मताधिकार प्रयोगको मौका

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको दोस्रो तथा अन्तिम चरणको निर्वाचन आज (बिहीबार) ४५ जिल्लामा हुँदै छ । प्रदेश नं २ का सबै र अन्य छवटा प्रदेशका केही जिल्लाका मताधिकारप्राप्त नागरिकले दोस्रो चरणमा दल र उम्मेदवारलाई मत दिँदै छन् ।

पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा मतदान भइसकेर गणना मात्रै बाँकी छ । यो निर्वाचनले आगामी पाँच वर्षका लागि केन्द्र र प्रदेश सञ्चालनका लागि सरकार गठन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीसहितका जनप्रतिनिधि चुन्नेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, यो निर्वाचन सकिएसँगै संवैधानिक संक्रमण अन्त्य हुनेछ र जनप्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधान कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नेछ । 

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा करिब १ करोड २२ लाख नागरिकलाई मताधिकार छ । उनीहरूको मतबाट प्रतिनिधिसभामा १ हजार ६ सय ६२ उम्मेदवारमध्ये १ सय २८ र प्रदेशसभामा २ हजार ८ सय १८ उम्मेदवारमध्ये २ सय ५६ जना सदस्य छानिनेछन् । उनीहरूको मतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरूले पाउने सांसद संख्या पनि निक्र्योल गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठनपछि संविधानसभाबाट निर्मित संविधानअनुरूप शासन व्यवस्था सुरु हुनेछ । तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार गठन भइसकेका छन् । यी निर्वाचन राज्य पुन:संरचनापछि पहिलोपटक गरिएका हुन् । केन्द्रमा होस् वा प्रदेश र स्थानीय तहमा, अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिको काँधमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संघीय शासन प्रणालीको जग बलियो बनाउने जिम्मेवारी छ । 

११ दिनअघि भएको पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि अपेक्षित मत खस्न सकेन । केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ७४ प्रतिशत मतदान भएकामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचनमा करिब ६५ प्रतिशत मात्र मतदान हुन सक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा कम मत खस्नुको कारण केही सातादेखिको शृंखलाबद्ध बम विस्फोट र मौसमको प्रतिकूलतालाई आकलन गरिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लामा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा जस्तो मौसमी प्रतिकूलता र भौगोलिक विकटता छैन । अहिले देखिएको मुख्य चुनौती भनेको शान्ति–सुरक्षा नै हो । पहिलो चरणको निर्वाचनपछि उम्मेदवारलक्षित बम विस्फोटका घटना बाक्लिएको, एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु र केही घाइते भएको हुनाले सुरक्षा व्यवस्थाप्रति संशय छ । त्यसो त सरकारले निर्वाचन सुरक्षामा कुनै कसुर बाँकी नराखेको बताउँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ढुक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेको छ । चुनावमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी परिचालित छन् । उनीहरूको समन्वयकारी र विवेकपूर्ण भूमिकाले मतदान शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्छ । 

पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही ठाउँमा मृतकका नाममा मत खसेको, महिलाले आफैं छाप हान्न नपाएको घटना सार्वजनिक भएका थिए । चुनावी परिणाम प्रभावित पार्नुका साथै सिंगो चुनावलाई नै बदनाम पार्ने यस्ता क्रियाकलाप यसपटक दोहोरिन नदिन निर्वाचन आयोग सजग हुन जरुरी छ र यसमा राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदाताले खसाइसकेको मतलाई गणना नभएसम्म सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मतगणना छिटोछरितो र विवादरहित ढंगले हुने प्रबन्ध पनि बेलैमा मिलाउन सक्नुपर्छ । प्रदेशसभा गठनको संघारमा आइपुग्दा पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकिएको छैन । यसतर्फ पनि सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएपछि राजनीतिले स्थायित्व पाउने, स्थिर सरकार बन्ने र विकास निर्माणले तीव्रता पाउने आम नेपालीको विश्वास छ । त्यसैले समृद्ध मुलुक निर्माणको जनआकांक्षालाई मूर्त दिने दायित्व अहिले चुनिँदै गरेका जनप्रतिनिधिको हो । आफ्नो गलत छनोट सच्याउने मौका पाँच वर्षपछि मात्र आउने भएकाले मतदाताले पनि विवेक पुर्‍याएर सक्षम र योग्य प्रतिनिधि छानौं । चुनावमा मत हाल्नु हाम्रो अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो । अहिले प्राप्त अवसर कसैले नगुमाऔं । 

 

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपालका ढुंगा, खाडीका खानी

डोरनाथ अर्याल

युरोपियन देशका फुटपाथ, साना सडक, चोकहरूमा विभिन्न आकारका ढुंगाको प्रयोग प्रशस्त देखिन्छ । हाम्रो जस्तो प्रशस्त ढुंगा भएको देशले ढुंगाको प्रयोगबारे आवश्यक नियम तथा मापदण्ड बनाएर सडक पेटी र भित्री सडक, घर आदि निर्माणमा प्रयोग गर्दा निकै फाइदा हुन्छ ।

युरोपियन देशका फुटपाथ, साना सडक, चोकहरूमा विभिन्न आकारका ढुंगाको प्रयोग प्रशस्त देखिन्छ । हाम्रो जस्तो प्रशस्त ढुंगा भएको देशले ढुंगाको प्रयोगबारे आवश्यक नियम तथा मापदण्ड बनाएर सडक पेटी र भित्री सडक, घर आदि निर्माणमा प्रयोग गर्दा निकै फाइदा हुन्छ । सडकमा कालोपत्रे गर्नु, सिमेन्टका ब्लकहरू राख्नु खर्च हो, यसको निश्चित आयु हुन्छ र कच्चा पदार्थ किन्दा देशको लगानी विदेश जान्छ । यदि ढुंगा बिच्छ्याइयो भने यो स्वदेश लगानी हुन्छ, पुस्तौं–पुस्तासम्म टिक्न सक्छ र यो वातावरणमैत्री पनि हुन्छ । सबै आकारका ढुंगाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपालको कालोपत्रे सडकको औसत आयु करिब ८/१० वर्ष होला, तर भित्री र गाडी गुडिरहने सडकमा त कालोपत्रे गरेर भ्याउन नपाउँदै बिग्रिसकेको कुरा पनि हामीले सुन्दै आएका छौं । हुन त यसको आयु गुणात्मक निर्माण सामग्री, कालोपत्रे सडकको मोटाइ अर्थात निर्माण प्रविधिमा भर पर्छ । बिभिन्न भित्री सडक, अधिकांश पैदल सडक, बाटा, चोकमा ढुंगाको अनिवार्य प्रयोग गर्न सकिन्छ । ढुंगाको आकार, ढुंगाको बीचमा राख्नुपर्ने ग्याप, नचिप्लिने गराउनका लागि आवश्यक खस्रोपन, ढुंगाको कडापन, बाक्लोपन, ढुंगाको तलपट्टि राख्नुपर्ने बालुवा र माटोको मिश्रण आदिबारे विज्ञहरूबाट आवश्यक मापदण्ड बनाएर प्रयोग गरियो भने निश्चित रूपमा स्वदेशी पुँजी, श्रम र साधनले टिकाउ र धेरै किफायती काम हुन्छ ।

किफायती के अर्थमा हुन्छ भने एकपटक कालोपत्रे गर्दा वा सिमेन्टका ब्लक राख्दा प्रतिवर्गमिटर लाग्ने कुल खर्च र ढुंगा छाप्दा सुरुमा लाग्ने खर्च केही बढी हुनसक्छ । अब हामी ५० वर्षको कुरा गरौं । कालोपत्रे सडक अहिलेको जस्तै पिच गर्ने परम्परा रहने हो भने दर्जनभन्दा बढीपटक कालोपत्रे उक्काउँदै पुन: बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी सडक उक्काएर फेरि बनाउँदा अलकत्रा मिसिएको ढुंगामाटोको व्यवस्थापन र यसको वातावरणीय असर समस्याको रूपमा रहिनै रहन्छ । यसरी दीर्घकालीन रूपमा हिसाब गर्दा कैयौं गुणा सस्तो पर्न जान्छ । त्यस्तै विदेशबाट आयात हुने विभिन्न मार्बल र टायलको विकल्पमा पनि आकर्षक प्रकारले बनाइएका विभिन्न आकारका ढुंगा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विज्ञहरूको सहयोगमा सरकारले विकल्प दिन सक्छ ।

डेनमार्क लगायतका कैयांै युरोपेली देशमा सैयौं वर्ष पुराना यस्ता ढुंगाका फुटपाथ, चोक र भित्री सडकहरू देखिन्छन् । ढुंगा खिएर सकिन त हजारौं वर्ष लाग्छ । फेरि अर्कोतर्फ मर्मत गर्न र सडक पेटीमा तार बिच्छ्याउन सजिलो हुन्छ । सिमेन्टले पक्की गरेको र सिमेन्टको ब्लक राखेको ठाउँमा भन्दा ढुंगा बिच्छाइएको ठाउँमा ढुंगा निकालेर सहजै मर्मत–सम्भार गर्न सकिन्छ । देशभरिकै सडक पेटीमा तार वा पाइप बिच्छ्याउँदा सडक वा सडक पेटीबाट कति सेन्टिमिटर छोडेर, कति गहिराइमा, कुन दिशामा के–के राख्ने भन्ने मापदण्ड बनाएर प्रस्ट पार्नुपर्छ । खानेपानीको पाइप, ढलको पाइप, बिजुलीको तार र अन्य टेलिफोन लगायतका तार कहाँ बिच्छ्याउने भन्ने विषयमा प्रस्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएमा भविष्यमा पनि जुनसुकै व्यक्तिले सहजै के कुरा कहांँ हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सक्छन् । आधिकारिक र आधारभूत तालिमको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका कामदारलाई मात्र सडक खन्ने अनुमति दिएमा एउटा काम गर्दा अर्को बिग्रने सम्भावना हुँदैन ।

