मतदाता जिन्दावाद !

निर्वाचन संस्कृति विकास नभएसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण हुनसक्दैन । प्रतिनिधित्व छनोटको प्रक्रिया लोकतान्त्रीकरण नभएसम्म विभिन्न समस्या आइरहन्छन् । त्यस अर्थमा निर्वाचन र जनप्रतिनिधित्वबारे आज मतदान गर्नुपूर्व एकपटक समीक्षा गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्व छनोट तय गर्दा कसैको निर्देशन, उक्साहट वा दबाबबाट नभई स्वतन्त्र संवाद र विवेकपूर्ण छलफलबाट हुुनुपर्छ । संविधानले भनेजस्तै प्रत्येक नागरिक बराबर हैसियतको भएको कथ्यको पुष्टि मतदान प्रक्रियामा सबैको समान अंशियारी र सबै मतको बराबरी मूल्य तोकिनुले हुन्छ । तर यो निर्वाचन सबै नेपालीको जित हुने निर्वाचन बन्न सकिरहेको छ त ?

हिंसाको नयाँ परिपाटी 
नेपालको दक्षिणी भूगोलमा नयाँ संविधानप्रति देखापरेको असन्तुष्टिको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन नहुँदै संघर्षरत ती शक्तिहरू जो निसर्त चुनावमा भाग लिइरहेका छन् । निश्चित रूपमा त्यो तिनका लागि साहसपूर्ण कार्य हो । मध्यमार्गी राजनीतिक गोरेटो समाउनेहरूसँंग यात्राका क्रममा यस्ता जोखिम आइपुग्छन्, जतिखेर उनीहरू आफ्नालागि प्रतिकूल निर्णय लिन स्वयम् बाध्य हुन्छन् । मधेसी दलहरूले त्यही बाटो समाए । विगतको संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक शक्ति यतिखेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । यो आफैमा यस चुनावको सफल पक्ष हो । निर्वाचनलाई विविधताको व्यवस्थापन अहिंसात्मक तरिकाले गर्ने प्रक्रिया मानिन्छ ।

नयाँ संविधानको प्रावधान अनुसार तीनै तहको हुनुपर्ने चुनावले विभिन्न चरण पार गर्दै आज अन्तिम विसौनीमा आइपुगेको छ । लोकतन्त्रमा महापर्वको रूपमा आमनिर्वाचनलाई व्याख्या गर्नेगरी गरिन्छ । निर्वाचन सबै भूगोलमा सम्पन्न हुनु निश्चित रूपमा संविधानका मौलिक उद्देश्य सफल भएको मान्न सकिन्छ । तर आजको यो दिवसमा अझै पनि केही प्रश्न यथावत छन् । जुन आधुनिक राज्य निर्माणका लागि पछिल्ला ७ दशकदेखि संघर्ष हँुदै आएको थियो, के निर्वाचन हुनु मात्रले संविधानका उद्देश्यलाई सफल एवं सार्थक बनाउन सक्छ ? निर्वाचनको प्रक्रिया, प्रारूप र परिणामले ती सपनालाई मूर्तरूप दिन सक्छ त ? निर्वाचनका क्रममा स्वतन्त्र बहस र संवादको अभियान सञ्चालनले जनपरिचालन र जनसहभागिता बढेको छ भनी हर्षबढाइँ गरिराख्दा आफैसंँग प्रश्न गर्नु परिराखेको छ । आमजनको सहभागिताको त्यो संस्थागत आधार के कमसल जगमा छैन ? चुनाव हुन्छ कि हँुदैन भन्ने प्रश्न आज समाप्त भएको छ । मुलुकको स्वरूप बदल्ने यो निर्वाचनको समग्र प्रक्रियाको क्रममा ठाउँ–ठाउँमा हिंसाका वारदातको शृङ्खला रोकिएको छैन । राजनीतिमा हिंसात्मक प्रयोगको मनसुवा अहिले पनि नरोकिनु चिन्ताको विषय त हँुदै हो । तर त्योभन्दा पनि मधेसको कोणबाट हेर्दा जातिवादी राजनीति आफैमा हिंसा हो । 

बात कि जात ?
पछिल्लो मधेस आन्दोलनको क्रममा संघर्षलाई बहुआयामिक बनाउन विभिन्न जातीय समूहले आ–आफ्नो व्यानरमुनि प्रदर्शन गरे । त्यतिखेर राज्यसंँगको संघर्षमा एउटा साझा ‘मधेसी’ पहिचान थियो, जसमा मधेसी समुदाय भित्रका सबै जाति गोलबन्द भएका थिए । आन्दोलनमा जातैपिच्छे जुलुस निस्किँदा सहभागितालाई जहाँ एकातर्फ विस्तार गरेको थियो, त्यही दिनहुँका प्रदर्शन गर्नुपर्ने पालोलाई स्थायित्व प्रदान गरेको थियो । तर यतिखेर ती जातिगत उठान चुनावी जित–हारको आधार निर्मित हुनथाल्दा त्यसले समाजमा नयाँ खाले तनाव खडा गरेको छ । भोट कसलाई ? ‘जेकरा से भात चलेला, ओही जात के’ अर्थात जोसँंग खानपिन चल्छ, उही जातीय विरादरीलाई । मधेसी समाजको भुइँ सतहमा देखापरेको यो अन्तरप्रवाहले पात्र र पार्टीभन्दा पनि गहु्रँगो देखिन थालेको छ । जिल्लाहरूमा विभिन्न क्षेत्रगत आधारमा विभिन्न जातीय समीकरण देखिएका छन् । नयाँ–पुराना सबै दलले जातीय बनोटको आधारमा प्रत्यासी खडा गरेका छन् वा यसो भनांै प्रत्यासी छनोटको एउटा बलियो आधार ती क्षेत्रमा बसोबास भएको जातिगत बनोटलाई मानेका छन् । 

उसो त कतिपय राजनीतिक नेतृत्व जातीय समीकरणले काम गर्छ भने त्यसबाट फाइदा उठाउन के हानि छ ? भनी तर्क दिन्छन् । नयाँ प्रकारको समीकरण उभारले सामुदायिक संवाद र संवेदनामा नयाँ मोड ल्याइदिएको छ । यसले गर्दा चुनावी परिणामलाई प्रभावित गर्नेमात्र होइन, चुनावपश्चात पनि हिंसाका नयाँ स्वरूप खडा हुने प्रशस्त आशंका गर्न सकिन्छ । समतामूलक समाज निर्माण गर्न मधेसी समुदायले जुन तत्परता देखाएका थिए, त्यो आफै भित्रका अन्तरविरोधले गर्दा आफ्नो ऊर्जा आफै क्षय गर्दै जाने हो भने खतरा जो देखिएको छ । 

जाति आधारित विभाजन यति व्यापक छ कि यदि प्रत्यासीले आफ्नो आधिकारिक पदको जिम्मेवारीको ठाउँमा जातिगत निष्ठा राख्न थाल्यो भने त्यस्तो प्रतिनिधित्वले कसरी न्याय पाउन सक्छ ? पछिल्ला समयमा उठानमा आएको जातिवादको नयाँ तरिका र टकरावले मधेसी संघर्ष र संरचनामाथि गम्भीर चोट पर्न सक्छ । राजनीति आधुनिक समाजमा एकता ल्याउने ठूलो शक्ति हो, तर समाजलाई पहिलाभन्दा पनि बढी विभाजन ल्याउने काम चुनावी राजनीतिले गरिदियो । जातिगत समीकरणको एउटा पक्ष यो पनि छ कि त्यसले मतदानमा सहभागिताको बढोत्तरी गरिदिनेछ । मतदानमा बढी सहभागिताको एउटा कारण आफ्नो जाति समूहलाई जिताउने मोह पनि हो । जातिगत ‘आकर्षण’को प्रभाव यो देखिएको छ कि एउटै दलभित्रका एउटा नेतृत्वले अर्को नेतृत्वमाथि भरोसा गर्न हच्किन्छ, यसको कारण विभिन्न जातीय समूहका हुनु पनि हो । जातिगत आधारमा मतदान विभाजित हुन्छ भन्ने एक खालको बुझाइले आफ्ना दलका प्रत्यासीभन्दा बरु अन्य दलका आफ्ना जातिगत विरादरीलाई मत दिन्छन् भन्ने ठम्याई बाक्लिएको छ । विभिन्न ठाउँमा गरिएका चुनावी गठबन्धन भुइँ सतहमा निष्प्रभावी बन्ने छाँटकाँट छ । त्यसैगरी यसले बदलावका एजेन्डाजस्ता पक्षलाई गौण बनाइदिएको छ । प्राय: जस्तो प्रत्यासीले खास–खास जाति समूहको मत आफूतिर पार्न त्यही त्यही समुदायको बिचौलिया मार्का मान्छे वा अन्य पेसेवरहरूमाथि बढी भरपर्ने स्थिति आएको छ । 

जातिको राजनीतीकरण

जातिप्रतिको आकर्षण हाम्रो समाजमा तीव्र छ । ठूला संख्यामा रहेका जातिहरूको राजनीतिक बर्चस्व बढ्ने र कम संख्यामा रहेका जातिहरू अप्रतिनिधित्वको दुष्चक्रमा पँmस्ने खतरा पनि छ । त्यसैगरी जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा त्यसलाई प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत कसरी सन्तुलनमा ल्याउने त्यसप्रति दलहरूमा खासै गृहकार्य भएको पाइँदैन । यसले गर्दा ठूलो आकारमा रहेका तर छरपस्टिएर बसोबास भएका जातिहरूको प्रतिनिधित्वको अवसर कतै कुण्ठित हुने त होइन ? खास–खास जातिले मात्र प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुनुले सामाजिक बनोट अनुसार राज्यमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व स्थापित गर्दैन । यस पटक भुइँ सतहमा देखापरेको चुनावी मनोविज्ञानले राज्यमा कुनै समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने र उनीहरू शक्तिमा नपुग्नुका पछाडिको कारण बन्दै गरेको छ । यस्ता विषयबारे राजनीतिकर्मीहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न हच्किँदैछन् । संविधानसभाका लागि भएको दुई पटकको निर्वाचनमा मधेसमा जसरी प्रतिनिधित्व भएको छ, त्यसले के देखाएको छ भने पारम्परिक प्रतिनिधित्वका आधार कतिपय सन्दर्भमा खस्किँदै गएको छ । यस्तो पनि देखापरेको छ, कम संख्यामा रहेका कतिपय जातिले तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिनिधित्वको अवसर पाइराखेका छन् भने कतै बहुसंख्यक जातिले मात्र चुनावी गणितलाई प्रभावित पारिराखेका छन् । जातिलाई ‘भोट बैंक’ बनाउन र त्यसको राजनीतीकरण गर्न अनेकौं खेल रचिएको छ । 

आस्थालाई मत
निष्ठा र आस्थाको राजनीतिले मात्र निरन्तरता पाउनुपर्छ । नेताको औकातभन्दा पनि ल्याकतको आधारमा जनताले प्रतिनिधित्वको अवसर दिनुपर्छ । औकात भनेको उसको खर्च गर्ने क्षमता हो । ल्याकत भनेको उसको सामथ्र्य हो । जुन रूपमा जातिगत समीकरण मुखर भएर आएको छ, त्यसले त्यस्तो व्यक्ति सदनमा आएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । सदनमा आउने व्यक्ति नयाँ विचार र नयाँ कार्यविधिका साथ आउनुपर्छ । आज प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुइटैका लागि प्रतिनिधि छान्ने अवसर मतदाताको हातमा आइपुगेको छ । हिन्दीका प्रसिद्ध शायर दुष्यन्त कुमारले भनेका छन्, ‘कौन कहता हैं आसमान में सुराख नहीं हो सकता/जरा तवियत से एक पत्थर तो उछालो यारों’ । आशय हो– निष्ठा र प्रतिबद्धतासाथ प्रयत्न गरियो भने आकाशमा पनि एउटा ढुङ्गा फ्याँकेर प्वाल पार्न सकिन्छ । 

विचार, प्रतिबद्धता, पृष्ठभूमि र दललाई थाती राखेर फगत जातिलाई प्राथमिकता दिनु भनेको एक प्रकारको अन्धविश्वास हो । यसले लोकतन्त्रलाई रुग्ण बनाउँछ । निर्वाचन नै हो कि जातिको जञ्जालबाट मुक्त गर्ने । राज्यलाई समावेशी बनाउन र निर्वाचनलाई परिवर्तनको औजार बनाउन आम मतदाताले एउटा पहल गर्न सक्छ, त्यो हो– स्वविवेकको प्रयोग गर्दै मतदान गर्नु । राजनीतिका खेलाडीहरूले चुनावी दाउ जित्न अनेकौं हत्कण्डा प्रयोग गर्छन्, तर त्यसलाई छिचोल्ने र बाटो विराएको राजनीतिलाई सही ‘लिक’मा ल्याउने त मतदाता नै हुन् । मतदाताले हेक्का राख्नुपर्छ– जातीय आडमा गरिने राजनीतिलाई तत्काल ठेगान लगाउन सकिएन भने निर्वाचनपछि यसले झन् टाउको उठाउनेछ । अहिंसक तरिकाले समाज परिवर्तनको बाटो निर्वाचन हुनसक्छ, किनभने लोकतान्त्रिक प्रणाली ढिलो, कष्टसाध्य र जटिल प्रणाली भए तापनि त्यसमा आत्मविश्वास भर्ने काम मतदानमार्फत मतदाताले गर्छन् । मतदानका मूलभूत सूत्रलाई मतदाताले बारम्बार ध्यान दिनुपर्छ, अनिमात्र यो चुनावमाथि केही न्याय गर्न र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ । दलीय राजनीतिका कमी–कमजोरी र चुनावी प्रतिस्पर्धाका विसंगतिले जुन असमानता र असन्तुलनको स्थिति खडा गर्छ, त्यसलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन एउटा विवेकी मतदाताले नै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसैले आज भन्नुपरेको छ : मतदाता– जिन्दावाद ! 

[email protected]