निष्ठाको राजनीति गर्ने अवसर

कृष्णप्रसाद पौडेल

अबको हाम्रो यात्रा समृद्धिको हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । समयले मूलप्रवाहका राजनीतिक पार्टी र तिनका शीर्ष नेतालाई फेरि एकपटक आफू सुध्रिने र आफ्ना आसेपासेलाई सुधार्ने अन्तिम मौका दिएको छ । यो कुरा मनन गर्न सकेनन् भने उनीहरू इतिहासका पानामा उपहासका पात्रका रूपमा चित्रित हुनेछन् ।

मुख्यत: यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यो कुरा बिस्र्यो भने प्रतिपक्षमा रहने पार्टीले समेत अर्को मौका पाउने छैन । यस अर्थमा हामी ढिलै भए पनि देश निर्माणको नयाँ घुम्तीमा आइपुगेका छौं । तर यो यात्राका केही महत्त्वपूर्ण र अप्ठ्यारा खुट्किला छन्, जसलाई पार गर्न दृढ अठोट चाहिन्छ । 

नेपाली समाजको समस्या र जटिलताको स्पष्ट चित्र र त्यसका आधारमा फराकिलो र दूरगामी दृष्टिकोण सहितको असल नियत भएको राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्ने खाकाविना हामीलाई धेरै पर पुर्‍याउँदैन । साथै यो बहसले कस्ता पात्रले मात्र यस्तो परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने कुराको समेत पेचिलो उत्तर दिनेछ । यस अर्थमा पनि अहिले राज्य पुन:संरचनाको अभ्यास भैरहँदा इतिहासको कठघरामा उभिएका वाद, उपवाद र नेपाली सत्ताको चरित्रको फराकिलो तर आलोचनात्मक विश्लेषण झनै सान्दर्भिक हुन्छ । 

नेपालको समृद्धिको यात्रा शङ्खेकिराको गतिमा छ । आजसम्म नेताहरूले आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखे । परिवर्तनलाई संस्थागत हुन नदिने संयन्त्रलाई फेरबदल गर्नुको साटो तिनैको फरिया समातेर सत्तारोहण गरिहाल्ने सपना देखे र गरे पनि । मुलुकको समृद्धिको यात्रा यो तरिकाले तय हँुदैन भन्ने उनीहरूलाई धेरै पहिले र राम्रोसँग थाहा थियो । तर उनीहरू मौकामा चौका हान्नेमै केन्द्रित थिए । 

अहिले सबैतिर समृद्धिको मात्र चर्चा छ, चुनावी सभा, कोठे बहस र चिया पसलमा । केही राजनीतिक अम्मलीलाई बहसका फुदा सुन्ने, एकअर्कालाई गाली गरेकामा हौसिने र ताली पिट्ने अनि बाहिर निस्केर सत्तोसराप गाली गर्ने यो आम प्रवृत्ति भएको छ । आर्थिक, सामाजिक विकास भएन मात्र भन्छन् सबै । सात दशक लामो यात्रामा हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने आँट कसैलाई छैन । इतिहासको समीक्षा गर्न र सच्याउन नचाहने तर समृद्धिको सपना बाँड्न भने सधैं तँछाड–मछाड छ । केही नेपाल बनाउन सिंगापुर वा अन्य मुलुकबाट समृद्धिका सूत्रको नक्कल गर्ने कुराको सपना बाँड्छन् । यस्तो सूत्रले नेपाल समृद्ध बन्दैन भन्नेसम्म हेक्का छैन, उनीहरूलाई । हाम्रो आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक विशेषताको जगमा टेकेर मात्र नेपाल समृद्ध हुने हो । समाज र संस्कृति त फेरांैला, तर इतिहास र भूगोल त फेरिँदैन । हाम्रा प्रयत्नले मात्र परिवर्तित समाज निर्माण हुन्छ । 

हाम्रा नेताले बिराएको बाटो पछ्याउन इतिहासतर्फ फर्केर हेरे पुग्छ । नेपालको राज्यसत्ताले राजा र पछि राणाको पारिवारिक शासनकालदेखि नै परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक भाग्यवादी चिन्तनमा संकुचित मूलत: पहाडे राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन र नोकरशाही कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा राज्य ढुकुटी दुरुपयोग गरी सीमित वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्दै आएको थियो । हरेक राजनीतिक स्वतन्त्रता आन्दोलनपछि यो दुष्चक्र तोडिने आम नेपालीको अपेक्षा थियो र त्यसैले सधंै साथ दिए परिवर्तनका पक्षमा । तर रजनीतिको केन्द्रमा रहेका नेताहरूले त्यस्तो हुनुको साटो राजनीतिक आन्दोलनका उपलव्धिलाई अत्यन्त साँघुरो व्यक्तिगत स्वार्थका वरिपरि मात्र केन्द्रित गर्दै तिनै पुराना संरचना कायम राख्ने र यसैबाट सत्ता लम्ब्याउने सपना देखे । परिणामत: यही दुष्चक्रले नै आम नेपालीलाई परनिर्भरताको साङलोमा बाँधेर आधुनिक विकासका नाममा अविकासको बन्दी बनाउँदै आएको छ । सरसर्ती हेर्दा अहिले पनि सत्ताको यो चरित्रमा आधारभूत रूपमा धेरै फेरबदल आएको छैन । 

नेपाल र नेपालीको समृद्धिको पहिलो तगारो भनेको धृतराष्ट जस्तो दृष्टिविहीन राजनीतिक नेतृत्व हो । दोस्रो, अठारांै शताब्दीको औद्योगिक युगमा कारखाना चलाउने संयन्त्रका रूपमा विकसित कर्मचारीतन्त्र हो । यो संयन्त्रमा माथिको आदेश र आफ्ना मान्छेको कार्यभारका सर्त थपेर राणाकालमा झनै भुत्ते बनाइएको हो । यही भुत्ते हतियार बोकेर समृद्धिको सपना बाँडिँदैछ । राजनीति, सेवा, धर्म, व्यापार र व्यवसाय सबैतिर मौलाएको यो कर्मचारीतन्त्र नै भ्रष्टाचारको जग बनेको छ । यसलाई फेर्ने सोच बिनाको समृद्धिको कार्यदिशा अर्को एउटा थपिएको ढोँगमात्र हो । 

सबैभन्दा पहिले, हामीभित्र विषवृक्षका रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचारको जरो नै उखेल्नु पर्नेछ । यो काम भनसुन, आफ्ना मान्छे र लेनदेनलाई थाहा नपाए जस्तोगरी सघाएका शीर्षनेता र लुटपाटमै रमाएका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताबाट सम्भव छैन । यसका लागि धेरै अनुशासित र दृढ इच्छाशक्ति भएका अगुवालाई उनीहरूको भूमिका स्पष्ट पारेर अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्छ । यस्तो कठोर निर्णय गर्नसके मात्र आम मानिसमा नेतृत्वप्रति विश्वास बढ्छ । सँगै यो अख्तियारीको सीमा कर्मचारीमात्र हैन, समाजका सबै तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हुनुपर्छ । योभन्दा पहिले गरिएका सबै खाले भ्रष्टाचारलाई क्षमा नगरी यो कार्य सम्भव छैन । आम नागरिक एकपटक क्षमादान दिनु र भ्रष्टाचारी सबैले सुध्रिने कसम खानुको विकल्प छैन । कसरी भन्ने वा गर्ने बुझाइमात्र फरक हो । यसका लागि निजामती कर्मचारी पुन:संरचना, खरिद ऐन परिमार्जन र लेखा परीक्षणलाई समय–सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । अब बन्ने संघीय संसद्ले यो कुराको प्रस्ताव सकेसम्म चाँडो ल्याउनसके मात्र सम्भव छ, अन्यथा ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ ।

