निगममा व्यापक सुधार आवश्यक

सम्पादकीय

थाई एयरवेजले नेपालमा सेवा सुरु गरेको ५० वर्ष पुग्दै गर्दा धेरैले हाम्रै ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि सम्झेको हुनुपर्छ । नेपाल एयरलाइन्सभन्दा पछि सेवा सुरु गरेको थाई एयरलाइन्सको सेवामा गर्व गरिरहेका बेला नेपाल एयरलाइन्सको अवस्थाले घचघच्याएको पनि छ ।

थाई नेपालसहित ३३ मुलुकका ६४ गन्तव्य निम्ति सक्रिय छ । यता हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स दुई जहाजसहित ८ स्थानमा खुम्चिएको छ र सधैंभरि प्रकरणकै घेराबन्दीभित्र पर्दै आएको छ । मुलुकको ‘सान’ विदेशमा पुर्‍याउने निगमले फराकिलो आकार लिन नसक्नु र सधैंभरि दुरवस्थामै रहनुमा शक्तिकेन्द्र र दलीय पात्र, निगम व्यवस्थापन, सरकार र नियमन निकाय मुख्य जिम्मेवार हुन् । उनीहरूले ‘दोहोन–भूमि’ बनाएपछि निगम स्थापनापछिबाटै ‘अस्वस्थ’ बनिरह्यो ।

अठार सिटको डेकोटा जहाजबाट सुरु गरेको नेपाल एयरलाइन्स सन् १९७० को दशकमा बोइङका जहाजसहित विश्व बजारमा उपस्थिति जनाउने कसरतमा थियो । विस्तारका क्रममा विभिन्न कालखण्डमा लन्डन, फ्रयांकफर्ट र जापानसम्म सिधा उडान गर्न सक्ने हैसियतमा ध्वजावाहक पुगिसकेको थियो । पञ्चायतकालमै जहाज खरिद प्रकरण घोटालाका सवाल सतहमा आएका थिए, दरबारका शक्तिशाली पात्रहरूको संलग्नताका कारण कसैमाथि कारबाही भएन । दरबार र पर्यटन मन्त्रीहरूको ‘लोभी खेल’मा निगम पर्‍यो । प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो तर झन् राजनीतिक दलहरूको क्रीडास्थल नै बन्न पुग्यो निगम । राजनीतिक दलहरूको तोक आदेशमा कर्मचारीको भर्तीदेखि टिकट बिक्री, जहाज भाडा, मर्मत, सामान खरिदका विषय प्रकरणमा पर्न थाल्यो । धमिजा, लाउडा, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड यस्तै भ्रष्टाचारका उपज हुन् । प्रमुख छनोटका लागि दलहरूबीच खिचातानी हुन थाल्यो । नेता र पहुँचवालाहरू आफू मात्रै होइन, परिवारसहित निगमका जहाजमा ‘सित्तै’मा सयर गर्न थाले । 

उदारीकरणसँगै बढेको प्रतिस्पर्धामा निगम अनेकन विकृति–विसंगतिका कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो । टिकट हुँदाहँुदै पनि लुकाएर कालोबजारीमा समेत अधिकांश कर्मचारी संलग्न हुन थाले । निगम कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र तिनको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खोज्ने हो भने तिनीहरूको अस्वाभाविक विलासी जीवन अवैधानिक ठहरिनेछ । राजनीतिक दल सम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरू आआफ्नो दलको इसारामा चल्न थाले । काम नगरी तलब मात्रै थाप्ने र विरोध गरिरहने प्रवृत्ति हावी भयो । अनलाइन टिकट बुकिङको सुविधा त ४ महिनाअघि मात्र सुरु भएको छ । अन्य वायुसेवा कम्पनीले दुई दशकअघि सुरु गरेको सेवा दिन पनि यति समय लगाउनुमा कर्मचारीतन्त्रको कमाउने मेलो कारक हो । 

पुराना ठूला जाहाज थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगे पनि मर्मतका नाममा कमिसन आउने भएकाले धेरैजसो कर्मचारी त्यसैमा रमाए । त्यो प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ तर पुराना दुवै बोइङ अब काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । गत वर्ष दुई जहाज थपिएकाले जेनतेन सेवा दिइरहेको छ । जहाज खरिद प्रकरण पनि विवादमुक्त रहन सकेन । ठूलो छानबिनपछि बल्ल दुई जहाज किन्न सकिएको अवस्था छ र दुईवटा वाइड बडी जहाजका निम्ति बैना पठाएको छ । 

