निगममा व्यापक सुधार आवश्यक

थाई नेपालसहित ३३ मुलुकका ६४ गन्तव्य निम्ति सक्रिय छ । यता हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स दुई जहाजसहित ८ स्थानमा खुम्चिएको छ र सधैंभरि प्रकरणकै घेराबन्दीभित्र पर्दै आएको छ । मुलुकको ‘सान’ विदेशमा पुर्‍याउने निगमले फराकिलो आकार लिन नसक्नु र सधैंभरि दुरवस्थामै रहनुमा शक्तिकेन्द्र र दलीय पात्र, निगम व्यवस्थापन, सरकार र नियमन निकाय मुख्य जिम्मेवार हुन् । उनीहरूले ‘दोहोन–भूमि’ बनाएपछि निगम स्थापनापछिबाटै ‘अस्वस्थ’ बनिरह्यो ।

अठार सिटको डेकोटा जहाजबाट सुरु गरेको नेपाल एयरलाइन्स सन् १९७० को दशकमा बोइङका जहाजसहित विश्व बजारमा उपस्थिति जनाउने कसरतमा थियो । विस्तारका क्रममा विभिन्न कालखण्डमा लन्डन, फ्रयांकफर्ट र जापानसम्म सिधा उडान गर्न सक्ने हैसियतमा ध्वजावाहक पुगिसकेको थियो । पञ्चायतकालमै जहाज खरिद प्रकरण घोटालाका सवाल सतहमा आएका थिए, दरबारका शक्तिशाली पात्रहरूको संलग्नताका कारण कसैमाथि कारबाही भएन । दरबार र पर्यटन मन्त्रीहरूको ‘लोभी खेल’मा निगम पर्‍यो । प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो तर झन् राजनीतिक दलहरूको क्रीडास्थल नै बन्न पुग्यो निगम । राजनीतिक दलहरूको तोक आदेशमा कर्मचारीको भर्तीदेखि टिकट बिक्री, जहाज भाडा, मर्मत, सामान खरिदका विषय प्रकरणमा पर्न थाल्यो । धमिजा, लाउडा, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड यस्तै भ्रष्टाचारका उपज हुन् । प्रमुख छनोटका लागि दलहरूबीच खिचातानी हुन थाल्यो । नेता र पहुँचवालाहरू आफू मात्रै होइन, परिवारसहित निगमका जहाजमा ‘सित्तै’मा सयर गर्न थाले । 

उदारीकरणसँगै बढेको प्रतिस्पर्धामा निगम अनेकन विकृति–विसंगतिका कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो । टिकट हुँदाहँुदै पनि लुकाएर कालोबजारीमा समेत अधिकांश कर्मचारी संलग्न हुन थाले । निगम कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र तिनको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खोज्ने हो भने तिनीहरूको अस्वाभाविक विलासी जीवन अवैधानिक ठहरिनेछ । राजनीतिक दल सम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरू आआफ्नो दलको इसारामा चल्न थाले । काम नगरी तलब मात्रै थाप्ने र विरोध गरिरहने प्रवृत्ति हावी भयो । अनलाइन टिकट बुकिङको सुविधा त ४ महिनाअघि मात्र सुरु भएको छ । अन्य वायुसेवा कम्पनीले दुई दशकअघि सुरु गरेको सेवा दिन पनि यति समय लगाउनुमा कर्मचारीतन्त्रको कमाउने मेलो कारक हो । 

पुराना ठूला जाहाज थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगे पनि मर्मतका नाममा कमिसन आउने भएकाले धेरैजसो कर्मचारी त्यसैमा रमाए । त्यो प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ तर पुराना दुवै बोइङ अब काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । गत वर्ष दुई जहाज थपिएकाले जेनतेन सेवा दिइरहेको छ । जहाज खरिद प्रकरण पनि विवादमुक्त रहन सकेन । ठूलो छानबिनपछि बल्ल दुई जहाज किन्न सकिएको अवस्था छ र दुईवटा वाइड बडी जहाजका निम्ति बैना पठाएको छ । 

यी जहाज खरिदका लागि सरकार जमानी बसेर कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत निकायबाट ऋण लिइएको छ । ऋणको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा महँगो छ । ठूलो रकम चर्को ब्याजमा लिएर जहाज चलाउँदा व्यवस्थापन चुस्त भएन र विगतकै जस्तो विकृतिको भासमा पर्‍यो भने निगम झन् ठूलो समस्यामा पर्नेछ । वायु सेवा सञ्चालन सजिलो व्यवसाय होइन । सुरक्षा, प्रविधि, समय व्यवस्थापन, यात्रुको सन्तुष्टि, ग्राउन्ड हयान्डलिङ, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँगै इन्धनको उपलब्धता र मूल्यको सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । यी सबै विषयमा निगम कमजोर छ । प्रतिस्पर्धामा टिक्न थप जहाज पनि आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसैले निगमको व्यवस्थापन चुस्त बनाउनेबारे ध्यान दिइनुपर्छ । यस विषयमा विगतमा धेरै अध्ययन भएका छन । निगमको बलियो पक्ष भनेको यात्रुहरूको उपलब्धता हो । मध्यपूर्व र मलेसियामा नेपाली कामदार निगमका यात्रु हुन सक्छन । मुलुकको शान्ति बहाली र स्थायित्वसँगै पर्यटक आगमन पनि बढ्नेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रमुख र कर्मचारी नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । पुराना र काम गर्न नसक्ने वा नचाहने कर्मचारीलाई कुनै योजनबाट अवकाश दिएर नयाँ ल्याइनुपर्छ । निगममा दलीय हस्तक्षेप र प्रभाव कम गर्दै जानुपर्छ । चुस्त व्यवस्थापकीय अनुभव भएको विदेशी साझेदार भित्र्याएर व्यवस्थापन सुधार्न सकिन्छ ।