विकासको सर्त : स्थिर सरकार

स्थानीय मुद्दाले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर संसदको चुनावमा राष्ट्रिय मुद्दा/विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वास्तवमा राष्ट्रिय मुद्दाले घचेटेर स्थानीय विकास नै हुने हो । स्थानीय विकासको जिम्मा अब स्थानीय तहलाई नै छाडिदिनुपर्छ । वडा अध्यक्षले गर्ने काम सांसदका दावेदारको प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको २०१७ अक्टोबरको तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ । अफगानिस्तानको ५७२ डलर छ भने नेपालको ८२४ डलर । सन् १९९० मा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति आय झन्डै उस्तै थियो । चीनले आफ्नो प्रतिव्यक्ति आय २५ गुणाले वृद्धि गरी करिब ९ हजार डलर पुर्‍याएको छ । भारतले पनि करिब १,९०० डलर पुर्‍याएको छ । तर नेपालको हजार डलर पनि पुग्नसकेको छैन ।

चीनले अहिले विकासमा यति ठूलो छलाङ मारेको छ कि त्यो हाम्रो सोचभन्दा धेरैमाथि छ । समग्र विश्वको अर्थतन्त्र/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चीनको स्थान दोस्रोमा पर्छ । संसारको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पहिलो स्थान अमेरिकाको करिब २५ प्रतिशत छ भने त्यसपछि चीनको १५ प्रतिशत छ । चीनपछि जापान र जर्मनीको क्रमश ६.२१ प्रतिशत र ४.३९ प्रतिशत छ । १९९० ताका चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन जम्मा ३९९ अर्ब डलर थियो । त्यसबेला भारतको ३२७ अर्ब डलर थियो । चीनले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० गुणाले बढाएर अहिले ११,९३८ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । भारतले पनि आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब साढे सात गुणाले वृद्धि गरी २,४३९ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । तर नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन जम्मा २४ अर्ब डलरमात्र छ । नेपालभन्दा पनि साना दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंका र बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालभन्दा क्रमश: चार गुणा र १० गुणा बढी छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले वास्तविक रूपमा मुलुकको हैसियतको प्रतिनिधित्व गर्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा सानो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन थोरै र ठूलो देशको धेरै हुन्छ/हुनुपर्छ । भूगोल ठूलो भएपछि उत्पादन पनि धेरै हुन्छ भन्ने अभिप्राय: हो । तर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जनसंख्या र भूगोल दुवैमा नेपालभन्दा सानो श्रीलंकाको भन्दा पनि न्यून हुनु मुलुकको विडम्बना हो । वास्तवमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने राजनीतिक नेतृत्वले जनतामाझ यसको जवाफ दिनैपर्छ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पदानमात्र होइन, मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार पनि हामी साह्रै गरिब छौं । मानव विकास प्रतिवेदन २०१६ अनुसार नेपालको स्थान दक्षिण एसियाली मुलुकमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ । कुल १८७ राष्ट्रमध्ये नेपाल १४२ औं स्थानमा छ । मानव विकासमा पछि पर्नु भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शौचालय, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा प्रगति हुन नसक्नु हो । साँच्चिकै मुलुकको विकासमा छलाङ मार्ने हो भने उत्पादनका अतिरिक्त मानव विकासका क्षेत्रमा निकै सुधार आवश्यक छ ।

समग्र विश्व र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको मानव विकास पछाडिमात्र होइन, मुलुकभित्र पनि ठूलो खाडल छ । जस्तो– नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ अनुसार ७ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, कालिकोट, जाजरकोट, दार्चुलालगायतका जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कम छ । साक्षरता प्रतिशतमा २ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला अति पिछडिएका छन् । मुलुकको औसत साक्षरता प्रतिशत ६६ छ । तर रौतहटको सबभन्दा कम जम्मा ४२ प्रतिशतमात्र छ । रौतहटपछि सर्लाही र महोत्तरीको ४७/४७ प्रतिशत छ । यसपछि हुम्लाको ४९ प्रतिशत छ । फेरि २ नम्बर प्रदेशकै सिरहा र धनुषाको ५१/५१ प्रतिशत छ । साक्षरता प्रतिशत न्यून हुने १० जिल्लामध्ये २ नम्बर प्रदेशमा मात्र छवटा जिल्ला छन् ।

यतिमात्र होइन, रौतहट, धनुषा, बाजुरालगायतका जिल्लामा शिशु मृत्युदर उच्च छ । शिशु मृत्युदर धेरै हुनु भनेको विकासको स्तर कम हुनु हो । रौतहटमा त १ हजार शिशुमा ८१ जनाको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ । धनुषामा ७८ जनाको मृत्यु हुन्छ । २ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा शौचालय सुविधाको अवस्था पनि यस्तै छ । भौगोलिक रूपमा कठिन ६ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशभन्दा पनि २ नम्बर प्रदेश प्रतिव्यक्ति आम्दानी, साक्षरता, शिशु मृत्युदर, शौचालय सुविधा आदिमा किन कमजोर भयो ? यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । ६ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा किन पछाडि परे ? छलफल आवश्यक छ ।

छिमेकी लगायत अन्य देशसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालका प्राय: सबै परिसूचकको अवस्था दयनीय छ । भ्रष्टाचार धेरै हुने मुलुकको श्रेणीमा समेत नेपाल पर्छ । ग्लोबल करप्सन इन्डेक्स–२०१६ अनुसार भ्रष्टाचारमा नेपाल दक्षिण एसियामा बंगलादेश र अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ । कुल १६८ राष्ट्रमध्ये नेपाल १३१ औं स्थानमा छ । वल्र्ड बैंकको एक तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको प्रतिशत अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि सबभन्दा धेरै नेपालमै छ । यी र यस्ता तथ्यांकले हामीलाई बेला–बेलामा झस्काउनुपर्ने हो । तर हामी कहिल्यै पनि सिक्ने र सुधार गर्नेमा लागेनौं ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हाम्रो कुल बजेटको आधा हिस्सा वैदेशिक ऋण छ । एकजना नेपालीको भागमा करिब २२ हजार रुपैयाँ वैदेशिक ऋण छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत वैदेशिक ऋण छ । १० वर्षमा हाम्रो वैदेशिक ऋण दुई गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ । यतिमात्र होइन, हाम्रो व्यापार घाटासमेत वर्षेनि बढ्दो छ । यो घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत छ । हामी कुल व्यापारमा ८ प्रतिशतमात्र निर्यात गर्छांै । ९२ प्रतिशत आयात गर्छौं । हाम्रो वाथरुम, किचेन, बैठक कोठा, कार्यालय आदि हरेक स्थानमा प्रयोग हुने सामान प्राय:सबै विदेशी छन् । नेपाली उद्योग, कालकारखानहरूको जुन नाजुक अवस्था छ, त्यसमा पनि समीक्षा हुन जरुरी छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र गरिबका छोराछोरीले अरबको खाडीमा गएर कमाएको ‘रेमिटेन्स’ले धानेको छ । रेमिटेन्सबाट हुने आय कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत छ । खाडीका देशहरूले त्यही रोजगारी पनि बन्द गरे भने मुलुकको हालत के होला ? कैयौं धनीमानी र उच्चपदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका समृद्ध राष्ट्रहरूमा स्थायी बसोबास गरेका छन् । यिनीहरूको पुँजी नजानिंदो तरिकाले बाहिरिएको छ, छोराछोरीको नाममा । केही समयअघि निवृत्त हुनैलागेका र घुसकाण्डमा समातिएका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सपरिवार अस्ट्रेलिया पलायन हुन लागेको घट्ना यसको एउटा दृष्टान्त मात्र हो ।

पलायनको सिलसिला रोक्ने, रोजगारी बढाउने र हामी पनि छरछिमेक झैं समृद्धितिर लम्कने कहिले ? मुलुकमा विकास नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक स्थायित्व नहुनाले नै हो । यसका लागि बहुमत प्राप्त बलियो र दूरदृष्टि सरकार आवश्यक छ । यसका लागि वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसलाई रोजे पनि हुन्छ । आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने सुनौलो अवसर कसैले पनि गुमाउनु हुँदैन ।