यी जहाज खरिदका लागि सरकार जमानी बसेर कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत निकायबाट ऋण लिइएको छ । ऋणको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा महँगो छ । ठूलो रकम चर्को ब्याजमा लिएर जहाज चलाउँदा व्यवस्थापन चुस्त भएन र विगतकै जस्तो विकृतिको भासमा पर्‍यो भने निगम झन् ठूलो समस्यामा पर्नेछ । वायु सेवा सञ्चालन सजिलो व्यवसाय होइन । सुरक्षा, प्रविधि, समय व्यवस्थापन, यात्रुको सन्तुष्टि, ग्राउन्ड हयान्डलिङ, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँगै इन्धनको उपलब्धता र मूल्यको सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । यी सबै विषयमा निगम कमजोर छ । प्रतिस्पर्धामा टिक्न थप जहाज पनि आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसैले निगमको व्यवस्थापन चुस्त बनाउनेबारे ध्यान दिइनुपर्छ । यस विषयमा विगतमा धेरै अध्ययन भएका छन । निगमको बलियो पक्ष भनेको यात्रुहरूको उपलब्धता हो । मध्यपूर्व र मलेसियामा नेपाली कामदार निगमका यात्रु हुन सक्छन । मुलुकको शान्ति बहाली र स्थायित्वसँगै पर्यटक आगमन पनि बढ्नेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रमुख र कर्मचारी नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । पुराना र काम गर्न नसक्ने वा नचाहने कर्मचारीलाई कुनै योजनबाट अवकाश दिएर नयाँ ल्याइनुपर्छ । निगममा दलीय हस्तक्षेप र प्रभाव कम गर्दै जानुपर्छ । चुस्त व्यवस्थापकीय अनुभव भएको विदेशी साझेदार भित्र्याएर व्यवस्थापन सुधार्न सकिन्छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिलाविरुद्ध हिंसा : कसरी घटाउने ?

डा. रेणु अधिकारी

‘लैं गिक हिंसाविरुद्ध सबै जुटांै, कोही नछुटौं’ नारा लिंँदै २० वर्षदेखि निरन्तर रूपमा मनाउन थालिएको महिलामाथि हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान २०१७ सुरु भएको छ, अघिल्ला वर्षहरूभन्दा एकदमै फरक रूपमा, सादगीसाथ । हरेक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि यो अभियानले एउटा अवसर पैदा गरेको छ, प्रतिबद्ध समूहलाई सही मुद्दा पहिचान गर्न, विश्लेषण गर्न एवं अगाडि कसरी बढ्ने भनी मार्गचित्र तयार गर्न ।

अभियानको सुरुवात महिला मन्त्रालयले ‘सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीतिजन्य हिंसा सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ गरेर गरिसकेको छ । बन्दको हल्ला र बिहानैको समयमा कार्यक्रम राखिएकाले सहभागितामा हल्का असर परेको देखिए पनि प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू बीचको यो अन्तरक्रियाले एउटा गम्भीर विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । 

देशमा भएको राजनीतिक रूपान्तरणलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्नसक्ने क्षमता भएको स्थानीय निर्वाचनपछि आउँदै गरेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा परम्परामा आधारित हिंसाका विषयमा भएको छलफलले विशेष महत्त्व राखेको छ ।

महिलामाथि गरिने सबै प्रकारका हिंसा उन्मूलन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि समितिको नवौं सत्रद्वारा पारित साधारण प्रस्ताव नं. १९ मा गरेको परिभाषा अनुसार सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताबाट निर्देशित हुँदै कुनै पनि व्यक्ति वा समाजले जानी–जानी, अर्को व्यक्तिको शरीर र मनोविज्ञानमाथि नियन्त्रण गरेर, प्रभाव पारेर गर्ने सबै कार्य जसले त्यसरी नियन्त्रित भएकाहरूको शरीर, मनोविज्ञान र मानवअधिकारमा गम्भीर असर पार्छ, जसलाई हानिकारक परम्परामा आधारित हिंसा भन्छौं । 

महिला अधिकारकर्मीहरूले यस्ता खाले कुरीतिजन्य सोचबाट निस्केका परिणाम विरुद्ध संघर्ष गरेको लामो अवधि भइसकेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि तयार भएको खुकुलो वातावरणमा यस्ता प्रकारका छलफल बढ्दै गए । सरकारले पनि आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिबद्धता बाहिर ल्याउन थाल्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी दस्तावेजमा सरकारले हस्ताक्षर गर्‍यो । महिला हिंसाविरुद्ध काम गर्ने भनी धेरै बाहिरी स्रोत भित्रिए । यो अवधिमा स्वप्रतिनिधित्व गर्ने हिंसा प्रभावितहरूको संस्था निर्माण, समुदाय तहमा सुरक्षित बासको अवधारणाको विकास, केही कानुनमा संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम भए । तर पनि महिलाका मुद्दा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित हुन सकेनन् । महिलामाथि हुने हिंसा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ/संस्था र परियोजनामुखी सरकारी कामका रूपमा स्थापित भएझैं देखियो ।

महिला हिंसाका मुद्दालाई मानवअधिकारको रूपमा आत्मसात गर्दै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारभित्र विकास भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चातमात्रै हो । कञ्चनपुरकी महिला मानवअधिकार रक्षक लक्ष्मी बोहराको हत्या र न्यायका लागि भएको कठिनाइ केन्द्रित हुँदै महिला मानवअधिकार रक्षकहरूले २४ दिने रिले अनशनसहित कालो पेटिकोट आन्दोलन गरे ।

परिणामस्वरूप नेपालमा सन् २०१० लाई महिला हिंसा विरुद्धको वर्षको घोषणा, प्रतिनिधिसभाबाट घरेलु हिंसा विरुद्धको कानुन बनाउन सरकारलाई दिएको सुझाव र त्यस अनुसारको कानुन निर्माणजस्ता कार्य भए । महिला हिंसाप्रति आवाज उठाउने वातावरण तयार भयो । सहयोगी हातहरू अगाडि आए, तर पनि फितलो कानुन, परियोजनामुखी सहयोगी संयन्त्र, सबै ठाउँ र व्यक्तिमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच, लामो र झन्झटिलो न्याय व्यवस्था तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावले महिलाका लागि न्याय प्राप्त गर्नु एकादेशको कथाको रूपमै रह्यो । जताततै हुने/गरिने राजनीतिक हस्तक्षेपले स्थितिलाई अझै जटिल बनायो ।

फलस्वरूप बाराकी बिन्दु ठाकुर, बर्दियाकी शिवा हाश्मी, अनामनगरकी सरस्वतीजस्ता महिलाको हत्या, भोजपुरकी सीता राईमाथि सरकारी कर्मचारीबाट भएको शोषण र यी सबै स्थितिमा न्याय पाउन भएको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्दै २०१३ डिसेम्बर २६ मा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूबाट न्यायका लागि जुटौं भनी आह्वान गरियो । करिब ५० जनामात्रै सिंहदरबारको दक्षिणढोकामा जम्मा भए । जमात सानो भए पनि अर्को आन्दोलन सुरु गर्न त्यो पर्याप्त थियो । देशभरि नै यो मुद्दा उठाइयो । युवा जमात जोडिन थाले र डिसेम्बर २८ देखि ‘अकुपाइ बालुवाटार’को नामबाट प्रधानमन्त्रीको बासस्थान नजिक केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरे ।

महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको आन्दोलन पनि काठमाडौँको सन्दर्भमा त्यसमै जोडियो भने जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्यो । त्यो आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न भनी प्रधानमन्त्रीबाट एउटा समिति गठन गरियो । त्यो आन्दोलनले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ल्याएको भए तापनि समुदाय स्तरमा रहेका हिंसापीडित महिलाहरूको जीवनमा भने न्याय पाउन सक्ने वातावरण अझै बनेन । फलस्वरूप सन् २०१६ मा फेरि विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रभावितहरूले भद्रकालीमा रिले अनशन गरे । जुन तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यसँग २०१७ नोभेम्बर ५ मा महिलालाई न्याय प्राप्त गर्न द्रुत न्याय प्रणालीको व्यवस्था, बलात्कार विरुद्धको कानुनमा परिमार्जन लगायतका विभिन्न माग सम्बोधन गर्नेगरी १० बुँदे सहमतिसहित स्थगित गरियो । 

यी त केही प्रतिनिधिमूलक आन्दोलनमात्र हुन् । यस्ता अरू पनि धेरै साना–ठूला संगठित प्रयास भए, जसले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गर्‍यो, सरकारी संयन्त्रहरूलाई केही खुकुलो र संवेदनशील बनाउन सक्यो, केही महिलालाई सहयोग पनि पुग्यो । तर महिलामाथि हुने हिंसाको न्यूनीकरण गर्न सकेन । हिंसा प्रभावितहरूले सहज तरिकाले न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण बन्न सकेन । यसको मुख्य कारण थियो, सरकारी, सामाजिक, राजनीतिक, गैरसरकारी सबै क्षेत्रमा रहेका महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण । समाजमा गहिरोगरी जरा गाडेर रहेको विभेदकारी संस्कृति । यो स्थितिले महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको कानुन वा सहयोगी वातावरणले मात्रै महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुनसक्दैन भन्ने तथ्य विभिन्न उदाहरणसाथ स्पष्ट बनाएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ९३० ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिले सन् २०११ मा महासन्धिको धारा २ (एफ) र ५ (ए) अनुरूप पितृसत्तात्मक सोच तथा महिला विरुद्ध हुने भेदभावको प्रचलन उन्मूलन गर्न ठोस लक्ष्य तथा समय–तालिकासहित व्यापक रणनीति यथाशीघ्र अवलम्बन गर्न भनेको छ । नागरिक समाजका साथै समुदाय र धार्मिक नेताहरूलाई सामेल गरी महिला र पुरुष दुवै लक्षित गरी हानिकारक परम्परा अन्त्य गर्न सञ्चार माध्यमहरूसित सहकार्य गरी महिलाहरूको सकारात्मक, परम्परागतभन्दा भिन्न र भेदभावरहित चित्रण गर्न र जनचेतना अभिवृद्धि तथा शैक्षिक प्रयास सुदृढीकरणमा जोड दिन सुझाएको छ । यथाशीघ्र यस्तो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन गर्न सुझाएको छ । सन् २०११ मा भएको नेपालको मानवअधिकारको विश्वव्यापी समीक्षाको समयमा धेरै देशले नेपाल सरकारलाई महिला हिंसा अन्त्यका लागि जिम्मेवार पहल गर्न सुझाव दिएका थिए । राज्यद्वारा त्यसलाई स्वीकारी पहल गर्ने अठोट गरिएको छ ।

सन् २०१४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, नेपालको तेस्रो आवधिक प्रतिवेदनको निष्कर्षात्मक टिप्पणीमा जड रुढीवादी प्रवृत्ति र पितृसत्तात्मक सोचका कारणले समाजमा महिला तथा बालिका विरुद्ध विभेद कायमै रहेकोमा समितिले सरोकार व्यक्त गरेको छ । महिला र बालिका जसमा विशेषगरी दलित समुदायका महिला र बालिका, जबर्जस्ती तथा बालविवाह, बोक्सीको आरोप, देउकी, झुमा, कमलरी, छाउपडी र बादीजस्ता परम्परागत हानिकारक प्रथाबाट पीडित हुनु परिरहेकोमा समितिले सरोकार व्यक्त गर्दै पक्षराष्ट्रलाई अनुरोध गरेको छ । सार्थ नेपाल सरकारलाई ५ वटा अनुरोध गरेको छ । १. हानिकारक प्रथाहरूलाई निर्मूल पार्ने उपाय प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन । २. यस्ता विकृति व्याप्त रहेका जिल्ला तथा सामाजिक समूहका व्यक्तिहरूमा जनचेतना फैलाउने अभियान लागु गर्न । ३. घरेलु हिंसा ऐन, २०६६ लागु गर्न, हानिकारक प्रथासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न र पीडकलाई सजाय दिन, ४. पीडितलाई संरक्षण र पुन:स्थापनाको व्यवस्था गर्न र ५. राष्ट्रिय महिला आयोगले तयार पारेको सबै प्रकारका हानिकारक प्रथालाई अपराधीकरण गर्ने विधेयक ग्रहण गर्न र साथै बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति लागु गर्ने ।

यी सुझावलाई नेपाल सरकारले सोही अनुरूप गर्ने भनी प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । यसलाई हामी महिला हिंसा विरुद्धका आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिन सक्छौं । तर संविधानमा लेख्दैमा वा सुझाव कार्यान्वयन गर्छु भन्दैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने छैन । कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुन्छ, स्थितिको विश्लेषण गर्ने र गर्नुपर्ने कामको मार्गचित्र निर्माण गर्ने कुरा । 

हामीकहाँ यतिबेला सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यतामा आधारित कुरीतिजन्य अभ्यासका कारण महिलाले भोग्नुपर्ने हिंसाको फेहरिस्त लामो छ । बोक्सीको आरोप लगाई जिउँदै जलाउने स्थिति, महिनावारी भएको बेला गरिने विभेद, दाइजोका कारणले मट्टितेल खनाएर जलाउने, बाल विवाहका कारण जीवनभर भोग्नुपर्ने पीडा, छोराको चाहनाले लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न महिला बाध्य हुने जस्ता केही उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । तर समस्याको गहिराइलाई बुझ्न यतिमात्रै पर्याप्त हुँदैनन् ।

यस्ता घटना हुने बित्तिकै चर्चामा आउँछन् । एक किसिमको दबाब सिर्जना हुन्छ । अनि दमकलको रूपमा उक्त स्थितिबाट आगो लागेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हामी लाग्छौं । तर यो क्रममा हामी यस्ता घटना हुने मलिलो माटोमा बाँचिरहेका छौं भन्ने बिर्सन्छौं, अनि बिर्सन्छौं, यस्ता देखिने हिंसाहरूभन्दा धेरै ठूलो संख्यामा रहेका कारण एकै भएका हिंसाहरू । जन्मने बित्तिकैदेखि यिनै सामाजिक, सांस्कृतिक कुरीतिजन्य व्यवहारका कारण महिलाको आत्मविश्वासमा भएको कुठाराघातले आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनप्रतिको उदासीनतामा बाँचिरहेका करोडौं महिलाको स्थिति बुझ्न कठिन छैन । खासगरी पाठेघर खस्ने समस्या, बढ्दै गएको अवसादको स्थिति, १७ प्रतिशत १७–१९ वर्षका किशोरीहरू आमा बनिरहनुपरेको यथार्थ, कन्यादान दिएका कारण आफू आफ्नो परिवारबाट बाहिरिएको मानसिक पीडा, विधवा भएकै कारण सामाजिक भट्टीमा हरेक दिन पिल्सिएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता, त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरजस्ता समस्या । यी समस्याको अन्त्य छरिएको कानुनले गर्दैन । यिनको अन्त्य गर्न आवश्यक हुन्छ, कुरीतिजन्य हिंसाविरुद्ध छाता कानुन, अनि यस्ता परिणाम ल्याउन जिम्मेवार संरचनामा परिवर्तन ।

छाता कानुनको निर्माण गर्न महिला मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ । अब बाँकी छ, लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाको वातावरण निर्माण गर्ने संरचनाहरूलाई परिवर्तन गर्न । यसरी परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, अहिलेसम्म समाजमा स्थापित महिलालाई हेर्ने सोच, महिलाप्रति गरिने व्यवहार, सामन्ती संस्कारको बाहुल्यता भएको समाज तथा धर्म र संस्कृतिको नाममा भइरहेको विभेदमा आमूल परिवर्तन । त्यस्ता परिवर्तन सामाजिक जागरणबाट मात्रै सम्भव छैन । त्यसका लागि आवश्यक हुन्छ, राजनीतिक प्रतिबद्धता, सही राजनीतिक सोचको नेतृत्व र सही सोचबाट सञ्चालित रूपान्तरणमुखी अभियान । महिला मन्त्रालयले सरकारी तहबाट यो छलफल सुरु गर्नुले सरकारी तहमा रहेकाहरू तयार छन् भन्ने देखाउँछ । तर उनीहरूका प्रतिबद्धतालाई राजनीतिक निर्णयले प्रभाव परेको हामीले अनुभूत गरेका छौं । त्यसैले सबै नीतिको माउनीति राजनीति नै सामाजिक, सांस्कृतिक कुरीतिजन्य हिंसा अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम हुनसक्छ । 

 

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्