ढुंगाको खानी चयन गर्दा नयांँ विमानस्थल बनाउन लागिएको ठाउँं, सडक निर्माण वा विस्तार गर्नुपर्ने ठाउँं वा नयांँ बस्ती बनाउनका लागि समथर गराउन सम्भव हुने ठाउँं, कुनै अन्य संरचना बनाउन सम्भव हुने ठाउंँ चयन गरी सरकारले लिजमा निजी क्षेत्रलाई ढुंगाखानी सञ्चालन गर्नदिने हो भने दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ । एकातिर ढुंगाको प्रयोग हुन्छ, अर्कोतिर आवश्यक भौतिक निर्माण हुन्छ ।

नेपालको कुनै एउटा ढुंगै–ढुंगाको पहाडले देशभरि नै पैदल सडक र भित्री सडक, चोकहरूमा ढुंगा छाप्न पुग्न सक्छ । थोरै वातावरणीय असरले राज्यलाई दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ भने त्यसलाई बढी बहसको विषय बनाउनु आवश्यक हुंँदैन । वातावरणप्रति धेरै सजग रहने नर्विक र बाल्टिक लगायतका युरोपियन देशहरूमा यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छ । हाम्रोमा पनि सम्भव नहुने कुनै कारण देखिँदैन ।

सिमेन्टका ब्लकहरू फुटेर जान्छन् । त्यसले ढिलो–चाँडो वातावरणलाई बिगार्छ नै, कालोपत्रेको त झन् कुरै भएन । ढुंगा फुटेर टुक्रा–टुक्रा भए पनि गिट्टीको रूपमा वा अन्य काममा प्रयोग हुन्छ, माटोमा पुरिएमा पनि रुख–बिरुवा आदिलाई हानि गर्दैन, वातावरणमैत्री नै हुन्छ ।

केन्द्रीय सरकार, प्रदेशसभा वा निर्वाचित स्थानीय सरकारले सामुहिक वा बेग्ला–बेग्लै निर्णय गरेर यी कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । जसरी सरकारले सोलार बत्ती जडान, ढल निर्माण आदिमा स्थानीयवासीको २० प्रतिशत लगानीमा सरकारले ८० प्रतिशत उपलब्ध गराएर सफलतापूर्वक काम भएका छन् । यसमा ५ देखि १५ प्रतिशत स्थानीयवासीको लगानीमा सबै स्थानीय सरकारले नियमावली तथा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरेर त्यसै अनुसार ८० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्ने हो भने पनि हाम्रा भत्किरहने, बिग्रिरहने भित्री सडक, चोक र फुटपाथमा क्रान्ति नै ल्याउन सक्छ । देश प्रशस्त विद्युत उत्पादन गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ । अत्याधुनिक मेसिनरी औजार र देशमै उत्पादित विद्युतको प्रयोगमा राज्यले आवश्यक सहयोग र सहुलियत दिएर प्रबद्र्धन गर्न सक्छ ।

साथै नेपाली उद्योगी, व्यवसायी, कामदारहरूलाई पनि यसले राम्रो आर्थिक सहयोग पुर्‍याउँछ, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । निर्यातको सम्भावना त रहन्छ नै । स्वदेश तथा विदेशमा पनि एकरूपताको पहिचान दिन निश्चित डिजाइन, आकार र शैलीको प्रयोग गरियो भने सुनमा सुगन्धजस्तै हुन्छ । अहिले ठाउंँ–ठाउंँमा आआफ्नो किसिमले सरकारको स्वीकृति लिएर वा नलिइकन ढुंगाको प्रयोग त भएकै छ, तर व्यवस्थित, व्यापक, नियमसंगत, वैज्ञानिक किसिमले उद्योगकै रूपमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आशय हो । यसर्थ नेपालका ढुंगा खाडीको तेलका खानीजस्तै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।

अर्याल नेपाली राजदूतावास डेनमार्कमा उपनियोग प्रमुख र मिनिस्टर काउन्सिलरका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT