आर्थिक समृद्धिका लागि आफू नै प्रमुख बाधक बने वर्षौंदेखि, तिनीहरू नै समृद्धिका आकर्षक नारामा छन् । त्यसमाथि चुनावी तालमेलका लागि बनेको वाम गठबन्धनले त मुद्दालाई झन् यति विषयान्तर गरिदियो कि अब सम्पूर्ण राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो भनिएको देशमा फेरि लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो भन्ने सवाल उठाइन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि खतरा छैन भन्ने यथार्थ आफ्नै ठाउँमा छ । तर लोकतान्त्रिक कित्ताका अभियानकर्ताहरूका लागि यही कृत्रिम मुद्दा प्रमुख मसलाका रूपमा यसरी उपलब्ध भइदियो कि अरु बन्नुपर्ने मुद्दा त्यसै ओझेलमा परे ।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, विगतमा त्यस्तो इतिहास भए पनि अब भविष्यमा त्यसो गर्दिन, स्थिरता दिन्छु भन्न त पाइयो नि । भन्न त पाइहालिन्छ । भन्न पाइने भएर नै भनिरहेका होलान् । तर भनेको विषयको विश्वसनीयताका लागि केही त आधार चाहियो नि ? उनीहरूको विगत र वर्तमानले केही पनि आधार नदिएको कारणले गर्दा नै यी मुद्दाहरूलाई यस लेखमा कृत्रिम करार गरिएको हो । कृत्रिम थप के पनि कारणले भने– यो स्थिरताको रटान लगाइदिएपछि अरु वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पार्न सजिलो भयो । वास्तविक मुद्दा के हुनुपर्थ्यो भन्नेतर्फ एकछिनमा आउँला, तर समृद्धिवाला अर्को ठूलो कृत्रिम मुद्दामाथि एकैछिन कुरा गरौं । 

समृद्धिको नारा लगाउने दलले न्यूनतम रूपमा यति त बताइदिने कष्ट गर्नुपर्‍यो कि उनीहरू हालसम्म त्यसका निम्ति किन असफल थिए ? अचानक यतिखेर उनीहरूले त्यस्तो नयाँ क्षमता कहाँबाट प्राप्त गरे ? संविधान जारी हुने बित्तिकै यी सबै नेताहरूका ज्ञानका बाटा आफैं खुलेका हुन् त ? विगतका यति धेरै वर्षमा यिनीहरूबाट समृद्धिका लागि कुनै त्यस्तो योजना, ‘भिजन’ त केही सुनिएको थिएन । बरु देशलाई अधोगतिमा लैजान भूमिका खेल्ने पनि आफैं, अनि अब जनताले फेरि समृद्धि पनि यिनैले ल्याइदिन्छु भन्दा पत्याइदिनुपर्ने ?

समृद्धिका लागि त्यस्तो नयाँ विचार फुरेको हुन्थ्यो भने त उनीहरूका घोषणापत्रमा त्यसको केही छनक त पाइनुपर्ने होइन र ? समृद्धि भन्ने चिज घोषणा गरिदिएर आउने हो र पार्टी कार्यालयमा घोषणापत्रको ‘घोषणा’ गरे जस्तो ? दलहरूलाई थाहा थियो कि जनताले अब सोध्नेछन्– तिमीहरूलाई पटक–पटक भोट हालेर के पाइयो ? 

त्यो प्रश्न आउनेवाला छ भन्ने बुझेर चलाखीपूर्वक दलहरूले आफै नारा फ्याँकिदिए– अब समृद्धि हामी आफैं दिन्छौं । जब यिनीहरूले अर्को पाँच वर्षमा पनि फेरि आफै व्यक्तिगत रूपमा थप समृद्ध हुने बाहेक केही गर्ने छैनन् । तब फेरि भन्नेछन्– मैले त गर्न खोजेको थिएँ, अर्कोले दिएन । जब यिनीहरू आफैंले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकपछि अर्को सरकार ढाल्दै फेरि थप अस्थिरता सिर्जना गर्नेछन्, तब फेरि भन्नेछन्– मैले उसको सरकार ढालेको आफ्नै नेतृत्वमा स्थिर सरकार बनाउनका लागि थियो । कम्तीमा हालसम्म प्रदर्शन गरेको क्षमताको आधारमा दलबारे ढुक्कसँग भन्न सकिने यतिमात्र नै हो । अर्थात साधुले साधनाबारे बोल्दा कृत्रिम सुनिंदैन, तर भोगीका अध्यात्मिक वचन अप्राकृतिक सुनिन्छ ।

नेपालको राजनीति ठूल्ठूला सैद्धान्तिक नाराका आधारमा सञ्चालित भएको अहिलेदेखि हैन, २००७ देखि नै हो । त्यो बेला त अति जरुरी नै थियो, प्रजातन्त्रको नारामा नागरिकलाई गोलबन्द गर्नु । पछि पञ्चायत लागू भएपछि फेरि प्रजातन्त्रको नारा लगाउनु परिहाल्यो । त्यतिन्जेलसम्म वामपन्थीहरू पनि साम्यवाद, माक्र्सवाद आदिको नारासहित आइसकेका थिए । २०४६ मा प्रजातन्त्र आयो । तर फेरि माओवादी अर्कै नारा लिएर आए गणतन्त्रको । शान्तिको नारा आयो, मधेस आन्दोलनमार्फत संघीयताको नारा आयो । आदि–इत्यादि हुँदै गए । नयाँ संविधान लागू हुन थालेपछि पुराना नाराले मतदातालाई धेरै ‘अपिल’ नगर्ने भयो र भुलाउन नयाँ नारा आविष्कार गर्नु थियो । वामपन्थीहरू मिलेर स्थिरताको नारा तयार पारे ।

