मनचिन्ते घोषणापत्र

सोमबहादुर थापा

काठमाडौं — सबैजसो ठूला दलका नेताले आलोचना र विरोध खेप्नपरेको विषय हो– ‘पैसाको प्रलोभनमा परी पैसावाल तथा आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकालाई टिकट दिनु ।’ त्यस्ता पात्रहरूले टिकट पाएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टीका लगनशील, इमानदार र संघर्षशील कार्यकर्ताहरू आधिकारिक उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।

यस्ता दृश्यले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणतिर लैजाने खतरा बढाएको छ । त्यस निम्ति शीर्ष नेताहरूको आलोचना अस्वाभाविक होइन । यसले आदर्श, सभ्य, सुसंस्कृत तथा विकसित समाज र राज्य निर्माण गर्ने, राजनीतिको मूल लक्ष्य हो भन्ने विश्व राजनीतिका प्रथम गुरु एरिष्टोटल र प्लेटोद्वारा गरिएको विश्वव्यापी परिभाषालाई पनि उल्टाइदिएको छ । यसलाई राजनीतिक विकृतिको पराकाष्ठा मान्न सकिन्छ ।


राजनीति पैसा कमाउन गरिने पेसा वा व्यवसाय होइन । यो आदर्श समाज निर्माण गरी आदर्श, सुसंस्कृत, सभ्य, चारित्रिक, सबै किसिमले विकसित राज्य निर्माण गर्ने जस्तो अत्यन्त पवित्र समर्पित सेवाकार्य हो । लोभलालच वा भेदभाव गर्नु यसको धर्म र चरित्र होइन । तर राजनीतिलााई पैसा कमाउने पेसा वा व्यवसाय बनाउने कार्यले तीव्रता पाएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्छ । दलहरू यसमा नराम्ररी मुछिएका छन् । यो शिक्षित समाज र लोकतान्त्रिक तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको लागि ज्यादै खेदजन्य कुरा हो । सबै दलले आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन तथा असल र प्रभावकारी शासनमार्फत शान्ति, स्थिरता, विकास, आर्थिक समृद्धि, सद्भाव र मेलमिलाप ल्याउन जरुरी छ । यस निम्ति आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउन सबै दल प्रतिबद्ध र तयार हुनुपर्छ । ।

२०६३ को परिवर्तनपछि २०७४ सम्म ठूला राजनीतिक दलहरू नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगे । तर उनीहरूले शान्ति, स्थिरता, विकास, आर्थिक समृद्धि बढाउने तथा समाज र सद्भाव, मेलमिलाप र एकता तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य तथा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमाआफ्नो दक्षता र प्रभावकारिता देखाउन सकेनन् । त्यति मात्र नभई उनीहरूले आफूलाई कानुनको सीमा र परिधिभन्दा बाहिर राख्ने काम गरे । उदाहरणका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनु हो । राजनीतिमा शुद्धता नआउँदासम्म अरु क्षेत्रमा शुद्धता आउँदैन भन्ने राजनीति र शासनमा बस्नेहरूले जान्नुपर्ने पहिलो विषय हो ।

सबै दलको चाहना र इच्छा भनेको जसरी पनि सत्तामा पुग्ने देखिन्छ । यही कारण राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजन हुनगएको छ । सत्तामा पुग्नुमात्रै पनि आदर्श राजनीतिको लक्ष्य र उद्देश्य होइन । असल शासनका माध्यमबाट आदर्श, सभ्य, सुसंस्कृत र समुन्नत र समृद्ध समाज तथा राष्ट्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय सबैभन्दा ठूलो हो । नेताहरूको ध्यान सुधारभन्दा सत्ताको दुरुपयोग गर्नमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । यसैकारण राजनीतिप्रति आम नागरिकको विश्वास घट्छ ।

