मताधिकार प्रयोगको मौका

पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हिमाली तथा उच्च पहाडी ३२ जिल्लामा मतदान भइसकेर गणना मात्रै बाँकी छ । यो निर्वाचनले आगामी पाँच वर्षका लागि केन्द्र र प्रदेश सञ्चालनका लागि सरकार गठन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीसहितका जनप्रतिनिधि चुन्नेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, यो निर्वाचन सकिएसँगै संवैधानिक संक्रमण अन्त्य हुनेछ र जनप्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधान कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नेछ । 

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा करिब १ करोड २२ लाख नागरिकलाई मताधिकार छ । उनीहरूको मतबाट प्रतिनिधिसभामा १ हजार ६ सय ६२ उम्मेदवारमध्ये १ सय २८ र प्रदेशसभामा २ हजार ८ सय १८ उम्मेदवारमध्ये २ सय ५६ जना सदस्य छानिनेछन् । उनीहरूको मतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरूले पाउने सांसद संख्या पनि निक्र्योल गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठनपछि संविधानसभाबाट निर्मित संविधानअनुरूप शासन व्यवस्था सुरु हुनेछ । तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार गठन भइसकेका छन् । यी निर्वाचन राज्य पुन:संरचनापछि पहिलोपटक गरिएका हुन् । केन्द्रमा होस् वा प्रदेश र स्थानीय तहमा, अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिको काँधमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संघीय शासन प्रणालीको जग बलियो बनाउने जिम्मेवारी छ । 

११ दिनअघि भएको पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए पनि अपेक्षित मत खस्न सकेन । केही महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ७४ प्रतिशत मतदान भएकामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचनमा करिब ६५ प्रतिशत मात्र मतदान हुन सक्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा कम मत खस्नुको कारण केही सातादेखिको शृंखलाबद्ध बम विस्फोट र मौसमको प्रतिकूलतालाई आकलन गरिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लामा हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा जस्तो मौसमी प्रतिकूलता र भौगोलिक विकटता छैन । अहिले देखिएको मुख्य चुनौती भनेको शान्ति–सुरक्षा नै हो । पहिलो चरणको निर्वाचनपछि उम्मेदवारलक्षित बम विस्फोटका घटना बाक्लिएको, एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु र केही घाइते भएको हुनाले सुरक्षा व्यवस्थाप्रति संशय छ । त्यसो त सरकारले निर्वाचन सुरक्षामा कुनै कसुर बाँकी नराखेको बताउँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ढुक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेको छ । चुनावमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी परिचालित छन् । उनीहरूको समन्वयकारी र विवेकपूर्ण भूमिकाले मतदान शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्छ । 

पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही ठाउँमा मृतकका नाममा मत खसेको, महिलाले आफैं छाप हान्न नपाएको घटना सार्वजनिक भएका थिए । चुनावी परिणाम प्रभावित पार्नुका साथै सिंगो चुनावलाई नै बदनाम पार्ने यस्ता क्रियाकलाप यसपटक दोहोरिन नदिन निर्वाचन आयोग सजग हुन जरुरी छ र यसमा राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदाताले खसाइसकेको मतलाई गणना नभएसम्म सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मतगणना छिटोछरितो र विवादरहित ढंगले हुने प्रबन्ध पनि बेलैमा मिलाउन सक्नुपर्छ । प्रदेशसभा गठनको संघारमा आइपुग्दा पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकिएको छैन । यसतर्फ पनि सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएपछि राजनीतिले स्थायित्व पाउने, स्थिर सरकार बन्ने र विकास निर्माणले तीव्रता पाउने आम नेपालीको विश्वास छ । त्यसैले समृद्ध मुलुक निर्माणको जनआकांक्षालाई मूर्त दिने दायित्व अहिले चुनिँदै गरेका जनप्रतिनिधिको हो । आफ्नो गलत छनोट सच्याउने मौका पाँच वर्षपछि मात्र आउने भएकाले मतदाताले पनि विवेक पुर्‍याएर सक्षम र योग्य प्रतिनिधि छानौं । चुनावमा मत हाल्नु हाम्रो अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो । अहिले प्राप्त अवसर कसैले नगुमाऔं ।