वामपन्थीको चुनावी तालमेल र स्थिरतामा कांग्रेसलाई ‘अधिनायकवादको खतरा’ भन्ने ‘रेडिमेड’ नारा मिल्यो । देशलाई स्थिरता चाहिएको छ, त्यसमा विवाद हुने कुरै भएन । समृद्धि चाहिएकोमा पनि दुईमत हुने कुरै भएन । तर यी मुद्दा कृत्रिम किन भनिएको हो भने– यी वाचा पूरा गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेका दलका नेतृत्व वर्गले यस्तो नारा बनाउँदा चुनावका बेलामा उठ्नुपर्ने वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पारिए ।

प्रमुख दलका लागि चुनावको प्रमुख मुद्दा हुनुपर्थ्यो र बताउनुपर्थ्यो– हालसम्म यति निकम्मा किन भए ? किन उनीहरूले राज्यका सबै संस्थाहरू यति धेरै राजनीतीकरण गरे ? किन सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारको उन्मूलन दलहरूका एजेन्डा बन्न सकेन ? किन दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र केवल कर्मकाण्डीमात्र भयो ? गुट–उपगुटको ‘सिन्डिकेट’मार्फत शीर्ष तहका आठ–दसजना नेता नै दशकौंसम्म हरेक पार्टी नियन्त्रण गरेर किन राख्छन् ? किन निजामती र अन्य कर्मचारीको राजनीतिकरण दलकै नेतृत्वमा हुन्छ ? किन कुनै पनि कमाइ नभएको तर पार्टीको केन्द्रीय तहमा काम गर्ने प्राय:सबै नेता आज गरिब छैनन् ? के हो तिनीहरूको जीवनशैलीको स्रोत र पार्टी सञ्चालन गर्ने साधन ?

लाखौं युवालाई विदेशमा श्रमिक भएर जान बाध्य पार्ने तत्त्व अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व नभए कहिलेको हो ? प्रश्न अरु पनि छन्, तर जनताले चुनावका बेला यी विषय वास्तविक मुद्दा बनाउन सक्नुपर्थ्यो। यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ जोसँग हुन्थ्यो, उसलाई चुन्न सजिलो हुन्थ्यो । तर फेरि तिनै दलले अर्काथरी, फेरि पनि अमूर्त र धेरै अर्थ नलाग्ने नारा फ्याँकिदिए– स्थिरता, अधिनायकवादको खतरा आदिका र जनताले फेरि तिनै अमूर्तमध्ये एउटा वा अर्कोमात्रै छान्न पाउने विडम्बनाको सिर्जना भयो ।

लोकतन्त्र भनेको खराबी सुधार्दै असल गराउँदै लैजाने प्रक्रिया हो । तर नेपालमा त त्यस्तो प्रक्रिया कहिले सुरु हुने हो भन्ने चिन्ता अझै छ । नेतृत्व पंक्ति न निष्ठामा खरो उत्रेको छ, न शासन गर्ने क्षमता, आर्थिक ‘भिजन’ र अन्य योग्यतामा नै । तर समाजले न यी दलका विकल्प फेला पार्नसकेको छ, नत यिनै दलभित्रबाट तुलनात्मक रूपमा बढी योग्यहरू नेतृत्वमा आउने विकल्पको । यो दुष्चक्र तोड्न दलभित्रका निष्ठावान र योग्यहरूले एउटा ‘ठूलो’ नेताको पुच्छर समातेर आफ्नै व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यमात्र सुरक्षित गर्नेतर्फ सोचेको देखिनु निकै डरलाग्दो छ ।

राजनीतिमा आफ्नो व्यक्तिगत भविष्यमात्र नभई देशको भविष्य सुरक्षित गर्न पार्टीभित्र व्यापक योग्यता, पारदर्शिता र आदर्शका निम्ति लड्ने पंक्ति तयार हुने हो भने त्यस लडाइँले पार्टीबाहिरको नागरिक र बौद्धिक पंक्तिको साथ पाउने पक्का छ । हैन भने यी दलहरू पनि मोटामोटी यस्तै नै रहिरहनेछन् । यिनको शासनशैली पनि यस्तै रहनेछ । फेरि यिनैमध्येकै धेरै पात्र पाँच वर्षपछि फेरि अर्का नयाँ र अमूर्त नारा लिएर आउनेछन् । त्यतिबेला पनि फेरि यस्तै दलका यस्तै नेताहरूबीच यस्तै अर्को निर्वाचन हुनेछ, जसलाई अरु नै कुनै कारण देखाएर फेरि अर्को ‘ऐतिहासिक निर्वाचन’ भएको भनिनेछ ।