चुनावमा छेलिएका मुद्दा

राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने र राजनीतिबाट दिक्क भैसकेको ठान्नेहरू पनि नेताहरूको झिकझिक सकियो, अब विकास भैदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेका छन् । तर शुभकामनाको बडो औपचारिक धुन हुन्छ, कामनालाई परिणाममा बदल्न यथार्थमा टेकेको गतिशील दृष्टिकोण र प्रशस्त मिहिनेत चाहिन्छ । 
राजनीतिको बहाव चुनावको बाँधमा पुगेर रोकिन्न । नत आर्थिक समृद्धि नै राजनीतिले नछोएको कुनै भूउपग्रहबाट फेसबुक ओर्लिएझैं सर्लक्क ओर्लेर हाम्रा हातमा आइपुग्नेछ । त्यसैले चुनावी जित र हारको रन्को नसेलाउँदै राजनीतिक यथार्थका केही छेलिएका प्रसंगबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधान जारी हँुदा धेरै किसिमका असन्तुष्टि थिए भन्ने तथ्यलाई सर्वप्रथम स्मरण गरौं । मुलुक चुनावमा होमिँदै गर्दा बमका धमाका पनि सुनिएका हुन् भन्ने तथ्यलाई पनि बेवास्ता नगरौं । संविधानमै धेरै कुरा अधुरो छाडेर चुनावलाई ‘टाइम बाई’ गर्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरेका दलहरूले धेरै समस्या टारेका छन् भन्ने पनि नबिर्सौं । अनि मात्र मुलुकको भावी राजनीतिक मार्गचित्र र आर्थिक समृद्धिको चर्को नाराबीच तालमेल वा बेमेल खोज्न सकिन्छ ।

शक्ति बाँडफाँटको अल्झो
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन हुँदै छन् । स्थानीय तहहरू त गठन भैसकेका नै छन् । तर स्थानीय तह, प्रदेश र संघका बीचको शक्तिको बाँडफाँडको विषय अधुरै छाडिएको छ । संघीयता भनेकै प्रदेश तहको अर्थराजनीतिक स्वायत्तताको सिद्धान्त हो । प्रदेशमा रहेका स्रोतसाधनको उपयोग प्रदेशले स्वायत्त तवरले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा संघीयता टिकेको हुन्छ । तर स्थानीय तहलाई प्रदेशभन्दा शक्तिशाली बनाएर शासन र अर्थराजनीतिको मुख्य बागडोर केन्द्रमै राख्ने मनसाय संविधानमा देखिन्छ । स्थानीय तह अत्यन्त सानो एकाइ हो, यसले ठूला परियोजना वा योजना निर्माण गर्न सक्दैन । प्रदेशलाई स्थानीय तहले अड्काउने भएपछि शक्तिको अन्तिम लगाम केन्द्रसँगै रहने भयो । 
कागजमा अधिकार सम्पन्न प्रदेशसभा र सरकार, व्यवहारमा अंकुश नै अंकुश भएपछि संघ र प्रदेश बीचको अन्तरविरोध बढेर जाने देखिन्छ । उत्साही अर्थशास्त्रीहरूको दृष्टिमा स्थानीय र प्रदेश तहका प्रशासनिक संरचना निर्माण र व्यवस्थापनकै क्रममा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्छ । राज्य वा वैदेशिक सहायताकै लगानीमा ती पूर्वाधार विकासको काम हुने कुरा हाललाई मान्ने हो भने अभूतपूर्व रूपमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । तर राजनीतिक टकरावको स्थिति निम्तियो भने के हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै चिन्तन–मनन भएको छैन । अर्कोतर्फ प्रशासनिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा पैदा हुने आर्थिक गतिविधिलाई कृषि वा गैरकृषि उत्पादनसग कसरी समानान्तर लैजाने भन्ने चुनौती त छँदैछ । यसका लागि जनमुखी आर्थिक नीति चाहिन्छ । आर्थिक समृद्धिको चालु नारामा त्यस्तो आर्थिक नीतिको छनक कुनै दलले दिएका छैनन् ।

पहिचानको रन्को
चुनावलाई ढाल बनाएर अधुरै छाडिएको अर्को सन्दर्भ छ, पहिचानको । प्रदेशको सिमांकन नै पहिचानको मुद्दालाई बलात् किनारा लगाउने ढंगले गरिएको तथ्य पनि छिपेको छैन । नेपालमा संघीयताको परिकल्पना नै विभिन्न सभ्यताको पहिचानलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो । केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण संघीयता होइन । तर अन्तरिम संविधानमार्फत आफैंले रचना गरेको संघीयताको अवधारणालाई उल्टाएर सिमांकन गरियो । त्यसैको विरोधमा मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन र जनजाति समुदायको विरोध सतहमा आएको थियो । साथै समस्याबाट भाग्ने काम प्रदेशको नामकरण नै थाती राखेर पनि गरिएको छ । 
प्रदेशहरू गठन हुनासाथ पहिचानको सन्दर्भ नामकरण, कामकाजको भाषा निर्धारण तथा विभिन्न समुदायको सांस्कृतिक विरासतको सम्मानका मुद्दा भएर उठिहाल्छ । समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमै छल गरेका दलहरूले अल्पसंख्यक समुदायहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून वा शून्य नै हुने ग्यारेन्टी गरिसकेका छन् । सिमान्तकृत समुदायका अभियन्ताहरूले पहिचानको मुद्दालाई विभिन्न रचनात्मक तरिकाले समेत अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिबाट यो मुद्दा सर्लक्क किनारा लाग्ने सम्भावना छैन । पञ्चायतले विशुद्ध भूगोलका आधारमा गरेको प्रशासनिक विभाजनको रुग्ण मानसिकताबाट बाहिर निस्कन नसकेका दलहरूले पहिचानको मुद्दालाई भोलि कसरी व्यवस्थापन गर्लान्, त्यो आफैंमा ताज्जुबको विषय छँदैछ ।

समृद्धिको नगरा
चुनावमा समृद्धिको नगरा खुब फुकिएको छ । गरिबी निर्मूल गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै बढाइदिने, रेलदेखि जलविद्युतसम्म सबै चकाचौंध गरिदिने वाचा गर्दै भिडियोमा नेताहरू देखापरे । तर समृद्धिको चमत्कार कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा कसैले कुनै मार्गचित्र प्रस्तुत गरेनन् । हिमालमा जडिबुटी, पहाडमा जलविद्युत, तराईमा अन्न, नगदे बाली र उद्योग गरेर रातारात विकास गर्ने सपना पञ्चायतले सिलाएर पनि फटाइसकेको इतिहास छ । विकासको यो धारणाले मान्छे चिनेन, त्यो मान्छे जसको श्रमपसिनाले वास्तविक विकास हुने हो । आम समाजको सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनसँग हार मिलाएर मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने ज्ञान पनि नेपालकै विद्वानहरूले पत्ता लगाइसकेका हुन् ।
समृद्धिको पनि दार्शनिक आधार हुन्छ । तर चुनावमा हावामहल बनाउन छुट छ । पत्याउने–नपत्याउने अर्को कुरा, जनताले भोट त दिनैपर्‍यो । मतदानलाई नै जनताले हावामहलमा बस्न स्वीकार गरेको भाष्यमा व्याख्या गर्न पनि सकिएला । तर हावामहलबाट कुनै देवदूतले झारिदिएर समृद्धि झर्दैन । समृद्धि त जनताले आफ्नो बीचबाट निर्माण गर्ने विषय हो, राज्यसत्ता जनताको पहलकदमी बलियो बनाउने औजार बन्नु नै यसको पूर्वसर्त हो । तत्काल ठूलो राजनीतिक प्रतिरोधको सम्भावना नरहेकोले जित्नेलाई सरकार चलाउन सजिलै होला । तर समृद्धिको नाराले जन्माएको आशालाई जनताको बीचमा जोगाइराख्ने चुनौती ठूलो छ ।
चुनाव स्वयम्मा ठूलो आर्थिक गतिविधि हो । त्यसैले अस्थायी रूपमै सही, अहिले आर्थिक सूचकांक सकारात्मक देखिएका छन् । चामलमा सराबरी बियाँ मिसिए जस्तो अपारदर्शी धन मिसिएको छ, चुनावको भेलमा । त्यसैले अर्थतन्त्रमा त्यसले प्रभाव देखाउने नै भयो । तर यो प्रभाव आयात र उपभोगमा आधारित छ । चुनावको भेल सकिएपछि घरजग्गा कारोबारले एकपटक फेरि उभार लिन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनका सिलसिलामा घरजग्गा कारोबारको चलखेल बढ्नु अनौठो हुँदैन । रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रमा यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको निरन्तर हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रलाई मन्दीकै घानमा पार्ने हो । समृद्धिको नगरा फुक्नेहरूलाई यतातिर खासै चिन्ता छैन । तर यहि प्रवृत्ति नै निरन्तर हुने हो भने समृद्धि फगत पानीको फोका हुनेछ ।

अन्त्यमा,
माथि भनिसकियो, चुनावलाई समस्या छल्ने र ‘टाइम बाई’ गर्ने रणनीतिमा प्रयोग गरिएको छ । देश संघीयतामा जाँदैछ, प्रदेश सरकार बन्ने अन्तिम अभ्यास चलिरहेको छ, तर घैंटो केवल आधा भरिएको छ । त्यसैले तुरुन्तै देखिन लागेको छचल्कोको आंँकलन गर्न जरुरी छ । कुनै एक गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आयो र केन्द्रीय सरकार स्थिर प्रकृतिकै बन्यो भने पनि ढिक्कै संसद्ले छिचोल्न बाँकी धेरै राजनीतिक विषय छन् । सरकार स्थिर बन्नु मुख्य कुरा होइन, त्यसले स्थिर राजनीति निर्माण गर्नुचाहिँ महत्त्वको चिज हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नो ठाउँमा जमिसकेपछि बन्ने राजनीतिक माहोल झन् पेचिलो हुनेवाला छ । पैसा र बाहुबलको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रयोग यो चुनावको विशेषता रह्यो । समृद्धिको नगरा जति फुकिए पनि आम जनतामा त्यसले विश्वास पैदा गरेको छैन । यो चुनावबाट ठेकेदार, डन र कमाउ बिचौलियाहरू आफैं पनि निर्वाचित भएका छन् वा अर्को कसैलाई जिताउन प्रशस्त पैसा खर्च गरेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहदेखि नै शक्तिको अनौपचारिक अभ्यास गर्ने स्थिति बनिसकेको छ । शक्तिको अवतरणसँगै स्थानीय तह र प्रदेशमा अनौपचारिक शक्ति–अभ्यासका गम्भीर परिणाम निस्कन सक्ने सम्भावना छ ।
पहिचानजन्य र वर्गीय अन्तरविरोध घुलमिल भएर बाहिर निस्कने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । किनभने स्थानीय र प्रदेश तहमा पहिचानको मुखर राजनीति हुने जमिन बनेको छ । त्यसैगरी निम्नमध्यम वर्गमा बढेको समृद्धिको प्यासले वर्गीय अन्तरविरोधलाई नयाँ आयाममा उठाउने बलियो सम्भावना छ । जसले मुलुकको नेतृत्व गर्नेछ, उसमा यी चुनौतीको सामना गर्ने राजनीतिक र दार्शनिक मार्गचित्र कस्तो होला त ? यो प्रश्न स्वयम्ले नै तुरुन्तै पैदा हुनलागिरहेको छचल्को देखिरहेको छ ।
[email protected]