दलका घोषणापत्र मनचिन्ते आशा र चाहनाको पुलिन्दा मात्र बनेको छ । घोषणापत्रमा उल्लिखित काम कसरी लागू गर्ने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आधार केही राखिएको छैन । घोषणापत्र त असल शासन स्थापना गरी जनता र देशले भोग्न परिरहेका गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपन, विभेद तथा भ्रष्टाचार जस्ता समस्यालाई हटाई शान्ति, समृद्धि, विकास, स्थिरता, समाजमा एकता, सहिष्णुता र सामञ्जस्यता ल्याउन गरिने प्रतिबद्धता पत्र र कार्ययोजनाको रूपमा आउनुपर्ने थियो । तर घोषणापत्र गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपको पुलिन्दाजस्तै लाग्छ । सरकार बन्दा घेषणापत्रमा उल्लिखित सवाल कार्यान्वयन गर्दैनन्, तर चुनावका बेला गर्नै नसकिने योजनाको पुलिन्दा बनाएर मतदाता झुक्याइन्छ । नयाँ योजनामा लाग्ने साधनस्रोत, समय, व्यवस्थापन, प्रक्रिया र पद्धति कति झन्झटिलो छ, त्यसलाई दलहरूले नजरअन्दाज गरिरहेको देखिन्छ ।

हामीकहाँ विकासे योजना समयमै सुरु नहुनु वा सम्पन्न नहुनुमा व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु र भ्रष्टाचार अर्काे कारण हो । पहिले यस्ता क्रियाकलापमा दरबारका मान्छे मुछिने गरेका थिए भने अचेल दलीय नेता कुनै न कुनै रूपमा मुछिएका छन् । पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरिकनै हतारमा कुनै कम्पनी वा देशलाई अमूक योजनाको काम गर्नदिने सम्झौता गर्नुको पछाडिका कारण पनि यही हो । नेपाल बाहेक संसारका अरु कुनै पनि देशमाविना आधार र सघन गृहकार्य सन्धि–सम्झौता हुँदैन ।

विकासे योजना विदेशी वा स्वदेशी कम्पनीलाई सुम्पेर मात्रै हुँदैन, तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने आँट, साहस, दृढता र सामथ्र्य सरकारले देखाउनसके मात्रै काम जिम्मा लिने व्यवसायीहरू उत्तरदायी भएर समयमै योजनाको काम सम्पन्न गराउनेतिर लाग्छन् । समयमा योजना सम्पन्न नहुँदा जनताले त दु:खकष्ट पाइरहेकै छन्, त्योभन्दा पनि बढी क्षति राष्ट्रले व्यहोर्न परिरहेको छ । प्राय: सबै नेताको सोच, आनिबानी, व्यवहार र आचरण तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रवृत्ति र कार्यक्षमता तथा कार्यशैलीबारे विदेशीहरू विज्ञ हुँदै गएका छन् । तिनले आफ्नो देशको सरकारलाई नियमित रूपमा नेपालको ‘भद्रगोल अवस्था’ जानकारी गराइरहेका हुन्छन् । नेपालमा केही वर्षयता वैदेशिक सहायता घट्दै जानुको एउटा कारण यो पनि हो । यसले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा घटाएको छ । यसमा अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफू सच्चिएर ठीक स्थितिमा रहनु बढी बुद्धिमानी हुन्छ ।

नेपालमा जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि वा जुनसुकै पार्टीले सरकार बनाए पनि अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र अभ्यास नसच्याइँदासम्म विकासले गति लिनसक्ने देखिँदैन । निर्वाचनका बखतसमेत नेताहरूलाई यसतिर संवेदनशीलबनाएको देखिँदैन ।

गत निर्वाचनभन्दा यो पालि संवैधानिक व्यवस्थाको हिसाबले तथा प्रक्रियागत र परिस्थितिजन्य हिसाबले पनि निकै भिन्न बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण ठूला दललाई बर्चस्व जोगाउने र साना दललाई अस्तित्व जोगाउने चिन्ता छ । यसै कारणले दलहरू चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य भएका छन् । निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बन्नुुको मूलकारण यही हो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन पनि सहयोग गर्ने हुँदा चुनावी तालमेललाई सकारात्मक रूपमा लिनु राम्रो देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७४ ०९:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती

सोमबहादुर थापा

नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २०७४ जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १३ खर्ब रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय विवरण प्रस्तुत भएको छ ।

प्रस्तावित बजेटको आकार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल बजेटभन्दा २ खर्ब ३२ अर्ब अर्थात २२ प्रतिशतले बढी छ । निर्वाचन आचारसंहिताको कारणले प्रस्तुत बजेटमा कुनै नयांँ आयोजना वा कार्यक्रम समावेश नगर्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको कारणले बजेटको आकार बढ्न गएको छ ।
आचारसंहिता नलागेको भए बजेटको आकार अझै बढ्न जाने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेटको आकार बढ्नु राम्रो/नराम्रो दुवै हुन्छ । बजेटको आकार बढ्दा लगानी र आर्थिक गतिविधि बढ्नगई आय, रोजगारी, विकास निर्माण तथा उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ््न जान्छ भने यसले महँगी बढाइ गरिब र तल्लो वर्गका जनतालाई जिउन गाह्रो पनि बनाउने गर्छ । तैपनि बजेटको आकार बढ्नुलाई राम्रो मान्ने गरिन्छ ।
योजनागत बजेटको अवधारणा अनुसार बजेट बनाउँदा पूर्वाधार विकास वा पुँजीगत र उत्पादनमूलक कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सक्थ्यो, दिगो विकासमा टेवा पुग्न सक्थ्यो । यसतर्फ ध्यान जानसकेको देखिँदैन । बजेटको आकार बढ्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । यसको उद्देश्य र लक्ष्य कस्ता छन्, यसले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासको स्तर माथि उकास्छ कि उकास्दैन, बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा ठूलो हो । 
एकातिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनस्थिति अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर अन्य आयोजनाको कार्यान्वयनस्थिति कस्तो होला भनी सहजै अनुमान गन सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाल संसारभरि निकै कमजोर राष्ट्रका रूपमा देखिएको छ । त्यसैले नेपालमा बजेट कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
धेरै बजेट जेठ/असारमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । यसले गर्दा खर्च प्रक्रियामा अनियमितता र कामको गुणस्तरमा पनि ह्रास आउने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दुरुपयोग हुनेगरी हतार–हतारमा बजेट खर्च गर्नुभन्दा नगर्नु जाती हुन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासप्रतिको बढ्दो माग र चाहनालाई पुरा गर्न बजेटको आकार वर्षेनि बढाउनैपर्ने बाध्यता सबै देशका अर्थमन्त्रीलाई पर्छ नै । त्यसमाथि कनिका छरेझैं बजेट छर्ने र अध्ययनबेगर बजेट बनाउने पद्धतिको कारण पनि नेपालमा धेरै वर्षदेखि बजेटको आकार वर्षेनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
बजेटलाई उपलव्धिमूलक र उत्पादनमूलक बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर आयोग विद्वानहरूको जमघटको थलोमात्र हुनगयो । यसले विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ बढाउन ध्यान दिएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अत्यन्त कमजोर कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि यसले ठोस र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । नेपाल जस्तो कम पुँजी भएको देशमा बढी रकम सडक, सिंचाइ, जलविद्युत, रेल लगायतका दीर्घकालीन लाभका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले ठोस रूपमा पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धि, दीर्घकालीन लाभ र आर्थिक, सामाजिक हितलाई अगाडि बढाउन प्रोग्राम बजेटको सिद्धान्तलाई कठोरतासाथ लागु गर्न आवश्यक छ । यो नगर्दासम्म देशमा आन्तरिक वा बाह्य लगानी आकर्षित पनि हुँंदैन र आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता र सुधार पनि आउँदैन । विगत वर्षका बजेटले झैं यो वर्षको बजेटले पनि नियमित खर्चको लागि कुल बजेटको ७४ प्रतिशत अर्थात् रु १० खर्ब र पुँजीगततर्फ २६ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यसरी कुल बजेटको २६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा उपलव्धिपूर्ण विकास हुन्छ भन्ने आशा राख्नु व्यर्थ छ ।
यस वर्षको बजेटको स्रोत हेर्दा राजस्वबाट ७ खर्ब, सांँवा–व्याज असुलीबाट १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब रकम जुटाउने लक्ष्य राखेको र २ खर्ब ३० अर्ब बराबरको स्रोत न्युन हुने देखिन्छ । ७ खर्ब रुपैयाँको आन्तरिक राजस्वले नियमिततर्फको खर्चको प्रस्तावित बजेट १० खर्बलाई धान्न सक्ने देखिँदैन । यस अवस्थामा बजेट प्रभावकारी, सफल, लगानीमैत्री र उत्पादनमूलक होला भनी आशा गर्न सकिँदैन ।
वैदेशिक सहायता अन्तर्गत अनुदान घट्दै जानु र वैदेशिक ऋण बढ्दै जानु त्यति हितकर मानिँदैन । यद्यपि लोडसेडिङ, बन्द–हडतालको अन्त्य, अनुकूल मौसम तथा निर्वाचनको कारण सरकारी बजेटको उपयोग र उद्योग, व्यापार लगानीमा सकारात्मक वातावरणले गर्दा ६ दसमलव ९४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भई ७ दसमलव ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले यो वर्ष नेपालको लागि निकै उत्साह र खुसीको वर्ष हुनगएको छ र नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलका नेताले आउँदा वर्षहरूलाई आर्थिक समृद्धिका वर्ष बनाउने दृढता र प्रतिबद्धता देखाई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकिएन भने यस वर्षको बजेटले पनि खासै अर्थ राख्दैन ।
नेपाल सरकारले नियमित खर्चलाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । तर दु:खको कुरा के छ भने नियमित खर्च घटाउन कोही तयार हुँदैनन् । बजेट बनाउँदा बढी हिस्सा पूर्वाधार तथा दिगो विकास वा पुँजीगत खर्चको आकार पनि बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । तर अहिलेसम्म पनि कुल बजेटको २६ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन भएको देखिँदैन । ३२ वर्षे पञ्चायतकालदेखि २०६०/६१ सालसम्म पनि यसको हिस्सा कुल बजेटको १६/१७ प्रतिशतमात्र हुन्थ्यो भने त्यसपछि यसको हिस्सा विस्तारै बढाउँदै लगेर अहिले २६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यही कारणले नेपालले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास गर्न नसकेको हो । तसर्थ पुँजीगत कार्यको लागि बजेटको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेतर्फ सोच्नु अत्यावश्यक छ ।
यस वर्षको बजेटबाट स्थानीय तहलाई यथेष्ट बजेट विनियोजन मात्रै गरिएको छैन, स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणको नीति पनि अख्तियार गरिएको छ, जुन ज्यादै उपयोगी र सान्दर्भिक छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वित्तीय आयोगमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशमा अझै बजेट बढाउँदै जाने नीति छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहले बजेटको महत्त्व बुझी पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो कार्यदक्षता र कार्यक्षमता देखाउनु आवश्यक छ । कार्यकालको सुरुमै स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्थानीय स्तरका पुँजीगत तथा विकास र निर्माणका काममा बढी लगानी गर्न जोड दिए भने पछिसम्म काम गर्न उनीहरूलाई निकै सहज हुने र यसले स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि बढ्नगई रोजगारी र आय पनि बढ्न जानेछ ।
पुँजीगततर्फ कुल बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन नगर्दासम्म शासन व्यवस्था र सरकार जति परिवर्तन गरे पनि आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सकिँदैन । तसर्थ कुल बजेटको २६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विकास हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु गलत हुनेछ । जनताको विकास र आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रोग्राम बजेटको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ र कनिका छरेझैं बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । 


 

प्रकाशित : असार ८, २०७४ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT