स्वच्छ उम्मेद्वारलाई मात्र जिताऔं

अनि सधैं नेताहरुलाई काम नगरेको भनेर गाली गर्ने हामीले आफूले मत हाल्दा चाहिं आफ्नो कर्तव्यस्वरुप गाली गर्नु नपर्ने नेतृत्व चयन गर्न होशियारी अपनाइरहेका छौं त? दलीय राजनीतिसित प्रत्यक्ष सरोकार नभए पनि यो मौकामा यो विषयमा केही कुरा बोल्नै पर्ने बाध्यता हामीलाई छ किनभने स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्र सुधारको जुन अभियानमा छौं, त्यसको मुख्य सरोकारवाला पक्ष भनेको राज्य हो र यो चुनावमा आउने परिणामले हाम्रो लडाइा निकट भविष्यमा कति गाह्रो हुनेछ भनेर निर्धारित गर्नेछ ।

अहिले अनेक एजेण्डा लिएर धेरै दलहरु चुनावी मैदानमा छन् । तर लोकतन्त्रमा एजेण्डा मात्रै सब कुरा हैन, त्यसलाई स्थापित गर्ने विधि र प्रक्रिया उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्छन् । आवधिक चुनाव त्यो विधि र प्रक्रियाको मुख्य कडी हो तर सबै कुरा चाहिं हैन । दुई चुनावको बीचमा समेत सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुलाई जवाफदेही बनाउन लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यका अनेक अंगहरुमध्ये एकले अर्काको निगरानी गर्ने हुादा खास गरी कार्यकारी अधिकार केन्द्रित हुने सरकार वा सत्ता सर्वेसर्वा नहुने परिकल्पना गरिएको हुन्छ । कसै न कसैप्रति जवाफदेही मानिसहरुले नै समाजलाई सही दिशामा हााक्न सक्छन् भन्ने नै वास्तवमा लोकतन्त्रको मर्म हो ।

तर नेपालको दुर्भाग्य के भने कार्यकारीमा हावी हुने राजनीतिक शक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउने सम्भावना बोकेका राज्यका सबै निकायहरु अहिले निस्तेज पारिसकिएका छन् । आम मानिसलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख माध्यम प्रहरीलगायत कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवसायिकताबाट निरपेक्ष रुपमा विमुख गरेर दलीय राजनीतिलाई लाजमर्दो हदसम्म हावी गराइएको छ । फलस्वरुप कर्मचारीहरु आफूलाई तलब खुवाउने करदाता र सेवाग्राहीप्रति नभएर खास राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही हुने अवस्था छ । कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक भुमिकामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं अख्तियार दुरुपयोग र दण्डहीनताको केन्द्र बनेको छ । त्यहाँ हुने नियुक्ति नै दलहरुले आआफ्ना दलका दोषीहरुलाई उन्मुक्तिको सुनिश्चितता हुने गरी भागवण्डामा गर्ने गरेका छन् । फलस्वरुप अख्तियार निष्पक्ष रुपमा जवाफदेहिता कायम गर्नेभन्दा पनि दलीय स्वार्थपुर्तिको जालोमा परेका धेरै शक्तिकेन्द्रहरुमध्ये एक बनेको छ ।

सार्वजनिक वा निजी क्षेत्र, सबैतिर विधिको शासन कायम गराउने जिम्मा लिएको न्यायालयलाई त वर्षौंदेखि यसरी थला पारिएको छ कि त्यहाँभित्र इमान्दारहरुलाई निरुत्साहित गरेर पाखा लगाउने र छट्टुहरुलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रोत्साहित गर्ने अभ्यास नै बनिसकेको छ । सार्वभौम भनिने संसदका समितिहरुले कसरी देशलाई पचासौं अरब घाटा हुने गरी निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने काम गरे, त्यो पनि अब छर्लंग भइसकेको छ । फलस्वरुप जसै कुनै कारोबारको मात्रा बढेर अरब वा दशौं अरब पुग्छ, तिनका क्रममा हुने ठूलो अनियमितताका सामू हाम्रा जतिसुकै अधिकार भएका निकायहरु पनि निरीह हुने र ती निकायमा हुनेहरुले जत्रो सार्वजनिक बेइज्जती सहेर भए पनि आम मतदाता र करदाताको स्वार्थविरुद्ध एकाध मानिसको पक्षमा काम गरेरै छाड्ने अवस्था छ । त्यति मात्रै नभएर कानुन बनाएर वा बदलेरै भए पनि राजनीतिक र व्यापारिक अभीष्ट पूरा गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत कानुनी शासनकै धज्जी उडाउने अभ्यासमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु पोख्त भइसकेका छन् ।

निष्पक्ष रुपमा सेवा दिनुपर्ने कर्मचारी पार्टीका कार्यकर्ता बन्ने, कुनै विवाद वा घटनामा शुरुदेखि सामेल भएर पीडितको स्वार्थ रक्षा गर्नुपर्ने प्रहरीको व्यवसायिकता धराशायी, यी दुवैलगायत सबै सार्वजनिक पदधारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने अख्तियार आफैं दलीय स्वार्थको बन्धक अनि विधिको शासनको अन्तिम धरोहर न्यायालय आफैंमा अन्यायको केन्द्र, यो अवस्थामा लोकतन्त्रको मर्म बचाउने अन्तिम अस्त्र निर्वाचन अहिले हामी सामू छ र हामी त्यो अस्त्रसमेत गुमाएर निरीह रैती बन्ने टड्कारो खतरा अहिले छ । कसरी त? जुन व्यक्ति र शक्तिहरुले अहिले राज्यका यी सबै अंगहरुमा धमिरा लगाएर पार्टीको स्वार्थपुर्तिको माध्यम बनाए, तिनीहरुलाई नै फेरि चुनावबाट पुरस्कृत गरियो भने समयसागै यथास्थिति झन् कठोर भएर जानेछ र परिवर्तन कठिन हुँदै जानेछ । यो वास्तवमै डर लाग्दो अवस्था हो ।

सबै नेपालीहरुको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार र सबै विद्यार्थीहरुको योग्यताअनुसार चाहेको विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने अधिकारका लागि हामी लडिरहेका छौं । दलीय स्वार्थअनुसार नियामक निकायहरु धराशायी पारिंदा र अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण गरिंदा यी क्षेत्र कसरी अस्तव्यस्त बने भन्ने अब छर्लंग भइसकेको छ । तर देशलाई समाजवादतिर लैजाने कोरा नाराबाहेक व्यवहारत: यी एजेण्डा उठाएर यी क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरुको निराकराण गर्न मुख्य राजनीतिक पार्टीहरु तयार छैनन् बरु तत्कालको व्यापारिक स्वार्थका लागि उनीहरु जे पनि गर्न तयार भएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रले वास्तवमा काम गरेर आम मानिसको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि असल र खराबबीच छनोट गर्ने अवसर भएर आम मानिसहरुले असललाई मत हाल्न पाउनुपर्ने अवस्था आवश्यक हुन्छ । तर आफैं दश करोड घोटाला गरेको र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर देशलाई १० अर्ब क्षति पुर्याएकोमध्ये एउटालाई जिताएर, वा गुण्डागर्दी गरेर काठमाडौंलाई आतंकित गरेको र कार्यकर्ता नियुक्त गरेर कुनै विश्वविद्यालय ध्वस्त पारेको मध्ये एउटालाई जिताएर लोकतन्त्र मजबुत बन्दैन । भ्रष्ट र अपराधी भए पनि आफ्नै पार्टीको मान्छे हो वा आम मतादाताका लागि कहिल्यै केही काम नगरे पनि प्रक्रिया मिचेर योग्य व्यक्तिको भाग खोसेर आफूलाई रोजगार दिलाउँछ भनेर जबसम्म मतदाताले मत दिइरहन्छन्, तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्रले काम गर्दैन ।

अहिले राप्ती र कर्णाली क्षेत्रका मानिसहरु गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाले ग्रस्त मात्रै छैनन्, सामान्य रोगको महामारीले थुप्रै ज्यान जाने र खास गरी विशेषज्ञ तहको सेवाका लागि टाढाका शहर वा भारतसम्म धाउन बाध्य छन् तर ती क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने कुरा आज त्यहींबाट उठेको दलको प्राथमिकतामा कहीं कतै देखिंदैन बरु आफू सरकारमा हुँदा पार्टीका मान्छेको एउटा निजी मेडिकल कलेजका लागि राज्यले लिएको नीति नै उल्लंघन गरेर निर्णय गर्ने काम त्यस पार्टीका प्रमुखको प्राथमिकतामा पर्यो । सुदुर पश्चिममा क्षेत्रमा खुल्ने भनिएको तर निजी मेडिकल कलेजको व्यापार सुनिश्चित गर्नका लागि भनेर दशकदेखि यसै झुलाएर राखिएको गेटाको सरकारी मेडिकल कलेज हाम्रो बारम्बारको पहल र चेतावनीपछि अहिले बल्ल निर्माणरत छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको विषयमा भने चुनावअगाडि काँग्रेसले जसरी सकारात्मक अडान लिएको छ, त्यो चुनावपछि कति कायम रहन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

यसै थला परेको शिक्षाले हामीलाई विश्व श्रमबजारमा कौडीको मुल्यमा अदक्ष जनशक्ति आपुर्ति गर्ने समाज बनाइसकेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र झनै मरणासन्न हुने गरी हालै तीनै प्रमुख दल मिलेर कानुन संशोधन गरे । स्वास्थ्यमा त दलीय भागवण्डामार्फत सार्वजनिक संस्थाहरु धराशायी पारेर निजी क्षेत्रको अति महंगो सेवा लिन आम मानिसलाई बाध्य पारिएको धेरै भइसक्यो । अरबौंको बजेट हडपेर बाटोघाटो र पुल बनाउनको सट्टा पार्टीहरुलाई चन्दा दिएर चुनावमा उठ्ने ठेकेदारहरुको संख्या अब गन्न पनि सकिंदैन । तीनमध्ये जुनसुकै दुई नेता मिलेर अब चुनावपछिको सरकार बनाए पनि नागरिकहरुलाई यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा ठगिरहने अवस्था जस्ताको तस्तै रहने कुरा निश्चित नै छ ।

अन्तमा, जनताचाहिं शिक्षामा ठगिएर रोजगारीका लागि मरुभुमिमा पुग्नु पर्ने, चर्को स्वास्थ्य सेवा लिन काठमाडौं वा भारत भौंतारिनुपर्ने अनि नेताहरुले चाहिं अपुरा सडक र ज्यानमारा ढल बनाउनेहरुदेखि सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी बनाएर निजी क्षेत्रमा आफैं अर्बौंको व्यापार गर्नेहरुलाई ससम्मान संसद बनेर कानुन लेख्न छाडिदिने, यही अवस्थाका लागि हामीले अहिले पनि फेरि भोट हाल्ने हो? हो भने भोलि त्यसको परिणाम आउँदा कुन मुख लिएर अन्यायमा परियो भनेर भन्ने? त्यसैले लोकतन्त्रका बाँकी धरोहरहरु पार्टीहरुले जानाजान भत्काइसकेको अवस्थामा नागरिकका रुपमा हामीले अलिकति पनि आफ्नो स्वार्थ र आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने हो भने त्यसको अन्तिम मौका आउँदैछ । भाषण र नारामा भर पर्नुको सट्टा सबै खालका उम्मेदवार र पार्टीहरुको अहिलेसम्म वास्तवमा काम गरेको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने, अरुको भ्रष्टलाई नभई आफ्नो भ्रष्ट पार्टी वा उम्मेदवार जिताउने अभ्यास छाडेर कुनै पनि भ्रष्ट र बेइमान मानिसलाई मत नदिने र उपलब्ध भएमध्ये सबैभन्दा स्वच्छ र सक्षम उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिने हो भने अझै पनि हाम्रो लोकतन्त्र जीवित र प्रभावकारी रहनेछ ।