दोस्रो, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको चेतना र अभ्यासबिना अबको समाज अगाडि बढ्दैन । नेता तथा पार्टीहरूले यस बारेमा लामै भाषण वा घोषणा गरे पनि उनीहरू यसप्रति इमानदार हुनसकेका छैनन् । त्यसो हँुदो हो त यस पटकको निर्वाचनमा गुन्डा, दलाल र ठेकेदारले हैन, निष्ठावान कार्यकर्ताले टिकट पाउने थिए । भ्रष्ट भनी चिनिएका नेता तथा कार्यकर्ताले टिकट पाउने थिएनन् । अब पनि यही कुरामै अल्झिएर बस्ने कुरा पनि भएन । तर यो निर्वाचन सकिएसँगै आ–आफ्ना पार्टी शुद्धीकरण अभियानमा नेतागण लागेनन् भने उनीहरूलाई पत्याउनुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहँदैन । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धताले मात्र हाम्रो राष्ट्र निर्माणको अभियानले सफलता पाउनेछ । 

तेस्रो, समृद्धिको आधार, बाटो र गन्तव्यको ठम्याइ नभएसम्म हामी केही परसम्म पनि पुग्दैनौं । तर अहिलेसम्म पनि यसको खाका कस्तो हुने भन्नेमा सार्थक बहस भएको छैन । चलनचल्तीको विकासले साँचो अर्थमा हाम्रो समृद्धिको सपना साकार हुन्छ कि हुँदैन ? यो यक्षप्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर खोज्न अब ढिलाइ हुँदैछ । दुई ठूला देशको बीचमा रहेको हाम्रो देशको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू के–के हुन् ? मुख्यत: भूराजनीतिक यथार्थको कसीमा भारतसँंगको हाम्रो सम्बन्ध के हो ? अहिले नै स्पष्ट भए हुन्छ, जुन दिनसम्म हामी कम्तीमा छिमेकी जत्तिकै सबल, सक्षम र समृद्ध हुँदैनौं, हामी हेपिनुको विकल्प छैन । समृद्ध भयौं भने हाम्रा सम्बन्धहरू नयाँ ढंगले परिभाषित हुँदै जान्छन् । 

सँगै राजनीतिमा भन्ने र गर्ने कुरा नजिकैमात्र पुर्‍याउने अठोट गर्ने हो भने हामीलाई समृद्ध हुन कसैले रोक्दैन । तर नेपालको समृद्धिको सपना बाँड्नेहरूको राजनीतिक चेतनाको स्तर अझै खड्किएको छ । आशा गरौं, परिवर्तनको जबर्जस्त चाहनासँगै यो पनि उन्नत हुँदै जाला । अर्को कुरा, आम नेपालीको आम्दानी र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने मुख्य उत्पादनको क्षेत्र के हो भन्ने आधारभूत प्रश्नको उपयुक्त उत्तर नहुनेसँग अब समृद्धिको नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

पर्यटन र जलविद्युतमा हौसिएका नेताहरू हाम्रो जीविकाको मुख्य आधार कृषि सपार्न उदासीन छन् । यसबाट पनि नाप्न सकिन्छ, उनीहरूको वैचारिक उचाइ । अन्त्यमा, अब पनि परम्परागत राजनीतिबाट माथि उठेर फेरिएको सन्दर्भमा विचार र संगठनलाई पुरक बनाउँदै अघि बढ्न नसक्ने हो भने मूलप्रवाहका राजनीतिमा अगुवा ठानिएको यो पुस्ता नेपालको कर्मचारीतन्त्र जस्तै भुत्ते सावित हुनेछ र त्यससँंगै इतिहासको रछ्यानमा पुरिनेछ । यो अग्निपरीक्षामा सफल वा असफल के हुने हो, आफैं रोज्ने मौका छ । 

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ ०९:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हिंसाविरूद्ध आवाज उठाऔं

भारती पोखरेल

‘स बै जुटौं, कोही नछुटौं’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । हामीले यसरी नै प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलाउँदै आएका छौं । तर हिंसा भने भइनै रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।

मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हिंसा सामाजिक व्यवहार र संरचनाको उपज हो । महिला भएकै कारण उनीहरूमाथि शोषण, दमन, यातना, दुव्र्यवहार हुनुलाई महिला हिंसा भनिन्छ । विश्वमा कैयौं परिवर्तन भए, तर लंैगिक हिंसामा भने खासै परिवर्तन भएको पाइएन । चाहे युरोप, अमेरिका किन नहोस्, त्यहाँ पनि महिलामाथि हिंसा भएका घटना मिडियामा पढ्न, सुन्न पाइन्छ । ती देशमा हुने हिंसा र अविकसित देशहरूमा हुने हिंसामा भिन्नता भने अवश्य छ ।

तराईका कतिपय जिल्ला प्रचलित दाइजो प्रथा हिंसाको कारक बनेको पाइन्छ । विवाहको सम्बन्धबाटै व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनको शुभारम्भ हुन्छ । तर यसलाई नै पैसाबाट तौलन खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । हामी एक सभ्य सम्भ्रान्त समाजमा बाँचिरहेका छौं, बाच्न चाहन्छौं, तर हाम्रो सोच भने विचलित छ । आज हाम्रा कतिपय चेली दाइजो दिन नसकेका कारण विवाहको पर्खाइमा छन् भने कतिले दाइजो दिन नसकेका कारण ज्यान गुमाएका छन् । दाइजो प्रथा कानुनी रूपमा अपराध हो । तर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनाले यो प्रथाले प्रश्रय पाएको छ । सामाजिक सुधार ऐनले एकातिर दाइजो जिन्सी वा नगद लिन नहुने भनी दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ र त्यही ऐनमा कुल परम्परा अनुसार राजीखुसीले बढीमा दस हजार दाइजो दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तराई–मधेसमा केटाको पढाइ र जागिर अनुसारको दाइजो माग गरिन्छ । तर केटी जतिसुकै पढेलेखेको किन नहोस्, पढाइको केही कदर छैन ।

लैङ्गिक विभेद आफ्नै घरबाट गरिन्छ । छोरा जन्मिए परिवारका सबै सदस्य खुसी हुन्छन् । तर छोरी भए त्यति सजिलै स्वीकार्दैनन् । जुन घरमा आमा, सासुको मुखबाट पुत्री होस् (पुत्री देवो भव:) भन्ने आशिर्वाद निस्कँदैन, तबसम्म समाजमा लैङ्गिकताको भेदभाव कायमै रहन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि यसपालिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन महिलाप्रतिउदारता देखाएनन् । यो पनि एक किसिमले विभेद हो । 

प्राचीन कालदेखि नै महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा हुँदै आएको हो । सबैले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनसके हिंसा न्यूनीकरण हुन्छ । संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै महिला विरुद्ध सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य मानसिक, सामाजिक, हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगर्ने तथा लैङ्गिक आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका लैङ्गिक भेदभाव नगरी हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा लागु भएको देखिँदैन ।

सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि विश्वमै लैङ्गिक समानताका कुरा उठ्दै आएको हो र अहिले पनि त्यही विषयमा आवाज उठाउनु परिरहेको छ । नेपाल सरकारले १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अभिसन्धि पारित गरिसकेको त छ, तर त्यही अनुसारको अनुभूति महिलाले गर्न पाएका छैनन् । पीडा जहाँ छ, त्यहीं पहिचान गरी उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । महिला सम्बन्धी जति पनि वार्षिक दिवसीय कार्यक्रम हुन्छन्, ती केन्द्रीय तहमै हुने गर्छ । हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान गाउँका कुनाकाप्चासम्म पुग्नसकेको छैन । राज्य संरचनाको हरेक अंगलाई महिलामैत्री बनाउन संविधानमा विभिन्न व्यवस्था गरिए पनि लागु हुनसकेको छैन । 

हिंसा गर्नु सामाजिक अपराध हो । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक संरचना भएकै कारण हिंसा घरबाटै सुरु हुने गर्छ । राज्यको संरचनामै पनि लैङ्गिक भेदभाव गरिएको पाइन्छ । महिला विरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसा नियन्त्रण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । समाजका प्रचलित कतिपय रीतिरिवाज पनि महिला हिंसाका कारक छन्, तिनको परिमार्जन जरुरी छ । १६ दिने अभियान तालिम, गोष्ठी गरेर प्रचार–प्रसार त होला, तर यसबाट हिंसा भने अन्त्य हुँदैन । श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्ने हिंसा, बुबाले आमालाई, आमा–बुबाले छोरी–बुहारीलाई, दाजुभाइले दिदी–बहिनीलाई गर्ने हिंसा रोक्न आजै शुभारम्भ गरौं । अनि मात्र हिंसा विरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ । 

bharupokharel@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT