चुनावपछिका विकास एजेन्डा

गुणाकर भट्ट

२०७४ नेपालको इतिहासमा निर्वाचन वर्ष भएको छ । तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हाल भइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरूका घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष निर्वाचन वर्षमात्र नभई विकास बहसको वर्ष पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको विकास एजेन्डाका विषयमा बहस चलाउँदा जल, जंगल, जमिन र जनताजस्ता उपलव्ध प्राकृतिक साधन र तिनको सदुपयोगको विषय अग्रपंक्तिमा आउने हुन्छ । तर यी साधनको दोहन एकांकी रूपमा हुने नभई यिनको उपयोगका लागि पर्याप्त मात्रामा पुँजी आवश्यक पर्ने हुन्छ । हाम्रो विद्यमान आन्तरिक बचतको दर अत्यन्त न्यून छ र नेपालीहरूले विदेशमा काम गर्दै कमाएको रेमिटेन्सका कारणमात्र राष्ट्रिय बचत उच्च देखिएको हो ।

Yamaha

यस्तो अवस्थामा दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित विकासका योजनाहरूलाई सार्थक तुल्याउन पनि वैदेशिक पुँजी आवश्यक पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट वा आगामी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न हाल कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेका भनिएका ठूला आयोजनाहरूको अनुमानित लागतलाई नै आधार मान्दा पनि क्रमश: रु ३ हजार अर्ब र रु १ हजार अर्बजति आवश्यक हुन्छ । अझ मूल्य वृद्धिको हिसाब गर्ने हो भने यो रकम बढ्ने नै हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको तुलनात्मक लाभको प्रमुख क्षेत्र भनिएको जलविद्युत उत्पादनको १० वर्षीय लक्ष्य हासिल गर्नमात्र पनि हाम्रो विद्यमान एक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

चुनावपछि नेपालको आर्थिक विकासलाई मूलत: अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, स्वार्थ समूहको दबाब र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनले प्रभावित पार्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्री नोरिल रुबिनीले राज्यको सम्प्रभुता, प्रजातन्त्र र चरम विश्वव्यापीकरणलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको असम्भव त्रिवेणीको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । उदीयमान छिमेकीहरूको विगत केही दशकको अभ्यासलाई हेर्दा पनि अर्थशास्त्री रुबिनीको व्याख्या सही हो कि जस्तो देखिन्छ । छिमेकी चीनले प्रजातन्त्रसँग सम्झौता गर्दै र राज्यको सम्प्रभुता कायम गर्दै उत्कर्षमा पुगेको विश्वव्यापीकरणबाट प्रचुर फाइदा लिएको देखिन्छ । तर यही मेसोमा प्रजातन्त्र, सम्प्रभुता र विश्वव्यापीकरणलाई सँगसँगै हिँडाइरहेको भारत तुलनात्मक रूपमा आर्थिक विकासमा पछाडि परेको छ । अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित मुलुकहरूमा पछिल्ला केही वर्षयता देखिएको अन्तरमुखी प्रवृत्ति र संरक्षणवादको लहर पनि नोरिलरुबिनीको व्याख्याको नजिक देखिन्छ ।

अर्थशास्त्री रुबिनीको तर्क नेपालका सन्दर्भमा झनै मननयोग्य छ । उपलव्ध जनसांख्यिक लाभलाई रेमिटेन्समा रूपान्तरण गर्दै त्यसैको भरमा आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाबाट नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र यही क्रमले कतिपय वस्तुको आन्तरिक उत्पादनलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दै लगेको छ । हाम्रा गाउँघरतिर भट्मास बेचेर चाउचाउ उपभोग गर्ने संस्कृति र हरेक वर्ष नेपालको बढ्दो खाद्यान्न आयात यसैको उपज मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै हाम्रो परनिर्भरताको स्तर बढेको र यस क्रममा राष्ट्रिय सम्प्रभुता जोगाउने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको घटना दुई वर्ष अगाडि दक्षिणी सिमानाका अवरोधका बेला पनि देखिएकै हो ।

रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर र आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक पुँजी आवश्यक हुने नेपालले कतिपय नीतिगत विषयमा आफ्ना अडानहरूबाट पछि हट्नुपर्ने र यसो गर्दा राष्ट्रिय सम्प्रभुतासँग जोडिएका विषयमा समेत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै फैलिएको प्रविधिको प्रयोगमा देखिन थालेका कमजोरीका कारण विभिन्न अपराधहरू बढ्दै जाँदासमेत राष्ट्रिय सम्प्रभुतामा असहज स्थिति आउने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा ठूलो चुनौती बन्दै गएको आतंकवादले नेपालको विकास प्रयासमा अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने जोखिम पनि छ । चुनावपछि वाचा गरिएका विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अन्य कुराका अतिरिक्त राजनीतिक अर्थशास्त्रको असम्भव त्रिवेणीलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने विषयमापनि निर्भर हुने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाहेक चुनावपछिको आर्थिक विकासलाई नीति–निर्माण तहमा विभिन्न स्वार्थ समूहको संलग्नताले प्रभावित पार्ने देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, बिमा, बैंकिङ तथा निर्माण लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएका समूहहरू राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो संलग्नताका केही सकारात्मक पक्ष हुनसक्ने भए तापनि नीति निर्माणमा यो समूहले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू उपेक्षित हुने जोखिम छ । महंँगो हुँदै गएको चुनावको खर्च जुटाउन स्वार्थ समूहको सहयोग लिनुपर्ने र निर्वाचनपश्चात यस्तो समूहको हित संरक्षण गर्ने बाध्यताबीच आम सरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती निर्वाचनपछिको सरकारलाई हुने हुन्छ ।

राज्यका सबै अंगहरूमा तीव्रतर गतिमा दलीयकरण बढिरहेको कारणसमेत स्वार्थ समूहको विगविगी बढ्दै गएको छ । तुलनात्मक रूपमा उच्च गरिबी भएको, न्यून प्रतिव्यक्ति आयका कारण निम्नआय भएको मुलुककै सूचीमा रहेको र तथ्यांकीय रूपमा कमै भए पनि सर्वसाधारणले महसुस गर्नेगरी बढी नै आय असमानता भएको नेपालका लागि कम्तीमा पनि तीन–चार पटकसम्मको आवधिक चुनावको अभ्यास पूरा नहँुदासम्म स्वार्थ समूहको कव्जाबाट प्रजातन्त्रलाई जोगाउने विषय ठूलो चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ ।

निर्वाचनपछि विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने विषय कर्मचारीतन्त्रको सञ्चालनसँग पनि सम्बन्धित छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लिखित विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने कर्मचारीतन्त्रमा क्रमश: क्षयहँुदै गएको पेसागत इमानदारिता जोगाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा बढेको राजनीतीकरणको स्तर संसारमै दुर्लभ हुनसक्छ ।

मर्यादित र पेसेवर बन्नेभन्दा पनि कर्मचारीहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने संस्कारले व्यापकता पाउँदै गएको छ । कर्मचारी युनियनहरू दलहरूका भ्रातृ संगठनको रूपमास्थापित भएको अवस्थामा विकासका कार्यक्रमहरूमा राजनीतीकरण हुने र लक्षित वर्गले पाउने सेवा र सुविधामा पनि विभेद हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अझ उदेकलाग्दो विषय सेवा प्रवेशको एक–दुई वर्षमै सेवाको माथिल्लो तहबाट निवृत्त हुनगइरहेका कर्मचारी सरहकै सम्पत्ति र सुविधा जोड्ने लहडमाभर्खरै सेवा प्रवेश गरेकाहरूमाकामभन्दा पनि दामप्रति झुकाव बढ्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रको मर्यादा र व्यावसायीकरणमा प्रश्नचिन्ह उठ्ने जोखिम छ । यसर्थ निर्वाचनपछिको विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन कर्मचारीतन्त्रलाई पेसेवर बनाउने, सेवा र सुविधामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने, प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने तथा संघीयताको नाममा कर्मचारीको संख्या बढाउनेभन्दा पनि चुस्त र छरितो प्रशासनिक संरचना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका चुनौती

गुणाकर भट्ट

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको अर्थतन्त्र उपलव्धिपूर्ण देखिएको छ । ६.९ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि, ४.५ प्रतिशतको न्यून मुद्रास्फिति, ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति, गत वर्षहरूको तुलनामा सरकारको पुँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरी र आर्थिक विकासप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको चासोका कारण अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारलाई दिगो बनाउने चुनौती भने प्रमुख रूपमा अगाडि आएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा बढ्न सक्ने चालु खर्च, समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूमा राजनीतिक लगायत निहित स्वार्थ समूहको बढ्न सक्ने दबाब र यसबाट साधन परिचालनमा आउन सक्ने असन्तुलन तथा पछिल्लो समय नेपालका छिमेकी मुलुक लगायत विश्व परिवेशमा विकसित अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन भइसकेको छ भने प्रदेश २ मा केही दिनभित्रै स्थानीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ। प्रदेशसभा र संघीय संसदका लागि पनि निर्वाचन मिति तय भइसकेको छ। यी सबै निर्वाचनले तत्कालमात्र नभई दीर्घकालमा पनि ठूलो मात्रामा चालु खर्च बढाउने देखिन्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनले ल्याउने दीर्घकालीन फाइदा तुलनात्मक रूपमा बढी नै हुन्छन्। तथापि संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अभ्यासमा नियमितजसो व्यहोर्नुपर्ने तलब तथा भत्ता, सवारी साधन खरिद र निर्वाचनताका गरिएका वाचा पूरा गर्न ल्याइने ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमहरूले चालु खर्चमा बढी चाप पर्ने हुन्छ।

लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको, जनताका आकांक्षाहरू उर्लंदो रूपमा अगाडि बढेका तथा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि आफूलाई अब्बल देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा विशेषगरी स्थानीय तहमा सुरुका वर्षहरूमा चालु खर्चको मात्रा बढी नै हुने देखिन्छ। सात सय पचासको हाराहारीमा रहेका स्थानीय निकायहरूमा प्रमुख र उपप्रमुखको लागिमात्रै सवारी साधन खरिद गर्दा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने हुन्छ। तर आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले बहुआयामिक प्रतिफल दिने शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक उद्यान र सडकजस्ता परियोजनाहरूमा स्थानीय तहको बजेट कमैमात्र खर्च हुने सम्भावना छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. १,२७९ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको र त्यसमध्ये रु. २३२ अर्ब स्थानीय तह र प्रदेशका लागि छुट्याएको छ। यो रकम कुल बजेटको १८ प्रतिशत हो भने गत आर्थिक वर्षको नगदमा आधारित चालु तथा पुँजीगत खर्चको करिब ३४ प्रतिशत र गत वर्षको पुँजीगत खर्चमात्र भन्दा रु. ४३ अर्बले बढी हो। यसरी देशभरिको अघिल्लो वर्षको पुँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय तहका लागि दिइएको छ। स्थानीय तहको सुरुको वर्ष भएका कारण यो रकम पुरै खर्च हुने सम्भावना पनि छ। स्थानीय तहमा हुने खर्च यदि पूर्वाधार निर्माणमा भएमा यसले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने हुन्छ। तर चालु खर्च अत्यधिक भएमा आयात र मुद्रास्फिति बढाउनेमात्र हुन्छ। विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि धेरै हुने सम्भावना नभएको र वैदेशिक सहयोग पनि बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार परिचालन हुन नसकेमा स्थानीय तहको खर्चका कारण शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्ने जोखिम छ।

नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको अर्को चुनौती संस्थागत विकास र जवाफदेहिता हो। संस्थागत विकास आफैंमा जटिल विषय भएको र मुलुक अझै राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेका कारण यो बढी चुनौतीपूर्ण छ। संक्रमणकालमा दलहरू आफूलाई जुनसुकै उपायबाट स्थापित गर्न र शक्तिकेन्द्रित गर्न बढी लाग्ने हुन्छन्। यस्तो अभ्यासका क्रममा सरकारको वित्त नीति, मौद्रिक नीति लगायत अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्ने अन्य नीतिसमेत विभिन्न स्वार्थ समूहबाट प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। एउटै समूह र सीमित व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो पकड जमाउने र आर्थिक नीति निर्माण गर्ने काम निहित स्वार्थबाट प्रभावित हुने अवस्थाले बृहत्तर सामाजिक हितमा प्रतिकूल असर पर्छ। स्वार्थ समूहको प्रभावबाट अर्थतन्त्र सञ्चालन हुने अवस्थामा संस्थागत विकास, ऐन–कानुनहरूको निर्माण एवं पालना, आय आर्जनका अवसरहरूको न्यायोचित बाँडफाँड, आपूर्ति व्यवस्थाको सहजता, सेवाको गुणस्तर एवं प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, प्रभावकारी नियमन तथा बृहत्तर सामाजिक हित प्रबद्र्धन गर्ने लगानीको छनोटजस्ता विषयहरू ओझेलमा पर्ने हुन्छन्।

