गठबन्धन, फर्जी मत र बेनामी विस्फोटन

कृष्ण खनाल

दोस्रो चरणको चुनावको दिन नजिकिँदै छ । २१ गतेको मतदानपछि नयाँ संविधानअनुसार चुनावको एउटा चक्र सकिन्छ र संविधाननिर्दिष्ट प्रणालीले गति लिन्छ भन्ने आशामा मानिस छन् । तर पहिलो चरणमा प्रयोग भएका बन्द बाकसहरू ‘प्रोक्सी’ मतपत्रका ठेलीले भरिएका समाचार यत्रतत्र छाएका छन् ।

सँगसँगै बम विस्फोटनका घटना व्यापक रूपमा बढेका छन् । दोस्रो चरणको मतदान पूर्वसन्ध्यामा भएका यी घटनाले मतदातामा भय पैदा त गर्छ नै । स्थिरता र समृद्धिका दाबीलाई पनि फिक्का बनाउँदै छ । यसैको सेरोफेरोमा केही विचारविमर्श गर्नु सामयिक लागेको छ ।
पहिलो चरणको मतदानमा सरदर ६५ प्रतिशत मत खस्यो । डोल्पा, रसुवा, बाजुरा, हुम्लामा ८० प्रतिशत हाराहारी मतदान भएको सञ्चार माध्यमले बताएका छन् । यस्तै मुगु, मनाङ, मुस्ताङमा ७० देखि ७५ प्रतिशत मतदान भएको छ । सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्छ, जाडो बढेको छ, हिमाली क्षेत्रका मानिस जाडो छल्न बसाइँ सर्ने बेला हो यो । बझाङ, बाजुराका मानिस कामको खोजीमा भारत पस्ने सिजन पनि यही हो । तर भोट भने सबैले हालेका छन् । यो कसरी भयो होला, ती ठाउँका जीवन व्यवहारको सामान्य जानकारी राख्ने जोसुकैलाई आश्चर्य लाग्छ । चुनावका बेला धेरै मतदान हुनु राम्रो कुरा हो । तर मतदान सकिएपछि बिस्तारै कुरा खुल्न थाल्यो, यीमध्ये कतिपय ठाउँमा अत्यधिक संख्यामा प्रोक्सी मतदान भएछन् । कतिपय ठाउँमा महिलाले चुनाव चिह्न ठम्याउँदैनन्, बिगार्छन् भनेर उनका हातबाट मतपत्र छिन्दै पुरुषले नै छाप लगाएछन् । कर्णालीका कतिपय ठाउँमा कुलदेवता छोएर यो वा त्योलाई भोट दिन कबुल गराइने चलन व्यापक रहेछ । थोरै मतदाता छन्, भौगोलिक विकटता छ भनेर मतको दुरुपयोग र गलत अभ्यासलाई दल र तिनका प्रतिनिधिहरू आफैंले प्रोत्साहित गर्नु अर्को विडम्बना हो । यस्ता अनेक अनियमितता र गलत अभ्यास दोस्रो चरणमा पनि नहोला भन्ने होइन । तौरतरिका फरक होला पैसा, प्रतिष्ठा, बाहुबलले मतदान प्रभावित हुने कुरा जताततै सुनिन्छ ।
चुनाव लोकतन्त्र अभ्यासको सबैभन्दा प्रत्यक्ष र महत्त्वपूर्ण काम हो । प्रत्येक मतदाताले स्वतन्त्र र निर्भयसाथ प्रयोग गर्ने एक–एक भोटको गणनाले लोकतन्त्रको यो पक्षलाई सार्थकता दिन्छ । त्यसैले एउटै भोटको फरकमा पनि एउटा उम्मेदवारले जित्छ र अर्कोले हार्छ । हार्नेले पनि बहुमतको कदर गर्दै अर्को चुनावको अवधिसम्म प्रतीक्षा गर्छ । त्यसैकारण प्रत्येक भोटका लागि उम्मेदवारले भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन् । चुनावबाट प्राप्त परिणामलाई आवधिक तर लोकप्रिय जनादेश मान्दै त्यसको सम्मान र एउटा निश्चित अवधिका लागि आधिकारिक प्रयोग अर्थात् वैधता रहन्छ । तर जब त्यो मत गलत रूपमा प्रयोग भएको छ, अर्कैले हालिदिएको फर्जी अर्थात् प्रोक्सी मत हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, चुनावी जनादेशको महत्त्व र ताकत पनि घट्छ । त्यो जानादेश केवल नियमकानुन र प्रक्रियाको प्राविधिकतामा सीमित हुन्छ । त्यसको लोकप्रियता पनि रहँदैन । सायद यस्तै कारण होला, नेपालमा चुनावपछि जित्ने दल र नेताको हैसियत हरुवा गोरुको जस्तो हुने गरेको छ । त्यसको आधिकारिकता र सम्मान रहने गर्दैन । राज्यको संयन्त्रलाई चलायमान राख्न सक्तैन, डेलिभरी दिँदैन । अहिले बहुमत र स्थिर सरकारको नारालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको एमाले–माओवादी नेतृत्व र लोकतन्त्र रक्षाको दाबी गर्ने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन दुवैले पनि बुझ्न जरुरी छ, भोटको संख्या गन्ती मात्र चुनावको उद्देश्य होइन । जसरी पनि जित्ने मानसिकताले दल वा व्यक्तिले त जित्ला, पद्धति र मूल्यले भने हार्छन् । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भमै यो चुनाव कतै त्यस्तै सिद्ध नहोस् ।
यो चुनावमा देखिएको अर्को गम्भीर विषय हो, बम विस्फोटनको बढ्दो घटना । यस्ता घटनाका लागि कसैले जिम्मेवारी लिएका छैनन् । यो अरू संवेदनशील भएको छ । यसका पछाडि आएको माओवादीबाट चोइटेको विप्लव समूहलाई जिम्मेवार ठान्ने गरिएको छ । उसका कार्यकर्ता समातिएका छन् तर घटनाक्रम रोकिएको छैन, बरु बढ्दो छ । यी विस्फोटन प्रारम्भमा खासै क्षति नहुने गरी रोल्पा, रुकुममा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार र प्रचारप्रसारप्रति लक्षित प्रतीकात्मक शैलीका देखिन्थे । यसका लागि विप्लव समूहलाई जिम्मेवार ठान्नु स्वाभाविक पनि देखिन्थ्यो । तर पछिका खासगरी नुवाकोट, तनहुँ, सुनसरी, तुलसीपुर (दाङ), उदयपुर घटना निकै गम्भीर खालका छन् र कांग्रेसतर्फ बढी केन्द्रित छन् । कांग्रेसका मतदातालाई तर्साउन लक्षित छ । गएको सप्तान्तमा यो काठमाडौं केन्द्रित भएको छ । यसको अर्थ, यसले सत्ताको केन्द्रमा धावा बोल्ने हैसियत बनाएको सन्देश प्रचार गर्ने पनि हुन सक्छ । 
कुनै राजनीतिक समूहले जिम्मा नलिएका कारण यसलाई आपराधिक गतिविधि भनेर पनि चित्रण गर्ने गरिन्छ । देशको मुख्य राजनीतिक प्रक्रियामाथि नै घात हुने गरी बम पड्काउनु राज्यविरुद्धको अपराध हो । तर राज्यका जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरू यो खुलेर भन्न सकिराखेका छैनन् वा चाहँदैनन् । एमाले यसलाई सरकारको कमजोरी भनेर चुनावी फाइदा लिने रणनीतिमा छ । रुकुम, रोल्पाका केही उम्मेदवारबाहेक माओवादी केन्द्रको खासै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । सञ्चार माध्यममा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कसैलाई नदिएर प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका कारण यसको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको भन्ने कुराको बढाइचढाइ मात्र पाइन्छ । अहिलेको हाम्रो प्रणालीमा कुनै खास परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीसँग सबै मन्त्रालय रहन सक्छन्, रहेका दृष्टान्त पनि छन् । अलगअलग मन्त्रीहरू रहेको अवस्थामा पनि सुरक्षालगायत राज्यको समग्र कामका लागि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छन् । तसर्थ अहिलेका घटनाका लागि एकले अर्कोतर्फ औंला ठड्याउनेभन्दा पनि यसको मूल कारणतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ । 
बम विस्फोटका घटनालाई दुई किसिमबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो त, यो कुरा अहिलेको राजनीतिक/संवैधानिक विकाससँग असहमत हुँदै यसलाई खुला चुनौती दिने विप्लव समूहको संलग्नतामा शंका गर्नु पर्दैन । ऊ संलग्न छैन भने त्यसको सार्वजनिक पुष्टि गर्नुपथ्र्यो । त्यो समूहलाई जिम्मेवार मान्ने हो भने उसको राजनीतिक आयतन निकै बढेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको शान्ति प्रक्रिया असफल भएछ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्व र सांगठनिक पकड पुरै गुमाएछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र विद्रोहका क्रममा उसले हिजो प्रयोग गरेका औजार, अपनाएका प्रविधि र प्रशिक्षित गरेका जमात आज उसको पकडबाट बाहिरिएछन् र राजनीतिक वा आपराधिक जुनसुकै प्रयोजनका लागि उपलब्ध छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । चुनावपछि माओवादी केन्द्र त एमालेमा विलय होला तर सशस्त्र विद्रोहको उसको लिगेसी नयाँ संगठित राजनीतिक चुनौतीका रूपमा पुनरुत्थान हुन थालेको संकेत दिन्छ । जसरी हिजो देशी–विदेशी शक्तिले माओवादीको उपयोग गरे र माओवादीले पनि उपयोग गरे, त्यही अवस्था फेरि पनि नबन्ला भनेर ढुक्क हुने स्थिति रहेन ।
दोस्रो कुरा, यसको कसैले राजनीतिक जिम्मेवारी पनि नलिने र आफ्नो संलग्नता नरहेको कुरा पनि सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा यी घटना चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नका लागि मात्र घटाइएका हुन् भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिन हाम्रा पार्टी र नेताहरू पछि परेका छैनन् । यसका दृष्टान्त बढेका छन्, घटेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यो वा त्यो समूह भनी शंकाभन्दा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएका र हुन लागेका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही र निगरानी केन्द्रित हुनुपर्छ । चुनावका बेला कसैले जिम्मा नलिने हिंसात्मक गतिविधि भनेको पुरै आपराधिक काम हो । यो अपराध कर्म चुनावमै संलग्न व्यक्ति वा समूहबाट हुन सक्तैन भन्ने पनि छैन । चुनावपछि पनि यसको खोजबिन र सजाय प्रक्रिया चल्नुपर्छ । जिम्मेवार भेटिए राजनीतिक दल, नेता वा प्रतिनिधि जो हुन्, सार्वजनिक गरिनुपर्छ र दण्डित पनि । चुनाव भनेको शासनमा पुग्न र हैकम जमाउन चाहनेहरूको वैधताका लागि होइन, विधि र प्रक्रियाको शासनका लागि हो । चुनावी सहयोग र समर्थनका आडमा दण्डहीनताले कहींकतै ठाउँ पाउनु हुन्न ।
यसका बाबजुद चुनावको प्रचारप्रसार चर्किएको छ । मौखिक कटाक्षबाहेक कुनै उम्मेदवार वा दलहरू भौतिक भिडन्तमा उत्रिएका छैनन् । आआफ्नो पक्षमा दलीय गठबन्धनसहित प्रमुख दलहरू चुनावमा सहभागी भए पनि त्यसका कारण मतदातामा तनाव छैन । एकप्रकारले अहिलेको चुनावी प्रतिस्पर्धा सतहमा हेर्दा शान्त र सौहार्दपूर्ण देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो । 
यो चुनावको सबैभन्दा चर्चित पक्ष दलहरूको चुनावी गठबन्धन हो । खासगरी एमाले–माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन चर्चाको केन्द्रीयतामा छ । यसले चुनावी गठबन्धन मात्र होइन, पार्टी एकताको साझा अभियानलाई पनि समेटेको छ । कम्युनिस्ट एकताको कुराले पार्टीवृत्त बाहिरका कम्युनिस्टहरूमा पनि उत्साह जगाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली कम्युनिजमको कुराभन्दा ‘स्थिर सरकार र समृद्धि’ को आकर्षक नारासहित कांग्रेसविरुद्ध अत्यन्त आक्रामक प्रचार शैलीमा उत्रिएका छन् । यो अस्वाभाविक कुरा होइन, चुनावका बेला मतदाताले पनि यस्तो स्वाद खोजेका हुन्छन् । यो चुनावी अभियानमा उनको जोडाको अर्को कसैले ‘स्टार क्याम्पेनर’ को हैसियत बनाउन सकेका छैनन् । गठबन्धनको अर्को घटकको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने माओवादीले कम्युनिस्ट सिद्धान्तका लागि यो एकता गरेको र चुनावपछि कम्युनिस्ट सिद्धान्त तथा मान्यताले राज्यमा नीतिगत ठाउँ पाउनेछ भनी आफ्ना कार्यकर्तालाई आश्वस्त बनाउन प्रयत्नशील देखिन्छन् । गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न उनी भन्दै छन्, ‘अबको ४०/५० वर्षसम्म कम्युनिस्ट सरकार । अब कम्युनिस्टले सरकार चलाउँछ ।’
एमालेसँगको यो सहयात्रालाई अध्यक्ष दाहालले अतिरञ्जित पनि गर्दै छन् । यसलाई उनले २५ वर्षदेखिको प्रयासको परिणाम भनेका छन् । साथै ‘माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नेतृत्व एमालेले गरेको हो । १२ बँुदे सहमतिको मस्यौदा माओवादी र एमालेले रोल्पामा बसेर तयार पारेका थिए’ आदि धेरै कुरा थपथाप पनि गर्दै छन् । यस्तै अतिरञ्जना कुनै बेला उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बारेमा पनि गर्थे । छिट्टै ‘महान् सफलता’ को गाना गाउने उनको प्रवृत्तिगत अन्तर्यमा लघुताभासको मनोदशा पनि उत्तिकै देखिन्छ । बन्दुक बोकेको बेला आकर्षक तर रहस्यमयी व्यक्तित्व बनाएका प्रचण्ड अहिले कुनै पनि बेला कतैतर्फ पनि लामो छलाङ लगाउन सक्ने बुझिनसक्नु राजनीतिक पात्र भनेर चर्चित छन् । सिद्धान्तभन्दा उपयोग र उपभोगवादी प्राथमिकता उनको राजनीतिक कार्यदिशा बनेको प्रतीत हुन्छ । भनिन्छ, लामो संघर्षका दौरानमा कारावास, प्रवास वा भूमिगत जीवनमा भोग्नुपरेका वञ्चितीले धेरै नेतालाई चाँडै सबै अवसर र सुविधा हत्याइहाल्ने मानसिकताको सिकार बनाउने गर्छ । महात्मा गान्धी, नेल्सन मन्डेला केही अपवाद हुन् ।
अर्कातर्फ नेपाली कांग्रेसको समग्र चुनावी अभियान प्रतिरक्षात्मक बनेको छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनका कारण मुलुकमा कम्युनिस्ट तानाशाहीको जोखिम बढेको भन्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ऊ गैरकम्युनिस्ट मतदातालाई आफ्नोतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयत्न गर्दै छ । प्रचारप्रसारमा दौडिए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘क्याम्पेनर’ जस्ता देखिन्नन् । सनातनी प्रचार शैलीको नमुना छ, कांग्रेसको प्रचारप्रसार । गठबन्धन नाम मात्रको छ । केही नेताको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्री साँठगाँठभन्दा बढी यसको आकार र आयतन देखिन्न । साथै, ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ भने पनि यसका घटकहरूको पृष्ठभूमिले लोकतन्त्रको न विश्वसनीयता दिन्छ, न त लोकतन्त्रवादी मतदातालाई उत्साह नै । प्रतिस्पर्धीहरूसँग विचार, नीति र मुद्दामा आक्रामक हुन नसक्ने नेताले चुनावमा आफ्ना पक्षका मतदातालाई उत्साहित गर्न सक्तैन । तथापि गैरकम्युनिस्ट लोकतन्त्रवादी मतदाताको समर्थनको सुविधा कांग्रेसलाई प्राप्त हुने कुरामा त्यति शंका गर्न नपर्ला । केही नयाँ समूह वा व्यक्तिहरू विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुन खोजे पनि त्यस्ता मतदाता समूहमा कांग्रेसको वैकल्पिक शक्ति अझै बनिसकेको देखिन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७४ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धानको मूल्य तत्काल तोक

सम्पादकीय

धान बेच्ने समय सकिन लाग्दा किसानलाई उचित मूल्य नपाउने चिन्ताले यसपटक पनि सताइरहेको छ । सरकारले बारम्बार समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई राहत दिने वाचा गरे पनि लागू भएको छैन । यसपटक पनि बिचौलिया र व्यापारीको खटनपटनमा आफूले दु:खजिलो गरी उत्पादन गरेको धान बेच्न किसान बाध्य छन् ।

भौगोलिक बनावटअनुसार धान उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च, महँगी, किसानका लागि न्यूनतम नाफालगायत सूचकहरू विश्लेषण गरी सरकारले धान भित्र्याउनुभन्दा पहिले नै मूल्य तोक्नुपर्ने हो । किसानहरूको बजारसम्म पहुँच कम र सूचनाको अभाव हुनाले यसरी समर्थन मूल्य तोक्ने प्रचलन धेरै मुलुकमा छ । यहाँ भने मूल्य नतोकिँदा व्यापारी तथा बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेका छन् । यो सरकारको चरम लापरबाही मात्र नभएर किसानमाथि अन्यायसमेत हो । 
सरकारी निर्णय ढिलाइका कारण व्यापारीले फाइदा उठाइरहेको एउटा पछिल्लो उदाहरण नवलपरासीको हो । व्यापारीले तोकेकै भाउमा धान बिक्री गर्न नवलपरासीका किसान बाध्य छन् । व्यापारीले पनि आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि सस्तोमा धान बिक्री गर्नुपरेको उनीहरूले गुनासो छ । धान भण्डारण गरेर राख्ने ठाउँको अभाव, पैसाको आवश्यकता र खेतीका अन्य काममा पुन: व्यस्त हुनुपर्ने बाध्यताका कारण किसानले कम मूल्यमा भए पनि बिक्री गर्नुपरेको हो । यस्तो समस्या मुलुकभरका किसानलाई छ । मूल्य नतोकिएका कारण स्वस्थ व्यवसाय गर्ने व्यापारीसमेत अन्योलमा परेका छन् । 
मुलुकभरको १५ लाख हेक्टर जमिनमा वार्षिक करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुने गर्छ । खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल बिउको अभाव, सिंचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा तल–माथि हुने गरेको छ । दुई मौसममा धानखेती लगाउने गरे पनि सबभन्दा बढी वर्षायामको उत्पादन हो । मुख्यत: मंसिर पहिलो साताबाट तयार हुने धानबालीका लागि कात्तिकमै सरकारले न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने हो । 
मूल्य तोक्नका लागि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूबाट सबैभन्दा पहिले सूचना संकलन गरिन्छ । संकलित सूचना, प्राविधिकहरूको सुझाव तथा अन्य प्राविधिक परिस्थिति विश्लेषण गरी कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिले धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्छ । उसले तय गरेको न्यूनतम मूल्य कृषि विकास मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मूल्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ । यसमा वाणिज्य तथा आपूर्तिसहित अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य किसान नठगिऊन् भन्ने हो । तोकिएको मूल्यभन्दा तल बिक्री गर्न किसानलाई बाध्य पारिए सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । प्रक्रिया सजिलो भए पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । 
मूल्य निर्धारण ढिलाइ हुनुका पछाडि सरकारका आफ्नै तर्क र बहानाबाजी छन् । मन्त्रालयका अनुसार मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रालय तहमा सबै प्रक्रिया पूरा भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट मूल्य निर्धारण गर्ने 
प्रावधान व्यापारीले खरिद गरेनन् भने सरकारले नै किनिदिनुपर्ने अवधारणाअनुसार ल्याइएको हो । त्यसका लागि भण्डारण, छुट्टै बजेट तथा अन्य पूर्वाधार नभएर समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानले धानको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारी निकाय नै मानिने खाद्य संस्थान आफैंले मूल्य निर्धारण गरिसक्ने जति खरिद गरिरहेकै छ तर खाद्य संस्थान सबैतिर छैन । उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रै खरिद गर्छ । बाँकी स्थानका किसान भने बिचौलियाको मारमा छन् । तर सरकारले भने खाद्य संस्थानलाई देखाएर मूल्य निर्धारणका काममा तदारुकता देखाउने गरेको छैन । किसानलाई स्पष्टसँग ‘हामी मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनौं’ भन्ने सन्देश पनि दिन सकेको छैन । यो राज्यको गैरजिम्मेवारपूर्ण रबैया हो । सरकारले तत्काल धानको समर्थन मूल्य तोकी किसानलाई राहत दिन जरुरी छ । बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने हँुदा सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको तर्क पनि एक थरी गरिरहेका छन् । तर किसानसम्म सूचनाको पहुँच नहुने र उनीहरूको बजारसम्म पुग्ने हैसियतसमेत नहुने भएकाले अन्य उपभोग्य सामानसरह बजारलाई मूल्य निर्धारण गर्न दिइनु हँुदैन । समर्थन मूल्य निर्धारणले किसानमा सरकारप्रति विश्वास जगाउनेछ । आगामी दिनमा कृषिजन्य उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । 

 

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७४ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्