किसानका लागि चुनावको अर्थ

तर उनले त्यससँंगै जुन कुरा भने, त्यो असाधारण थियो । उनका अनुसार बिहे खर्च गरिंँदा यो कुराको ध्यान राख्नुपर्‍यो कि मेरा देशका निर्धनतम पितालाई पनि लागोस् कि उसले पनि आफ्नो छोरीको बिहे कुनै आर्थिक कठिनाइ बिना गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन मूलत: साधन सम्पन्नताको प्रदर्शन होइन, कल्पनाशीलता र रचनात्मकताको कुशल प्रयोगको कलाकर्म पनि हो । आन्तरिक सिर्जनात्मकता र प्रतिभाको स्थान जब साधन सम्पन्नताले लिन थाल्छ, त्यतिखेर राजनीतिक मूल्यको क्षरण हुनथाल्छ । अहिले पनि मुलुकको ठूलो हिस्सा खेती–किसानीसँंग जोडिएको छ । कृषिको सबलताले आर्थिक उन्नतिको जग हाल्न सक्छ । तर यस पटकको निर्वाचनमा किसानको मुद्दा उच्च स्वर भएन । सीताको उत्पत्ति आफैमा शासकद्वारा जमिनसँंग जोडिनु र श्रमको सम्मान गर्नुको मानक राख्छ । भनिन्छ, किसानहरूको हाहाकारले गर्दा राजा जनक हलो जोत्न पुगेका थिए । 

असंगठित अव्यक्त आक्रोश
अहिले विभिन्न कोणबाट समाचारहरू आउँदैछन्, किसानहरूका अर्बौंका उखु खेतमा सड्दैछ । तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूले बजारभन्दा कम मूल्य पाइराखेका छन् । डिजलको अभाव छ । उत्पादित जुनारको फल रोग संक्रमणका कारण नष्ट हुनथालेका छन्, जुनार टिपेर बजारमा लैजाने बेला संक्रमण भएर फल कुहिन थालेको छ । किसानका लागि धानको भाउ ठगिएको छ । किसानबाट खरिद हुने मूल्य सार्वजनिक नहुँदा तीन/चार तहमा बिचौलियाले आफूखुसी मूल्य बढाउने भएका कारण किसानले सही भाउ पाउन नसकेको गुनासो प्रशस्त सुनिएको छ । कतिपय ठाउँमा गहुँ खेतीका निम्ति महँगो मूल्य तिरेर किसानहरूले मल किन्नुपरेको छ । घरदैलोमा पुग्दै गरेका प्रत्यासीहरूले धान थन्क्याउन सहयोग गर्दै गरेको, खेतखलिहानमै पुगेर किसानको खुट्टा ढोग्दै गरेको लगायतका कर्मकाण्डी फोटाहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्टिएका छन् । कतिपय किसान संगठनका नेताहरू चुनावी लडाइँमा आफै होमिएका छन् । यसका बाबजुद पनि किसानको आँसु पुछिएको छैन । किसानका सवालहरू निकट भविष्यमा हल गरिने कुनै छाँटकाँट छैन । त्यसले गर्दा किसानहरू भित्रभित्रै मुर्मुरिएका छन् । असंगठित किसानका अव्यक्त आक्रोश कता पोखिने हो, ठेगान छैन । 

अन्नदाता सुखी छैन 
पछिल्ला दशकमा किसानका संगठनहरू अस्तित्वमा आए । तर यी संगठनहरू केही प्रचारमुखी कार्यक्रममै आफूलाई कैद भए । जमिनसँंग जोडिएका किसानहरूका आशा, आकांक्षा र आशंकाहरूको व्यवस्थापनका लागि यिनीहरू चुक्दै रहे । त्यसैले किसानहरूको ठूलो संख्या हुँदाहुँदै यिनका ठूला समस्याहरू राजनीतिको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । हो, चुनावी घोषणापत्रहरूमा किसान र कृषिसंँग जोडिएर केही प्राविधिक तर उही बासी कुराहरू पस्किने प्रयत्न भएको छ । राजनीतिको प्राथमिकतामा के पर्ने– स्वास्थ्य, गरिबी वा अशिक्षा ? यो प्रश्न आधारभूत सरोकार हुन् । सबैभन्दा पहिला खाना चाहिन्छ । खाना भएन भने भोकै कक्षामा बसाउनुको कुनै तुक हँुदैन । त्यसपछि मात्र शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा आउँछन् । भोजनको प्रबन्ध गरेर पनि भएन, त्यसका निम्ति पोषणयुक्त भोजन चाहिन्छ । किसानका कुरा गरिराख्दा यो कुरा किन गर्नुपर्‍यो भने हामी खाद्य उत्पादनमा पछाडि पर्दै गएका छौं । उत्पादित अन्नको सीमितताले हाम्रो भोजनको बानी फेरिँदै गएको छ । एउटा समस्याबाट अर्को समस्या गाँसिएको छ वा भनौं एकले अर्कोलाई जन्माउँदै गरेको छ । 
जुनसुकै अर्थ वा आशयको समाजवाद ल्याउन चाहनेले किसानको संकट, कृषिको व्यवस्थापन र खाद्य सामग्रीमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नैपर्छ । तर भई के राखेको छ भने किसानका कुरा सुन्नुभन्दा पनि नेताहरू ज्योतिषीहरूको बढी भर पर्नथालेका छन् । ज्योतिषीहरूले नेताहरूलाई बताउन थालेका छन्, घरदैलो गर्दा पहिला कुन खुट्टा उचाल्ने र नेताहरू कठपुतली जस्तो त्यस्तै अभ्यास दोहोर्‍याइरहेका छन् । आज किसान र विकासको बीचमा दूरी छ, खेत र खुसीको बीचमा ग्याप छ, 
जो विस्तारै बढ्दै गएको छ । महोत्तरीका किसान भन्दै 
थिए, ‘सरकार हलो चलाउन सक्दैन, तर कृषि समस्याको हल निकाल्न सक्छ ।’
पञ्जाबको चुक
खेतीमा सुधारको कुरा गरिंँदा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँको पञ्जाब प्रान्तमा हरित क्रान्तिको चर्चा खुब गरिन्छ । त्यहाँ सिंचाइका प्रशस्त व्यवस्थापन गरियो, रासायनिक मलका कारखाना र थर्मल पावर प्लान्ट स्थापित गरियो । मोटो रूपमा हेर्दा प्रगतिका यी सूचकहरू खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षाका पर्याय नै हुन् । तर त्यहाँ पछिल्ला दशकमा हरित क्रान्तिको बुलन्द इमारतको जग कमजोर पर्दै गएको छ । मिहिन तरिकाले हेर्दा विषादीको प्रचुर प्रयोगले किसानहरू पीडित हुनथालेका छन् । क्यान्सर जस्ता रोगले ठूलो जनसंख्यालाई च्यापेको छ र किसानहरू वर्षेनि ठूलो संख्यामा आत्महत्या गरिराखेका छन् । यहाँ पञ्जाबको कुरा भन्नु वा चर्चा गर्नु यसकारणले पनि जरुरी छ कि भारतीय मानसमा एकताका अटुट छाप परेको थियो, पञ्जाब छैन भने राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा छैन । सिङ्गो भारतलाई पञ्जाबका कृषि प्रविधिहरूको अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ थियो । तर आज स्थिति फेरिएको छ । त्यहाँ प्राकृतिक खेतीतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ । त्यहाँ प्राकृतिक खेतीतर्फ त्यसै रुझान बढेको होइन । 
किसानहरू अनेक संकटबाट पिल्सिन थालेपछि त्यहाँ प्रश्न उठ्यो, सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा, प्रतिदिन करिब पैँतालिस किसानले आत्महत्या गरिराख्दा नत कुनै कृषि वैज्ञानिक न कुनै कृषिमन्त्री, नत कुनै मल बिक्रेता न कुनै अन्नको कारोबारीले नै मृत्यु रोजे, आखिर किन ? यो कसरी सम्भव हुनसक्छ कि कृषिसंँग जोडिएका प्रत्येक व्यवस्था राम्रोसंँग फक्रियोस् । तर यसका प्रथम इकाइले नै सिङ्गो चोट बेहोर्नु परोस् ? हो, हामीकहाँ पनि यो प्रश्न उठाउनैपर्छ । 

प्रदेशगत मार्गचित्र
कुनै पनि दलले कृषिबारे वस्तुपरक कुरा गरेका छैनन् । आदर्श एवं उपदेशात्मक शैलीमा कृषिको आधुनिकीकरणको रेखाचित्र कोरिएको छ । तर हाम्रो कृषिसंँग जोडिएको भारतीय कृषि अर्थतन्त्रसँंगको प्रतिस्पर्धा र नेपाली चरित्रको कृषि प्रणालीको दिगोपनको सवाल कसैको पनि घोषणापत्रमा आएको छैन । प्राथमिक पक्ष हो, खेती सभ्यतालाई जोगाउनु । त्यो भनेको किसानमात्र होइन, त्योसंँग जोडिएको सबै प्रणालीलाई जोगाउनु हो । किसान आफ्नै जमिनबाट टाढिँदै गएको र औद्योगिक इकाइको छायाको रूपमा बाँच्ने मजदुर होइन, ऊ त जमिनसंँग जोडिएको र जमिनबाट जीवन रच्ने स्थायी समाज हो । अन्नदाता किसान मगन्ते अवस्थामा हुनु राष्ट्रिय त्रासदी हो । आवश्यकता थियो, प्रदेशगत रूपमा खेती–किसानीका फरक–फरक नमुनाका रूपमा खडा गर्ने र त्यसैका आधारमा प्रदेशहरूको पहिचान कायम गर्ने । किसानहरूका समस्या रातारात उब्जिएका होइनन्, लामो समयदेखि हुँदै आएको चुकको परिणाम हो । अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अँध्यारो पाटो किसानहरूको मार्कालाई चुनावी सन्दर्भलाई लिएर राष्ट्रिय विमर्श बनाउनसके यसको दुइटा सबल पक्ष देखिन्थ्यो । एउटा त भुइँ सतहका अनुभव, अप्ठ्यारा र आकांक्षा माथि पुग्थ्यो र अहिलेसम्म केन्द्रमा देखापरेको दृष्टिकोणलाई तृण तहको कसौटीमा दाँज्न सकिन्थ्यो । हामी कहाँका कृषि विज्ञहरू बाहिरी मुलुकका खेती प्रणालीबारे राम्रो व्याख्यान दिन सक्छन् । तर आफ्नै गाउँघरका खेती–किसानीका सीप र शैलीहरूबारे शून्य छन् । राजनीतिक पक्षमा गम्भीरता भएको भए आफ्ना दृष्टिकोणहरू चुनावमार्फत जनतामा लाने राम्रो अवसर बन्थ्यो ।

आलीमा उभिएका प्रश्न
किसानलाई आफ्नो खाँचोका मुताविक रोजगारी प्राप्त छैन । उसको उत्पादनले सही बजार पाउँदैन । कृषिसंँग जोडिएर देखिने जनशक्ति अन्यत्र पलायन गरिरहेका छन् । यो सवाल खेतीका तौरतरिकामा बदलावका लागि राजनीतिक परिवर्तनको सुरुवात बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ । किसानहरू आखिर किन एउटा सक्रिय नागरिकको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् ? यसका दुइटा कारण छन्, पहिलो उदासीनता, दोस्रो जागरुकताको कमी । राजनीतिप्रति ज्यादातर किसान उदासीन छन् । तिनलाई भरोसै छैन कि राजनीति देशमा कुनै बदलावको माध्यम बन्न सक्छ । खेत–खलिहानमा भेटिने किसानहरू भन्छन्, ‘एउटा भोटले के फरक पर्छ ?’ ‘हाम्रो यहाँ कोही यस्तो छैन, जसलाई सही नेता मान्न सकौं’, ‘हेर्नुभो कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनको कुरा गरेका छन् ?’ तर हकिकतमा जब दैनिक जिन्दगीको यथार्थले उपरोक्त भावनाको अतार्किकतालाई सामुन्ने ल्याइदिन्छ । ठूला उद्योगीहरूको स्वार्थलाई संरक्षण दिनपुगेका दलहरू किसानलाई छद्म नाराका आधारमा लठ्याउने र आफ्नो 
पछाडि लाम लगाउने कुटिल चालहरू साविकजस्तै यसपटक पनि दोहोर्‍याउँदैछन् । कतै जात त कतै राष्ट्रियता त कतै धनबल त कतै धुर्तबलका आधारमा किसानमाझ विभाजन ल्याउने र तिनका टुक्रा–टुक्रामा भएका मतलाई आ–आफ्नो चुनावी चुम्बकीय शक्तिद्वारा तान्ने उपक्रम यसपटक पनि निर्लज्जतापूर्वक दोहोरिँदैछ । 
बदलाव तलबाट पनि गर्न सकिन्छ । परिवर्तन खेत–खलिहानबाट पनि सुरु हुनसक्छ । आजको परिदृश्यमा एउटा समझदार किसान मतदाताहरूको एउटा समूह निराश भएर मत नखसालिदिंँदा एउटा राम्रो राजनीतिक नेतृत्व उदय हुनुबाट कतै बञ्चित हुन्छ त कतै तिनका मतले संगठित प्रयत्न गर्‍यो भने कुनै पनि पार्टी वा प्रत्यासी पंक्तिलाई दबाब दिन सक्छ । लोकतन्त्रमा बदलावको माग गर्ने जनताको आवाजभन्दा बलियो कुनै अर्को चिज हुनसक्दैन । राजनीतिक र सार्वजनिक मुद्दाहरूमा भागिदारीको महत्त्वको अनुभूति हुनुका बाबजुद पनि कैयौं किसानले यो थाहा पाउँदैनन् कि उनीहरूले गर्नुपर्ने के हो ? एउटा सक्रिय नागरिकको रूपमा तिनका पहिचान के हो ? यसको प्रस्ट कारण किसानमाझ सामुहिक सम्वाद र ऐक्यबद्धताको कमी हो । 
खेतीको पूरानो परिपाटी र गाउँमा सहरले अतिक्रमण गरेपछि किसानहरू बीचका पारम्परिक सम्वादका माध्यम र सूत्रहरू कमजोर पर्दै गएको छ । यही कारण हो कि किसानको मार्काले बलियो स्वर पाउँदैन । नेपाली आधुनिक राजनीतिको प्रारम्भिक कालमै विभिन्न भूगोलमा बलियो किसान संघर्ष भएका छन् । तर २०६२/०६३ को युगान्तकारी जनआन्दोलन पश्चात कर्पाेरेटहरूको बढ्दो बर्चस्वसँंगै किसानहरू निरीह हँुदै गएका छन् । इतिहासले बताउँछ कि बदलाव एउटा संयोग नभएर प्राय: संकल्प र त्यसका लागि निरन्तर गरिएको प्रयत्नको नतिजा हो । अहिले किसानहरूले निर्वाचनमार्फत आफ्ना असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने मौका पाएका छन् । राम्रो भविष्यका लागि यही नै बाटो पनि हो । 
[email protected]