प्रजातान्त्रिक अभ्यास परिपक्व भइसकेपछि साधन कव्जा गर्ने र विधि बिगार्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित नहुने होइन। भर्खरै मात्र दक्षिण कोरियाको स्थापित कम्पनी सामसङका प्रमुखलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय हुनु, गतवर्ष अमेरिकाको तेस्रो ठूलो बैंक वेल्स फार्गोका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिबिना नै बैंक खाता खोली व्यापार बढाएको अभियोगमा उक्त बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई सिनेटले पटक–पटक बोलाएर छानबिन गरी अन्तत: पदबाटै राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याउनु र एक महिना अघिमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘ओबामा केयर’ खारेज गर्ने प्रस्तावमा विशेषगरी उनकै पार्टीका प्रभावशाली सांसद जन म्याक्केनले असहमति जनाएका कारण प्रस्ताव नै विफल हुनु जस्ता घटना यसका उदाहरण हुन्। यी घटनाहरूले प्रजातान्त्रिक अभ्यास परिपक्व हुँदै जाँदा विधिको शासनको पालना, संस्थागत विकास र आम नागरिकको हितका विषय निहित स्वार्थ र पार्टी धारणाभन्दा प्रधान हुन्छन् भन्ने पाठ सिकाएको छ। स्वार्थ समूहको दबाबमा नीतिहरू तर्जुमा र परिवर्तन हुने अभ्यासले सरकारको राजस्व संकलन, विकास निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र वित्तीय क्षेत्रको साधन परिचालन प्रभावित हुने जोखिम नेपालमा भने उच्च नै देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको सहज व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्ने हुन्छ। दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने हुन्छ। चारैतिर भौगोलिक र जनसंख्याका दृष्टिकोणले ठूला र आर्थिक रूपले प्रभावशाली हुँदै गएका छिमेकीहरूले घेरिएको नेपालजस्तो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पनि क्षेत्रीय स्थायित्व र शान्ति आवश्यक हुन्छ। यदि केही गरी क्षेत्रीय स्थायित्वमा असहजता आएमा नेपालको पर्यटन आय, विप्रेषण आप्रवाह तथा वैदेशिक सहयोगमा ठूलो असर पर्ने सम्भावना छ। सन् २०१६ मा नेपाल भ्रमण गर्ने सात लाख त्रिपन्न हजार पर्यटकहरूमध्ये २९.५ प्रतिशत पर्यटक भारत र चीनबाट मात्रै आएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६३.५ प्रतिशत र चीनको हिस्सा १२.१ प्रतिशत छ। यसरी दुई छिमेकी मुलुकहरू र विशेषगरी भारतसँग नेपालको व्यापार केन्द्रित रहेको अवस्थामा यी दुई मुलुकमा हुने घटनाको ठूलो प्रभाव नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत पर्ने देखिन्छ। नेपालको व्यापार प्रभावित हुने भनेको पेट्रोलियम पदार्थदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको अभाव हुने र अन्ततोगत्वा विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित हुने, भूकम्प र हालसालैको बाढी–पहिरोपछिको पुनर्निर्माण एवं पुन:स्थापना प्रभावित हुने तथा समग्र आपूर्ति व्यवस्थामै समस्या आउने अवस्था हो। यसर्थ क्षेत्रीय स्तरमा विकसित हुनसक्ने घटनाक्रमप्रति बढी चनाखो हुँदै नेपालले आफ्नो आपूर्ति र भण्डारण क्षमतालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्ने प्रमुख चुनौती छ।

पर्यटक आगमन, विप्रेषण आप्रवाह र वैदेशिक सहायता परिचालनका दृष्टिकोणले विश्वको अर्थ–राजनीतिक परिवेश पनि त्यति अनुकूल देखिँदैन। कतारमाथिको नाकाबन्दीपछि मध्यपूर्वमा देखिएको अनिश्चितताले नेपालको विप्रेषण आप्रवाहलाई असर पार्ने देखिन्छ भने युरोपियन युनियन र बेलायतबीच ब्रेक्जिटका क्रममा विकसित भइरहेको घटनाक्रमले वैदशिक सहायता प्रभावित हुने सम्भावना छ। सन् २०१६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिन थालेको संरक्षणवादी व्यापार नीतिको प्रभाव नेपालजस्ता साना मुलुकहरूमा नपर्ला भन्न सकिन्न। भर्खरै मात्र अमेरिकाको ज्याकसनहोलमा सम्पन्न आर्थिक नीति–निर्माताहरूको भेलाले पनि वित्तीय क्षेत्रको नियमन र विश्वव्यापीकरण विरुद्ध उठ्न थालेका आवाजलाई विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिएको छ।

आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन सहज देखिँदैन। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारको आकार ठूलो हँुदै गइरहेको छ। केही वर्षदेखि लगातार बचतमा रहेको सरकारी खाता आगामी दिनमा त्यही अवस्थामा नरहन सक्छ। आयात उच्च दरले बढ्दै गएको र आयात धान्ने मुख्य आधार मानिएको विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर सुस्त हँुदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल नहुन सक्छ। यस अवस्थामा सरकारले अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चको परिचालनमा जोड दिने, सम्भव भएसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको प्रशासनिक संरचना छरितो बनाउने, बैंकहरूले उपलव्ध साधनलाई बढीभन्दा बढी कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्ने र समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको जोड केही वर्षदेखि घरजग्गा र सेयर कारोबारको नाममा फस्टाउँदै गएको सट्टेबाजी क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने नै हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई नेपालले ठूला र रणनीतिक महत्त्वका विकास परियोजनाहरूमा वैदेशिक सहायता र पुँजी परिचालन गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १६:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT