श्रवण–दृष्टिविहीनका समस्या

बालिका थपलिया

अपांगतामा विविधता हुन्छ । कुनै अपांगता भएका व्यक्ति आत्मनिर्भर भएर जिउन सक्छन् भने कुनै अपांगता भएका व्यक्तिलाई हरपल अरूको सहारा चाहिन्छ । हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूमध्ये कुनै एउटाले काम गर्न छाड्ने बित्तिकै समस्या सुरु भइहाल्छ ।

कुनै समस्या केही मात्रामा व्यवस्थापन हुनसक्छन् भने कुनैलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य एकदम चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जुनसुकै अपांगतामा जोखिम त हुन्छ, तर त्यसको मात्राचाहिँ थपघट हुनसक्छ । यस्तो खालको जोखिमलाई सामना गरेर अघि बढ्न हामीमा विषय–वस्तुप्रतिको गम्भीरता अत्यन्त जरुरी छ । 
श्रवण दृष्टिविहीन अपांगता व्यवस्थापन गर्न चुनौतीयुक्त अपांगतामध्ये पर्छ । श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू पूर्ण अशक्त अपांगतामा पर्छन् । उनीहरूले सरकारबाट रातो परिचयपत्र पाउने सुविधा छ । बढीजसो यो अपांगता जन्मजात हुने गर्छ । तर दुर्घटना अथवा रोगको कारण जन्मिएपछि पनि हुने गर्छ । जन्मपश्चात भएको श्रवण दृष्टिविहीन अपांगताभन्दा जन्मजात अपांगता बढी जटिल हुने गर्छ । पहिला देखेका, सुनेका र बोलेका व्यक्तिहरू पुरानो सम्झनाको आधारमा केही मात्रामा भए पनि दैनिक क्रियाकलापमा जन्मजात अपांगता भएका व्यक्तिभन्दा बढी प्रतिक्रिया देखाउन सक्छन् । 
यस्ता व्यक्तिहरू कान सुन्न, आँखा देख्न अनि बोल्न सक्दैनन् । सुनाइ, देखाइ र बोलाइको हिसाबले यसलाई बहुअपांगतामा राख्न मिल्दैन । यसको प्रवृत्तिलाई बुझेर एउटै अपांगतामा वर्गीकरण गरिएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषा अनुसार प्रत्येक एक हजार मानिसमध्ये एक जनालाई यो अपांगता हुने सम्भावना रहन्छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा श्रवण दृष्टिविहीन अपांगता भएका मानिस तीस हजार हाराहारी छन् । उनीहरूलाई सिकाउन सकिने एकमात्र भाषा स्पर्श भाषा हो । तातो, चिसो, नरम, कडा, ठोस, तरल आदि हातले छुवाएर अनुभव गराउन सकिन्छ । उनीहरूले दैनिक जीवनमा सम्पन्न गर्ने कार्यहरू जस्तै– खाना खाने, मुख धुने, लुगा लगाउने र खोल्ने, चप्पल लगाउने, दिसा–पिसाब आउँदा, भोक लाग्दा अनि सञ्च नहुँदा सङ्केत गर्ने क्रियाकलापलाई यही माध्यममार्फत तालिम दिन सकिन्छ । यो अपांगता जटिल खालको भएकाले दैनिक कार्यहरू सम्पादन गर्न हरदम एउटा सहयोगी चाहिन्छ । 
श्रवण दृष्टिविहीन अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक, आयमूलक कार्यमा लगाउन पनि छुवाइ नै एकमात्र उपाय हो । जस्तो– उनीहरूलाई बारीमा सब्जी खेती गर्न सिकाउँदा बिरुवा उम्रिएको, बढेको अनि फलेको अवस्थालाई छाम्न दिएर महसुस गराउन सक्छौं । यो कार्यका लागि धेरै मिहेनत र ज्ञान चाहिन्छ । समाजमा भइरहेका क्रियाकलापबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित विषयको विज्ञ आवश्यक हुन्छ । नेपालमा श्रवण दृष्टिविहीन अपांगताको लागि दिवासेवा केन्द्र पनि खासै प्रचलनमा छैन । यस किसिमको अवस्था भएका मानिसका अभिभावक यस्ता केन्द्रमा राखेर उनीहरूले पनि केही सिकुन् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरू पनि केही हदसम्म आत्मनिर्भर बनुन् भन्ने बारेमा सोचिरहन्छन् । चौबिसै घन्टा निगरानीमा राख्नुभन्दा केही समयका लागि अभिभावकहरू पनि हातमुख जोड्ने चाँजोपाँजो मिलाउन चाहन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्र महासंघले अपांगता भएका व्यक्तिहरूप्रति पनि विशेष ध्यान दिएको थियो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा ९ मा पहँुचयुक्तता, धारा २० मा व्यक्तिगत गमनशीलता, धारा २१ मा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनामा पहँुच भनेर अपांगतालाई मान्यता दिइएको छ । हाम्रो देशमा अपांगता सीमान्तिकृत विषय–वस्तुको रूपमा रहेकाले विगतका दिनमा कुन किसिमको अपांगता भएका व्यक्ति कति छन् भन्ने खासै चासो देखाएको पाइँदैन । अबचाहिँ यसप्रति क्रमश: जनचेतना फैलिँदै जाँदैछ । संयुक्त राष्ट्र संघको अपांगता सम्बन्धी घोषणापत्रका धाराहरूमा आधारित भएर सीबीआर (समुदायमा आधारित पुन:स्थापना) ले अपांगता भएका व्यक्तिलाई उनीहरूको आफ्नो समाजमै स्थापित गर्नलाई प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । 
माथि उल्लेखित विषयलाई हामीले ध्यान दिनु अपांगताको परिप्रेक्ष्यमा एकदम अपरिहार्य र सान्दर्भिक छ । श्रवण दृष्टिविहीन गम्भीर खालको अपांगता भएकाले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न र अभिभावकलाई केही हदसम्म भए पनि राहत दिन प्रभावकारी पहलको खाँचो छ । श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई समाजमा सम्मानित स्थान दिनु हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो । मानव अधिकारले भरिपूर्ण जीवन जिउनका लागि तन, मन र वचनले जतिसम्म उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छौं, त्यतिसम्म कन्जुस्याइँ नगरिकन साथ दियौं भने केही न केही परिवर्तन त अवश्य आउनेछ । सबै किसिमका अपांगताको गम्भीरतालाई बुझेर संवेदनशील आत्मिय भावनासहित सहयोगका हातहरू अघि बढाउन सक्दामात्र हामी अपांगता–मैत्री र विशेषगरी श्रवण दृष्टिविहीन–मैत्री संसार निर्माण गर्न सक्छौं । 

