समृद्धिको नेपाली सपना

पार्टीको राष्ट्रिय हित स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाको स्थापनाकालीन अवधारणालाई साकार पार्ने अथक सङ्घर्षका क्रममा हामी बल्ल नयाँ प्रस्थानबिन्दुमा उपस्थित हुनसकेका छौं । 

राणाशासनको अन्त्यपछिको तुलनात्मक रूपमा खुला राजनीतिक व्यवस्था आन्तरिक अस्थिरता र बाह्य परिवेशका कारण एक दशकभन्दा लामो अवधिसम्म कायम रहन सकेन । २०१७ पुस १ को ‘कू’द्वारा मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाही सुरु भयो । ३० वर्षसम्म राजाको एकतन्त्रीय शासनको रूपमा रहेको घोर दमनकारी व्यवस्था कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी संयुक्त पहल र अग्रगामी भूमिकाकै कारण २०४६ चैतमा समाप्त भयो । विभिन्न गुट र समूहमा रहेका कम्युनिष्टहरूलाई समेट्दै र एकीकृत गर्दै मूलधारका रूपमा रहेको तत्कालीन नेकपा माले लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरू त्यस आन्दोलनमा वाममोर्चा बनाएर बहुदलीयता र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा होमिएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको निर्णायक आन्दोलनका क्रममा भएको सहकार्यकै कारण केही समयपछि नेकपा माक्र्सवादी र तत्कालीन नेकपा मालेबीच एकता भएर नेकपा एमाले बनेको सर्वविदितै छ । त्यसयता एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको राष्ट्रिय हित स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आधारभूत प्रस्तावनालाई सधंै उच्च महत्त्व प्रदान गरेर सुशासनको उदाहरणमात्र प्रस्तुत गरेको छैन, लोकतन्त्र अवरुद्ध भएको समयमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष सञ्चालन पनि गरेको छ । 
पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआतसँगै विभाजन र टुटफुटका कारण अस्तव्यस्त हुनपुगेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको समयक्रममा सुरु भएको पुनर्गठन अभियान नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समेत उल्लेखनीय घटनाक्रम थियो । हिजोका दिनमा यस्तो एकताको पहलले लोकतन्त्र विरोधीहरूसँग लड्न नयाँ शक्ति उत्सर्जन गरेको थियो । अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने दिशामा सुरु भएको सहकार्यले स्थिर जनमुखी सरकारको आधार तयार गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास हामीमा बढेको छ । झापा विद्रोह, को–अर्डिनेशन केन्द्र हुँदै माले र माक्र्सवादी एकतादेखि एमाले र माओवादी केन्द्रसम्मको एकताउन्मुख सहकार्यको अन्तर्य देशको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धिसँगै जोडिँंदै आएको छ । यो वस्तुगत र ऐतिहासिक यथार्थलाई कसैले पनि ढाकछोप गर्न सक्दैन । 
२०४६ सालपछिको खुल्ला परिवेशपछि २०४९ सालमा सम्पन्न एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले आन्दोलनको दिशानिर्देश गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सारभूत रूपमा नयाँ मोडको आरम्भ गरेको थियो । जननेता मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नवीन विचारसँगै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले बहुदलीयता, कानुनको शासन, मौलिक हक, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने बहुलवादी खुला समाज प्रत्याभूति हुने राजनीतिक परिवेशको निरन्तर पक्षपोषण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रलाई मात्र अङ्गीकार गरेन, आम जनताको दैनन्दिनको जीवनमा परिवर्तनका निम्ति आर्थिक रूपान्तरणका प्रस्ट अवधारणाहरूलाई समेत आत्मसात गर्‍यो । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अघि सार्दै बालिग मताधिकार र लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको सुनिश्चितता अनि नागरिकको सचेत मतविना शासन सञ्चालन गर्न नपाउने प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्‍यो । त्यसैगरी आर्थिक दुर्बलता र अभाव वा गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त भएपछि मात्र आम मानिसका लागि लोकतन्त्रको दायरा फराकिलो हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि पार्टीले द्विविधारहित दृष्टिकोण अघि सार्‍यो । समय क्रममा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्‍यो र आजपर्यन्त राष्ट्रिय हितको जगेर्ना, लोकतान्त्रिक हक–अधिकारको सुदृढीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको ध्येयका पक्षमा अविचलित अडान प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
जनताको बहुदलीय जनवादकै मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने क्रममा एमालेले २०५१ सालमा एकल सरकार गठन गर्ने मौका पाउँदा राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, लोककल्याण र जनजीविकाको ध्येयलाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्‍यो । त्यही सरकारले पहिलोपटक भारतसमक्ष दुई देशबीच सम्पन्न सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनका लागि आधिकारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यो । नेपालका प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित एमालेको सरकारले केवल नौ महिनाको अवधिमा नेपालका गाउँ–कन्दरामा पहिलोपटक बाटोघाटोको सञ्जाल नै खडा गर्‍यो । वृद्ध, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि त्यस सरकारले गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्थालाई त्यसपछि बनेका कुनै सरकारले पनि विस्थापित गर्न सकेनन् । एमालेको सरकारले आरम्भ गरेका लोककल्याणकारी र विकासका कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा सम्पादित उल्लेखनीय उदाहरण हुन् । तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका सीमाहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले सुधारका कार्यक्रमका रूपमा ती कदमहरू चालेका थियौं, जो आमनेपाली जनतामा अहिलेसम्म पनि अविस्मरणीय रहेका छन् । 
२०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको सफलतासँगै नेपाल आर्थिक क्रान्तिको संघारमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसको मूल पूर्वाधार लोकतान्त्रिक हक–अधिकारहरू संस्थागत गर्ने नयाँ संविधानको निर्माण नै थियो । दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर भए पनि हामीले दुई तिहाइभन्दा बढी मतद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायौं । सुरुवातमा असन्तुष्ट रहेका मधेस केन्द्रित दलहरू समेतको सहभागितामा संविधान बमोजिम स्थानीय तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । देशलाई सङ्क्रमणकालको समापनको दिशातर्फ अग्रसर गराउने क्रममै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछन् । यो निर्वाचनको सफलतासँगै राजनीतिक संक्रमणकाल सम्पन्न भएपछि देशले द्रुतगतिका साथ आर्थिक रूपान्तरणको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । 
बालिग मताधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जनताको मन जितेर देशको रूपान्तरण गर्ने ध्येय प्राप्तिका लागि हामीले निरन्तर गृहकार्य गर्दै आइरहेका छौं । २०६२–६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पश्चात हामीले यस दिशामा अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छौं । यही क्रममा ०७१ असार–साउनमा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनले ०६२–६३ को परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाएर समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्न स्पष्ट वैचारिक–राजनीतिक कार्यदिशा तय गरेको थियो । नवौं महाधिवेशनले राष्ट्रिय हित र जनताको सुख र समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सामन्ती अवशेषहरूलाई समाप्त पार्ने, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको तीव्रताका साथ विकास गर्ने अनि आर्थिक विकास, समुन्नति तथा समृद्धिको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने कार्यभारहरू तय गरेको थियो । सामन्ती अथवा पुराना उत्पादन सम्बन्धका अवशेषहरूलाई समाप्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी प्रगतिशील उत्पादक शक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक समृद्धिको दिशामा मुलुकको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय अभिभारा आज वाम गठबन्धनको काँधमा रहेको निष्कर्ष महाधिवेशनको थियो । आज वाम गठबन्धन त्यो ऐतिहासिक अभिभारा बहन गर्न अग्रसर भएको छ । त्यसभन्दा अझ अगाडि बढेर हामीले एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरिसकेका छौं । नेपालको विकासका सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने क्षमता यी दुई पार्टीको एकीकरणपश्चात मात्र उजागर हुनसक्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले एकताको पहल सुरु गरेका हौं । 
एमाले र माओवादी केन्द्रकै सकारात्मक भूमिका र अडानका कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । त्यसैले यी दुवै पार्टी नेपाली जनताको लामो समयदेखिका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक संविधानको स्वामित्वपूर्ण रूपमा ग्रहण गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कटिबद्ध छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ का लागि एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणामार्फत हामीले विद्यमान संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका ठोस आधार पनि प्रस्तुत गरेका छौं । बालिग मताधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जनमतको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरी गरिबीको रेखामुनिका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य समाजवाद निर्माणको मूल आधार हो । त्यसैले सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ स्थापित गर्दै २०९९ सालसम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू लागु गर्ने कुरामा हामीले सङ्कल्प गरेका छौं । 
हामीले विना गृहकार्य १० वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक वृद्धिलाई दस प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने दाबी गरेका होइनौं । वार्षिक रूपमा कृषिको वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्‍याउन सकियो र निर्माण, विद्युत तथा उद्योगसहितको वृद्धि १५ अनि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर १३ प्रतिशत कायम गर्न सक्यौं भने अपेक्षा गरिए जस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न असम्भव छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व दोब्बर गर्दै ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण तत्काल सुरु गर्ने हो र आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने हो भने हामीले अघि सारेको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । लक्षित आर्थिक वृद्धिलाई सम्भव तुल्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, सुशासन, इमानदारी र कठोर मिहेनत आवश्यक पर्छ । 
इतिहासमा गुमिसकेका अवसर र क्षणको दु:खद सम्झना गरेर अगाडिको बाटो हिँड्न खुट्टा कमाउनु बुद्धिमत्ता होइन । बरु इतिहासबाट पाठ सिकेर नयाँ योजना बनाउन सक्नुपर्छ । २०५१–५२ को एमालेको एकल सरकारले देखाएको सुशासन, लोककल्याणकारी योजना र ग्रामीण विकासको दृष्टान्तका आधारमा हामीले ०५६ सालको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्नसक्ने वस्तुगत अवस्था थियो, तर पार्टी विभाजित भएकै कारण त्यसबखत एमाले बहुमत प्राप्त ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुनसकेन । विगतमा गुमेको मौकाबाट पाठ सिक्दै यसपटक हामी संयुक्त घोषणापत्रमार्फत रूपान्तरणका खाका र योजनासहित मतदातासमक्ष पुगिरहेका छौं । निर्वाचन पश्चात हामीले एक दशक लामो संक्रमणकालको समापनसँगै देशलाई दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउनैपर्छ । सात दशकअघि अविभाजित नेकपाले अघि सारेको राष्ट्रिय स्वाभिमानका साथै सामाजिक न्याय, मौलिक हक–अधिकार र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यसूचीलाई मूर्तरूप प्रदान गर्ने अवसर यसपटक गुम्न दिनु हुँदैन । विगतमा कांग्रेसले दुई तिहाइ (२०१५), स्पष्ट बहुमत (२०४८) र बहुमत (२०५६) प्राप्त गरेको सबैमा अवगत छ । तर तीनवटै अवसर सदुपयोग गरेर उसले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्न नसकी स्वयम् असफल भयो । हामीले असफलताका ती दृष्टान्तहरूसमेत स्मरण गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका साथ मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने शक्तिका रूपमा वाम गठबन्धन प्रस्तुत गरेका छौं । राजनीतिक अस्थिरताको चक्रलाई रोक्न एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रयत्न सफल हुनसक्यो भने देश प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादको अभ्यास गर्ने चरणमा प्रवेश गर्नेछ । हामी समृद्धिको नयाँ यात्रा र सामाजिक रूपान्तरणका अभियन्ता बन्नेछौं ।
पोखरेल नेकपा एमालेका महासचिव हुन् ।