मताधिकारको महत्त्व

विनोदमोहन आचार्य

मताधिकार राजनीतिक अधिकारमात्र नभएर संवैधानिक अधिकार पनि हो । नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हकमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक दल खोल्न पाइने लगायत पर्छन् ।

स्वतन्त्रताको हकलाई प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक हकको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । मत जाहेर गर्ने कुरा व्यक्तिको विचार वा आस्थासंँग गाँसिएर आउँछ । संविधान अनुसार हरेक नेपाली नागरिक कुनै पनि राजनीतिक दल वा त्यस्तै संस्थासंँग आबद्ध रहन पनि स्वतन्त्र छ, आबद्ध नरहन पनि स्वतन्त्र छ । मानिस आफ्नै विचार आफ्नै आस्थाका साथ निर्वाध रूपमा बाँच्न स्वतन्त्र छ । यसरी आफ्नो आस्था वा विचारका आधारमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न मानिस स्वतन्त्र छ, संविधानद्वारा नै यो अधिकार हरेक बालिग नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएको छ ।
भनिन्छ, संविधान आम नागरिकको सपनाको सम्बोधन हो । अर्को शब्दमा संविधान आम नागरिकको भाग्यको रेखा कोर्ने लिखित दस्तावेज पनि हो । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । संविधानले निर्देशित गरे अनुरुप गत वैशाखदेखि असोज सम्ममा (तीन चरणमा) स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य एवं समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा निर्वाचन यही मंसिर १० गते सम्पन्न भैसकेको छ । बाँकी ३५ जिल्लामा यही मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हँुदैछ । यथार्थमा अनेक शंका–उपशंका अथवा सतही रूपमा फैलाइएका नानाथरीका हल्लाको तुवाँलोलाई चिर्दै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मौसमी प्रतिकूलता, भौगोलिक विकटता, निर्वाचन बिथोल्ने केही अवाञ्छित गतिविधिका बाबजुद सफलतापूर्वक पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । 
वास्तवमा निर्वाचन भनेको दल र मतदाता, सरकार र निर्वाचन आयोग अनि दल र आयोग बीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउने अभ्यासमात्र नभएर दल वा उम्मेदवार बीचको सम्बन्ध परीक्षण गर्ने अथवा मतदाता र उम्मेदवार बीचको सम्बन्धको नाडी छाम्ने कडी पनि हो । 
केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खसेको मत प्रतिशतको अनुपातमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा अपेक्षित मतदान हुनसकेको पाइएन । तापनि केही छिटपुट घटना बाहेक कुनै ठूलो झडप, मानवीय क्षति, बुथ कब्जा या यस्तै अरू कुनै अप्रिय घटना देख्नु, सुन्नु परेन । पश्चिम रुकुमका दुइटा मतदान केन्द्र बाहेक अरू सबै मतदान केन्द्रमा तोकिएकै मिति एवं समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुको श्रेय निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायमात्र नभई राजनीतिक दलहरूमै जान्छ भन्नु 
अत्युक्ति नहोला । दोस्रो चरण अन्तर्गत परेका ३५ जिल्लाका मतदाता मंसिर २१ गतेको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । 
आफूमाथि शासन गर्ने योग्य एवं सक्षम शासक चयन गर्न, देशलाई समृद्वशाली तुल्याउन, लामो समयदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न, राजनीतिक स्थायित्व तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको निर्वाचनको विशेष महत्त्व छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुने यस प्रकारको अभ्यास एक प्रकारको चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हो । लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको आफ्नै खाले आयाम हुन्छ । मत खसाल्नु वा मत खसाल्न पाउनु मात्र प्रजातन्त्रको मर्म होइन, ध्येय होइन । स्वस्थ्य एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, मताधिकारको सुनिश्चितताका साथै यसको सही प्रयोग नै आम सरोकारको विषय हो । विशुद्ध राजनीतिक अभ्यासमा मात्र स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा सम्भव हुन्छ ।
मुलुक यतिखेर परिवर्तनको संघारमा छ । मुलुक बदल्न एउटै मत पनि काफी हुन्छ भन्ने गरिन्छ । निर्वाचनको तिथि नजिकै आइपुग्दा राजनीतिक सरगर्मी चुलिएको छ । आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिनेभन्दा पनि कस्तालाई दिने हो त भन्ने सम्बन्धमा घर–आँगन, चोक, पसल, चौर, मेलापात आदि ठाउँमा मतदाता परस्पर छलफलमा छन् । यसरी घनिभूत छलफल हुनु स्वाभाविक पनि हो । अवसर सधैं आउँदैन । समय आफ्नै गतिमा हुत्तिन्छ । प्रतिनिधि गलत छानियो भने पछुताउनपर्ने मात्र होइन कि अर्को योग्य र असल छान्न पाँच वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ नै । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रजवेल्टले कतै भनेका थिए, ‘एउटा मत भनेको राइफलजस्तै हतियार हो, यसको उपयोगिता यसको प्रयोगकर्ताको विवेकमा निर्भर गर्छ ।’
खसालेको मत सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका सन्दर्भमा गत स्थानीय निर्वाचनमा १२.७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा झन्डै १ अर्ब ३५ करोड खर्च गरिएको भए पनि त्यसबखत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी एवं आम मतदाताका लागि पहुँचयोग्य हुन नसकेका गुनासा नआएका होइनन् । यसरी मतदाताले खसालेको मत सदुपयोग जसरी पनि भएको हुनुपर्छ । खसेको मत बदर धेरै हुँदा सानो वा थोरै संख्यामा मतको अन्तरमा हारजित हुने गरेको, प्राप्त मत धेरै बदर भएका कारण परिणाम अर्कोको पोल्टामा पुगेको विगतका नमिठा अनुभव दलहरूसंँग पक्कै छन् । त्यसैले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन जरुरी छ । यसमा दलहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ । 
यस्तै निर्वाचन निष्पक्ष एवं सुनिश्चित तुल्याउन आचारसंहिता पालना कडाइका साथ गराइनुपर्छ । रवाफ, प्रभाव र दबाबबाट निर्वाचनलाई मुक्त राख्न आचारसंहिता लागू गरिएको हो । पद, शक्ति, नोटका आडमा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नेहरूसंँग एउटा सामान्य हैसियतको नागरिकले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन भनेरै आचारसंहिता एवं निर्वाचन अपराध सजाय सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिएका हुन् । त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने, निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०७३ विपरीत कसुर गर्ने जोकोहीलाई पनि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयबाट कडा कारबाही गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । किनकि आम मतदाताको मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चिता राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो ।
यस पटकको निर्वाचनमा कालो, हरियो र रातो गरी तीन प्रकारको मतपत्र प्रयोग गरिएको छ । निरक्षर मतदाता तथा वृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरूका सन्दर्भमा मतदान कार्य सहज, सरल तुल्याउन आवश्यक छ । मतमेटिका बाहिर मतपत्रको रङजस्तै कपडा वा कागज बेरिदिँदा मतदाता अलमलिने सम्भावना न्यून हुनसक्छ । मत आफ्नै पक्षमा तान्न उम्मेदवारहरूले मिठा–मिठा सपना पनि बाँड्न सक्छन् । उम्मेदवारले केही तिकडम पनि गर्न सक्लान् । हुन त अब नेपाली जनता यसप्रति सजग छन् नै । अब्राहम लिङ्कनले भनेजस्तै सबैलाई केही समय, केहीलाई सधैंका लागि मूर्ख बनाउन सकिएला । तर सबैलाई सधैंका लागि मूर्ख बनाउन भने सम्भव छैन । नागरिक समाजका अगुवा भन्ने गर्छन्, देशमा राजनीतिक व्यवस्था त फेरियो, लोकतन्त्र आएको १२ वर्ष व्यतित भैसक्यो, तर राजनीतिक तौरमा हामी सुसंस्कृत हुनसकेनौं । बगंैचा सुन्दर बनाउने मार्गचित्र त कोरियो, त्यसका लागि प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्‍यौं, तर बगैंचा सुन्दर बनाउने योग्य माली देशले पाउन सकेन । बितेका १२ वर्षमा दर्जनौं प्रधानमन्त्री फेरिए, सयौं मन्त्री फेरिए, तर देशको चेहरा भने फेरिएन ।
अन्त्यमा, हामीले खसाल्ने मतपत्रमा लोकतन्त्रलाई स्थायी एवं सुदृढ तुल्याउने ठूलो शक्ति निहित छ । आम बालिगले प्रयोग गर्ने तीनवटै मतपत्रमा यति ताकत छ कि जसमा विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने शक्तिसमेत अन्तरनिहित छ । त्यसैले त्यो अमूल्य मत प्रयोग गर्न छुट्यौं, त्यो अमूल्य मत सुझबुझसाथ सही प्रतिनिधिको चयन गर्नमा चुक्यौं भने विकास र समृद्धिको हाम्रो मिठो सपना फेरि अधुरै रहनेमात्र नभई आफूले खसालेको मत आफ्नै भविष्यको बरबादीको कारक बन्ने त हैन भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

 

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०७:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदाता सजक हुन आवश्यक

विनोदमोहन आचार्य

संविधानले समुन्नत लोकतान्त्रिक समाजको निर्माणलाई आत्मसात गरेको सबैमा विदितै छ । संविधानको प्रस्तावना, संवैधानिक प्रावधानमा अन्तरनिहित यसका मर्म एवं भावनालाई विश्लेषण गर्नेहरूले पछिल्लो पटकको परिवर्तनको अथवा नवस्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्को विकल्प हुनसक्दैन, सम्भव पनि छैन, भावी पुस्ताका लागि त्यो स्वीकार्य पनि छैन भन्नथालेका छन् ।

विगत ७/८ दशकमा पटक–पटक भएका ‘कू, आन्दोलन, विद्रोहका परिणामबाट स्थापित विभिन्न खाले शासन पद्धतिको अनुभव तथा त्यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबाट पनि यो कुरा सिद्ध भइसकेको छ । आजको एक्काइसौं शताब्दी भनेको मानवजातिका लागि शान्ति, सुरक्षा, सिर्जना, स्वतन्त्रता र विकास सर्वत्र अपरिहार्य महसुस भएका कुरा हुन् । यसमा नेपाल पनि अपवादको रूपमा रहन सक्दैन । त्यसैले जोजसको जेजस्तो गठबन्धन भए पनि त्यसलाई लिएर हतास वा निराश भइहाल्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन ।

संघीयताको अभ्यास
आगामी मंसिरमा दुई चरणमा हुन गैरहेको संसदीय निर्वाचनमध्ये प्रदेशसभाको निर्वाचन नेपाल र नेपालीका लागि पहिलो पटकको अभ्यास अथवा ऐतिहासिक निर्वाचन हो । दस वर्षे हिंसात्मक विद्रोह अथवा गृहयुद्ध र त्यसपछिको शान्ति सम्झौता, लामो संक्रमणकाल सन्दर्भमा यो निर्वाचन एक प्रकारको राजनीतिक अग्निपरीक्षा नै हो । यो निर्वाचनले केन्द्र र प्रदेशको नेतृत्वका लागि एकैसाथ प्रतिनिधि चयन गर्दै मुलुकलाई संघीयताको अभ्यासमा डोर्‍याउँदैछ । संघीयताको परिकल्पना नेपाल र नेपालीको समृद्धशाली भविष्यसँंग जोडिएको विषय हो । अब चयन हुने नेतृत्वले विधिको शासन, आवश्यकता अनुसार विधिको निर्माण एवं यसको कार्यान्वयनदेखि विगतका परिवर्तनको आलोकमा अथवा २०४६ साल र ०६२/६३ सालमा भएका जनआन्दोलनले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा यो देशलाई सुन्दर एवं समावेशी बगैंचा बनाउन निश्चय नै दिशानिर्देश गर्नेछ ।

निर्वाचन वर्ष २०७४
२०७४ साल नेपाल र नेपालीका लागि निर्वाचन वर्ष २०७४ हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । यस अघि तीन–तीन चरणमा यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन, अब हुन गइरहेको प्रदेशसभा एवं संघीय संसदको आसन्न निर्वाचनपश्चात माघ महिनामा हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख एवं उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ ।

जति–जति निर्वाचनको तिथि नजिकिँदैछ, उति–उति राजनीतिक सरगर्मी बढ्दो छ । आसन्न निर्वाचन जनताले बडो अधिरका साथ प्रतीक्षा गरेको त्यस्तो निर्वाचन हो, जुन निर्वाचनबाट चयन भएका प्रतिनिधिहरूले संविधानमा कोरिएको संघीयताको खाका कार्यान्वयनमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । निर्वाचनमा कसैको जित, कसैको हार त स्वाभाविक परिणाम हो । यस पटकको निर्वाचनमा मत वा जित जसको पक्षमा गए पनि देशले हार्नुभएन, हार्नु हुँदैन पनि । यो हाम्रो अभिष्ट हो ।

