मताधिकारको महत्त्व

स्वतन्त्रताको हकलाई प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक हकको रूपमा समेत लिने गरिन्छ । मत जाहेर गर्ने कुरा व्यक्तिको विचार वा आस्थासंँग गाँसिएर आउँछ । संविधान अनुसार हरेक नेपाली नागरिक कुनै पनि राजनीतिक दल वा त्यस्तै संस्थासंँग आबद्ध रहन पनि स्वतन्त्र छ, आबद्ध नरहन पनि स्वतन्त्र छ । मानिस आफ्नै विचार आफ्नै आस्थाका साथ निर्वाध रूपमा बाँच्न स्वतन्त्र छ । यसरी आफ्नो आस्था वा विचारका आधारमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न मानिस स्वतन्त्र छ, संविधानद्वारा नै यो अधिकार हरेक बालिग नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिएको छ ।
भनिन्छ, संविधान आम नागरिकको सपनाको सम्बोधन हो । अर्को शब्दमा संविधान आम नागरिकको भाग्यको रेखा कोर्ने लिखित दस्तावेज पनि हो । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । संविधानले निर्देशित गरे अनुरुप गत वैशाखदेखि असोज सम्ममा (तीन चरणमा) स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य एवं समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणमा ३२ जिल्लामा निर्वाचन यही मंसिर १० गते सम्पन्न भैसकेको छ । बाँकी ३५ जिल्लामा यही मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हँुदैछ । यथार्थमा अनेक शंका–उपशंका अथवा सतही रूपमा फैलाइएका नानाथरीका हल्लाको तुवाँलोलाई चिर्दै पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मौसमी प्रतिकूलता, भौगोलिक विकटता, निर्वाचन बिथोल्ने केही अवाञ्छित गतिविधिका बाबजुद सफलतापूर्वक पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । 
वास्तवमा निर्वाचन भनेको दल र मतदाता, सरकार र निर्वाचन आयोग अनि दल र आयोग बीचको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउने अभ्यासमात्र नभएर दल वा उम्मेदवार बीचको सम्बन्ध परीक्षण गर्ने अथवा मतदाता र उम्मेदवार बीचको सम्बन्धको नाडी छाम्ने कडी पनि हो । 
केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खसेको मत प्रतिशतको अनुपातमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा अपेक्षित मतदान हुनसकेको पाइएन । तापनि केही छिटपुट घटना बाहेक कुनै ठूलो झडप, मानवीय क्षति, बुथ कब्जा या यस्तै अरू कुनै अप्रिय घटना देख्नु, सुन्नु परेन । पश्चिम रुकुमका दुइटा मतदान केन्द्र बाहेक अरू सबै मतदान केन्द्रमा तोकिएकै मिति एवं समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुको श्रेय निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायमात्र नभई राजनीतिक दलहरूमै जान्छ भन्नु 
अत्युक्ति नहोला । दोस्रो चरण अन्तर्गत परेका ३५ जिल्लाका मतदाता मंसिर २१ गतेको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । 
आफूमाथि शासन गर्ने योग्य एवं सक्षम शासक चयन गर्न, देशलाई समृद्वशाली तुल्याउन, लामो समयदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न, राजनीतिक स्थायित्व तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको निर्वाचनको विशेष महत्त्व छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुने यस प्रकारको अभ्यास एक प्रकारको चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हो । लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको आफ्नै खाले आयाम हुन्छ । मत खसाल्नु वा मत खसाल्न पाउनु मात्र प्रजातन्त्रको मर्म होइन, ध्येय होइन । स्वस्थ्य एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, मताधिकारको सुनिश्चितताका साथै यसको सही प्रयोग नै आम सरोकारको विषय हो । विशुद्ध राजनीतिक अभ्यासमा मात्र स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा सम्भव हुन्छ ।
मुलुक यतिखेर परिवर्तनको संघारमा छ । मुलुक बदल्न एउटै मत पनि काफी हुन्छ भन्ने गरिन्छ । निर्वाचनको तिथि नजिकै आइपुग्दा राजनीतिक सरगर्मी चुलिएको छ । आफ्नो अमूल्य मत कसलाई दिनेभन्दा पनि कस्तालाई दिने हो त भन्ने सम्बन्धमा घर–आँगन, चोक, पसल, चौर, मेलापात आदि ठाउँमा मतदाता परस्पर छलफलमा छन् । यसरी घनिभूत छलफल हुनु स्वाभाविक पनि हो । अवसर सधैं आउँदैन । समय आफ्नै गतिमा हुत्तिन्छ । प्रतिनिधि गलत छानियो भने पछुताउनपर्ने मात्र होइन कि अर्को योग्य र असल छान्न पाँच वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ नै । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रजवेल्टले कतै भनेका थिए, ‘एउटा मत भनेको राइफलजस्तै हतियार हो, यसको उपयोगिता यसको प्रयोगकर्ताको विवेकमा निर्भर गर्छ ।’
खसालेको मत सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका सन्दर्भमा गत स्थानीय निर्वाचनमा १२.७ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा झन्डै १ अर्ब ३५ करोड खर्च गरिएको भए पनि त्यसबखत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी एवं आम मतदाताका लागि पहुँचयोग्य हुन नसकेका गुनासा नआएका होइनन् । यसरी मतदाताले खसालेको मत सदुपयोग जसरी पनि भएको हुनुपर्छ । खसेको मत बदर धेरै हुँदा सानो वा थोरै संख्यामा मतको अन्तरमा हारजित हुने गरेको, प्राप्त मत धेरै बदर भएका कारण परिणाम अर्कोको पोल्टामा पुगेको विगतका नमिठा अनुभव दलहरूसंँग पक्कै छन् । त्यसैले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन जरुरी छ । यसमा दलहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ । 
यस्तै निर्वाचन निष्पक्ष एवं सुनिश्चित तुल्याउन आचारसंहिता पालना कडाइका साथ गराइनुपर्छ । रवाफ, प्रभाव र दबाबबाट निर्वाचनलाई मुक्त राख्न आचारसंहिता लागू गरिएको हो । पद, शक्ति, नोटका आडमा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्नेहरूसंँग एउटा सामान्य हैसियतको नागरिकले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन भनेरै आचारसंहिता एवं निर्वाचन अपराध सजाय सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिएका हुन् । त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने, निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०७३ विपरीत कसुर गर्ने जोकोहीलाई पनि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयबाट कडा कारबाही गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । किनकि आम मतदाताको मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चिता राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो ।
यस पटकको निर्वाचनमा कालो, हरियो र रातो गरी तीन प्रकारको मतपत्र प्रयोग गरिएको छ । निरक्षर मतदाता तथा वृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरूका सन्दर्भमा मतदान कार्य सहज, सरल तुल्याउन आवश्यक छ । मतमेटिका बाहिर मतपत्रको रङजस्तै कपडा वा कागज बेरिदिँदा मतदाता अलमलिने सम्भावना न्यून हुनसक्छ । मत आफ्नै पक्षमा तान्न उम्मेदवारहरूले मिठा–मिठा सपना पनि बाँड्न सक्छन् । उम्मेदवारले केही तिकडम पनि गर्न सक्लान् । हुन त अब नेपाली जनता यसप्रति सजग छन् नै । अब्राहम लिङ्कनले भनेजस्तै सबैलाई केही समय, केहीलाई सधैंका लागि मूर्ख बनाउन सकिएला । तर सबैलाई सधैंका लागि मूर्ख बनाउन भने सम्भव छैन । नागरिक समाजका अगुवा भन्ने गर्छन्, देशमा राजनीतिक व्यवस्था त फेरियो, लोकतन्त्र आएको १२ वर्ष व्यतित भैसक्यो, तर राजनीतिक तौरमा हामी सुसंस्कृत हुनसकेनौं । बगंैचा सुन्दर बनाउने मार्गचित्र त कोरियो, त्यसका लागि प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्‍यौं, तर बगैंचा सुन्दर बनाउने योग्य माली देशले पाउन सकेन । बितेका १२ वर्षमा दर्जनौं प्रधानमन्त्री फेरिए, सयौं मन्त्री फेरिए, तर देशको चेहरा भने फेरिएन ।
अन्त्यमा, हामीले खसाल्ने मतपत्रमा लोकतन्त्रलाई स्थायी एवं सुदृढ तुल्याउने ठूलो शक्ति निहित छ । आम बालिगले प्रयोग गर्ने तीनवटै मतपत्रमा यति ताकत छ कि जसमा विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने शक्तिसमेत अन्तरनिहित छ । त्यसैले त्यो अमूल्य मत प्रयोग गर्न छुट्यौं, त्यो अमूल्य मत सुझबुझसाथ सही प्रतिनिधिको चयन गर्नमा चुक्यौं भने विकास र समृद्धिको हाम्रो मिठो सपना फेरि अधुरै रहनेमात्र नभई आफूले खसालेको मत आफ्नै भविष्यको बरबादीको कारक बन्ने त हैन भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।