 

Yamaha

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७४ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बूढीगण्डकी खोसिएपछि चिनियाँ रोष

बेइजिङ डायरी
चेतनाथ आचार्य

नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेपछि चिनियाँ पक्षमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारी निकायबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआए पनि चिनियाँ थिंकट्याङ्क र नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूमा निराशा छाएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी बनाउन यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई जिम्मा दिएको थियो । गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यो निर्णय लिँंदा सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो ।

समझदारी पत्रमा चिनियाँ कम्पनीले निर्माणमा गरेको लगानी नेपालले ऋणको रूपमा लिने र उत्पादन सुरु भएपछि बिजुली बेचेर तिर्ने उल्लेख थियो । सन् १९७० मा स्थापित सीजीजीसी चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको ठूलो र प्रतिष्ठित कम्पनी मध्येको एक हो । यसले विश्वका १ सय ३६ देशमा झन्डै २ सयवटा विकास आयोजना बनाएको छ । सीजीजीसीले निर्माण गर्ने जिम्मा पाउनासाथ चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ‘बीआरआई’को बास्केटमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पनि राखेको थियो । नेपाल बीआरआईमा समावेश भइसकेको र त्यसमा समावेश गरिएको आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्नुको पछाडि नेपाली राजनीतिमा भारतीय सूक्ष्म हस्तक्षेपले काम गरेको चिनियाँहरूको बुझाइ छ । भारतको ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ पत्रिकाले पनि भारतीय योजना अनुसारै नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको र अब भारतले उक्त आयोजना पाउने लेखेको छ ।
नेपालले सीजीजीसीबाट १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना खोसेकै दिन ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र त्यति 
नै क्षमताको अरुण तेस्रो निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीको समय थपेको छ । अरुण तेस्रो परियोजना बनाउने भनिएको भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज कम्पनी र माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्ने भनिएको कम्पनी जीएमआरले लामो समयदेखि ती दुई ठूला परियोजना ओगटेर बसेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली उद्योगधन्दामा भारतीयभन्दा चिनियाँ लगानी बढ्नु, भारतीय इच्छाविपरीत नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु, भारतीय नाकाबन्दीको समयमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु, चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म विस्तार गर्ने कुराले व्यापकता पाउनु, गत मार्चमा नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीको प्रतिबद्धताको बर्चस्व रहनु, दोक्लाम विवादमा नेपाल तटस्थ रहनु आदि कारणले भारत सशंकित बन्न थालेको हो । 
गत शनिबार चीनको सांघाईस्थित फुतान विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रले नेपाल–चीन सम्बन्धमा एक सेमिनारको आयोजना गरेको थियो । त्यसमा सहभागीहरूले नेपालमा चिनियाँ लगानीको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बूढीगण्डकी प्रकरणपछि चिनियाँ लगानीकर्ता सशंकित भएको बताए । नेपालमा लगानी गरिरहेका ३५ वटा चिनियाँ कम्पनीमध्ये एउटाले मात्र नाफा कमाउनसकेको र बाँकी ३४ वटा कम्पनी घाटामा रहेको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरियो । चिनियाँ लगानीकर्ताको मुख्य गुनासो भनेकै नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार हो । हरेक राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, स्थानीय दबाब समूह लगायतका दृश्य–अदृश्य समूहलाई रकम खुवाउनुपर्ने, झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था, अपारदर्शी नीति–नियम, व्यक्ति पिच्छेको फरक व्याख्या आदि कुराले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा अप्ठ्यारो परेको उक्त सेमिनारमा सहभागी चिनियाँहरूले बताए ।
चिनियाँ रेललाई केरुङदेखि काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनी पुर्‍याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र बीआरआईभित्र उक्त परियोजनालाई समेट्न चिनियाँ प्राविधिक टोलीले दुई महिना अघिदेखि नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको थियो । जनवरीदेखि चिनियाँ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले चिनियाँ टोलीले अक्टोबर अगाडि नै नेपालको भ्रमण गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना तयार बनाउनका लागि चीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको थियो । नेपालको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले विभिन्न बहाना देखाएर चिनियाँ टोलीको भ्रमण डेढ महिना पछाडि पार्‍यो ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्वर्ती सररकाले चीनसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन पटक्कै अगाडि नबढेको र एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा निरुत्साहित बनाउन खोजिएको चिनियाँहरूले बुझेका छन् । त्यसमाथि वर्तमान उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीकै ट्विटरलाई हवाला दिँदै भारतीय अखबारले भारतकै निर्देशनमा बूढीगण्डकी चिनियाँबाट खोसेको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि चिनियाँ शंकाको आगोमा घिउ थपेको छ ।
नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक चाङ सुपिनले ग्लोबल टाइम्समा लेखेका छन्, ‘देउवा सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट बूढीगण्डकी खोस्नु चीन विरुद्धको कदममात्र नभई नेपालमा चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गतिलो कदम हो । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपालले परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने समयसीमा सकिन लाग्दा बूढीगण्डकी खोस्नु भनेको विगतको सरकारले बीआरआईमा सहभागी जनाउन गरेको हस्ताक्षर विरुद्ध वर्तमान देउवा सरकार जानखोज्नु हो ।’
चाइना रिफर्म फोरमका कार्यकारी निर्देशक मा च्याली लामो समयदेखि नेपालसँग नजिक रहेर काम गर्ने चिनियाँ अधिकारी हुन् । उनी सन् २०१२ सम्म चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था (सीआईसीआईआर) मा आबद्ध थिए । बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्नुलाई नेपाल सरकारको त्रुटि भएको उनले सुनाए । श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन हुँदा चिनियाँ परियोजनालाई रद्द गरिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘राजापाक्षेको कार्यकालमा भएका सम्झौता मैत्रीपाला सिरिसेना सत्तामा आइसक्दा रद्द भएका थिए । तर पछि उनले गल्ती महसुस गरे र फेरि चीनसँग सम्झौता गर्न बाध्य भए । नेपालले पनि यस्ता त्रुटि सच्याउँछ भन्ने चिनियाँ आशा छ ।’
यतिबेला चिनियाँहरू प्रतिक्रिया दिनेभन्दा पनि धेरै प्रश्न गर्न थालेका छन् । नेपाल सरकार र संसदीय समिति कुन ठूलो हो ? यस अघि पनि सरकारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पूर्णरूपमा पालन गरेको छ कि यो मुद्दामा मात्र पालन गरेको हो ? चिनियाँ कम्पनीको काम खोस्ने तर भारतीय कम्पनीको चाहिंँ समयावधि थप्नुको आधार के हो ? कांग्रेस सरकार भएकै समयमा गरिएको सम्झौता कुन प्रक्रियाबाट भङ्ग भयो ? सम्झौता भङ्ग गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने प्रावधान किन पछ्याइएन ? नेपालसँग यी प्रश्नको भरपर्दो जवाफ चिनियाँले खोजिरहेका छन् ।
चिनियाँ थिङ्कट्याङ्कको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने बूढीगण्डकीपछि नेपालमा चिनियाँ लगानी धरापमा परेको छ । यसले नेपालमा लगानी गरिरहेका चिनियाँलाई समेत अनिश्चितताको भुमरीमा लपेटेको छ अनि नयाँ चिनियाँ लगानीलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ ।
चीनले अगाडि सारेको बीआरआई अवधारणा नेपालको पूर्वाधार विकासमा मेरुदण्ड मानिन्छ । चीनले विदेशमा गर्ने लगानीलाई यही बीआरआईको बास्केटमा राखेर एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ । त्यसै अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनालाई पनि चीनले बीआरआईभित्र समावेश गरेको थियो । सरकारको पूर्वाग्रही सोचले गर्दा अहिले ठूलो चिनियाँ लगानी गुम्ने अवस्थामात्र सिर्जना भएको छैन, नेपालको विश्वसनीयता पनि धरापमा परेको छ । 
आचार्य चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो (सीआरआई) नेपाली सेवा, बेइजिङमा कार्यरत छन् । 
chetnath@ymail.com

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७४ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT