सवारी नियम मिच्न नदेऊ

दबाबका भरमा जस्तोसुकै माग पनि पूरा गराउन सकिने विश्वासले उनीहरू विभिन्न बहानाबाजी बनाउँदै विरोधमा उत्रिएका हुन् । मुलुककै उत्कृष्ट सडकमध्ये एक भनेर चिनिने बीपी राजमार्गका विभिन्न खण्ड ठूला गाडीको निर्वाध सञ्चालनका कारण जीर्ण बन्दै गएको अवस्थामा व्यवसायीले अघि सारेको माग कुनै पनि दृष्टिले जायज 
देखिँदैन । व्यवसायीको यो मागमा यातायात व्यवस्था विभाग लचिलो बने एकातिर गलत नजिर स्थापित हुने र अर्कोतिर सडक क्षतिले तीव्रता पाउने जोखिम पनि छ । 
बीपी राजमार्गको सिन्धुली–खुर्कोट खण्डमा मापदण्ड मिचेर सञ्चालन हुँदै आएका सवारी साधनलाई यातायात व्यवस्था विभागको अनुगमन टोलीले कारबाही गरेपछि दुई सातायता व्यवसायीले गाडी थन्क्याएका छन् । अनुगमन टोलीले नियमविपरीत सञ्चालित गाडीको कागजात नियन्त्रण गरेपछि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् । विभागले कारबाही भने सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड भएकासँगै रुट परमिट नभएका सवारी साधनमाथि पनि अघि बढाएको छ । रुट परमिट नभएका सवारी साधनले यसअघि ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना तिरेर सामान ढुवानी गर्ने गरेको पाइएको छ । जरिवाना तिराइसकेपछि नियमको दायरामा नआउँदै सञ्चालन छुट दिनु नै गलत हो । कानुनी दायरामा आउनुभन्दा जरिवाना तिर्नु बढी फाइदा हुने अवस्था रहँदासम्म यस्ताखाले बेथितिले निरन्तरता पाइरहन्छन् । 
व्यवसायीहरू ढुवानी ठप्पपछि खाद्य, निर्माणसम्बन्धी लगायतका सामग्रीको अभाव सिर्जना गराएर विभागलाई दबाब दिने मनसायमा उनीहरू अघि बढेको देखिन्छ । भूकम्पपीडितले धमाधम घर निर्माण गरिरहेका बेला ढुवानी बन्दको असर छिट्टै र व्यापक रूपमा पर्न सक्छ । सम्पूर्ण ढुवानी बन्द गर्नाले रामेछापमा खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको मौज्दात सकिएको रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघको भनाइ छ । खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको अभावलाई सल्टाउनुपर्छ तर नियम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा व्यवसायीसामु यातायात व्यवस्था विभाग भने कुनै पनि अवस्थामा निरीह देखिनु उचित छैन । विज्ञको सुझावअनुसार नै बीपी राजमार्गमा १० टन (गाडी र सामानसहित) सम्मका साधन मात्र चलाउने नियम बनाइएको हो । यो नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बीपी राजमार्ग ठूला मालवाहक गाडी सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको होइन । नियमनकारी निकायको उदासीनताका कारण धुलिखेल–भकुन्डेबेंसी खण्ड निर्माणको छोटो समयमै कुरूप बनिसकेको छ । जबकि जापानले निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई साढे दुई वर्षअघि मात्र हस्तान्तरण गरेको सडक गिट्टी, ढुंगा, बालुवा बोक्ने ट्रिपर र अन्य ठूला गाडी निर्बाध रूपमा सञ्चालन गरिनाले भत्किएर जीर्ण बन्दै गएको हो । 
सडक क्षतिको तीव्रताले राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाउँछ । क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणमा तदारुकता नदेखाउने अर्को प्रवृत्तिका कारण सवारी आवागमन नै जोखिमपूर्ण बन्छ । त्यसैले सडकको सुरक्षा प्राथमिकता दिनुपर्छ । बीपी राजमार्गको १० टनसम्मका गाडी मात्र चल्ने नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अहिले व्यवसायीले दबाब दिइरहेका सन्दर्भमा गलत नजिर स्थापित नहोस् भन्नेमा यातायात व्यवस्था विभाग सजग रहनुपर्छ किनभने यसबाट अराजकता बढ्ने जोखिम छ । मुलुकका अन्य सडकमा पनि भारवहन क्षमता निर्धारण गरेर त्यहीअनुसार मापदण्ड बनाई लागू गरिनुपर्छ । अधिकांश सडक त निर्माण कम्पनीको बढी नाफा कमाउने ध्येय, कमिसन बाँडफाँटलगायतका कारण अधिकांश सडक नै गुणस्तरीय बनेका हुँदैनन् । त्यसैले निर्माणका समयदेखि नै पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने खाँचोसमेत छ । सडकलाई दिगो रूपमा टिकाउन सम्बन्धित निकायले अनुगमन कार्यलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ र यस्ता अनुगमन झारा टार्ने वा व्यवसायीसँग मोलमोलाइ गर्ने खालको भने हुनु हुँदैन ।