१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

चुनावपछिका विकास एजेन्डा

डा. गुणाकर भट्ट

२०७४ नेपालको इतिहासमा निर्वाचन वर्ष भएको छ । तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हाल भइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरूका घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष निर्वाचन वर्षमात्र नभई विकास बहसको वर्ष पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

चुनावपछिका विकास एजेन्डा

नेपालको विकास एजेन्डाका विषयमा बहस चलाउँदा जल, जंगल, जमिन र जनताजस्ता उपलव्ध प्राकृतिक साधन र तिनको सदुपयोगको विषय अग्रपंक्तिमा आउने हुन्छ । तर यी साधनको दोहन एकांकी रूपमा हुने नभई यिनको उपयोगका लागि पर्याप्त मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हुन्छ । हाम्रो विद्यमान आन्तरिक बचतको दर अत्यन्त न्यून छ र नेपालीहरूले विदेशमा काम गर्दै कमाएको रेमिटेन्सका कारणमात्र राष्ट्रिय बचत उच्च देखिएको हो ।

यस्तो अवस्थामा दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित विकासका योजनाहरूलाई सार्थक तुल्याउन पनि वैदेशिक पुँजी आवश्यक पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट वा आगामी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न हाल कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेका भनिएका ठूला आयोजनाहरूको अनुमानित लागतलाई नै आधार मान्दा पनि क्रमश: रु ३ हजार अर्ब र रु १ हजार अर्बजति आवश्यक हुन्छ । अझ मूल्य वृद्धिको हिसाब गर्ने हो भने यो रकम बढ्ने नै हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको तुलनात्मक लाभको प्रमुख क्षेत्र भनिएको जलविद्युत उत्पादनको १० वर्षीय लक्ष्य हासिल गर्नमात्र पनि हाम्रो विद्यमान एक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

चुनावपछि नेपालको आर्थिक विकासलाई मूलत: अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, स्वार्थ समूहको दबाब र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनले प्रभावित पार्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्री नोरिल रुबिनीले राज्यको सम्प्रभुता, प्रजातन्त्र र चरम विश्वव्यापीकरणलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको असम्भव त्रिवेणीको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । उदीयमान छिमेकीहरूको विगत केही दशकको अभ्यासलाई हेर्दा पनि अर्थशास्त्री रुबिनीको व्याख्या सही हो कि जस्तो देखिन्छ । छिमेकी चीनले प्रजातन्त्रसँग सम्झौता गर्दै र राज्यको सम्प्रभुता कायम गर्दै उत्कर्षमा पुगेको विश्वव्यापीकरणबाट प्रचुर फाइदा लिएको देखिन्छ । तर यही मेसोमा प्रजातन्त्र, सम्प्रभुता र विश्वव्यापीकरणलाई सँगसँगै हिँडाइरहेको भारत तुलनात्मक रूपमा आर्थिक विकासमा पछाडि परेको छ । अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित मुलुकहरूमा पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको अन्तरमुखी प्रवृत्ति र संरक्षणवादको लहर पनि नोरिल रुबिनीको व्याख्याको नजिक देखिन्छ ।

अर्थशास्त्री रुबिनीको तर्क नेपालका सन्दर्भमा झनै मननयोग्य छ । उपलव्ध जनसांख्यिक लाभलाई रेमिटेन्समा रूपान्तरण गर्दै त्यसैको भरमा आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाबाट नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र यही क्रमले कतिपय वस्तुको आन्तरिक उत्पादनलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दै लगेको छ । हाम्रा गाउँघरतिर भट्मास बेचेर चाउचाउ उपभोग गर्ने संस्कृति र हरेक वर्ष नेपालको बढ्दो खाद्यान्न आयात यसैको उपज मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै हाम्रो परनिर्भरताको स्तर बढेको र यस क्रममा राष्ट्रिय सम्प्रभुता जोगाउने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको घटना दुई वर्ष अगाडि दक्षिणी सिमानाका अवरोधका बेला पनि देखिएकै हो ।

रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर र आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक पुँजी आवश्यक हुने नेपालले कतिपय नीतिगत विषयमा आफ्ना अडानहरूबाट पछि हट्नुपर्ने र यसो गर्दा राष्ट्रिय सम्प्रभुतासँग जोडिएका विषयमा समेत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै फैलिएको प्रविधिको प्रयोगमा देखिन थालेका कमजोरीका कारण विभिन्न अपराधहरू बढ्दै जाँदासमेत राष्ट्रिय सम्प्रभुतामा असहज स्थिति आउने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा ठूलो चुनौती बन्दै गएको आतंकवादले नेपालको विकास प्रयासमा अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने जोखिम पनि छ । चुनावपछि वाचा गरिएका विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अन्य कुराका अतिरिक्त राजनीतिक अर्थशास्त्रको असम्भव त्रिवेणीलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा पनि निर्भर हुने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाहेक चुनावपछिको आर्थिक विकासलाई नीति–निर्माण तहमा विभिन्न स्वार्थ समूहको संलग्नताले प्रभावित पार्ने देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, बिमा, बैंकिङ तथा निर्माण लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएका समूहहरू राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो संलग्नताका केही सकारात्मक पक्ष हुनसक्ने भए तापनि नीति निर्माणमा यो समूहले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू उपेक्षित हुने जोखिम छ । महंँगो हुँदै गएको चुनावको खर्च जुटाउन स्वार्थ समूहको सहयोग लिनुपर्ने र निर्वाचनपश्चात यस्तो समूहको हित संरक्षण गर्ने बाध्यताबीच आम सरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती निर्वाचनपछिको सरकारलाई हुने हुन्छ ।

राज्यका सबै अंगहरूमा तीव्रतर गतिमा दलीयकरण बढिरहेको कारणसमेत स्वार्थ समूहको विगविगी बढ्दै गएको छ । तुलनात्मक रूपमा उच्च गरिबी भएको, न्यून प्रतिव्यक्ति आयका कारण निम्न आय भएको मुलुककै सूचीमा रहेको र तथ्यांकीय रूपमा कमै भए पनि सर्वसाधारणले महसुस गर्नेगरी बढी नै आय असमानता भएको नेपालका लागि कम्तीमा पनि तीन–चार पटकसम्मको आवधिक चुनावको अभ्यास पूरा नहँुदासम्म स्वार्थ समूहको कव्जाबाट प्रजातन्त्रलाई जोगाउने विषय ठूलो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ ।

निर्वाचनपछि विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने विषय कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालनसँग पनि सम्बन्धित छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लिखित विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने कर्मचारीतन्त्रमा क्रमश: क्षय हँुदै गएको पेसागत इमानदारिता जोगाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा बढेको राजनीतीकरणको स्तर संसारमै दुर्लभ हुनसक्छ ।

मर्यादित र पेसेवर बन्नेभन्दा पनि कर्मचारीहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने संस्कारले व्यापकता पाउँदै गएको छ । कर्मचारी युनियनहरू दलहरूका भ्रातृ संगठनको रूपमा स्थापित भएको अवस्थामा विकासका कार्यक्रमहरूमा राजनीतीकरण हुने र लक्षित वर्गले पाउने सेवा र सुविधामा पनि विभेद हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अझ उदेकलाग्दो विषय सेवा प्रवेशको एक–दुई वर्षमै सेवाको माथिल्लो तहबाट निवृत्त हुनगइरहेका कर्मचारी सरहकै सम्पत्ति र सुविधा जोड्ने लहडमा भर्खरै सेवा प्रवेश गरेकाहरूमा कामभन्दा पनि दामप्रति झुकाव बढ्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रको मर्यादा र व्यावसायीकरणमा प्रश्नचिन्ह उठ्ने जोखिम छ । यसर्थ निर्वाचनपछिको विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन कर्मचारीतन्त्रलाई पेसेवर बनाउने, सेवा र सुविधामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने, प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने तथा संघीयताको नाममा कर्मचारीको संख्या बढाउनेभन्दा पनि चुस्त र छरितो प्रशासनिक संरचना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?