१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नारामै रूमलिएको अभियान

शान्ता मरासिनी

प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर २५ देखि १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाइने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएकै दिन भारतको महाराष्ट्र राज्यमा सन् २०१२ मा १५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको अभियोगमा ३ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।

नारामै रूमलिएको अभियान

२०१६ को यस्तै १६ दिने अभियान सुरु हुँदै गर्दा रोल्पा थबाङकी ४८ वर्षीया सुनकुमारी नेपालीको आफ्नै पति र बहिनीले लोहोरोले कुट्दा हत्या भएको थियो । यी दुई घटनालाई न्यायका मान्य सिद्धान्तबाट तुलना गर्दा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कठोर व्याख्या विरलै सुनिने यस्ता घटनामा भएका कठोर अदालती निर्णय त हाम्रो देशको कानुनले वर्जित नै गरेको छ, जसका कारण लैङ्गिक हिंसाको अपराधमा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना हराएर जान्छ ।

लैङ्गिक हिंसाले महिला र पुरुष दुवैमाथि हुने हिंसालाई जनाए पनि आमरूपमा महिला हिंसालाई नै बुझाउँछ । आदिकालका मानवीय सभ्यता होस् या पूर्वीय या पश्चिमा, दर्शनका कुनै पनि विधाले महिला हिंसालाई स्वीकार गरेका होइनन् । व्याख्याकारहरूले दर्शनको व्याख्या गर्नुपर्नेमा दार्शनिकका जीवनीको व्याख्या गरी नारीको अपमान गर्ने कुरा थालनी गराए । फलस्वरूप विगतदेखि नै नारीमाथि विभिन्न बहानामा गरिब दु:खी आमाबुबाहरू बोक्सी–बोक्साको नाममा यातना भोग्न बाध्य भए, कति युवती दाइजो नल्याएको बहानामा कुटिए, जलाइए र मारिए भने कति नानी नाबालिकामै पशुतुल्य केटाहरूबाट लुटिइरहेका छन् र मारिइरहेका छन्, कतिपय केटाकेटी अन्तरजातीय विवाहकै कारण मारिन्छन्, कति दिदीबहिनी वैदेशिक रोजगारीका नाममा लुटिन्छन्, जेलमा पुर्‍याइन्छन् र उद्धार पछि विच्छिप्त अवस्थामा स्वदेश फर्काइन्छन् । यसै प्रसंगमा विगतदेखि नै महिला हिंसा न्यूनीकरण निम्ति थुप्रै कार्यक्रम पनि नभएका होइनन् ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयन कार्ययोजना २०६०, घरेलु हिंसा तथा कसुर तथा सजाय ऐन २०६६, बोक्सी कसुर तथा सजाय ऐन २०७२, त्यस्तै कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन २०७१ एवं लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७०–७४ कार्यान्वयनमा रहेकाले सरकारले महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रभावकारी नीति तथा कानुनी आधार तयार भएको दाबी गर्ने गरेको छ । यस्तै आवधिक योजना लगायतका सामुदायिक सेवाकेन्द्र सञ्चालन, लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि कोषको स्थापना, प्रहरी कार्यालयमा महिला सेल, कानुनी सहायता समूह, अस्पतालमा महिला हिंसा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना, एकल महिला सुरक्षा कोष, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था, महिला हिंसाका मुद्दा सुनुवाइ गर्न अदालतमा छोटो प्रक्रिया र द्रुत सुनुवाइको थालनी गरिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि महिला हिंसाका घटना कम हुनुको सट्टा बढेको छ ।

महिला हिंसा बढ्दै जानुको गुह्य कारण राज्यले सामाजिक मूल्य–मान्यता, आचरण, नैतिकता, भावसंवेदना, प्रेम, संयम र आध्यात्मिकताभन्दा निरपेक्ष रूपमा कानुन निर्माणलाई प्रधान ठान्ने प्रवृत्ति हावी हुनु हो । समाजलाई हामीले यस्ता मूल्य शिक्षामार्फत दिशानिर्देश गर्ने क्रममा जीवन मूल्य एवं सामाजिक मूल्यलाई पुन:स्थापित, परिस्कृत गरी अवलम्बन गर्दै लानुपर्नेमा माग, दबाब आउनासाथ फगत प्रतिबद्धता जनाइदिने, कानुन बनाइदिने, दिवस घोषणा गरिदिने, महत्त्वाकांक्षी नारा उद्घोष गर्ने तर समीक्षा नगर्ने गरेका कारण महिला हिंसा अन्त्य गर्ने अभियान कर्मकाण्डी मात्रै बन्दै गए । व्यवहारमा कानुनको पालना स्वेच्छिकतामा सीमित बन्दै गयो । वास्तवमा न्यायालय, प्रहरी प्रशासन, अर्धन्यायिक निकायहरू सके गुनासा र मुद्दा दर्ता नै नगर्ने दर्ता भइहाले पनि मेलमिलाप पद्धतिलाई सर्वेसर्वा बनाई हिंसाका अपराधजन्य घटनामा कानुनको कठोर व्याख्या गर्ने कार्यबाट असफल बन्दै गए । परिणामस्वरूप प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चातको हिंसाविरुद्ध राज्यको ठूलो अभियान समुदायका गरिब, असहाय, पिछडिएका वर्ग, महिला, दलितजस्ता निमुखा वर्गले न्याय पाउने कुरा ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ बन्दै गयो ।

लैंगिक हिंसाका घटनामा पीडितले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गरी लैंगिक समानतायुक्त राज्य स्थापना गर्न परिवार, समुदाय, समाज एवं राज्य संयन्त्रका न्याय सम्पादनमा संलग्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयन सम्बद्ध पदाधिकारीको नैतिक आचरणको संस्कारलाइ पुन: परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । 

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७४ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?