सबैको शत्रु भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार कुनै मुलुक विशेषको मात्रै नभई यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठूलो बाधक देखिएको छ । हरेक वर्ष एक खर्ब डलर घुसका रूपमा दिइने र करिब २.६ खर्ब डलर भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । विश्व अर्थव्यवस्थाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अझ तेस्रो विश्वमा त यसको १० गुना बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अनुमान गरिन्छ ।
भ्रष्टाचारले गर्दा मुलुकमा ढुकुटीमात्र नरित्तिई यसबाट सरकार अस्थिर हुनगई संस्थागत रूपमा अपराधीहरूको सञ्जाल विस्तार हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारका कारण समाजमा ‘हुने र हुँदा खाने’बीच खाडल बढेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था धराशायी भएका धेरै उदाहरण छन् । भ्रष्टाचारका कारण सुशासनका लागि खबरदारी गर्ने संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएपछि पैसावाला र पहुँच भएकाहरूको मनोबल बढेको छ । साथै भ्रष्टाचार रोक्न नसक्दा रोजगारीको अवसर घटेका छन् । पैसामा सार्वजनिक पद खरिद–बिक्री हुनथालेका छन् । भनिन्छ, भ्रष्टाचारबाट सबै प्रभावित हुन्छन्, अझ विशेषगरी विपन्न र गरिबहरू बढी नै प्रभावित हुन्छन् भन्ने भुल्नुहुन्न ।
कमबेसी मात्र हो, भ्रष्टाचार धनी तथा गरिब दुवै खालका मुलुकमा विद्यमान छ । त्यसैले पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ विश्वको चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । अध्ययन हेर्दा विशेषगरी भ्रष्टाचारले गरिब र विपन्न नागरिकलाई बढी मात्रामा प्रभाव पारेको छ । भ्रष्टाचारले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउनुका साथै लामो संक्रमणकालबाट गुज्रिएका मुलुकमा गरिबी झन् बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा त भ्रष्टहरूले सूचना प्रविधिलाई समेत दुरुपयोग गर्ने हैसियत बनाइसकेका छन् । क्षणभरमै राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिन सक्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल पनि विश्वको अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्येमा पर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदन, २०१६ ले विश्वका १७६ मुलुकमध्ये २९ अंक पाएर नेपाल १३१ औं स्थानमा छ । यो अवस्था सन् २०१२ देखिकै निरन्तरता हो, यसमा कुनै सुधार आएको छैन । बरु अवस्था झन् खस्किँदै गएको तथ्य विभिन्न प्रतिवेदनले सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । साथै ग्लोबल इन्टिग्रिटी स्कोरमा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार विरूद्ध काम गर्ने संस्थाहरूको अवस्था ज्यादै कमजोर देखाएको छ । 
टीआई नेपालले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययनमा भ्रष्टाचार विरुद्ध चालिएका कदमलाई १०० पूर्णाङ्क मान्दै २४ अंकमात्रै दिएको छ । ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर २०१३ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा ७७ प्रतिशत राजनीति, ६६ प्रतिशत प्रशासनिक, ५८ प्रतिशत प्रहरी तथा ५१ प्रतिशत न्यायिक क्षेत्रलाई दोषी देखाएको छ । त्यसैगरी ८५ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचारलाई समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् भने ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन् । त्यसैगरी १३ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने निकाय प्रभावकारी भएको निराशाजनक उत्तर दिएका छन् । 
भनिन्छ, राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र व्यापारी एकठाउँमा नभई भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन । ठूला भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा यो उक्ति प्राय: मिल्न आउँछ । दण्ड दिने र दण्डित हुनेहरू एकैठाउँ बसेर भ्रष्टाचार गरे भने दण्डहीनता बढ्छ । किनभने भ्रष्टाचार कानुनी व्यवस्थामाथिको ठाडो उल्लंघन हो । भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन भने नागरिकले न्याय किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ, बेरोजगारी बढेर युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्न । अनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पनि सकिन्न र अन्त्यमा मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुनसक्छ । 
नेपाल खुला अर्थतन्त्रमा गइसकेपछि तीव्र गतिमा सुरु भएको भ्रष्टाचार अहिले संस्थागत बनिसकेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने राज्यसंयन्त्रहरू निरीह सावित भएको गुनासो बढेको छ । लामो समयको राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारीहरू संगठित रूपमै नीति निर्माण तहमा पहुँच राख्न सफल हुँदै आएका छन्, यो डरलाग्दो अवस्था हो ।
 हुन त नेपाल सरकारले २०५९ सालमा भ्रष्टाचार विरुद्धका ३ वटा विशेष कानुन (भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र विशेष अदालत ऐन) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । साथै भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत पनि गठन गरियो । त्यसपछि वरिष्ठ केही मन्त्री लगायत, सचिव तथा 
प्रहरी प्रमुखहरूले भ्रष्टाचारको आरोप प्रमाणित भएर जेल सजायसमेत पाए । तर भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ संस्थागत हुनसकेको छैन । 
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गरी त्यो निकायलाई कमजोर बनाइएको छ । साथै नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्ने डेढ दर्जनभन्दा बढी निकाय छन् । अधिकांश निकाय राजनीतिक दबाबमा परेर उद्देश्य अनुकूल काम गर्नसकेका छैनन् । यस्ता निकायहरूले सेवाप्रवाह तहको भ्रष्टाचारमा केही काम गरेको देखिए तापनि ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका अवसरमा चुनावी घोषणापत्रमा सुशासनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध गरेका संकल्प पारित गरेका छन् । तर दलहरूले सार्वजनिक खपतका लागि भ्रष्टाचारको विरोध गरेजस्तो देखिए तापनि यो विषयले प्राथमिकता पाउनसकेको छैन ।
यहीँनेर भयानक खतरा के छ भने अहिले लामो समयसम्म रहिरह्यो भने लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास र भरोसा घट्ने निश्चित छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध लिमा घोषणापत्र, १९९७ मा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारले समाजको नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास ल्याउँछ । प्रजातन्त्रको अवमूल्यन गराउँछ । कानुनी राज्यलाई उल्टाउँछ र गरिब जनताको सामाजिक–आर्थिक अधिकार फिलतो बनाउँछ ।’ यो भनाइ नेपालको हकमा हुबहु लागु हुने अवस्था छ । 
भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको अप्रत्यक्ष रूपले जनतामा करको भार बढ्नु हो । भ्रष्टाचार एक बिन्दुले वृद्धि हुँदा राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातमा १.५ प्रतिशतले कमी आउने अफ्रिकी मुलुक तान्जानियामा सन् २००० मा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मार्गदर्शन दिने दायित्व विधायिकाको हो । सुशासन दिने आश्वासन दिंँदै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबाट भ्रष्टाचर विरुद्ध प्रतिबद्धता जनाइनु र त्यस अनुसार आचरण हुनु आजको आवश्यकता हो । 
लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक ‘निर्णय र क्रियाकलाप’ले आम नागरिकको जीवनमा ‘सकारात्मक वा नकारात्मक’ प्रभाव पार्छ । जनप्रतिनिधिप्रति आम जनताको चासो र जिज्ञासा सदैव रहन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्ध सबै तहबाट यस्ता पहल र पैरवी हुनसके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संस्थाहरू छरिएका छन् । भ्रष्टाचार विरुद्ध एकीकृत रूपमा काम गर्नसक्ने सशक्त निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचार विरुद्ध महासन्धि अनुकूल कानुन अविलम्ब निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै ‘ओपन गभर्मेन्ट पार्टनरसिप’ सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियानलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार विरुद्ध कानुनी संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
२०६० पछि सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्नुपर्छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने ‘जोखिमयुक्त’ स्थान र क्षेत्रको पहिचान गरी निगरानी राख्ने स्थायी संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ । मन्त्रालय स्तरबाटै गर्नुपर्ने ठेक्कापट्टा सम्बन्धी निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट हुने परिपाटी अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । नयाँ संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रमध्ये ‘अनुचित कार्य’को प्रावधान कटौती गरी संकुचन गरिएकाले संविधान संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था पुन:स्थापित गर्न वा यस्तो व्यवस्था कुन निकायबाट हुने हो, त्यस्तो निकाय अविलम्ब तोक्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूको आय–व्ययको विवरण सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु–गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार शक्तिको आडमा हुर्कने र रमाउने भएकाले भ्रष्टलाई संरक्षण दिने परिपाटीको अन्त्य गर्न गराउनुपर्छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिन’ र ‘भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेर आआफ्नो क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउने अभियानमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्छ । साथै भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमत निर्माण गर्न नागरिक संस्थाहरूलाई परिचालन गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।