हिंसाविरूद्ध आवाज उठाऔं

भारती पोखरेल

‘स बै जुटौं, कोही नछुटौं’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । हामीले यसरी नै प्रत्येक वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलाउँदै आएका छौं । तर हिंसा भने भइनै रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।

मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हिंसा सामाजिक व्यवहार र संरचनाको उपज हो । महिला भएकै कारण उनीहरूमाथि शोषण, दमन, यातना, दुव्र्यवहार हुनुलाई महिला हिंसा भनिन्छ । विश्वमा कैयौं परिवर्तन भए, तर लंैगिक हिंसामा भने खासै परिवर्तन भएको पाइएन । चाहे युरोप, अमेरिका किन नहोस्, त्यहाँ पनि महिलामाथि हिंसा भएका घटना मिडियामा पढ्न, सुन्न पाइन्छ । ती देशमा हुने हिंसा र अविकसित देशहरूमा हुने हिंसामा भिन्नता भने अवश्य छ ।

तराईका कतिपय जिल्ला प्रचलित दाइजो प्रथा हिंसाको कारक बनेको पाइन्छ । विवाहको सम्बन्धबाटै व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनको शुभारम्भ हुन्छ । तर यसलाई नै पैसाबाट तौलन खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । हामी एक सभ्य सम्भ्रान्त समाजमा बाँचिरहेका छौं, बाच्न चाहन्छौं, तर हाम्रो सोच भने विचलित छ । आज हाम्रा कतिपय चेली दाइजो दिन नसकेका कारण विवाहको पर्खाइमा छन् भने कतिले दाइजो दिन नसकेका कारण ज्यान गुमाएका छन् । दाइजो प्रथा कानुनी रूपमा अपराध हो । तर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनाले यो प्रथाले प्रश्रय पाएको छ । सामाजिक सुधार ऐनले एकातिर दाइजो जिन्सी वा नगद लिन नहुने भनी दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ र त्यही ऐनमा कुल परम्परा अनुसार राजीखुसीले बढीमा दस हजार दाइजो दिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तराई–मधेसमा केटाको पढाइ र जागिर अनुसारको दाइजो माग गरिन्छ । तर केटी जतिसुकै पढेलेखेको किन नहोस्, पढाइको केही कदर छैन ।

लैङ्गिक विभेद आफ्नै घरबाट गरिन्छ । छोरा जन्मिए परिवारका सबै सदस्य खुसी हुन्छन् । तर छोरी भए त्यति सजिलै स्वीकार्दैनन् । जुन घरमा आमा, सासुको मुखबाट पुत्री होस् (पुत्री देवो भव:) भन्ने आशिर्वाद निस्कँदैन, तबसम्म समाजमा लैङ्गिकताको भेदभाव कायमै रहन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि यसपालिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन महिलाप्रतिउदारता देखाएनन् । यो पनि एक किसिमले विभेद हो । 

प्राचीन कालदेखि नै महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा हुँदै आएको हो । सबैले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनसके हिंसा न्यूनीकरण हुन्छ । संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै महिला विरुद्ध सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य मानसिक, सामाजिक, हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगर्ने तथा लैङ्गिक आधारमा जुनसुकै क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका लैङ्गिक भेदभाव नगरी हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा लागु भएको देखिँदैन ।

सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि विश्वमै लैङ्गिक समानताका कुरा उठ्दै आएको हो र अहिले पनि त्यही विषयमा आवाज उठाउनु परिरहेको छ । नेपाल सरकारले १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार अभिसन्धि पारित गरिसकेको त छ, तर त्यही अनुसारको अनुभूति महिलाले गर्न पाएका छैनन् । पीडा जहाँ छ, त्यहीं पहिचान गरी उपचार गर्नु आवश्यक हुन्छ । महिला सम्बन्धी जति पनि वार्षिक दिवसीय कार्यक्रम हुन्छन्, ती केन्द्रीय तहमै हुने गर्छ । हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान गाउँका कुनाकाप्चासम्म पुग्नसकेको छैन । राज्य संरचनाको हरेक अंगलाई महिलामैत्री बनाउन संविधानमा विभिन्न व्यवस्था गरिए पनि लागु हुनसकेको छैन । 

हिंसा गर्नु सामाजिक अपराध हो । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक संरचना भएकै कारण हिंसा घरबाटै सुरु हुने गर्छ । राज्यको संरचनामै पनि लैङ्गिक भेदभाव गरिएको पाइन्छ । महिला विरुद्ध हुने जुनसुकै हिंसा नियन्त्रण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । समाजका प्रचलित कतिपय रीतिरिवाज पनि महिला हिंसाका कारक छन्, तिनको परिमार्जन जरुरी छ । १६ दिने अभियान तालिम, गोष्ठी गरेर प्रचार–प्रसार त होला, तर यसबाट हिंसा भने अन्त्य हुँदैन । श्रीमानले श्रीमतीलाई गर्ने हिंसा, बुबाले आमालाई, आमा–बुबाले छोरी–बुहारीलाई, दाजुभाइले दिदी–बहिनीलाई गर्ने हिंसा रोक्न आजै शुभारम्भ गरौं । अनि मात्र हिंसा विरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ । 

bharupokharel@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दृष्टिविहीनहरुले मतदान कसरी गर्ने ?

डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली

मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । चुनावमा सबै प्रकारका नागरिक सहभागी भएका छन् । सबै नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार रहन्छ । संघीय संरचनापछिको यो राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहको पहिलो निर्वाचन हो ।

मुलुक अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । चुनावमा सबै प्रकारका नागरिक सहभागी भएका छन् । सबै नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार रहन्छ ।

संघीय संरचनापछिको यो राष्ट्रिय र प्रादेशिक तहको पहिलो निर्वाचन हो । सहभागिताका हिसाबले पछिल्ला दिनमा हुने गरेका निर्वाचन समावेशी प्रकृतिका हुनथालेका छन् । संविधानले उम्मेदवारी दिने बेला नै समावेशिता कायम गर्न खोजेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सबै वर्ग समेटिनसकेका छैनन् । उदाहरणका लागि अपाङ्गता भएकाहरूलाई समावेशी समूहमा कानुनका दफामा समेटिएको भए पनि ऐनको अनुसूचीमा छुटाउनाले समग्र अपाङ्गता भएको वर्ग नै राज्यको मुख्य नीति निर्माण तहमा बञ्चित हुने खतरा छ ।

हाम्रो संविधानले सबै नागरिकलाई आफ्नो मत गोप्य रूपमा जाहेर गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर सबै नागरिकले आफ्नो मत निर्धक्क रूपमा गोपनियतासाथ प्रकट गर्नसक्ने अवस्था भने छैन । यसबाट सबैभन्दा बढी मर्का पर्ने पक्ष भनेको दृष्टिविहीन वर्ग हो । हुन त प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका–२०७४ र प्रदेशसभा सदस्य निर्देशिका–२०७४ ले अशक्त मतदातालाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्दै दफा ७९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपले अशक्तता वा अरू कुनै कारणवश मतदाता आफैंले मत सङ्केत गर्न नसक्ने भई मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्‍याउन आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यलाई साथमा लैजान अनुमति मागेमा र मतदान अधिकृतलाई उक्त कुरा उपयुक्त लागेमा निजको परिचय खुल्ने प्रमाणको आधारमा परिवारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी दृष्टिविहीनहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । उक्त कानुनी प्रावधान झट्ट हेर्दा निकै सहयोगी देखिए पनि यसमा भएको एकाघरका परिवारको सदस्य...भन्ने अभिव्यक्तिले दृष्टिविहीनको गोप्य रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनसक्दैन । मतदान व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार हो ।

यसमा व्यक्तिको राजनीतिक विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ । त्यस्तो विचार व्यक्तिको निजी हुनेहुनाले परिवारका अन्य सदस्यसँग नमिल्न पनि सक्छ । चुनावमा विचार नमिल्ने व्यक्तिसँग मत संकेत गर्न जानु उसको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको उल्लङ्घन हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको उक्त हकबाट दृष्टिविहीनहरूलाई बञ्चित गरिएको छ । यदि निर्देशिकाको दफा ८९ को प्रावधानमा एकाघर परिवारका सदस्यहरूको साथै निजले चाहेको व्यक्ति वा निजले इच्छाएको व्यक्ति भन्ने प्रावधानसमेत भइदिएको भए यसमा केही न्यायोचित हुने थियो । राजनीतिक विचार र पारिवारिक सम्बन्ध एकापसमा फरक पर्न पनि सक्ने दुई भिन्न कुरा हुन् । यस्ता कुरामा निर्वाचन आयोगले सरल रूपमा गरेको अनुमान वास्तविकताभन्दा अलि फरक छ । मनसाय हेर्दा निर्वाचन आयोगले आफ्नो मत आफै संकेत गर्न नसक्ने मतदातालाई सहयोग पुर्‍याउन त खोजेको देखिन्छ, तर उसले व्यक्तिको राजनीतिक अधिकार र गोपनियता अनि विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताको पाटो भने बिर्सिन पुगेको देखिन्छ ।

सोही निर्देशिकाको दफा ९६ ले कुनै मतदाताले आफूले गरेको मत संकेत सार्वजनिक गरेमा मतदान अधिकृतले निजलाई निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन २०७३ को दफा ९ (२) बमोजिम १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निजको मतपत्र अलग्गै खामबन्दी गरी मुचुल्का उठाई राख्नुपर्ने व्यवस्था भएबाट मतदानको गोपनियता कति गम्भीर छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यदि निर्देशिकाको उक्त दफामात्र हेर्ने हो भने सबै दृष्टिविहीनको मतपत्र मतपेटिकामा खसाल्नसमेत योग्य हुँदैन । यस्ता हेर्दा सामान्य लाग्ने तर परिणाममा गम्भीर असर पार्ने खालका व्यवस्था कानुनमा बारम्बार आइरहनु कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षको उपस्थिति नहुनुको कारण हो । नीति निर्माण तहमा दृष्टिविहीनको प्रतिनिधित्व यदि भएको भए यस खालका त्रुटि अवश्य दोहोरिने थिएनन् । तर त्यसो हुनसकेको छैन ।

निर्देशिकामा एकाघर परिवारका सदस्य नहुने अशक्त मतदाताका लागि मतदान अधिकृतले नै दृष्टिविहीन मतदाताको इच्छा बमोजिम मत संकेत गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यति भरपर्दो लाग्दैन । अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा दृष्टिविहीनहरूले एकान्तमा लगी फलानो चिन्हमा मत सङ्केत गर्न चाहन्छु भनेकै भरमा आफूले भनेकै व्यक्ति वा दललाई मत प्रदान गरेछ भनी कति ढुक्क हुन सकिने अवस्था छ ? सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । यो प्रश्न पनि गम्भीर छ ।

यस्ता किसिमका समस्याबाट पार पाउन दृष्टिविहीनहरूले के गर्न सकिन्छ त ? अथवा नेपालमा दृष्टिविहीनहरूको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाल नेत्रहीन संघले के गर्न सक्छ ? यो पनि विचारणीय कुरा छ । हामी समस्यामात्र तेस्र्याउँदैनौँ, समाधान पनि खोजेका हुन्छौं । यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायले चासो दिएर वास्तविक रूपमै मर्का परेका वर्गका पक्षमा केही गर्न तत्पर हुन्छ भने यो समस्याको समाधान दिन सकिन्छ । यसको निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । यदि दृढ इच्छाशक्ति छ भने कुनै पनि कुरा निर्विकल्प हँुदैन । समस्याको समाधान पनि भेटिन्छ । संसारले प्रविधिका क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारिसकेको छ । संसारका विकसित मुलुकहरूमा अन्य प्रविधि पनि आइसकेका छन् । त्यस्ता विकसित प्रविधिको पछि दगुर्न त हाम्रोजस्तो गरिब देश नसक्ला । नवीनतम प्रविधि महँगा र हाम्रो आर्थिक क्षमताले नभ्याउने खालका पनि हुनसक्छन् । त्यस्ता कुराको मात्र चाहनाले पनि हाम्रो वास्तविक समस्या समाधान हुँदैन । हामीसँग जे छ, त्यसको सदुपयोग गरी बढीभन्दा बढी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यस पटकको निर्वाचनका लागि त हामी यसमा चुकिसक्यौं, तर आगामी दिनका चुनावमा नेपालका दृष्टिविहीनहरूले अरू कसैको सहायताविना मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग र सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । यदि राज्य दृष्टिविहीनहरूलाई साँच्चै गोप्य मतदान गराउन चाहन्छ भने सम्भावनालाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।

सर्वप्रथम नेपालभर रहेका दृष्टिविहीन मतदाताको पहिचान गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगका अनुसार १६,७२४ दृष्टिविहीन मतदाता रहेका छन् । तर यो संख्या अति नै कम हो । यसमा सबै दृष्टिविहीन मतदाता समेटिएका छैनन् । मतदाता नामावली सङ्कलनका समयमा दृष्टिविहीनहरूलाई नछुटाई पहिचान कायम गर्नुपर्छ । त्यसरी मतदाता संख्या पत्ता लागिसकेपछि उक्त संख्या बराबर ‘टेक्टाइल मतपत्र’ छाप्नुपर्छ । यसो गरी छापिएका मतपत्रहरू जुन मतदान केन्द्रमा जति संख्यामा दृष्टिविहीन मतदाता छन्, सोही संख्यामा मतदान केन्द्रहरूमा अन्य मतपत्रसँगै पठाउनुपर्छ र त्यस मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृतले मतदान गर्न उपस्थित हुने दृष्टिविहीन मतदाताहरूलाई उक्त टेक्टाइल मतपत्र उपलब्ध गराउने र उनीहरूले आफैले छामेर मत संकेत गरी मतदान गराउन सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक प्रविधि नेपाल नेत्रहीन संघमा छ । नेपाल नेत्रहीन संघले निर्वाचन आयोगसँग मिली यो कार्य गर्न सहजै रूपमा सक्छ ।

के हो त टेक्टाइल मतपत्र भनेको ? यो एक विशेष प्रकारको तस्बीर हो । जसलाई नदेख्ने व्यक्तिहरूले छामेर आकृति पहिचान गर्न सक्छन् । नेपालको नक्सा दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि यही प्रविधिबाट तयार गरिन्छ । जुन नक्सा छामेर दृष्टिविहीनहरूले पहिचान गर्न सक्छन् । मतपत्रका सन्दर्भमा पनि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवार र दललाई प्रदान गरेका चिन्हहरूलाई टेक्टाइल प्रिन्ट गरी मतपत्रको रूपमा सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा अन्य मतपत्रसँग पठाइ त्यहाँका दृष्टिविहीन मतदाताको लागि उपलब्ध गराएमा सबै दृष्टिविहीनको गोपनियताको अधिकार सुनिश्चित हुने थियो । यसले उनीहरूको राजनीतिक गोपनियता त रहन्छ नै, राज्यले समानताको हक प्रदान पनि सुनिश्चित गराउन सक्छ । यसका लागि खासै ठूलो खर्च पनि लाग्दैन । निर्वाचनका अन्य खर्चसरह नै सामान्य खर्चमा विशेष सुविधा उपलब्ध हुनसक्छ । यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । राज्यले सबै दृष्टिविहीनलाई अधिकारको मूलधारमा प्रवाहीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरोस् ।

laxmanphd@wlink.cm.np

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT