२४.१२°C काठमाडौं
प्रदेशहरूको भावी राजनीतिक परिदृश्य
यतिबेला जति संघीय संसदको चुनावको चर्चा छ र आम मतदातामा त्यसप्रति जुन स्तरको खुल्दुली र चासो छ, त्यसको तुलनामा प्रदेशसभाको चुनावप्रति छैन भन्दा पनि हुन्छ । प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूमात्र होइन, मिडियाले पनि त्यसप्रति कम चासो राखेजस्तो देखिन्छ ।
यसको एकमात्र कारण यी दुवै चुनाव सँगसँगै हुनाले हो । जबकि प्रादेशिक राजनीतिक संरचना नेपालीको राष्ट्रिय राजनीतिमा नितान्त नयाँ प्रयोग हो र यसले नेपालको भावी राजनीतिलाई कता डोर्याउने हो, त्यो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । वस्तुत: यदि प्रदेशको चुनाव अलग मिति र समयमा हुँदो हो त स्वाभाविक रूपमा प्रदेशका ‘एजेन्डा’बारे बहस हुन्थे । दलहरूले अलग–अलग प्रदेशका लागि आआफ्ना ‘भिजन’ पस्कन्थे तथा भावी नेतृत्वका लागि उम्मेदवार अघि सार्थे । तर यतिबेला अब यो विषय कोट्याउनुको कुनै अर्थ छैन । जे हुनु भइसक्यो । अब त भविष्यमा यी निर्वाचनलाई नखप्ट्याइयोस्सम्म भन्न सकिन्छ ।
यो सानो आलेखमा प्रादेशिक राज्य संरचनाका आगामी परिदृश्यबारे संक्षिप्त आँंकलनको प्रयास गरिनेछ ।
सरकार निर्माणको सकस
सँंगै चुनावको प्रभावबाट प्रदेशहरू परिणाम घोषित भइसकेपछि पनि मुक्त हुने अवस्था देखिंँदैन । संविधानले संघीय संसदको चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद बनिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ भने ठिक त्यस्तै प्रावधान प्रदेशहरूको हकमा पनि राखेको छ । भन्नुको अर्थ जुनबेला राजनीतिक दलहरू केन्द्रीय सरकार गठनको सकस र चटारोमा हुन्छन्, त्यही बेला सातै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रमा कुनै एक दल वा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आएको खण्डमा त यो त्यति चिन्ताको विषय नहोला । तर कसले भन्न सक्छ, मतपेटिकारूपी प्यान्डोराको बाकसमा के छ ? राहतको कुरा कतिमात्रै हो भने कसो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुनै समयसीमा तोकिएको छैन ।
अझ प्रदेशहरूको चुनाव परिणामबारे अहिले नै यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तहको चुनावी परिणामलाई आधार मानेर अनुमान गर्नु पनि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ । किनकि एक त स्थानीय तहका प्राथमिकता र केन्द्रीय/प्रादेशिक चुनावका प्राथमिकता नै फरक हुन्छन् भने फेरि यसपटक त मतदान प्रतिशत नै अचम्मसँग १० प्रतिशत घटेको छ । अत: यसले कुन दलको भाग्य चम्काउने हो र कसको टाउकोमा कहर बनेर बज्रिने हो, के थाहा ? यी तथ्यले के मात्रै बताउँछन् भने प्रदेशहरूमा सरकार निर्माणको यात्रा सकसपूर्ण नै छ ।
प्रदेश राजधानीको सवाल
कतिपय प्रदेशको चुनावी राजनीति नै तिनको राजधानीको सवालमा केन्द्रित भएको छ । यो समस्याबाट सबैभन्दा चिन्तामुक्त ४ नम्बर प्रदेश देखिन्छ, किनकि पोखराको दाबीलाई चुनौती दिने अरू कोही निस्केको छैन । तुलनात्मक रूपमा ३ नम्बर प्रदेशमा यस विषयलाई लिएर त्यति साह्रो चुनावी राजनीति भएको छैन । तर अन्य प्रदेशबारे यसै भन्ने अवस्था छैन । यस मामिलामा सबैभन्दा अनौठो परिदृश्य १ नम्बर प्रदेशको छ । अनौठो के भने सबै दलका उम्मेदवार आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको भोट तान्न एकसाथ विराटनगर, धरान, धनकुटा र इटहरीलाई राजधानी बनाउन कस्सिएका छन् ।