भनिन्छ, लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको लोकप्रियताको परीक्षण अथवा नाडी छाम्ने कसी पनि हो । निर्वाचन एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जसद्वारा आफूले चयन गरेका व्यक्तिलाई शासकको रूपमा अनि आफू शासित हुन स्वीकार गरिएको हुन्छ । निर्वाचन एक बृहत्तर राजनीतिक अभ्यास हो । देशको शासन व्यवस्थाको वागडोर सम्हाल्ने प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने प्रक्रियामा आमरूपमा बालिग नागरिकहरू सहभागी हुन उपलब्ध महत्त्वपूर्ण अवसर नै निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको राजनीतिक दल र नागरिक अनि नेता र सार्वभौम मतदाता बीचको सम्बन्ध नवीकरण गर्ने एउटा संवैधानिक एवं कानुनी मानक पनि हो ।

जनताको कठघरामा उम्मेदवार
पाँच वर्षको कार्यकालका लागि शासनको वागडोरको चाबी र साँचो आफ्नो हातमा पार्न दलका नेता एवं उम्मेदवारहरू यतिखेर उत्तिकै आतुर छन्, चुनावको तुफानी दौडमा छन् । विगतमा झैं यसपटक पनि दलका नेता एवं उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा त्वम् शरणम् भनिएझैं प्रस्तुत भएका छन् । लाग्छ, आम मतदाता यतिखेर न्यायाधीशको रूपमा अनि आसन्न निर्वाचन जनअदालतको रूपमा प्रतित भइरहेको छ । विगतमा दशकौं–दशकसम्म आधुनिकीकरणका दृष्टिले ओझेलमा परेको अथवा विकासका पारिलो घामको किरण पर्न नसकेका देशका सयौं कुनाकाप्चाका गाउँघर अनि पाखापखेरीहरूका मतदाताले पनि आफ्ना पीडा, स्थानीय समस्या निर्धक्क रूपमा दलका नेता वा उम्मेदवारसामु पस्किन पाउने एउटा अपूर्व अवसरको रूपमा लिंँदै सो जनअदालतले असल नेतालाई पुरष्कृत र खराब नेता वा उम्मेदवारलाई अवश्य पनि दण्डित गर्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयनको कडी
संविधान कार्यान्वयनको सवालमा गत वैशाखदेखि असोजसम्म गरी तीन–तीन चरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, अब हुन गइरहेको प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, आगामी माघ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् । यस बाहेक अघिल्लो वर्ष मुलुकमा ७ वटै प्रदेशमा उच्च अदालतको स्थापना हुनुका साथै ती अदालतका लागि आवश्यक न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भई पदस्थापना गरिएको जस्ता कार्य संविधान कार्यान्वयनकै शृङखलाका कडी हुन् ।

राम्रालाई चुन्ने अवसर
स्थानीय निर्वाचनदेखि यस पटकको निर्वाचनसम्म उम्मेदवारहरू छान्न टिकट वितरण गर्न प्राय: सबै दललाई सकस परेको प्रस्टै देखियो । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई, पराक्रम गर्नेलाई भन्दा परिक्रमा गर्नेलाई टिकट वितरण गर्दा पराजयको नियतिमात्र भोग्नुपरेको नभई केही दलका नेताको छवि धमिलिन पुगेको अनुभूत भैरहेको छ । तर जे होस्, अबको निर्वाचनमा रवाफ, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भई स्वतन्त्र एवं निश्चिन्त भई आम मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दा आफ्नो विवेक सही तवरबाट प्रयोग गर्ने अपेक्षा एवं विश्वास गरिएको छ । कसलाई मत दिनेभन्दा पनि कस्तालाई मत दिने भन्ने आजको मुख्य सवाल हो ।

स्वच्छ छवि, निष्ठावान, क्षमतावान, जनताको दु:खसुखमा भिजेका व्यक्ति उम्मेदवार छ भने दलीय दासता, अन्धभक्तिबाट मुक्त भई आफ्नो मतको प्रयोग गर्नु विवेकवान ठहरिनेछ । यथार्थमा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारको चयनमा चुकेका रहेछन् भने पनि मतदाता भने मतदानको सवालमा चुक्नु हुँदैन । अनेक आस, त्रास, लोभलालच वा धाकधम्कीका आडमा परी मतदान गर्दा गलत व्यक्तिको हातमा शासनको वागडोर पुग्नेछ । फलत: अयोग्यले योग्यमाथि, गलतले सहीमाथि, मुर्खले सज्जनमाथि शासन गर्नेछन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ग्रेसमले भनेका थिए, ‘नयाँ नोटले पुरानो नोटलाई विस्थापित गर्छ’, तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा ठिक त्यसको उल्टो हुनगई असल प्रशासक वा असल राजनीतिकर्मीलाई खराब प्रशासक वा खराब राजनीतिकर्मीले विस्थापित गर्ने सम्भावना छ ।

न्यायपालिकाको भूमिका
निर्वाचन आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी बहन गर्ने सवालमा आयोगलाई सफल तुल्याउने सवालमा नेपालको न्यायपालिका कहिल्यै पनि बाधक होइन, साधक नै बनेको छ । खासगरी न्यायिक जनशक्ति लगायत जस्तो अपेक्षा आयोगले गर्ने गरेको थियो, समग्र न्यायक्षेत्रबाट सोही अनुरुप सहयोग एवं सद्भाव उपलब्ध हुने गरेको स्पष्ट नै छ ।

यस बाहेक निर्वाचन भाँड्ने वा बिथोल्ने तथाकथित समूह वा वर्गले अनेक अड्चन तेर्साएर निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएका स–साना छिद्रलाई लिएर रिट वा मुद्दाको आवरणमा अदालत प्रवेश गर्नेहरूका लागि विगतमा झैं वर्तमान न्यायपालिकाले झापड दिने गरेको देखिन्छ भने यस प्रकारका विवादमा समयसापेक्ष व्यावहारिकता हेरी समयमै निकास दिने गरेको तथ्यसमेत हामी कसैमा छिपेको छैन । पारस्परिक समझदारी एवं समन्वय नगरी सामान्य विवादमा पनि दलका कार्यकर्ताले अदालतमा धाउने र आफ्नो पक्षमा निर्णय नआए अदालत वा न्यायाधीशमाथि हिलो छ्याप्ने बढ्दो प्रवृत्ति स्वयंमा उचित होइन । न्यायाधीश पनि यही समाजका सदस्य हुन् ।

दलहरूको दायित्व र जिम्मेवारी
आसन्न निर्वाचनप्रति आममतदाता उत्तिकै लालायित छन् । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा १ करोड ५४ लाख मतदाता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आतुर छन् । देश यतिखेर निर्वाचनमय भइरहेको छ । गाउँ–सहर, बस्ती–बस्ती, घर–आँगन, चोक–चौतारी, दोकान, पसल यत्रतत्र, सर्वत्र निर्वाचनकै चर्चा/परिचर्चा छ । उम्मेदवार वा दलको नेतासमक्ष के कस्ता समस्या राख्ने, के कस्तो सुझाव दिने भन्ने सवालमा मतदाताहरू मिहिन एवं गहन तरिकाले छलफलमा जुटिरहेका छन् । राजनीतिक अभ्यासका सन्दर्भमा यो एउटा सुखद पक्ष हो ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो नभई प्रचारको शैलीमा आएको परिवर्तनले गल्ली, चोक, सडक, भित्ता आदि कुरूप वा दृश्य प्रदूषण भएको देख्नुपरेन । छिटफुट बाहेक कुनै अप्रिय घटनाका बारेमा समाचार सुन्नुपरेन । ठूलो धनजनको क्षति भएको देख्नु, भोग्नुपरेन । यसमा राजनीतिक दलहरूले परिपक्व एवं अनुशासित व्यवहार देखाएको अनुभूति गरियो । यसैगरी अबको आसन्न निर्वाचनमा पनि योभन्दा परिपक्व, परिस्कृत र सुसंस्कृत व्यवहार प्रदर्शन गर्न/गराउन सबै दलले आ–आफ्ना कार्यकर्ता एवं समर्थकलाई निर्देशित गर्नु र आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनको पकडमा राख्नु दलहरूकै प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

अन्त्यमा, आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित तवरमा अर्थात आम मतदाताको रोजाइलाई मताधिकारको प्रयोगका लागि सहज, सुनिश्चित एवं सुरक्षित तुल्याउने दायित्व मात्र निर्वाचन आयोग, मात्र सरकारको नभई सबै राजनीतिक दलको पनि हो ।
आचार्य पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । 

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT