नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेपछि चिनियाँ पक्षमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारी निकायबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआए पनि चिनियाँ थिंकट्याङ्क र नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूमा निराशा छाएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी बनाउन यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई जिम्मा दिएको थियो । गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यो निर्णय लिँंदा सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो ।
समझदारी पत्रमा चिनियाँ कम्पनीले निर्माणमा गरेको लगानी नेपालले ऋणको रूपमा लिने र उत्पादन सुरु भएपछि बिजुली बेचेर तिर्ने उल्लेख थियो । सन् १९७० मा स्थापित सीजीजीसी चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको ठूलो र प्रतिष्ठित कम्पनी मध्येको एक हो । यसले विश्वका १ सय ३६ देशमा झन्डै २ सयवटा विकास आयोजना बनाएको छ । सीजीजीसीले निर्माण गर्ने जिम्मा पाउनासाथ चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ‘बीआरआई’को बास्केटमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पनि राखेको थियो । नेपाल बीआरआईमा समावेश भइसकेको र त्यसमा समावेश गरिएको आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्नुको पछाडि नेपाली राजनीतिमा भारतीय सूक्ष्म हस्तक्षेपले काम गरेको चिनियाँहरूको बुझाइ छ । भारतको ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ पत्रिकाले पनि भारतीय योजना अनुसारै नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको र अब भारतले उक्त आयोजना पाउने लेखेको छ ।
नेपालले सीजीजीसीबाट १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना खोसेकै दिन ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र त्यति
नै क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीको समय थपेको छ । अरुण तेस्रो परियोजना बनाउने भनिएको भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज कम्पनी र माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्ने भनिएको कम्पनी जीएमआरले लामो समयदेखि ती दुई ठूला परियोजना ओगटेर बसेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली उद्योगधन्दामा भारतीयभन्दा चिनियाँ लगानी बढ्नु, भारतीय इच्छाविपरीत नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु, भारतीय नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु, चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म विस्तार गर्ने कुराले व्यापकता पाउनु, गत मार्चमा नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीको प्रतिबद्धताको बर्चस्व रहनु, दोक्लाम विवादमा नेपाल तटस्थ रहनु आदि कारणले भारत सशंकित बन्न थालेको हो ।
गत शनिबार चीनको सांघाईस्थित फुतान विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रले नेपाल–चीन सम्बन्धमा एक सेमिनारको आयोजना गरेको थियो । त्यसमा सहभागीहरूले नेपालमा चिनियाँ लगानीको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बूढीगण्डकी प्रकरणपछि चिनियाँ लगानीकर्ता सशंकित भएको बताए । नेपालमा लगानी गरिरहेका ३५ वटा चिनियाँ कम्पनीमध्ये एउटाले मात्र नाफा कमाउनसकेको र बाँकी ३४ वटा कम्पनी घाटामा रहेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो । चिनियाँ लगानीकर्ताको मुख्य गुनासो भनेकै नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार हो । हरेक राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, स्थानीय दबाब समूह लगायतका दृश्य–अदृश्य समूहलाई रकम खुवाउनुपर्ने, झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था, अपारदर्शी नीति–नियम, व्यक्ति पिच्छेको फरक व्याख्या आदि कुराले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा अप्ठ्यारो परेको उक्त सेमिनारमा सहभागी चिनियाँहरूले बताए ।
चिनियाँ रेललाई केरुङदेखि काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनी पुर्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र बीआरआईभित्र उक्त परियोजनालाई समेट्न चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दुई महिना अघिदेखि नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको थियो । जनवरीदेखि चिनियाँ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले चिनियाँ टोलीले अक्टोबर अगाडि नै नेपालको भ्रमण गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना तयार बनाउनका लागि चीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको थियो । नेपालको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले विभिन्न बहाना देखाएर चिनियाँ टोलीको भ्रमण डेढ महिना पछाडि पार्यो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्वर्ती सररकाले चीनसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन पटक्कै अगाडि नबढेको र एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा निरुत्साहित बनाउन खोजिएको चिनियाँहरूले बुझेका छन् । त्यसमाथि वर्तमान उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीकै ट्विटरलाई हवाला दिँदै भारतीय अखबारले भारतकै निर्देशनमा बूढीगण्डकी चिनियाँबाट खोसेको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि चिनियाँ शंकाको आगोमा घिउ थपेको छ ।
नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक चाङ सुपिनले ग्लोबल टाइम्समा लेखेका छन्, ‘देउवा सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट बूढीगण्डकी खोस्नु चीन विरुद्धको कदममात्र नभई नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गतिलो कदम हो । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालले परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने समयसीमा सकिन लाग्दा बूढीगण्डकी खोस्नु भनेको विगतको सरकारले बीआरआईमा सहभागी जनाउन गरेको हस्ताक्षर विरुद्ध वर्तमान देउवा सरकार जानखोज्नु हो ।’
चाइना रिफर्म फोरमका कार्यकारी निर्देशक मा च्याली लामो समयदेखि नेपालसँग नजिक रहेर काम गर्ने चिनियाँ अधिकारी हुन् । उनी सन् २०१२ सम्म चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) मा आबद्ध थिए । बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्नुलाई नेपाल सरकारको त्रुटि भएको उनले सुनाए । श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन हुँदा चिनियाँ परियोजनालाई रद्द गरिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘राजापाक्षेको कार्यकालमा भएका सम्झौता मैत्रीपाला सिरिसेना सत्तामा आइसक्दा रद्द भएका थिए । तर पछि उनले गल्ती महसुस गरे र फेरि चीनसँग सम्झौता गर्न बाध्य भए । नेपालले पनि यस्ता त्रुटि सच्याउँछ भन्ने चिनियाँ आशा छ ।’
यतिबेला चिनियाँहरू प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पनि धेरै प्रश्न गर्न थालेका छन् । नेपाल सरकार र संसदीय समिति कुन ठूलो हो ? यस अघि पनि सरकारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पूर्णरूपमा पालन गरेको छ कि यो मुद्दामा मात्र पालन गरेको हो ? चिनियाँ कम्पनीको काम खोस्ने तर भारतीय कम्पनीको चाहिंँ समयावधि थप्नुको आधार के हो ? कांग्रेस सरकार भएकै समयमा गरिएको सम्झौता कुन प्रक्रियाबाट भङ्ग भयो ? सम्झौता भङ्ग गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने प्रावधान किन पछ्याइएन ? नेपालसँग यी प्रश्नको भरपर्दो जवाफ चिनियाँले खोजिरहेका छन् ।
चिनियाँ थिङ्कट्याङ्कको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने बूढीगण्डकीपछि नेपालमा चिनियाँ लगानी धरापमा परेको छ । यसले नेपालमा लगानी गरिरहेका चिनियाँलाई समेत अनिश्चितताको भुमरीमा लपेटेको छ अनि नयाँ चिनियाँ लगानीलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ ।
चीनले अगाडि सारेको बीआरआई अवधारणा नेपालको पूर्वाधार विकासमा मेरुदण्ड मानिन्छ । चीनले विदेशमा गर्ने लगानीलाई यही बीआरआईको बास्केटमा राखेर एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ । त्यसै अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनालाई पनि चीनले बीआरआईभित्र समावेश गरेको थियो । सरकारको पूर्वाग्रही सोचले गर्दा अहिले ठूलो चिनियाँ लगानी गुम्ने अवस्थामात्र सिर्जना भएको छैन, नेपालको विश्वसनीयता पनि धरापमा परेको छ ।
आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई) नेपाली सेवा, बेइजिङमा कार्यरत छन् ।
प्रकाशित : मंसिर १५, २०७४ ०७:३८