राजधानीको सवाल पेचिलो देखेरै हुनसक्छ, देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेन, जबकि संविधानले तिनको नियुक्तिका लागि चुनावसम्म कुर्न भनेकै थिएन । वास्तवमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सवाल प्रदेश राजधानीसँग जोडिन्थ्यो, किनकि उसले जुन प्रदेशको जुन सहरलाई मुकाम बनाउने हो, राजधानी बन्ने दाबी त्यसकै हुन्थ्यो । यो पनि चुनावी लाभ–हानिको विषय बन्न सक्थ्यो । तर कहिलेसम्म यो प्रश्नबाट मुख मोड्न सकिन्छ र ? चुनाव लगत्तै प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरू कहीं न कहीं त बैठक बस्नैपर्छ । तिनकै बहुमतबाट प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ । सबै प्रदेश सदस्य प्रारम्भमा कुनै एक सहरमा भेला हुनसम्म पनि तयार भएनन् भने अनौठो नमाने हुन्छ । तर यो विषयलाई सहज पार्ने उपाय पनि छ । त्यो हो, सरकारका ३ अङ्ग ३ अलग–अलग सहरमा राख्ने । दक्षिण अफ्रिकाले यसको सफलतापूर्वक प्रयोग पनि गरेको छ ।
अनुकूलताको अवस्था
तर पनि एक कोणबाट अनुकूलताको स्थिति पनि छ । त्यो के भने सबैजसो प्रदेशसभामा मुलुकका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस वा वाम गठबन्धन नै निर्णायक हुने अवस्था छ । त्यसोहुँदा निर्णयको चाबी दलका केन्द्रीय नेताहरूको हातमा हुनेछ र तिनले स्थानीय लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्नेछन् । अझ संघको नेतृत्वमा आउने दल वा गठबन्धनकै हातमा प्रदेशहरूको तालाचाबी रह्यो भने सुरुमा थप अनुकूलता होला । दुवै तहको सरकार सञ्चालनमा प्रारम्भमै आपसी टक्करको स्थिति नआउला । तर त्यो अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था देखिँंदैन ।
टेस्ट केस
यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश २ अपवाद हुन सक्छ, किनकि त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी यात आफै निर्णायक हुनसक्छन्, या तिनको साथ र सहयोगबेगर सरकार नबन्ने अवस्था आउन सक्छ । कुरा त्यतिमै समाप्त हुँदैन । हुन त मधेसको हिस्सा अन्य प्रदेशमा नभएको होइन । तर तिनलाई राजपाले चुनावी व्यवहारबाट पहिले नै परित्याग गरिसकेको थियो । त्यसो नहुँदो हो त हृदयेश त्रिपाठी लगायत राष्ट्रिय स्तरका अन्य मधेस आन्दोलनका अग्रणीहरूले सूर्य चिन्हमा चुनाव उठ्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यो चुनावदेखि संघीय समाजवादी फोरमले पनि तिनलाई छोड्यो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । किनकि त्यसो नहुँदो हो त उपेन्द्र यादव स्वयं मोरङ वा सुनसरी छाडेर सप्तरी छिर्दैनथे । अझ यी दुई दलले २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्त चुनावी तालमेलसमेत गरेका छैनन् । यसबाट तिनको ती ठाउँमा उपस्थिति शून्यमा झरे आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
संघीयताको जोडदार माग गर्ने यी दलले आफ्ना कुनै राष्ट्रिय स्तरका नेतालाई प्रदेशसभामा उठाउने झन्झट गरेका छैनन् । सबैको निसानामा संघीय संसद नै रहको छ । फेरि यो संविधानले पछि निर्वाचित हुने सर्तमा प्रदेशसभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था पनि दिएको छैन । यस्तोमा नत उपेन्द्र यादव न राजपाका अध्यक्ष मण्डलका कुनै नेता प्रदेशसभामा प्रवेश गरेर त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमार्फत केन्द्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने अवस्था बन्छ । हुन त प्रदेश तिनको प्राथमिकतामा छैन होला भनी कसरी भन्नु ? तर पनि स्थिति त त्यस्तै देखिन्छ । वा यसो पनि हुनसक्छ कि मधेसको अधिकारको लडाइँ अझ पनि केन्द्रीय राजनीतिका माध्यमबाट खेल्न बाँकी छ भन्ने तिनको आँकलन होस् ।
संविधानले सहकारी संघीयताको पक्षपोषण गरेको छ । तर पनि साधनस्रोतको बाँडफाँड, केन्द्रको सहयोग वा असहयोगको सवाल, अन्तर–प्रदेश सम्बन्धका सवाल र प्रदेशको निर्माण विकासका सवाल कसरी अघि बढ्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छन् । संघीयताले राज्यलाई जनताको अझ नजिक ल्याउने हो । त्यस मामिलामा हाम्रा प्रदेशहरू कति सफल हुने हुन्, त्यो पनि भविष्यकै गर्भमा छ । यस मामिलामा प्रदेश २ नेपाली संघीयताको सफलता/असफलताको ‘टेष्ट केस’ बन्न सक्छ । किनकि राज्यले सधैं हेपेको र बञ्चितीकरणमा पारेको भनी सबैभन्दा चर्को आवाज त्यहीं उठेको हो । अत: यो प्रदेशले आगामी दिनमा कसरी विकास गर्छ र त्यसको केन्द्रसँगको सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्छ, त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ ।
प्रदेशको मुखरित हुने व्यक्तित्व
कुनै दलले प्रदेशहरूलाई विकास क्षेत्रको विस्तारित रूपमा बुझेका होलान् वा कुनै दलले प्रतिस्पर्धी संघको अर्थमा बुझेका होलान् । अझ कुनै दलले यो विगतका राज्य संरचनाले सिर्जना गरेका सबै समस्याको रामवाण ठानेका होलान् । त्यो तिनको कुरा हो । तर जब प्रदेशहरूमा राजनीतिक खेल सुरु हुन्छ, त्यसले तिनको अलग–अलग व्यक्तित्व मुखरित हुन्छ । कसैको मोहभंग होला, कोही उत्साही पनि होलान् । तर के कुरा सत्य हो भने कुनै प्रदेश पनि कुनै दल विशेषको इच्छाको दास रहँदैन । एउटै दलको केन्द्र र प्रदेशमा सरकार रहेको अवस्थामा पनि तिनका दृष्टिकोण र हित आपसमा टकराउन सक्छन् ।
लोकतन्त्रको ‘सेफ्टी भल्भ’
संघीयताका एकथरी आलोचक यसले मुलुकमा विखण्डनको राजनीति निम्त्याउनेछ भन्छन् । मुलुक विखण्डन हुने स्थिति आयो भने संघीयता होस् कि नहोस्, हुन्छ नै । वास्तवमा अधिकार सम्पन्न जनता र लोकतन्त्र नै त्यो अचुक अस्त्र हो, जसले यसको बाटो रोक्छ । यस मामिलामा फाँसीको सजाय लागु हुने अवस्था कुरिरहेका बेला पाकिस्तानी नेता जुल्फिकर अली भुट्टोले भनेको कुरा बढी मननयोग्य छ । उनले भनेका थिए, ‘भारत एक छ, किनकि त्यहाँ लोकतन्त्रको हल्लिखल्ली छ र पाकिस्तान विखण्डित भयो, किनकि यहाँ सधैंजसो सैन्य तानाशाही रह्यो ।’ वस्तुत: लोकतन्त्र त्यो ‘सेफ्टी भल्भ’ हो, जसले जतिसुकै विमतिलाई पनि आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ दिन्छ । अत: हाम्रो लोकतन्त्र सही ढंगले अगाडि बढ्यो भने संघीय शासनका चुनौती सम्बोधनको सवाल पनि सहज भएर जानेछ । र यस्ता आशंका स्वत: हराएर जानेछन् ।
र अन्त्यमा,
संविधानले कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा केन्द्र सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउने मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभालाई निलम्बन वा विघटन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर यसको प्रयोग केन्द्रले दलगत स्वार्थसिद्ध गर्ने ढंगले गर्न हुँदैन । यो त त्यस्तो औषधी हो, जसको प्रयोग धेरै विचार पुर्याएर गर्न आवश्यक हुन्छ । यसतर्फ भने केन्द्र र प्रदेशहरू दुवैले गम्भीर हुन जरुरी छ ।
[email protected]
