मताधिकारको महत्त्व

विनोदमोहन आचार्य

मताधिकार राजनीतिक अधिकारमात्र नभएर संवैधानिक अधिकार पनि हो । नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हकमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक दल खोल्न पाइने लगायत पर्छन् ।

स्वतन्त्रताको हकलाई प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक हकको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । मत जाहेर गर्ने कुरा व्यक्तिको विचार वा आस्थासंँग गाँसिएर आउँछ । संविधान अनुसार हरेक नेपाली नागरिक कुनै पनि राजनीतिक दल वा त्यस्तै संस्थासंँग आबद्ध रहन पनि स्वतन्त्र छ, आबद्ध नरहन पनि स्वतन्त्र छ । मानिस आफ्नै विचार आफ्नै आस्थाका साथ निर्वाध रूपमा बाँच्न स्वतन्त्र छ । यसरी आफ्नो आस्था वा विचारका आधारमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न मानिस स्वतन्त्र छ, संविधानद्वारा नै यो अधिकार हरेक बालिग नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएको छ ।
भनिन्छ, संविधान आम नागरिकको सपनाको सम्बोधन हो । अर्को शब्दमा संविधान आम नागरिकको भाग्यको रेखा कोर्ने लिखित दस्तावेज पनि हो । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । संविधानले निर्देशित गरे अनुरुप गत वैशाखदेखि असोज सम्ममा (तीन चरणमा) स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य एवं समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा निर्वाचन यही मंसिर १० गते सम्पन्न भैसकेको छ । बाँकी ३५ जिल्लामा यही मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हँुदैछ । यथार्थमा अनेक शंका–उपशंका अथवा सतही रूपमा फैलाइएका नानाथरीका हल्लाको तुवाँलोलाई चिर्दै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मौसमी प्रतिकूलता, भौगोलिक विकटता, निर्वाचन बिथोल्ने केही अवाञ्छित गतिविधिका बाबजुद सफलतापूर्वक पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । 
वास्तवमा निर्वाचन भनेको दल र मतदाता, सरकार र निर्वाचन आयोग अनि दल र आयोग बीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउने अभ्यासमात्र नभएर दल वा उम्मेदवार बीचको सम्बन्ध परीक्षण गर्ने अथवा मतदाता र उम्मेदवार बीचको सम्बन्धको नाडी छाम्ने कडी पनि हो । 
केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खसेको मत प्रतिशतको अनुपातमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा अपेक्षित मतदान हुनसकेको पाइएन । तापनि केही छिटपुट घटना बाहेक कुनै ठूलो झडप, मानवीय क्षति, बुथ कब्जा या यस्तै अरू कुनै अप्रिय घटना देख्नु, सुन्नु परेन । पश्चिम रुकुमका दुइटा मतदान केन्द्र बाहेक अरू सबै मतदान केन्द्रमा तोकिएकै मिति एवं समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुको श्रेय निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायमात्र नभई राजनीतिक दलहरूमै जान्छ भन्नु 
अत्युक्ति नहोला । दोस्रो चरण अन्तर्गत परेका ३५ जिल्लाका मतदाता मंसिर २१ गतेको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । 
आफूमाथि शासन गर्ने योग्य एवं सक्षम शासक चयन गर्न, देशलाई समृद्वशाली तुल्याउन, लामो समयदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न, राजनीतिक स्थायित्व तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको निर्वाचनको विशेष महत्त्व छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुने यस प्रकारको अभ्यास एक प्रकारको चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हो । लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको आफ्नै खाले आयाम हुन्छ । मत खसाल्नु वा मत खसाल्न पाउनु मात्र प्रजातन्त्रको मर्म होइन, ध्येय होइन । स्वस्थ्य एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, मताधिकारको सुनिश्चितताका साथै यसको सही प्रयोग नै आम सरोकारको विषय हो । विशुद्ध राजनीतिक अभ्यासमा मात्र स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा सम्भव हुन्छ ।
मुलुक यतिखेर परिवर्तनको संघारमा छ । मुलुक बदल्न एउटै मत पनि काफी हुन्छ भन्ने गरिन्छ । निर्वाचनको तिथि नजिकै आइपुग्दा राजनीतिक सरगर्मी चुलिएको छ । आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिनेभन्दा पनि कस्तालाई दिने हो त भन्ने सम्बन्धमा घर–आँगन, चोक, पसल, चौर, मेलापात आदि ठाउँमा मतदाता परस्पर छलफलमा छन् । यसरी घनिभूत छलफल हुनु स्वाभाविक पनि हो । अवसर सधैं आउँदैन । समय आफ्नै गतिमा हुत्तिन्छ । प्रतिनिधि गलत छानियो भने पछुताउनपर्ने मात्र होइन कि अर्को योग्य र असल छान्न पाँच वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ नै । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रजवेल्टले कतै भनेका थिए, ‘एउटा मत भनेको राइफलजस्तै हतियार हो, यसको उपयोगिता यसको प्रयोगकर्ताको विवेकमा निर्भर गर्छ ।’
खसालेको मत सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका सन्दर्भमा गत स्थानीय निर्वाचनमा १२.७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा झन्डै १ अर्ब ३५ करोड खर्च गरिएको भए पनि त्यसबखत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी एवं आम मतदाताका लागि पहुँचयोग्य हुन नसकेका गुनासा नआएका होइनन् । यसरी मतदाताले खसालेको मत सदुपयोग जसरी पनि भएको हुनुपर्छ । खसेको मत बदर धेरै हुँदा सानो वा थोरै संख्यामा मतको अन्तरमा हारजित हुने गरेको, प्राप्त मत धेरै बदर भएका कारण परिणाम अर्कोको पोल्टामा पुगेको विगतका नमिठा अनुभव दलहरूसंँग पक्कै छन् । त्यसैले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन जरुरी छ । यसमा दलहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ । 
यस्तै निर्वाचन निष्पक्ष एवं सुनिश्चित तुल्याउन आचारसंहिता पालना कडाइका साथ गराइनुपर्छ । रवाफ, प्रभाव र दबाबबाट निर्वाचनलाई मुक्त राख्न आचारसंहिता लागू गरिएको हो । पद, शक्ति, नोटका आडमा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नेहरूसंँग एउटा सामान्य हैसियतको नागरिकले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन भनेरै आचारसंहिता एवं निर्वाचन अपराध सजाय सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिएका हुन् । त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने, निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०७३ विपरीत कसुर गर्ने जोकोहीलाई पनि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयबाट कडा कारबाही गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । किनकि आम मतदाताको मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चिता राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो ।
यस पटकको निर्वाचनमा कालो, हरियो र रातो गरी तीन प्रकारको मतपत्र प्रयोग गरिएको छ । निरक्षर मतदाता तथा वृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरूका सन्दर्भमा मतदान कार्य सहज, सरल तुल्याउन आवश्यक छ । मतमेटिका बाहिर मतपत्रको रङजस्तै कपडा वा कागज बेरिदिँदा मतदाता अलमलिने सम्भावना न्यून हुनसक्छ । मत आफ्नै पक्षमा तान्न उम्मेदवारहरूले मिठा–मिठा सपना पनि बाँड्न सक्छन् । उम्मेदवारले केही तिकडम पनि गर्न सक्लान् । हुन त अब नेपाली जनता यसप्रति सजग छन् नै । अब्राहम लिङ्कनले भनेजस्तै सबैलाई केही समय, केहीलाई सधैंका लागि मूर्ख बनाउन सकिएला । तर सबैलाई सधैंका लागि मूर्ख बनाउन भने सम्भव छैन । नागरिक समाजका अगुवा भन्ने गर्छन्, देशमा राजनीतिक व्यवस्था त फेरियो, लोकतन्त्र आएको १२ वर्ष व्यतित भैसक्यो, तर राजनीतिक तौरमा हामी सुसंस्कृत हुनसकेनौं । बगंैचा सुन्दर बनाउने मार्गचित्र त कोरियो, त्यसका लागि प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्‍यौं, तर बगैंचा सुन्दर बनाउने योग्य माली देशले पाउन सकेन । बितेका १२ वर्षमा दर्जनौं प्रधानमन्त्री फेरिए, सयौं मन्त्री फेरिए, तर देशको चेहरा भने फेरिएन ।
अन्त्यमा, हामीले खसाल्ने मतपत्रमा लोकतन्त्रलाई स्थायी एवं सुदृढ तुल्याउने ठूलो शक्ति निहित छ । आम बालिगले प्रयोग गर्ने तीनवटै मतपत्रमा यति ताकत छ कि जसमा विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने शक्तिसमेत अन्तरनिहित छ । त्यसैले त्यो अमूल्य मत प्रयोग गर्न छुट्यौं, त्यो अमूल्य मत सुझबुझसाथ सही प्रतिनिधिको चयन गर्नमा चुक्यौं भने विकास र समृद्धिको हाम्रो मिठो सपना फेरि अधुरै रहनेमात्र नभई आफूले खसालेको मत आफ्नै भविष्यको बरबादीको कारक बन्ने त हैन भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

 

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मतसँगै सत्ता र कानुनको जिम्मा

गोकर्ण अवस्थी

सरसर्ती हेर्दा मतपत्रमा भएका चिन्हमध्ये आफूले रुचाएकोमा स्वस्तिक छाप लगाएर बाकसमा खसाल्यो, मतदान सकियो । त्यहीँनेर सकिने हाम्रो कामले निर्माण गर्ने भविष्यप्रति धेरैले हेक्का राखेका हुँदैनांै । त्यो बाकसमा खसेको कागजसँंगै हाम्रो र सन्ततिको जीविका जोडिएको हुन्छ ।

त्यहीँबाट मत पाउनेमध्ये बहुमत पुर्‍याउनेले हामीमाथि शासनमात्रै गर्दैन कि कानुन बनाउने र अप्रत्यक्ष रूपमा न्याय दिने ठाउँसम्मको वागडोर हातमा लिन्छ । यस पटकको निर्वाचन संविधान निर्माणजस्तो विशेष कामका लागि नभए पनि संक्रमणकालपछिको मुलुकको समृद्धिसँंग जोडिएकाले महत्त्वपूर्ण छ । संसदले बनाउने कानुनले हाम्रो खल्तीदेखि चुलोसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । 


कानुन निर्माण
हाम्रो मतले चुनिएकाहरू सांसद बन्नेछन् । केन्द्र अर्थात काठमाडौंमा दुई सदनात्मक संसद बन्नेछ भने सातवटै प्रदेशमा एक सदनात्मक प्रदेशसभा हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद हुनेछन् । तीमध्ये १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका र ११० समानुपातिक रूपमा दलले पठाएकाहरू हुनेछन् । 
अर्को एउटा सदन राष्ट्रियसभा हुनेछ । त्यसमा ५९ सदस्य हुनेछन् । यी ५९ जनामध्ये ५६ जना हरेक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित भएर आउनेछन् भने ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुनेछन् । यिनै ‘हाउस’ले नै कानुन बनाउनेछन् । यसमध्ये पनि प्रतिनिधिसभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जहाँ हाम्रो मतले चुनिएकाहरू हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा पनि प्रदेशमा बहुमत भएको दलले बढी व्यक्ति पठाउन सक्ने भएकाले यो पनि मतसँंगै जोडिएको छ । यिनले बनाउने कानुनले कसरी हामीलाई प्रभाव पार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण शिक्षा र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन (बाफिया) लाई हेरे पुग्छ । 
तपाईं अहिले कुनै विद्यालय खोल्न चाहनुहुन्छ भने सम्भव छैन । किनकि विद्यालय सञ्चालकसमेत रहेका यस अघिका सांसदहरूको जोडबलमा कानुन नै त्यस्तो बन्यो । विद्यालय ट्रष्टमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ भन्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ । अब निजी विद्यालय खोल्न दिने कि नदिने अन्योल भएपछि दर्ता रोकिएको छ । यो पेसा व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । त्योभन्दा पनि खतरनाक अहिलेका सञ्चालकहरूले सिन्डिकेट लागू गर्न पाउने कानुनी आधार तय गरेका छन् । अब शुल्क बढाउँदै लानेछन् । दर्ता भएका विद्यालयहरूको मूल्य जग्गाभन्दा पनि रफ्तारमा बढिरहेको छ । 
बैंक वित्तीय संस्थाका मालिकसमेत रहेको सांसदहरूको दबाब र अन्यको प्रलोभनमा अर्थ समितिले उनीहरूको हितमा बाफिया कानुन बनाउन सघायो । धेरै विरोधका बाबजुद पनि उनीहरूले आखिरमा बैंकको अध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाइछाडे । 
आगामी दिनमा पनि यस्ता गतिविधि हुनेछन् । धेरै स्वार्थ समूह पैसाको बलमा दलका उम्मेदवार बनेका छन् । दलकै नेताहरू पनि बिचौलिया बनेका छन् । निष्ठाको राजनीति नगर्नेहरूलाई यसपटक रोक्न सकेनौं भने कम्तीमा ५ वर्ष उनीहरू हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहनेछन् । प्रदेशसभालाई पनि कानुन बनाउने अधिकार छ । त्यहाँ पनि कानुन बन्नेछन् । दोहोरो कर लगायतका व्यवस्था लागू गर्न सक्नेछन् । सही नेतृत्व आयो भने विभिन्न छुटसहित औद्योगिक विस्तारमा पनि लाग्न सक्नेछ । सहुलियत दिनेछ । 


