दलित कोटामा मधेसीको पहुँच

भोला पासवान

सबै जातजातिको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूचीमा दलितको जनसंख्या फरक–फरक देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ ।

जबकि दलित आयोगमा पहाडी मूलका ७ र मधेसी मूलका १९ गरी २६ जात दलितभित्र सूचीकृत छन् । आयोगको सूचीअनुसार तराईका लोहार र सुनारको समेत जनसंख्या जोड्दा १४.२ प्रतिशत हिस्सा दलितहरूले ओगटेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–कानुनमा दलितहरूको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत कायम गर्दै प्रतिनिधिसभामा सोही बमोजिम दलितलाई सिट आरक्षित गरेको छ । 
निजामती ऐनअनुसार आरक्षित कोटामध्ये सरकारी सेवामा ९, सुरक्षा निकायमा १५ र शिक्षा क्षेत्रमा ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । राज्यका विभिन्न निकायले दलित कोटा प्रतिशत फरक–फरक राख्नु विरोधाभाषपूर्ण छ । तसर्थ निजामती ऐनमा पनि कम्तीमा १३.८ प्रतिशत राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले आरक्षित कोटामध्ये निवेदनका लागि महिला र अपाङ्गता भएकाको उमेर हद ४० वर्ष राखिएको छ । मधेसी, दलित लगायतका समुदायले आरक्षण कोटामा सबैको उमेर हद समान बनाइनुपर्ने माग पहिल्यै उठाइसकेका छन् । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा आरक्षित कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेशको उमेर हद समान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर किन आरक्षित समूह मध्येका मधेसी, दलित, जनजातिले त्यो हक र सुविधा नपाएको हो, प्रस्ट जवाफ दिइएको छैन । 
अहिले दलितलाई आधिकारिक सिफारिस दिने मामिलामा पनि सुरक्षा निकाय, शिक्षा क्षेत्र र निजामती सेवा ऐनमा विरोधाभाष छ । सुरक्षा निकाय र शिक्षा क्षेत्रमा दलित आयोगको सिफारिसलाई पनि आधिकारिक मानिएको छ भने निजामती सेवामा जिल्ला प्रशासनको प्रमाणलाई मात्रै । यसको अर्थ दलित को हो भनी सिफारिस कसले गर्ने भन्नेमा पनि अन्तरविरोध छ । निजामती सेवा ऐन २०४९, सैनिक सेवा नियमावली २०६९, प्रहरी नियमावली २०४९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा आरक्षित पद रिक्त हुनआए त्यस्तो पदमा कसरी पदपूर्ति हुने भन्नेमा समेत अन्तरविरोध छ । दलितको कोटा रिक्त हुनआए अर्को वर्ष पनि दलितलाई नै अवसर दिनुपर्ने दलित समुदायको माग छ । 

पहाडी दलितको मात्रै पहुँच
नेपाली सेनाले २०७३ पुस १९ गते प्रकाशन गरेको जवान पदको अन्तिम सूचीमा दलितका लागि छुट्याइएका २७ पद र २०७३ जेठ १० गते प्रकाशित जवानतर्फको अन्तिम सूचीमा दलितका लागि छुट्याइएका १२ कोटा सबैमा पहाडी दलितमात्रै छनोट भए । नेपाल प्रहरीले अञ्चल प्रहरी कार्यालयमार्फत २०७३ भदौ ७ गते प्रकाशित प्रहरी जवान भर्नाको अन्तिम नामावलीमा दलितका लागि आरक्षित जम्मा ३ सय ५२ कोटामा पहाडी दलित ३ सय २९ र मधेसी दलित १४ जना छानिए । प्रहरीले २०७४ जेठ २२ गते असई पदमा दलितका ६ वटा कोटामा छनोट हुने सबै पहाडी दलित परे । लोकसेवा आयोगले २०७४ मंसिर ११ गते प्रकाशन गरेको शाखा अधिकृत पदमा दलितका लागि आरक्षित १६ पदमा १५ जना पहाडी दलित छानिए । यसकारण मधेसी दलितलाई छुट्टै कोटा तोकिनु जरुरी देखिएको छ ।


दलितको प्रतिनिधित्व अवस्था 
निजामती सेवामा दलितको न्यून उपस्थिति छ । अध्येता पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवामा २०७१ वैशाख मसान्तसम्म कार्यरत ७८ हजार ८ सय ३६ (न्यायाधीश बाहेक) कर्मचारीको थरको आधारमा वर्गीकृत जातिगत तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए । विश्लेषणमा समग्र निजामती सेवामा १ हजार ६ सय ५ जना (२.०३६ प्रतिशत) दलितको उपस्थिति देखिएको थियो । ती १ हजार ६ सय ५ दलितमध्ये मधेसी दलित ३ सय १९ जना पाइयो । विद्यमान व्यवस्थाले तल्लो तहका सहायक पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई खुकुलो बनाइएको देखिए पनि नीति निर्माण तहका कार्यकारी पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको देखिन्छ ।
नेपाली सेनाको २६ अगस्ट २०१६ को तथ्यांकअनुसार ९१ हजार ९ सय ९८ दरबन्दीमा दलित ३ हजार ४ सय ९९ (३.८ प्रतिशत) छ । दलितभित्र पनि मधेसी २ सय ५३ जनामात्रै छन् । नेपाल प्रहरीमा हाल ७२ हजार ७ सय २९ दरबन्दी कायम छ, जसमा प्रहरी निरीक्षकको १ हजार ३ सय ८४ र प्रहरी नायव उपरीक्षकको ४ सय १८ दरबन्दी कायम छ । 
प्रहरीको वेबसाइटमा प्रहरी निरीक्षक ५ सय ४७ जनाको सरुवा सूचीमा दलित खोज्दा १० जना अर्थात १.८ प्रतिशत दलित (८ पहाडी दलित र २ मधेसी दलित) र प्रहरी नायव उपरीक्षकका १ सय २५ जनाको सरुवा सूचीमा मात्र एकजना पहाडी दलित देखिन्छ । यस आधारमा प्रहरीमा पनि दलितको उपस्थिति नगन्य रहेको भन्न सकिन्छ ।
लैंगिक समता र समावेशीकरण विश्लेषण सम्बन्धी २०१३ को रिपोर्ट अनुसार न्यायालयको कुल कर्मचारीमा ४ हजार ९ सय ८ जनामा दलित न्यायाधीश १ जना, ग्याजेट ४ जना र ननग्याजेट गरी ३२ जना (मधेसी दलित ६) र अन्य ६० गरी ९७ जना (२ प्रतिशत) दलितको सहभागिता छ । पछिल्लो व्यवस्थापिकामा ४० जना दलित सांसदमध्ये १२ जना (३० प्रतिशत) मात्रै मधेसी दलित थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगमा यसअघि १७ जना सदस्यमा २ जना दलित र हाल २२ जना कर्मचारीमा १ जना मधेसी दलित छन् । 


दलित अधिकारबारे संविधानको मर्म 
निजामती ऐनमा राज्यले सकारात्मक विभेदको आधारमा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई आरक्षण दिँदा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित भनी सम्झनुपर्छ भनी लेखिएको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितको सूची सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू गरिएको करिब दस वर्ष भइसक्दा पनि यी लक्षित वर्गका आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका सूचक तय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । फलस्वरूप समावेशी राज्यको परिकल्पना अनुसार जे–जस्ता लक्षित वर्गलाई समेट्न खोजिएको थियो, त्यस्तो वर्गको प्रतिनिधित्व नै हुनसकेको छैन । 
आरक्षित समूहभित्र पनि सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न/गराउन तिनका लागि शिक्षा तथा विशेष प्रशिक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ४० (७) ले दलितहरूका लागि प्राप्त सेवा सुविधा र अवसरमा दलित महिलाले र दलितभित्रका पनि कमजोर दलितहरूले पनि समान रूपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र आरक्षण कोटा कार्यान्वयनको १० वर्षे अनुभवका आधारमा अब दलितभित्र मधेसी दलितको कोटा आरक्षित गर्नुको विकल्प छैन ।
तथ्यले मधेसको कोटामा कर्ण, लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तवसँग, दलितको कोटामा विश्वकर्मा र परियारसँग मधेसी दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखाएको छ । त्यसैले मधेसी दलितले मधेस र दलित कोटाभित्र पनि ‘मधेसी दलित’ कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भारतको विहार राज्यले दलितभित्र पनि ‘महादलित’को सूची बनाएर आरक्षण लगायतका सेवासुविधामा पिँधमा रहेका दलितको उत्थान गर्ने जुन समावेशी रणनीति लिएको छ, त्यो नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७४ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेस केन्द्रित दल : नीति र नियत

भोला पासवान

मधेसवादी दलले समावेशीकरणको मुद्दालाई प्रमुखतासाथ उठाए पनि उनीहरूकै दलमा समावेशी चरित्र कमजोर देखिएको छ।

राजपा नेपाल जनसंख्याको अधारमा मधेसलाई सम्पूर्ण निकायमा हिस्सेदारी हुनुपर्ने माग गर्दै संघर्षरत छ। तर स्वयम् राजपा नेपालसहित मधेस केन्द्रित दलहरूले पार्टीको संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कति कार्यान्वयन गरेका छन्? यो आलेखमा राजपा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको विधान, घोषणापत्र र पार्टी संरचनामा समावेशीकरण अवस्था विश्लेषण गरिएको छ। 

तथ्यांकमा तराई/मधेस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र/मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको ‘सोसयल इन्क्लुजन एट्लस अफ नेपाल : एथ्निक एन्ड कास्ट ग्रुप्स’ भाग–१ अनुसार देशको कुल जनसंख्यामध्ये मुस्लिम ११ लाख ६४ हजार २ सय ५५ (४.३९ प्रतिशत), मधेसी बाहुन (कायस्थ, राजपुत र नुरनङ्ग समेत) २ लाख २० हजार ६ सय ६० (०.८३ प्रतिशत), यादव १० लाख ५४ हजार ४ सय ५८ (३.९८ प्रतिशत), मधेसी (दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र बाहुन बाहेक) ३६ लाख ५७ हजार ८ सय ३९ ( १३.८० प्रतिशत) रहेको देखिन्छ।

मधेसी दलित (मधेसी दलितभित्र पर्ने १९ जातमध्ये १० वटा जातमात्र) ११ लाख ६७ हजार ७ सय ८७ (४.४१ प्रतिशत), तराई आदिवासी जनजाति २२ लाख ७६ हजार ४ सय ६४ (८.५९ प्रतिशत), थारु १७ लाख ३७ हजार ४ सय ७० (६.५६ प्रतिशत) पहाडी बाहुन, क्षत्री ८२ लाख ७८ हजार ४ सय १ (३१.२५) प्रतिशत रहेको छ।

घोषणापत्र र विधानमा विरोधाभास
राजपा नेपालको विधान २०७४ को प्रस्तावनामा नै मधेसी, थारु, मुस्लिम, अदिवासी जनजाति, शिल्पी, दलित लगायत सबैलाई समान अधिकार, सम्मान र पहिचानको अनुभूति हुनेगरी पहिचान, स्वाभिमान, पहुँच, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राज्यको रूपान्तरण र शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि ६ वटा पार्टी एकताबद्ध भई राजपा पार्टी गठन गरेको उल्लेख छ। 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय एवं सामुदायिक विभेद र शोषणलाई अन्त्य गरी पहिचान र अधिकारयुक्त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक समतावादी समाजको स्थापना गर्नु नै राजपा नेपालको मूल उद्देश्य देखिन्छ।

तर राजपाले आफ्नो विधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई अन्तिम विविध शीर्षकमा सीमित गरेको छ। विधानको धारा–२२ (९) मा पार्टी संगठनको प्रत्येक निकाय, तह र स्तर एवं समितिमा संविधान र प्रचलित कानुनलाई आधार मानी समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ।

फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको विद्यानले दलित, महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वबारे केही उल्लेख गरेको छैन। दुवै पार्टीले केन्द्रीय समितिलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र समावेशी बनाउन केन्द्रीय अध्यक्षको सिफारिसको अधारमा कुल निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतमा नबढाई केन्द्रीय समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

राजपाले विधानमा कमैया, कम्लरीका कुरा उठाए पनि अझै पनि दासप्रथा झझल्को दिने हरूवा–चरुवा प्रथाबारे मौनता साँधेको देखिन्छ। राजपा नेपालले जस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले समेत घोषणापत्रमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहित राज्यका सबै अंग, सेना, प्रहरी र कर्मचारी प्रशासनमा मधेसी महिलाका साथसाथै पहाडका दलित एवं जनजाति महिलालाई पनि समानुपातिक सहभागिता कायम गराउने नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर पार्टीको विधानमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको देखिँदैन। दलितसँंग सम्बन्धित सबै विभेदलाई अन्त्य गरी राज्यका सबै निकायमा पहाडी दलित तथा मधेसी दलितहरूलाई विशेष अवसर दिलाउने कुरा राजपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि त्यस अनुरूप कार्य भने गरेको छैन। दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छैन।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध 
तराई–मधेसको प्रतिनिधि भनी दाबी गर्ने मधेसी दलहरूमा पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व समावेशी देखिंँदैन। संघीय समाजवादी फोरम नेपालको २०८ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ३३, थारु २, मुस्लिम ६, आदिवासी जनजाति ३२ र खस–आर्य १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा परिचित फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिमा एकजना पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व छैन। 

राजपा नेपालको ८१५ सदस्य केन्द्रीय समितिमा महिला १४, मधेसी ६९, थारु ७, मुस्लिम ९, दलित ३, आदिवासी जनजाति ६.७ र खस–आर्य ६ प्रतिशतको रहेको देखिन्छ। राजपाको १३६ जना पदाधिकारीमा सह–महासचिव रामप्रवेश बैठा, सचिव राजाराम पासवान र कोषाध्यक्ष सेवकीदेवी दास तत्मा गरी ३ जनामात्रै रहेका छन्।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको ११६ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला ११, मधेसी ४२, थारु १९, मुस्लिम १०, दलित ७, आदिवासी जनजाति १३ र खस–आर्य ५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको १११ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १ जना पहाडी दलितसहित ७ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ। तथ्याङ्कका अधारमा फोरम नेपाल र राजपाभन्दा फोरम लोकतान्त्रिक संख्यात्मक रूपमा समावेशी देखिन्छ।

घोषणापत्र र भाषणमा मात्रै समावेशीकरणको मुद्दा उठाउने राजपा, संसफो र नेलोफोभित्र जातीय जनंसख्याको अधारमा सबै तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ, जुन सकारात्मक हो। यिनीहरूले मधेस बाहुल्य २ नम्बर प्रदेशमा करिब १७ प्रतिशत जनसंख्या रहको दलित समुदायलाई केन्द्रीय समितिमा ३ प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व गराएका छन्। राजपाले ०.८३ प्रतिशतमात्र रहेका बाहुन, राजपुतलाई केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत सहभागी गराउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन। यसले समान जनसंख्याको आधारमा राज्यसँग अधिकार लिने तर आफ्नै पार्टीभित्र त्यसको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसमेत नगराउने परिपाटी राजपाको नियत उचित देखिँदैन। 

राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न जात समूहमध्ये सबैभन्दा बढी पाखा लगाइएका समुदाय हुन्, दलित। ठूलो दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका केन्द्रीय समितिमा समेत क्रमश: ६, ७, ४ र ३ प्रतिशतमात्र दलितहरूको प्रतिनिधित्व छ। देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दलले समेत दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनसकेको छैन। तर ठूलो दलले दलित, मुस्लिम, थारु लगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक सहभागिता नगराएको कारण देखाउने मधेस केन्द्रित दलहरू स्वयम् असमावेशी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

संविधानमै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि सबै पार्टीहरूले महिलालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। मधेसका राजनीतिक दलहरूमध्ये कुनै पनि दलको नेतृत्वमा १४ प्रतिशतभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। जुन संविधानको समेत बर्खिलाप हो। 

तेस्रो मधेस आन्दोलनमा मात्रै राज्य र गैरराज्य पक्षबाट ७ जना दलितले सहादत प्राप्त गरेका छन्। आन्दोलन र बलिदानीमा अग्रपंक्तिमा रहेको दलित समुदायलाई दलहरूले कहिले समानुपातिक सहभागिता गराउने?

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७४ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्