कांग्रेसको पुनर्निर्माण

चुनाव हार्ने निश्चितजस्तै भएपछि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले घतलाग्दो ट्विट गरे, ‘भूतले खाजा खाने बेला उठिएछ ।’ रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, शेखर कोइराला, महेश आचार्य, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, नवीन्द्रराज जोशी लगायतका हस्तीहरूको पराजयले कांग्रेसमा सुनामी आएजस्तै भयो, तर ७४ वसन्त पार गरिसकेका ढुंगानालाई २३ वर्षपछि राजनीतिमा फर्केर आउँदा आफू पुरानो भैसकेको कुरा ‘भूतले खाजा खाएपछि’ मात्रै महसुस भयो । पार्टीका धेरै हस्तीहरूले हार्नु भनेको त्यसको नेतृत्व पंक्तिमै आकर्षण घटेको मान्नुपर्छ । यही सेरोफेरोमा कांग्रेसको संगठन, सिद्धान्त र नीतिमा आएको ह्रास तथा यसको चुनावी रणनीतिको अप्रभावकारिता आदिबारे पनि मन्थन सुरु भएको छ ।

चुनावी परिणाम अप्रत्यासित होइन, अपेक्षित हो । तर कांग्रेसले प्रत्यक्षतिर माओवादीभन्दा पनि कम सिट जित्ला भन्नेचाहिँं सोचिएको थिएन । स्थानीय निर्वाचनका आँकडा हेर्दा कांग्रेसले यो चुनाव हार्ने नै देखिन्थ्यो । पहाडका ८० जति क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको मत कांग्रेसभन्दा ५ देखि २५ हजारसम्मले बढी थियो भने बाँकी ३० वटामा ५ हजारभन्दा बढी । कांग्रेसको पकड मानिएको तराई–मधेसमा मधेसवादी दलहरूसँग नमिलेर एक्लै लड्ने कांग्रेसको निर्णय रणनीतिक रूपले आत्मघाती थियो ।

जनता, विशेषगरी अहिलेको युवा पिढी भूतमुखी होइन कि भविष्यमुखी बनेका छन् । राणाशासन हटाउने आन्दोलन, पञ्चायत हटाउने आन्दोलन वा २०६२–६३ को जनआन्दोलनको इतिहास पल्टाएर मात्रै नयाँ पुस्ता आकर्षित हुने देखिएन । वामपन्थीको कुल मत कांग्रेसभन्दा धेरै माथि हुनुले गत १० वर्षमा वामपन्थीप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको तर कांग्रेसले नयाँ पिढीमा संगठन विस्तार गर्नसकेको देखिँदैन । जनतामा वाम गठबन्धनले देशको स्थायित्व र विकासप्रति आशामात्र जगाएन, सँधैं मदन भण्डारीको नाम लिने एमालेले यो पाला राष्ट्रियता र विकासको पहिचान बनाएका केपी ओलीको फोटो हरेक चुनावी सामग्रीमा प्रयोग गरेर कांग्रेसभन्दा आफू भविष्यमुखी भएको देखायो ।

रोचक प्रसंग के भने गत १०–१२ वर्षमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा देश ठूलो परिवर्तनतिर अगाडि बढ्यो । तर कांग्रेसको सिद्धान्त, अडान, संगठन र छविमा भने निरन्तर क्षय हँँुदै गयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको भूमिका अहम् छ । गिरिजाप्रसादले माओवादीसँग शान्ति सम्झौतामात्र गरेनन्, बिनारक्तपात देशलाई संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतिर लगे । तर उनको पार्टी कांग्रेसलाई भने ठूलो घाटा लाग्यो । २०६४ को संविधानसभाको चुनावमा माओवादीहरू गणतन्त्र, समावेशिता, पहिचान र राज्यको पुन:संरचनाको अग्रगामी नारा लिएर गएका थिए भने कांग्रेस तिनै मुद्दामा ‘हाँ भनेको हो कि नाँ भनेको हो’ भन्ने अवस्थामा थियो ।

पहिलो संविधानसभामा माओवादी देशको ठूलो पार्टी बन्नुमा गाउँघरतिर माओवादीको त्रास रहिरहनु तर सहरमा उसका प्रगतिशील र भविष्यमुखी नाराप्रतिको आकर्षण थियो । त्यसबेला गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए भने गिरिजाप्रसादकै ‘दाहिने हात’ मानिने सुशील कोइरालादेखिका नेताहरू ‘यो गृहमन्त्रीले नै कांग्रेस सिध्याउने भयो’ भन्ने गुनासो गर्थे । ‘तल कांग्रेसको संगठन माओवादीले बल प्रयोग गरेर ध्वस्त बनाउँदैछन् भने माथि शान्ति प्रक्रियाका नाममा माफी दिइँदैछ’ भन्ने धेरै कांग्रेसीजनले गुनासो पोखेको पाइन्थ्यो । भनिन्छ, त्यसबेला गिरिजाप्रसादले दरबार विरुद्ध माओवादीलाई प्रयोग गरेको भन्ठानेका थिए, तर पछि राष्ट्रपति नबनेपछि गिरिजाप्रसादले आफू माओवादीबाट प्रयोग भएको महसुस गरे ।

सुशील कोइराला दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई नयाँ संविधान दिन सफल भए । तर उनको प्रधानमन्त्रीत्व कालको अन्तिम बेलामा कांग्रेसको छवि धमिलियो । भारतको नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी’ भन्नसम्म हिच्किचाएको कांग्रेसका तर्फबाट नाकाबन्दी विरुद्ध दह्रो खुट्टा टेकेका केपी ओलीका विरुद्ध हार्ने थाहा हुँदाहुँदै सुशील कोइरालाले उम्मेदवारी दिए । संकटमा देश एक हुनुपर्नेमा कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता तोडेका कारण धेरैले कांग्रेसको नियतमा शंका गरे । ओलीको सरकार ढालेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका शेरबहादुर देउवाले तीनवटै चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर इतिहास बनाएका छन्, तर उनको पार्टी सुनामी आएझैं चुनावमा बढारिएको छ ।

कांग्रेसका चुनावी एजेन्डा प्रभावकारी भएनन् नै, कम्युनिष्ट एकताले अधिनायकवाद ल्याउँछ भन्ने कांग्रेसको तर्कमा खासै दम थिएन । धेरै नेपालीले छिमेकी चीनको प्रशंसनीय विकास देखेका छन् भने युद्ध गलतै भए पनि माओवादीले नेपालमा समावेशिता, गणतन्त्र र पहिचानको मुद्दा अगाडि बढाएको कुरा जगजाहेर छ । नाकाबन्दी विरुद्धको अडानका कारण बनेको केपी ओलीको राष्ट्रवादी छवि र सपना नै किन नहोस्, उनले देखाएको विकासको सपनाले समेत कांग्रेसभन्दा वाम गठबन्धन बढी राष्ट्रवादी र विकासवादी देखियो । अर्बपति विनोद चौधरीमार्फत कांग्रेस विकासवादी बन्न नखोजेको होइन, तर त्यतिमात्रै पर्याप्त थिएन ।

संगठनको चर्चा गर्दा कांग्रेसका पदाधिकारी पदहरू र करिब एक हजार जतिलाई काम दिनसक्ने विभागहरू खाली छन् । एमालेले धेरै पहिले विभिन्न गुटलाई मिलाएर विभागमात्र गठन गरेको थिएन, प्रदेश संयोजक र उपसंयोजक समेत तोकेर चुनावमा होमिएको थियो । कांग्रेसको नजिर हेर्दा सभापतिको निर्णय धेरै हावी हुने खालको छ, तर विधान हेर्दा सभापतिले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरू निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समितिमा झिनो बहुमत भएका देउवाको आफ्नै समस्या छ । कार्यकर्ता र नेतालाई काम दिने र कामकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको अभावका अलावा कांग्रेसमा यति धेरै रिक्तता देखियो कि सभापतिले गरेका निर्णयको बचाव गर्ने आधिकारिक प्रवक्तासमेत थिएनन् ।

आईजीपी प्रकरणमा कार्यकारीको अधिकारमाथि अदालतले कति हस्तक्षेप गर्न मिल्ने भन्ने बहस इतिहासमा लेखिसकिएको छ, तर कांग्रेसले आफ्नो असहमतिलाई जनताले बुझ्नेगरी बचाव गर्न सकेन । ‘कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतको जुनसुकै निर्णय मान्छौं, तर अदालतको निर्णयमा हाम्रो असहमति छ’ भन्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तर उक्त प्रस्तावलाई छलफलमा लगेर आफ्नो अभिमत राख्नुको साँटो लेनदेनमै टुंग्याइँदा कांग्रेसले अपरिपक्व निर्णय गरेको देखियो ।

चुनावी रणनीतिका कुरा गर्दा सरकार आफ्नो भएकाले टिकट लिएर गयो भने जितिहालिन्छ भनेर कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरू टिकटमै धेरै समय खर्च गर्दै थिए । स्थानीय चुनावको मतका कुरा गर्दा अब आउने चुनावमा त्यो मतको केही अर्थ रहँदैन भनेर धेरै कांग्रेसीहरू पन्छिने गरेको पाइन्थ्यो । कांग्रेसमा न जनता आकर्षित गर्नसक्ने एजेन्डाको तयारी थियो, नत हरेक क्षेत्रको मत हेरेर रणनीति बनाउने केन्द्रीय संरचना नै । अर्कोतिर वाम गठबन्धनमा भावी एकताको सन्देशले उत्साह ल्याएको थियो नै, गठबन्धन भत्किनबाट जोगाउनुपर्छ, नत्र दुबै पार्टीलाई घाटा हुन्छ भन्नेमा एमाले र माओवादीको नेतृत्व सजग थियो । हरेक चुनाव क्षेत्रको मत हेरेर एमाले वा माओवादी जसको धेरै मत छ, त्यसैलाई टिकट दिने, सकेसम्म प्रदेशमा दुबै पार्टीलाई मिलाउने भन्ने आन्तरिक तयारीका साथ एमाले र माओवादी चुनावमा होमिएका थिए । केन्द्र र जिल्लामा प्रभावकारी रूपले संयुक्त चुनावी प्रचार समिति बनाइएको मात्र थिएन, भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने र आफू एकीकृत पार्टीको कार्यकारी हुने भन्ने प्रचण्डका भनाइले दुबै पार्टीको गठबन्धनलाई मजबुत बनायो । बागीलाई दुबैतिरका नेताले फकाइ–फुलाइ उम्मेदवारी फिर्ता गर्नमात्र लगाएनन्, देशभरि संयुक्त आमसभा गरेर वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ नै ल्याइछोड्ने सन्देश प्रसार गरे ।

यता कांग्रेसका तर्क राख्न प्रभावकारी मानिएका प्रदीप गिरी, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लयायतका नेताहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनपुगे । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ताको खेलमा राजनीतिक कौशल (पोलिटिकल एकुमेन) भएको नेतामा गनिन्छन्, तर चुनावी भाषण र रणनीति देउवाको सबल पक्ष होइनन् । केपी ओली सत्तामा भएका बेला देउवाको एउटै चिन्ता थियो, ‘नेपालमा एमालेले कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय, सहकारी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रमा कब्जा जमाएको छ । एमाले सरकारमा रहिरहे कांग्रेस अब सिद्धिन्छ ।’ यही कारणले होला, देउवा ओलीको सरकार ढाल्न माओवादीका प्रचण्ड बोक्न तयार भए ।

प्रचण्डपछि देउवाको सरकार बनेलगत्तै कांग्रेसमा दुई किसिमको धारणा पाइन्थ्यो । एकथरी चुनाव संविधानले तोकेअनुसार माघ ७ भित्रै गराउनुपर्छ भन्ने, अर्कोथरी स्थानीय चुनाव हेर्दा कांग्रेसलाई छिटो चुनाव गरेर फाइदा हुँदैन र बरु वैशाखसम्म सार्नका लागि कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने । तर प्रधानमन्त्री देउवा आफूमाथि चुनाव गराउन असक्षम भन्ने लागेको दागका कारण जसरी भए पनि माघ ७ भित्रै चुनाव गराउनुपर्छ भन्नेमा थिए । चुनाव सार्ने कोसिस गर्दा एमाले र माओवादीको नयाँ सरकार बन्नसक्ने र एमालेले भित्रभित्रै माओवादीलाई पासा फ्याँँकिरहेको कुरा देउवालाई थाहा थियो । तर एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धन भने देउवाका लागि एक्कासी विकसित घटनाक्रम बन्यो । एमाले र माओवादीको दीर्घकालीन लडाइँ ‘को ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने’ भन्ने नै हो भन्ने विश्लेषण कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा देखिन्थ्यो । चुनावको घोषणा गरेर एमाले–माओवादी केन्द्रको नयाँ सरकार बन्नसक्ने खेललाई देउवाले रोक्न त सके, तर वाम एकतालाई रोक्न सकेनन् । चुनाव घोषणा लगत्तै कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् भनेर घोषणा गरेको भए वाम गठबन्धन नबन्न सक्थ्यो ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेभन्दा झन्डै दुई गुणा कम मत ल्याउँदा कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन नगरी माओवादी केन्द्रको अस्तित्व बचाउन गाह्रो पर्ने आँकलन प्रचण्डको थियो । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धनको प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहिएको र धेरै कांग्रेसीहरू माओवादीसँग गठबन्धन गर्नहुन्न भन्नेमा पुगेकाले माओवादी र एमालेमाझ सहमति सहज बन्यो । एक्लै लड्दा एमाले कांग्रेसभन्दा सानो पार्टी बन्नसक्ने सम्भावना भएरै देशभरि राम्रो संगठन भएको एमाले माओवादी केन्द्रसँग ६०–४० को भागबन्डामा राजी भएको हो ।

विशाल बहुमतले जितेको वाम गठबन्धनसँग स्थायित्वका लागि चाहिने जनमत छ, तर चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्ने, जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, विकास र स्थायित्वको प्रत्याभूति दिने र संविधानको संशोधन होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीहरू पनि छन् । तर वाम गठबन्धनको असफलता कुरेर मात्रै बस्दा कांग्रेसले आफूलाई सुधार्ने ऐतिहासिक मौका गुमाउनेछ ।

एकथरी कांग्रेसीहरू अब पार्टीले धर्मनिरपेक्षता होइन, हिन्दु धर्मको नारा बोक्नुपर्छ, आलंकारिक भए पनि राजतन्त्रतिर फर्किनुपर्छ र पुँजीवादी होइन, बीपीको समाजवादी दर्शनबाट निर्देशित हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्कोथरी कांग्रेसको सिद्धान्त र नीतिभन्दा पनि यसको नेतृत्वको कार्यशैली, पुरानो पुस्ताको पार्टी सञ्चालनमा रहेको दबदबा, नयाँ नेतृत्व विकास र संगठन विस्तारमा देखिएको कमजोरी, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका मामिलामा कांग्रेसको खस्किएको छवि ठूला समस्या हुन् भनिरहेका छन् । कांग्रेसको पुनर्निर्माणका लागि तलदेखि माथिसम्म बहस चलाउनुपर्ने जरुरी छ । वामपन्थीलाई गाली गरेर मात्रै जनताका मत जित्ने दिन गए । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा कसैले अधिनायकवाद लाद्न सक्दैन । नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कांग्रेस किन वामपन्थीभन्दा अब्बल छ भन्ने प्रमाणित गर्नु कांग्रेस पुनर्निर्माणको चुनौती हो ।

यी लेखकका निजी विचार हुन्, जससँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।