१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

चुनावबारे पृथक् चर्चाश्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

स्थानीय तहको चुनावका तुलनामा प्रदेशसभा र केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाका लागि भइरहेको निर्वाचनमा उत्साह, जिज्ञासा र जनसहभागिता (निकै) कम देखिएको छ । निश्चय नै १० मंसिरमा ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको पहिलो चरणको मतदानमा ६५ प्रतिशत मत आफैंमा कम होइन ।

चुनावबारे पृथक् चर्चाश्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

तर अपेक्षा गरिएभन्दा चाहिँ निकै खस्केको हो । यसबारे विशद् समीक्षा हुनु आवश्यक छ । किनभने कुनै ठूलै विपत्ति आइपरेका कारण यस्तो भएको होइन । यसमा मानव निर्मित कारण छन् र यसको पहिलो कारण हो, निर्वाचन आयोगको अतत्परता तथा अवैज्ञानिकता र अर्को कारण हो, मतदाता र उम्मेदवार सुरक्षा चुनौती । मतदाता र उम्मेदवारहरूको जीउज्यानको सुरक्षाको जिम्मा भने सरकारको हो । त्यसैले यहाँ म निर्वाचन आयोगमै केन्द्रित हुनेछु । किनभने अरू व्यवस्थापन आफ्ना ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन्, तर जेमा आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हो, त्यो मतपत्रको छपाइ नै रहस्यमयी छ ।
आजैमात्र होइन, ०४८ सालको महानिर्वाचनदेखि नै नेपालमा प्रयोग भइआएको मतपत्रको डिजाइन मतदातामैत्री नरहेको चर्चा चलिरहेको हो । तर हरेक निर्वाचनमा त्यही डिजाइन दोहोर्‍याइन्छ र अहिले व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भइसक्दा पनि आयोगको ढर्रा भने उही छ । आयोग यद्यपि एउटा संवैधानिक निकाय हो, यसले मत अभिव्यक्तिका विषयमा जनस्तरमा व्यापक अन्तरक्रिया गराउन सक्छ । तर यसले त्यसो गर्दैन, बरु मतपत्र मतदातामैत्री नबनाउने फरमान जारी गर्छ । उसका फरमान सच्याइमाग्न नागरिकले बारम्बार अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू देश/विदेशको भ्रमण गर्छन् । भ्रमण पक्कै पर्यटनका निम्ति गर्दैनन्, उनीहरूले अध्ययन गर्न नै गरेको हुनुपर्छ । अन्य लोकतान्त्रिक देशका मतपत्रका नमुना उनीहरूले पनि देखेका होलान् । अब उनीहरू नै भनुन्, कहाँ छ, यस्तो रहस्यमयी मतमत्र ? नजिकै भारत छ, अचेल त्यहाँ विद्युतीय मेसिनमा मतदान हुन्छ, त्यसको डिजाइन पहिला–पहिला त्यहाँ प्रयोग भइआएको कागजकै मतपत्रको छ । यहाँका आयुक्तहरूलाई यदि विद्युतीय मतपत्र बुझ्न कठिन भए उनीहरूले पुराना मतपत्र देखाइमाग्न अनुरोध गर्न सक्छन् । एकछिन, भारतभन्दा एलर्जी हुन्छ भने छोडौं, बेलायतका मतपत्र हेरे हुन्छ । अमेरिका गुहारे हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरू बेलायत अध्ययनका लागि गइरहनु पर्दैन, आयोगलाई यो त भनिरहनु नपर्ला, तिनका दूतावास यहीं छन् । दूतावाससँग नमुनाका लागि आग्रह गरे हुन्छ । त्यति पनि गरिरहनु नपर्ला, यो डिजिटल युग हो, धेरैजसो सूचना, नमुनाहरू इन्टरनेटमै हेर्न सकिन्छ । तर यो सबैका लागि आयोगका पदाधिकारीहरूको मानसिकता सही हुनुपर्छ, उनीहरूमा ग्रहणशीलता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नम्रता हुनुपर्छ । माइक्रो बसका खलासीले यात्रुलाई आफ्नो शत्रु ठानेजस्तै व्यवहार छ, मतदाताप्रति भने मतदातामा उत्साह कहाँबाट आउँछ ? 
वास्तवमा जुन चुनाव क्षेत्रमा जति उम्मेदवार छन्, मतपत्रमा त्यति नै चुनाव चिन्ह अंकित हुनुपर्छ र साथमा उम्मेदवारको नाम पनि । झन् आजका दिनमा प्रविधि विकसित भएका कारण नामसहित उम्मेदवारको तस्बीर पनि राख्न सकिन्छ । यसो गरे चिन्ह र प्रत्यासीको तादात्म्य स्थापित हुन्छ, मतदाता प्रस्ट हुन्छन् नै, बदर मतको संख्या न्यूनतम हुन्छ । यस्तो काम त्यतिखेर हुनसक्छ, जब आयोगमा सिर्जनशीलताप्रति लगाव हुन्छ, केही नयाँ गरौं, निर्वाचनलाई लोकमैत्री बनाउँ भन्ने जागरुकता हुन्छ । साथै त्यति नै सहयोगी हुनुपर्छ, मतदाताप्रति दलहरू । घरदैलो गर्दैमा अथवा बाजा बजाउँदै बाटोमा नाच्दै हिँड्दा मानिसलाई मनोरञ्जन हुनसक्ला, तर मतदान गर्न जाने उत्साह जागिहाल्दैन । 
साँच्चै भन्ने हो भने मतदाता शिक्षा र परिचालनमा दलहरूको भूमिका निर्वाचन आयोगभन्दा कम हुँदैन । दलका कार्यकर्ता नमुना मतपत्र लिएर टोल–टोलमा सक्रिय हुनुपर्छ, घर–घरमा आफ्ना घोषणापत्र, प्रचार सामग्री लिएर पुग्नुपर्छ । आफ्ना भावी कार्यक्रमबारे मतदातालाई बताउनुपर्छ । एक ठाउँमा कार्यालय खोलेर बस्यो, अनि त्यहाँ गफिँदैमा मत परिचालित भइहाल्ने होइन ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन गर्नाका केही महत्त्वपूर्ण कारण छन् र ती कारणमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नु त हो नै, यसको प्रयोजन नागरिकमा व्यवस्थाप्रति आस्था बनिरहोस् भन्ने पनि रहेको हुन्छ । को प्रतिनिधि बन्ने भनेर हानथाप गर्नेमात्र निर्वाचन होइन, मतदाता र प्रतिस्पर्धी दल र उम्मेदवारबीच जीवन्त अन्तरक्रियाको अवसर हो, निर्वाचन अभियान भन्ने विषयमा दल र उम्मेदवार आफैं प्रशिक्षित नरहेको देखिन्छ । यसको कारण छ र त्यो कारण मनोवैज्ञानिक छ । यहाँ त्यो मनोविज्ञानमाथि विमर्श गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सर्वप्रथम दुई प्रमख दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेको मनोविश्लेषण गरौं, त्यसपछि क्रमैसँग अरूको । 
कांग्रेसका नेताहरू आफ्नो पार्टीलाई नेपालमा लोकतन्त्रको मियो भन्छन् र लोकतन्त्रमाथि खतरा देखाएपछि मतदाताले अत्तालिएर स्वत: रुख चुनाव चिन्हमा छाप हान्छन् भन्ने ठान्छन् । खतरा भन्नासाथै जनता स्वत: परिचालित हुने उनीहरूको परम्परागत धारणा अझै मेटिएको छैन । यही मनोभाव कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको पनि रहेको छ । आफ्ना दिवंगत नेताहरूको देवत्वकरण उनीहरूको प्रस्तावना हो र लोकतन्त्रमाथि खतरा प्रमुख कार्यक्रम । अर्कातिर एमाले छ, उसको प्रस्तावनाचाहिँ कम्युनिस्ट शब्द हो र कार्यक्रम राष्ट्रियतामाथि खतरा छ भन्ने हो । एमालेलाई भोट दिएपछि राष्ट्रियता सुरक्षित हुने उसको तर्क रहिआएको छ । 
यसरी हेर्दा यी दुबै पार्टी उहिल्यैको एउटा हिन्दी सिनेमा र अचेलको एउटा टिभी कार्यक्रम ‘खतरों के खिलाडी’का पात्रजस्ता प्रतीत हुन्छन् । आफ्ना भावी कार्यक्रमको व्याख्या, विश्लेषण गर्ने, तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका पक्षबारे जानकारी गराउनमा नभएर आआफ्ना पक्षमा ताली बजाउने मान्छे भेला गरेर एकअर्कामाथि दोषारोपण उनीहरूको चुनाव प्रचार हो । आजका मितिमा माओवादी केन्द्र भनेको टुक्रिएका माओवादीहरूको एउटा कित्ता हो, जसलाई कहिले कांग्रेसले त कहिले एमालेले काखी च्याप्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो कांग्रेसको पार्टनर थियो, अचेल एमालेको शरणमा पुगेको छ । यसलाई त्यसैले मतदाता रिझाउनु के हो, आफ्ना कार्यक्रम के हुन् भन्नेभन्दा पनि कति स्थान मिल्ला भन्नेबाहेक अरू चिन्ता नै छैन । 
जहाँसम्म मधेस केन्द्रित दलहरूको विषय छ, तिनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान प्रदेश २ मा केन्द्रित छ । आन्तरिक रूपमा त्यहींको प्रदेशसभामा को कसको बर्चस्व हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । यसर्थ त्यहाँ कांग्रेससँग गठबन्धन छ र छैन पनि । कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिलाई हराउन कम्युनिस्टसित हात मिलाइएको छ, एकातिर भने अर्कातिर अरू क्षेत्रमा भने कांग्रेससँग गठबन्धन गरिएको रूपमा पनि प्रचार गरिँदैछ । अनुकूलता र अवसर नै मधेस केन्द्रित दलहरूको रणनीति हो । पहाडसँग 
छुट्याएर बनाइएको यो प्रदेशको अन्य प्रदेशसित अन्तरक्रिया कस्तो हुन्छ, स्रोतसाधनको लेनदेन कसरी गरिन्छ, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय नक्सा, त्यो नक्सा निर्माणमा मधेसको भूमिका र स्थानको कुनै चर्चा छैन । किनभने उनीहरूको प्रस्तावना मधेसमा आफ्नो सरकार बनाउने र कार्यक्रम पनि सरकार बनाउने नै हो । जबकि चुनावपश्चात् मधेसले अनेकन चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ । पहिलो विषय त प्रदेशको विकासमा सबै पक्षको सहयोगका लागि धमिलिएको सामाजिक सौहार्दतालाई सङल्याउनु पर्नेछ । जोडिएका पहाडी प्रदेशहरूसँग अन्तर–प्रादेशिक सहयोग र सहकार्यका लागि वातावरण बनाउनु पर्नेछ । चुनाव अभियान त्यसै अनुसार परिचालन गरिएको भए एकातिर मतदाता शिक्षा त हुने थियो नै, त्योसँगै सामाजिक समरसता पनि कायम हुने थियो । 
देशमा पहिलोपटक संघीयतामा आधारित निर्वाचन भइरहेको छ । यस नवीन संरचनाबारे धेरैका जिज्ञासा छन्, ती जिज्ञासातर्फ दलहरूले ध्यान दिएकै छैनन् । निर्वाचन आयोगको पनि यसमा भूमिका नभएको होइन । तर यसले त सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगरेको भए पहिलो हुने प्रथामा समेत एउटै मतपत्रमा दुई खण्ड बनाउने आफ्नो जिद्दी अनुसारै काम गर्ने थियो । तैपनि आयोगले समानुपातिकतर्फ भने एउटै मतपत्रमा दुई खण्ड राखेर आफ्नो जिद्दी पूरा गरिछाड्यो । फलस्वरुप कतिपय मतदाताले दुई ठाउँमा छाप नलगाएर एकै ठाउँमा लगाए । 
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यो लोकमैत्री भएन भने मेरुदण्ड रुग्ण हुनजान्छ । यहाँ भनिरहनु नपर्ला, मेरुदण्ड नै रोगायो भने के हुन्छ † लोकतन्त्रलाई फलाना–फलानाबाट खतरा होइन कि बरु प्रक्रियागत चुनौती आइपर्न सक्छ । किनभने मतदाता निर्वाचनबाट विकर्षित हुनु प्रमुख खतरा हो, नकि फलानो गठबन्धन । यसर्थ पहिलो कार्य के भने २१ गते हुनगइरहेको दोस्रो चरणको मतदानमा पहिलो चरणका तुलनामा बढी मतदाता परिचालित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ, स्वयं आयोगले र दलहरूको ध्यान पनि त्यसतर्फ तानिनुपर्छ । 
साथै चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै निर्वाचन आयोगमा पुनर्गठन गर्नु आवश्यक हुनआएको देखिएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन व्यवस्थापन, सञ्चालन र परिचालन एउटा कला हो र विज्ञान पनि । मतदाता नामावली संकलनदेखि मतपत्रको डिजाइनसम्म ज्ञान र कार्यतत्परतामा डरलाग्दो कमी देखिएको छ । निर्वाचनलाई लोकमैत्री बनाउन प्रशस्तै अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी देखिएको छ । त्यसका लागि सरकारसँग हो–मा हो मिलाउने होइन, अयोगमा जनताप्रति विनम्र, लोकतन्त्रको मर्मज्ञ सबल नेतृत्व चाहिन्छ । 

 

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७४ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?