बजेट निर्माण
बजेट पनि कानुनकै पाटो भए पनि हरेक वर्ष सार्वजनिक हुनेहँुदा यसको विशेष महत्त्व छ । हामी चनाखो भएनांै भने यसमा पनि ठूलो चलखेल हुनेछ । बजेट निर्माण अर्थमन्त्री र मन्त्रायलले गर्ने भए पनि अनिवार्य रूपमा संसदबाट पारित हुनुपर्छ । पहिलो कुरा अर्थमन्त्री पनि हाम्रै मतबाट चुनिनेछ । त्यसपछि उसको नियत ठिकै भए पनि संसदले पास गरेन भने बजेट चल्दैन । पहिलोदेखि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बीचका ६ मध्ये ४ वर्ष दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण समयमा संसदबाट बजेट पास हुनसकेन । आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा मुनि खुम्चिन पुग्यो । 
बजेटमा सांसदले गर्ने चलखेलको उदाहरणका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई हेरे पुग्छ । हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीलाई धम्क्याएर, फकाएर वा संलग्नतामा यो रकम बढ्दै गएको छ । यो सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने रकम हो । पछिल्लो बजेट अनुसार ३ करोड रुपैयाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र र ५० लाख प्रतिसांसदले खर्च गर्न पाउँछन् । अधिकांश रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । 
अर्को उदाहरण जतिसुकै आय भए पनि जागिर खाने व्यक्तिको कमाइमा एक प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । २०६६/६७ को बजेटसम्म निश्चित सीमाभन्दा कम आय भएकाहरूलाई कर नलाग्ने व्यवस्था थियो । उक्त बजेटदेखि सामाजिक सुरक्षाका नाममा कर उठाइँदै आइएको छ । तर त्यसबाट सामाजिक सुरक्षा भने दिइएको छैन । यस्ता दुरुपयोगका प्रशस्तै उदाहरण छन् । 


राष्ट्रपतिको चयन
मुलुकको सर्वोच्च ओहदाको व्यक्ति राष्ट्रपतिको चयन नयाँ निर्वाचनपछि फेरि हुनेछ । जहाँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनिएकाहरूले मतदान गर्नेछन् । यी तीनै तहका व्यक्ति हामीले चुनेर पठाउने हो । यिनैको मतलाई विशेष सूत्रमा राखेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत भएको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नेछ । त्यसैले अहिले र केही अघि स्थानीय निर्वाचनमा खसालिएको मत नै राष्ट्रपति चयनको आधार हो । 


सरकार गठन
हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं । संसदमा बहुमत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । २०४७ सालदेखि नै यो व्यवस्था रहेकाले धेरैका लागि संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने कुरा नौलो होइन । फेरि यो २७ वर्षमा २४ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएको मुलुकमा नयाँ विषय पनि होइन । तर त्यही प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषदका निर्णय हाम्रो जीविका र विकाससँंग जोडिएकाले मत खसाल्नु अघि संयमित हुनु आवश्यक छ । यस पटक त प्रदेश सरकार पनि बन्नेछन् । ७ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुनेछन् । मुख्यमन्त्री भनेको सम्बन्धित प्रदेशको प्रधानमन्त्री नै हुन् । त्यहाँ पनि मन्त्रीहरू बन्नेछन् । ठूलो स्रोतको माग हुनेछ । हामीले विवेक पुर्‍याएनौं भने विकास नभई भ्रष्टाचारका तह थपिनेछन् । न्यून स्रोत भएको मुलुकमा यसरी थपिंँदै जाने खर्च बोझिलो मात्रै हुनेछ । 


अदालतमा पहुँच
हुन त कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुन्छन् । एक–अर्कालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्छन् भन्ने गरिन्छ । तर हाम्रो कानुनी व्यवस्था र विगतको अभ्यासलाई हेर्दा अदालतमा पनि हामीले चुनेका व्यक्तिकै प्रभाव पर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रचलनजस्तै भइसकेको छ । त्यसरी सिफारिस भएकाहरूलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । त्यो पनि दलहरूकै प्रभावमा रहनेछ । न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने अधिकार पनि संसदलाई नै छ । त्यसैले निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले एकपटक हतार, प्रभाव, दलीय स्वार्थ वा अन्य प्रलोभनमा मत खसाल्नु अघि सोच्नु आवश्यक छ । स्वच्छ र निष्ठावान नेता नयाँ, पुराना दुवै दलमा छन् । काम गरेर देखाएका वा देखाउन सक्ने व्यक्ति सबैतिर छन् । समृद्ध नेपालको आधार बनाउने अवसर छ । नत्र त अहिले वास्तै नगरी मत दिएर ५ वर्षसम्म नेतालाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ हुने छैन । 

 

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT