मतसँगै सत्ता र कानुनको जिम्मा

त्यहीँबाट मत पाउनेमध्ये बहुमत पुर्‍याउनेले हामीमाथि शासनमात्रै गर्दैन कि कानुन बनाउने र अप्रत्यक्ष रूपमा न्याय दिने ठाउँसम्मको वागडोर हातमा लिन्छ । यस पटकको निर्वाचन संविधान निर्माणजस्तो विशेष कामका लागि नभए पनि संक्रमणकालपछिको मुलुकको समृद्धिसँंग जोडिएकाले महत्त्वपूर्ण छ । संसदले बनाउने कानुनले हाम्रो खल्तीदेखि चुलोसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । 

कानुन निर्माण
हाम्रो मतले चुनिएकाहरू सांसद बन्नेछन् । केन्द्र अर्थात काठमाडौंमा दुई सदनात्मक संसद बन्नेछ भने सातवटै प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेशसभा हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद हुनेछन् । तीमध्ये १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका र ११० समानुपातिक रूपमा दलले पठाएकाहरू हुनेछन् । 
अर्को एउटा सदन राष्ट्रियसभा हुनेछ । त्यसमा ५९ सदस्य हुनेछन् । यी ५९ जनामध्ये ५६ जना हरेक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित भएर आउनेछन् भने ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुनेछन् । यिनै ‘हाउस’ले नै कानुन बनाउनेछन् । यसमध्ये पनि प्रतिनिधिसभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जहाँ हाम्रो मतले चुनिएकाहरू हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा पनि प्रदेशमा बहुमत भएको दलले बढी व्यक्ति पठाउन सक्ने भएकाले यो पनि मतसँंगै जोडिएको छ । यिनले बनाउने कानुनले कसरी हामीलाई प्रभाव पार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण शिक्षा र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन (बाफिया) लाई हेरे पुग्छ । 
तपाईं अहिले कुनै विद्यालय खोल्न चाहनुहुन्छ भने सम्भव छैन । किनकि विद्यालय सञ्चालकसमेत रहेका यस अघिका सांसदहरूको जोडबलमा कानुन नै त्यस्तो बन्यो । विद्यालय ट्रष्टमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ भन्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ । अब निजी विद्यालय खोल्न दिने कि नदिने अन्योल भएपछि दर्ता रोकिएको छ । यो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । त्योभन्दा पनि खतरनाक अहिलेका सञ्चालकहरूले सिन्डिकेट लागू गर्न पाउने कानुनी आधार तय गरेका छन् । अब शुल्क बढाउँदै लानेछन् । दर्ता भएका विद्यालयहरूको मूल्य जग्गाभन्दा पनि रफ्तारमा बढिरहेको छ । 
बैंक वित्तीय संस्थाका मालिकसमेत रहेको सांसदहरूको दबाब र अन्यको प्रलोभनमा अर्थ समितिले उनीहरूको हितमा बाफिया कानुन बनाउन सघायो । धेरै विरोधका बाबजुद पनि उनीहरूले आखिरमा बैंकको अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाइछाडे । 
आगामी दिनमा पनि यस्ता गतिविधि हुनेछन् । धेरै स्वार्थ समूह पैसाको बलमा दलका उम्मेदवार बनेका छन् । दलकै नेताहरू पनि बिचौलिया बनेका छन् । निष्ठाको राजनीति नगर्नेहरूलाई यसपटक रोक्न सकेनौं भने कम्तीमा ५ वर्ष उनीहरू हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहनेछन् । प्रदेशसभालाई पनि कानुन बनाउने अधिकार छ । त्यहाँ पनि कानुन बन्नेछन् । दोहोरो कर लगायतका व्यवस्था लागू गर्न सक्नेछन् । सही नेतृत्व आयो भने विभिन्न छुटसहित औद्योगिक विस्तारमा पनि लाग्न सक्नेछ । सहुलियत दिनेछ । 

बजेट निर्माण
बजेट पनि कानुनकै पाटो भए पनि हरेक वर्ष सार्वजनिक हुनेहँुदा यसको विशेष महत्त्व छ । हामी चनाखो भएनांै भने यसमा पनि ठूलो चलखेल हुनेछ । बजेट निर्माण अर्थमन्त्री र मन्त्रायलले गर्ने भए पनि अनिवार्य रूपमा संसदबाट पारित हुनुपर्छ । पहिलो कुरा अर्थमन्त्री पनि हाम्रै मतबाट चुनिनेछ । त्यसपछि उसको नियत ठिकै भए पनि संसदले पास गरेन भने बजेट चल्दैन । पहिलोदेखि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बीचका ६ मध्ये ४ वर्ष दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण समयमा संसदबाट बजेट पास हुनसकेन । आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा मुनि खुम्चिन पुग्यो । 
बजेटमा सांसदले गर्ने चलखेलको उदाहरणका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई हेरे पुग्छ । हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीलाई धम्क्याएर, फकाएर वा संलग्नतामा यो रकम बढ्दै गएको छ । यो सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने रकम हो । पछिल्लो बजेट अनुसार ३ करोड रुपैयाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र र ५० लाख प्रतिसांसदले खर्च गर्न पाउँछन् । अधिकांश रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । 
अर्को उदाहरण जतिसुकै आय भए पनि जागिर खाने व्यक्तिको कमाइमा एक प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । २०६६/६७ को बजेटसम्म निश्चित सीमाभन्दा कम आय भएकाहरूलाई कर नलाग्ने व्यवस्था थियो । उक्त बजेटदेखि सामाजिक सुरक्षाका नाममा कर उठाइँदै आइएको छ । तर त्यसबाट सामाजिक सुरक्षा भने दिइएको छैन । यस्ता दुरुपयोगका प्रशस्तै उदाहरण छन् । 

राष्ट्रपतिको चयन
मुलुकको सर्वोच्च ओहदाको व्यक्ति राष्ट्रपतिको चयन नयाँ निर्वाचनपछि फेरि हुनेछ । जहाँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनिएकाहरूले मतदान गर्नेछन् । यी तीनै तहका व्यक्ति हामीले चुनेर पठाउने हो । यिनैको मतलाई विशेष सूत्रमा राखेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत भएको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नेछ । त्यसैले अहिले र केही अघि स्थानीय निर्वाचनमा खसालिएको मत नै राष्ट्रपति चयनको आधार हो । 

सरकार गठन
हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं । संसदमा बहुमत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । २०४७ सालदेखि नै यो व्यवस्था रहेकाले धेरैका लागि संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने कुरा नौलो होइन । फेरि यो २७ वर्षमा २४ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको मुलुकमा नयाँ विषय पनि होइन । तर त्यही प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषदका निर्णय हाम्रो जीविका र विकाससँंग जोडिएकाले मत खसाल्नु अघि संयमित हुनु आवश्यक छ । यस पटक त प्रदेश सरकार पनि बन्नेछन् । ७ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुनेछन् । मुख्यमन्त्री भनेको सम्बन्धित प्रदेशको प्रधानमन्त्री नै हुन् । त्यहाँ पनि मन्त्रीहरू बन्नेछन् । ठूलो स्रोतको माग हुनेछ । हामीले विवेक पुर्‍याएनौं भने विकास नभई भ्रष्टाचारका तह थपिनेछन् । न्यून स्रोत भएको मुलुकमा यसरी थपिंँदै जाने खर्च बोझिलो मात्रै हुनेछ । 

अदालतमा पहुँच
हुन त कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुन्छन् । एक–अर्कालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्छन् भन्ने गरिन्छ । तर हाम्रो कानुनी व्यवस्था र विगतको अभ्यासलाई हेर्दा अदालतमा पनि हामीले चुनेका व्यक्तिकै प्रभाव पर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रचलनजस्तै भइसकेको छ । त्यसरी सिफारिस भएकाहरूलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । त्यो पनि दलहरूकै प्रभावमा रहनेछ । न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने अधिकार पनि संसदलाई नै छ । त्यसैले निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले एकपटक हतार, प्रभाव, दलीय स्वार्थ वा अन्य प्रलोभनमा मत खसाल्नु अघि सोच्नु आवश्यक छ । स्वच्छ र निष्ठावान नेता नयाँ, पुराना दुवै दलमा छन् । काम गरेर देखाएका वा देखाउन सक्ने व्यक्ति सबैतिर छन् । समृद्ध नेपालको आधार बनाउने अवसर छ । नत्र त अहिले वास्तै नगरी मत दिएर ५ वर्षसम्म नेतालाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ हुने छैन ।